(뉴스폼) 용인특례시는 처인구 이동읍 덕성리 448-8번지 일대 3만 2903㎡ 부지에 반도체 소재·부품·장비 강소기업 3사를 유치했다고 9일 밝혔다. 다수의 기술 특허를 보유한 코스닥 상장 기업을 포함해 반도체 소재·부품·장비 분야의 국산화를 선도할 것으로 평가받는 기업들이다. 시가 유치한 기업은 ㈜예스티, ㈜예스히팅테크닉스, ㈜HK머터리얼즈 3사다. 이들은 오는 2026년까지 550억을 투자해 연구시설과 생산시설을 건립하고, 향후 본사 이전 등도 검토할 방침이다. ㈜예스티는 반도체·디스플레이 공정 장비를 생산하는 코스닥 상장사로 열원 및 온도제어, 압력 제어 분야에서 다수의 특허 기술을 갖고 있다. 특히, AI 반도체 HBM용 Wafer Furnance, 고압 Anneal 장비 핵심기술을 보유한 국내 기업이다. ㈜예스티의 계열사인 ㈜예스히팅테크닉스는 반도체·디스플레이 부품을 생산하며 반도체 제조 설비와 내부 공정 등에서 친환경 기술을 적용해 기술력을 인정받고 있다. ㈜HK머터리얼즈는 반도체·디스플레이 공정에 필요한 소재 관련 기업이다. 시는 이들 기업을 유치하기 위해 관내 공장설립 가능 지역에 대한 입지 조사와 분석 등 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 신속한 투자를 결정할 수 있도록 직접 3사의 생산시설이 있는 평택, 천안 등을 방문해 생산공정, 배출시설 등을 확인, 공장설립 가능 여부 등을 자문했다. 시는 이들 3사의 공장이 본격 가동되는 2026년 하반기에는 총 매출액이 2120억원에 달하고 약 500개의 일자리가 창출될 것으로 내다보고 있다. 시 관계자는 “용인 첨단시스템반도체 국가산업단지와 용인 반도체클러스터 조성으로 수많은 반도체 소재·부품·장비 기업들의 입주 문의가 잇따르고 있다”며 “용인특례시에 입주를 원하는 기업이 원활하게 이전할 수 있도록 맞춤형 컨설팅을 비롯해 신속한 인허가 지원을 하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 광명시는 8일 오후 시청 중회의실에서 일본 국제안전도시 3개 시 방문단과 ‘한일 국제안전도시 네트워크 교류 시장 시찰 간담회’를 열었다. 이날 간담회에는 박승원 광명시장과 일본 교토부 가메오카시 가츠라가와 다카히로 시장, 아오모리현 도아다시 야마다 히시시 시장, 오사카부 마츠바라시 사와라 히로후미 시장 등 한일 국제안전도시 자치단체장을 비롯해 양측 국제안전도시 관계자 등 30여 명이 참석했다. 시는 국제안전도시 재공인을 위한 기반을 마련하고자 한일 국제안전도시 자치단체 간 사업추진 경험과 지방자치 분권과 지역사회 안전에 대한 시정 운영 방안에 대한 의견을 공유하는 자리로 간담회를 마련했다. 이날 참석자들은 국제안전도시 한국지원센터와 일본 국제안전도시 추진재단 관계자로부터 광명시와 일본 3개 시의 국제안전도시 사업을 소개받은 후 지역사회 안전을 위한 ▲중앙 및 광역정부와의 연계 협력 ▲지역개발과 부문간 거버넌스 활성화를 위한 자치단체장 리더십 ▲국제안전도시 공인 효과와 사업 지속 추진 동력 등에 관해 토론했다. 특히 광명시를 찾은 일본 국제안전도시 3개 시는 3차(도아다시, 마츠바라시)에서 4차(가메오카시)까지 국제안전도시로 공인받은 자치단체로, 이번 간담회는 국제안전도시 재공인을 추진 중인 광명시가 앞으로 나아가야 할 방향을 제시하는 의미 있는 자리가 됐다. 박승원 시장은 “모두가 행복한 도시를 위해서 무엇보다 안전 기초를 튼튼히 하는 일에 소홀함이 없어야 하기에 광명시는 시민 주도로 국제안전도시사업을 시작해 지난해 국제안전도시로 공인받았다”며 “앞으로 지속적으로 안전 사업을 개발하고 추진해 국제안전도시 네트워크의 모범 도시로서의 역할을 다할 것”이라고 밝혔다. 한편 광명시는 지난 2018년 10월 55개 시민단체와 함께 국제안전도시 추진을 선포 후 ‘광명시 안전도시 조례’ 제정, 연차별 5개년 계획 수립, 관련 기관과의 거버넌스 구성, 시민단체와의 협업 등 공인을 위해 노력해 온 끝에 2023년 10월 본 심사를 통과하고 세계 438번째 국제안전도시 공인을 받았다. 시는 향후 5년마다 국제안전도시 공인 재심사를 추진하며 지속가능한 안전도시 구현을 위해 노력할 방침으로, 안전 문제를 정확히 진단하고 다양한 안전 사업추진과 모니터링, 지속적인 거버넌스 운영, 시민의 자발적 참여를 이끄는 과정을 지속해 나갈 계획이다.
(뉴스폼) 화성시가 ‘화성 아리셀 공장 화재 사고’ 극복을 위한 봉사활동에 300명이 넘는 시민이 참여하며 도움의 손길이 이어지고 있다고 밝혔다. 지난달 24일 사고 발생 직후 화성시의용소방대와 대한적십자사봉사회 화성시지구협의회는 60여 명의 봉사자와 함께 현장 재난구호 활동을 위해 발 벗고 나섰다. 사고 당일부터 현재까지 봉사활동을 이어온 화성시의용소방대 한규엽 회장은 “화재가 발생했다는 소식을 듣자마자 현장으로 향했다”며, “비상시를 대비해 교육받은 매뉴얼을 바탕으로 피해 상황에 조금이라도 도움이 되고 싶었다”고 말했다. 이어, 현장 구호를 수행한 대한적십자사봉사회 화성시지구협의회 문천심 회장은 “너무나 안타까운 사고 발생에 가슴이 아프다”며, “사고 극복을 위해 현장에서 사고수습을 위해 노력하는 인원들과 끝까지 함께 하겠다”고 밝혔다. 자원봉사자들은 지난달 24일 사고 발생 직후부터 현장에서 재난수습에 힘쓴 소방관, 경찰관, 재난 담당자 등에게 간식과 물을 제공하고, 소방대가 빠르게 출동할 수 있도록 소방차 길 안내를 도왔다. 이후 26일 분향소 및 피해가족쉼터가 설치되자 봉사자들은 시청 분향소 등 5개소에 배치돼 방문객 안내 및 헌화 전달 등을 도우며 사고 극복을 위해 함께 노력하고 있으며 사고시점부터 현재까지 총 327명의 봉사자가 사고극복에 참여했다. 주말까지 봉사에 나선 화성시자율방재단 신상희 단장은 “조속히 문제가 해결되어 유가족의 일상이 회복되길 기원한다”며 “봉사자들의 노력이 사고피해자들에게 조금이나마 위안이 될 수 있길 바란다”고 말했다. 이어, 정명근 화성시장은 “위기 상황에 함께 해주시는 우리 시민들이 진정한 영웅”이라며, “사고현장, 추모공간, 유가족쉼터 등 도움이 필요한 곳 마다 헌신하는 봉사자들이야말로 위기극복의 1등 공신이라고 생각한다”고 말했다. 한편, 시는 이번 사고를 계기로 대규모 재난 발생 시 가동되는 통합자원봉사지원단의 기능과 역할을 강화하여, 즉각적인 자원봉사 대응을 위한 조정·관리체계를 형성하고 재난 대응 자원봉사자 우대 정책 및 지원을 확대할 계획이다.
(뉴스폼) 여주시가 행정안전부 주관 ‘2024년 안전한국훈련 평가’에서 우수기관으로 선정됐다. 여주시는 지난 5월 ‘풍수해 재난대응’ 상황을 가상으로 시청 상황실과 연양동 남한강을 실시간 연계하여 2024년도 안전한국훈련을 실시했다. 이번 훈련에는 여주소방서, 여주경찰서, 육군 제7기동군단, 한국전력공사 여주지사, 여주시 자율방재단 등 15개 기관 350여 명이 훈련에 참여했다. 이충우 여주시장은 훈련에 앞서 훈련 전반에 대한 점검을 실시하고, 그 결과를 바탕으로 훈련을 진행하여 협업 부서와 유관 기관의 통합 대응역량, 공동 협력체계 강화 등을 종합적으로 점검하는 실제 훈련을 실시했다. 그 결과 여주시는 이번 훈련에서 훈련계획 수립을 비롯해 훈련 시나리오, 현장 훈련 결과보고서 등 종합평가에서 고루 높은 평가를 받아 우수기관으로 선정된 것으로 전해졌다. 이로써, 재난특별지역으로 선포되어 훈련을 실시치 못한 2022년을 제외하고, 2021년과 2023년에 이어서 3년 연속으로 안전한국훈련 우수기관으로 선정됐다. 이충우 여주시장은 "재난 대응 안전한국훈련을 통해 실전 재난대응 역량과 유관기관 협업 체계를 한층 강화하는 계기가 됐다"라며 "앞으로도 시민의 생명과 재산을 지키는 재난관리 책임기관으로서 역할을 다하겠다"라고 말했다.
(뉴스폼) 광명시가 올해 상반기에 중앙부처와 경기도가 주관하는 공모사업에서 국비 116억 9천만 원, 도비 33억 1천만 원 등 총 150억 원을 확보해 역대 최대 규모의 성과를 거두었다. 이는 지난해 상반기 101억 원의 국도비를 확보한 것과 비교해 49억 원(48.5%) 증가한 수치다. 선정 건수도 60건으로 지난해 상반기 51건 대비 17% 증가했다. 올해 상반기 국·도비를 확보한 공모사업 중 5억 원 이상 대규모 사업은 ▲강소형 스마트시티 조성사업(80억 원) ▲스마트빌리지 보급 및 확산 사업(12억 원) ▲공공건축물 그린리모델링 사업(8억 원) ▲공공임대주택 매입 지원사업(7억 원) 등이다. 모두 시민에게 필요한 인프라 구축 사업이다. 강소형 스마트시티 조성은 도시의 급속한 발전에 따른 도시문제를 해결하기 위해, 기후위기·지역소멸 등의 환경변화에 대응력을 확보할 수 있도록 특화 솔루션이 집약된 선도 도시를 조성하는 사업이다. 광명시가 선정된 분야는 기후위기 대응형 분야로 시는 3년간 총사업비 160억 원(국비 80억 원, 시비 80억 원)을 투자해 ‘광명형 탄소중립 스마트도시’를 구현할 계획이다. 스마트빌리지 보급 및 확산은 스마트서비스 도입을 지원하여 지역사회 디지털 전환을 촉진하는 사업이다. 시는 스마트 경로당 구축을 주제로 대상자로 선정되어 경로당 특화 원격 화상 시스템 구축, 어르신 맞춤 운동 학습기 및 인지 향상 서비스 제공 등을 추진한다. 공공건축물 그린리모델링은 탄소중립도시로 나아가고자 준공 후 10년 이상 경과된 어린이집, 경로당을 대상으로 에너지 성능을 개선한다. 공공임대주택 매입 지원은 관내 재개발 철거민과 청년들의 주거 안정을 위해 재개발 임대주택 매입 후 행복주택을 운영하는 사업이다. 그밖에 1억 원 이하 소규모 공모사업으로 ▲마을공동체 조성사업 ▲전통시장 시설환경 개선 사업 ▲드론체험 활성화 교육지원 ▲독서프로그램 운영지원 등 시민들에게 실질적으로 필요한 프로그램 지원사업이 선정되었다. 박승원 시장은 “불투명한 세수 여건으로 지자체 재정이 어려운 상황”이라며 “중앙부처와 경기도 공모사업에 적극적으로 대응하여 안정적인 재정환경을 구축하고 이를 통해 시민 삶의 질을 높이는 데 필요한 정책을 중단 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 구리시는 7월 5일 The-K 컨벤션센터 그랜드볼룸에서 열린 보건복지부 주관, ‘제16회 전국 지방자치단체 건강증진사업 성과 평가’ 종합부분에서 최우수 기관상 수상과 함께 포상금 8백만 원을 받는 영예를 얻었다. 이번 평가는 우수 지자체 포상을 통해 건강증진의식 확산과 국민건강증진을 도모하고자 기획한 것이다. 평가는 전국 254개 기초자치단체 보건소를 대상으로, 2023년 지역사회 통합건강증진사업 추진 결과와 우수사례에 대해 항목별 세부 평가 기준에 따라 종합적으로 진행됐다. 구리시는 ‘즐거운 변화, 더 행복한 구리시’를 비전으로, 지역 특성에 맞는 보건사업 기획, 내·외부 자원 발굴 등 소통과 협력을 바탕으로 충실히 사업을 운영한 결과 7개 지표(운영 3개, 성과 3개, 우수사례 1개) 모두 전문 평가위원으로부터 높은 점수를 받았다. 주요 성과로는 ‘건강을 잇다’ 가족이 모두 건강한 도시환경 조성을 위해 ▲걷기 친화적 도시환경 조성 ▲스마트 간접흡연 줄이는 환경조성 ▲흡연 예방 및 건전한 음주 환경 조성사업 추진에 주력하여 이상 신체활동 실천율 21.2%, 걷기 실천율 55.4%를 기록했다. 이는 전년 대비 각각 0.7%와 3.0% 상승한 것으로 핵심성과지표가 개선되는 성과를 보였다. 주민밀착형 생애주기별 통합건강관리 강화를 위해서는 ▲아동·청소년 건강관리사업(건강 the 세움) ▲청장년층 건강생활 실천지원사업(건강 the 이룸) ▲어르신 건강생활실천 지원사업(건강 the 지킴)을 내실 있게 운영했다. 그 결과 2023년 구리시 적극행정 우수사례 선정, 구강보건사업 우수기관 선정(복지부), 치매관리 사업 최우수기관상 수상 등의 성과를 냈다. 스마트한 건강관리를 위해서는 ▲대사증후군을 잡아라(2060 보건소 모바일 헬스케어) ▲건강한 노후생활 AI-IoT 기반 어르신 건강관리 ▲지역 병원 연계 ‘유튜브 나를 지켜주는 건강특강’을 추진하여 2023년 디지털 헬스케어 성과대회 우수기관으로 선정되었다. 건강 격차 해소 시민 맞춤형 건강관리사업으로는 ▲취약계층 방문 건강관리사업 ▲찾아가는 심뇌혈관질환 예방관리사업 ▲지역사회 중심재활보건사업을 추진하여 2023년 장애인 건강관리 구강보건 분야 우수사례로 선정되는 성과를 냈다. 출산 친화적 환경조성과 든든한 지역사회 기반 마련을 위해서는 ▲건강맘 행복가정 만들기 ▲영유아·임산부 영양플러스사업 ▲생애 초기 건강관리사업을 적극적으로 추진하여, 2023년 생애 초기 건강관리 보건복지부 장관상을 수상하는 성과를 만들었다. 백경현 구리시장은 “이번 수상은 지역 특성과 주민 요구를 적극 반영하고, 소통과 협력을 바탕으로 다양한 지역자원을 발굴한 결과”라며, “앞으로도 온 가족이 건강하고 행복한 건강 도시로 도약할 수 있도록 유익한 정책과 사업을 추진하겠다.”라고 소감을 전했다.
(뉴스폼) 경기도가 ‘1기 신도시 선도 예정지구’ 17.28㎢를 2024년 12월 31일까지 6개월간 토지거래허가구역으로 지정하고 이를 경기도 홈페이지에 공고했다. 경기도는 지난 6월 국토부, 성남시, 고양시, 안양시, 군포시, 부천시와 선도지구 추진현황 점검회의를 열고 투기 유입을 차단하기 위해 이들 지역을 토지거래허가구역으로 지정했다고 설명했다. 토지거래허가구역으로 지정된 곳은 고양시 일산동구 일원 4.48㎢, 성남시 분당구 일원 6.45㎢, 안양시 동안구 일원 2.11㎢, 군포시 산본동 일원 2.03㎢, 부천시 원미구 일원 2.21㎢이다. 해당 지역의 토지(주거용 제외)를 거래하려면 관할 시장의 허가를 받은 후 매매 계약을 체결해야 한다. 허가받지 않고 계약하거나 부정한 방법으로 허가를 받을 때는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금이 부과된다. 허가받으면 일정 기간 허가받은 목적대로 이용해야 하며, 위반 시 취득가액의 10% 범위의 이행강제금이 매년 부과될 수 있다. 한편, 경기도는 지난 5월 국토부, 성남시, 고양시, 안양시, 군포시, 부천시와 협의해 1기 신도시 아파트 단지 중 가장 먼저 재건축을 추진할 ‘선도지구’ 물량으로 2만 6천호를 선정했으며 6월에는 선도지구 공모 지침을 발표했다. 총 2만 6천 호는 1시 신도시 전체 26만 호의 약 10%에 해당하는 물량이다. 5개 시별 물량은 분당 8천 호, 일산 6천 호, 평촌·중동·산본 각 4천 호다. 구체적으로 어떤 단지부터 추진할 것인지는 지자체별 공모를 통해 11월 최종 결정된다. ‘선도지구’란 지난해 12월 제정된 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'에 따라 노후계획도시 재건축 사업을 가장 먼저 진행하는 곳이다. 구체적 지구 지정을 위한 추후 일정은 9월 선도지구 선정 제안서 접수, 10월 평가 및 국토부 협의를 거쳐 11월에 선정한다. 선도지구 선정은 주민동의율, 정주환경 개선의 시급성, 정비사업 추진의 파급효과 등 1기 신도시별로 지역 여건 등을 반영해 지자체에서 평가 기준에 따라 선정될 예정이다. 이계삼 도시주택실장은 “1기 신도시 선도지구의 원활하고 성공적인 추진을 위해 상가 쪼개기 등 부동산투기를 차단하는데 적극 대처하겠다”며 “선도지구로 시작되는 노후계획도시 정비사업이 주민들의 삶을 담은 인생 재건축을 위한 공간 창출, RE100 도입 등 도시의 새로운 패러다임을 구축하는 계기가 마련되기 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 파주시는 운정신도시와 야당동을 이어주는 보도육교를 설치하는 공사를 진행하고 있다. 그간 운정신도시와 야당동은 경의중앙선 철도로 인해 단절돼 있었으며, 각 지역을 오갈 때 크게 우회해야 하는 등 통행불편이 커, 주민들이 민원을 제기해온 상황이었다. 이에 파주시는 통행불편을 해소하고 지역 간 연결성을 강화하기 위해 총사업비 49억 원을 들여 연장 99m, 폭 5m의 보도육교를 설치하기로 했다. 시는 6월 25일 설치공사를 착공했으며, 2025년 6월 준공을 목표로 공사를 진행할 계획이다. 설치 공사가 완료되면 구도심 주민들이 더욱 편리하게 신도시 기반시설을 이용하고 주변 학생들의 통학 환경이 개선되는 등 시민들의 삶의 질이 개선될 것으로 기대된다. 김경일 파주시장은 “신도시와 구도심을 연결하기 위한 보도육교 설치 공사가 계획된 일정대로 차질 없이 진행될 수 있도록 노력하겠다”라며, “지역 간 상생발전을 이끄는 교통환경을 제공하기 위해 힘쓰겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시가 여름철 집중호우로 인한 피해를 최소화하고 시민들의 안전을 지키기 위해 방재시설 구축에 적극적으로 나서고 있다. 시는 올해 지하차도 진입 차단시설 6개소를 신규로 설치하고 내년부터 탄현지구 공원에 지하저류조 설치공사에 착수한다. 집중호우시 한강으로 강제배수하는 강매 제2배수펌프장의 배수용량과 유수지를 확대하고 대화 배수펌프장 노후시설도 새롭게 교체한다. 집중호우에 취약한 상습침수지역에 대한 배수로 준설, 원격제어장치, 간이펌프 증설 등 맞춤형 정비도 실시한다. 이동환 고양특례시장은 “지구온난화 영향으로 여름철 집중호우의 빈도와 강도가 증가하고 있으며 이에 발맞춰 방재시설에 대한 집중적인 투자가 매우 중요하다”라며 “막대한 예산이 소요되는 인프라를 구축하기 위해 직접 발로 뛰어 국도비를 확보하고 시민들의 생명과 재산을 지키기 위해 적극적인 투자를 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 지하차도 진입차단시설·우수유출 저감시설 설치 시는 지하차도 침수로 인한 차량사고와 인명피해를 예방하기 위해 지하차도 진입차단시스템을 설치한다. 진입차단시스템은 집중호우로 인해 지하차도 수위가 일정수준 이상으로 높아지면 감지기(센서)가 자동으로 수위를 감지해 지하차도 진입금지를 알리는 시설이다. 또한 시시티비(CCTV)를 통해 현장상황을 파악할 수 있고 안내전광판, 방송설비, 진입차단기로 차량의 지하차도 진입을 막는다. 시는 2022년 장항지하차도, 2023년 원당지하차도에 진입차단시스템을 설치했다. 올해는 탄현, 일산, 강매, 행신, 서오릉, 신원 지하차도 등 총 6개 지하차도에 차단시스템을 설치할 계획이다. 또한 고양시 관내 27개 지하차도를 사전점검하고 배수펌프 배관누수, 레벨 스위치 불량 등 기계설비를 정비하고 집수정과 배수로를 준설해 원활한 배수가 가능하도록 했다. 탄현동 숯고개공원에는 19,900㎥ 규모 지하저류조를 설치한다. 지하저류조는 집중호우시 빗물을 저장하여 하천 역류 및 침수피해를 예방하는 시설이다. 공사가 완료되면 탄현동 인근 130ha 지역에 50년 빈도 강우를 견딜 수 있는 예방효과가 기대된다. 지하저류조 설치 사업기간은 내년 1월부터 2028년 12월까지 4년간이며 총사업비는 350억원(국비 175억원, 도비 52억5천만원, 시비 122억5천만원)이다. 시는 행정안전부 주관 2025년 우수유출저감시설 신규사업으로 선정되어 국·도비 227억원을 확보했다. 공원부지 지하공간을 활용하여 별도의 부지매입 비용없이 토지를 효율적으로 활용하고 공사로 인한 시민불편도 최소화할 방침이다. 강매 배수펌프장 증설, 대화 배수펌프장 노후시설 교체 시는 자연재해 위험개선지구 정비사업으로 강매 제2배수펌프장 건설공사를 추진한다. 기존 강매 제1펌프장은 배수펌프 2,640㎥/분, 유수지 면적 9,700㎡, 저수용량 36,000㎥ 규모로 10년 빈도 미만의 호우를 견딜 수 있는 용량이었다. 강매 제2펌프장에는 펌프 8대를 신설하여 4,060㎥/분 용량을 추가하고, 유수지 면적 12,500㎡, 저수용량 47,400㎥를 확장한다. 강매 제2펌프장이 완공되면 총 배수용량은 6,700㎥/분, 유수지 면적 22,200㎡, 저수용량 83,400㎥로 50년 빈도 강우에도 견딜 수 있어 성사천 인근의 침수피해를 예방할 수 있을 것으로 기대된다. 총사업비는 548억 8600만원(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)이다. 사업기간은 2026년 12월까지다. 대화 배수펌프장은 설치한지 30년이 된 노후 디젤엔진펌프를 친환경 전기모터펌프로 새롭게 교체한다. 그동안 시설이 노후화되어 디젤엔진펌프 가동으로 인한 매연배출, 소음 및 진동발생, 잦은 고장 등 문제를 겪었으며 2018년에는 집중호우로 법곳동 인근 18.6ha가 침수피해를 겪기도 했다. 사업비는 총 200억원(국비 50%, 도비25%, 시비25%)가 투입되며 2026년 12월 준공 예정이다. 하천·배수로 준설, 간이펌프장 증설 등 상습침수지역 대비 강화 시는 여름철 집중호우에 대비하여 배수펌프장, 급경사지, 하천 등 시설물에 대한 점검을 실시하고 양수기, 수중펌프 등 수방자재의 보유수량을 확인하고 작동여부를 점검했다. 집중호우시 원활한 배수가 이루어질 수 있도록 빗물받이를 사전에 준설하고 침수발생 우려가 있는 지역은 빗물받이를 신설·보수했다. 상습 침수지역에 대한 대비도 강화했다. 대장동·강매IC 인근 배수로 정비, 창릉 무인배수펌프장·신원1 저류지 원격제어시스템 구축, 흥도로·송포6통 간이펌프장 증설공사를 진행했다. 또한 일산동부경찰서 앞, 백마지하차도, 밤가시5단지 삼거리일원 등 침수발생 도로는 배수시설 개선공사를 실시하고 덕산로, 탄현먹자골목, 덕이배수지선, 덕이삼거리 등은 인근 지방하천 및 구거 준설, 빗물받이 신규설치를 진행했다.
(뉴스폼) 경기도 지역화폐를 사용할 수 있는 지역화폐 가맹점의 연 매출 제한액이 10억 원에서 12억 원으로 상향 조정됐다. 출산장려정책의 하나로 출산장려금에 한해 하나로마트에서도 지역화폐 사용을 허용하고, 산후조리원에서 지역화폐 사용 시 지역 제한도 해제됐다. 경기도는 지난달 26일 경기도청에서 ‘ 2024년 제1차 경기지역화폐심의위원회’를 열고 이런 내용을 담은 가맹점 매출 제한액 상향, 출산장려금·산후조리비(정책수당) 사용처 확대, 민간 산후조리원 지역화폐 사용 지역 제한 해제 등의 안건들을 의결했다고 8일 밝혔다. 경기도는 준비 기간을 거쳐 이르면 8월부터 바뀐 기준에 따라 경기지역화폐를 사용할 수 있게 된다고 설명했다. 지역화폐 가맹점의 연 매출 제한액 상향 조정은 소상공인 매출 증대와 경기지역화폐 사용 활성화를 위한 조치라고 도는 설명했다. 현행 '경기지역화폐 가맹점 관리 지침 가이드라인'에 따르면 연 매출 10억 원 이하 가맹점에서만 경기지역화폐 사용이 가능하다. 나머지 출산장려금(지역화폐)의 하나로마트 사용 허용, 산후조리비 사용처 확대, 산후조리원 지역 제한 해제는 경기도 인구톡톡위원회에서 나온 의견 등을 수렴한 것이다. 의결 사항을 살펴보면 지역화폐로 지급받는 출산장려금에 한해 하나로마트 사용이 가능해진다. 현행 제도는 하나로마트의 경우 연매출 10억 원이 넘기 때문에 지역화폐 사용을 할 수 없다. 경기도에서는 가평, 광주, 남양주, 동두천, 양주, 안성, 이천시가 출산장려금을 지역화폐로 지급하고 있다. 또, 지역화폐로 지급받은 산후조리비(정책수당) 사용 시 산모‧신생아 건강관리 서비스 제공기관에 대한 매출액과 지역제한이 없어졌다. 따라서 매출액 10억 원을 넘는 도내 다른 시에 위치한 서비스 제공기관에서도 산후조리비(정책수당)를 사용할 수 있게 됐다. 경기도에는 396개 산모‧신생아 건강관리 서비스 제공기관이 있다. 다만 이번 개선 안건은 산후조리비(정책수당) 사용에 한정된 것이다. 따라서 산모·신생아 건강관리 서비스 제공기관의 지역화폐 가맹점 등록 제한 규정인 매출액 10억 원 이하는 변동 사항이 없다. 이 밖에도 민간산후조리원(143개소) 이용 시에도 지역 제한이 없어져 거주지역에 산후조리원이 없는 지역주민들이 도내 다른 시군 산후조리원에서도 지역화폐를 사용할 수 있게 된다. 김광덕 경기도 지역금융과장은 “이번 개선안이 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화, 저출생‧고령화가 급격히 진행되는 가운데 출산 친화적인 환경 조성 지원에 도움이 될 것으로 본다”면서 “계속해서 현장의 소리에 귀를 기울여 소상공인과 도민 모두에게 도움이 되는 지역화폐를 만들어가겠다”라고 말했다.