(뉴스폼) 파주시는 무단으로 휴업하는 택시로 인한 승차난이 심화됨에 따라 택시운송사업자의 휴업에 대한 구체적인 기준을 마련했다. 현재, 임의로 휴업하거나 영업 의사가 없는 부적격 택시 운송사업자로 인한 택시 부족 현상이 심화되어 택시를 이용하는 시민들의 불편이 큰 상황이다. 이에 파주시는 승차난을 해소하기 위해 택시업계의 의견을 수렴해 택시운송사업 휴업 허가기준을 고시했으며, 오는 18일부터 이를 시행한다. '파주시 택시운송사업 휴업 허가기준 등 고시'에 따르면 개인택시는 연속으로 10일을 초과해 영업을 하지 않거나 월 12일 이하로 운행하는 경우, 일반(법인)택시는 연속으로 10일을 초과해 영업을 하지 않는 경우엔 휴업 허가를 받아야 한다. 인정되는 휴업 허가 사유는 사고, 질병, 차량정비, 운수종사자 부족 등이며 휴업 허가 총량은 전체 파주시 택시 면허 대수에 5% 이하로 제한된다. 인정되는 휴업 허가 사유 외에 허가를 받지 않고 휴업을 하거나 휴업 허가 기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않는 경우, 개인택시는 1차 사업정지 30일 또는 과징금 180만 원, 2차 사업정지 60일 또는 과징금 360만 원, 3차 위반 시 면허 취소되며, 일반(법인)택시는 감차명령이 내려진다. 또한, 가동률이 현저히 저조해 시민의 이용에 불편을 초래하는 택시운송사업자에게 개선명령을 내리고, 미이행 시 관련 법령에 따라 행정처분에 나설 계획임을 밝혔다. 김경일 파주시장은 “택시 휴업에 대한 명확한 기준이 제시되어 택시의 운송 질서가 확립되고, 가동률이 높아질 것으로 기대한다”라며, “시민들의 편의를 위해 교통 개선 방안 마련에 힘쓰겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 수원시가 11일부터 4월 30일까지 ‘새빛하우스’ 사업에 참여할 가구를 모집한다. ‘수원형 저층주거지 집수리 지원사업’인 새빛하우스는 집수리지원구역 내 노후 저층주택의 집수리 비용을 지원하는 것이다. 지원 대상 주택은 사용승인일로부터 20년 이상 지난 4층 이하 주택(단독·다세대·연립) 주택이다. 최대 1200만 원(자부담 10%)을 지원한다. 올해 예산은 43억 8000만 원이다. ▲방수·단열·창호·설비·외벽공사 등 성능개선을 위한 집수리 공사 ▲도로에 접한 담장 철거, 담장 균열보수, 대문교체, 쉼터·화단 조성 등 외부 경관개선공사 ▲침수·화재 등 재해방지시설 설치 공사 ▲재해피해가구 복구 공사 등을 지원한다. 취약계층은 주택유형별 최대 금액 내에서 전액 지원한다. 지난해 10월 첫 집수리 기념식을 열었고, 지금까지 노후주택 305호의 집수리를 지원했다. 올해 700호를 지원하고, ‘2026년까지 2000호 지원’을 목표로 사업을 전개한다. 새빛하우스 사업 신청을 원하는 주택 소유자는 집수리 지원사업 웹페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 후 견적서 등 서류와 함께 평일 오전 10시~오후 5시(정오~오후 1시 제외)에 수원도시재단주거복지센터(권선구 수인로 더함파크 2층)에 방문해 제출해야 한다. 단가·지원 적정성 등을 검토해 평가한 후 현장 점검을 거쳐 6월에 대상자를 선정한다. 집수리 전문가의 컨설팅도 받을 수 있다. 모바일 시정 참여플랫폼 ‘새빛톡톡’ 신청접수 게시판에서 신청할 수 있다. 4월 12~27일 매주 금·토요일 오후 2~5시 만석공원과 고색역 1번 출구에 있는 이동식상담소에서 컨설팅을 제공한다. 수원시 관계자는 “새빛하우스 신청 의사를 밝힌 시민들에게 문자메시지로 절차를 안내하고, 집수리지원구역 내에 현수막을 게시하는 등 적극적으로 사업을 홍보할 것”이라며 “노후화된 저층 주거지에 거주하는 주민들이 많이 신청해 주시길 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도교육청이 학교 방문 사전 예약 시스템으로 학교 무단 침입을 막고 교육활동 보호에 나선다. 또 민원 상담 챗봇을 도입해 교원의 단순문의 전화응대를 줄이고 온라인 대민 소통을 확대한다. 경기도교육청은 2024 교육활동 보호 강화 종합대책에 따른 후속 조치로 학부모 소통 시스템을 마련한다고 11일 밝혔다. 우선 도교육청은 학교에서 수업 중인 교사를 예고 없이 방문해 교육활동에 지장을 주는 사례 등을 예방하고 학부모-교직원 간 효율적인 소통을 지원하기 위해 도내 68교에서 ‘학교 방문 사전 예약 시스템’을 4월 중 시범 운영한다. 학교 방문 사전 예약 시스템은 카카오 채널에서 학교 이름을 검색한 뒤 방문 목적, 방문 대상, 방문 일시 등을 입력하고 예약 승인을 받는 절차로 이루어진다. 이번 시범운영을 통해 학교에서 활용이 가능한 사전 예약 시스템을 다양하게 마련하고 시스템의 활용성, 편의성 등을 검토해 개선을 제안하는 등 학교 이용자의 편의성을 높이기 위해 적극적으로 지원할 계획이다. 아울러 교직원의 단순문의 전화응대를 획기적으로 줄이고 온라인 대민 소통 기능을 확대하는 차원에서 도교육청 누리집에 ‘민원 상담 챗봇’ 도입을 추진한다. 오는 6월까지 도교육청 누리집에 자연어 처리와 자료 학습이 가능한 민원 상담 챗봇을 구축해 ▲주요 문의 분야에 대한 응답·상담 ▲단순·반복문의 답변 ▲카카오톡 1:1 대화 상담 연결 ▲학교 누리집과 대표번호 연결 등을 지원한다. 기존 경기에듀콜센터 카카오톡 상담 채널은 간결하게 개편해 1:1 대화 상담과 도교육청 누리집·민원 상담 챗봇 연결 기능만 남긴다. 도교육청 이미용 운영지원과장은 “학부모 소통 시스템을 신속하게 추진해 정당한 교육활동을 보호하고 경기교육가족의 원활한 소통을 지원하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 지난 1월 24일부터 2월 29일까지 도내 9개 인파관리시스템 중점관리지역 내 위반건축물을 시군 합동 점검한 결과 무단 증축 등 위반사항 42건을 적발했다고 11일 밝혔다. 점검 대상은 오이도 빨간등대 일대, 수원역 로데오거리, 구리전통시장, 고촌역 일대, 라페스타문화의거리, 동탄 남‧북광장, 자라섬, 안성맞춤랜드, 부천시청 일대 등 9곳이다. 이들은 행전안전부가 지난해 12월 이동통신사 기지국 접속 정보를 기반으로 선정한 인파관리시스템 중점관리지역이다. 위반사항은 ▲무단 증축 31건 ▲무단 가설건축물 축조 5건 ▲건축설비기준 위반 5건 등이다. 도와 시군은 위반사항에 대해 시정명령, 이행강제금 부과 등 행정조치를 추진 중이다. 적발 사례를 보면 고양 라페스타문화의거리, 오이도 빨강등대 인근 여러 식당이 무단 증축으로 보행로를 점거해 통행을 방행하고 있었다. 실외기가 건축설비기준을 위반한 채 가림막을 설치하지 않아 보행자에게 불쾌감을 주는 사례도 적발됐다. 한편 경기도는 위반건축물 근절을 위해 매년 시군을 대상으로 위반건축물 관리평가와 종합 평가를 실시하고 있으며, 이행강제금 연 2회 부과 의무화(현행 연 2회 이내 시군 자율), 위반건축물 실태조사 거부·방해 시 벌칙 조항 신설 등 제도개선 사항을 발굴해 정부와 국회에 지속 건의하고 있다. 이은선 경기도 건축디자인과장은 “도내 위반건축물이 근절될 수 있도록 위반건축물 점검, 시군 관리평가, 제도개선 건의 등 끊임없이 노력할 것”이며 “위반건축물이 도민의 안전을 위협하는 일이 발생하지 않도록 인파 밀집 지역은 앞으로도 지속적으로 관리하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 양주시가 지원하는 ‘경기패션창작스튜디오’가 글로벌 진출을 본격화하고 있다. 8일 시에 따르면 양주시와 경기도가 지원하는 국내 최대 패션디자이너 인큐베이팅 시설인 ‘경기패션창작스튜디오’에서 지난 2월 29일부터 3월 3일까지 총 4일간 프랑스 파리 브롱냐르 궁전에서 개최된 ‘파리 우먼 A/W 24-25 트라노이’에 6개 브랜드가 참가해 2.4억불의 수출상담과 7.7천불의 현장오더 성과를 거두었다고 밝혔다. 이번에 참가한 6개 브랜드는 데일리미러(김주한), 페노메논시퍼(장세훈), 키모우이(김대성), 아드베스(고민우/최현범), 뉴웨이브보이즈(김윤재/이지현), 트리플루트(이지선)이다. 최근 K-패션의 위상이 높아지면서 전 세계적인 긍정적인 인식과 관심은 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 크리에이티브 기반 디자이너 브랜드의 해외진출로 연결되고 있다. 이 기회에 맞춰 양주시와 경기패션창작스튜디오는‘메이드 인 양주(Made in Yang-ju)’ 브랜딩에 초점을 맞췄다. 이에 이번 전시회에서 출품한 의상은 디자인, 원단→봉제→생산 전 과정이 관내 섬유기업, 봉제기업 등과 협업하여 출시 한 것으로 모든 상품에 ‘Made in Yangju, Fabric is Yangju, Material is Yangju, Product is Yangju, Production is Yangju’ 문구가 기재된 상품 태그를 제작하여 부착한 의상이 해외 바이어들의 큰 호응을 얻었다. 강수현 양주시장은 “이번 전시회에 참가함으로써‘메이드 인 양주(Made in Yang-ju)’가 K-패션의 파워를 통해 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 보여주는 기회가 됐다”라며, “경기패션창작스튜디오 디자이너와 섬유기업의 협업을 통해 양주시 섬유산업의 새로운 수출길 개척을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다. 한편, 경기패션창작스튜디오는 잠재력 높은 차세대 디자이너들을 양성하기 위한 패션 인큐베이팅 사업으로 관내 섬유기업과의 협업을 통한 섬유패션산업 활성화를 도모하고 있으며, 현재 24개 브랜드, 30명 디자이너 육성 지원하고 있다.
(뉴스폼) 청년들에게 해외대학 연수 기회를 제공하는 민선8기 경기도 대표정책 경기청년사다리프로그램이 더 많은 국가와 대학, 더 많은 청년이 참여하는 새로운 모습으로 경기청년을 만난다. 경기도와 경기도일자리재단이 3월 11일부터 4월 1일까지 경기도 청년에게 미국 등 해외연수 경험을 제공하는 ‘경기청년 사다리 프로그램’ 사업 참여자 270명을 공개 모집한다고 10일 밝혔다. ‘경기청년 사다리 프로그램’은 청년들에게 ‘더 고른 기회’를 주기 위한 민선 8기 경기도의 대표 청년정책 중 하나다. 경제적 이유 등으로 배움의 기회를 얻지 못하는 청년들에게 해외대학 연수 기회를 제공함으로써 교육 격차를 해소하고 다양한 진로 개척의 동기부여로 사회적 계층 이동에 도전할 수 있는 계기를 마련해 주는 사업이다. 올해는 연수대학과 참여청년을 확대해 기존 5개 대학, 19~34세 청년 200명 모집에서 9개 대학, 19~39세 청년 270명으로 확대 모집한다. 올해 연수대학은 ▲미국 미시간대(University of Michigan-Ann Arbor) ▲버팔로대(University at Buffalo) ▲워싱턴대(University of Washington) ▲샌디에이고대(University of California, San Diego) ▲호주 시드니대(The University of Sydney) ▲퀸즐랜드대(The University of Queensland) ▲영구 에든버러대(The University of Edinburgh) ▲중국 북경대(Peking University) ▲싱가포르국립대(National University of Singapore) 등 9개교다. 대학별 연수 프로그램에 따라 어학 수업, 현지 문화 체험, 자기 주도 팀 프로젝트 등 다양한 활동이 진행되며, 참여자에게는 해외 대학 연수와 사전교육 및 사후관리 등 전 일정 프로그램 비용이 지원된다. 참여 대상자는 공고일 현재 경기도에 주소를 두고 있는 19~39세 청년으로 해외연수에 결격사유가 없어야 한다. 모집 기간은 3월 11일부터 4월 1일 오후 5시까지이고 신청 방법은 잡아바 어플라이에서 온라인으로 신청할 수 있다. 이후 신청자를 대상으로 서류 심사와 인성 검사, 면접 심사를 거쳐 4월 22일 최종 대상자를 발표할 예정이며, 해외연수 대상자에 대한 오리엔테이션과 사전교육은 5월에 진행할 계획이다. 기타 참여자 모집과 관련한 자세한 사항은 경기도일자리재단 남부광역사업팀(031-270-9967)으로 문의하면 된다. 한편 도는 올해부터 시군과 함께하는 ‘경기청년 사다리 프로그램’도 진행한다. 이에 따라 참여를 결정한 평택, 안성, 포천 등 3개 시는 연수대학을 별도로 선정해 올 하반기 총 60명 규모로 해외 대학 연수를 실시할 계획이다. 지난해 첫선을 보인 ‘경기청년 사다리 프로그램’은 경기청년 200명을 선발해 7월에서 8월까지 미국 미시간대 등 5개 대학에서 약 4주간 해외연수를 실시했다. 참여자 모집 시 5천557명이 지원해 27.8대 1의 매우 높은 경쟁률을 기록한 바 있다. 이인용 경기도 청년기회과장은 “올해는 더 많은 청년에게 더 많은 기회를 주기 위해 연수대학과 참여 청년을 확대한 만큼 ‘더 많은 청년’들이 ‘더 나은 미래’에 도전할 수 있는 기회가 되길 희망한다”라고 말했다.
(뉴스폼) 주택용 소방시설(소화기+화재경보기)이 없거나 작동하지 않았을 때 화재사망자 발생률이 작동했을 때보다 1.3~2.8배가량 높은 것으로 나타났다. 경기도소방재난본부는 지난 2014년부터 2023년까지 10년간 경기지역에서 발생한 주택화재 1만 3,488건을 전수조사해 주택용 소방시설이 사망자 저감에 효과가 있는지를 분석했다. 소방시설이 설치됐거나 작동 확인이 안 되는 사례는 조사 대상에서 제외했다. 분석 결과를 보면 소화기를 사용한 2,345건의 화재에서 19명의 사망자가 발생한 데 반해 소화기가 없거나 사용하지 않은 9,065건의 화재에서는 209명의 사망자가 발생했다. 화재사망자 발생률로 비교하면 0.81%대 2.31%로 후자가 약 2.85배 높았다. 마찬가지로 주택용 화재경보기가 작동한 589건의 화재에서 9명의 사망자가 발생한 데 반해 화재경보기가 없거나 작동하지 않은 화재 2,576건의 화재에서 53명의 사망자가 나왔다. 역시 화재사망자 발생률로 비교해 보면 1.53%대 2.06%로 후자가 약 1.3배 가량 높았다. 주택용 소방시설이 소중한 생명을 구하는 필수시설임은 이미 실제 화재 현장에서 여러 차례 입증됐다. 지난해 12월 13일 안양의 한 주택에서 화재가 발생했으나 주택용 화재경보기 작동으로 초기 진압에 성공했다. 앞서 지난해 9월 20일 과천의 한 다세대주택 빈집에서도 불이나 주택용 화재경보기 작동 소리를 들은 이웃 주민의 119 신고로 화재 확산을 예방했다. 경기도소방재난본부는 지난해 10월 경기지역 취약계층 31만 9,209가구를 대상으로 주택용 소방시설을 100% 설치했다. 이는 2025년 설치 완료라는 당초 목표보다 2년 앞당긴 성과다. 올해는 반지하 주택과 다문화가족, 노후아파트 등 3만 700가구에 무상으로 소화기와 주택용 화재경보기를 설치할 계획이다. 조선호 경기도소방재난본부장은 “나와 내 가족의 소중한 생명을 위해 화재 발생을 빠르게 감지해 전파하는 화재경보기와 화재 초기 진화를 위한 소화기 설치는 매우 중요하다”며 “혹시라도 단독주택과 다가구, 연립주택 등에 설치돼 있지 않다면 지금이라도 설치를 서둘러 달라”고 당부했다. 한편, 현행 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(소방시설법)에 따르면 2017년 2월부터 단독‧다가구‧연립주택 등 모든 일반주택에는 주택용 소방시설을 반드시 설치해야 한다.
(뉴스폼) 포천시는 8일 포천시 CCTV스마트안심센터 관제요원 2명이 포천경찰서장으로부터 감사장을 수여받았다고 밝혔다. 관제요원 A 주무관은 CCTV 관제를 통해 극단 선택시도자를 구조했으며, 관제요원 B 주무관은 오토바이 무단 탈취 절도자를 검거하는 데 기여한 공로를 인정받았다. 관제요원 A 주무관은 지난 2월 19일 오전 3시 44분경 군내면 직두리에 있는 다목적 CCTV를 모니터링 하던 중 한 차량이 비상등을 오랜 시간 켜고 있는 걸 발견하고 이를 수상히 여겨 해당 차량을 집중적으로 관제했다. 이후 A 주무관은 극단 선택 징후를 발견하고 해당 상황을 신속히 경찰서 상황실에 전파해 극단 선택 시도자를 구조하는 데 크게 이바지했다. 관제요원 윤모 주무관은 지난 3월 1일 오전 2시 22분경 무럭고개 하단 쪽 다목적 CCTV를 모니터링 하던 중 3명의 인원이 오토바이 두 대에 탑승한 채 도로 가장자리에 정차 후 모여 이야기를 하는 모습을 주시했다. 이후 억지로 오토바이 시동을 시도하려는 모습을 발견하자 절도로 판단하고 경찰에 신고했다. 그 결과 경찰이 신속하게 출동했으며, 윤모 주무관은 오토바이 절도 및 무면허 운전자를 검거하는 데 크게 기여했다. 포천경찰서장은 “CCTV관제센터의 신속한 모니터링과 경찰서의 빠른 현장 대응 덕분에 사건을 해결할 수 있었다. 앞으로도 관제센터와의 긴밀한 협업을 통해 사회안전망을 확충했으면 좋겠다”고 말했다. 포천시 정보통신과장은 “포천시 CCTV관제센터는 안전한 방범 환경을 조성하기 위해 취약 시간대 집중 관제를 실시하고 있다. 또한, 범죄를 예방하고 범죄 피해를 최소화하기 위해 방범용 CCTV를 지속적으로 확대 설치하고 AI CCTV를 도입할 예정”이라며, “앞으로도 경찰서 등 유관기관과 긴밀하게 협업해 시민들이 안전하게 생활할 수 있는 사회안전망을 구성해 나가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 남양주시는 오는 11일, 98번(오남역~운수사거리~차산리)과 98-1번 버스 노선(오남역~지둔리~차산리)을 신설 개통한다고 8일 밝혔다. 신설노선은 지난달 29일 국지도 98호선(오남~수동)이 개통된 후 일주일간의 시범운행을 거쳐 오는 11일 정식 운행된다. 시는 교통혁명의 원년을 선언한 2024년, 수도권광역급행철도 D·E·F 노선 유치 및 B노선 착공, 수도권제2순환고속도로 포천~조안 구간 개통 등 사통팔달의 광역교통망 확충에 이어 단절된 교통 소외지역을 연결하는 내부 버스망까지 갖추게 됐다. 오남읍과 수동면을 최초로 직결하는 해당 노선은 수동면사무소에서 오남역까지 이동하는 기존 환승 버스 노선을 이용할 때보다 1시간 이상 단축할 것으로 보인다. 아울러 시는 8일 오전 수동면사무소 앞 광장에서 ‘98번 버스 개통식’을 개최했다. 이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯한 김현택 남양주시의회 의장, 지역 주민 등이 참석한 가운데, 98번 버스를 타고 수동면사무소와 오남역을 왕복하는 버스 시승식도 진행됐다. 주광덕 시장은 “신규 버스노선 개통으로 수동, 화도, 오남 주민들에게 오늘 또 하나의 새로운 길이 생겼다”며 “길은 사람과 사람을 연결하고, 문화와 예술을 연결하고, 우리 지역경제 활성화와 주민들의 획기적인 이동을 앞당긴다”라고 말했다. 이어 주 시장은 “남양주시민들의 숙원사업이 청룡의 해를 맞아 하나하나 차질 없이 진행되고 있다. 앞으로도 교통 사각지대를 해소할 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 강조했다. 이와 더불어 남양주시는 교통 소외지역의 교통편의 향상을 위해 올해 상반기부터 예산 39억 원을 투입, ‘시내버스 공공관리제’를 최초로 시행한다. 화도·수동지역의 오랜 문제점으로 지적됐던 12개의 마석 지선 노선과 33번 노선 등 총 13개 노선을 9개 노선으로 통합하고, 기존 16대에서 4대를 증차해 운행 횟수를 218회로 43회 늘려 시민들의 이동권을 보장할 방침이다. 한편 국지도 98호선(오남~수동) 비용편익분석 결과 도로 개통에 따른 경제효과가 1,956억 원에 이를 것으로 분석, 교통 소외지역 주민들의 편의가 크게 향상될 것으로 전망된다.
(뉴스폼) 경기도가 외국인주민의 지역사회 참여와 소통 확대를 위해 20명의 경기도 외국인주민 명예대사를 선정, 8일 북부청사에서 위촉식을 진행했다. 명예대사는 고양·김포·남양주·부천·시흥·안산·양주·의정부·파주·평택·포천·화성 등 도내 12개 시군에서 생활하는 16개국(네팔·몽골·방글라데시·베트남·브룬디·스리랑카·우즈베키스탄·인도네시아·일본·중국·캄보디아·콩고민주공화국·키르키즈스탄·타지키스탄·태국·홍콩) 출신의 17개 언어를 사용하는 20명의 외국인 주민으로 구성됐다. 한국어 능력, 사회공헌 정도, 소셜미디어(SNS) 활용 능력, 리더십 등을 기준으로 선정됐다. 외국인주민 명예대사는 올해 3월부터 내후년 6월까지 2년간 외국인 사회 재난안전망 구축과 지역사회 통합을 위해 활동하게 된다. ▲긴급 재난문자 적시전달 ▲재난 안전 예방 카드뉴스 배포 ▲체류자격 변경 정보전달 ▲초기 생활적응 정보전달 ▲전문자료 및 외국인주민 관련 업무 협력 등이 주요 역할이다. 현재 귀화자, 결혼이민자, 유학생, 이주노동자, 난민 등 다양한 출신으로 구성된 명예대사들은 연구, 교육, 통·번역, 사회단체활동 등의 분야에서 활발히 활동 중이다. 도는 이번 위촉으로 지역사회에 정착한 외국인주민이 실질적으로 피부에 와닿는 활동을 전개해 외국인 지역사회 재난안전 예방과 소통확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 작년 3월, 도는 외국인주민 재난안전 예방을 위해 이주민 안전문화 명예대사 20명을 위촉해 시범 운영을 시작했다. 재난예방과 대응 관련 안전정보를 자국어로 제공받아 쉽게 접할 수 있어 재난정보에 접근성이 어려운 외국인 주민의 긍정적인 평가를 받았다. 또한, 사업의 우수성을 인정받아 행정안전부 주관 ‘2023년 지자체 외국인주민 지원 우수사례 경진대회’에서 전국 지자체 39개 외국인주민 지원 사례 가운데 장려상을 수상하기도 했다. 도는 해당 시범사업을 보다 적극적으로 운영하고 활동 범위를 확대할 필요성이 있다고 판단, 지난해 조례를 개정해 외국인주민 명예대사 운영 근거를 마련했다. 강희중 경기도 외국인정책과장은 “경기도에 거주하는 외국인 주민들이 재난상황과 일상생활에서 모두 안전하고 건강하게 생활할 수 있도록 노력하겠다”며 “저출생과 고령화 등 인구 감소 문제가 커지는 상황에서 외국인 주민과 서로 존중하며 화합해 위기를 극복할 수 있도록 경기도가 앞장서겠다”라고 말했다. 기타 자세한 사항은 경기도 외국인주민 명예대사 사업을 전담해 운영 중인경기도외국인인권지원센터로 문의하면 된다.