(뉴스폼) (재)고양국제꽃박람회는 ‘2024고양국제꽃박람회’ 개막일이 다가올수록 사전 예매 열기가 더욱 뜨거워지고 있다고 밝혔다. 지난달 15일부터 고양시민 사전예매권은 오프라인 (고양시 내 144개 지정판매처), 관외 사전예매권은 온라인 (네이버, 카카오톡 예약하기, 야놀자, 티몬)에서 판매가 진행 중이다. 사전예매권은 현장 대비 최대 33% 할인을 받을 수 있어 큰 인기를 끌고 있다. 특히, 언제나 꽃박람회에 애정을 갖고 관심을 주는 고양시민들의 관심과 성원에 보답하고자 올해 처음으로 새롭게 선보이는 ‘고양시민 전 기간 17일 패스권’은 시민들 사이에서 가성비가 좋다고 입소문을 타면서 판매에 가속도가 붙고 있다. 전 기간 패스권 소지자는 입장권 구매를 위해 현장 매표소에서 긴 시간 대기할 필요 없이 ‘온라인 전용’게이트에서 바코드를 찍으면 입장이 가능하다. (재)고양국제꽃박람회 정흥교 대표이사는 “2024고양국제꽃박람회 성공적 개최를 위해 시민 분들의 많은 관심과 응원 부탁드린다. 시민들의 관심을 충족시킬 수 있는 박람회 개최와 운영을 위해 남은 기간 준비를 철저히 해 시민들과 함께 즐거움을 나눌 수 있는 박람회를 선보이겠다.”라고 밝혔다. 한편, 고양시민 전 기간 17일 패스권은 오는 4월 19일까지 네이버 폼을 통해 신청 가능하다. 2024고양국제꽃박람회는 4월 26일부터 5월 12일까지 일산호수공원 일원에서 개최되며, 입장권 안내, 단체 예약 방법 및 박람회 기본 정보는 꽃박람회재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.
(뉴스폼) 신계용 과천시장은 지난 5일 시청 집무실에서 과천지식정보타운 공공주택지구 사업시행자인 LH 의왕과천사업본부장을 만나 송전탑 지중화 공사를 조속히 추진해 줄 것을 요구했다. LH는 지난 2020년 지정타 송전탑 지중화 공사에 착수했으나 국도47호선 우회도로 공사 지연과 송전선로 지중화 노선 변경 등의 사유로 송전탑 철거 완공 시기를 당초 2022년에서 2025년 상반기로 연기했다. 그러나, 최근 한국전력공사와 LH간 케이블 인입공사 시행 협의 과정에서 송전탑 철거 공사 완료 시기가 2025년 10월 이후로 한차례 더 늦춰짐에 따라 신계용 시장은 해당 사업의 조속 추진을 요구하기 위해 이날 자리를 마련했다. 신계용 과천시장은 “지식정보타운을 통과하는 송전선로는 도시미관을 저해할 뿐만 아니라, 지역 주민의 건강과 안전에 대한 우려를 낳고 있다”라며, “근본적인 해결을 위해 송전탑 지중화 사업의 공사 기간 단축 방안을 수립해 추진해달라”라고 강조했다. LH에서는 “준공 지연으로 지정타 주민께 불편을 끼쳐드려 죄송하다. 공기 단축을 위해 한국전력공사와 지속적으로 협의하고 합리적인 방안을 도출하여 지정타 내 송전탑 지중화 공사가 신속히 준공될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다. 신계용 시장은 지정타 조성사업과 관련해 LH에 국도47호선 우회도로 개통, 과천대로 축소, 지정타 내 교통환경 개선방안 등 지역 내 현안사항이 적기에 추진될 수 있도록 해 줄 것과 지정타 입주민의 불편 민원에 대해서도 LH가 적극적으로 대처해 줄 것을 당부했다. 한편, 지정타 송전탑 지중화 사업은 의왕포일2지구부터 과천지식정보타운 내를 통과하는 약 2.86km 구간으로, 지중화 관로공사, 케이블 인입공사, 송전탑 철거 총 3단계로 추진하며 관로 지중화 공사와 송전탑 철거는 LH에서, 케이블 인입 공사는 한국전력공사에서 시행한다.
(뉴스폼) 파주시는 경기도에서 실시한 ‘2024년 세외수입운영 시군 종합평가’에서 2년 연속 우수 기관으로 선정되어 1,500만 원의 시상금을 받았다. 세외수입운영 종합평가는 경기도 31개 시군을 대상으로 지난 1년 동안의 세외수입 징수와 세입관리 업무 전반에 대해 평가하는 것으로, 이번 평가는 ▲현년도 세외수입 징수 ▲세외수입 체납액 정리 ▲기관장 관심도 ▲신규 세외수입 발굴 및 제도개선 ▲입상 및 전담 조직 운영 등 5개 분야의 9개 세부 지표에 따라 진행됐다. 파주시는 모든 평가 항목에서 우수한 평가를 받았다. 그간 파주시는 세외수입 체납팀 운영, 고액 상습체납자 전담 인력 배치로 체납자에 대한 행정제재를 강화했으며, 부동산 공매, 채권압류, 차량번호판 영치 등으로 징수율을 높였다. 또한, 체납액 징수 대책 보고회, 세외수입 담당자 실무 교육 등을 실시해 세외수입 담당자의 전문성을 강화하고 신규세입 발굴에도 힘썼다. 파주시는 지난해에 이어 올해도 우수기관으로 선정됨으로써 지방세입 징수 업무 모범자치단체로서의 위상을 다지게 됐다. 김경일 파주시장은 “지방세외수입은 지방세와 함께 지방재정 운영에 중요한 역할을 하고 있다”라며 “앞으로도 다양한 세외수입 징수 방안 발굴과 체납액 징수로 건전한 지방재정을 위해 힘쓰겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 안산시는 지난 5일 시청 제1회의실에서 2024년 청렴 안산추진단출범식을 개최하고 안산시 청렴도 향상을 위한 제1차 반부패‧청렴 회의를 개최했다고 8일 밝혔다. 이민근 안산시장을 단장으로 4급 이상 간부 공무원 등 22명으로 구성된 청렴 안산추진단은 부패 취약 분야에 대한 개선 대책 및 올해 안산시 청렴 시책에 대해 논의하는 시간을 가졌다. 시는 이번 회의를 통해 제안된 사항들에 대해 중간 이행 사항 등을 공유‧점검해 청렴 시책의 실효성을 높인다는 계획이다. 이민근 안산시장은 “시민들이 체감할 수 있는 청렴한 안산을 만들기 위해 청렴 안산추진단을 필두로 모든 공직자가 다 함께 노력해 주길 바란다”고 당부했다. 한편, 안산시는 2024년 반부패‧청렴 시책 4대 방향으로 ▲청렴 역량 강화 ▲부패 취약 분야 집중관리 ▲소통·공감하는 청렴문화 확산 ▲시민이 공감하는 청렴으로 정해 독창적인 시책 추진에 박차를 가하고 있다.
(뉴스폼) 경기도가 올해 새롭게 택시 운수종사자의 근무환경 개선을 위해 LPG 충전소의 유휴 공간을 활용한 간이형 택시쉼터를 조성한다. 이를 위해 도는 8일부터 31개 시군을 대상으로 사업 수요조사를 시작했다. 올해 처음 추진하는 간이형 택시쉼터는 LPG 충전소 1층 유휴 공간을 리모델링해 냉난방시설·의자·TV 등을 비치한 휴게 공간이다. 24시간 열린 채로 LPG 사용 택시뿐만 아니라 모든 택시 운수종사자들이 연료 충전 전후에 쉽게 쉼터를 이용할 수 있도록 조성할 방침이다. 경기도 택시는 올해 1월 기준 3만 6천624대로, 이중 LPG를 연료로 사용하는 차량은 3만 1천883대로 전체 87%에 달한다. 시군 수요조사를 거쳐 대상 사업지를 선정할 계획으로 개소당 도비 최대 1천500만 원(조성비의 50%)을 지원한다. 시군 수요조사에서는 신규 사업인 ‘간이형 택시쉼터’ 외에도 ‘단독 건물형 쉼터’도 진행한다. 단독 건물형 쉼터는 쉼터 전용 건물에 휴게실과 체력단련실 등을 설치하는 내용으로 1곳당 건축비에 한해 도비 최대 5억 원(조성비의 50%)을 지원한다. 경기도에는 택시 운수종사자를 위한 복지센터 3개(양주, 용인, 공사 중인 부천), 쉼터 22개, 시군 자체 쉼터 10개 등 총 35개가 운영 또는 조성 중이다. 김상수 경기도 교통국장은 “간이형 쉼터를 비롯한 택시쉼터 조성 지원 사업을 통해 경기도 택시 운수종사자들이 더욱 편하게 근무할 수 있는 환경을 만들 것”이라며 “이번 사업이 택시 운수종사자들의 근무 만족도 향상에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시는 취업이 어렵거나 일자리 기회를 얻기 어려운 중증장애인에게 근로의 권리를 보장하기 위해 ‘권리 중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업’을 운영한다. 신규로 진행하는 권리 중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업은 중증장애인의 사회적 역할을 생산성으로만 보지 않고 그들이 할 수 있는 일을 제공해 사회구성원으로서의 자부심과 인정을 얻고 지역사회와 어우러질 수 있는 환경을 조성하고자 한다. 사업수행기관으로 선정된 시흥장애인종합복지관은 참여자 및 전담 인력을 모집해 오는 12월까지 권익옹호 활동, 문화 예술 활동 및 동화구연을 통한 장애인 인식개선 활동에 집중한다. 신청 자격은 시흥시에 주민등록상 거주하는 만 18세 이상 미취업 중증장애인이 해당하며 사업 참여 희망자는 8일부터 모집 기간 내에 필수서류를 사업수행기관인 시흥장애인종합복지관에 방문해서 신청하거나 온라인으로 신청하면 된다. 양민호 시흥시 장애인복지과장은 “장애인들이 자신에게 적합한 일자리를 찾을 수 있도록 지원하고, 더 많은 양질의 일자리를 발굴해 제공하는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시는 시화MTV 거북섬 인근에 있는 아쿠아펫랜드(D동, 15,271㎡)가 해양수산부 장관 승인을 통해 국내 최초 관상어 생산ㆍ유통단지로 지정됐다고 8일 밝혔다. 이로써 그동안 수입에 의존해 왔던 국내 관상어 산업을 재편하고, 연구 개발(R&D)부터 생산, 유통, 판매까지 한 곳에서 이뤄지는 거점기관의 역할을 기대할 수 있게 됐다. 시는 앞으로 관상어 생산·유통단지 조성계획을 수립하고, 영세한 규모와 낙후된 생산·유통 기반으로 인해 발전에 제약받았던 관상어 산업을 고부가가치를 창출하는 미래 신성장 산업으로 육성할 계획이다. 또한, 인근 오이도 및 시화MTV 거북섬 내 인공서핑장 웨이브파크, 해양생태과학관, 해양레저 거점(마리나) 등과 연계해 지역경제 활성화에 이바지할 계획이다. 한편, 아쿠아펫랜드는 지하 1층, 지상 5층 규모로, 총 4개 동 건물에 관상어 생산ㆍ연구 시설과 관련 용품 판매ㆍ유통 시설, 관상어 품종 양식ㆍ연구 시설 등을 갖추고 있다. 지난해 8월 ‘2023 한국관상어산업박람회’를 개최해 관상어 품평회를 비롯해 수생 조경(아쿠아스케이프)’까지 풍성한 볼거리를 관람객들에게 제공해 주목받았다.
(뉴스폼) 용인특례시는 동유럽 2개국(루마니아, 폴란드)에 중소기업 시장개척단을 파견해 총 60건, 2873만달러(약 388억원) 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 8일 밝혔다. 지난달 31일부터 5일까지 루마니아 유니버스티 호텔과 폴란드 NYX 호텔 바르샤바에서 진행된 행사에는 시와 개척단 참여기업, 수행기관인 한국무역협회(경기남부지역본부) 관계자 등이 동행했다. 참가기업은 알머티리얼즈(친환경발전기 고효율모터), 디자인코지(유아용매트), 한국스펙트(열전사필름), 에이치앤아비즈(방사선 장치), 두비컴퓨팅(데이터센터 쿨링랙), 화이어제로㈜(소공간 자동소화기), 이앤비솔루션(산업용 로봇제어시스템) 등 제조분야 7개사다. 이들은 루마니아에서 45건, 1517만달러(약 205억원) 규모의 수출 상담을 통해 26건, 267만달러(약 36억원) 규모 계약 체결을 앞두고 있고, 폴란드에서는 15건, 1356만달러(약 183억원) 규모의 상담을 통해 10건, 71만달러(약 9억원) 규모의 계약 체결을 기대하고 있다. 두비컴퓨팅은 루마니아 IT기업과 120만달러(약 16억원) 상당의 샘플 주문을 수주했고 한국스펙트는 폴란드 1위 통신기업 파트너사로부터 초도 주문 1만5000달러(약 2000만원)를 받는 등 현지 시장 진출 가능성이 확인됐다. 시는 항공료 일부를 비롯해 통번역과 바이어 섭외, 시장성 조사, 차량과 상담 장소 임차 등을 지원했다. 시 관계자는 “이번 동유럽 시장개척단은 유럽 전역뿐만 아니라 전 세계로 나가기 위한 교두보를 마련한 데에 의의가 있다”며 “앞으로도 글로벌 시장에서 기업들이 활약할 수 있도록 적극적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 안산시는 지난 4일 단원구 원곡동 소재 ‘안산시립지역아동센터’에 이기일 보건복지부 제1차관이 학기 초 지역아동센터의 운영 상황을 점검하기 위해 방문했다고 6일 밝혔다. 이번 방문은 정원 25인 이상의 시설 종사자 추가 배치 진행 현황에 대해 점검하고 아동 돌봄 공백을 최소화하는 방안과 지역아동센터의 역할에 대해 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 안산시는 전체 인구 72만 명 중 외국인 주민이 10만 명 가까이 거주하는 국내 최대 외국인 밀집 거주 지역으로, 외국인 아동 50% 이상이 지역아동센터 등 아동 돌봄 시설을 이용하고 있다. 특히 안산시립지역아동센터는 현원 31명 중 전원이 다문화 및 외국인 아동이다. 이날 현장에는 이기일 보건복지부 제1차관, 김대순 안산시 부시장, 이동열 안산교육지원청 행정지원과장을 비롯해 안산시 돌봄교육·지원 기관 단체장 등과 안산지역 아동 돌봄과 양육지원 현황에 대해 공유하고, 현장 종사자들의 노고를 격려하며 돌봄에 대한 애로사항 등 현장 의견을 청취하는 시간을 가졌다. 이기일 제1차관은 “지역에 아동들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 헌신적으로 아동을 돌보는 현장 종사자분들의 노고에 깊은 감사를 드린다”고 말했다. 김대순 안산시 부시장은 “현장에서 건의해 주신 내용을 포함해 아동 돌봄 여건을 개선하기 위한 사안에 있어 관계부처와 지속 협력해 나가겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기도가 해빙기 안전사고 예방을 위해 지난 2월 26일부터 3월 15일까지 평택고덕 국제화지구 등 26개 택지 및 공공주택지구를 대상으로 현장점검을 실시한 결과, 총 93건을 적발해 시정조치했다고 7일 밝혔다. 이번 점검은 사업시행자나 시공사가 1차 자체 점검을 한 후 점검 결과를 토대로 경기도와 사업시행자, 민간전문가 합동으로 2차 점검을 하는 방식으로 진행됐다. 주요 점검 내용은 ▲공사장과 주변지역 지반침하 및 균열발생 여부 ▲절·성토 구간 붕괴 등 사면 불안정 여부 ▲추락·낙하 등 사고 예방을 위한 안전시설 설치여부 ▲도로·보도블록 침하 및 균열, 포트홀 발생 여부 ▲건설공사로 인한 인근 주민의 불편·불만 사항 확인 등이다. 도는 93건 가운데 응급조치 또는 시정이 가능한 81건은 3월 말까지 현장 조치 완료했고 12건은 6월 말까지 안전조치가 이뤄지도록 했다. 적발된 93건 가운데 가장 많이 지적된 분야는 사면 안전성 확보 미비로 23건이다. 경기도 관계자는 “택지개발‧공공주택 사업지구 안전점검 시 지적사항에 대한 사후관리 여부를 꼼꼼히 확인해 안전사고를 미연에 방지할 것”이라며 “우기 등 자연 재난 취약 시기에도 정기점검을 해 보다 안전한 공사현장을 만들겠다”라고 말했다.