(뉴스폼) 경기도 소재 중고등학교 학생의 76.5%가 디지털 대전환의 시대에 미래를 준비하기 위해서는 디지털 시민교육이 필요하다고 생각하는 것으로 나타났다. 경기도교육청은 28일 ‘디지털 시민교육 현황 및 교육수요’를 주제로 실시한 모바일 설문조사 결과를 밝혔다. 이번 설문조사는 학생들의 디지털 기기 활용 현황, 디지털 시민교육의 필요성과 내용, 방법을 비롯해 인공지능(AI) 교육 현황을 묻는 설문 내용으로 경기도에 소재한 중고등학교 재학생을 대상으로 실시했다. 조사에 참여한 경기 중고등학생 30.7%가 학습할 때 하루 1시간 이상 2시간 미만으로 디지털 기기를 사용하며, 이때 가장 많이 하는 활동은 자료 검색과 수집(76.3%)이라고 응답한 것으로 확인됐다. 이어 ▲인터넷 학습 영상 시청(55.5%) ▲패들렛 같은 협업 도구 활용(41.6%) ▲문서 작성(15.8%) ▲프로그래밍(10.8%)을 차례로 꼽았다. 디지털 시민이 되기 위해 가장 필요한 역량을 묻는 설문에서는 디지털 기술의 이해와 활용(30.6%)이 가장 높은 선택을 받았다. 이어 ▲정보․콘텐츠의 관리와 활용(23.7%) ▲디지털 의사소통과 협력(17.5%) ▲디지털 사회의 이해와 자아정체성 확립(17.4%) ▲디지털 창작 및 향유(6.1%) ▲디지털 시민 참여(4.7%) 순으로 응답했다. 디지털 시민교육에서 가장 중요한 내용으로는 디지털 윤리(41.0%)가 중고등학생 모두에게서 가장 높게 나타났고, 학교에서 디지털 시민교육을 받고 있는 시간을 묻는 설문에 중학생은 교과 시간(43.9%), 고등학생은 창의적 체험활동 시간(55.0%)을 우선으로 꼽았다. 효과적이라고 생각하는 디지털 시민교육 방법은 매체(미디어, 영상) 활용 수업(69.3%)을 공통으로 가장 높게 답했고, 이어 ▲디지털 공간에서의 체험교육(54.0%) ▲주제 중심 프로젝트 수업(46.4%) ▲토의 토론 수업(29.5%)을 꼽았다. 특히 이와 관련해 중고등학생 61.9%가 디지털 시민교육을 위한 메타버스 플랫폼이 필요하다고 응답했다. 학교에서 인공지능(AI) 교육을 받은 경험을 묻는 설문에 중학생은 인공지능 원리 이해와 체험(39.8%), 고등학생은 인공지능 윤리 교육(36.9%)을 1순위로 꼽았다. 학교에서 받고 싶은 인공지능 교육으로는 공통으로 인공지능 원리 이해와 체험교육(55.8%)을 가장 높게 꼽았다. 도교육청 관계자는 “학생들이 디지털 시민교육의 필요성에 크게 공감한다는 사실이 인상 깊고 희망적”이라며 “미래 사회를 주도적으로 살아가는데 필요한 디지털 인성과 역량을 체험과 활동 중심 교육으로 신장시킬 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다. 한편 이번 설문조사는 11월 28일부터 12월 12일까지 15일간 경기도 소재 중고등학교 재학생 1,000명을 대상으로 모바일 설문조사 답변을 받아 분석했다. 조사기관은 리서치앤리서치이고, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.02%p이다.
(뉴스폼) 경기도가 올해 경기바다와 갯벌의 오염도를 조사한 결과 바다 수질은 2등급 이상이 70%, 갯벌 오염도는 양호한 상태라고 28일 밝혔다. 경기도해양수산자원연구소는 도내 해역의 수질과 갯벌 유기물 오염을 평가하기 위해 화성, 안산, 시흥 등 3개 시군의 바다 10개소, 갯벌 10개소에서 수질평가지수(Water Quality Index)와 부영양화 복원·정화 지수(CIET)를 분석했다. 수질평가지수(WQI)는 5가지 항목(용존산소, 식물성플랑크톤 농도, 투명도, 질소, 인)을 바탕으로 수질을 1~5등급으로 나눠 평가한다. 부영양화 복원·정화 지수(CIET)는 3가지 항목(강열감량, 화학적산소요구량, 산휘발성황화물)을 이용해 양호와 부영양화로 구분, 갯벌의 복원과 정화 여부를 판단한다. 2023년 수질 조사는 날씨 등의 영향으로 시료 채취를 정상적으로 하지 못한 26건을 제외하고 연간 24회, 총 214건의 시료를 채취‧분석하는 방식으로 진행됐다. 그 결과 214건 가운데 70%에 해당하는 150건이 2등급 이상의 깨끗한 수질을 보였다. 2022년에는 175건 가운데 139건이 2등급 이상으로 전체의 79%를 차지했다. 반면 3~5등급(보통, 나쁨, 매우 나쁨) 비율은 지난해 21%에서 올해 30%로 9% 증가했다. 연구소는 올해 이상고온으로 인해 얕은 수심의 경기바다에서 식물플랑크톤의 일시적인 증가가 원인인 것으로 추정하고 있다. 갯벌 오염도는 2022년에 이어 30건 모두 양호로 나타나 유기적 오염 없이 좋은 상태지만 일부 항목은 기준치를 초과하는 지역도 있어 지속적인 관찰이 요구된다. 연구소는 정기적인 해양환경 조사를 통해 경기도 수산물 생산량의 80%를 차지하는 김 양식 채묘 적기와 종결 시기를 예측해 어업인에게 알리는 등 수산물 생산성 향상을 위해 노력하고 있다. 김봉현 경기도해양수산자원연구소장은 “경기도 바다는 얕은 수심으로 인해 기후변화에 민감한 해양환경을 지니고 있다”며 “지속적인 바다·갯벌 조사를 통해 과학적이고 체계적인 해양환경 보전 정책을 마련하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 신속하고 효율적인 공익사업 수행을 위해 지방토지수용위원회를 열고 3년간 1천884건(4조 7천억 원 규모)을 재결했다고 28일 밝혔다. ‘공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률’에 따라 운영되는 지방토지수용위원회는 협의 후 재결이 불가피한 경우 사업시행자의 신청을 받아 진행된다. 최근 3년간 재결실적은 2021년도 619건(8천350명), 2022년도 625건(8천831명), 2023년도 640건(1만 1천8명)이다. 이러한 증가는 대규모 사업에 대한 협의 부족으로 사업사행자와 소유자의 재결 신청이 늘어났기 때문이다. 지방토지수용위원회 절차를 보면 재결 신청 이전에 중앙토지수용위원회 협의, 보상협의회 개최 여부와 법적 절차 이행을 사전 검토한다. 이후 한국감정평가사협회로부터 감정평가사 추천을 받고, 잔여지가치하락 관련 검토서를 작성하는 등의 절차를 거쳐 수용재결의 공정성과 신뢰성을 유지하고 있다. 특히 소유자의 재산권을 보호하기 위해 열람기간 중 접수된 영업보상, 일시적 이용현황, 미지급용지, 임야 이용현황 등에 대한 의견을 적극 검토하고 있다. 이러한 절차를 거쳐 매월 2회 위원회를 개최하며, 110일 내에 재결해 공익사업을 원활하게 추진하고 있다. 류호국 경기도 지역정책과장은 “2024년도에는 재결신청서 간소화 및 신속한 검토, 감정평가서 검토 강화, 재결정보시스템(LTIS)을 활용한 체계적인 재결을 통해 도민의 권익을 보호하기 위해 최선을 다하겠다”며 “수용재결이 불가피한 경우에는 소유자와 사업시행자 모두에게 만족을 줄 수 있도록 신속하고 정확한 토지수용위원회를 운영해 나갈 계획이다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도와 경기도주식회사가 진행하는 ‘2023 경기도 중소기업 마케팅 활성화 지원사업’이 올 한해 약 245억 원의 거래액을 기록했다. 경기도주식회사는 마케팅활성화 지원사업을 통해 온라인 거래액 약 186억 원, 오프라인 기획전 등을 통해 약 58억 원의 거래액 등을 달성했다고 28일 밝혔다(12월 26일 기준). ‘중소기업 마케팅 활성화 지원사업’은 중소기업을 대상으로 오프라인과 온라인 판로 등을 제공하는 사업으로, 11번가 등 유명 온라인 플랫폼을 물론 킴스클럽 등 오프라인 판로까지 폭넓게 제공하는 것이 특징이다. 경기도주식회사는 올해 995개사(社)에 마케팅 활성화 지원을 했는데 올해 처음으로 기업 담당자들을 대상으로 교육과 상담회 등을 진행하는 한편, 사회관계망서비스(SNS) 서포터즈 ‘100LOGGER’를 운영해 바이럴 마케팅도 실시했다. 내년에는 기존 마케팅 활성화 지원사업을 통한 국내외 온라인, 오프라인 판로 지원에 홈쇼핑 지원사업을 더해 기업 자생력 강화를 추진한다는 계획이다. 이승록 경기도주식회사 대표이사 권한대행(상임이사)은 “경기도의 대표적인 중소기업 지원책인 마케팅활성화 지원사업이 올해 톡톡한 역할을 수행했다”며, “내년에도 보다 효율적인 방법을 강구해 더 많은 기업들이 혜택을 볼 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
(뉴스폼) 성남시가 분당구 삼평동 판교이노밸리 6블록 일대에 진입하기 위한 우회전 전용차로를 28일 개통했다. 우회전 차로 개통으로 기존 8차선 교량이었던 삼평교는 9차선으로 확장돼 상습 정체구간이었던 판교이노밸리 6블록 지역의 교통체증이 상당 부분 해소될 것으로 기대된다. 판교테크노중앙사거리에 위치한 삼평교는 인근에 버스정류장이 있어 버스의 정차로 인한 차량 병목현상이 상시 발생했던 지역이다. 이에 시는 교통체계 개선을 위해 삼평교에 대한 안전진단 및 실시설계를 실시해 삼평교 보도구간을 일부 축소하고 우회전 전용차로에 대한 확장공사를 진행했다. 사업비는 삼평교 노면 전체 포장공사를 포함해 약 3억 9100여만원이 투입됐다. 시는 이날 주광호 분당구청장과 성남시의회 안광림 도시건설위원회 위원장 등이 참석한 우회전차로 확장 기념 개통식을 열고 그동안 시민들의 보행공간 확보를 위해 협조한 포스코디엑스에 감사패를 전달했다. 성남시 관계자는 “민선8기 공약사업이었던 판교 이노밸리 6블록 교통체계 개선을 위한 삼평교 우회전차로 확장으로 출퇴근 시간에 심했던 교통체증이 한결 해소될 것으로 기대한다”고 말했다.
(뉴스폼) 이천시는 시민들의 편안하고 안전한 교통여건과 원거리 통행의 효율성을 확보하여 지역 간 균형발전을 도모하기 위해 시행한 마암∼산촌 간 도시계획도로(대로2-1호선) 개설공사가 완료되어 12월 28일 준공식을 개최했다고 밝혔다. 이번에 준공식을 갖는 마암∼산촌 간 도시계획도로(대로2-1호선)는 부발읍 마암리부터 효양중·고등학교 거쳐 산촌리를 잇는 총연장 1.58㎞, 왕복4차로 규모의 도로로써 총사업비 235억을 투입, 2020년 12월 말 착공해 결실을 맺게 됐다. 이번 도시계획도로의 준공은 시도1호선인 SK하이닉스∼이천시가지 구간의 교통량을 분산하고, 부발읍 지역에서 안흥동 및 증포동 일원으로 이동이 원활한 도로교통환경을 조성하는데 도움이 될 것으로 기대된다. 김경희 시장은 “체계적인 도로망 구축사업을 지속적으로 추진해 지역간 균형발전은 물론 쾌적한 도로 환경 조성으로 새로운 이천・함께여는 미래를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 시는 이번에 준공한 마암∼산촌 간 도시계획도로와 부발역을 연결하는 부발역세권 도시개발사업, 부발하이패스를 연결하는 도시계획도로 대로2-7호선 구간인 신하리(신하초교)∼가좌오거리 구간을 조속히 추진하여 어디서나 편리한 도로 교통망이 확충될 수 있도록 노력할 계획이다.
(뉴스폼) 경기도교육청이 2023년 계묘년을 마무리하며 경기교육 10대 정책 뉴스를 선정했다. 1위는 교육 현장에서 가장 화두였던 ‘교권보호’였다. 경기도교육청은 올 한 해 주요 교육정책 및 각종 이슈를 총망라해 ‘2023 경기교육 10대 뉴스’를 27일 발표했다. 경기교육 10대 뉴스는 지난 11월 20일부터 4일간 SNS 설문조사를 통해 선정됐으며, 도내 25개 교육지원청 직원과 도교육청 출입기자단을 대상으로 주요 정책 중 3개를 선택하는 방식으로 진행됐다. 선정된 경기교육 10대 뉴스를 살펴보면 교권 보호를 위한 정책과 지역 맞춤형 경기공유학교, 경기형 IB 교육, 초등 책임 돌봄 등 우리 사회 주요 이슈와 연관이 많은 교육정책이 상위에 뽑혔다. 1위는 전체 설문 응답의 21%를 차지한‘교육활동 보호’정책이 선정됐다. 도교육청은 그동안 간담회, 공청회 등을 열어 교권 보호와 관련한 의견을 충분히 수렴했다. 권역별 경기교권보호지원센터, 교육활동 침해 핫라인 구축, SOS! 경기교육법률지원단, 아동학대 신고 대응 교육감 의견서 제출 등의 정책을 통해 교사들의 안전한 교육활동을 보장하는 기반을 구축했다. 2위는 전체 설문 응답의 12%인‘지역맞춤형 경기공유학교’가 뽑혔다. 경기공유학교는 학생 개별 맞춤 교육 실현을 위해 지역의 전문가와 교육자원을 활용하는 학교 밖 학습 플랫폼으로, 올해 6개 시범교육지원청을 중심으로 시범프로그램이 운영됐다. 내년에는 모든 시군으로 확대해 추진하며, 이를 통해 모든 학생에게 더 넓고 깊은 배움을 제공할 예정이다. 3위부터 10위까지는 다음과 같다. ▲3위 초등책임돌봄(10.5%) ▲4위 IB 프로그램(9.2%) ▲5위 스마트워크(8.2%) ▲6위 교육지원청 화해중재단 운영(8.0%) ▲7위 AI 활용 교수-학습 플랫폼 하이러닝 시범 운영 ▲8위 경기미래교육과정(7.8%) ▲9위 학교업무개선담당관 신설(3.8%) ▲10위 학교공간조성(3.5%)이 선정됐다. 도교육청 이길호 홍보기획관은 “올해 경기교육은 자율, 균형, 미래의 원칙에 따라 모든 학생이 인성과 역량을 키워가며 꿈을 실현할 수 있도록 최선을 다해왔다”며 “새해에는 더 좋은 정책을 경기교육 구성원들과 함께 추진해 새로운 미래교육을 향해 도약하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 파주시는 지난 22일 생활폐기물 수집·운반 대행 용역 입찰 결과를 바탕으로 13개 대행 구역별 우선협상대상자로 선정된 업체와 협상을 완료했으며 이달 안으로 대행 계약을 체결할 계획이다. 시는 지난 8월 행정구역 개편, 인구 증가 등으로 늘어나는 청소 행정 수요에 선제적으로 대응하기 위해 2024년부터 대행 구역을 기존 10개 구역에서 13개 구역으로 확대하기로 했다. 특히, 올해는 공정하고 투명하게 대행업체를 선정하기 위해 대행업체 선정 방식에 경쟁입찰 방식을 도입했다. 생활폐기물 수집·운반은 '폐기물관리법' 제14조에 따라 생활폐기물 수집·운반업 허가를 받은 업체만 대행할 수 있어 완전한 경쟁이 아닌 제한경쟁을 할 수밖에 없는 법적인 한계가 있으며, 현행 입찰 제도는 이행 실적, 입찰 가점 등 기존 대행업체에 비해 신규업체가 불리한 구조적 문제점도 있어 공정한 경쟁이 사실상 어려웠다. 이에 파주시는 지난 8월 전국 최초로 생활폐기물 수집·운반업 허가를 받은 업체뿐만 아니라 관내 사업장을 둔 사업자라면 장비, 인력을 갖추지 않더라도 누구나 참여할 수 있도록 진입장벽을 대폭 낮춰 대행업체 공개모집 공고를 했다. 접수 결과 총 42개 업체가 지원했으며 지원업체 중 기존 대행업체는 10개, 신규업체는 32개였다. 전문가 9명으로 구성된 적격자 심사위원회에서는 지난 9월 26일, 이행 실적, 입찰 가점 등을 배제하고 지원업체에서 제출한 사업계획서를 심사해 15개의 적격업체를 선정했다. 적격업체로 선정된 15개 업체 중 기존 대행업체는 7개, 신규업체는 8개 업체로 기존 대행업체와 신규업체가 모두 공정한 심사 기준에 따라 심사를 받아 선정된 결과라고 대다수가 평가하고 있다. 시는 적격업체로 선정된 신규업체에 대한 생활폐기물 수집·운반업 허가 절차를 10월에 모두 완료하고 11월 28일에 13개 대행 구역별로 우선협상 대상자를 선정했으며, 우선협상 대상자와 협상 절차를 거쳐 12월 22일에 협상을 완료했다. 이번 경쟁입찰 도입으로 총 사업비 803억 원(2년 총액)을 733억 원으로 최종 계약해 70억 원의 예산을 절감하는 성과를 거뒀다. 무엇보다 전국 최초로 진입장벽을 낮춰 신규업체의 참여를 유도하고, 기존 대행업체와 신규업체를 공정한 기준으로 평가함으로써 실질적인 경쟁 체재를 확립했다. 심재우 자원순환과장은 “대행업체 선정 방식 개선에 묵묵히 따라주신 대행업체 대표님들과 추진 방향에 대해 귀한 의견과 함께 성원을 보내주신 파주시의회 의원님들께 감사의 말씀을 드린다”라고 말했다. 이어 “경기도 등 많은 지방자치단체에서 이번 파주시 사례를 모범사례로 평가하고 많은 관심을 가지고 경쟁입찰 도입을 추진할 움직임이 있다”라며 “이번 결과에 만족하지 않고 부족한 점 있는지 세심하게 살펴 개선하도록 하겠다”라고 전했다. 한편, 경쟁입찰에 탈락한 기존 대행업체(3개 업체)에서 근무 중인 근로자들은 정규직, 계약직, 기간제 등 고용 형태와 상관없이 고용승계를 원하는 156명 전체에 대한 고용승계 절차를 모두 완료하여 다른 지자체와 달리 큰 잡음 없이 일을 마무리하여 파주시의 뛰어난 업무 추진 능력과 빈틈없는 준비성을 엿볼 수 있었다.
(뉴스폼) 안산시는 지난 20일 고립·은둔 청년 지원체계 개발을 위해 서울시 고립·은둔청년 지원사업 수행기관인 (사)씨즈를 벤치마킹 했다고 27일 밝혔다. 이날 벤치마킹은 (사)가치있는누림, 경기내일스퀘어안산 상상대로 등 관계기관 및 시 청년정책관 공무원 등 10여 명이 (사)씨즈에서 운영하는 고립은둔청년 활동 공간인‘두더집’을 방문했다. 이날 참여자들은 서울시 고립·은둔 청년 지원사업에 대한 소개 및 지원체계, 협력 기관별 역할에 대한 설명을 듣고, (사)씨즈에서 수행하고 있는 온라인플랫폼 두더지땅굴, 두더-집 & 두더-학당 등 다양한 청년지원솔루션을 공유하며 안산시에 도입할 수 있는 정책에 대해 살펴보는 시간을 가졌다. 이은애 (사)씨즈 이사장은 “청년의 눈높이에 맞는 발굴 방법과 실태조사가 우선”이라며“이번 벤치마킹을 통해 안산시에 맞는 실효성 있는 사업이 발굴·운영되길 바란다”고 말했다. 이혜숙 청년정책관은 ”이번 벤치마킹을 통해 고립·은둔 청년들이 처한 현실을 깊이 인식할 수 있는 계기가 됐다“며 ”민관협력 네트워크 구축을 통해 지원 방안을 적극 개발하겠다“고 말했다.
(뉴스폼) 김동연 경기도지사의 지시로 시작된 ‘경기도 긴급복지 핫라인’이 정부로부터 인정받았다. 경기도가 보건복지부 주관 2023년 ‘복지사각지대 발굴’에서 광역자치단체 유일의 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받았다고 27일 밝혔다. 이번 장관 표창의 선정 배경으로는 복지사각지대 해소를 위해 보건복지부 복지사각지대 발굴시스템 18개 기관 44종의 위기징후 정보와 지자체 자체 발굴 기능을 적극 활용해 위기가구를 발굴하고 지원했던 것이 주요 내용으로 꼽혔다. 광역자치단체 중 전국 최초로 도움이 필요하거나 어려운 이웃을 알게 된 경우 상담·제보할 수 있는 복지전담 상담 창구인 ‘경기도 긴급복지 위기상담 핫라인(콜센터)’을 운영해 복지사각지대 발굴 및 해소에 선제적으로 대응하고 기여한 것도 우수사례로 선정되는 배경이 됐다. 도는 2023년 한해 복지사각지대 발굴시스템 위기정보 ▲건강보험료 체납이면서 금융연체 ▲노인가구 중 전기료 또는 통신료 체납 등 빅데이터를 활용해 복지사각지대 기획발굴을 추진한 결과, 복지사각지대에 놓여있던 위기 도민 1만 9천51명을 지원했다. 발굴된 위기 도민에는 기초생활보장, 차상위, 긴급복지를 포함해 총 1천400여 명에게 공적 급여를 지원했다. 공적 지원 대상이 되지 않으나 어려운 상황에 처해있는 1만 7천600여 명에게는 사회복지공동모금회 등 민간자원을 지원하고 신용회복위원회 등 타기관 서비스를 적극 연계해 위기상황을 해소할 수 있도록 도왔다. 현재 도는 2023년 11월부터 내년 1월까지 계속해서 기획발굴을 실시 중이다. 겨울철은 한파로 인한 계절형 실업, 난방비 부담 증가로 취약계층의 어려움이 늘어나는 시기인 점을 감안해 월세취약가구 중 단전, 단수, 단가스, 전기료체납, 통신비체납, 금융연체 위기정보 입수된 겨울철 취약계층 3천437명에 대한 복지사각지대를 집중 발굴하고 지원할 예정이다. ‘경기도 긴급복지 핫라인’은 지난해 8월 25일 김동연 지사의 지시사항으로 개설된 이후 12월 26일 기준 3천992명이 도움을 요청해 88%인 3천522명에게 지원을 완료했고 470명은 지원 심사 중이다. 이 밖에도 경기도는 더 넓고 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 복지사각지대발굴단인 ‘경기도 희망 보듬이’를 모집하여 올해 모집 목표인 1만 명을 달성하는 성과를 이뤘다. 민선 8기 내 5만 명 가입을 목표로 하고 있는 희망 보듬이는 지역주민들이 위기 도민을 신고·제보하는 조직이다. 이러한 희망 보듬이를 통해 관계기관, 생활업종 기관과 협약해 다양한 직종의 위기 이웃 발굴·제보를 유도해 나갈 계획이다. 앞서 도는 종교계, 사회복지기관, 경찰, 교육청, 한국전력공사, 도시가스회사 등과 희망 보듬이 참여 협약을 체결한 바 있다. 김능식 경기도 복지국장은 “민선 8기 철학인 도민 누구나 기회를 얻을 수 있고 행복할 수 있도록 최선을 다하다 보니 좋은 성과를 얻을 수 있었다고 생각한다”며 “앞으로도 어려운 이웃을 보면 긴급복지 핫라인(010-4419-7722)으로 연락해 주시고, 아울러 희망 보듬이로서 어려운 이웃을 도와주는 등불이 되어주시길 부탁드린다”고 말했다.