(뉴스폼) 부천시가 3개 구청이 신설되면서 ‘80만 대도시’에 걸맞은 도시 위상을 회복하게 됐다. 시는 2일 원미·소사·오정구청 개청식 순차적으로 개최하고 새로운 체제로 업무를 일제히 시작했다고 밝혔다. 이날 개청식은 조용익 부천시장과 국·도·시의원, 관내 유관기관장, 주민대표 등이 참석한 가운데 경과보고, 현판 제막식, 테이프 커팅식, 기념촬영, 청사 관람 순으로 진행됐다. 시민들이 염원해 온 3개 구청 37개 동 행정복지센터의 개청을 축하하고, 시의 미래 발전을 다짐하는 자리가 됐다. 시는 광역동 체제에서의 접근성 저하 등에 따른 불편으로 구청 설치 및 일반동 전환을 바라는 시민들의 염원에 따라 2022년 9월 일반동 전환 태스크포스(TF, 전담조직)를 구성하고, 실무작업을 본격적으로 추진했다. 그 결과 지난해 5월 19일 행정안전부로부터 3개 구 설치를 승인받았다. 이번 행정체제 개편을 통해 시민 편의 및 행정사무를 개선하고, 스마트 복지·안전 기능을 한층 두텁게 갖춰 현장성·실용성 높은 행정서비스를 펼칠 계획이다. 부천시에 3개 구, 37개 일반동이 신설되며 청사는 구 폐지 시점 위치 그대로의 건물을 사용하고, 동 청사 명칭은 ‘동 행정복지센터’로 통일된다. • 원미구 : 심곡1동, 심곡2동, 심곡3동, 원미1동, 원미2동, 소사동, 역곡1동, 역곡2동, 춘의동, 도당동, 약대동, 중동, 중1동, 중2동, 중3동, 중4동, 상동, 상1동, 상2동, 상3동 • 소사구 : 심곡본1동, 심곡본동, 소사본동, 소사본1동, 범박동, 옥길동, 괴안동, 역곡3동, 송내1동, 송내2동 • 오정구 : 성곡동, 원종1동, 원종2동, 고강본동, 고강1동, 오정동, 신흥동 행정체제 개편으로 달라지는 점은 아래와 같다. ▲ 주소에 ‘구’ 명칭이 표기되나, 우편번호는 변동 없음 • (예시) : (기존) 부천시 길주로 210(중동) → (변경) 부천시 원미구 길주로 210(중동) ▲ 주민등록증, 운전면허증, 허가증, 신고필증은 재발급 없이 그대로 사용할 수 있도록 해 시민 불편 최소화 ▲ 구청에서 혼인·개명신고, 부동산 거래신고, 재산세, 취득세(부동산), 지방소득세, 자동차세 등 각종 세금 업무가 처리 가능하며, 37개 동 행정복지센터에서는 전입·인감(변경) 신고가 가능함에 따라 이전보다 행정기관 방문 접근성이 향상 ▲ 특히 이번 행정체제 개편은 주민 생활 현장의 위험 요소에 효과적으로 대비하고 신속한 대처를 할 수 있도록 복지 및 안전 기능을 강화한다는 점에서 이전과 차별화 시민들은 “부천시가 원미·소사·오정구 설치를 통해 인구 80만 대도시로서의 위상을 회복하게 되어 기쁘다. 특히 37개 일반동이 가까이 있어서 편리하고 든든하다”며 “더 살기 좋은 도시가 되도록 힘써주길 바란다”고 말했다. 조용익 부천시장은 “이번 행정개편은 시민들에게 더 가까운 곳에서 행정서비스를 제공하고, 급변하는 사회환경에 선제적으로 대응함으로써 시민이 안전하고 행복한 부천을 만들기 위함이다”라며 “불편을 덜고 복지와 안전은 더해서 시민의 행복을 높이는 새로운 부천을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 제9대 경기경제자유구역청장에 최원용 전 평택시 부시장이 취임했다. 최원용 신임청장은 2일 경기경제자유구역청 대회의실에서 취임식을 갖고 간부공무원들로부터 주요 현안사항을 보고받는 것으로 공식 일정을 시작했다. 최원용 신임청장은 서울대학교 행정학 석사학위를 취득했고, 제1회 지방고시를 통해 공직에 입문했으며, 경기도 기획담당관, 경기도 농정해양국장, 경기도 의회사무처장, 경기도 기획조정실장, 평택시 부시장 등 경기도 주요 요직을 두루 역임했다. 최 청장은 “앞으로 현덕지구 개발사업을 조속히 정상화해 거주민들의 생활 불편과 재산권 제한을 최소화할 계획”이라며 “산업통상자원부와 협의를 통해 추가지정을 적극 추진하는 한편 경기경제자유구역을 우리나라 미래 신산업 혁신성장 거점으로 조성해 나갈 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 남양주시는 경기도형 준공영제인 ‘시내버스 공공관리제’ 사업을 2024년 1월 1일부터 시행한다고 29일 밝혔다. ‘시내버스 공공관리제’는 시민의 교통편의를 증진하기 위해 시내버스 운영의 공공성을 강화하는 것으로, 2024년부터 순차적 추진해 2027년에는 전체 시내버스를 공공관리제로 전환하는 것을 목표로 하고 있다. 시는 ‘시군 간 노선’ 중 3개 노선을 2024년 1월 1일 자로 시행하며, ‘시군 내 노선’은 운수업체와 협의해 2024년 상반기에 추진할 예정이다. ‘시군 간 노선’은 3개 노선으로 76번(수택고정문~지금·진건지구~석계역, 대원운수), 707번(진벌리차고지~청량리, 경기버스), 9번(진벌리차고지~강변역, 경기운수) 등 총 48대가 운영된다. 시는 각 노선의 수요와 이용객 수를 파악해 운행 횟수의 증회·배차 간격 개선 등을 통해 대중교통 서비스의 질을 개선할 계획이다. 시 관계자는 “이번 공공관리제 전환을 통해 시내버스의 공공성을 강화해 지역주민들의 교통편의를 증진하고 대중교통 이용 불편을 최소화할 것이다.”라며 “2027년까지 시내버스 공공관리제 전면 시행을 목표로 최선을 다하겠다.”라고 말했다.
(뉴스폼) 파주시는 24년 1월 1일부터 70-1번, 10번 노선이 경기도 공공관리제(준공영제) 전환 운행을 개시한다고 밝혔다. 70-1번 노선은 1일 6대 36회(배차간격 15~25분), 10번 노선은 1일 10대 36회(배차간격 20~25분) 운행 예정이다. 이번 준공영제로 전환으로 운정, 법원, 광탄 권역의 교통 이용 수요에 더욱 신속한 대응이 가능할 뿐 아니라 운행 안정성이 확보되어 양질의 대중교통 서비스 제공이 가능할 것으로 전망된다. 특히, 70-1 노선의 경우 코로나로 인한 이용객 수 급감 및 운수업체 경영 악화로 기존 인가대수대비 20% 내외로 운행되어 지역 주민의 불편이 지속적으로 발생했다. 그러나 이번 전환 운행으로 운정3지구(물향기마을, 초롱꽃마을) 주민들의 광역교통 다양성과 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 김경일 파주시장은 “법원·광탄 권역의 고질적인 교통 불편을 비롯해 운정1.2.3지구 의 대중교통 서비스 개선이 시급한 상황”이라며 “앞으로도 경기도 공공관리제를 통한 시내버스의 준공영제 전환을 지속 추진하는 등 양질의 대중교통이 제공될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”라고 전했다.
(뉴스폼) 송바우나 안산시의회 의장이 ‘나눔실천 복지대상 국회 문화체육관광위원장상’을 수상했다. 송바우나 의장이 28일 서울 영등포구 복지tv 1층 공개홀에서 열린 ‘제8회 대한민국 복지tv 나눔실천 복지대상 시상식’에서 사회적 약자를 위한 나눔과 배려를 인정받아 수상의 영예를 안았다. 나눔실천 복지대상 시상은 복지tv가 정·재계 인사 및 우수 봉사자, 복지단체 인사, 사회공헌 우수기업인 등을 대상으로 한다. 송바우나 의장은 안산시의회 제7·8·9대 의원으로 활동하면서 민의를 대변하고 현장에서 발로 뛰는 적극적인 의정활동을 통해 지역사회 발전에 기여했으며 제9대 전반기 의장으로서 시민에게 신뢰받는 의회를 구현하고 지역의 균형 발전과 시민의 삶의 질 향상을 도모하는 등 타의 모범이 돼 수상을 하게 됐다고 주최측은 수상의 배경을 밝혔다. 실제로 송바우나 의장은 그동안 ‘안산시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안’과 ‘안산시 소상공인 지원 조례 일부개정 조례안’, ‘안산시 다문화 아동·청소년 이중 언어 교육 지원에 관한 조례안’을 발의하는 등 다양한 입법활동을 통해 시민 복지 향상에 이바지했다. 아울러 제9대 의회 전반기 의장으로서 원만한 의회 운영과 시 집행부와의 관계 형성에 주도적 역할을 한 것은 물론 시화호 일대 지속가능성 및 MTV 조성사업 관련 인접도시 대응방안 모색 등 도시 브랜드화와 지역 공동의 번영을 위한 노력을 경주해 왔다. 송바우나 의장은 “이번 상은 개인이 아닌 제9대 안산시의회 전체와 의회 활동을 평가해 주시는 상으로 생각한다”며 “의장으로서 9대 의회가 시민의 삶의 질 향상과 지역 발전이라는 목표를 향해 순항할 수 있도록 계속 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
(뉴스폼) 김포시가 최근 김포시 풍무동 76-7번지 일원을 대상으로 광고 중인 민간임대아파트는 민간임대협동조합을 설립해 조합원에게 주택을 공급하는 형식으로 협동조합 ‘발기인’ 모집 또는 ‘임차인’ 모집 등의 홍보에 대한 가입 주의를 당부했다. 현재 김포시 풍무동 76-7번지 일원은 자연녹지지역으로 김포시 도시계획조례 제30조(용도지역안에서의 건축제한)에 따라 아파트 건설이 불가한 지역이므로 '민간임대주택에 관한 특별법'상 협동조합의 조합원 모집 또한 불가한 상황이다. 임차인 모집은 민간임대주택을 건설 또는 매입한 임대사업자가 민간임대주택 공급 신고 후 모집이 가능한 사항이다. 해당 지역에서 아파트를 건설하려면 먼저 도시개발사업 또는 지구단위계획 수립 및 용도지역이 변경되는 도시관리계획 절차가 진행돼 아파트를 건설할 수 있는 용도지역이 돼야 하며, 주택법 및 관계 법령에 다라 조합원 모집신고 후 조합원 모집 등의 사업 추진이 가능할 것이다. 김포시 주택과 관계자는 “민간임대아파트 조합원 가입(또는 임차인 계약)으로 인한 피해 사례가 발생하지 않도록 시민들의 각별한 주의를 당부드린다”고 재차 강조했다.
(뉴스폼) 양평군의 종합청렴도가 전년대비 두 단계 상승한 우수 등급을 달성했다. 국민권익위원회가 28일 발표한 ‘2023년 공공기관 종합청렴도 평가결과’에 따르면 군은 지난해 4등급에서 두 단계 상승한 2등급을 받아 우수등급을 달성했다. 종합점수는 78.3점으로 기초자치단체(군) 평균 대비 4.1점 높았다. 청렴노력도 점수는 90.5점으로 기초자치단체(군) 평균 대비 15.8점 높은 우수한 성적을 거뒀다. 공공기관 종합청렴도 평가는 지난해 7월부터 올해 6월까지 업무 경험이 있는 군민과 공직자를 대상으로 실시됐다. 부패인식 경험에 대한 설문조사와 반부패 추진 노력을 측정해 종합 평가한다. 군은 지난해 4등급의 부진한 성적을 향상 시키고자 기관장 중심의 청렴정책추진단을 구성해 반부패 청렴대책을 마련하는 등 다각적인 노력을 기울였다. 특히 외부체감도 향상을 위한 인허가대행업체와의 간담회, 내부체감도 향상을 위한 신규직원 멘토링 추진, 직원 청렴의식 향상을 위한 이해충돌행위 모의신고 훈련 등을 통해 부족한 부분을 개선하고자 했다. 전진선 군수는 “양평군 청렴도가 두 단계 나아갈 수 있었던 것은 군민과 공직자 모두가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 군민들과 공직자가 체감할 수 있는 청렴한 양평군을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.
(뉴스폼) 양평군은 2023년 보건복지부 지역복지사업 평가에서 4개분야 복지행정상을 수상하고 기타 평가에서도 우수 시군으로 선정돼 9관왕의 쾌거를 이뤘다고 28일 밝혔다. 복지행정상은 2013년부터 보건복지부가 전국 지방자치단체를 대상으로 지역복지사업을 분야별로 평가해 우수시군에 수여하는 상이다. 이번 수상으로 양평군은 9년 연속 수상의 영예를 차지했다. 군은 사회보장부정수급 관리 분야 최우수를 비롯해 △찾아가는 보건복지서비스 제공 분야 △민관협력 및 자원연계 분야 △희망복지지원단 분야 우수 △복지부 드림스타트 실천사례 공모전 대상 △고독사 우수사례 시군평가 최우수 △동절기 복지사각지대 집중발굴 지원 평가 우수 이외에도 경기도 복지사업 평가에서 지역사회보장계획 시행결과 부문과 위기기웃발굴 및 민관협력 부문에서 각각 최우수상을 획득했다. 양평군의 우수한 복지 성과는 촘촘한 인적안전망을 바탕으로 군민들의 변화하는 욕구를 파악해 발빠르게 대처한 결과이다. 특히 선도적 복지정책을 개발하고 이웃돌봄을 실천에 앞장서는 군민의 적극적인 협력이 있었기에 가능했다고 평가된다. 전진선 군수는 “변화하는 시대 흐름에 따라 군민과 적극적으로 소통할 수 있는 채널을 구축하고 복지정책을 개발하는데 힘써 양평채움복지를 완성하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 돌봄이 필요한 모든 시민에게 돌봄서비스를 제공하는 ‘수원새빛돌봄’ 사업이 내년부터 수원시 모든 동에서 운영된다. 수원시는 7월 1일부터 8개 동에서 시범운영한 수원새빛돌봄 사업을 2024년 1월 1일부터 44개 동으로 확대 운영한다. 수원새빛돌봄은 마을공동체가 중심이 돼 돌봄이 필요한 이웃을 발굴하고, 그들에게 꼭 필요한 돌봄서비스를 제공하는 ‘수원형 통합돌봄사업’이다. 동 지역사회보장협의체 위원 등 마을 상황을 잘 알고 있는 주민들이 ‘새빛돌보미’로 활동하며 도움이 필요한 위기 가구를 발굴해 지역의 복지자원을 발굴·연계해 주고, 돌봄서비스를 제공하는 역할을 한다. 수원새빛돌봄은 ▲방문가사 ▲동행지원 ▲심리상담 ▲일시보호 등 4대 돌봄서비스를 제공한다. 소득, 재산, 나이에 상관없이 누구나 서비스를 이용할 수 있고, 기준 중위소득 75% 이하 가구는 동 돌봄플래너가 가정을 방문해 돌봄이 필요하다고 판단되면 돌봄서비스 비용으로 1인당 연 100만 돌봄포인트를 지원한다. 중위소득 75% 초과 가구는 본인 부담으로 돌봄서비스를 이용할 수 있다. 지난 10월 모바일 시정 참여플랫폼 ‘새빛톡톡’에 “시범 동이 아닌 동에서도 수원새빛돌봄 서비스를 제공해 달라”는 제안이 등록됐고, 수원시는 새빛톡톡에서 시민을 대상으로 설문조사를 했다. 총 6670명이 투표에 참여했는데, 91.3%(6093명)이 ‘전체 동 확대’에 찬성했다. 수원시는 시민 의견을 반영해 예산 확대편성, 조례 제정을 위해 노력했고, 수원시의회의 적극적인 협조로 수원새빛돌봄 사업이 모든 동으로 확대됐다. 수원새빛돌봄 서비스는 동행정복지센터 돌봄창구에서 전화·방문 신청하거나 모바일 시민참여 플랫폼 ‘새빛톡톡’으로 신청할 수 있다. 수원시 관계자는 “새빛돌봄사업의 핵심은 마을공동체”라며 “시민 여러분이 이웃에게 조금 더 관심을 기울여주시면 새빛돌봄사업이 안착할 수 있을 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시가 경기도가 주관하는 ‘2023년 체납세 신징수기법 시군 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다. 평가는 경기도 31개 시군을 대상으로 신징수기법을 활용한 압류동산 공매 및 자동차 공매 실적을 합산해 이뤄진다. 고양시는 압류동산 공매와 자동차 공매 두 부문에서 모두 우수한 성과를 거두었다. 특히 압류동산 공매 부문에서 높은 평가를 받아 2년 연속 최우수상을 수상하게 됐다. 시는 올해 고의적으로 납세를 회피한 고액체납자 66명의 가택을 수색해 동산 286점을 압류하고 체납액 4억9600만 원을 징수했다. 또한 상습 체납차량을 추적하여 인도명령 및 강제견인 조치해 97대를 공매 처분하고 체납액 1억8100만 원을 징수하는 성과를 거뒀다. 한편, 시는 지난 9월 13일 킨텍스 제1전시장에서 개최된 압류동산 합동공매 행사에서 전체 772점의 경매 물품 중 142점을 출품하기도 했다. 압류동산 공매행사는 지방세 체납자의 가택에서 압류한 명품시계·가방, 귀금속 등을 공개 매각하는 체납처분 절차이다. 시 관계자는 “체납처분을 피하기 위한 재산 은닉 수법이 나날이 지능화되고 있다. 다양한 징수기법을 적극 도입하여 고액·고질 체납자의 은닉재산을 추적 징수하겠다”고 말했다.