(뉴스폼) 고양시는 지난 6일, 이동환 고양시장과 오세훈 서울시장이 서울시청에서 만나 환담을 나눴다고 밝혔다. 두 시장의 공식적 회동은 민선8기 취임 후 두 번째다. 이번 만남은 3개월 전 물꼬를 튼 양 도시의 ‘메가시티 논의’를 진척시키는 한편 △철도·고속도로·리버버스 등 교통노선 연계 △기업 공동협력망 구축 △공업물량 배분 등 경제·교통 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다. 작년 11월 21일 이동환 고양시장은 서울시장을 만나 메가시티를 논의하며 인접 지자체를 모두 포함한 다자간협의체 구성을 제안했고, 오세훈 시장은 “공동연구반을 구성하겠다”며 적극 화답한 바 있다. 고양시는 이후 내부적으로 고양시정연구원을 주축으로 연구를 진행하는 한편, ‘수도권 재편 메가시티 고양 특별위원회’를 구성해 방향성 수립에 나서 왔다. 이 시장은 그간 고양시의 추진 현황을 설명하며 “메가시티 논의선상에 있는 서울과 고양·김포·구리·과천 등의 도시가 함께 머리를 맞댈 수 있는 협의체를 만들어야 한다”며 조속한 시일 내 추진할 것을 제안했다. 아울러 그는 “메가시티 논의만큼 중요한 것은 수도권 각 도시가 실제로 통합하는 메가시티 정신”이라며 교통·경제·문화·환경 전반에서 긴밀한 정책 연계로 ‘행정장벽’을 허물 것을 건의했고, 오세훈 서울시장 역시 이에 공감했다. 이 시장은 교통 분야에서는 서울 주요거점을 오가는 노선인 9호선 급행노선의 고양시 연장, 그리고 고양시가 추진 중인 자유로 지하고속도로와 연계해 서울-양재 지하고속도로를 이산포IC까지 연장하는 방안을 제안했다. 또한 서울시의 역점사업인 ‘그레이트 한강 프로젝트’와 연계해, 서울시가 올해 개통을 준비하는 한강 리버버스를 고양항까지 연장 운행할 것을 제안했다. 고양시는 한강 수변에 고양항 조성을 목표로 타당성조사 및 기본구상 수립 용역 진행 중이다. 런던의 템즈강 사례처럼, 고양항 조성을 통해 한강 리버버스가 운행된다면 친환경 신교통수단으로 자리매김할 수 있을 것이라는 구상이다 고양-서울 중소기업 간 협력망 구축도 지원키로 했다. 고환율·고물가·고금리, 해외 유통플랫폼 급성장 등 불확실한 대외 경제여건 속에서 중소기업의 개별적 대응이 어려운 만큼, 고양시와 서울경제진흥원 간 협약을 맺고 각종 포럼, 세미나, 연구 등 공동 전략을 구상키로 했다. 또한 이 시장은 수도권정비계획법 개정을 위한 서울시의 적극적인 협력을 요청했다. 수도권정비계획법에 따라 고양시는 40여 년간 전 지역이 과밀억제권역으로 지정돼 있고 기존 공업지역 물량 역시 없어 신규기업 유치에 난항을 겪어 왔다. 공업지역 물량은 기업 유치의 핵심 요소로, 수도권정비계획법은 인접 시·도 간 공업물량 재배정을 제한하고 있다. 이동환 시장은 “고양은 오랫동안 서울에 주거를 공급하는 베드타운으로 남아 자족기반 없는 인구 팽창, 열악한 경제자립도 등 경제적 희생을 감내해 왔다”며 “고양시가 경제자유구역, 일산테크노밸리 등 자족도시로의 전환을 준비하는 시점에서, 수도권이 상생하는 광역경제협력망 구축을 위해 수도권정비계획법 개정에 함께 협력해 나가자”고 요청했다. 또한 서울시의 역점 사업인 ‘약자와의 동행사업’‘매력도시 조성사업’을 언급하며 우수사례 벤치마킹 및 연계 등을 제안했다. 이 시장은 “고양시는 시민복지재단 설립과 교육발전특구 출범, 경제자유구역 지정 추진 등을 시작으로 경제·교육·복지 정책 패러다임을 특례시에 맞는 광역급 정책으로 전환하고자 한다”며 “조금 더디지만 훌륭한 잠재력을 지닌 고양특례시가, 앞선 경험과 큰 규모를 가지고 있는 서울특별시와 동행한다면 서로에게 큰 힘이 될 것”이라고 전했다.
(뉴스폼) 남양주시가 교통혁명의 원년으로 명명한 2024년에 시민의 발이 될 시내버스 운영체계에도 획기적인 변화를 시도한다. 남양주시는 전국 기초자치단체 유일의 9개 철도노선을 보유하게 되어 장래의 대중교통 서비스 향상을 위해 시 주관의 ‘시내버스 공공관리제’를 올해부터 본격화 한다는 방침이다. ‘시내버스 공공관리제’는 시내버스 운영의 공공성을 강화하여 교통서비스를 개선하고 시민의 교통편의를 증진하기 위한 버스 준공영제 사업이다. 남양주시는 시내를 운행중인 90대의 시내버스 노선에 총 369억원을 투입해 2027년까지 공공관리제로 100% 전환한다는 계획이다. 또한, 시계를 벗어나 운행하는 245대의 시내버스에 대해서도 2027년까지 1,014억원을 투입해서 공공관리제로 점진적 전환을 추진한다고 밝혔다. 시의 계획을 보면 금년에는 본예산에 확보된 39억원을 투입해 화도·수동지역의 오랜 문제점으로 지적되어왔던 마석지선과 33번 버스 노선 등 총 13개 노선을 9개 노선으로 통합하여 효율화하되, 운행하는 차량은 기존 16대에서 4대를 증차함은 물론 운행 횟수도 218회로 43회 늘려 주민불편을 해소할 계획이다. 또한, 시내를 운행하는 버스를 순차적으로 2025년 10대, 2026년 20대, 2027년 40대를 추가 전환하여 2027까지는 공공관리제로의 전환을 완료한다며, 이에 소요되는 예산도 차질없이 확보하겠다고 밝혔다. 다만, 전체 소요예산의 70%에 달하는 막대한 운영비용을 남양주시가 부담하게 되는 만큼 경기도에 추가적인 재원분담 등을 요청해 시의 재정부담을 줄여나가겠다는 계획도 밝혔다. 주광덕 시장은 “각종 사업을 축소 또는 폐지해야 할 만큼 어려운 재정여건 속에서도 시민의 발인 대중교통 혁신을 위해 과감한 결단을 내리게 됐다”며, “이번 남양주시 주관 공공관리제를 통해 교통 소외지역 주민들의 대중교통 이용 편의성이 획기적으로 향상될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 한편, 남양주시는 금년 상반기부터 시행예정인 시내를 운행하는 ‘시내버스 공공관리제’의 제도적 근거 마련을 위해 시의회 협조를 통해 준비한다는 계획이다.
(뉴스폼) 수원시가 2024년 수원희망글판 봄편 문안 ‘제비는 날아와 봄을 알리고 수원엔 꽃비 내려온 마을 밝히리’를 5월까지 수원시 곳곳과 수원시 유튜브 채널에 게시한다. 수원사 회주 세영스님의 메시지다. 수원시는 따뜻한 자비를 실천하며 부처의 마음으로 자상하게 사람을 대하는 세영스님을 봄편 메시지 전달자로 선정해 시민들에게 용기를 불어넣어 주는 메시지를 부탁했다. 수원시 공식 유튜브(유튜브 검색창에서 ‘수원시’ 검색) 채널에서는 세영스님의 인터뷰 영상도 볼 수 있다. 세영스님은 “살아있는 존재 자체가 기적이고, 우리는 하루하루 기적 같은 날을 살고 있다”며 “우리가 일상에서 범사에 감사하고, 감사를 실천한다면 더 희망적이고 더 행복한 나날을 살아갈 수 있을 것”이라고 말했다. 수원희망글판 문안은 수원시청, 4개 구청, AK플라자 수원점, IBK기업은행 동수원지점, 팔달문 버스정류장, 북수원도서관, 수원시연화장, 수원시글로벌평생학습관 등 전용 게시대 14개소에 게시한다. 수원시 홈페이지 ‘시민참여→수원희망글판’에서 컴퓨터·스마트폰 배경 화면으로 사용할 수 있는 이미지 파일을 내려받을 수 있다. 2012년 시작한 거리 인문사업인 ‘수원희망글판’은 계절이 바뀔 때마다 삶의 여유와 희망을 전하고 계절에 어울리는 글귀를 수원시 내 곳곳에 게시하는 것이다. 4월 중 ‘2024년 수원희망글판 여름편’ 메시지 전달자를 선정해 6~8월에 게시할 예정이다.
(뉴스폼) 경기도가 공사 기간이 지연된 공동주택 현장에 자문단을 파견하는 사업을 전국 최초로 추진한다. 공사 기간을 맞추기 위해 부실시공을 강행하면서 나타나는 품질·안전 문제를 예방하기 위해서다. 자문 대상은 300세대 이상 공동주택 중 사용검사 예정일 1년 전 기준 계획 대비 실행 공정이 5% 이상 지연된 현장이다. 시군 공동주택 인허가권자로부터 매달 신청을 받는다. 자문은 주택건설 분야 민간 전문가로 구성된 경기도 공동주택 품질점검단이 현장별 감리자가 작성한 공기 단축 계획을 사전 검토하고, 사업 주체와 시공사 등 건설관계자 임원을 참석시켜 현장 자문회의를 통해 실효성 있는 공기 단축 방안을 모색하고, 부실시공 방지 및 안전대책을 마련하는 방식으로 이뤄진다. 주요 자문 사항으로는 ▲공기 단축계획이 해당 현장의 품질 및 안전관리 지장 여부 ▲공정 순서 및 시공 방법 보완 등을 통해 공기 단축 방안 제시 ▲적정 공기산정 및 입주예정일 조정 권고 등이다. 앞서 도는 지난해 용인 A아파트 등 5개 단지를 대상으로 시범 운영을 진행했으며, 시군 담당자와 건설관계자 등에 대한 설문조사 결과 응답자 중 96%가 만족한 것으로 나타났다. B현장 시공자는 자문을 통해 공기대책 및 안전, 품질까지 검토가 가능해서 좋았다는 의견을 냈고, C현장 감리자는 공기단축 및 품질향상을 위한 여러 공법을 제시해 큰 도움이 됐다고 평했다. 도는 올해부터 시군별 공동주택 착공 현장 공정률 모니터링을 지속적으로 실시해 적기에 자문을 제공, 공사 지연에 따른 품질저하 및 민원 발생을 최소화할 계획이다. 자문 결과는 사업계획승인권자인 시장․군수에게 통보하며, 시장․군수는 자문 결과를 토대로 주택법에 따른 감리자 실태 점검을 매월 실시하는 등 준공 시까지 공사 기간 등을 중점 관리한다. 박종근 경기도 공동주택과장은 “지속되는 원자재 및 인력 수급 불안정, 공사비 인상 등으로 공사 기간을 맞추지 못한 공동주택 건설공사 현장은 무리한 공사를 추진, 부실 공사와 안전사고로 이어질 수 있다”며 “공사 기간 지연은 입주 시기와 직결되는 사항으로 공정 순서 및 시공방법 등 공기 단축 방안에 대해서도 다각적으로 논의하겠다”고 말했다. 한편 경기도는 2007년 전국 최초로 공동주택 품질향상 및 입주 후 분쟁을 사전 예방하고자 일부 전문성이 부족한 입주자를 대신해 건축․조경․기계․전기․소방 등 민간 전문가가 주택건설 현장을 직접 확인·점검하는 ‘공동주택 품질점검 제도’를 신설했다. 점검단은 지난 17년간 연평균 약 150회 이상 공동주택 품질점검을 실시했다.
(뉴스폼) 평택고덕국제학교(가칭) 우선협상대상자인 폴리테크닉 스쿨과의 협상이 최종 결렬됐다. 이에 평택시는 필요한 경우 ‘동시 협상’까지 고려해 국제학교를 신속하게 유치할 방침이라고 6일 밝혔다. 지금까지 평택시는 ‘우선 협상’ 방식에 따라 미국 LA에 소재한 폴리테크닉 스쿨과 협의하며 국제학교 유치를 타진해 왔다. 실제, 평택시는 학교 현황 파악을 위해 본교 실사를 진행하고, 화상 회의를 통해 협상을 이어 나갔다. 시에 따르면 학교 측에 제시한 지원 규모는 최소 2천억 원으로, 학교 건축비 및 시설·부지 10년 무상 임대 등이 포함됐다. 여기에 더해 설립 준비비도 추가로 제시됐으며, 국제학교의 성공적 안착을 위한 행정적 지원도 약속한 바 있다. 이에 학교 측에서도 협상 초반 긍정적인 태도를 보였다. 지난해 10월 본교 총교장과 이사진 등으로 구성된 대표단은 평택시를 방문해 국제학교 예정 용지, 미군기지, 삼성전자 평택 캠퍼스를 둘러본 이후 분교 설립을 적극 추진했다. 하지만 학교의 일부 이사진들은 본교 명성이 실추되고, 학생 관리에 소홀해질 수 있다는 우려를 나타냈고, 최근 이사회에서 분교 설립이 결정되지 못해 최종적으로 평택시와의 협상이 결렬됐다. 이에 평택시는 새로운 방식으로 국제학교를 유치한다는 방침이다. 우선 차순위 협상학교의 의사를 빠르게 파악하고, 필요한 경우 여러 학교와 동시 협상을 진행할 계획이다. 지금까지의 우선 협상 방식과 달리 동시 협상의 경우 시의 협상력을 높이고, 신속히 학교를 선정할 수 있다고 판단한다. 정장선 시장은 “최상의 여건과 협상 조건을 제시했음에도 학교가 끝내 결정을 내리지 못해 매우 안타깝다”라면서 “여기에 좌절하지 않고 우수한 국제학교가 반드시 유치될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.
(뉴스폼) 신상진 성남시장은 6일 확대간부회의에서 “공정하고 투명한 행정 구현을 위해서는 간부 공무원들이 청렴 리더로서 솔선수범하여 청렴 의지를 보여주어야 한다”면서 “공직사회에 청렴 문화가 확산돼 공무원들이 시의 청렴 시책에 적극 참여할 수 있도록 노력해 달라”고 지시했다. 이날 확대간부회의에서는 신상진 시장을 비롯해 4급 이상 간부 공무원들과 출자‧출연기관 대표들은 올 한해 실천할 청렴 메시지를 직접 작성하여 다짐하는 ‘청렴 실천 다짐’ 선언을 진행했다. 신 시장은 “정부의 1기 신도시 재건축 선도지구 공모 일정이 5월로 예정되어 있다”면서 “성남시는 재건축 동의율이 80%를 넘어서는 단지가 다수 있고 신도시 재정비에 대한 시민들의 열망 또한 매우 크므로 ‘분당신도시 선도지구 민관 합동 TF’를 통해 이주단지 부지확보, 선도지구 선정 절차 기준 마련 등 산재한 과제 해결을 위해 최선을 다해 달라”고 강조했다. 이어서 “올해 3년 차를 맞은 시스템반도체 인력양성 사업은 작년보다 70명 증가한 100명으로 확대한 만큼 대학가를 비롯해 판교테크노밸리 등 청년들을 대상으로 적극적인 홍보활동을 강화하라” 지시했다. 신 시장은 “주야간 시간제 보육시설인 해님 달님 놀이터는 영유아 양육 가정의 워라밸(일과 생활 균형)을 돕는 새로운 대안이 되면서 시민들의 큰 호응을 얻고 있다”며 “올해 구별로 1곳씩 총 3곳 확충이 차질 없이 진행될 수 있도록 만전을 기해 달라”고 말했다. 또한 “3월 30일 GTX-A 성남역 개통에 따라 이달 22일부터 성남역을 경유하는 6개 노선에 시내 및 마을버스 88대 확충이 차질 없도록 철저하게 점검하고, 성남역 개통 이후에는 시민 이동 상황을 모니터링해 버스노선 증감 여부도 검토하라”고 지시했다.
(뉴스폼) 하남시 내 공공도서관의 독서율이 전국 ‘톱 10’ 안에 드는 것으로 확인됐다. 6일 하남시에 따르면 도서관 정보나루(도서관 빅데이터 시스템)를 통해 2022년 전국 지방자치단체의 공공도서관 독서율을 확인한 결과, 하남시 공공도서관의 독서율은 4.91%로, 전국 221개 지자체 중 9위(수도권 전체 2위)에 오른 것으로 조사됐다. 독서율은 공공도서관에서 일반도서를 1권 이상 읽은 사람의 비율(대출회원수/전체회원수)을 의미한다. 공공도서관 전체 회원 중 실제로 책을 대출하는 회원의 비율을 확인할 수 있는 만큼, 공공도서관 이용 활성화를 가늠할 수 있는 지표로 평가받는다. 하남시의 공공도서관 독서율은 2020년 3.06%, 2021년 4.53%, 2022년 4.91%로 해마다 지속해서 상승한 것으로 조사됐다. 전국 공공도서관 평균 독서율(2020년 0.99%→2021년 1.14%→2022년 1.16%)과 비교해서도 상승폭이 월등히 높았다. 또한 최근 조사인 2022년 조사 결과만 놓고 보면 전국 평균(1.16%)과 비교해 약 4.2배 높았다. 이번 결과는 하남시가 '책으로 성장하는 시민중심 지식문화도시 구현'을 목표로 다양한 프로그램을 운영하고 우수한 도서관 인프라를 조성한 데 따른 성과로 분석된다. 하남시는 ▲인문학 특성화 사업 및 독서활동 지원행사 등 생애주기별 독서프로그램 제공 ▲꿈꾸는 도서관 학교 및 독서문화예술 치유 사업 등 독서기반 지역 협력사업 운영 ▲신장도서관 리모델링 준공 등 공공도서관 인프라 확충을 비롯해 다양한 정책을 시행했다. 아울러 영유아의 최초 독서 습관 형성을 지원하는 북스타트 사업 등을 통해 영·유아와 어린이의 독서량을 늘리는 데 기여하기도 했다. 하남시 공공도서관의 독서량(대출 회원 1명이 읽은 일반도서의 권수, 대출권수/대출회원수로 표시)을 보면 2022년 기준 영유아(0~5세)의 경우 38.6권으로 전국 평균(33.7권)과 비교해 4.9권 더 많았다. 또한 유아(6~7세)는 44.7권으로 전국 평균(36.4권) 대비 8.3권, 초등학생(8~13세)의 경우는 34.2권으로 전국 평균(28.1권)에 비해 6.1권 더 많았다. 이와 함께 2023년 하남시 공공도서관 대출 데이터 155만여건을 분석한 결과, 지난해 가장 많이 대출된 책은 김호연 작가의 ‘불편한 편의점 2’(나무옆의자)인 것으로 조사됐다. 도서대출 2위는 정지아 작가의 ‘아버지의 해방일지’(창비), 3위는 김호연 작가의 ‘불편한 편의점 1’(나무옆의자)이 차지했다. 4~10위에는 ‘달러구트 꿈 백화점’(이미예, 팩토리나인), ‘(추리 천재) 엉덩이 탐정 10’(트롤, 미래엔아이세움), ‘완전한 행복’(정유정, 은행나무), ‘파친코’(이민진, 문학사상), ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기 1’(송희구, 서삼독), ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기 2’(송희구, 서삼독), ‘역행자: 돈·시간·운명으로부터 완전한 자유를 얻는 7단계 인생 공략집’(자청, 웅진씽크빅)이 순위에 이름을 올렸다. ‘상호대차 서비스’도 지속해서 증가하는 추세인 것으로 확인됐다. 상호대차 서비스는 도서관별 소장도서를 도서관 어디서나 자유롭게 대출·반납할 수 있는 서비스다. 하남시의 상호대차는 지난 2021년 10만1천875건에서 2023년 15만3천794건으로 2년 만에 51.0% 성장한 것으로 조사됐다. 상호대차가 활성화되면 장서의 효율적인 관리가 가능해져 도서관의 전문성을 높일 수 있는 도서관별 특화 도서 중점 배치도 가능하다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 이현재 시장은 “하남시 미사·신장·나룰·위례·세미·일가·덕풍·디지털도서관 등 8개 공공도서관이 ‘책으로 성장하는 시민중심 지식문화도시 구현’을 모토로 다채로운 정책을 시행한 결과가 좋은 성과로 이어졌다”라며 “우리시는 오는 2026년 상반기 준공을 목표로 어린이 영어특화도서관을 건립하는 등 앞으로도 대한민국 최고 수준의 도서관 환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 강조했다.
(뉴스폼) 화성도시공사는 5일 임직원을 대상으로 ‘정신건강 위기관리’ 주제로 특별 교육을 진행했다고 5일 밝혔다. 이번 강연은 올해 초 임직원이 근무하기 좋은 직장을 만들기 위해 ‘따뜻한 화성도시공사’라는 슬로건을 강조한 김근영 사장이 직접 교육했으며, 임직원과 우울증을 극복하는 방법을 공유하고자 기획됐다. 이날 교육 자료는 미국의 베스트셀러 작가이자 유명 유튜버인 마크 맨슨의 ‘세계에서 가장 우울한 국가를 여행했다’ 영상을 기반으로 제작됐다. 한국 사회의 우울증에 대한 이해를 높이는 동시에 이를 예방하고 극복할 수 있는 스트레스 관리 방법 등이 포함돼 임직원의 높은 호응을 얻었다. 특히 공사의 주요 임직원이 참여한 3월 간부회의 중 교육을 실시함으로써 정신건강 관리 방안에 대한 전사적 공감대를 형성하고 이를 각 부서별로 실천할 수 있도록 유도했다. 김근영 HU공사 사장은 “직원들에게 정신건강 관리의 중요성을 일깨우고, 일하기 좋은 회사를 만들기 위해 교육을 준비했다”라며 “모든 임직원이 ‘따뜻한 화성도시공사’로의 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시가 매년 추진하는 도시농업공원 ‘시민행복텃밭’의 올해 참여 신청에 많은 시민이 몰렸다. 시민행복텃밭은 도심 속에서 친환경 유기농 채소를 직접 길러 먹을 수 있으며 이웃과 소통하고 정서적 여가 활동으로 치유의 시간을 만끽할 수 있어 해마다 인기를 끌고 있다. 관내 시민행복텃밭은 ‘함줄도시농업공원(정왕동)’, ‘배곧텃밭나라(배곧1동)’, ‘공영도시농업농장(월곶동)’ 등 3곳에 있다. 지난 2월 23일부터 27일까지 진행된 현장 접수에는 765세대 모집에 2,400세대가 신청하며 3.1대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 시민행복텃밭 참여자 최종 선정은 오는 3월 14일 14시에 시흥시농업기술센터에서 7개의 텃밭운영 단체 임원진과 도시농업관리사협회 참관하에 공개 전자 추첨으로 진행되며 이날 참여자 765세대와 대기자 76세대를 선정한다. 선정된 참여자는 3월 23일에 진행되는 ‘도시농부 사전 교육’을 수료한 뒤, 3월 30일부터 11월 30일까지 텃밭운영 단체에 소속돼 1구획씩(16.5㎡) 경작하면서 텃밭공동체 활동을 시작한다. 이번 시민행복텃밭에 선정된 참여자에 대한 ‘도시농업교육’은 4월부터 11월까지 텃밭상담소에서 진행된다. 초보 농부 교육 및 작물 기술 지도를 추진하고 운영단체별 도시농업 관련 텃밭교육 프로그램을 수시로 진행해 초보 농부들이 손쉽게 농업에 접근할 수 있도록 도울 예정이다. 윤기현 시흥시 농업기술센터 소장은 “텃밭 참가자들은 친환경 3무 원칙(무비닐, 무화학농약, 무화학비료)을 준수하는 친환경농업 활동으로 생산된 농작물 일부를 시흥푸드뱅크에 기부하면서 이웃 사랑을 직접 실천해볼 수 있다. 민관협업의 대표적인 사례로 발전해 가고 있는 시민행복텃밭이 시민들에게 안전한 먹거리 생산 경험을 제공하고, 녹색 도심 조성에 일조하며 시민 간 소통의 공간으로 거듭나길 기대한다”라고 말했다.
(뉴스폼) 화재진압과 구조‧구급 등 현장활동에 나선 소방관이 생계 등 위기에 빠진 도민을 발견하면 ‘긴급복지 핫라인’에 연결해주는 새로운 복지서비스가 시작된다. 경기도와 경기소방재난본부는 이런 내용을 담은 ‘회복지원 알리미’ 서비스를 이달부터 시작한다고 6일 밝혔다. 긴급복지 핫라인은 2022년 8월 복지 사각지대에서 세상을 떠난 ‘수원 세 모녀’ 사건 이후 본인의 어려움이나 위기 이웃을 제보·상담할 수 있는 경기도의 복지전문 상담채널이다. 긴급복지 핫라인(010-4419-7722)과 긴급복지 위기상담 콜센터(031-120), 경기복G톡, 경기도 긴급복지 누리집 등 4개 채널로 구성돼 있다. 어려움을 겪는 누구나, 또는 이웃이라도 연락하면 복지제도 안내는 물론 제도의 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다. 경기소방은 이러한 복지제도를 잘 몰라서 이용하지 못하거나 이 또한 사각지대에 놓이는 도민이 있을 수 있기 때문에 경기도가 운영하는 통합 복지상담 창구인 긴급복지 핫라인과 소방을 연계하는 ‘회복지원 알리미’ 제도를운영하기로 했다. 이에 따라 소방재난본부는 전 소방공무원과 의용소방대원을 회복지원알리미로 지정했다. 이들 회복지원알리미들은 현장에서 발견한 복지사각지대에 놓인 도민을 소방서별로 지정된 담당자에게 보고하고, 담당자가 이를 다시 긴급복지핫라인과 연결하는 방식으로 일을 처리하게 된다. 소방재난본부는 소방서별로 팀장급 회복지원알리미 담당자를 지정할 계획이다. 회복지원알리미 담당자는 긴급복지핫라인과 함께 소방이 운영하고 있는 화재피해주민 지원센터, 따뜻한 동행 119시스템과도 연계해 보다 든든한 지원이 이루어지도록 할 예정이다. 화재피해주민 지원센터는 화재로 인해 정신적, 재산적 피해를 입은 도민에게 민관 협력으로 피해복구를 지원하는 사업이며, ‘따뜻한 동행 경기119’는 경기도 소방공무원과 의용소방대원의 자발적 참여로 마련한 기금을 활용해 형편이 어려운 이웃을 돕는 사업이다. 오병권 경기도 행정1부지사는 “일선에서 화재진압이나 생명 구호를 수행하는 소방관이 복지사각지대 발굴에 나선다면 큰 힘이 될 것”이라며 “소방재난본부와 긴급복지 핫라인의 유기적 협력으로 더 촘촘하고 안전한 복지안전망을 구축할 수 있게 됐다”고 말했다. 한편, 경기도는 2022년 8월부터 위기도민 발굴을 위해 ‘긴급복지 핫라인’을 운영한 결과 1년 6개월 만인 지난 달 상담 접수 1만 명을 넘어섰다고 밝힌 바 있다. 도는 올해 1월 주거 취약계층이 많이 거주하는 고시원 2천937개소, 쪽방촌 36세대, 무료급식소 16개소에 긴급복지 핫라인 홍보물을 배부했으며 도민 밀집 지역에 현수막을 게시해 복지도움을 필요로 하는 도민들이 도움을 받을 수 있도록 홍보에 주력하고 있다.