(뉴스폼) 시흥시는 GTX-C 노선 오이도 연장과 GTX-G 노선을 포함한 경기도 GTX 플러스 노선 발표에 적극적으로 환영하는 의사를 밝혔다. 지난 1일 경기도는 기존 GTX 노선의 혜택을 받지 못하는 지역에도 GTX 노선을 신설해 수혜지역을 넓히기로 계획했다. 이를 위해 GTX 플러스 노선안을 확정, 공개하고 이를 오는 5월 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 정부에 건의하기로 발표했다. 이번 발표에 따르면, 경기도 GTX 플러스는 상록수까지 운행 예정인 C노선을 시흥 오이도까지 연장하는 노선인 ‘GTX-C 노선 시흥 연장’과 서해선의 신천역을 시작으로 시흥광명신도시, KTX광명역, 사당까지 연결하는 ‘GTX-G 노선 신설’이 포함돼 있다. 시는 그동안 시흥 북부권의 동서축 철도 노선 부재와 남부권 교통편의를 위해 GTX-C 오이도 연장 노선의 필요성을 경기도와 공유해 왔다. 또한, GTX플러스 구상에 이 노선을 포함하기 위해 관련 사업계획을 건의하고 ‘수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역’에 포함되도록 경기도와 여러 차례 협의했다. 이를 위해 자체적으로 ‘GTX 시흥플랜 사전타당성 검토용역’을 수행하는 등 사업의 추진을 위해 힘써왔다. 시 관계자는 “국토교통부의 GTX 계획에서 소외된 지역주민들의 실망감을 고려해 시는 관내 급행철도 노선의 필요성을 절감하고, 경기도와의 협업을 통해 이번 GTX 플러스 노선에 포함될 수 있었다”라고 말했다. 경기도는 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 지침에 따라 오는 5월 GTX 플러스 노선을 국토교통부에 제출해 경기도 제안 노선이 ‘제5차 국가철도망’에 반영될 수 있도록 협의하겠다고 발표했다.
(뉴스폼) 시흥시가 1일 ‘월곶~판교 복선전철 건설사업(노선명:경강선(시흥~성남))’의 실시계획이 승인됐다고 밝혔다. 이에 따라 사업추진이 가속화 될 전망이다. ‘월곶~판교 복선전철 건설사업’은 경기도 서부지역과 동부지역을 연결해 철도의 사각지대에 있는 수도권 서남부권에 철도망을 확충하고, 동시에 고속철도 수혜지역을 확대해 지역개발과 균형발전에 이바지할 것으로 기대를 모으고 있는 일반철도 건설사업이다. 지역주민들의 일반철도 이용 편의를 증진하고자 월곶역에서 시흥시청까지의 구간을 신설하고, 시흥시청에서 KTX광명역까지 신안산선과 공유하며, KTX광명역에서 판교역까지의 구간을 신설한다. 향후에는 수인선ㆍ경강선과 연계해 인천에서 시흥을 거쳐 KTX광명을 통해 여주와 강릉까지 운행될 예정이다. 사업의 시행자는 국가철도공단이며, 총 신설 연장은 터널구간 24km이고, 신설정거장은 6개다. 이 중 월곶역을 기점으로 약 1.8km 구간에 해당하는 1공구는 설계ㆍ시공을 일괄 입찰하는 방식(턴키)으로 발주돼 공사가 진행 중이다. 이번 실시계획 승인에 따라 장곡역 및 시흥시청역이 위치한 2, 3공구의 사업추진에도 속도가 붙을 것으로 예상된다. 임병택 시흥시장은 “월곶~판교 복선전철 건설사업이 완료되면 수도권을 동서로 연결하는 철도망 구축을 통해 시흥시민의 대중교통 이동권 확대가 기대된다”라며 “특히 월곶역 개량을 시작으로 장곡역과 시흥시청역이 건설되는 사업인 만큼, 사업이 조속히 추진될 수 있도록 국가철도공단과 긴밀히 협의해 나가겠다”라고 밝혔다. 아울러 임 시장은 “철도 건설사업은 오랜 공사 기간이 소요되고, 도로의 굴착 및 환기구 공사 등으로 현장 인근 불편 사항 발생이 예상되는 만큼, 지역주민들의 많은 협조와 이해를 부탁드린다”라고 당부했다. 시흥시는 현재 추진 중인 ‘월곶~판교 복선전철 건설사업’과 더불어 ‘서해선 홍성~송산’ 노선 및 ‘신안산선’ 등의 점진적 개통을 앞둔 만큼, 향후 수도권 서남부권역 광역철도망 허브의 역할을 맡을 것으로 기대된다.
(뉴스폼) 양평군의 지역 숙원 규제인 ‘계획관리지역 공장설립허용 기준 완화’가 선제적 규제개선 과제로 선정됐다. 경제 불확실성을 줄이고 역동성을 높이기 위해 지난달 27일 국무조정실에서 ‘민생경제 활력 제고를 위한 특단의 대책’을 발표했으며 4대 분야 263건의 한시적 규제유예 추진 건 중 동 규제가 선정됐다. 그간 양평군 전 지역은 자연보전권역으로, 공장 건축 면적은 1,000㎡ 이하로 제한됐으며 계획관리지역 내 건폐율은 40%로 최소 부지면적 2,500㎡를 확보하면 공장을 설립할 수 있지만, '국토계획법 시행령'에 따라 공장설립 부지면적 1만㎡ 미만인 건축물은 건축이 제한돼 기업 유치에 걸림돌이 되어 왔다. 이에, 군은 7년 간의 노력 끝에 '국토계획법 시행령'상 공장설립 부지면적 규제를 1만㎡ 미만에서 5천㎡ 미만으로 완화해 건폐율을 10%에서 20%로 상향토록 개선했다. 전진선 양평군수는 “이번 규제개선을 통해 앞으로 공장설립에 필요한 부지면적이 감소됨에 따라 기업들의 비용 절감 등에 큰 도움이 될 것이라 생각한다”며 “오는 5월까지 국토부 등 관계기관, 지자체와의 규제개선 협의를 진행하고 규제개선 시행과 동시에 기업인 피해가 없도록 홍보에도 만전을 기할 계획”이라고 말했다.
(뉴스폼) 시민의 폭발적 반응에 3회 연장된 애기봉 평화생태공원 야간 기행 중 첫 번째 행사가 지난 30일 성황리에 개최됐다. 이날 지역 주민과 관광객들은 애기봉의 수려한 자연환경과 풍성한 문화예술 프로그램에 참여하며 애기‘봄’노을 마중 문화행사를 즐겼다. 이날 행사는 다채로운 공연뿐만 아니라 케리커쳐와 타일 한지 공예품 만들기 등의 다양한 체험프로그램도 제공됐다. 특히 봄바람 불어오는 애기봉에서 바라본 조강의 일몰을 본 방문객들 사이에서 탄성이 터져나왔다. 북한과 맞닿아 있는 조강은 평소에는 민간이 통제구역으로 일몰 후 출입이 엄격히 통제되어 있었지만, 지난해 10월부터 올 2월까지 5차례 걸쳐 야간 연장 운영이 진행되어 방문객의 큰 호응을 얻었다. 이에 김포시는 군과의 적극적인 협의를 통해 5월까지 야간연장 운영을 합의했다. 다가오는 4월에는 봄맞이 특별한 행사가 예정되어 있다. 이 행사에는 매표소에서 조강전망대까지 약 2.5km의 걷기행사와 다양한 문화 및 놀이 콘텐츠가 마련되어 있어 지역주민과 관광객들이 함께 즐길 수 있을 것으로 기대된다. 김포시 관계자는 “애기봉의 아름다운 자연환경와 문화예술을 결합하여 국제적인 관광지로 발전시키기 위해 다양하고 특색있는 컨텐츠를 개발할 것”이라며, “이러한 노력을 통해 애기봉이 더욱 많은 사람들에게 사랑받는 관광명소가 될 것”이라고 말했다. 또한 올해부터는 애기봉 관람객 입장 허용 인원을 대폭 늘렸다. 작년까지는 회차별 100명까지 가능했지만 3월까지 시범운영을 거쳐 4월부터는 회차별 두 배로 늘려 하루 총 2,000명까지 입장할 수 있다. 김포시 관계자는 “애기봉평화생태공원을 더욱 활성화시키고 지역주민과 관광객들에게 풍성한 문화와 자연 경관을 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시가 버스공영차고지 사용허가 시, 시내버스와 마을버스를 동등하게 이용할 수 있도록 규칙을 개정하여 노선체계 개편 기반시설 확보에 첫 단추를 끼웠다. 그동안 버스공영차고지 사용허가 우선순위에 대하여 1순위 시내버스, 2순위 마을버스로 규정되어 운영하여 왔으나, '고양시 공영차고지 설치 및 운영관리 조례 시행규칙'을 2024. 3. 29일 개정 공포하여 시내버스와 마을버스의 우선순위를 같게 함으로서 사업자 간의 불필요한 차별을 개선했다. 이번 규칙 개정으로 마을버스와 시내버스 사업자가 동등한 위치에서 버스공영차고지를 이용할 수 있도록 하여 2025년도 마을버스 준공영제 추진 시, 마을버스 노선 기반시설 확보로 노선체계 전면개편하기 위한 시발점을 마련하게 됐다. 이동환 고양특례시장은 “이번 개정을 통해 마을버스 업체도 버스공영차고지를 이용하게 됨으로써 영세 마을버스 사업자의 경영환경이 개선됐다. 이를 계기로 사업체 차고지중심 노선이 아닌 경쟁 노선입찰 공모방식을 도입할 수 있는 기반을 마련하여 교통소외지역의 이동 편의성을 높여 교통복지 실현이 되도록 노력하겠다.”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기·서울·인천 3개 자치단체가 ‘수도권 교통현안 해결을 위한 공동연구’에 본격 착수했다. 지난 3월 21일 경기도청 북부청사에서 개최된 제4차 수도권 자치단체 교통국장 실무협의회에서 대중교통비 지원 등 다양한 수도권 교통 현안 내용을 공유하고 수도권 3개 시도의 대중교통 서비스 개선과 향상을 위한 상호 협력을 견고하게 다지는 시간을 가졌다. 이번 공동연구는 ‘23년 11월 7일 개최한 수도권 교통국장 실무협의 시 인천시 김준성 교통국장의 제안으로 공동연구를 진행하기로 합의한 사항이다. 이에 따라 앞서 3개 시도 담당 부서와 각 연구기관이 모여 공동연구 실무회의를 진행했고 이번 제4차 수도권 교통국장 실무협의회를 통해 공동연구를 본격적으로 착수하게 됐다. 따라서 이번 연구는 수도권 교통카드 자료 등을 활용해 동 생활권인 수도권 주민들의 대중교통 이용 행태를 종합적으로 분석하고, 보편적 교통복지 제공을 위한 지속가능한 정책제언을 주요 내용으로 하여 금년도 10월 3개 지자체 연구기관이 공동 보고서를 내는 방식으로 진행할 계획이다. 김상수 경기도 교통국장은 “이번 수도권 공동연구 용역은 지난 4차례 개최한 수도권 교통국장 실무협의회의 첫 성과물이라는 점에서 의의가 있다”라며, “이번 용역을 통해 수도권 시민 모두에게 교통비 지원 혜택을 드릴 수 있는 정책적 대안을 찾아나갈 수 있도록 경기ㆍ서울ㆍ인천 모두 적극 협력해 나가도록 하겠다”라고 말했다. 윤보영 서울시 교통기획관은 ”올해는 대중교통 요금체계 혁신이 시작되는 해로 3개 시도의 공동연구 결과를 요금체계에 적용한다면 더욱 시민 친화 정책 수립을 기대할 수 있을 것으로 보인다“라고 말했다. 김준성 인천시 교통국장은 “이번 공동연구를 통해 수도권 주민들이 ‘더 넓게, 더 두텁게’ 혜택을 체감할 수 있도록 대중교통 요금 정책 제언뿐 아니라 수도권 교통현안에 대한 새로운 대응 방안을 찾을 수 있도록 서울·경기와 협력에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 여주시에서는 4월 1일부터 흥천면 효지2리 마을을 시작으로 15개의 마을에서 24년도 2분기 찾아가는 디지털 학당 운영이 시작된다. 디지털 학당은 디지털 전환 가속화로 전자기기를 활용한 비대면 문화가 확산되는 가운데 농촌지역의 디지털 격차 해소를 위하여 연중 추진하는 사업중 하나이다. 이 사업은 이미 생활 필수품이 된 스마트폰 사용에 어려움을 겪는 수강생들에게 기본 사용 방법 뿐만 아니라 어플 활용법, 키오스크 사용법 등을 소개해 쉽게 다가갈 수 있는 디지털 세상을 엿 볼 수 있는 기회를 마련할 예정이다. 교육 문의는 여주시청 정보통신과 및 각 읍‧면‧동 행정복지센터로 하면 된다. 앞으로도 여주시는 다양한 디지털 교육 강좌를 운영함으로써, 시민들의 디지털 격차를 줄이고 디지털 역량을 강화하겠다는 계획이다.
(뉴스폼) 수원시가 외국어 간판을 한글 간판으로 교체하는 사업자에게 보조금을 지원하는 ‘아름다운 한글간판 만들기’ 참여자를 4월 30일까지 모집한다. ‘아름다운 한글간판 만들기’는 한글 표기 없는 외국어 간판을 한글간판으로 교체하거나 외국어 표기 간판에 한글 표기를 덧붙이면 사업자당 최대 200만 원을 보조금으로 지원하는 사업이다. 20개소 내외를 모집한다. 보조금 지원을 원하는 개인사업자는 옥외광고 사업자에게 견적서와 간판 디자인 안을 의뢰한 후 신청서류와 함께 전자우편으로 제출해야 한다. 옥외광고심의위원회가 평가한 후 보조금 지급을 결정한다. 신청 서식은 수원시 홈페이지 시정소식 게시판에서 ‘아름다운 한글간판 만들기’를 검색해 내려받을 수 있다. 수원시 관계자는 “더 많은 시민에게 기회를 제공하기 위해 보조금 지원 대상, 지원 내용을 확대했다”며 “외국어 간판을 사용하는 사업자들이 적극적으로 참여하길 바란다”고 당부했다.
(뉴스폼) 안산시는 지난달 29일 시청 대회의실에서 ‘2024년 주민건의사항 추진상황 보고회’를 개최했다고 1일 밝혔다. 이번 보고회는 간부 공무원 120여 명이 참석해 민선 8기 출범 이후 현재까지 초도방문, 경로당 연두방문, 예산 반영을 위한 주민과의 대화, 동(洞) 연두방문, 이동시장실 운영 등을 통해 현장에서 언급된 주민 건의 사항에 대한 추진 상황을 점검하고 부서 간 협업 사항에 대한 소통의 시간을 가졌다. ‘언제나 시민과 소통하며 현장에서 답을 찾겠다’는 민선 8기 시정 철학을 이행하기 위한 것으로, 건의 사항 총 1,065건 가운데 797건(75%)이 정상적으로 완료되거나 추진 중에 있으며, 여타 건의 사항에 대해서도 긍정적인 방향으로 검토한 후, 실행 가능 여부를 신속하게 결정할 계획이다. 주요 추진 사항으로는 재해 예방을 위한 선부 배수지·화정동 공동묘지 인근 배수시설 정비 ▲도로파손(포트홀) 긴급보수 ▲보행환경 개선을 위한 가로수 및 인도 정비 등 시민의 안전을 위한 사안을 선제적으로 해결하는 데 주력했다. 아울러, 지역 내 인프라를 공유하기 위한 ‘학교시설 개방사업’을 통해 주차장(1,331대), 체육관 등의 시설을 시민이 함께 활용할 수 있는 토대를 마련했다. 일반 주차장 조성 시 1면당 약 1억 원 가량이 소요된다는 점을 감안하면 큰 비용을 들이지 않고 약 1,331억 원에 달하는 예산을 절약한 셈이다. 이민근 안산시장은 “언제나 현장에 답이 있다는 생각으로 초지일관 달려가고 있다. 시민의 의견 등 건의 사항이 어떻게 추진되고 있는지 분야별 피드백을 지속함으로써 소통하는 행정, 실천하는 행정을 실현해 나가겠다”고 강조했다.
(뉴스폼) 파주시 장단면 통일촌 마을이 경기도에서 주최하는 ‘2024년 경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업’ 공모에 선정되어 1억 원 규모의 사업비를 지원받는다. 구석구석 관광테마골목 육성사업은 특색 있는 골목을 발굴해 생활관광 명소로 만드는 도의 지역관광 활성화 사업이다. 현장평가 및 발표평가에서는 장단면장과 이완배 통일촌 이장이 참석해 지원 필요성 등을 적극 설명했다. 선정된 골목은 사업수행자인 경기관광공사, 전문가 자문, 장단면과의 현장 상담(컨설팅)을 거쳐 ▲콘텐츠 및 프로그램 개발 ▲골목상품 및 개발 판매 지원 ▲홍보 활성화 사업 등을 진행할 예정이다. 김경일 파주시장은 “선정된 골목을 파주임진각평화곤돌라 및 캠프그리브스와 연계하는 등 관광콘텐츠로 개발해 관광명소로 육성해 나가겠다”라고 말했다.