(뉴스폼) 동백지구 17만 세대에 난방을 공급하는 지역난방공사 가압장 부지의 소유권이 용인특례시로 넘어왔다. 용인특례시는 시로 귀속돼야 했지만 누락됐던 2234㎡(약 675평) 넓이의 지역난방공사 동백가압장 부지의 소유권을 17년 만에 이전받아 78억원 상당의 재산을 확보했다고 4일 밝혔다. 기흥구 중동 867번지 일원의 공공공지인 이 부지는 지난 2007년 말 ‘용인동백지구 준공에 따른 공원녹지 인계인수 및 비용지원 협약’에 따라 동백지구 택지개발 사업 공사 완료 후 시에 무상귀속되어야 했다. 시는 지난해 7월 이 부지가 무상귀속 과정에서 누락됐음을 확인하고 한국토지주택공사(LH) 측과 지속적인 협의를 하며 이행을 독촉한 끝에 지난달 12일 소유권 이전을 마쳤다. 시는 이번 소유권 이전으로 78억원 상당의 재산을 확보한 것은 물론 가압장 시설에 대해 연간 6000만원 상당의 사용료를 징수해 세외수입을 확충할 수 있게 됐다. 시 관계자는 “앞으로도 기부채납 재산의 소유권 이전, 미등기 공유재산의 소유권보존등기 등을 중심으로 소유권 확보 현황을 면밀히 살펴 시유재산의 권리를 확실히 확보하겠다”고 말했다. 용인특례시는 지난 2020년 1월 전국 최초로 시유재산발굴팀을 만들어 운영하고 있다. 시유재산발굴팀은 지난 2022년 구갈레스피아 개발 사업 당시 기획재정부가 사업 부지 일부를 용인시로 무상 양여키로 한 내용을 담은 20여 년 전의 문서를 찾아내 토지 매입비 32억 원을 환급받았다. 또 한 기업이 도로개설 완료 후 시로 소유권을 이전하기로 했으나 26년간 이전하지 않았던 토지에 대한 소유권을 확보하는 등 지금까지 약 1273억원 상당의 시유재산 36만 9634㎡를 찾아냈다.
(뉴스폼) 교통 혈관 뚫기로 시민이 편리한 교통환경 조성에 박차를 가하고 있는 김포시가 관내교통편의 증진에도 앞장선다. 시는 서암어린이공원에서 통진읍행정복지센터를 연결하는 통진순환 마을버스 노선을 신설하고 오는 4월 6일부터 운행한다고 밝혔다. 이번 노선 신설로 통진읍 마송디에트르퍼스티지 아파트를 포함한 6개 단지 4,453가구 주민들이 통진읍행정복지센터, 제2종합사회복지관, 통진시장 등 노선부족으로 겪었던 이용불편 사항을 일부 해소하게 됐다. 통진순환 마을버스는 서암어린이공원을 출발 통진읍행정복지센터, 제2종합사회복지관, 마송고등학교를 순환해 다시 통진시장으로 향하는 노선으로 기점인 서암어린이공원을 기준으로 오전 7시부터 오후 21시까지 20~30분 간격으로 운행할 예정이다. 시 관계자는 “통진시장~통진읍행정복지센터 구간 마을버스 노선 신설을 통해 통진읍 시민들이 보다 편리하게 목적지에 도달할 수 있게 됐다”며 “앞으로 시민들이 이용하는 대중교통의 질이 더욱 향상될 것으로 기대된다”고 말했다.
(뉴스폼) 대한민국 반도체산업의 시작이자 중심도시 용인특례시가 ‘2024 뉴욕페스티벌 대한민국-국가브랜드대상’에서 ‘반도체산업선도도시부문’ 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다. 국제광고협회(IAA)에서 선정한 세계 3대 광고제 중 하나인 ‘뉴욕페스티벌’이 주최하고 ‘대한민국 국가브랜드대상 한국위원회’가 주관한 ‘국가브랜드대상’은 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 갖춘 브랜드를 대한민국 국가브랜드로 선정해 시상하고 있다. 주최 측이 측정한 국가브랜드경쟁력지수(NCI:National brand Competitiveness Index)에서 용인특례시는 대한민국 지방자치단체 중 ‘반도체산업선도도시 부문’에서 가장 높은 점수를 받았다. 평가 항목 중에선 브랜드 인지도의 점수가 가장 높았다. 이는 민선 8기 이상일 용인특례시장이 취임한 뒤 이끌어 낸 첨단 시스템반도체 국가산업단지 조성(이동‧남사읍), 국가산단과 원삼면 ‘용인 반도체클러스터’, 삼성전자 미래연구단지(기흥캠퍼스) 등 세 곳에 대한 국가첨단전략산업 특화단지 지정, 반도체 특화 신도시 조성(처인구 이동읍), 반도체 관련 기업들의 투자 등이 나라 안팎의 큰 관심과 기대를 받았기 때문으로 풀이된다. 시상식에는 이상일 시장을 대신해서 류광열 제1부시장이 참석해 수상했다. 용인특례시는 지난해 3월 처인구 이동읍과 남사읍에 ‘첨단 시스템반도체 국가산업단지’를 유치했다. 이곳에는 삼성전자가 향후 20년 동안 약 360조원을 투자할 계획이다. 시는 지난해 7월에는 국가산단과 원삼면 ‘용인 반도체클러스터’, 삼성전자 미래연구단지 등 세 곳을 국가첨단전략산업 특화단지로 지정되도록 해서 국가의 각종 지원을 받을 수 있도록 했다. 지난해 11월에는 처인구 이동읍에 ‘공공주택지구 반도체 국가산단 배후 신도시 조성’ 결정도 이뤄져 용인특례시에 경사가 잇따랐다. 현재 처인구 원삼면에는 SK하이닉스가 122조원을 투자하는 ‘용인 반도체클러스터 일반산업단지’ 조성작업이 진행되고 있다. 시는 이곳에 반도체 소재와 부품, 장비를 실증할 수 있는 ‘첨단 반도체 양산 연계형 미니팹 기반 구축사업’도 산업통상자원부와 협력해 진행하고 있으며, 예비타당성 조사가 통과될 수 있도록 역량을 집중하고 있다. 삼성전자가 20조원을 투자할 예정인 삼성전자 기흥 캠퍼스는 차세대반도체 연구허브로 거듭나게 된다. 시는 지난 3월 13일 울산과학기술원(UNIST)과 반도체산업 전문인력을 양성하기 위해 시청 본관 1층에 ‘반도체 교육‧산학 허브’를 개소하기도 했다. 이상일 용인특례시장은 “‘2024 국가브랜드대상’에서 ‘반도체산업선도도시’ 1위로 선정된 용인특례시는 41년 전 대한민국 반도체산업이 시작된 곳으로 앞으로 세계 반도체산업을 선도하는 도시가 될 것”이라며 “용인특례시는 반도체 등 첨단산업 관련 기업과 인재들이 모여 대한민국 발전에 기여할 수 있도록 주거, 교통, 교육, 문화, 체육 등 여러 분야의 인프라를 확충하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 2일 경기바이오센터에서 ‘경기도 수소융합클러스터 협의체’ 발족식 및 제1차 정기회를 열고 수소산업 육성과 협력 방안에 대해 논의했다. 협의체에는 현대자동차그룹, 아주대학교, 한국에너지기술연구원, 한국가스안전공사, 화성시, 안산시 등 19개 기관이 함께했다. 경기도에는 전국 2,798개 수소관련 사업체 중 761개 사가 모여 있다. 경기도는 이런 수소경제의 성장잠재력을 바탕으로 수소산업을 체계적으로 육성하고 교류 기반을 마련하기 위해 협의체를 구성했다. 정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장은 “산업체와 교육기관, 연구기관, 공공분야 등 관련 기관이 모두 참여한 만큼 각 분야의 다양한 의견을 모아 수소에너지 생태계를 조성할 계획”이라며 “경기도를 대한민국 수소경제의 중심지로 만들 수 있도록 협의체를 적극 운여하겠다”고 말했다. 한편, 경기도는 친환경 수소에너지 자족 소도시 ‘미니 수소도시 조성사업’에 참여할 시군을 4월 30일까지 공개 모집하고 있다. 미니 수소도시 조성사업은 민선8기 경기도 공약사항인 ‘수소융합 클러스터 조성’에 따른 것이다. 수소 생산·유통·활용 등 전 분야 기반 시설에 대해 지원하되, 기초지자체가 자체 특성을 반영해 자율적으로 사업을 계획하고 신청해 추진하는 사업이다. 도는 지난해 용인을 첫 미니 수소도시로 선정한 데 이어 올해 2개 시군을 ‘미니 수소도시’로 추가로 선정해 3년간 도비 100억 원을 지원할 계획이다.
(뉴스폼) 경기도가 농어업소득 향상을 위한 ‘농어업소득 333 프로젝트’ 시작에 앞서 참여 농어업인을 모집한다고 3일 밝혔다. ‘농어업소득 333 프로젝트’는 농어업 소득 30% 증대를 위해 농어업인 300명을 선발해 3년간 소득증대에 필요한 맞춤 지원을 하는 정책이다. 선발된 농어업인에겐 맞춤형 컨설팅과 다양한 분야의 교육, 커뮤니티 지원, 컨설팅 결과에 따른 시설·장비 지원 기회까지 제공된다. 컨설팅 전문가의 진단을 통해 개인별 소득증대 전략을 수립하고, 3년간 각 분야 전문가의 1:1 코칭을 통해 소득증대를 위한 농어업인의 역량을 강화시키는 것이 이 사업의 기본 내용이다. 거기에 개인별 교육 실적과 컨설팅 전문가 의견을 종합하여 소득증대를 위한 시설·장비 구입비용도 일부 지원할 계획이다. 자격요건은 경기도 내 주소지와 사업장에서 농어업에 종사하고 있는 농어업인 중 연간 소득자료 제출이 가능한 사람이다. 300명 선발은 농어업분야 소득증대 아이디어를 발표해 선발하는 오디션 선발 50명과 수시모집 250명으로 진행된다. 오디션은 성별·경력·나이와 상관없이 농어업소득 증대를 위한 아이디어를 발표해 선발할 예정이며 수시모집은 농어업 현장에서 심사로 선발한다. ‘농어업소득 333 프로젝트’ 오디션 참여를 희망하는 농어업인은 4월 30일까지 주 사업장 소재지 시‧군 농업부서에 신청서를 접수한다. 자세한 내용은 각 시‧군 누리집을 참고하거나 경기도콜센터(120)로 문의하면 된다. 공정식 경기도 농수산생명과학국 국장은 “경기도는 농업소득이 1천만 원도 안 될 만큼 소득구조가 불안정하다”며 “이번 ‘농어업소득 333 프로젝트’로 농어업인에게 더 나은 성장의 기회를 제공할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다. 경기도는 지난달 19일 농어업 소득향상을 위해 2024년부터 2033년까지 10년간 2조 9,000억 원(도비 1조 746억 원)을 지원하는 내용의 경기도 ‘혁신 농어업 1번지 추진계획’을 발표한 바 있다. 농어업소득 333 프로젝트는 혁신 농어업 1번지 추진계획의 핵심사업이다.
(뉴스폼) 수원시는 2일 시청 중회의실에서 ‘유통시설총량제’ 연구용역 중간보고회와 유통업상생발전협의회를 개최했다. 이날 연구용역 중간보고회·유통업상생발전협의회에는 김현수 수원시 제1부시장, 경제정책국장, 정책실장 등 수원시 공무원들과 시정연구원, 유통업상생발전협의회 관계자 등 20여 명이 참석했다. 유통업상생발전협의회 신규 위원 5명, 재위촉 위원 1명에게 위촉장을 수여했고, 유통시설총량제 연구용역 중간보고회를 진행했다. 7월까지 진행되는 유통시설총량제 연구용역은 수원시-타 지자체 대규모점포·전통시장 현황 비교, 수원시 대규모 점포와 전통시장 조성 현황에 따른 문제점 파악·개선 방안 등을 중점적으로 연구한다. 수원시 지역 상권 전체의 상생발전을 위한 다양한 정책 방안을 제시할 예정이다.
(뉴스폼) 용인특례시는 행정안전부가 주관하는 ‘2023년 하반기 재정집행 평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 3일 밝혔다. 시는 이번 평가에서 재정집행 부문에서 3조 5886억원을 집행해 행안부 목표액인 3조 5876억원 대비 100% 집행률을 기록했다. 소비투자 부문에선 3분기엔 1675억원을 집행해 행안부 목표액인 1358억원 대비 123.4%를 기록했고, 4분기엔 2288억원을 집행해 행안부 목표액인 2273억원 대비 100.6%의 신속 집행 실적을 인정받았다. 시는 이번 우수기관 선정으로 행정안전부의 특별교부세 6500만원을 확보하게 됐다. 시 관계자는 “시의 역점사업을 원활하게 추진하고 지역 경제 활성화를 제고하기 위해 전 부서가 노력을 기울인 결과 좋은 성과를 거뒀다”며 “올해도 재정집행에 내실을 기해 지역 경제의 근간인 중소기업과 소상공인에 보탬이 되도록 노력하겠다”고 말했다. 행정안전부는 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 전국 243개 지방자치단체의 신속집행 실태를 재정집행과 소비‧투자 등 2개 부문으로 평가해 우수기관을 표창하고 있다.
(뉴스폼) 이천시는 지난 2일 이천경찰서의 김병옥 경위와 서준현 경장에게 국민의 안전을 위한 헌신적인 노력을 인정하고자 표창장을 수여했다. 김병옥 경위와 서준현 경장은 지난달 8일 오후 교통사고 예방을 위해 순찰하던 중, 이천시 장호원읍 한 빌라 건물 외벽으로 번지는 화재신고를 접수하고 현장으로 이동해 순찰차량에 비치된 소화기와 인근 상가 소화기를 이용해 초기 진압했다. 또한, 화재로 인한 주민 피해를 최소화하기 위해 화재 경보기를 작동시키고, 안내방송 및 사이렌을 통해 주변 주민들을 대피시키는 등의 신속한 대응으로 추가적인 인명 피해를 예방했다. 김경희 시장은 주민들의 안전을 최우선으로 생각하고 빠르게 대응한 이들의 행동에 대해 깊은 감사를 표하며, 국민의 안전을 위해 헌신적으로 노력한 이들의 모범적인 행동을 인정하기 위해 표창장을 수여했다. 이에 대해 김병옥 경위와 서준현 경장은 “국민의 안전을 위해 최선을 다하는 것이 우리의 사명”이라며, 표창장 수여에 대한 영광과 감사의 말씀을 전했다. 김경희 시장은 “앞으로도 국민의 안전을 위해 최선을 다하고, 경찰서와의 협력을 강화하여 안전하고 시민이 안심할 수 있는 도시를 만들기 위해 노력하겠다”는 다짐을 전했다.
(뉴스폼) 양주시가 관내 서정대학교와 함께 ‘2024년 소상공인 디지털 특성화 대학사업’을 추진한다고 2일 밝혔다. ‘소상공인 디지털 특성화 대학사업’은 소상공인시장진흥공단 주관 공모사업으로 소상공인들의 디지털 역량 강화를 위해 마련됐다. 시 관계자에 따르면 이번 공모에 관내 서정대학교를 포함한 전국 15개 대학이 선정됐으며 오는 12월 31일까지 국비 약 2억 원이 지원될 예정이다. 아울러, 시는 이번 공모사업 선정을 위해 서정대학교와 함께 사업추진 방향 및 행정적 지원 여부 검토 및 과정을 공유하는 등 초기 단계부터 적극 참여하고 소상공인연합회(양주시, 경기도, 의정부시, 남양주시)와 네트워크를 구축하는 등 큰 노력을 기했다고 설명했다. 이어, 지난 2월 서정대학교와 ‘소상공인 디지털특성화대학 업무협약’을 체결해 온라인 시대에 맞춘 지역경제 기반의 소상공인 비즈니스 생태계 구축을 위한 행정적 지원제공을 약속했다고 덧붙였다. 이번 교육은 4D(4-digital) 비즈니스에 기반한 온라인 4D 마케터 교육 중심 등 온라인 시장 진출 관련 전문 교육과정과 1대 1 DX 코칭으로 구성됐다. 교육 대상은 경기도 소상공인 및 예비 창업자 중 디지털 배움터 역량 수준 진단 기본, 중급, 고급 단계 해당자로 오는 19일까지 서정대 홈페이지 내 대학 공지 사항을 통해 신청서를 받은 후 이메일로 접수하면 된다. 강수현 양주시장은 “2024년 소상공인 디지털특성화 대학 사업이 코로나19 이후 더욱 가속화되고 있는 디지털 홍보 및 판매 마케팅의 필요성을 느끼는 소상공인들에게 맞춤형 교육의 기회를 제공하여 점포별 매출 증대와 지역경제의 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 해빙기 안전사고 예방을 위해 민관합동점검을 실시한 결과 203건을 적발해 조치했다고 3일 밝혔다. 도는 지난 2월 14일부터 3월 22일까지 경기도 안전특별점검단, 민간전문가, 시군 등과 함께 피해 발생 우려가 있는 취약 시설물 78개소를 중점 점검했다. 점검 대상은 교량, 절토사면, 옹벽 등 토목시설물과 노후주택, 사회복지시설 등 건축물이며, 안전점검 항목은 ▲시설물 균열 및 손상상태 ▲지반침하 ▲시설물 유지관리 이행 여부 등이었다. 주요 지적사항으로는 토목시설물의 경우 ▲콘크리트 균열 및 파손 ▲사면 배수로 미정비 ▲낙석보호시설 및 안전난간대 파손 등이며, 건축물의 경우 ▲방화문 닫힘상태 미흡 ▲전기실 내 가연성 자재 적치 ▲배선실 방화구획 미흡 등이다. 도는 사안에 따라 203건에 대해 시정 요구, 258건에 대해선 개선 권고 조치했으며, 후속조치 이행 여부를 지속적으로 확인해 신속한 보강 조치가 이뤄질 수 있도록 조치할 예정이다. 김병태 도 안전특별점검단장은 “앞으로도 현장 중심의 안전점검을 통해 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 노력하겠다”고 말했다.