(뉴스폼) 경기도가 도내 11개 시와 공동으로 카드 사용기록이나 통신망을 활용한 생활 인구 이동 데이터 같은 민간 데이터를 구매해 활용하는 사업을 시작한다. 민간 데이터 공동구매는 도에서는 처음으로 도와 시가 함께 민간 데이터를 구매해 도민들에게 무료로 공개한다는 점에서 의미가 있다. 경기도는 15일 수원에 위치한 경제과학진흥원에서 광명, 부천 등 11개 시와 함께 이런 내용을 담은 착수보고회를 열었다. 사업에 참여하는 11개 시군은 고양, 광명, 부천, 수원, 시흥, 안산, 안양, 용인, 포천, 하남, 화성시다. 공동구매 목록은 ▲생활 인구나 유동 인구의 이동 현황을 알 수 있는 통신 데이터 ▲어디서 주로 소비를 하는지 알 수 있는 카드소비 데이터 ▲기업의 매출이나 종사자 등 기본현황을 알 수 있는 기업 신용 데이터 ▲특정 신용등급에 속한 인구수 등을 알 수 있는 신용 통계 등 수요가 높은 51종의 민간 데이터다. 이 데이터들은 행정서비스 개선, 정책 결정 지원, 도민 생활의 질 향상 등에 활용될 예정이다. 도는 51종 가운데 50m 단위 유동 인구 분석처럼 대외 공개가 어려운 데이터를 제외한 32종을 개방해 도민 누구나 데이터 분석을 할 수 있도록 할 계획이다. 경기도가 개방할 데이터에서 주목할 데이터는 전국 최초로 개방되는 생활 이동 인구(통신 인구 정보를 기반으로 이동 수단과 목적 확인 가능) 데이터와 5개 카드사(국민, 비씨, 롯데, 삼성, 하나) 정보를 결합한 카드 소비 데이터다. 어느 지역에서 어느 요일에 얼마나 많은 사람이 모이고, 주로 어떤 소비를 하는지를 직관적으로 알 수 있어 창업을 준비하는 등의 소상공인에게 도움이 될 전망이다. 원본 데이터와 함께 데이터를 보다 쉽고 효과적으로 활용할 수 있도록 시각화 웹서비스도 함께 제공할 예정이다. 개방된 데이터와 시각화 웹서비스는 ‘경기데이터드림(data.gg.go.kr)’을 통해 5월 중순 공개된다. 이 밖에도 도는 이번 민간 데이터 공동구매가 시군별 행정서비스 향상에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 기존에는 시군별로 필요한 데이터를 각자 구매해 다른 시군과 데이터 공유를 할 수 없었다. 이번에는 데이터 표준안 공동구매를 진행해 다른 시군의 데이터 열람과 활용이 가능하다. 경기도는 지역 간 ▲데이터 융합 활용 ▲과학적 의사결정 지원을 위한 분석 활성화 ▲공통 현안과제 발굴 등 데이터 협력체계를 강화하기 위해 도-시군 데이터 협의체를 운영할 계획이다. 이수재 경기도 AI빅데이터산업과장은 “민간 데이터 공동 구매 및 활용 사업은 도민이 체감할 수 있는 데이터 이용권의 확대와 시군 간 데이터 공동 활용 기반 마련에 목적이 있다”라면서 “데이터의 활용으로 도민의 삶의 질을 높이는 데 지속적으로 기여할 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 박승원 광명시장이 시민 생활과 밀접한 불편 사항을 직접 확인하고 해법을 마련하기 위한 현장 행보에 나섰다. 박 시장은 지난 15일 오후 관내 청소년 탈선 우려 현장, 도로공사 현장, 주차 민원 현장 등 생활 밀착 민원 현장을 방문하여 해결 방안을 점검했다. 이날 방문한 곳은 지난 1월 실시한 시민과의 대화에서 시민들이 직접 개선을 요청한 현장들이다. 박 시장은 철산어린이공원과 소하상업지구 일부 구간이 야간에 어두워 청소년의 탈선을 우려하는 주민의 요청에 따라 현장을 방문하여 조명 등을 밝게 정비하고 순찰 활동을 강화해 쾌적한 환경을 조성하겠다고 약속했다. 이어 하안주공8단지를 방문해 조경석 시공 현장과 횡단보도 경사 문제를 확인하고, 횡단보도 경사면을 조정해 시민들이 다치지 않도록 관계부서에 지시했다. 한솔어린이공원과 기아스포츠센터 일대에서는 주택가 주차 문제로 불편을 겪는 현장에서 관련 부서들과 현장을 확인하고 해법을 모색했다. 박 시장은 “시민과의 대화를 통해 접수한 민원은 최대한 신속하게 현장을 방문해 해법을 마련할 방침”이라며 “앞으로도 시민 불편을 최소화하고 쾌적한 생활환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 2040년까지 막대한 재원을 투입해 도로·철도 등 사회기반시설(SOC) 대개발을 추진하는 가운데 사업 동력을 얻기 위한 ‘경기 서부․동부권 사회기반시설(SOC) 대개발 구상 협의체’ 첫 회의를 15일 열었다. 협의체는 경기도와 사업 대상 지역인 14개 시군(화성, 안산, 평택, 시흥, 파주, 김포, 안성, 용인, 남양주, 광주, 이천, 양평, 여주, 가평), 경기주택도시공사(GH), 경기연구원(GRI), 경기관광공사(GTO)로 구성됐다. 15일 도청에서 경기 서부권과 동부권을 나눠 열린 첫 회의에는 경기도 도시주택실, 건설국, 철도물류항만국, 문화체육관광국, 경제투자실 소속 공무원 29명, 경기주택도시공사, 경기연구원, 경기관광공사 등 관계기관 책임자 6명, 화성시 등 서부권역 7개 시군 공무원 32명, 용인시 등 동부권역 7개 시군 공무원 29명 등 총 96명의 관계자가 참석해 경기 서‧동부 SOC 대개발 구상을 논의했다. 경기도는 이번 회의를 시작으로 시군별로 현장 회의를 추진할 계획이며, 이를 통해 ‘경기 서부․동부권 SOC 대개발 구상’에 대한 시군 의견을 수렴하고, ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)’, ‘제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)’, ‘제2차 경기도 철도기본계획(2026~2035)’ 등 상위 계획 반영을 추진한다. 이에 지난 2월 29일에 ‘경기 서부․동부권 SOC 대개발 구상’에서 제시한 서부권역 ‘경기남부 동서횡단’, ‘포승평택 복선전철’ 2개 노선과 동부권역 ‘반도체선’, ‘경강선 연장’, ‘광주 양평선’ 3개 노선 등 5개 노선을 포함한 12개 신규사업을 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영해 줄 것을 정부에 건의했고, 신안산선 대부도연장 등 광역철도사업도 추가 건의를 검토 중이다. 앞서 김동연 경기도지사는 각각의 원년 선포식에서 지난 30여 년간 경부축 중심 개발에서 소외된 경기 서·동부지역의 균형발전을 위해 사회기반시설(SOC) 집중 투자를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 권역별 세부 내용을 보면 ▲서부권역은 화성 서신-향남 연결도로와 안산 (대부도)-화성(송산) 연결도로 등 도로 6개 노선, 화성(오산)-용인(남사)-이천(부발)을 지나는 반도체라인, 신분당선 향남 연장 노선, 신안산선 안산-화성(남양) 연장 노선 등 철도 9개 노선 ▲동부권역은 가평(청평)-설악 고속화도로, 성남-광주 고속화도로 등 도로 18개 노선, 광주(역동)와 이천(부발)을 지나는 GTX-D 노선 등 철도 13개 노선 등이다. 또한 자연보전권역 내 도시개발사업의 면적 상한(50만㎡ 이하) 폐지와 함께 산업단지 면적 제한을 6만㎡에서 30만㎡로 완화하고, 한강수계 수변구역의 합리적 조정 등 친환경 개발을 유도한다는 계획이다. 오병권 경기도 행정1부지사는 “상반기 각 지자체를 방문해 시군 의견을 수렴하고 시군에서 계획하고 있는 도로, 철도 인프라도 서․동부 SOC 대개발 구상에 포함해 도로, 철도망의 기능별 위계에 따라 교통망을 촘촘히 구축하며 연계성을 높이고, 하반기에는 주민 공론화를 통해 다양한 의견을 폭넓게 수렴하고 도민이 체감할 수 있는 풍성한 인프라 계획을 제시하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 광명시가 시민의 환경역량을 강화하고 탄소중립 실천력을 높이기 위해 맞춤형 온라인 환경교육을 운영한다. 3월부터 운영하는 맞춤형 온라인 광명시민 대상 19개 강좌, 공무원 대상 14개 강좌, 교원 대상 16개 강좌 등 총 49개 강좌가 개설된다. 환경정책교육원(KEI) 및 국가환경교육센터 통합플랫폼을 통해 데스크톱 또는 핸드폰으로 언제 어디서나 쉽게 들을 수 있도록 접근성을 높였다. 교육 내용은 ▲빅데이터와 환경 ▲기후변화와 건강 영향 ▲미래 세대의 에너지 교육 ▲탄소중립 실현을 위한 실천 방법 등 최근 환경 현안을 비롯해 광명시 환경정책과 관련한 탄소중립 실천 방법 등을 중점적으로 구성했다. 광명시민은 환경정책교육원, 국가환경교육센터 온라인플랫폼에 접속해 회원가입 후 수강하면 된다. 맞춤형 교육과정뿐 아니라 관심 있는 주제를 선택해 자유롭게 수강할 수도 있다. 박승원 광명시장은 “기후위기와 탄소중립 실현을 위해 시민들이 실천력을 가진 실천행동가가 되는 것이 중요하다”며 “지속적인 맞춤형 환경교육을 통해 환경 감수성과 환경에 대한 공감적 정서를 높여 탄소중립에 시민참여를 확대해 나가겠다”고 말했다. 앞서 광명시는 2023년 4월 기초자치단체 최초로 환경교육 정보공유 및 협력사업 발굴 등을 위해 한국정책교육원(KEI)와 업무협약을 체결하고 교류협력체계를 구축한 바 있다. 이를 통해 한국정책교육원과 국가환경교육센터 온라인플랫폼을 통해 시민, 교원, 공무원을 대상으로 맞춤형 환경교육을 추진해 오고 있다. 한편, 광명시는 2023년 환경부가 지정하는 ‘환경교육도시’로 선정되어 ▲광명시환경교육센터와 연계한 환경교육네트워크 확대 ▲환경교육 교재·교구 개발 및 보급 ▲학교 환경동아리 지원사업 ▲학교연계 융합형 환경교육 등 환경교육도시 실현을 위해 적극적으로 노력하고 있다.
(뉴스폼) 화성시가 행정안전부 주관 ‘2023년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 지난해에 이어 2년 연속 우수기관으로 선정됐다. 2022년부터 정부 혁신 평가에서 분리된 ‘적극행정 종합평가’는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체(광역 17개, 기초 226개)를 대상으로 공직사회 적극행정 문화 확산·정착 지원 등 적극행정 추진 실적을 종합적으로 평가하는 제도이다. 이번 평가에서 시는 ▲제도 개선(적극행정 면책보호관, 지방공공기관 적극행정 활성화를 위한 실행계획 등 수립) ▲기관장의 노력(적극행정 마일리지제도 시범운영, 소극행정 예방교육 및 매뉴얼 발간 등) ▲적극행정 우수공무원 인센티브 제공 등 다양한 부문에서 우수한 점수를 받아 적극행정 활성화 노력과 이행 성과를 인정받았다. 정명근 화성시장은 “현재 화성시는 100만 특례시로의 대전환 시기를 맞이하고 있다”며 “특례시에 맞는 격(格)과 품위를 높이는 적극행정을 통해 시민의 삶에 희망을 주는 화성을 만들겠다”고 말했다. 한편 시는 ▲2022년 적극행정 종합평가 우수기관 선정 ▲2023년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 ‘최우수상’ 수상 ▲2023년 지방규제혁신 성과평가 우수기관 선정 등 다수의 우수한 성과를 거둔바 있다.
(뉴스폼) 경기북부 최초로 법정 문화도시로 지정된 의정부시가 문화체육관광부의 ‘2023년 문화도시 조성사업 평가’에서 ‘우수도시’로 선정됐다. 법정 문화도시란 지역 고유의 문화적 자산을 활용해 도시브랜드를 창출하고, 고유한 문화환경을 조성할 수 있도록 정부가 지원하는 사업이다. 시는 2023년 제4차 법정 문화도시로 지정됐다. 이에 따라 2027년까지 5년간 ‘시민이 만들어가는 머물고 싶은 도시 의정부’란 슬로건 아래 다양한 문화사업을 추진하며 경기북부 문화관문 도시로 재도약하고 있다. 2023년 주요 성과로는 ▲약 14만 명의 시민이 직‧간접적으로 문화도시 사업 참여 및 향유 ▲지역 커뮤니티 공간 활성화를 위한 사이공간 사업 시행으로 시민의 문화접근성 향상 ▲시민들이 직접 다양한 정책 아이디어를 제안하고 공유하는 정책축제 ‘문화도시 정책페스타’ 개최 등을 꼽을 수 있다. 박희성 의정부문화재단 대표이사는 “시민 모두가 적극적으로 참여하고 협조해 주셔서 좋은 결과가 나왔다”며, “앞으로도 머물고 싶은 문화도시 의정부를 만들어가는 데 최선을 다하겠다”고 전했다. 김동근 시장은 “의정부의 문화 가치를 높일 수 있는 구체적 방향을 설정해 머물고 싶은 문화도시를 조성하겠다”고 말했다. 시는 문화도시 5개년 계획에 따라 2024년 문화도시 조성사업을 본격적으로 추진할 계획이다.
(뉴스폼) 경기도와 경기도경제과학진흥원이 ‘경기도 바이오기업 수요기술 산학연(병) 공동연구 지원사업’을 통해 바이오기업의 연구개발 지원할 4개사를 3월 15일부터 4월 12일까지 모집한다. 2024년 수요기술 산학연(병) 공동연구 지원사업은 도내 바이오헬스케어 산업육성과 도내 기업의 글로벌 기술성장을 위해 진행된다. 기업이 제안한 수요기술을 경과원 바이오산업본부가 보유한 첨단 연구장비와 전문인력을 활용하여 기업의 기술력을 고도화하고 기술애로를 해결해 기업의 기술 성장을 목표로 하고 있다. 참가 대상은 신약개발 또는 바이오 제품개발을 위해 연구개발을 진행 중인 도내 바이오기업으로 본사, 연구소, 또는 제조시설 중 1개 이상이 경기도에 있어야 한다. 후보소재 발굴부터 제품화까지 바이오 제품개발 전주기에서 필요한 기술의 고도화를 위해 경과원 및 공동연구기관이 기업과 함께 공동연구 하는 것으로 선정된 과제는 최대 1억원까지 지원된다. 나아가, 공동연구기관 대상을 대학과 의료기관으로 확대해 대학의 기초연구 기술뿐만 아니라 의료현장의 임상자료 및 의료 연구자원도 활용할 수 있도록 해 의료현장의 수요를 제품개발에 적용가능하다. 경기도 바이오기업을 지원하는 수요기술 산학연(병) 공동연구 지원사업은 2017년부터 매년 3~4개사를 지원하면서 제품개발 및 매출증대, 해외시장 진출, 고용창출 등 지원기업의 발전성과는 물론, 특허출원, 논문게재, 인허가 획득, 기술이전 등 연구성과를 창출하고 있다. 해당사업을 통해 경기 둔화 및 R&D 예산 삭감으로 어려움을 겪고 있는 도내 연구기반 바이오기업의 고충과 부담을 줄여주는 데 도움이 될 것으로 보인다. 지난해 참여기업이었던 ㈜인투앱 이성영 대표는 “대기업 지원 위주의 중앙정부 사업들과 달리 중소기업의 기술과 잠재 역량을 높이 평가해 기회를 줘 큰 도움이 됐다”며 “R&D를 기반한 중소 바이오기업에게 단비 같은 사업으로 다른 도내 기업들도 혜택을 받길 바란다”고 전했다. 한태성 바이오산업과장은 “이번 사업의 목적은 미래성장산업인 바이오산업의 지역 성장과 함께 도내 바이오기업의 글로벌 경쟁력 갖춘 기업의 기술성장을 도모하는 것”이라고 하면서, “기업의 원활한 연구개발을 위해 R&D 직접수행, 산학연(병) 공동연구 등 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 수원시가 새빛수원 손바닥정원단과 함께 곳곳에 ‘꽃씨나눔(공유) 박스’를 운영해 시민들에게 꽃씨를 나눠준다. 수원시는 시민 참여 정원문화를 확산하기 위해 꽃씨나눔(공유)박스를 활용해 시민들에게 정원용 꽃씨를 보급한다. 새빛수원 손바닥정원단이 백일홍·천일홍·설악초 등 13종 꽃씨 1만여 봉을 포장해 준비했다. 3월 15일부터 4월 15일까지(꽃씨 소진 시까지) 수원시 공원녹지사업소, 4개 구청, 광교호수공원 관리사무소, 만석공원 목공 체험장, 탑동 시민농장, 정자1·3동, 영화동, 송죽동, 조원1·2동, 구운동, 권선1동, 곡선동, 입북동, 고등동, 화서2동, 지동, 우만1동, 인계동, 매탄1·2·4동, 원천동, 광교1·2동 영통2·3동 망포1·2동 행정복지센터 등 33개소에서 운영한다. 1인당 꽃씨 봉투 1개를 받을 수 있고, 본인이 키운 꽃씨를 꽃씨나눔(공유)박스에 넣어 공유할 수도 있다. 수원시 관계자는 “꽃씨를 나누고 공유해 수원시를 더 따뜻하고 아름다운 도시로 만들 것”이며, “도시 곳곳에 정원을 만드는 손바닥정원 조성에 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 김능식 안전관리실장과 이진찬 성남시부시장 등이 함께한 가운데 14일 성남시 정자교와 수내교 현장을 찾아 안전점검을 했다. 정자교는 지난해 4월 붕괴사고가 발생한 곳이며 수내교는 정밀안전진단 결과 중대결함으로 긴급한 보수보강을 실시한 곳이다. 도는 정자교의 기존 차도부를 유지한 채 보도부는 철거 후 재가설 할 계획이다. 수내교는 가설 구조물을 보강해 통행을 재개한 후 가설교 설치 등 통행제한을 최소화한 상태에서 재가설을 추진할 계획이다. 도 안전관리실 안전특별점검단에서는 해빙기를 맞아 취약시설물인 노후건축물, 교량, 절토사면 등 78개소에 대한 안전점검을 이달 22일까지 완료할 예정이다. 점검 시 지적된 위험해소와 관련된 시정사항은 추적관리해 조치 완료할 계획이며, 개선사항도 현장에 반영되도록 지속 요청할 예정이다. 지난해 안전점검을 통해 시정요구 사항 231건은 안전조치를 완료했다. 김병태 경기도 안전특별점검단장은 “매년 지속되는 현장중심 안전점검을 통해 도민안전을 위한 재난예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 3월 18일부터 4월 5일까지 전 국민을 대상으로 ‘가정폭력·성폭력 공동대응팀’의 이름을 공모한다. 공동대응팀은 112에 신고된 가정폭력과 성폭력 피해자 및 그 가족을 지원하는 역할을 수행한다. 경찰관, 상담사, 통합사례관리사로 구성된 팀은 전화 상담을 통해 피해자의 문제에 개입하며 폭력의 원인을 제거하고 현실적인 욕구를 지원하며 해결책을 제공한다. 이 프로그램은 2021년 11월 부천시와 하남시에서 시작해 현재 부천, 하남, 김포, 안산, 파주, 화성, 과천, 오산시 등 총 8개 시군에서 운영되고 있다. 경기도는 피해자들이 쉽게 접근할 수 있도록 거부감 없는 이름을 찾고자 공모전을 개최한다고 밝혔다. 해당 이름은 일상생활의 회복과 건강한 사회인으로서의 복귀를 의미다. 참여 희망자는 3월 18일부터 4월 5일까지 ‘경기도의 소리’를 통해 참가하면 된다. 신청서에는 제안하는 이름과 이름이 내포하는 의미 등을 담아야 한다. 도는 접수된 제안들에 대한 전문가 심사, 온라인 검증 등을 통해 최종 12개의 우수 제안을 선정해 시상할 예정이다. 시상금은 총 1천만 원으로 온누리상품권, 지역화폐 등으로 지급한다. 자세한 사항은 경기도 누리집을 통해 확인할 수 있다. 경기도 관계자는 “사건처리 과정에서 지원을 거부하는 사례나 폭력 피해자라는 낙인감을 호소하는 경우가 현장에서는 많이 발생하고 있다”며 “이 같은 상황을 고려한 ‘가정폭력·성폭력공동대응팀’에 접근하기 편하고 거부감 없이 친밀하게 부를 수 있는 이름이 필요하다. 많은 분들의 참여를 부탁드린다”고 말했다.