(뉴스폼) 고양특례시는 취약계층의 주거 안정을 위해 다양한 지원 사업을 펼치고 있다. 시는 지난 2021년 7월 전국 유일의 직영 주거복지센터를 개소한 이후 주거취약계층의 이사와 정착을 돕고, 환경을 개선하는 등 시민 주거복지 향상을 위해 노력하고 있다. 이동환 고양특례시장은 “고양시는 지역사회와 협력해 주거복지 네트워크를 강화하고, 취약계층의 가구별 주거 여건을 반영한 맞춤형 지원책을 가동하고 있다”며 “시민 모두가 안정된 주거환경을 보장받을 수 있도록 촘촘한 주거 안전망을 구축해 나갈 것”이라고 강조했다. ‘지옥고(반지하·옥탑방·고시원)’ 등 주거취약가구 이주·정착 지원 2022년 국토교통부 ‘주택 이외의 거처 주거실태조사’에 따르면 전국 443,126가구, 고양시 기준 6,983여 가구가 반지하, 옥탑방, 고시원, 비닐하우스, 숙박업소 객실 등 주택 이외의 불안정한 곳에 거주하고 있는 것으로 나타났다. 시는 지난해 ‘주거취약계층 주거지원사업(주거사다리 사업)’을 통해 비정상적인 거처에 3개월 이상 거주한 288가구, 위기 상황으로 주거지원이 필요한 86가구 등 총 374가구가 공공임대주택에 입주할 수 있도록 연계, 지원했다. 또한 해당 사업의 일환으로 취약계층이 경제적 부담 때문에 이사를 못 가는 일이 없도록 생필품 구입 비용을 가구당 최대 70만 원까지 지원하고 있다. 지난해에는 64가구에 냉장고, 세탁기 등 생필품 구입 비용을 지원한 바 있다. 아울러 ‘비정상거처 거주자 이사비 지원사업’으로 주택이 아닌 거처에서 공공·민간임대주택으로 이사하는 153가구에게 가구당 이사비 40만 원을 지급했다. 주거 정보가 부족하거나 이주 절차가 힘들어 주거 상향을 포기하는 취약계층에게는 주택 물색 과정에 동행하는 등 현장 중심의 지원이 이뤄진다. 한편 시는 거주자가 자립할 수 있도록 지난해 주거상향사업 지원자를 대상으로 4회에 걸친 요리 교실을 진행했고, 자원봉사자와 함께 주거취약가구 25개소에 단열 에어캡 부착을 지원했다. 올해는 임대주택으로 이주했으나 경제적 부담이 많은 가구를 대상으로 단열과 차광에 도움이 되는 ‘커튼 설치 지원사업’을 새롭게 추진할 계획이다. 지난해 민관 협력으로 176가구 집수리… 맞춤형 환경 개선으로 삶의 질 향상 고양시는 저소득가구 장애인의 안전과 편의 증진을 위해 주택 개조를 지원하고 있다. ‘장애인 주택개조사업’은 소득 수준이 전년도 도시근로자 월평균 소득 이하인 장애인 가구에 ▲개방형 싱크대 설치 ▲출입문 단차 제거 ▲안전 손잡이 설치 등 공사비용 중 가구당 380만 원까지 지급한다. 또한 중위소득 50% 이하 가구의 창호·문·보일러 교체와 LED 조명 설치 등 에너지 효율 향상을 돕는 ‘햇살하우징 사업’, 열악한 주거환경에 거주하는 18세 미만 저소득 아동가구의 환경·위생을 개선하는 ‘아동주거 빈곤가구 클린서비스 사업’, 기초연금 수급 노인 가구의 주거나 안전시설 보강 등을 지원하는 ‘어르신 안전하우징 사업’ 등도 함께 실시한다. 이밖에 고양시지역사회복지협의회와 협력해 에어컨, 세탁기를 청소하는 ‘주거취약계층 홈 케어 지원사업’도 계속 진행할 계획이다. 시는 민관 복지자원을 활용하여 지난해 총 176가구에 대해 집수리를 지원, 주거환경을 개선했다. ‘간편 집수리 교육’, ‘찾아가는 이동상담소’ 등 주거복지 서비스 적극 추진 고양시는 시민의 주거복지 향상을 위해 주거관리 역량을 강화한다. 노후 주택에 거주하는 시민들을 위한 ‘간편 집수리 교육’은 실리콘, 전기·수전 수리, 공구 사용 등에 대한 이론과 실습이 이뤄진다. 호응도가 높은 집수리 교육은 지난해 6회 실시한 데 이어 올해는 10회가 예정돼 있다. 또한 주거 문제를 겪고 있는 시민들에게 관련 정보를 제공하기 위해 동행정복지센터· LH·한국부동산원 등과 함께 ‘찾아가는 주거복지 이동상담소’를 운영한다. 아울러 자연재해, 강제 퇴거, 파산 등 갑작스러운 위기 상황에 처한 시민에게는 3~6개월의 임시 거처를 제공하는 ‘희망더하기주택’ 5호가 마련돼 있다. 지난 2월에는 시민 주거복지 발전에 힘쓴 공로를 인정받아 (사)한국주거복지포럼에서 주최한 제10회 주거복지활동 우수사례 공모전에서 ‘고양형 주거복지 사업 운영사례’로 ‘최우수상’을 수상하기도 했다. 시는 앞으로도 시민들이 주거문제에 대한 고민을 덜고, 안전하고 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 주거복지 증진에 집중한다는 방침이다. 주거복지 상담이 필요한 경우 주거복지센터(덕양구 마상로 110, 배다리사랑나눔터 4층)를 방문하거나, 전화로 문의하면 된다.
(뉴스폼) 경기도가 2025년까지 2,354억을 투입해 도내 도시가스 미달 지역에 총 421㎞길이의 도시가스 배관망을 설치한다. 경기도는 ㈜삼천리 등 도내 6개 도시가스사업자가 제출한 공사계획을 기초로 이런 내용을 담은 도시가스 공급시설 2개년 공사계획을 수립하고 지난달 29일 경기도 누리집에 공고했다. 신규로 도시가스 배관망이 설치될 지역은 평택시 공도읍 양기2지구 일원, 이천시 세종대왕면 여주능서역세권 등 경기도 도내 556개 도시가스 미공급 지역이며 17만 1천여 세대가 도시가스를 공급받게 될 전망이다. 도는 올해 총사업비 1천 247억 원을 투입해 217㎞ 길이의 도시가스 배관망을 설치하고 내년에는 총사업비 1천108억 원을 투입해 204㎞ 길이의 도시가스 배관망을 추가 설치할 계획이다. 시군별 세부 공급시설 공사계획은 해당 시군이나 도시가스회사에서 확인할 수 있다. 차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “도시가스 공급 확대로 한층 도민들의 정주 여건과 난방비 절감에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “도민 에너지복지 향상을 위해 계속적으로 노력해 나갈 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 성남시가 해외에 지사나 물류센터가 없는 관내 중·소 수출기업 지원에 나선다. 지원 대상은 전년도 수출실적이 1000만 달러(약 134억원) 이하이면서 성남시에 본사나 공장을 둔 업체이다. 시는 해당 기업들의 지사화·해외 물류 네트워크 참가비의 50%, 기업당 최대 200만원을 지원해 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단(KOSME) 및 세계한인무역협회(OKTA)의 무역관과 물류센터를 기업의 현지 지사처럼 활용할 수 있게 도와준다. 지사화 사업은 세계 84개국 129곳에 있는 해외무역관이 관내 중소기업의 지사 역할을 수행하며 현지 시장 조사, 바이어 발굴, 판로 연결 등을 지원한다. 해외 물류 네트워크 사업은 해외무역관이 소재한 지역의 전문 물류 서비스 기업과 연계·진행돼 통관·보관·배송·반품·물류 컨설팅 등 맞춤형 물류 서비스 제공을 통해 기업이 해외시장에서 지속적인 거래 기반을 마련할 수 있도록 지원한다. 올해 지원 규모는 15개사 내외에 총 사업비는 3000만원이다. 사업비 소진 시까지 연중 진행된다. 신청 방법 및 제출 서류에 대한 안내는 성남시 홈페이지(새소식 및 일반공고)에서 확인할 수 있다. 성남시는 지난해에도 총 21개사에 2900만원을 지원한 바 있다.
(뉴스폼) 용인특례시는 오는 6월 수도권광역급행철도 GTX-A노선 구성역 개통에 맞춰 주변과의 연계 교통망을 확충하는 등 시민의 교통 편의를 위한 방안을 마련한다고 31일 밝혔다. 수도권광역급행철도 GTX-A 수서~동탄 노선이 3월 30일 첫 운행을 시작하며 수도권 출퇴근 30분 시대가 열렸다. 다만 구성역의 경우 깊이 40m의 지하 공간 굴착 과정에서 큰 암반이 발견되면서 당초 계획보다 공사가 지연돼 개통 시기가 6월로 늦춰졌다. 시는 구성역 공사가 차질 없이 추진되도록 잘 챙기는 한편 구성역 개통 이후 시민들이 버스나 지하철 등을 편리하게 이용할 수 있도록 주변 연계 교통망을 확충할 방침이다. GTX 구성역이 개통되면 1번 출구에서 수인분당선의 구성역으로 이동해서 버스를 탈 수 있는 만큼 시는 기존 버스 노선의 경로를 조정하고, 시민 수요가 많은 일부 노선은 운행 차량을 늘려서 교통 편의성을 제고할 계획이다. 시는 6월까지 수인분당선 구성역 인근 버스정류장 4곳에서 광역버스 1241번을 비롯해 820번(시청 방면), 33번(동백 방면), 670번(수지 방면) 등 29개의 시내‧마을버스를 운행하고 수요를 분석해 증차한다. 택시 정거장은 GTX 구성역 1번 출구 앞과 수인분당선 구성역 2번 출구 앞 등 2곳에서 운영한다. 시는 이 같은 단기 대책과 함께 장기적으로는 구성역 일대를 고속·시외·광역버스는 물론 지하철과 택시 등을 모두 연계하는 종합 복합환승시설을 갖춘 교통 허브로 만들겠다는 계획을 세워놓고 있다. 시가 오는 2029년 보정‧마북동 일대 약 83만평에 반도체 소재ㆍ부품ㆍ장비ㆍ설계 기업을 비롯한 첨단기업들의 연구시설, 1만호 가량의 주거시설 등을 포함하는 새로운 경제 도심인 플랫폼시티를 조성하는 사업을 추진하고, 구성역 일대에는 국내에서 처음으로 고속도로와 GTX 역사를 연결하는 EX-HUB(고속도로환승시설)를 만드는 것을 고려한 구상이다. 오는 2028년 GTX-A 노선이 모두 개통하면 구성역에서 30분 만에 서울역에 도착할 수 있을 뿐 아니라 삼성역에는 더 짧은 시간에 갈 수 있어 IT 등의 기업 관계자들이 서울과 수도권에서 용인을 빠르게 오갈 수 있다. 또 제5차 국가철도망 구축계획에 경강선 용인 연장이 반영되어 건설되면 성남ㆍ광주에서 경강선 용인 남사역(가칭)으로도 이동할 수 있게 된다. 이상일 시장은 취임 직후부터 2026년 7월로 예정된 5차 국가철도망 계획을 1년 앞당기자고 주장해 관철했고, 경강선 용인 처인구 연장과 지하철 3호선 용인 수지구 연장을 철도망 계획에 반영하기 위해 노력해 왔다. 윤석열 대통령은 지난 3월 25일 용인특례시청에서 열린 민생토론회에서 경강선 연장, 반도체 고속도로 건설 등 용인발전을 위해 교통망을 확충하겠다고 밝혔다. 이 시장은 현재 복선인 SRT 노선이 평택 지제~오성 구간에 복복선화가 진행되고 있는 만큼 SRT 수서~지제 구간도 복복선화를 추진해야 한다고 보고, 수서~지제 구간 복복선화 계획이 검토되면 SRT 구성역을 신설해서 구성역 일대를 종합적인 복합 환승시스템을 갖춘 교통허브로 만들겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 이 시장은 지난 3월 29일 서울시 강남구 수서역에서 열린 GTX-A 수서~동탄 구간 개통기념식에서 백원국 국토교통부 제2차관과 만나 SRT 복복선화와 SRT 구성역 신설의 필요성을 설명하고 국토교통부의 적극 검토를 요청했다. 이 시장은 “단일도시로는 세계 최대규모의 반도체 생태계를 가질 용인특례시에는 참으로 많은 숫자의 반도체 관련 기업들이 입주해서 활동할 것이므로 정부와 협의해서 도로ㆍ철도 등 교통망을 확충하는 일에 주력할 것”이라고 밝혔다. 이 시장은 "GTX-A 구성역이 개통되면 이용하는 시민들의 편의를 위해 주변의 연계 교통망을 확충하고, GTX-A 노선이 SRT와 선로를 공유하는 만큼 GTX 배차간격을 물리적으로 줄이기 어려운 점을 고려해 SRT 수서~평택 지제 간 복복선화가 이뤄지도록 정부와 협의하는 등 적극 노력할 것이고, 이 구간의 복복선화가 추진되면 SRT 구성역을 신설해서 구성역 일대가 다양한 교통수단을 이용할 수 있는 교통 허브로 거듭나도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. 황준문 교통공학박사는 “GTX-A와 수인분당선 등 광역 교통 인프라를 갖춘 구성역은 향후 플랫폼시티 개발사업과 용인‧수원 등을 배후도시로 삼는 교통 중심지가 될 것”이라며 "수인분당선이 있는 구성지역에 용인특례시가 복합환승터미널을 만든다는 계획을 진행하고 있는 만큼 GTX 구성역이 개통되면 이 지역은 교통허브로 변모할 충분한 여건을 갖추게 되므로 SRT 수서~평택지제 구간에 복복선화가 추진되고 중간에 역사가 신설된다면 교통 편의성 측면에서 구성역이 최적일 것으로 판단된다”고 했다. GTX-A 노선은 경기도 파주시 운정역과 화성시 동탄역을 연결하는 총연장 83.1km로, 수서-동탄(4개역, 34.9km) 구간이 먼저 개통했고, 파주 운정-서울역(6개 역, 48.2km) 구간은 올해 말 개통될 예정이다. 삼성역을 제외한 서울역~수서 구간은 2026년, 삼성역을 포함한 전 구간은 2028년 개통될 전망이다.
(뉴스폼) 경기도가 여름철 호우에 대비해 하천변 산책로·자전거도로 진입로와 하상도로 진입부에 최신 정보통신기술(ICT)을 활용한 진입 차단시설을 설치한다. 도는 올해 총 127억을 투입해 이용자 진입 차단 시설이 없는 하천 출입구 1,174개소에 진입 차단시설을 설치한다고 31일 밝혔다. 하천 산책로 진입 차단시설은 하천 범람을 포함한 위험 징후가 발생하는 경우 수위계 등 각종 센서를 통해 도, 시군 재난안전상황실이나 시설 담당자에게 위험 정보가 자동 통보되면, 재난 CCTV를 통해 현장 상황을 모니터링하며 원격 또는 자동, 수동으로 진입 차단시설을 가동하여 인명사고를 예방하는 시설이다. 지금까지는 기상 특보가 사전 발효되면 하천 산책로에 비닐테이프로 만든 재난안전선을 설치해 접근을 차단했다. 문제는 하천시설 이용자들이 테이프를 훼손하거나, 재난 상황을 인지하지 못하고 재난안전선을 통과해 산책로에 진입하는 등 실질적인 진입 차단에 어려움이 있었다. 경기도는 기존 대응 방식으로는 도민의 생명과 재산을 보호하는데 한계가 있다고 보고, 하천시설을 포함해 침수 사고 위험이 있는 하천변 진입로에 차단시설 설치를 지원하기로 했다. 오병권 행정1부지사는 “집중 호우 등 자연재난에 대비해 진입차단기를 설치하면 인명사고를 예방할 수 있다”면서 “재난으로부터 인명피해 우려가 있는 취약 시설에 대한 개선 사업을 적극 추진해 안전한 경기도 조성을 위해 더욱 노력하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 경기도수자원본부는 오는 4월 15일부터 5월 18일까지 개인하수, 골프장, 고속도로 휴게소 등 경기전역 938개 대용량 하수처리시설을 대상으로 일제 점검에 나선다. 이번 점검은 경기도 내 공공하수도가 보급되지 않은 지역의 하수처리시설 중 하루 처리능력 50㎥ 이상의 대용량 하수처리시설이 대상이다. 도는 생활오수를 처리시설로 거치지 않고 공공수역으로 방류하는 행위, 하수처리시설의 전원을 끄는 등 비정상적인 가동 행위 등을 집중적으로 점검한다. 적발된 시설은 하수도법에 따라 고발, 과태료 처분, 개선명령 등의 행정조치가 내려지며 팔당상수원관리지역 내에 위치한 하수처리시설에 한해 시설개선 및 기술지원 컨설팅도 함께 진행된다. 조치형 수질관리과장은 “처리되지 않은 오수가 하천으로 흘러가게 되면 녹조 현상처럼 도민의 건강과 직결된 문제들이 발생할 수 있다”며 “이번 점검으로 노후시설은 개선하고 오염수를 무단방류하는 행위 등은 엄격하게 조치하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 성남 태평동과 중앙동에 총 4천378세대를 공급할 수 있는 소규모주택정비 관리계획 변경(안)이 경기도 도시재생위원회 심의를 거쳐 통과됐다고 31일 밝혔다. 소규모주택정비사업은 도심 내 오래된 소규모 주택의 주거환경을 개선해 주거생활의 질을 향상하기 위한 사업이다. 노후·불량건축물이 밀집한 지역 또는 가로구역에서 시행되며, 자율주택정비사업, 소규모재건축사업, 소규모재개발사업 및 가로주택정비사업으로 추진된다. 소규모주택정비 관리지역은 소규모주택정비사업의 활성화와 계획적 추진을 위해 2021년 도입된 제도로 최대 10만 제곱미터 이내로 지정한다. 여기에는소규모주택정비사업뿐만 아니라 기반시설과 주민공동이용시설 등을 담아 계획적인 시행이 가능하고, 가로주택정비사업 시행구역 면적확대, 용도지역 상향 등 용적률 인센티브, 기반시설에 대한 국비 지원 등의 특례가 부여된다. 국토부는 소규모주택정비 관리지역 지정을 유도하기 위한 관리지역 선도사업 후보지 공모를 2021부터 진행해 경기도 내 12곳을 선정한 바 있다. 성남 태평동과 중앙동은 2021년 4월 관리지역 선도사업 후보지로 선정돼 2022년 1월 관리계획을 처음 고시했다. 고시 당시에는 사업 구역 등 최소한의 내용만을 담았다가 이번 변경 승인을 통해 구체적인 사업 방향을 제시했다. 구체적 내용을 살펴보면 성남여중 서측에 위치한 태평동 관리지역은 당초 2개 구역에 대한 소규모주택정비사업을 계획했으나 이번 계획 변경을 통해 전체 관리지역을 5개 구역으로 구분해 전 구역 가로주택주택정비사업을 실시한다. 최대 지하 2층, 지상 20층의 규모로 공동주택 2천377세대를 공급할 수 있는 계획이다. 정비사업 시행 후 유입될 다양한 인구 수요를 고려해 도서관, 노인교실 등 세대통합형 교육․문화 공간을 확충할 계획이다. 단대오거리역 남측에 위치한 중앙동 관리지역은 이번 계획 변경을 통해 4개 구역 전체 가로주택주택정비사업을 실시해 최대 지하 2층, 지상 20층의 규모로 공동주택 2천1세대를 공급할 수 있도록 하고, 기초생활 기반시설(인프라) 분석 결과 부족한 경로당·어린이집 등은 단지 내 부대시설로 확보할 예정이다. 관리지역 내 보행 녹지 축을 계획해 주민들이 대원 공원 등 주변 녹지를 누릴 수 있도록 정비기반시설 조성도 추진한다. 정종국 경기도 도시재생추진단장은 “소규모주택정비사업은 일반 정비사업보다 정비구역지정, 추진위원회 등 절차가 생략되는 등 신속하게 추진된다는 장점이 있다”면서 “소규모주택정비 관리계획을 통한 신속한 노후 도심 정비로 삶의 질 향상과 주거복지가 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 29일 오후석 경기도 행정2부지사 주재로 경기북부 대개발 전담조직(TF)회의를 열고 5개 분과별 추진상황을 점검했다. 경기북부 대개발 전담조직(TF)은 지난 1월 김동연 경기도지사 지시로 구성됐으며 ‘2040 경기북부 발전계획’의 차질없는 추진을 맡고 있다. 전담조직(TF)은 오후석 경기도 행정2부지사(총괄)와 윤성진 균형발전기획실장(실무총괄)을 중심으로 ▲(기반시설 분과) 철도항만물류국, 건설국 ▲(균형발전 분과) 균형발전기획실, 도시주택실, 축산동물복지국 ▲(미래·경제 분과) 경제투자실, 미래성장산업국, 경기경제자유구역청 ▲(정주여건 분과) 농수산생명과학국, 보건복지국, 평생교육국, 사회적경제국 ▲(관광·환경 분과) 문화체육관광국, 평화협력국, 기후환경에너지국 등 5개 분과로 구성됐다. 경기연구원을 포함한 도 산하 공공기관도 참여하고 있다. 이날 회의는 분과별 진행상황을 점검하는 자리로 미래·경제 분과에서는 산업·일자리 인프라 조성, 특화·첨단산업 육성 등 4가지 분야의 추진 상황을 점검했다. 특히 기업하기 좋은 산업단지 조성, 규제 완화 추진, 전시컨벤션 산업 육성 지원, 바이오클러스터 육성 지원 등 경기북부 발전을 위한 경제부문의 든든한 버팀목이 될 과제에 대해 논의가 이루어졌다. 관광·환경 분과에서는 파주 출판도시 활성화, 북부 관광활성화 지원계획, 디엠지(DMZ) 탄소중립 관광 등 핵심사업 위주로 쟁점 논의가 진행됐다. 역사와 자연 및 생태환경자원 등 우수한 관광자원을 보유하고 있는 경기북부의 관광정책 개발로 지역경제 활성화에 기여할 것으로 전망된다. 정주여건 분과에서는 힐링형 귀농귀촌 활성화 지원, 사회적경제 혁신거점 구상, 공공도서관 확충 등 정주여건을 개선시켜 우수한 인적자원이 유입될 수 있는 환경을 조성해 경기북부의 성장잠재력을 극대화시키는 방안에 대해 논의했다. 균형발전 분과에서는 역세권 공공주택사업 추진, 도민환원기금을 활용한 지원사업 추진, 반환공여지 개발사업 활성화, 군사규제 해제 및 군 유휴지 활용 추진 등 기업하기 좋은 환경을 만들기 위한 북부지역의 구조적 문제를 풀어나갈 방안에 대한 토론이 진행됐다. 기반조성 분과에서는 철도, 도로 및 하천 분야의 인프라 투자 중심으로 서울~연천, 포천~철원, 서울~양주 등 고속도로 조기 착수, KTX・SRT 경기북부 연장, 한강 하구 하류 정비 및 활용 등 경기북부특별자치도가 대한민국의 중심으로 우뚝 설 수 있는 기반 조성계획에 대한 추진현황을 점검했다. 오후석 경기도 행정2부지사는 “경기북부특별자치도의 버팀목이 될 경기북부 대개발은 지방분권과 균형발전이라는 국가운영의 기본방향에 발맞추면서 대한민국의 성장잠재력을 깨우는 시대적 과제이다”라며, “2040 경기북부 청사진의 실현을 위해 경기도정 전체가 온 힘을 다해 유기적으로 협업해 보다 속도감 있게 경기북부 대개발을 추진하겠다”고 강조했다.
[뉴스폼] 성남시는 27일 오전 11시 성남시청 한누리에서 성남문화재단(대표이사 서정림) 언론브리핑을 개최했다. 올해 창립 20주년을 맞는 성남문화재단의 명성을 되찾고 경쟁력을 갖추기 위한 혁신적 노력과 변화의 필요성을 강조했다. 재단은 올해를 재도약의 중요한 전환점으로 삼고 ▲문화도시 성남의 도시 브랜드 확립 ▲지역 예술가와 시민을 위한 문화예술 플랫폼 역할 강화 ▲원칙과 존중의 조직문화 정착 및 신뢰받는 재단 운영 ▲예술과 과학이 어우러지는‘시민문화예술 놀이터’의 기반 마련 등 4가지 주요 운영 방향을 발표했다. 먼저 국내에서 만나기 어려웠던 세계적으로 호평받은 성남 초연 및 단독 공연, 영국왕립예술대학(RCA) 등 우수 국제기관과의 협업을 통해 시민들에게 신선한 경험과 문화적 포만감을 안기는 동시에 문화도시 성남의 도시 브랜드 제고에 기여하겠다고 밝혔다. 지역의 역량 있는 예술인과 예술단체의 성장과 교류 지원, 소외계층 없는 문화예술 지원 실천을 위한 장애 예술인 참여 및 지원 확대, 시민들을 위한 맞춤형 예술교육과 특화 프로그램 등 지역의 예술인과 시민을 위한 문화예술 플랫폼의 역할도 더욱 강화할 계획이다. 또 원칙과 존중의 조직문화 속에서 신뢰받는 재단이 되도록 운영하겠다고 밝혔다. 미비하거나 흠결이 있는 규정 정비와 원칙에 기반한 노사 간 소통과 타협으로 긍정적이고 신나는 조직문화를 만들어 가는 한편, 문화기관 특성에 맞는 ESG 경영전략을 통한 지속 가능한 지역문화예술 생태계 조성에도 앞장선다. 특히 오는 4월 22일, ESG 경영 선포와 캠페인을 통해 행동으로 실천하는 ESG 경영의 본격적 시작을 알릴 계획이다. 현재 진행 중인‘성남아트센터 주변 특화거리 조성사업’을 통해 새롭게 탄생하는 공간과 아트센터 전체 공간을 시민 친화적 공간으로 조성할 예정이다. 예술과 과학이 어우러지고 예술과 놀이, 그리고 휴식이 만나는 ‘시민문화예술 놀이터’로의 기반을 마련하겠단 계획이다. 서정림 성남문화재단 대표이사는“앞으로‘다양한 가치의 시민 문화, 세계적 경쟁력의 문화도시’란 비전 아래 영감과 혁신의 창조를 실현해 나가고자 한다”라며“청룡의 비상처럼 더 활기차게 날아오를 재단의 앞날을 위해 시민들의 변함없는 응원과 관심을 부탁한다”라고 말했다.
(뉴스폼) 파주시가 무단투기 단속강화를 위해 올해 7천만 원의 예산을 투입해 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV)을 추가로 설치했다. 쓰레기 무단투기로 몸살을 앓고 있는 시민들의 불편을 해소하기 위해 근절 계획 수립, 지도단속 강화 등 관련 대책을 추진하고 있지만 인력만으로 무단투기를 단속하는 데에는 한계가 있다. 이에 파주시는 상시로 감시할 수 있는 폐쇄 회로 텔레비전 설치를 공감하며, 상습쓰레기 투기 지역에 이동식 폐쇄 회로 텔레비전을 설치했다. 이번 이동식 폐쇄 회로 텔레비전이 추가로 확보됨에 따라, 현재 파주시는 총 107대의 쓰레기 무단투기 감시용 폐쇄 회로 텔레비전을 운영하게 된다. 현재 파주시에 설치된 무단투기 감시용 폐쇄 회로 텔레비전은 고정식 16대, 이동식 91대다. 고정식 폐쇄 회로 텔레비전은 100만 원 이상의 이전 설치비가 들지만, 이동식은 비용 없이 이전할 수 있다는 이점으로, 2019년부터 이동식 폐쇄 회로 텔레비전으로 구입해 왔다. 지난해, 파주시는 이동식 폐쇄 회로 텔레비전을 포함한 쓰레기 불법투기 단속을 통해 856건, 5,266만 원의 과태료를 부과한 바 있다. 이 밖에 파주시는 무단투기 피해가 심각한 단독주택, 다세대 및 상가 밀집 지역을 중심으로 관할 읍면동사무소, 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 등과 함께 지도단속 및 계도 활동을 강화하고 있다. 심재우 자원순환과장은 “쓰레기 불법투기 행위는 취약 지역과 불특정한 시간에 이뤄지는 만큼 투기 현장을 직접 적발하기에 한계가 있다”라며 “시민들이 깨끗한 주거환경에서 생활할 수 있도록 앞으로도 무단투기 단속을 강화해 나가겠다”라고 말했다.