(뉴스폼) "아이들이 자라고 나면 부피만 차지하게 되는 비싼 어린이 전집도서 이제 더이상 고민하지마세요". 안산시 단원어린이도서관은 4월부터 어린이의 올바른 독서 습관을 형성하고 독서를 통한 정서 함양의 기회를 제공하고자 어린이 전집도서 장기대출 서비스 ‘책읽는집’을 시행한다고 12일 밝혔다. ‘책읽는집’ 서비스는 가정에서 구입하기 어려운 유아·아동 전집도서에 대해 가정당 전집 1세트를 28일간 대출할 수 있는 서비스로, 2022년부터 중앙도서관에서 운영해 왔으나 올해부터는 단원어린이도서관에서 운영된다. 올해는 4월부터 12월까지 총 6회차가 진행되며, 총 51세트(유아 대상 26세트, 초등 대상 25세트) 1천795권의 다양한 우수 전집도서를 제공할 예정이다. 책읽는집 1회차 신청은 오는 23일 오전 10시부터 단원어린이도서관 누리집(홈페이지) 문화행사(책읽는집)란을 통해 선착순으로 접수한다. 신청대상은 안산시 도서관 회원증을 소지하고 있으며 영유아 및 아동이 있는 가정이다. 한편, 신청한 전집도서의 대출 수령 및 반납은 도서 수령일 및 반납일에 맞춰 단원어린이도서관으로 직접 방문해야 하고 ▲상호대차 ▲대출 연장 ▲타관 반납 ▲무인 대출 반납기 이용 등은 불가능하다.
(뉴스폼) 경기도가 기후위기 대응과 경기RE100 실현을 위해 1천억 규모의 ‘경기도 중소기업 기후위기 대응 특별보증’ 상품을 출시한다. 경기도는 최근 신한·농협·SC제일·우리은행 등 4개 은행과 업무협약을 체결하고 1천억 원 규모의 대출자금을 조성했다고 12일 밝혔다. 특별 보증은 중소기업은 최대 5억 원까지, 소상공인은 최대 1억 원까지 경기신용보증재단의 대출자금 100% 보증과 함께 연 2.0%p 추가 이자 감면을 받을 수 있다. 지원 대상은 중소기업은 태양광 기업, 에너지 효율화 참여기업, 일회용품 대체재 생산기업, 기후테크 기업이며, 소상공인과 협동조합 등은 기후위기 대응 사업자일 경우 가능하다. 2.0%p의 이자 감면 혜택이 있으므로 신청 기업이나 사업자에게는 평균 3.2% 대출금리가 적용될 예정이다. 보증기간은 5년이며 중도 상환에 따른 별도의 수수료도 없다. 경기도는 기후위기 대응을 위한 1천억 보증지원금을 ▲태양광 기업에 500억 원 ▲에너지효율화 참여기업에 300억 원 ▲1회용품 대체제 생산기업에 100억 원 ▲기후테크 기업에 100억 원을 각각 지원한다. 구체적으로 살펴보면 도는 태양광 보급 확산을 위해 태양광 설치·제조·관리 기업을 대상으로 500억 원을 보증 지원한다. 태양광 설치기업은 부지 내 태양광 시설 설치를 한 기업에는 운전자금을, 태양광 패널 착공 전이라면 설비를 위한 시설자금을 대출지원 한다. 태양전지 모듈, 전지판 등을 제조하는 ‘태양광 제조기업’과 태양광 패널 청소, 폐패널 처리 등 ‘태양광 관리기업’도 지원 대상에 포함됐다. 에너지 효율화 설치·제조·관리기업에는 300억 원을 보증지원한다. 지원 대상은 노후보일러 교체, 폐열 재사용, LED 조명 교체, EMS(전력관리시스템) 등 '에너지이용 합리화법'에 따른 고효율에너지기자재 인증을 받은 제품을 설치·제조·관리하는 기업이다. 경기환경에너지진흥원으로부터 ‘에너지진단 인증기업’으로 인증받은 기업을 우선 선정하며, 경기 RE100 산업단지 참여기업은 상시 접수 가능하다. 또한 신재생에너지설비 KS인증기업도 지원 대상에 포함됐다. 정부의 1회용품 사용금지 유예 조치로 큰 어려움에 직면한 종이 빨대 및 다회 용기 생산 및 서비스 기업에는 100억 원을 보증 지원한다. 또한 기후위기 대응과 신성장 게임체인저로 급부상한 기후테크 산업 육성을 위해 기후테크 기업에 100억 원을 지원한다. 경기도 기후테크 스타트업으로 선정된 기업이나 경기도로부터 유망기후테크로 지정 받은 기업이 지원 대상이다. 뿐만 아니라 일반 기업이라도 기후테크 기술 및 제품을 생산한다면 신청 가능하다. 차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “이번 ‘기후금융’ 지원은 기후기업이 성장하고 경쟁력을 강화해 경기도 신성장동력을 확보하기 위해 마련됐다”며 “많은 기업이 기후위기 대응에 부담 없이 참여할 수 있도록 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도와 경기콘텐츠진흥원은 버추얼 프로덕션 기반 콘텐츠·서비스 제작을 지원하는 ‘VP 콘텐츠 바우처 지원’ 사업 참여 기업을 30일까지 모집한다. VP는 확장현실(XR) 등 실감 콘텐츠와 시각효과 기술을 활용한 영상 콘텐츠 제작 방식이다. 실사 이미지와 가상 이미지를 실시간으로 결합함으로써 기존 제작 방식 대비 고품질·고효율의 작업이 가능해져 미래의 영상 제작 방식으로 관심이 확대되고 있으며, 영화, 드라마, 광고영상, 뮤직비디오 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이번 사업에 선정된 지원기업은 경기콘텐츠진흥원과 협약한 VP 스튜디오를 포함해 ▲경기도 소재 VP 스튜디오(경기도 협약 스튜디오 포함) ▲경기도 내외 에셋 공급사 ▲경기도 내외 VP 장비대여 업체 ▲경기도 내외 VP 기술지원 등에 활용할 수 있는 바우처를 지급받아 VP 기반 콘텐츠를 제작할 수 있다. 바우처 사업에 지원할 수 있는 분야는 방송, 공연예술, 전시, 패션, 가상인간 등 VP를 접목할 수 있는 콘텐츠 전 분야이다. 최종 선발된 4개 기업은 기업별 최대 5천만 원 규모의 제작비용을 지원받을 수 있다. 지난 2일, 경기콘텐츠진흥원은 경기도 VP 인프라 협력 체계 구축을 위한 협약 공급기업을 모집해, 경기도에 위치한 VP 스튜디오를 보유한 9개 사와 업무협약을 체결했다. 협약 공급기업으로는 ▲네이버(성남시) ▲네이티브(파주시) ▲덱스터스튜디오(파주시) ▲리얼비스튜디오(파주시) ▲베이직테크(파주시) ▲엑스온스튜디오(고양시) ▲엔피(김포시) ▲이엑스(하남시) ▲피드스튜디오(용인시) 등이 있다. 사업참여 자격은 경기도 소재 VP 기반 콘텐츠·서비스 제작기업으로 VP 인프라를 활용해 콘텐츠·서비스를 제작하고자 하는 기업이다. 본사 또는 지사·연구소 등의 소재지가 경기도에 있어야 한다. 경기도 외 기업일 경우 최종협약 후 1개월 이내에 경기도로 사업장을 이전해야 한다. 신청은 30일 오후 4시까지 경기콘텐츠진흥원 누리집 사업공고에서 지원신청서를 확인한 후 전자우편 제출을 통해 가능하다. 김태근 디지털혁신과장은 “경기도는 비용적 측면에서 어려움을 겪고 있는 중소 제작사도 이용할 수 있는 기반시설 확충에 노력하겠다”고 말했다. 한편, 2022년 과학기술정보통신부의 가상증강현실(VR·AR)산업 실태조사에 따르면 경기도의 가상·증강현실(VR·AR)기업 보유 수는 112개로 전국 2위에 해당한다. 도는 2016년부터 메타버스 관련 기술인 가상·증강현실 산업을 중점적으로 육성 추진해 왔다.
(뉴스폼) 경기도는 세월호 참사 10주기를 맞아 오는 16일 오후 4시 16분부터 1분간 안산시 단원구청 일대에 추모 경보사이렌을 울린다고 밝혔다. 이번 경보사이렌은 16일 안산 화랑유원지에서 열리는 ‘세월호참사 10주기 기억식’에 맞춰 희생자들을 추모할 수 있는 시간을 함께 갖고자 하는 데 목적을 뒀다. 도 관계자는 “이날 경보가 민방공 대피사이렌이 아닌 만큼, 안산시민들은 동요하지 말고 추모에 동참해달라”고 당부했다.
(뉴스폼) 시흥시는 거북섬 내 마리나 시설(정왕동 2730번지)의 준공을 앞두고 명칭 공모를 진행해 ‘거북섬 마리나’로 정식 명칭을 선정했다. 시는 지난 3월 26일부터 29일까지 접수된 12건 제안 명칭을 대상으로 직원 선호도 설문조사를 실시했다. 총 38% 득표율로 최종 선정된 ‘거북섬 마리나’라는 명칭은 국내 마리나의 명칭이 통상적으로 ‘지명’과 ‘마리나’라는 이름을 붙여 사용하는 관행을 따랐다. 전국의 다른 마리나도 지역명이나 지역 명소를 활용해 명칭을 선정하는 경우가 많다. 예를 들어, 전곡항 마리나(화성), 제부 마리나(화성), 아라 마리나(김포), 이순신 마리나(여수), 왕산 마리나(인천) 등과 같이 해당 마리나가 위치한 지역의 특성과 명소를 강조하면서도 마리나의 위치를 명확히 나타내고 있다. 시는 오는 6월 개장을 목표로 거북섬 마리나 조성 공사를 추진 중이며, 개장식과 함께 공식적으로 공개할 예정이다. 이에 따라 이번 명칭 결정은 시흥시 시화호와 거북섬이 수도권을 대표하는 해양 레저관광 명소로 거듭나도록 브랜드화하는 첫걸음이 될 것으로 기대된다. 또한, 거북섬 마리나는 경기평택항만공사와의 협력을 통해 공공 위탁으로 시범운영을 시작할 예정이며, 편의시설을 위해 조성되는 거북섬 마리나 클럽하우스는 2026년에 완공될 계획이다. 한편, 시는 지난 3월 16일 ‘KBS 전국노래자랑 시흥시 편’ 촬영일에 거북섬 마리나를 임시 개방했는데 1일 5천여 명의 관람객이 방문하는 등 시민들로부터 좋은 반응을 이끌어 냈다. 임병택 시흥시장은 “시흥시 거북섬의 상징성을 담은 ‘거북섬 마리나’라는 명칭 선정을 뜻깊게 생각한다”라며 “도심 속 여가를 즐기는 시민들과 이용자들에게 많은 사랑을 받을 수 있는 복합문화공간으로 거듭나도록 남은 기간 최선을 다해 잘 마무리 짓겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시가 경기도에서 실시한 2024년 지방세정 운영 종합평가에서 2년 연속 우수 지자체로 선정됐다고 밝혔다. 2024년 지방세정 운영 시군 종합평가는 2023년도 실적을 대상으로 31개 시군에 대해 지방세 부과 및 징수, 도세 행정소송, 도세 구제 민원 처리 등을 평가했다. 시흥시는 행정소송에 대한 적극적인 대응과 안내문 발송을 통해 징수율을 향상시키고, 세수 확충을 위한 업무 연찬회 및 담당자 교육을 개최해 높은 평가를 받았다. 임병택 시흥시장은 “해당 부서의 적극적인 노력과 시민들의 성숙한 납세 의식으로 2년 연속 우수 지자체로 선정될 수 있었다”라며, “행정소송 적극 지원, 누락 세원 발굴 등을 통해 공정한 지방세 부과 징수와 건전한 자주재원 확충을 위해 조세 정의를 실현하는 노력을 지속하겠다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 용인특례시는 어린이나 어르신 등 교통약자가 안전하게 건널목을 건너도록 보행 신호의 시간을 알아서 늘려주는 스마트 횡단보도를 지역 내 어린이보호구역 14곳에 설치한다고 11일 밝혔다. 스마트 횡단보도란 바닥 신호등이나 음성 안내 보조장치, 보행자 감지 시스템, 보행 신호 자동 연장시스템 등 각종 첨단기술을 활용한 교통 시스템이 하나 이상 설치된 횡단보도를 말한다. 시는 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘보행 신호 자동 연장시스템’을 도입한다. 신호등 기둥에 부착한 AI 카메라가 보행자를 감지해 길을 건널 시간이 부족하다고 판단하면 신호 시간을 자동으로 연장해 교통약자를 안전하게 지켜주는 시스템이다. 설치 예정 지역은 처인구 역북초와 용인둔전초, 기흥구 구성초와 초당초, 수지구 대지초와 현암초 등 초등학교 앞 어린이보호구역 14곳이다. 시는 초등학생의 주요 통학로인 이들 횡단보도에 보행 신호 자동 연장시스템을 설치하면 성인보다 보폭이 좁은 어린이들이 안전하게 길을 건널 수 있어 보행 안전을 강화하는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 시는 교차로에서 우회전 차량 운전자의 시야 확보를 돕기 위해 AI 카메라가 우회전 방향 보행자를 감지하면 LED 전광판에 영상과 메시지를 보내는 ‘우회전 차량 경고 시스템’도 설치할 계획이다. 대상지는 기흥구 갈곡초, 수지구 정평초 등 어린이보호구역 8곳이다. 시는 스마트 횡단보도 시스템의 원활한 운영을 위해 시 첨단교통센터에 통합관리 시스템을 구축, 교통안전을 위한 빅데이터를 수집하고 안전도를 분석해 향후 스마트 횡단보도 확대 방안도 모색한다. 시는 이 같은 내용의 ‘2024년 용인시 지능형교통체계(ITS) 구축사업’ 기본설계 용역을 마치고 올 연말까지 설치를 마칠 계획이다. 총사업비 9억 8000만원이 투입된다. 이와 별개로 시는 시비와 도비 17억원을 추가 투입해 LED 바닥 신호등, 음성 안내 보조장치, 적색 잔여 표시기 등 보행 안전을 위한 교통안전 시설물을 보강해 나갈 방침이다. 시 관계자는 “교통사고 예방과 보행 안전을 강화하기 위해 각종 첨단기술을 활용한 교통 시스템을 어린이보호구역에 우선 적용하고 있다”며 “앞으로도 IT 신기술을 접목한 스마트 교통 시스템을 적극 활용해 안전한 보행환경을 조성해 나가겠다”고 말했다. 지난달 기준 용인특례시에는 기흥구 백현초 앞에 설치된 보행 신호 자동 연장시스템을 비롯해 97개의 LED 바닥 신호등과 114개의 음성 안내 보조장치, 174개의 활주로 표지병, 38개의 우회전 안내 시스템 등 총 525개의 스마트 교통 시스템이 가동 중이다.
(뉴스폼) 여주도시공사(사장 임명진)는 여주시와 “중앙동1지역 도시재생사업” 총괄사업관리자 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 그동안 여주시에서 추진해 오던 중앙동1지역 도시재생사업은 공기업 참여가 필수 요건인 중앙공모에 선정된 사업으로 한국토지주택공사(LH)와 추진해 왔으나, LH의 행복주택 신축 불가 의견으로 사업에 난항을 겪고 있었다. 하지만 올해 1월 여주도시공사 출범 이후 지속적인 협의로 금번 업무협약을 체결하고 여주도시공사가 총괄사업관리자로 선정됨으로써 향후 사업 진행에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다. “중앙동1지역 도시재생사업”은‘다시찾는, 여주의 행복(들를 땐 쉼표’, 머무르면 느낌표!)라는 제목으로 창동 33번지 일원 면적 약 204,944㎡에 국비 150억원 및 도비 30억원을 포함 1,324억원의 사업비를 투자하여 행복주택, 상생플랫폼, 커뮤니티센터, 마을 브랜딩 사업 등을 계획하고 있는 사업이다. 임명진 사장은 “공사가 출범한 이래 여러 시·군 벤치마킹을 다녀온 후 시와 함께 상생 관계를 형성하며 사업을 추진하는 것이 중요함을 느꼈다.”라고 말하며, “금번 사업의 협약을 통해 그 첫 시동을 걸게 되어 뜻깊게 생각하고, 여주시민과 지역경제에 활력을 불어 넣을 수 있는 중심지로 만들겠다.”고 밝혔다.
(뉴스폼) 안산시가 관내 숙련기술인을 대상으로 안산시 산업명장을 최초로 선정했다. 안산시는 절삭가공분야에서 35년간 숙련인의 길을 걸어온 문형식(65세, 남) 장인을 안산시 산업명장 1호로 최종 선정했다고 9일 밝혔다. 안산시 산업명장 선정은 뿌리산업이 발달한 반월산업단지에 필요한 숙련기술을 장려하고, 기업의 경쟁력과 기술인에 대한 사회적 인식을 높여 산업현장의 경쟁력을 향상하기 위해 지난 2021년 ‘안산시 산업명장 선정 및 지원조례’를 제정한 데 따른 것이다. 안산시 산업명장은 시 산업 발전을 위해 관내 숙련기술인의 자긍심을 고취시키고, 반월산단에 필요한 숙련기술을 장려하고자 마련됐다. 지난 1월부터 신청자를 접수해 1차 서류심사, 2차 현장심사를 진행한 뒤 안산시 산업명장 심사위원회 면점심사를 통해 최종 선정됐다. 문형식 장인은 우리나라 산업 발전의 발자취를 그대로 반영한 삶을 살아왔다. 시골에서 상경해 숙식이 제공되는 가공 견습공으로 절삭가공을 접한 이후 1983년 종업원으로 시작해 독학으로 자격증을 취득하고, 현재는 문화기공 대표로 재직하고 있다. 또한, 연구와 논문을 위해 가공과 제작을 의뢰하는 공과대 학생과 문화기공 직원들에게 기술을 배우고 경력을 쌓아 개인사업체를 운영할 수 있게 하는 등 후배들을 양성하는 노력도 이어 왔다. 안산시 산업명장으로 선정된 문형식 장인에게는 산업명장 증서 및 명패 수여와 함께 기술장려금 1,200만 원이 지급된다. 또한 숙련기술 전수 및 보급 사업에 참여할 수 있도록 지원받을 수 있으며, 안산산업역사박물관에 신규로 마련된 산업명장 연혁표 및 인물란에 첫 번째로 기록될 예정이다. 산업명장 1호로 선정된 문형식 장인은 “안산은 사랑하는 가족과 행복을 가져다준 굉장히 고마운 도시”라며 “안산에서 기술을 배우려는 후진들을 위해 비전을 제시하고 용기를 불어넣어 주는 역할을 하고 싶다”고 포부를 밝혔다. 이민근 안산시장은 “산업명장 선정을 축하드리며, 1호 산업명장으로 선정된 만큼 앞으로도 반월산단 활성화에 활력소가 되어주길 바란다”고 말했다. 이 시장은 그러면서 “산업 명장에 대한 지원 및 예우를 통해 숙련기술인의 사기진작과 우수 인력을 확보하고 기업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
(뉴스폼) 경기도와 차세대융합기술연구원이 ‘경기도 반도체 테스트베드 활용 기술실증 지원사업’에 참여할 2024년도 신규지원 대상 기업을 공모한다. 이 사업은 도내 반도체 분야 중소·중견기업을 대상으로 기술개발 과정 중 기술실증 단계에서 발생하는 어려움을 해결할 수 있도록 시제품 성능평가비 및 분석비 지원, 기술개발 공간, 전문 연구인력 등 3가지 분야를 지원하는 사업이다. 경기도와 융기원은 반도체 기업의 기술개발과 기술실증 지원을 목적으로 도내 4개 성능시험장(테스트베드) 운영기관과 협의체를 구성해 총예산 5억 500만 원을 투입해 2023년부터 2025년까지 총 3년간 지원에 나선다. 분야별로 최소 100만 원에서 최대 800만 원까지 지원 가능하며 사업체는 분야 중복 신청할 수 있다. 운영기관 및 기관별 분야는 ▲차세대융합기술연구원, 반도체소부장 품목(반도체 소부장 성능시험장) ▲한국나노기술원, 차세대반도체 품목(화합물 반도체 팹) ▲한국전자기술연구원, 시스템반도체 품목(시스템 반도체 플랫폼연구센터) ▲한국세라믹기술원, 반도체공정 품목(이천 세라믹 성능시험장) 등이다. 사업 신청은 운영기관의 서비스를 활용한 후 사업신청서를 융기원에 제출해 성능평가 및 분석 등에 대한 발생 비용을 지원받을 수 있다. 이 외에도 올해에는 사업을 확대해 외부 전문인력 또는 산‧학‧연 해당분야 전문가 상담 인력 지원 등을 함께 통합 운영하며, 별도의 공모기한 없이 예산이 소진될 때까지 상시 신청받을 예정이다. 송은실 경기도 반도체산업과장은 “이번 실증지원 사업을 통해 국산화 반도체 품목 수요기업 성능평가 조건과 동일한 기술실증을 지원하고자 한다”며 “경기도 내 성능시험장 운영기관 간의 긴밀한 협력과 기업지원을 통해 도내 중소·중견기업이 신속하게 시장진입을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 공모에 대한 자세한 내용은 융기원 누리집에서 확인할 수 있으며, 사업 관련 사항은 융기원으로 문의하면 된다. 한편 경기도는 주관기관인 차세대융합기술연구원과 함께 ‘경기도 테스트베드 활용 반도체 기술개발사업’을 추진해 2023년 반도체 공급망 취약분야 핵심품목 기술개발 지원, 경기도 반도체 테스트베드 활용 기술실증 지원, 반도체 기업 연계 기술교류회 및 기술 홍보 등의 성과를 냈다.