(뉴스폼) 경기도와 경기도경제과학진흥원은 지난 15일부터 18일까지 미국 트리베카 360°에서 열린 2024 추계 PVNY+수출로드쇼에서 경기도관을 운영, 세계 각국의 바이어들과 954건의 수출상담을 진행하는 등 향후 약 547만 달러 상당의 계약 추진이 기대된다고 22일 밝혔다. PVNY(Primiere Vision New York) 전시회는 미국, 캐나다, 이탈리아, 프랑스 등 약 20개 국가가 참여하는 유망 전시회로 매년 춘계와 추계 총 2회 열리며, 진성 바이어(거래 의사가 높은)들이 대거 참여하는 미국 내 대표적인 섬유 전시회다. 도는 2019년부터 매년 경기섬유마케팅센터 수출 마케팅 지원의 하나로 도내 섬유·패션 제조 기업의 수출 활성화 및 신시장 개척을 위해 PVNY 전시회 참가 및 매칭 상담회 등을 운영하고 있으며, 참가 기업에는 부스비 50%, 제품 운송료, 통역비, 현지 교통수단 등을 지원한다. 그 결과 지금까지 7천675건, 약 5천67만 3천 달러 규모의 상담 쾌거를 이뤘으며, 그중 원단 라미네이팅 전문업체 D사(양주시 소재)는 닥나무를 원료로 한 라미네이팅 원단을 출시해 미국의 M사, L사, A사 등의 브랜드와 약 79만 달러 상담 성과를 기록했다. 올해 수출 로드쇼에는 도내 유망기업 8개 사가 참가, 현지 원단 바이어와 가먼트 디자이너 등 약 94개 사 대상으로 1:1 상담을 통해 다양한 원단 및 샘플을 선보였다. 이번 로드쇼에 참가한 니트 및 후가공 전문업체 S사(안산시 소재)는 노벨티 아이템을 상담해 미국 노드스트롬과 연간 10만 달러 규모의 니트 원단을 수주했다. 또한 나염 전문업체 K사(의정부시 소재)는 미국 중서부 지역 로컬 디자이너 브랜드 클라라손과 프린트 원단을 25만 달러 규모의 계약을 체결했다. 배진기 경기도 기업육성과장은 “경기도는 전국 섬유 산업의 약 26%가 집결된 중심 지역으로, 섬유 기업들의 글로벌 경쟁력을 강화해 경기도가 세계 섬유의 중심으로 도약할 수 있도록 적극적인 지원을 펼치겠다”고 말했다. 한편 경기섬유마케팅센터(GTC)는 도내 섬유기업을 위한 일종의 ‘수출 도우미’로 도내 GTC(양주)를 중심으로 해외 3개 지사(LA, 뉴욕, 상하이)를 운영하고 있으며, 올해 상반기까지 592만 달러의 수출계약 실적을 거뒀다.
(뉴스폼) 경기도가 올 하반기부터 지적사항 개선 여부를 점검하는 ‘공동주택 사후관리실태 감사’를 도입한다. 사후관리실태 감사는 도에서 2~3년 전 이미 감사를 시행한 단지에 대해 일회성 감사가 아닌 감사 이후에도 지속적인 관리로 재발을 방지하는 데 그 목적이 있다. 이번 사후관리실태 감사 추진을 위해 도에서 이미 감사를 실시한 공동주택단지에 대해 감사계획을 안내한 바 있으며, 공동주택관리정보시스템(k-apt) 공동주택 관리 비리 조기경보 등을 통해 재발 우려가 높은 단지를 선정해 감사 지적 사항에 대한 개선 여부를 점검하고 동일한 위반 사항이 지속되지 않도록 감사 실효성을 확보할 계획이다. 한편 도는 감사 내실화를 위해 2018년 민간전문가를 포함한 감사결과 심의위원회를 도입해 감사 처분의 공정성과 정확성을 확보하고 있으며, 매년 시군 감사담당 공무원 공동연수를 통해 감사 정보를 공유하고 있다. 능동적 업무 개선을 위해 경기도 모범·상생 관리 선정 단지에는 경기도 주관 기획 감사를 3년간 면제해 자발적인 공동주택관리 문화가 조성될 수 있도록 하면서 공동주택관리 현장의 업무역량 강화를 위해 공동주택 감사사례집 제작·배포 및 온라인교육 등을 통해 지적 위주의 감사보다 예방 차원에서도 최선을 다하고 있다. 박종근 경기도 공동주택과장은 “사후관리실태 감사와 관련한 감사사례 공유 및 현장 자문도 함께 진행해 공동주택관리 현장의 업무개선도 지원할 것”이라며 “입주자 권익 보호와 공동주택관리 투명성 정착에 최선을 다하면서 현장의 다양한 의견을 수렴하는 등 불합리한 제도개선 및 관리 사각지대도 적극 발굴하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 ‘경기도형 대학혁신플랫폼’으로 성균관대컨소시엄의 ‘경기도 반도체 인력양성ㆍ기술협력 대학혁신 플랫폼’을 선정했다. ‘경기도형 대학혁신플랫폼’은 우수한 역량을 가진 대학과 연구기관, 협회ㆍ조합 등의 혁신기관이 산학연 혁신생태계를 구축하는 민선 8기 공약 사업으로, 지난해 가천대컨소시엄에 이어 올해 두 번째 컨소시엄을 추가 선정했다. 첨단산업 분야의 대학 인프라를 활용해 지역과 기업이 필요로 하는 맞춤형 인력을 양성하고, 급변하는 산업구조 변화에 대응할 수 있도록 장비 지원, 기술 지도, 공정 개선 등의 현장 밀착형 기술협력 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다. 올해 ‘경기도형 대학혁신플랫폼’으로 선정된 성균관대컨소시엄은 성균관대를 주축으로 경희대ㆍ아주대ㆍ한국공학대ㆍ한양대ERICA가 참여하고 있다. 국내 손꼽히는 반도체 특성화 분야 연구 대학들이다. 성균관대컨소시엄은 참여 대학들이 보유하고 있는 인프라를 적극 공유ㆍ활용하고, 체계적인 교육 과정을 운영해 연간 약 2,500명의 실무 인력을 양성한다는 계획이다. 또한, 기술 코디네이터를 활용해 시험 평가 인증, 공정 및 품질 개선, 마케팅 및 판로 지원해 기업의 혁신 성장도 도울 예정이다. 특히, 내년부터 본격 시행될 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 연계해 대한민국을 넘어 글로벌 반도체 혁신 플랫폼 모델로 발전시키겠다는 구상이다. 이를 위해 경기도는 2030년 7월까지 6년간 성균관대컨소시엄에 매년 10억 원씩, 총 60억 원의 사업비를 지원한다. 또한 내년 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 시행과 맞물려 지속적인 지산학 협력을 강화하고, 경기도 7대 미래성장산업과 지역기반산업 중심의 혁신생태계를 구축하는 등 지역 경제 발전을 위한 다양한 지원을 아끼지 않을 예정이다. 김태근 경기도 디지털혁신과장은 “성균관대혁신플랫폼을 통해 경기도가 세계적 반도체 산업의 중심지로서 자리매김하고, 지역 경제 활성화에 큰 기여를 할 것으로 기대한다”고 말했다. 김선국 성균관대혁신플랫폼 사업단장은 “세계 최대 반도체 메가클러스터로 도약하는 경기도에서 반도체 전 분야의 기업 정주형 인력양성과 미래지향적 기술협력 선도 모델을 제시해 보겠다”고 각오를 밝혔다.
(뉴스폼) 경기도는 양주 덕정동 도시재생사업의 거점시설인 ‘상권거점 커뮤니티센터’가 8월 준공 예정이라고 21일 밝혔다. 2019년 국토교통부 공모사업에 선정된 양주 덕정동 도시재생사업은 1912년 개통된 이후 양주시 교통의 주요 관문 역할을 해왔던 경원선 철도 덕정역 일대에 추진하는 사업으로, ▲상권거점 커뮤니티센터 조성 ▲가족숲 조성 ▲골목길 정비사업 ▲꿈틀 커뮤니티센터 조성 등 도시재생활성화계획에 따라 다양한 사업을 추진하고 있다. 덕정역은 일 평균 이용 인구가 1만 5천여 명으로 개통 이래 지역 주민과 인근 대학 학생들의 주요 교통거점으로 이용됐다. 그러나 덕정역 인근 상가건물의 노후화와 주변 신도심에 위치한 대규모 판매시설로 주요 상권이 이동하면서 덕정동 원도심은 급속도로 쇠퇴하고 있어 방문객 신규 유입과 상권 활력을 되찾기 위해 유인시설 및 노후 기반 시설의 정비가 필요한 상황이다. 이번에 준공하는 ‘상권거점 커뮤니티센터’는 그동안 활용되지 못하고 있던 옛 덕정파출소 부지에 도시재생사업을 추진하는 것으로, 양주시 덕정동 132-33번지에 지상 4층, 연 면적 993㎡ 규모로 조성된다. ‘상권거점 커뮤니티센터’는 지역 상인을 지원하고 상권을 활성화하기 위한 기반 시설로, 상권 활성화 프로그램을 운영해 재래시장과 골목 상인을 대상으로 단계별·맞춤형 역량 강화 교육의 장으로 활용할 예정이다. 시설 내 아동교육체험장을 운영해 어린이 창의·체험 프로그램을 운영하고 인근 대학 및 평생학습센터와 연계한 주민 대상 교육과정을 개설해 방문객을 유도하는 등 원도심 활성화를 위한 지역 거점의 기능을 수행할 것으로 기대된다. 서상규 경기도 재생관리팀장은 “도시재생사업의 성공을 위해서는 주민들의 적극적인 참여와 관심이 중요하다”면서 “주민 참여형 커뮤니티 공간을 조성해 주민들이 지역 문제 해결에 주도적으로 나설 수 있는 기회를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다. 한편 도는 도내 원도심 쇠퇴 지역 활성화를 위해 시군, 도시재생지원센터와 협력해 정부 도시재생 공모사업에 지난해까지 전국 최다인 66곳이 선정되는 성과를 달성했다. 현재 경기도형 도시재생사업 20곳을 더해 86곳에서 도시재생사업을 추진하고 있다.
(뉴스폼) 경기도가 직장 내 괴롭힘 금지법 시행 5주년을 맞아 사단법인 직장갑질119와 협력해 ‘직장 내 괴롭힘 조사·조치 길라잡이’를 제작·배포했다고 21일 밝혔다. 고용노동부 통계에 따르면, 직장 내 괴롭힘 신고가 2021년 10,150건, 2022년 11,802건, 2023년 15,801건으로 매년 크게 늘고 있다. 하지만 많은 사용자들이 관련 법규를 제대로 이해하지 못하거나 인식이 부족해 사건 처리 과정에서 노동자들이 2차 피해나 불이익을 겪는 경우가 많았다. 이에 경기도는 노동권익 침해를 예방하고 적절한 조치로 건전한 조직문화 만들기 위해 피해자와 사용자 모두가 수용할 수 있는 괴롭힘 사건 처리 절차에 대한 가이드라인이 필요하다고 판단했다. 주요 내용은 조사 과정에서의 준수사항, 조사 노하우, 관련 사례 등을 담아 피해자와 사용자 모두가 쉽게 이해하고 수용할 수 있게 구성했다. 특히 소규모 사업장에서 주의해야 할 점을 중점적으로 다뤘는데, 이는 중소·영세 사업장의 경우 별도의 조사 담당자를 두거나 외부 조사위원에게 사건을 의뢰할 여력이 없는 현실을 고려한 조치다. 아울러 경기도는 오는 7월 24일 차세대융합기술원에서 가이드라인의 주요 내용과 직장 내 괴롭힘 조사위원 지원사업에 대한 설명회를 개최할 예정이다. 참석대상은 도내 중소사업장 사업주와 인사담당자이며, 참석문의는 경기도 노동권익센터로 하면 된다. 8월부터는 영세사업장을 위해 조사위원 지원 신청을 받는다. 신청 시 도에서 마을노무사를 배정해 해당 사업장의 조사 업무를 지원한다. 스마트마을노무사플랫폼 또는 노동권익센터를 통해 신청하면 된다. 경기도 노동권익센터에 따르면, 올해까지 421건의 직장 내 괴롭힘 상담과 20여 건의 권리구제를 진행했으며 관련 상담과 권리구제는 매년 늘어나는 추세다. 조상기 경기도 노동권익과장은 “영세사업주들이 낮은 법 이해도와 인식 부족으로 적법한 조사 절차를 밟지 않거나 피해자에 대한 2차 가해를 하는 사례가 여전히 있다”며 “이번 가이드라인과 조사위원 지원사업이 영세사업장 사업주들에게 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다. 이번 ‘직장 내 괴롭힘 조사·조치 길라잡이’는 경기도 노동권익센터 누리집 교육자료실에서 누구나 내려받아 활용할 수 있다.
(뉴스폼) 광명시와 대한적십자사 경기도지사는 19일 오후 광명시청에서 지속가능한 민관협력 거버넌스 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 협약 내용은 ▲대한적십자사 경기도지사 광명시지부 시범운영 ▲ESG 사업 공동 기획 및 홍보 ▲지역사회 상생을 위한 사회공헌사업 등이다. 특히 대한적십자사 경기도지사는 대한적십자사 창립 119년 만에 대한적십자사 광명시 지부를 운영하는 것으로, 두 기관은 이를 통해 지역 내 인도주의 확산과 사회적 통합 기반이 한층 두터워질 것으로 기대하고 있다. 또 지역기업의 ESG 공급망 실사에 대한 선제적인 대응을 위해 자치단체 최초로 ESG 확인서를 공동 발급한다. 결식가정과 광명시 관내 소상공인을 함께 지원할 수 있는 사회공헌사업인 황금도시락사업도 공동으로 진행한다. 아울러 고향사랑기부제 사업의 성공적인 안착과 지역사회 문제 해결을 위한 협력 기반도 함께 마련키로 했다. 박승원 시장은 “이번 협약을 통해 광명시가 지향하는 주민자치, 민·관협력 거버넌스가 한 단계 향상될 것”이라며 “광명시는 대한적십자사 경기도지사와 함께 민·관 협력 사업을 성공적으로 안착시켜 우리나라 민·관 협력의 새로운 모델로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장은 “지방자치단체 시대에 걸맞은 지역사회 발전과 인도주의 확산을 위해 적십자사 최초로 광명시 지부 설립을 추진했다”며 “이번 협약으로 광명시 기업, 소상공인, 시민, 수혜자가 모두가 상생할 수 있는 민·관 협력 플랫폼이 안착할 수 있도록 광명시와 긴밀히 협조하겠다”고 화답했다. 한편, 광명시는 대한적십자사와 민관협력 사업 추진을 위한 세부 사업계획을 수립하고 오는 9월 1일부터 2025년 12월 31일까지 광명시 지부를 시범 운영할 예정이다.
(뉴스폼) 경기도의회 문화체육관광위원회 황대호 부위원장(더불어민주당, 수원3)이 19일 열린 제376회 임시회 제1차 본회의에서 후반기 문화체육관광위원회 위원장으로 선출됐다. 수원 출신의 최연소 경기도의회 재선 의원인 황대호 위원장은 수원공고와 명지대 체육학과를 졸업하고 성균관대 교육학 석사, 경기대 이학 박사를 취득했다. 황대호 위원장은 제10대 초선 의원 때는 교육위원회와 의회운영위원회에서 활발히 활동하며, 코로나 팬데믹 당시 이재명 경기도지사와 스포츠뉴딜 정책을 함께 추진했다. 제11대에서 최연소 재선의원으로 당선된 황 위원장은 문화체육관광위원회 부위원장과 의회운영위원회 위원으로 활발한 의정활동을 하는 동시에, 교섭단체 더불어민주당 수석대변인을 역임하며 1,400만 도민의 목소리를 의회에 전달하는 일에도 전력을 다했다. 황대호 위원장은 문체위 부위원장 재임 2년 동안 소관 예산을 820억 원 넘게 순증액시켜 도민의 문화예술 향유권과 체육활동 기본권을 신장시킨 바 있다. 또한 황 위원장은 조례 제‧개정을 통해 정책의 제도적 근거 마련에도 힘쓴 도의회 대표적인 정책통으로 평가받는다. '경기도 공공체육시설 적극 개방 지원 조례안'을 제정해 도민의 스포츠활동 접근권을 제고했으며, 지역축제의 바가지요금을 근절하고 안전관리를 대폭 강화하는 '경기도 지역축제 지원 조례 일부개정조례안'을 대표발의해 통과시켰다. 이날 파란색과 붉은색이 교차된 넥타이를 멘 황대호 위원장은 민생을 최우선으로 삼아 도민의 행복과 권익 증진을 위해 협치를 내세웠다. 평소 일하는 도의원을 강조하며 정담회와 토론회, 면담 등 다양한 소통경로를 활용해 적극적으로 민심을 경청하는 한편, 이를 정책으로 입안하는 데에도 힘썼다. 황대호 위원장은 “경기가 침체되고 국내외적으로 어려운 상황에서 도민이 향유해야 할 문화체육관광 분야의 기본적 권리가 침해당하지 않도록 최선을 다하겠다”라고 말한 뒤, “대한민국 표준이 되는 문화예술과 관광, 체육 분야의 체계 및 인프라 구축을 위해 복지적 관점에서 접근하겠다”라고 강조했다. 한편 황대호 위원장은 22일부터 소관부서 업무보고를 받을 예정이다.
(뉴스폼) 오산시는 최근 장마철을 맞아 집중호우로 인한 피해상황을 파악함과 동시에 피해복구에 적극 최선을 다하고 있다고 밝혔다. 시에 따르면 최근 전국적으로 발생하는 집중호우 형태는 예측이 어려운 게릴라성 폭우*로 관내 18일 하루에만 194mm 누적강수량을 기록했으며, 오전 8~9시 사이에는 시우량*이 42mm 다다르며 위험한 상황에 직면했었다. 오산천 4m, 기흥지 90%↑ 이상시 주민대피 조치 계획 오산시는 집중호우 시 오산천 상류부에 위치한 기흥저수지의 수문 개방 여부에 따라 범람의 위험성이 크게 높아질 수도 있다. 이에 이권재 시장은 기흥저수지를 관리하는 한국농어촌공사가 지속적인 소통을 통해 저수율 등에 대한 정보를 공유하고 있다. 뿐만 아니라 민선 8기 들어서는 방류직전 오산시에 알리는 일종의 핫라인 형태의 연락선을 구축한 바 있기도 하다. 뿐만 아니라 지난 11일 오산천 등 침수취약시설 점검을 실시한 후 안전정책과에 기흥저수지 담수율이 90% 이상이면서 오산천이 수위가 4m(은계대교 수위 기준) 육박할 것으로 예측되는 경우 선제적으로 주민대피령을 발령할 것을 지시한 바 있다. 지난 18일의 경우 수도권 전역에 집중호우가 쏟아져 피해가 급증하는 상황에 오산시 전역에서도 오산천 수위가 급격히 상승했기에 비상상황 2단계를 발령해 공무원들이 신속하게 피해 현장에 투입될 수 있게 조치했다. 이어 짧은 시간에 집중된 호우로 인해 오산천 홍수경보가 발령되면서 주민대피령이 내려지는 긴박한 상황이 발생하기도 했다. 오전 9시 31분 기준 오산천 수위는 4m를 넘어섰다. 이에 오산시 재난안전대책본부는 주민대피령을 발령하고, 7곳의 주민대피소를 구축하기 시작했다. 공직자들의 신속한 초동 대처로 오산천 범람시 홍수 피해 위험이 있는 20여 명의 시민들을 주민대피소로 이동시켰으며, 주민대피령이 해제된 오후 4시 안전 귀가시켰다. 李 시장 “침수 피해 복구 위해 공직자들 총력” 지시 이권재 시장은 집중호우가 지나간 19일 오전 침수로 인해 피해를 입은 지역 도로, 시설물 복구와 이재민 지원에 집중할 것을 강조했다. 시청 안전정책과 보고 결과 19일 현재 이번 호우로 인한 이번 호우로 인한 인명피해는 없으며, 차량 침수, 싱크홀 등 재산피해는 77건이 접수됐다. 피해 복구를 위해 시에서는 시청 공무원, 자율방범대, 자원봉사자를 현장에 투입했으며, 자원을 투입했다. 또한 이번 주말 예고된 호우에 선제적으로 대비하고자 관내 주요 빗물받이 및 하수로를 중점적으로 점검하고 산사태 붕괴 위험지역이나 급경사지 등 재난취약지역을 집중 예찰하는 등 재난대응체계 매뉴얼에 맞춰 선제적으로 대응 할 예정이다. 아울러 행정안전부에서는 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 대설, 지진 등에 의한 피해를 입은 경우 가입자에게 보험금을 지급하는 풍수해보험 제도에 대해서도 적극 안내할 예정이다. 이권재 시장은 “집중호우로 피해를 보신 시민들에게 위로의 말씀을 전하며 한시라도 빨리 일상생활을 되찾을 수 있도록 모든 가용 자원을 동원하여 신속한 피해복구를 위해 최선을 다하겠다”며 “자연재난을 대비에 있어 과하다는 평가가 있을 정도의 광범위한 노력이 필요하다는 생각이다. 앞으로도 자연 재난을 대비해 선제적으로 조치할 수 있는 부분들을 매일 매일 챙겨나갈 것”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 구리시는 7월부터 아동 긴급돌봄이 필요한 가정을 대상으로 ‘360˚ 언제나 돌봄 서비스’의 일환인 ‘시설형’ 긴급돌봄 서비스와 ‘가정 방문형’ 긴급돌봄 서비스를 추진하고 있다. 초등시설형 긴급돌봄 서비스는 긴급돌봄이 필요한 아동(6~12세)을 거주지 근처 아동 돌봄 시설(다함께 돌봄센터, 지역아동센터)에서 평일, 주말, 공휴일 오전 7시부터 24시까지 돌봄서비스를 제공하는 사업으로, 이용을 원하는 부모는 긴급돌봄핫라인 콜센터로 신청하면 된다. 가정방문형 긴급돌봄서비스는 돌봄이 필요한 각 가정에 아이돌보미를 파견하여 아이돌봄서비스를 제공하는 기존사업을 강화한 것으로, 근무시간 외 전화 신청이 불가능했던 점을 보완해 긴급히 아이 돌봄이 필요한 가정에서 주말과 평일 야간에도 전화로 서비스 신청을 할 수 있다. 이용 대상은 3개월~12세 아동이며, 이용 시간은 24시간으로 평일, 주말, 공휴일 언제나 이용 가능하다. 신청은 긴급돌봄핫라인 콜센터, 아이돌봄 홈페이지, 아이돌봄 모바일앱에서 할 수 있으며, 아이돌봄서비스 정회원으로 등록된 아동만 이용 가능하다. 백경현 구리시장은 “언제나 돌봄 서비스가 맞벌이 가정과 긴급돌봄이 필요한 가정에 조금이나마 도움이 되길 바란다.”라며, “구리시의 소중한 아이들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 돌봄 사업을 지속 추진하겠다.”라고 전했다. 한편, 구리시는 2024년 1월부터 맞벌이 등 양육 공백 가정의 부담을 경감시키고자 ‘아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업’을 추진하고 있다. 이 사업은 아이돌봄 이용가정 중 중위소득 150% 이하 가정에 월 20시간의 본인부담금 지원과 2024년 둘째 아이 이상 출생 가정에 30만 원 본인부담금을 지원한다. 구리시는 앞으로도 부모와 아이가 모두 만족할 수 있는 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 만들기 위해 총력을 다할 예정이다.
(뉴스폼) 경기도는 19일 오전 10시 국회의원회관 제2 소회의실에서 평화경제특구법 제정 1주년을 기념하고 향후 경기북부 발전과 한반도 경제공동체 및 문화공동체 실현을 위해 경기도의 평화경제특구 추진 방안과 조성 전략을 위한 국회세미나를 열었다. 세미나는 경기도 오후석 행정2부지사와 경기도내 지역구를 둔 박정, 윤후덕, 김성원 등 경기도내 지역구를 둔 3명의 국회의원과 민간전문가, 도민 등 120여 명이 함께했다. 평화경제특구 지정은 시·도지사 요청에 따라 통일부·국토교통부 장관이 공동으로 지정하며 지방세․부담금 감면 및 자금 지원 등 혜택이 주어지는 산업단지나 관광특구를 조성할 수 있다. 대상 지역은 경기, 인천, 강원의 3개 광역지자체 관할 15개 기초지자체이며 경기도에는 고양·파주·김포․양주․포천․동두천․연천 등 7개 시군이 있다. 경기도가 평화경제특구 지역 국회의원들과 공동으로 주최하는 이번 세미나는 평화경제특구 추진 방안과 조성 전략에 대한 국민적 관심과 공감대를 형성하기 위해 마련됐다. 세미나 1부에서는 이종석 전 통일부장관의 ‘남북정세 환경변화에 따른 평화경제특구의 전략구상’에 대한 강연회가 진행됐다. 이종석 전 통일부장관은 “남북교류 중단 상황에서도 가동될 수 있는 특구와 남북교류가 활성화될 경우 남북교류 증대 및 남북경제 보완성 증대에 이바지할 수 있도록 평화경제특구를 투트랙으로 추진해야 한다”라고 평화경제특구 전략구상에 대해 발표했다. 2부에서는 김광길 변호사(전 통일부 국장)가 ‘개성공단 사례로 전망하는 평화경제특구 수립방향’에 대해 발표하면서 경기도 RE100 전용단지와 생태환경 국제기구 유치를 평화경제특구 사업으로 제안했다. 이어진 전문가 토론에서는 경기연구원 이정훈 박사가 좌장을 맡고 이영성 서울대 교수, 통일연구원 정유석 박사, 국토연구원 강민조 박사, 경기연구원 조성택 박사와 전철 경기도 평화기반조성과장이 토론자로 나서 경기북부지역의 평화경제특구 조성과 성장에 대한 논의가 진행됐다. 토론에 이어 파주시와 포천시에서 평화경제특구 조성을 위해 추진한 실적과 계획을 발표하고 세미나에 참석한 관련 도와 시군관계자들의 건의 및 질의가 이어졌다. 오후석 경기도 행정2부지사는 “평화경제특구지역과 접경지역을 ‘더 큰 평화’의 핵심 중심지로 성장시켜 경기북부가 대한민국 신성장 발전 동력이 될 수 있도록 하겠다”면서 “경기도 지역이 평화경제특구로 지정될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.