(뉴스폼) 수원시 세류2동에 어린이, 여성, 노약자, 이주민 등 모든 계층이 이용할 수 있는 문화체육복합시설이 건립된다. 수원시는 25일 권선구 세류동 976-1번지(구 세류2동 공영주차장) 현지에서 ‘세류도시재생 어울림센터’ 건립 기공식을 열었다. 세류도시재생 어울림센터 건립은 2019년 시작한 ‘세류2동 도시재생뉴딜사업’의 하나로 LH에 위탁해 추진하는 사업이다. 세류도시재생 어울림센터는 연면적 4587.11㎡, 지하 2층·지상 3층 규모로 지하 1~2층에는 차량 89대를 주차할 수 있는 공영주차장, 지상 1~3층에는 풋살장, 탁구장, 다함께돌봄센터, 마을카페, 작은도서관, 프로그램실 등 주민친화형 생활SOC(사회기반시설)이 들어선다. 공사비 155억 원을 투입해 2026년 8월 완공할 예정이다. 도건종합건설(주)이 시공한다. 이날 기공식에는 이재준 수원시장, 수원시의회 의원, LH 경기남부지역본부 강오순 본부장, 시공사 대표, 지역 주민 등이 참석했다. 이재준 시장은 “세류도시재생 어울림센터 건립 사업이 첫삽을 뜰 때까기 오랫동안 참고 기다려주신 주민 여러분께 감사드린다”며 “어울림센터를 중심으로, 주민과 상인들이 함께 도시재생 방향을 고민하고, 마을과 상권을 위한 사업을 지속해서 발굴하는 마을 공동체를 꾸려가길 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 25일 제376회 임시회 교육행정위원회 제2차 회의에서 인재개발국 대상으로 교직원 해외연수 프로그램의 대상자 선정에 있어 본청 출신, 고위직 포함 등 불공정한 측면이 있다며 개선을 촉구했다. 이날 질의에서 문승호 의원은 “인재개발국이 경기도교육청 모든 교직원들을 위한 양질의 프로그램을 개발하고, 우리 교육가족들의 역량을 높일 수 있다면 많은 예산이 쓰여지는 것에도 저는 동의할 수 있다”고 말하고, “하지만 최근 인재개발국이 해외연수 프로그램 대상자를 공모하고 선정한 결과를 보면 본청 출신 우대, 고위직 출신 우대가 선정 기준이었을까 하는 우려가 될 만큼 국장이나 원장, 과장급들이 대거 포진해 있다”며 “심각한 불공정성을 드러내고 있다”고 우려를 표명했다. 이어 문 의원은 “이렇게 높은 고위직 공무원들이 많이 포함되면 하위직 공무원들에게는 상대적 박탈감을 줄 수 있고, 특히 공로연수를 가 있는 직원까지 포함된 것은 검토가 필요해 보인다."고 지적했다. 답변에서 홍정표 인재개발국장은 “벽을 허무는 연수, 직급, 직종, 직책 경계가 없는 연수를 표방하며 다양한 직종과 직급이 섞여야 시너지 효과가 있다”고 말했으나 이에 대해 문 의원은 "모든 구성원이 보편타당하게 이해할 수 있는 사업이 필요하며, 특히 공로연수 중인 직원이 연수에 참여하는 것은 재고할 필요가 있다.” 며 국장의 답변에 문제점을 제기했다. 덧붙여 문 의원은 “해외연수 프로그램의 심사 과정에서 공정성과 투명성을 담보하기 위해 철저히 외부 심사위원으로 구성할 것”을 강조하며, “향후 공모연수에서는 더 공정하고 투명한 심사 과정을 마련해야 한다”고 주문했다. 끝으로 문 의원은 “모든 직원들이 공평하게 역량을 개발할 수 있는 기회를 제공하는 것은 우리 교육청의 가장 중요한 책무 중 하나이며, 상급자와 하급자 간의 기회 불균형은 반드시 개선되어야 하고, 이를 위해 공정한 시스템과 투명한 절차가 확립되어야 한다”고 강조했다.
(뉴스폼) 경기도의회 보건복지위원회 소속 정경자 의원(국민의힘, 비례)이 25일 제376회 임시회 보건복지위원회 소관 보건건강국 및 산하기관(경기도보건환경연구원, 경기도의료원) 업무보고에서 마약 근절 관련 경기도와 경기도보건환경연구원의 적극적인 역할을 주문했다. 정 의원은 “일상을 파고 든 마약의 심각성에 대한 연구는 이미 많이 선행되고 있고, 2023년 7월 제370회 1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 마약류사범 관리 및 마약중독자 재활 지원은 경기도가 주체가 되어, 정부, 시·군과 함께 협력하여 종합적인 대응체계를 마련해야 한다고 하는 등 여러 차례 목소리를 냈는데 1년이 지난 현재까지도 보건환경연구원은 내년부터 진행하겠다라는 대답뿐이다. 마약 근절 골든타임 놓치면 도민들의 피해만 늘어날 것.”이라며 늑장대응에 대해 답답함을 호소했다. 이어서 “경기도보건환경연구원은 보건복지위원회의 자랑거리다.”며 “직원 모두의 어려움을 공감한다. 보건복지위원회 소속 위원 모두가 도울테니 깨끗한 환경, 살고 싶은 새로운 경기도를 만드는데 선제적이고 적극적인 역할을 해달라.”며 독려했다. 이어 오후에 진행된 보건건강국 업무보고에서는 경기동북부 공공의료원 설립 사업추진 일정 및 공공의료원 적자 극복 방안에 대해 자료를 요구하며 질의했다. 2024년도 운영자금이 400억정도 부족하다는 보건건강국장의 답변에 “공공의료원은 만성적자라는 안일한 태도를 버리고 선제적이고 적극적으로 대책을 세우지 않으면 공공의료는 붕괴 상황에 직면할 것”이라고 크게 우려하며 “추진중인 경기동북부 지역 공공의료원도 형식적인 혁신형 공공병원이 아니라 실질적인 혁신형 공공병원이 되도록 설립해달라.”고 당부했다.
(뉴스폼) 안성시 안성3.1운동기념관은 올해 두 번째로 아직 알려지지 않은 안성 독립운동가 오복영(吳福永, 1889.01.27.)선생의 인물(사진)을 찾았다. 지난 7월 23일 영웅의 얼굴을 찾은 기념으로 오성환 유족 외 3분과 안성3.1운동기념관 관계자 등 참석한 가운데 기념 촬영이 진행됐다. 오복영선생은 경기도 안성시 양성면 덕봉리에서 1919년 4월 1일 원곡양성면에서 전개된 만세 시위에 참여하였다. 당시 양성주재소 앞에 모인 1천여 명의 군중은 시위를 벌인 후, 성은고개(현 만세고개)를 넘어 온 원곡면 주민 1천여 명과 함께 격렬한 시위를 전개하다가 체포되었다. 선생은 징역 3년형을 받고 옥고를 치렀다. 이후 정부는 1977년 대통령표창과 1990년 건국훈장 애족장을 추서했다. 자료로 받은 안성 독립운동가 오복영 선생의 인물사진은 안성3.1운동기념관 아카이브 및 상설전시실 인터렉티브를 통해서 알릴 것이며, 전시관 로비에 첫 번째로 찾은 박정식 선생과 함께 전시하여 관람객들에게 홍보할 예정이라고 말했다.
(뉴스폼) 안양시가 주최하고 안양문화예술재단이 주관하는 ‘안양춤축제(Anyang Dance Festival)’가 지역축제·문화축제 부문 ‘2024년 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상’으로 선정됐다. 이번 수상은 안양춤축제의 전신 ‘우선멈춤 안양시민축제’가 2023년 동일 부문 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상에 선정된 데에 이은 두 번째 쾌거이다. 시민참여형 축제로서 자리를 잡은 ‘안양춤축제’는 2020년 춤을 콘텐츠로 한 ‘우선멈춤 안양시민축제’로 시작됐으며, 지난해 대표 관광형 축제로 도약하기 위해 새롭게 태어났다. (사)한국방송신문연합회 주최, 대한민국 국회·산업통상자원부·농림축산식품부 후원의 ‘2024년 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상’은 혁신적인 제품 또는 서비스로 2023년에 소비자의 신뢰와 사랑을 받은 최고 브랜드에 주는 상이다. 소비자 대상 설문조사, 서류심사 및 각계 전문가로 구성된 심사위원단의 철저한 심의를 거쳐 선정된다. 2023년 안양춤축제는 ‘걷고 뛰고 춤추자!’를 슬로건으로, 전국의 댄서를 한자리에 모은 케이팝(K-POP) 댄스대회 ‘크라운 컴페티션’, 자유롭게 춤 출수 있는 ‘스트릿 배틀 대회’, ‘댄스 워크숍’, ‘랜덤 플레이 댄스’ 등이 지난해 9월 닷새간 개최됐다. 이 기간 축제에 참여하고 즐긴 시민은 약 17만여명에 이른 것으로 집계됐다. 2024년 안양춤축제는 ‘춤으로 떠오르는 안양’을 주제로 오는 9월 27~29일까지 만안구 삼덕공원과 동안구 평촌중앙공원 일대에서 열린다. 안양시와 안양문화예술재단은 한층 더 특색있는 프로그램으로 시민들을 맞을 준비를 하고 있다. 최대호 안양시장은 “2000년 시작한 시민참여형 안양시민축제가 발전을 거듭해 지금의 안양춤축제가 됐다”며 “올해 안양춤축제를 성공적으로 개최하고, 대한민국 최고의 관광형 축제로 도약할 수 있도록 시민들께서 적극적으로 참여해주시길 바란다”고 말했다. 한편, 명실상부 대표 시민축제인 안양춤축제(우선멈춤)는 4년 연속 대한민국축제콘텐츠대상(2021~2024)을 수상했으며, 3년 연속 경기관광축제(2022~2024)로 선정됐다.
(뉴스폼) 하남시가 악성 민원으로부터 직원을 보호하기 위해 하남시 홈페이지 조직도 내 6급 팀장 미만 주무관 실명을 26일부터 비공개 전환한다. 이번 실명 비공개 전환은 이현재 시장이 지난 2일 민선8기 2주년 월례회의에서 악성 민원으로부터 직원들을 보호할 수 있는 장치를 확대하겠다는 약속을 이행하기 위해 단행한 조치다. 시는 홈페이지에 공개된 이름을 악용해 온라인에 신상정보를 게재하는 등 일명 ‘좌표 찍기’가 발생할 우려가 있다고 판단, 6급 팀장 미만 주무관의 실명을 비공개 전환하기로 했다. 이에 따라 시 홈페이지 조직도에는 주무관의 이름은 비공개로 전환되며, 담당 업무와 내선 번호만 공개한다. 다만 직원 실명 비공개로 책임·소통 행정이 저하될 수 있다는 우려에 따라 비공개 범위는 6급 팀장 미만 주무관으로 한정했다. 아울러 시는 악성 민원인이 공무원에게 욕설 및 폭력을 행사할 경우 기관 차원에서 고발하는 등 강력히 대응하고, 피해 공무원에게는 변호사 선임·변호 비용 및 심리상담 프로그램 등을 지원한다. 앞서 하남시는 지난 15일 개발제한구역 위법사항에 대한 현장조사를 진행하던 공무원에게 폭언 및 폭행을 가한 민원인을 기관 차원에서 고발하는 등 강력하게 대응한 바 있다. 이현재 시장은 “악성 민원으로부터 안전하게 근무할 수 있는 환경을 조성하기 위해 홈페이지 조직도에 6급 팀장 미만 주무관들의 실명을 비공개로 전환하게 됐다”며 “하남시는 공직자 보호 대책을 토대로 주무관의 실명을 비공개로 전환하지만 정책실명제 확대 운영 등 책임행정 강화 및 신속한 민원행정 서비스를 제공할 수 있도록 적극행정과 혁신행정을 위해 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 25일 10시부로 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하는 등 폭염에 대한 총력 대응에 나선다. 기상청에 따르면 25일 9시 현재 경기도 8개 시군에 폭염경보, 23개 시군에 폭염주의보가 발효된 상황이다. 경기도는 25일 오전 김성중 행정1부지사 명의로 폭염으로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 적극 대응을 당부하는 특별 지시를 각 시군에 전파했다. 김 부지사는 ▲극한 호우 발생과 함께 폭염이 이어지는 이상기후 현상이 발생하고 있어 부단체장 중심으로 인명피해가 발생하지 않도록 철저한 대응 태세를 갖출 것 ▲생활지원사, 지역자율방재단 등 가용 인력과 자원을 총동원해 거동이 불편한 어르신 등 건강 취약계층의 안부 확인 등 보호 활동을 강화할 것 ▲재난안전문자·마을방송, 전광판 등 가용 매체를 활용해 낮시간 농어업인, 야외근로자 작업자제 등 행동 요령을 적극 홍보할 것 등을 당부했다. 경기도는 폭염특보 확대 발표에 따라 재난상황관리, 긴급생활 안정지원 등 6개 반 15개 부서에서 시군과 함께 예방 대책을 강화하고 비상 상황에 대비하고 있다. 한편, 도는 장마 종료 후 폭염 집중시기 건강취약계층, 야외근로자, 논밭 작업자 등 취약분야 보호대책 강화를 위해 지난달 24일 재난관리기금 21억 원을 시군에 지원한 바 있다.
(뉴스폼) 경기도가 광명동굴이 있는 광명시 가학동 10번지 일원에 광명문화복합단지 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립을 25일 고시하면서 사업 추진이 본격화될 전망이다. 이번 사업은 민관 공동개발 방식으로 진행되며, 광명도시공사 등 공공이 50.1%, 민간이 49.9%를 출자해 설립한 (주)광명문화복합단지PFV가 총 8천242억 원을 투입해 54만 9,120㎡(약 17만 평) 부지에 문화‧관광‧상업‧주거시설 등을 조성하는 내용이다. 이번 사업의 생산유발효과는 약 6천400억 원, 부가가치유발효과 약 2천700억 원, 고용유발효과가 약 3천 명에 이를 것으로 예상된다. 광명문화복합단지는 여가, 문화, 쇼핑 등 다양한 시설을 갖춘 개방형 문화복합단지로 광명동굴 및 주변 지역의 개발을 통한 관광 명소화 사업의 일환으로 광명시흥테크노밸리, 광명시흥공공주택지구와 연계해 수도권 서남부를 대표하는 문화복합 거점으로 조성될 계획이다. 이번 사업은 2019년 9월 민간 우선협상대상자를 선정하면서 추진되다 2022년 6월 도시개발법 개정․시행으로 인해 절차가 중단됐다. 2022년 개정된 도시개발법이 민간참여자 공모절차 규정을 신설하고 민․관 사업자 간 협약체결 내용을 도지사에게 승인 받도록 하는 규정이 추가됐기 때문이다. 이후 2023년 7월 민간 참여자 재공모 절차 이행을 3년간 유예하는 도시개발법이 시행되면서 사업이 재추진됐다. 이에 따라 경기도는 도시개발법 시행 후 국내에서는 처음으로 올해 1월 민관 공동 도시개발사업 협약서와 이번에 구역 지정, 개발계획 수립까지 승인하면서 사업이 본궤도에 올랐다. 경기도는 민․관 공동 사업자 간 협약체결 승인에 대한 국토교통부의 세부적인 지침이 마련되지 않은 상황에서 경기도 내부 방침을 마련해 사업협약 승인을 완료했다. 지역 경제 활성화, 일자리 창출과 주택공급 공급을 활성화하고 광명시 정책사업의 조속한 실현을 위해 적극적으로 지원해야 한다는 취지였다. 이계삼 경기도 도시주택실장은 “시군 민․관 공동 도시개발사업이 법령 개정으로 인해 장기간 중단돼 재산권 행사에 제약을 받고 있어 경기도는 이번 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 승인을 서둘러 진행했다”며 “앞으로 광명문화복합단지 사업이 탄력을 받을 것으로 기대하며, 보상지연으로 인한 주민 불편을 조기에 해소하고 도시발전이 적기에 실현될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도의회 보건복지위원회 고준호(국민의힘, 파주1)은 7월 24일 경기도의회 제376회 임시회 상임위원회 1차 업무보고에서 장애인 중증 판매시설 감사 결과에 대한 철저한 후속 조치를 촉구하며, 신임 복지국장에게 강한 책임 의식을 가지고 업무에 임할 것을 요구했다. 이 시설은 장애인 직업재활시설 활성화를 위해 장애인들에게 안정된 일자리 제공과 삶의 질 향상을 위해 2000년부터 경기도 위탁으로 운영되고 있으며,국가, 지방자치단체, 공공기관 등에서 사회적가치 창출을 위해 중증장애인 생산품 우선구매 제도를 시행하고 있으며 대부분의 공공기관들이 이 판매시설을 통해 온오프라인으로 물품을 구매하고 있다. 고준호 의원은 “장애인 중증 판매시설에 대한 감사 결과가 언론에 보도되었고, 해당 문제의 심각성과 해결의 중요성과 장애인 중증 판매시설 감사결과는 복지국에서 가장 큰 미결 과제이고 철저한 후속 조치가 필요하다.”고 말했다. 또한, “감사 결과에 따른 후속 조치가 제대로 이행되어야 하며, 감사 결과에 따른 직원 징계와 시설 문제에 대해 구체적인 계획을 마련하고, 철저히 이행해야 한다.” 고 밝혔다. 업무보고의 건과 관련하여 고준호 의원은 “신임 복지국장이 해당 문제에 대해 충분히 파악하지 못한 상태에서 업무 보고를 진행한 것에 대해 강한 유감을 표한다.”며, “준비되지 않은 상태에서 보고는 있을 수 없다.”며, 철저한 사전 준비와 책임 의식을 강조했다. 마지막으로, 고준호 의원은 “복지국의 잦은 인사 변경으로 인해 경기도 복지 정책의 일관성과 연속성을 확보하기가 구조적으로 어려운 현실이다.”라며, “일 잘하는 부서의 장은 인사 변경을 하고, 문제가 있는 부서의 장은 인사 변경을 하지 않은 이유가 무엇인지”에 대해 유감을 표명하며, 특히 “이번 장애인 중증 판매시설 부서인 장애인복지과장은 인사 조치하지 않고 해당 부서에 계속 배치하는 이유가 무엇인지”에 대해 의문을 제기했다.
(뉴스폼) 성남시는 24일 수정구 고등동 행정복지센터 신청사에서 신상진 성남시장과 이덕수 성남시의회 의장, 도·시의원, 유관단체, 지역주민 등 100여명이 참석한 가운데 고등동 행정복지센터·고등도서관 개청식을 열고 센터의 새로운 출발을 알렸다. 개청식에서 신상진 시장은 “앞으로 새롭게 신축된 고등동 행정복지센터에서 다양한 주민자치 프로그램과 더 편리한 행정민원 서비스를 통해 주민의 편익 증진과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다. 성남시는 2019년 8월 성남고등공공주택지구 입주가 시작됨에 따라 급증하는 행정수요 대응 및 주민들에게 쾌적한 환경을 제공하고자 2021년 8월부터 청사 신축을 시작했다. 총 220억원의 사업비를 투입하여 고등동 584번지에 부지면적 2,000㎡, 지하 2층, 지상 3층, 연면적 4,842㎡ 규모로 신축했다. 민원실 외에 프로그램실, 강당, 회의실 등 지역주민들을 위한 주민자치센터 공간과 차량 46대 규모의 주차장이 새로 들어섰다. 또한, 청사 3층에 새롭게 개관한 고등도서관은 어린이·가족열람실, 종합자료실, 수유실을 갖춘 개방형 도서관으로 전 세대가 함께 소통하며 독서문화를 즐길 수 있는 공간으로 조성되어 있다. 고등동행정복지센터는 지난 6월 새 청사로 옮겨와 쾌적한 청사 환경에서 주민들에게 행정·복지서비스를 제공하고 있다.