(뉴스폼) 경기도가 2025년 제13회 경기정원문화박람회 개최지로 평택시농업생태원을 선정했다. 경기도는 경기정원문화박람회 개최 대상지 공모에 참가한 5개 후보지를 대상으로 최근 전문가 심사위원단 현장실사 평가 결과 평택시농업생태원을 후보지로 결정했다고 27일 밝혔다. 평택시는 자체 시민정원사를 양성하고 4천여 명의 시민참여로 정원 80개소를 조성하는 등 정원 도시로의 준비가 잘 돼 있어 심사단의 높은 평가를 받았다. 평택시농업생태원은 11만 8천㎡ 규모에 하루 1천여 명이 이용하는 생태공원으로, 오성나들목(IC)이 입지해 교통이 편리하고 대상지 내 방문자센터, 식물원, 주차장 등 기반 시설이 잘 갖춰져 있다. 경기도는 생활 속 정원문화확산을 위해 지난 2010년 시흥 옥구공원에서 처음 경기정원문화박람회를 열어 매년 시군을 순회하면서 지역 정원문화 확산에 기여해왔으며, 올해 광명시 새빛공원까지 총 11번의 박람회를 개최했다. 내년 10월에는 남양주 다산중앙공원 일원에서 정원산책 ‘다산으로’, ‘공동체로’, ‘탄소제로’를 주제로 12번째 경기정원문화박람회를 열 예정이다. 설종진 경기도 정원산업과장은 “경기정원문화박람회가 RE100과 탄소중립 실현을 위한 작품정원 조성과 지역주민 참여 확대 등으로 기후변화 위기를 전환하는 기회의 장이 되길 기대한다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도 내 말라리아 환자가 2013~2022년 10년간 5천204명 발생한 가운데 6월부터 8월까지 전체 환자의 62.5%가 집중된 것으로 나타났다. 경기도보건환경연구원은 말라리아 재퇴치 사업 추진을 위한 기초자료 제공을 위해 2013년부터 2022년까지의 사업 결과를 담은 10개년 말라리아 매개모기 감시사업 보고서를 발간했다. 보고서에 따르면 2013~2022년 경기도 말라리아 환자는 5천204명으로 2016년이 673명으로 가장 많았으며, 코로나19 유행 시기인 2021년이 294명으로 가장 적었다. 월별로는 6월부터 8월까지 3개월간 3천252명(전체 62.5%)이 집중 발생했다. 발생 흐름으로는 매년 4월 1~2주에 최초 확인 후 6~8월을 거쳐 9월 이후 급격히 감소했다. 연구원은 질병관리청과 함께 말라리아 매개모기 감시 사업을 매년 4월부터 10월까지 파주, 김포, 고양, 동두천, 의정부, 포천, 연천 등 경기북부 7개 시군에서 진행했다. 주 단위로 모기 채집을 수행하고, 매개모기인 얼룩날개모기류의 발생 양상과 원충 보유를 확인해 정보를 제공함으로써 말라리아 재퇴치에 기여하고 있다. 감시사업 결과 지역별 매개모기 개체수는 파주시 조산리가 연평균 5천279마리로 가장 많았고, 이어 연천군 삼곶리 2천122마리, 파주시 백연리 1천124마리 등의 순이었다. 보고서는 지난 10년간 경기북부 지역에서의 말라리아 모기 발생 현황과 함께 기후 및 환자 발생 상황을 비교 요약했다. 보고서는 관련기관에 배포하고 연구원 누리집에도 게시될 예정이다. 경기도보건환경연구원 관계자는 “2024년부터 말라리아 재퇴치 2기가 시작되는 만큼 이번 보고서 발간을 통해 국내 및 경기도 내 말라리아 재퇴치 실현에 유용한 자료로 활용되기를 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 공공버스 신규 노선으로 ▲용인시 남사읍(한숲6단지)~성남시 판교 제2테크노밸리 ▲수원시 호매실~성남시 판교역을 선정했다고 27일 밝혔다. 경기도는 지난 10월 6개 시군에서 제출한 8개 노선을 대상으로 경기도버스정책위원회 심의를 거쳐 이같이 선정했다. 지난 6월 동탄2신도시~판교역 등 18개 노선을 늘린 이후 올해 두 번째 공공버스 노선 확대다. 경기도 공공버스는 영구면허로 운영하는 민영제와 달리 버스 노선을 공공이 소유하고 경쟁입찰을 통해 선정된 운송사업자에게 한정면허를 부여해 운영하는 제도다. 현재 경기도 공공버스는 131개 노선, 1천268대가 운행 중이다. 도는 유입인구 증가와 도내 산업단지·업무시설, 택지개발 등으로 도내 시군을 이동하는 광역교통 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 광역버스 입석 금지로 승차에 불편을 겪고 있는 도민을 위해 이번 신규 노선을 추진한다고 설명했다. 도는 신규 2개 노선에 대해 입찰을 통한 사업자선정, 운행개시 준비, 노선 번호 결정 등을 거쳐 내년 하반기 운행을 개시할 예정이다. 김상수 경기도 교통국장은 “광역버스를 점진적으로 확대해 도민의 출퇴근 시간 단축을 노력하겠다”며 “앞으로도 경기도 공공버스가 안전하게 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 한편 올해 상반기 18개 선정노선 중 12개 노선이 운행을 시작했으며, 나머지 6개 노선은 차량출고 문제로 운행개시가 지연되고 있지만 차량생산업체와 긴밀히 협의해 최대한 운행개시를 단축하도록 노력하고 있다.
(뉴스폼) 용인특례시는 올해 반도체 소재·부품·장비 기업 4곳의 기술개발을 지원했다고 27일 밝혔다. 경기도 기초지자체 최초로 차세대융합기술연구원이 보유한 고가의 연구 장비나 연구 시설을 기업의 제품 개발과 기술 실증에 활용할 수 있도록 도운 것이다. 시는 경기도 차세대융합기술연구원과 협력해 관내 기업들이 연구원의 연구 장비나 시설을 20% 할인된 가격으로 이용할 수 있도록 했다. 시는 또 장비 사용료의 70%, 기업 한 곳당 최대 400만원까지 지원했다. 대상 기업은 반도체 장비 생산 기업인 ㈜테스와 디에스이테크(주), 반도체 후공정에 사용되는 부품을 제조하는 엠케이전자(주), 반도체 제조 공정에 쓰이는 식각액 등 특수 화학제품을 생산하는 ㈜이엔에프테크놀로지다. 특히, ㈜이엔에프티크놀로지는 이번 지원을 통해 프로세스 케미컬 원재료의 순도 분석과 개발 제품 성능 분석 등을 진행해 고객사의 연구라인 평가에 진입하는 성과를 얻었고, 엠케이전자(주) 연구원이 보유한 전자빔으로 미세 구조물 시료 표면을 관찰하는 고분해 현미경 FIB 등의 연구 장비를 활용해 제품 성능 향상과 개발에 큰 도움을 얻었다. 또 ㈜테스는 연구 장비를 활용해 반도체 공정에서의 문제점을 파악하고 개선 방안을 도출해 장비 개발에 도움을 얻었다. 한 기업의 관계자는 “자사에서 보유하기 힘든 고가의 연구 장비를 활용할 수 있도록 시가 도움을 줘 감사하다 ”며 “지속적인 데이터 확보를 위해선 지금보다 지원 금액이 늘어난다면 더 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다. 이를 반영해 시는 내년부터는 기업 한 곳당 최대 1000만원까지 장비 사용료를 지원받을 수 있도록 지원 한도를 늘릴 계획이다. 시는 또 관내 소부장 기업의 핵심 기술 유출 방지를 지원한다고 밝혔다. 시는 이를 위해 성남시, 이천시, 국가정보원, 경기남부경찰청, 경기지방중소벤처기업청, 한국반도체산업협회 등 6개 기관과 ‘반도체 기술 보호 업무 협약’을 맺었다. 협약을 통해 시를 비롯한 6개 기관은 핵심 기술 유출 사고 대응을 위한 실무협의회를 구성하고, 용인특례시와 성님시, 이천시 소재 반도체 소부장 기업을 위해 ‘기술 보호 세미나’를 개최하고, 기업 재직자 대상 기술 보호 교육 등을 운영키로 했다. 이와 함께 시는 관내 기업들의 전략기술 유출 대응 지원 차원에서 내년부터는 ‘기술보호 정책보험’ 가입 비용의 90%를 지원할 예정이다. 시 관계자는 “앞으로도 더 많은 반도체 소부장 기업이 혜택을 받을 수 있도록 R&D 지원 등 다양한 지원 사업을 운영해 나가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 수원특례시가 위기 상황 발생 시 심폐소생술이 가능한 새빛안전지킴이 2만2천여명을 양성했다. 수원시는 시민의 재난 대응 역량 강화를 위해 올해 전문가의 심폐소생술 실습을 포함한 시민 교육을 추진, 2만2천677명이 새빛안전지킴이 교육을 이수했다고 27일 밝혔다. 앞서 수원시는 올해 초인 지난 2월3일 새빛안전지킴이 출범식을 열고, 오는 2026년까지 인구의 5% 수준인 6만2천500명 이상을 새빛안전지킴이로 양성한다는 계획을 발표했다. 이어 지난 4월26일 새빛안전지킴이 첫 교육을 실시해 이재준 수원특례시장이 첫 번째 새빛안전지킴이로 이름을 올린 후 새빛안전지킴이 양성에 박차를 가했다. 새빛안전지킴이 교육은 상황별 안전 교육과 응급조치법, 심폐소생술 실습과 자동심장충격기 사용법 등을 주로 다뤄 현장에서 적용할 수 있는 실질적인 내용으로 구성됐다. 개인이나 단체가 신청해 찾아가는 교육을 받거나 수원시민회관과 수원시 교통안전교육장에 상설교육장도 열었다. 심폐소생술 일반인 강사 양성 과정을 이수한 사내 강사도 배출해 소규모 교육을 진행, 생명을 살릴 수 있는 새빛안전지킴이를 한 명이라도 더 양성하고자 노력했다. 수원시는 올 한 해 동안 571회의 자체 교육을 통해 1만5천442명의 새빛안전지킴이를 양성했다. 소방서 등 협업 교육(255회, 7천235명)까지 더하면 총 826회의 교육으로 2만2천677명의 새빛안전지킴이가 탄생한 것이다. 올해 목표였던 1만2500명의 80%를 초과 달성한 기록이다. 특히 수원시 공직자들의 참여가 눈에 띄었다. 공무원과 협업기관 등 전체 직원 4천984명의 60%에 달하는 2천943명이 교육을 받았다. 직원 절반 이상이 전문가가 진행하는 심폐소생술 교육을 이수하며 안전문화 확산에 힘을 보탰다. 교육을 이수한 새빛안전지킴이들은 “다른 사람을 살릴 수 있을 것 같다는 자신감이 생겼다”, “주기적으로 교육을 받을 수 있으면 좋겠다” 등의 소감을 남겼다. 수원시는 내년에도 새빛안전지킴이 교육(자체)을 확대해 1만8천여명 이상의 새빛안전지킴이를 양성하겠다는 계획이다. 수원시 관계자는 “심폐소생술은 이제 누구나 배워야 하는 선택이 아닌 필수과목으로, 몸으로 체득될 때까지 주기적으로 반복해서 배워야 하는 기술”이라며 “소중한 가족과 이웃을 지킬 수 있는 새빛안전지킴이 교육에 많은 참여 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 오산시의 내년도 살림살이가 7천624억 원으로 확정됐다. 시는 오산시의회가 최근 제281회 정례회 제3차 본회의를 개최하고, 2024년도 일반 및 특별 회계 세입·세출 예산안을 처리했다고 26일 밝혔다. 앞서 시는 24만 오산시민을 위한 내년도 살림살이를 ▲행정 편의 및 시민 안전·복지 ▲지역경제 활성화를 통한 도시발전 견인 ▲도시 개발을 위한 초석 마련 등에 방점을 둔 바 있는데, 이를 위한 사업비가 내년도 예산안에 다수 반영됐다. 경기 둔화가 예상됨에 따라 민선 8기 이권재호는 이번 예산 편성 시 불요불급한 예산을 줄이고 시민의 삶과 직결된 예산에는 각별한 관심을 기울였다. 이는 건전재정을 기조로 하되 고물가와 고금리로 서민 어려움이 가중됐기에 복지 부문을 두텁게 한 윤석열 정부의 기조와도 일맥상통하다. 이권재 시장은 2024년도 예산 확정과 관련해 “코로나 앤데믹 시대와 각종 전쟁 이슈로 인한 고금리, 인플레이션 여파로 시민 여러분의 삶이 녹록치 않았을 것을 알고 있다”며 “그런 의미에서 내년도 예산안에 우리 시민 여러분의 삶에 희망을 드릴 수 있는 예산 위주로 편성하고자 노력했다”고 소회를 밝혔다. 서민·약자 생계지원비는 꼼꼼하게 구성 시는 최저생활을 보장하는 기초생활보장 생계급여 사업비로 약 207억 원을 반영했다. 이는 집행부가 관내 저소득 취약계층이 증가한 것을 파악한 후 복지 사각지대에 속한 시민들이 소외당하지 않도록 조치한 결과이기도 하다. 만 65세 이상 노인들의 활동을 지원하는 기초연금 지원금도 약 669억 원 반영했다. 해당 예산들의 경우 적게는 70%, 많게는 90% 이상 국·도비 지원금을 추가로 지원받아 지원금을 필요로 하는 시민들에게 전달될 예정이다. 대한노인회 오산시지회 운영지원비도 증액해 어르신들의 삶의 질 향상에 힘을 보태기로 했다. 취준생·청년부부 대상 사업비 내실있게 반영 내년도 예산에서 눈에 띄는 예산은 국가자격증(대한상공회의소 자격평가) 시험장 설치 예산 9천800만 원이 반영된 것이다. 앞서 이권재 시장은 지난 9월 청년 치콜데이트 행사 당시 오산에 국가자격증 시험장이 없어 타 지역으로 이동하는 사례를 접한 후 현재 공실로 남아 있는 유잡스 오산역점을 국가자격증 시험장으로 이끌었으며, 이번 예산 반영에 따라 이는 곧 현실화될 예정이다. 최근 청년들이 관심 있게 보고 있는 청년 탈모 치료지원비(5천만 원), 자궁경부암 등을 예방하는 사람유두종바이러스(HPV) 백신을 남성까지도 확대할 수 있도록 하는 접종비(3천만 원)도 예산에 반영됐다. 이외에도 민선 8기 공약사항인 부모급여(약 201억 원), 생애 최초 입학준비금 지원(1억 원)도 내년도 예산에 반영됐다. 해당 예산들의 경우 영·유아기 자녀를 둔 부모 지원의 의미는 물론, 아동 출산율 향상에 기여할 것이라는 평이 나온다. 부모 급여는 23개월 이하 아동에게 24개월간 주어지는 지원금으로, 이번 예산 편성에 따라 11개월 이하의 자녀를 둔 경우 월 70만 원에서 100만 원으로, 12개월 이상 23개월 이하인 경우 35만 원에서 50만 원으로 인상된 지원금을 지원받게 된다. 생애 최초 입학준비금은 오산시에 거주하는 아동 중 생애 최초 관내 어린이집 이용 아동에 대해 입학 필요경비 10만 원이 1회 지원된다. 이외에도 정부가 출산율 향상을 위해 지자체 매칭사업으로 추진하고 있는 첫만남 이용권의 경우 29억 원가량을 마련했다. 2024년 1월 1일 이후 출생하는 아동에 대해 첫 자녀의 경우 200만 원, 둘째부터는 종전에 200만 원씩에서 100만 원 인상된 300만 원을 지원받는다. 행정편의 증대 방점… 주민센터 건립비 등 반영 시는 시민들의 행정편의 증대를 위해 2024년 1월 1일자로 대원동과 신장동을 1·2동으로 분동하기 위해 총 10억 원가량의 예산을 반영했다. 민선 8기 공약사업 중 남촌동 복합청사 건립을 위한 공사 및 관리비(39억 원), 신장2동 행정복지센터 건립 실시설계비(5억 원) 등 44억 원도 내년도 예산에 반영됐다. 시민들의 여가·복지와 관련된 부산동 생활문화센터 건립(12억 원), 근로자종합복지관 주차장 증설(5천만 원) 등 12억 5천만 원 반영도 눈에 띄는 예산이다. 민선 8기 오산시는 관내 시설들이 주차장 부족 문제에 직면하고 있다는 것을 파악, 주차장 증설에 힘을 쏟아온 바 있다. 50만 자족형 커넥트시티 구축 위한 예산도 척척 시는 세교3 공공주택지구 후보지 선정에 따른 세교지구 완성으로 향후 50만 자족형 커넥트시티 오산을 선제적으로 대비하기 위해서도 만전을 기울이고 있다. 답보상태에 빠진 지 8년 만에 부활시킨 경부선 횡단도로가 대표적이며, 해당사업의 설계VE, 경관설계 등을 위해 반영한 사업비 6억 원이 내년도 예산에 반영됐다. 지곶동 도시계획도로 개설공사를 위한 토지보상비 60억 원도 반영됐다. 경제자족도시 오산 발전을 위해 민선 8기 이권재호가 중점 추진하고 있는 대표적 과업 예산도 18억 4천만 원 규모로 다수 반영됐다. 해당 예산은 오산 예비군훈련장 개발계획 마련을 위한 타당성조사 및 개발구역 지정, 개발계획 수립 용역을 위한 사업비(10억 원), 수원발 KTX 오산역 위한 플랫폼 연장 등 시설개량 실시설계비(6억 원), 세교1지구 터미널 부지 활성화를 위한 행정안전부 타당성 조사 수수료(2억 4천만 원)에 투입될 예정이다. 교통약자를 위한 저상버스 도입 확대를 위해 마련한 예산도 약 50억 원 규모로 내년도 예산에 포함됐다.
(뉴스폼) 고양특례시는 최근 특정 종교단체 소유라며 다수 민원이 제기되고 있는 풍동 소재 건축물에 대해 용도변경허가 취소 절차를 진행 중이라고 26일 밝혔다. 해당 건축물은 개인명의로 되어 있고 올해 6월 2층 일부를 종교시설로 용도변경 신청해 용도변경 허가처리가 이뤄졌다. 이후 소유자는 9월에 종교시설 사용면적을 늘려 용도변경허가를 신청했고 고양시가 건축위원회 심의대상임을 통보하자 건축주는 두 차례 모두 취하한 바 있다. 시 관계자는 “해당 건축물은 2018년부터 동일한 소유자가 신청면적의 차이를 두고 지속적으로 종교시설로 변경신청하고 있다는 점, 대규모 종교시설 입지가 공공복리 증진에 반하는지 여부 등에 대한 사전 검토가 필요하다고 판단하여 용도변경 직권취소를 결정했다”라면서 “앞으로 건축위원회 심의를 통해 공공복리 증진에 반하는지 여부를 종합적으로 최종검토 할 방침”이라고 밝혔다. 시는 앞으로도 주변 주거환경과 교육환경 등의 보호 필요, 공공복리 증진에 반하는 결과가 우려되는 경우 등에 대해 적극적으로 검토하고 건축 인허가를 제한하는 적절한 조치를 취할 방침이다. 한편 시는 올해 6월 해당 건축물에 대한 용도변경 신청 당시에는 특정종교라는 사실을 실무부서에서 인지하지 못했으나 이후 다수 민원 등을 통해 2018년 건축심의 부결을 확인했고 직권취소 절차를 준비해 왔다.
(뉴스폼) 이천시는 22일 백사면 조읍리에 소재한 ㈜재현인텍스 공장의 증설승인을 통하여 약 1000억 원 규모의 투자유치를 성공했다고 밝혔다. 이번 증설 승인을 통해 기존 공장부지에 약 1만 5천㎡의 공업용지를 추가로 조성하고 공장건물은 약 7만㎡를 신축해 260여명의 근로자가 근무하게 될 전망이다. 이천시에서 투자유치한 ㈜재현인텍스는 1983년 설립된 이래로 목재문, 문틀, 몰딩, 창호를 전문적으로 생산해오고 있으며, 현재는 40년의 생산 및 개발 전문 노하우를 바탕으로 친환경 자재의 종합 인테리어 솔루션 기업으로 성장하고 있는 기업이다. 현재 경기도 이천시 백사면과 광주시 초월읍에 각각의 공장을 운영하고 있는 ㈜재현인텍스는 공장 운영의 효율성 증대, 다양한 고객의 니즈를 반영한 제품 생산 및 스마트 팩토리 실현을 통한 기업경쟁력 강화를 위하여 2018년부터 광주공장을 이천공장으로 확장․이전하고자 사업을 추진해 왔었다. 하지만, 공장 이전계획이 처음부터 술술 풀렸던 것은 아니다. 일반산업단지로 추진하던 최초의 사업계획이 수도권 규제의 난관에 부딪히기도 했으나 이천시와 ㈜재현인텍스는 끝까지 포기하지 않고 틈새 아이디어를 찾아낸 결과 도시관리계획(지구단위계획) 결정 고시, 수도권정비실무위원회 심의를 거쳐 마침내 투자유치라는 큰 성과를 이루어낼 수 있었다. 그래서 이번 ㈜재현인텍스의 증설승인은 각종 수도권 중첩규제 속에서도 불구하고 민․관이 서로 협업하여 해결방안을 찾아 투자유치를 실현한 우수한 사례로 평가받고 있다. 김 시장은 “대내외적으로 상당히 어려운 경제 여건임에도 불구하고 이천시에 투자를 결정해 주신 기업에 감사하다”며 “앞으로도 지역 기업들이 입지와 관련된 어려움을 겪지 않도록 더 세심한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 포천시는 26일 화현면 화현리 산180-1번지(임야, 7,152㎡) 일원에 지정돼 있던 토지거래허가구역이 해제됐다고 밝혔다. 토지거래허가구역은 기획부동산 및 투기로 인한 피해를 예방하기 위해 투기 의심지역 토지를 대상으로 지정·운영되고 있으며, 포천시의 경우 지난 2021년 12월 26일부터 2023년 12월 25일까지 2년간 화현리 산180-1번지 일대가 토지거래허가구역으로 지정됐다. 토지거래허가구역 지정권자인 경기도에서는 토지거래 동향, 지가변동률, 토지거래량 등을 종합적으로 확인해 해당 부지의 지가변동률과 토지 거래량이 안정세를 보이고 있어 지정의 해제를 결정하게 됐다. 포천시 관계자는 “이번 토지거래허가구역의 지정 해제로 포천시 전 지역의 토지가 허가없이 거래가 가능하게 됐다”며 “기존 허가자의 경우에도 허가조건의 이행 의무가 해제돼 시민들의 재산권 행사의 불편함이 해소될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
(뉴스폼) 부천시가 2024년 새해를 앞두고 더 나은 시민의 삶을 위해 달라지거나 새롭게 도입하는 행정제도와 시책을 발표했다. 새해에는 시민이 생활 가까운 곳에서 꼭 필요한 정책을 누릴 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다. 또한 어려워진 경제 상황과 인구 위기에 적극적으로 대응하기 위해 세정·복지·가족 친화 정책 등 다양한 분야에서 지원책을 펼친다. #3개 구 및 37개 일반동 체제 개편… 구청과 일반동 담당 업무 변경 원미·소사·오정 3개 구 및 37개 일반동으로 행정 체제를 개편한다. 3개 구 권역을 비롯해 동 경계 및 명칭은 광역동 시행 전과 동일하다. 단, 소사본3동은 소사본1동으로 바뀌고, 소사구에 옥길동(舊 역곡3동 옥련지구 포함)이 신설된다. 주소에 ‘○○구’ 명칭이 추가되고, 동 청사 명칭은 ‘○○동 행정복지센터’로 통일한다. 행정 체제 개편에 따라 생활민원 신고 접근성이 향상된다. 혼인·이혼·개명 등 가족관계 신고와 취득세, 재산세, 지방소득세, 자동차세 등 업무는 3개 구청, 전입·인감·대형폐기물 신고는 37개 일반동에서 각각 담당한다. 건설기계 조종사 면허 발급 업무가 구청 담당으로 변경된다. 앞으로는 부천시청이 아닌 각 구청 건설안전과에서 건설기계 조종사 면허 발급 및 관리 업무를 맡는다. 구청장 직인으로 면허 발급, 취소 및 과태료 부과 등이 이뤄진다. #부천시 마을변호사 신설 누구나 쉽게 법률상담을 받을 수 있도록 부천시 마을변호사를 신규 운영한다. 행정, 민사, 형사, 가사 등 일상생활 속 궁금증을 3개 구청에 배치된 전담 변호사가 무료로 법률 상담하는 서비스다. 사전 예약자를 대상으로 월 1회 2시간 이내로 진행한다. #개인 및 법인 지방소득세 기준 완화 서민과 중산층의 세 부담을 완화하기 위해 개인지방소득세 과세표준 하위 구간을 조정한다. 표준세율 0.6% 구간은 종전 1,200만 원 이하에서 1,400만 원 이하로, 1.5% 구간은 1,200~4,600만 원에서 1,400~5,000만 원으로, 2.4% 구간은 4,600~8,800만 원에서 5,000~8,800만 원으로 각각 변경된다. 3.5~4.5% 구간인 8,800만 원 이상은 변동이 없다. 기업의 세 부담을 줄이기 위해 법인 지방소득세 세율을 구간별로 0.1% 낮춘다. 내국법인 각 사업연도 소득 2억 원 이하는 종전 1%에서 0.9%로, 2~200억 원은 2%에서 1.9%로, 200~3,000억 원은 2.2%에서 2.1%로, 3,000억 원 초과는 2.5%에서 2.4%로 각각 인하된다. #무주택 청년 주거비 지원금 신설 부천 청년 주거비 지원이 새롭게 마련된다. 부천시에 거주하는 무주택 1인 가구 중 중위소득 120% 이하인 19~34세 청년에게 월세를 최대 20만 원씩 최대 10회 지급한다. 100명을 대상으로 생애 1회 지원한다. #청소년 교복 및 체육복 비용 지원 관내 중‧고등학교 1학년 학생에게 제공하던 교복비 30만 원을 40만 원으로 인상해 체육복까지 추가로 지원한다. #자녀 출산 시 지원금 확대 첫만남이용권 지원금을 확대한다. 출생 순위와 다태아 등에 상관없이 일률적으로 출생 아동 1인당 200만 원이던 지원 금액이 2024년 이후 출생아부터 ▲첫째아 200만 원 ▲둘째아 이상 300만 원으로 늘어난다. #맘(MOM) 편한 택시 운영 범위 및 시간 확대 임산부가 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 돕는 맘(MOM)편한 택시 이용 범위와 운행 시간을 확대하고, 기본요금을 조정한다. 관내 병원뿐 아니라 인접한 도시의 산부인과 및 종합‧대학‧여성병원을 방문할 때 이용할 수 있다. 운행 시간도 1시간 이른 오전 6시부터 22시까지로 확대한다. 기본요금은 기존 1,300원에서 1,500원으로 조정했다. 비용은 택시 이용 건당 최대 13,000원까지 지원한다. #아이돌봄서비스 본인부담금 및 정부지원금 확대 다자녀 가정의 자녀 양육 비용 부담을 덜기 위한 정책을 선보인다. 한 가정에서 두 자녀 이상 아이 돌봄 서비스를 이용하는 경우 본인부담금을 이용자 중 둘째아는 50%, 셋째아는 100%까지 지원한다. 소득과 상관없이 1인당 연간 150만 원 이내에서 가능하다. 아이돌봄서비스의 정부지원금도 일부 늘어난다. 중위소득 150% 이하의 0~5세 아동은 15%에서 20%로, 중위소득 120% 이하의 6~12세 아동은 20%에서 30%로 각각 추가해 지원한다. 두 자녀 이상이라면 본인부담금을 10% 더 받을 수 있다. 아이돌봄서비스를 이용하는 청소년 한부모와 부모를 대상으로 지원을 확대한다. 기존에 중위소득 150% 이하 청소년 한부모와 부모 가정의 0~1세의 자녀가 아이돌봄서비스를 이용하는 경우 소득 기준에 따라 다르게 지원했던 본인부담금을 2024년 1월 1일부터는 소득 기준과 관계없이 본인부담금 90%을 지원한다. #부모 급여 확대 부모 급여 지원을 확대한다. 종전대로 2022년 이후 출생아 중 0~23개월 아동이 지급 대상이다. 0~11개월 아동 대상으로 이뤄지던 월 70만 원 현금 지원이 100만 원 현금 지원으로 바뀐다. 12~23개월 아동 대상 월 35만 원 현금 지원은 월 50만 원 현금 지원으로 변경된다. 시설을 이용하는 영아는 바우처와 현금이 함께 지원된다. #국민기초생활보장을 위한 생계‧의료‧주거급여 개선 기초생활보장이 필요한 시민을 위해 지원기준을 완화하고 금액을 높인다. 생계급여는 1인 최대 623,300원에서 713,100원으로, 4인 최대 1,620,200원에서 1,833,500원으로 상향한다. 또한 중증장애인이 포함된 의료급여수급자 가구는 부양의무자 기준을 적용하지 않는다. 주거급여 선정기준도 소득인정액 중위소득 47%에서 48%로 완화되고 기준임대료는 4인 가구 기준 394,000원에서 414,000원으로 조정된다. #한부모가족 지원 확대 한부모가족에 대한 지원 폭을 넓힌다. 지원 대상 선정기준이 종전 중위소득 60% 이하에서 63% 이하로 바뀐다. 또한 18세 미만 한부모가족의 아동 양육비 지원금액을 기존 월 20만 원에서 21만 원으로 인상한다. 단, 고등학생의 경우 3학년이 되는 해의 12월까지 지급된다. 0~1세 자녀가 있는 24세 이하 한부모가족의 지원금액은 기존 월 35만 원에서 40만 원으로 향상된다. 2세 이상 자녀가 있는 24세 이하 한부모가족의 지원금액은 종전대로 월 35만 원이다. #결식아동 급식 단가 인상 및 플랫폼 도입 결식아동 급식 단가가 1식 8,000원에서 9,000원으로 늘어난다. 현재는 배달 주문이 불가하지만 2024년 7월부터는 온라인 배달 주문 플랫폼을 이용할 수 있다. #음주운전 피해 아동 자립지원금 신설 음주운전 사고로 보호자 1명 이상이 사망한 아동에 대한 지원을 신설한다. 1인당 최대 400만 원의 생활지원비와 심리치료비 등을 지급한다.