(뉴스폼) 경기도교육청(교육감 임태희)이 12일 새로 전입한 일반직공무원을 대상으로 업무역량 강화 연수를 운영한다. 도교육청 전입에 따른 업무환경 적응과 전입 초기에 필요한 업무역량 강화를 위해서다. 이번 연수는 2024년도 상반기 도교육청(남부, 북부) 전입 직원 90여 명을 대상으로 운영한다. 주요 내용은 ▲각종 보고서 작성법 ▲보도자료 작성법 ▲의회 업무의 이해 ▲지방교육재정 이해 ▲업무별 분임활동으로 구성했다. 참석자들은 효율적이고 명확한 보고서 작성법과 효과적인 정책 홍보를 위한 보도자료 작성법, 의회 업무와 예산에 대한 이해 등 전입 초기에 갖춰야 할 직무를 익힐 예정이다. 이어지는 분임활동에서는 교육행정․정보․총무업무 등으로 세분해 앞서 도교육청에 전입한 동료와 소통하며 실무 지식을 배우는 시간으로 진행할 계획이다. 도교육청 구순이 행정역량정책과장은 “도교육청에 전입한 직원들이 새롭게 바뀐 환경에 바로 적응하고 업무를 추진할 수 있도록 연수 기회를 마련했다”면서 “앞으로도 직원의 업무역량 강화 연수를 다양하게 제공해 경기교육 행정의 만족도를 높이기 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 반지하 거주민 주거 상향을 위해 반지하주택 정비 시 용적률 가산 등 ‘반지하 거주민 주거 상향 3법’ 개정이 필요하다는 주장이 제기됐다. 경기도는 12일 국회도서관 소회의실에서 김성중 경기도 행정1부지사, 염태영 의원 등 국회의원 8명, 민간 전문가, 시민단체 등과 비정상 거처인 반지하주택 거주민의 주거 상향을 위한 토론회를 열었다. 경기도와 공동주최 국회의원은 염태영(더불어민주당, 수원무), 김승원(더불어민주당, 수원갑), 김영진(더불어민주당, 수원병), 문정복(더불어민주당, 시흥갑), 민병덕(더불어민주당, 안양동안갑), 박상혁(더불어민주당, 김포을), 손명수(더불어민주당, 용인을), 한준호(더불어민주당, 고양을) 등 8명이다. 전국 반지하주택 32만 7천 가구 중 90% 이상이 수도권에 집중됐으며, 경기도에만 7만 8천 가구가 있다. 이러한 반지하주택은 태풍 등 집중호우, 화재 발생으로 인한 인명피해가 발생해 안전에 위협을 주고 있으며, 채광· 환기 부족, 습기, 곰팡이 등 주거환경도 열악하다. 이에 경기도는 반지하주택의 해소뿐만 아니라 반지하 거주민들이 쪽방 등 주거환경이 더 열악한 곳으로 내몰리지 않고 살던 곳에서 계속 살 수 있도록 반지하 거주민 주거 상향을 위해 ‘건축법’, ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’, ‘도시 및 주거환경정비법’ 등 ‘반지하 거주민 주거상향 3법’ 개정을 위한 토론의 장을 만들었다. 이번 토론회는 명지대학교 진미윤 교수가 좌장을 맡고, 경기연구원 남지현 연구위원이 반지하 거주민 주거상향 제도개선을 발표했다. 남지현 연구위원은 “재해에 취약한 반지하주택을 신속히 정비해야 하며, 이를 위해서는 반지하주택 밀집지역 정비사업 기준 개선 및 용적률 완화도 필요하나, 제공된 인센티브의 일정 비율을 공공임대주택으로 건립하는 등 실효성 있는 반지하 거주민들의 주거상향 내용을 담은 법령 개정이 이뤄져야 한다”고 제안했다. 이계삼 경기도 도시주택실장과 최우영 국토부 도심주택공급협력과 사무관을 비롯해 박인숙 국회입법조사처 조사관, 권혁삼 한국토지주택공사 주택연구단장, 장준호 안양대학교 교수, 이강훈 참여연대 운영위원회 부위원장이 토론을 벌였다. 토론자들은 주거 용도로의 매우 취약한 반지하주택의 문제점에 대하여 공감하고 반지하 거주민들의 주거 상향을 위해 합리적인 제도개선이 이뤄져야 한다는데 공감대를 형성했다. 행사를 공동 주관한 염태영 의원은 “반지하주택 문제를 해결하려면 건축물 노후도와 기반 시설 등을 종합적으로 고려해 지원하는 보다 근본적인 대책을 모색해야 하고, 동시에 반지하주택에 거주하고 계시는 분들의 생활 환경을 개선하기 위한 지원사업도 병행해야 한다”며 반지하 주거 상향 3법 법령 개정의 필요성을 강조했다. 김성중 경기도 행정1부지사는 “재해에 취약한 반지하주택에 거주하는 분들의 귀중한 생명과 재산을 보호하고 주거환경 개선이 필요하다”면서 “상습 침수지역의 반지하 해소뿐만 아니라 반지하 거주민들이 살고 있는 곳에서 계속 살 수 있도록 주거 상향을 위해 국회, 정부, 지방자치단체가 함께 노력해야 한다”고 말했다.
(뉴스폼) 양평군이 신규 주소정보를 추가한 ‘양평군 신규주소정보 행정지도’를 제작했다고 12일 밝혔다. 이번 행정지도는 전국 최초로 신규 주소정보(사물주소·기초번호·국가지점번호)를 포함해 제작된 행정지도다. 신규 주소정보 중 기초번호와 사물주소는 건물이 아닌 시설물이나 공간에 주소가 표시되어 응급상활 발생 시 위치 파악을 돕는다. 국가지점번호는 산악이나 하천 주변에 주소를 부여해 등산 중 사고가 발생할 경우 경찰, 소방의 구조활동을 지원할 수 있는 주소정보이다. 군은 산과 들이 많은 관내 지형 특성을 고려함과 동시에 건물이 없어도 위치 확인이 가능한 신규 주소정보에 대한 군민 수요를 충족하고자 이번 행정지도 제작에 신규 주소정보를 포함시켰다. 제작된 신규 주소정보 행정지도는 12개 읍면사무소에 배포해 군민 안전 확보와 편의 제공을 위해 활용될 예정이다. 특히 행정지도에는 관내 도로구간별 행정리 정보가 수록되어 있어 주소 이용 편의 향상을 도모하고 토지관련 행정업무에도 많은 도움이 될 것으로 기대된다. 전진선 양평군수는 “신규 주소정보 행정지도는 신규 주소정보를 포함한 최초의 양평군 지도로 군민 안전 확보, 생활 편의 증진 등을 위해 제작된만큼 그 의미가 크다”면서 “일상생활부터 토지 민원 행정분야까지 폭넓게 적극 활용되길 바란다”고 전했다.
(뉴스폼) 수원시가 행정안전부 주관 ‘2024년 재난관리평가’에서 ‘우수’ 등급을 받으며 우수한 재난관리 역량을 인정받았다. 수원시는 2020년, 2022년, 2023년에 이어 4회 연속 우수 등급을 달성하는 성과를 거뒀다. 재난관리평가는 국가 차원의 재난관리 수준을 높이기 위해 중앙부처·지자체·공공기관 등 재난관리책임기관의 재난관리 단계별(예방·대비·대응·복구) 주요 역량을 종합적으로 진단하는 것이다. 우수, 보통, 미흡으로 평가한다. 수원시는 경기도 내 31개 시·군 중 상위 10% 이내로 평가돼 ‘우수’ 등급을 받았다. ▲시민참여 재난대응 훈련 ▲인파사고 대비 AI(인공지능) 카메라 설치 운영 ▲지하차도 비상대피시설 설치 등 재난안전관리를 위한 사전 대비체계와 재해구호 인프라 확보·관리 실적에서 높은 평가를 받았다. 행정안전부는 재난관리평가 우수 등급 기관에 정부포상·기관표창, 특별교부세 등 특전을 부여한다. 수원시 관계자는 “재난관리 역량을 꾸준히 높여 ‘우수’ 등급을 유지하겠다”며 “재난을 체계적으로 예방하고 대응해 시민들이 안심하고 살아갈 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시는 공공디자인 정책을 강화해 도시의 매력과 경쟁력을 높인다. 공공건축의 수준 향상을 위해 설계공모 운영위원회를 도입하는 등 민간 자원을 적극 활용하고, 시민들이 더 나은 공간을 더 많이 누릴 수 있도록 공공건축의 완성도를 높이고 있다. 이동환 고양특례시장은 “공공건축물은 일상과 맞닿아 있어 삶의 질 향상과 직결되는 중요한 시설”이라며 “다양한 전문가, 시민들의 의견 수렴을 바탕으로 도시를 구성하는 크고 작은 공간에 공공의 가치를 디자인하겠다”고 말했다. 설계공모 운영위원회 도입… 시민들의 장소 위한 최적의 공모 방식 선정 지난 2020년부터 공공건축의 품질 향상을 위해 설계비 추정가격 1억 원 이상의 건축기획설계와 설계비 1억 이상, 공사비 23억 이상의 공공건축물에 설계공모가 의무화됐다. 공모전으로 발주되는 공공건축물 건수가 급증했고, 조달청 입찰 등록업체 수와 공모전 작품 제출 건수도 배로 늘었다. 하지만 제한된 인력자원 안에서 능력 있는 심사위원 확보와 우수한 설계안 선정은 더욱 어려워졌다. 고양시는 지난 2022년 국토부에서 시행한 민간전문가 제도를 시범 운영한 데 이어 지난 3월 이제선 총괄계획가를 위촉하고, 7월부터 14명의 공공계획가를 포함한 ‘고양시 총괄계획단’운영을 시작했다. 시는 양질의 공공건축물과 공간환경 조성을 위해 설계 공모 방식을 추진할 때 지난 4월부터 총괄계획단의 자문을 바탕으로 사업의 규모와 특성에 맞는‘고양시 설계공모 운영위원회’를 도입했다. 설계공모 운영위원회는 전문성을 확보해 원활한 사업 수행을 위한 최적의 공모 방식을 선정한다. 또한 목적과 취지, 직능과 분야 등을 종합적으로 고려하여 심사위원을 구성한다. 통합적인 시각으로 공공건축의 방향성을 찾고, 담당 부서와 협업을 통해 시민들의 삶과 이어지는 수준 높은 건축물과 공간환경 창출에 기여하고 있다. 백석도서관, 중산2동·행신4동 행정복지센터 등 밑그림에 설계공모 운영위원회 참여 민선8기 공약사항인 백석도서관 리모델링은 국도비 63억을 포함, 총 사업비 95억 원을 투입해 연면적 4,030㎡ 규모의 노후된 도서관을 탈바꿈하는 사업이다. 단순한 영어 자료 제공을 넘어 문화를 아우를 수 있는 전국 최대 규모 영어도서관을 조성하기 위해 설계안 선정 과정부터 노력을 쏟았다. 시는 설계공모 운영위원회를 도입해 사전 준비를 진행, 심사위원도 선정했다. 우수한 설계 이력을 확보한 심사위원들에 대한 신뢰를 바탕으로 전문가들의 적극적인 참여를 유도한 결과 총 50여 개 업체가 응모, 13개 업체가 제안에 참여했다. 심사 이전 기술심사를 통해 공모안에 대한 제도적, 기능적인 검토를 거쳤고 설계공모 운영위원회에서 조정한 제안요청서와 과업내용서를 기반으로 심사위원을 선정했다. 심사 과정은 유튜브 실시간 중계를 통해 공정성을 강화했고 지난 6월에 당선작이 최종 선정됐다. 또한 임대 청사를 사용 중인 중산2동·행신4동 행정복지센터는 규모가 협소할뿐더러 주민자치 기능이 없어 주민들이 지속적으로 청사 신축을 요구해 왔다. 각각의 행정복지센터 건립과 관련해 지역 내 핵심 기관으로서 역할 수행과 주민들의 삶의 질 향상에 기여하기 위해 설계공모가 진행됐다. 중산2동은 14개 작품, 행신4동은 12개 작품이 접수됐고, 백석도서관과 마찬가지로 유튜브 실시간 중계 등 심도 있는 심사를 진행해 지난달에 당선작을 선정했다. 시는 대화도서관 그린리모델링, 탄현2동행정복지센터 건립, 일산호수공원 내 선인장전시관 복합문화공간 조성 등에도 설계공모 운영위원회를 도입해 사업을 추진할 계획이다. 시 관계자는 “고양시 총괄계획단의 설계공모 운영위원회는 더욱 진화할 공공건축을 위한 기반이 될 것”이라며 “설계 이후 시공과 관리에도 전문 인력이 지원될 예정으로, 시민들의 요구를 반영한 아름답고 실용적인 공공건축물, 공공공간 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 지속가능하고 조화로운 공공디자인 확대… 도시 이미지 변화로 브랜드 가치 향상 고양시는 지난해 7월 조직 개편으로 도시디자인담당관 부서를 신설, 도시의 모습과 건축의 가치를 높이는 데 집중하고 있다. 도시 공간의 효율적 관리를 위한 경관 업무 체계를 정비했고, 경관 사전 검토제를 통해 설계 초기 단계에서 설계자와 건축주에게 방향성을 제시한다. 또한 기존 수치로만 판단했던 심의 자문대상을 실제 가로에 영향을 미치는 건축물로 적용해 구체화했다. 아울러 야경 경관도 일몰 이후 주민 활동 안정화를 위한 방향으로 재설정해 강화한다는 방침이다. 올해부터는 디자인 협의·컨설팅 제도 운영을 본격화하고 공공디자인 심의·자문을 매월 개최한다. 사업의 기본구상 단계에서 디자인 씽킹을 통한 기획 지원, 공공시설 특성에 맞는 디자인 제안, 시공과 유지 관리에 대한 자문 등을 지원한다. 도로, 공원, 하천과 같은 공간과 시설물의 공적 기능을 향상시키기 위해 시민 편의, 심미적 기능 등을 다양하게 고려한다. 지난 상반기 동안 대곡역 보행환경 개선, 안곡육교 철거, 행주산성역사공원 도로재포장 등 20여 건의 디자인 지원이 이뤄졌다. 한편 도시 이미지 변화를 선도하는 거리 경관 개선에도 힘쓰고 있다. 노후된 통합 지주이용 연립간판을 정비하고, 고양시만의 고유한 가로환경을 만들기 위해 상업·주거 지역별 특성에 따른 옥외광고물 가이드라인을 계획하고 있다. 또한 올해부터는 ‘간판이 아름다운 거리 조성사업’을 부서 간 협업·연계사업으로 확대했다. 간판과 상가 입면, 보도·차도 등을 함께 바꾸는 ‘통합공간개선사업’으로 확장하여 현재 약 250개소를 대상으로 정비를 추진 중이다. 시는 이와 같은 노력을 바탕으로 ‘2022 대한민국 국토대전’ 경관행정 부문 수상, ‘2024 올해의 도시설계대상’ 디자인부분 대상 등을 수상한 바 있다.
(뉴스폼) 성남시는 경기도가 추진 중인 ‘용인-광주 고속화도로’로 인해 서현로 일대에 교통대란이 예상됨에 따라 경기도에 사업 재검토 및 대책을 마련해 줄 것을 강력히 요청하고 주민 의견 수렴 절차에 돌입했다. 경기도는 용인시 처인구 고림동에서 광주시를 거쳐 성남시 분당구 서현로(국지도 57호선)까지 연결되는 17.3km의 ‘용인-광주 고속화도로’를 민간투자사업으로 추진하고 있다. 작년 10월 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터의 민자 적격성 조사를 통과해 현재 전략환경영향평가가 진행 중이다. 하지만 광주시에서 내려오는 차량으로 인하여 율동~서현 구간에 이미 심각한 교통체증이 발생하고 있는 상황에서 신설되는 민자도로에 서현로를 연결할 경우 해당 지역 교통정체는 더욱 가중될 것으로 예상된다. 성남시 분당구에 위치한 서현로는 제한속도 60km/h로 광주시와 접해있어 성남시 내부 교통량과 광주에서 경부고속도로 진입을 위한 교통량으로 상시 교통정체가 발생하는 구간이다. 시는 2022년 민자사업 제안 당시 서현로 극심한 정체 발생에 대비한 교통량 분산 방안과 인근 주거지역 소음, 매연 등에 대한 개선 대책 마련을 경기도에 요구하였으나, 이에 대한 대책 없이 사업이 진행되고 있어 극심한 교통정체 및 정주환경 악화가 우려되는 상황이다. 이에 시는 최근 경기도에 공문을 발송해 사업 재검토 및 성남시에 대한 대책방안을 마련해 재협의해 줄 것을 강력히 요청했다. 성남시 관계자는 “주민 의견 수렴과 경기도 등 관계기관과 지속적인 협의를 통해 실효성 있는 대안을 마련하여 지역주민 피해가 없도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 이상일 용인특례시장은 11일 오전 기흥구 마북동 마북천을 둘러보며 하천의 수질 문제를 살피고 시의 개선조치 상황을 점검했다. 이 시장은 개인하수처리시설과 폐수배출시설에 대한 지도·점검을 강화하고, 하천 산책로를 이용하는 시민의 안전을 위해 길바닥에 자전거와 킥보드의 서행을 유도하는 안내를 할 것을 관계자들에게 주문했다. 이 시장은 이날 교통초등학교에서 마북e편한세상아파트까지 약 1㎞ 구간을 교동초 관계자, 학부모 등과 함께 살펴봤다. 현장에서 만난 시민들이 하천의 수질 관리를 잘해달라는 부탁과 함께 자전거와 킥보드로 인한 사고 발생 가능성에 대한 우려를 전하자 이 시장은 환경감시원 활동 등을 강화하는 등 수질관리에 보다 신경을 쓸 것이고, 산책로 보행 안전을 위한 조치도 취하겠다고 답했다. 이상일 시장은 “하천 수량이 부족한 갈수기에 하천에서 냄새가 나고, 인근에서 폐수가 하천으로 유입되는 것 같다는 이야기도 나와 확인차 현장을 방문했다”며 “환경감시원을 배치해 폐수 유출 여부를 상시 확인하는 체계를 구축하고 있는데 활동에 소홀함이 없도록 노력하겠다”고 말했다. 이 시장은 “하천 산책로를 찾는 시민과 통학로로 활용하는 학생들의 안전을 위해 자전거와 킥보드의 서행을 유도하는 방안에 대한 검토도 진행하겠다”며 “집중호우 시기에 피해가 발생하지 않도록 하천정비와 모니터링 활동에도 신경을 쓰겠다”고 했다. 이 시장이 방문한 ‘마북천’은 2024년 환경정책기본법에 따른 환경기준 상 ‘매우 좋음’과 ‘좋음’ 상태를 유지하고 있다. 다만 갈수기 때 ‘마북천’ 상태 등에 대해 문제를 제기하는 민원도 종종 접수됐다. 시 관계자는 “‘마북천’의 수질은 좋은 수준을 유지하고 있고, 갈수기 때 육안으로 봐서 녹조현상이 아니냐는 생각이 들게끔하는 ‘청태’는 수질 정화 기능을 하는 부착조류”라며 “청태는 일시적인 수온 상승이나 일사량 증가로 증식하고, 약간의 냄새를 유발할 수 있지만 오염이나 동·식물의 폐사를 일으키지 않는 부착조류이기 때문에 녹조현상을 일으키는 것들과는 다르므로 청태에 대해서는 우려하지 않아도 된다”고 설명했다. 시는 폐수 배출에 대한 우려를 해소하기 위해 이곳에 환경감시원을 배치해서 주 3회에 걸친 점검활동을 하고 있다. 시는 또 ‘환경오염 물질 배출시설 등에 관한 통합지도·점검 규정’에 따라 수질오염물질 배출가능성이 있는 사업장에 대해 불시 점검도 실시하고 있다. 기흥구는 ‘마북천’ 일원 수질오염물질 배출사업장 72곳을 점검해 방류수수질기준을 초과한 4곳의 개인하수처리시설에 대해 과태료와 행정처분을 내렸다. 기흥구는 ‘마북천’의 수질을 위한 관리·감독을 강화할 계획이다. 구는 하천 주변에 있는 ‘개인하수처리시설’과 ‘폐수배출시설’ 113곳에 대해 수질 검사를 진행하고, 관로의 잘못된 접합과 파손 여부를 조사할 방침이다.
(뉴스폼) 경기도가 화성 화재 사고와 관련하여 12일부터 리튬 외 금속성 물질 취급사업장 100개소를 대상으로 안전점검 및 전문가 컨설팅에 나선다. 이번 점검은 지난 리튬취급사업장 48개소 긴급 안전점검 1단계에 이은 2단계로 오는 25일까지 10일간 진행된다. 점검은 경기도·소방본부·민간인 전문가(유해화학물질) 등 4인 1조로 구성된 ‘위험물취급사업장 안전점검 및 전문가 자문단’ 6개 팀이 점검에 나선다. 점검대상 100개소는 리튬화재 유사사고 재발 방지를 위하여 리튬과 유사한 인화성, 폭발성이 높은 금속성 물질(나트륨, 마그네슘 등)을 취급하며 취급량이 상대적으로 많은 사업장을 기준으로 선정했다. 안전점검의 주요 내용으로는 ▲화학사고 예방‧대응 방안 안내 ▲유해화학물질 안전시설 개선 ▲화학안전(방재) 물품 비치 ▲도 지원사업 안내 등이며, 소방은 1단계 점검과 마찬가지로 위험물관리법, 소방시설법에 대한 위반 사항을 살핀다. 차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “2단계 점검은 1단계 점검과는 다르게 적발 위주의 점검보다는 컨설팅 역할을 강화하기 위해 특사경을 제외하고 유해화학물질 전문가를 배치했다는 점에서 차이가 있다”며 향후 중소사업장의 안전관리를 지원하기 위해서 도에서 지속적으로 ‘안전점검 및 전문가 자문단’을 운영하겠다고 전했다. 한편, 지난 1단계 리튬취급사업장 안전점검에서는 도내 총 48개소의 사업장을 대상으로 화학물질관리법, 위험물관리법, 소방시설법 등을 조사한 결과, 16건의 위반 사항이 적발되어 9건이 고발조치됐다. 김동연 지사는 지난 27일 긴급대책회의 시 “도민 안전을 위해 선제적으로 움직여야 한다”면서 “리튬 외에 다른 유해화학물질, 위험물 등을 취급하는 업종에 대해서는 관리 권한이 정부에 있다고 하더라도 나서서 위험 요인을 확인하자”고 지시한 바 있다.
(뉴스폼) 경기도보건환경연구원은 지난 11일 제2회 세계 한인 과학기술인대회에서 손미희 연구사가 ‘제34회 과학기술우수논문상’을 수상했다고 밝혔다. 국내 과학기술 분야에서 최고 권위를 인정받는 ‘과학기술우수논문상’은 국내 395개의 학술 단체가 소속된 한국과학기술단체총연합회에서 우수한 논문을 발표한 과학기술자에게 시상하는 상으로, ‘가열증류법에 의한 식용유지의 잔류농약 분석법 개발(Residual Pesticide Analysis Method of Edible Oil via Heat Distillation Methods)’ 논문이 선정됐다. 이번 수상 논문은 잔류농약 분석시 가열증류 및 다량의 시료를 사용할 수 있는 최초의 시험법으로 유지에서 미량 잔류농약 검출이 어려운 한계를 개선했으며, 특히 특별한 장비 없이 간단한 시험 기구를 이용한 점에서 우수 논문으로 선정됐다. 경기도보건환경연구원은 농산물도매시장에서 유통되는 채소나, 도내 골프장 등을 대상으로 잔류농약 검사를 하고 있다. 연구원은 이번 연구가 잔류농약 검사에 활용될 수 있을 것으로 보고 특허출원을 신청해 놓은 상태다. 권보연 경기도보건환경연구원장은 “이번 과학기술우수논문상 수상은 도민의 건강한 삶을 영위하는데 영향을 주는 연구”라며 “앞으로 안전한 먹거리를 책임질 수 있도록 다양하고 우수한 연구들을 지원하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 제1회 북한이탈주민의 날(7월 14일)을 맞아 지난 11일 경기도청 북부청사에서 탈북청년 대학생들과의 간담회를 개최했다. 간담회에는 고려대학교, 서강대학교, 이화여자대학교, 성신여자대학교에 재학 중인 탈북청년 대학생 4명을 비롯해 도-시군 거주지보호담당관, 경기북부경찰청 안보수사과, 구리경찰서 신변보호담당관, 도내 6개 하나센터 관계자 등 30여 명이 참석했다. 탈북청년 대학생들의 정착 과정을 공유하고, 정착지원 관계자들과 자유롭게 의견을 나누며 탈북민들의 삶을 다각도로 조명하는 시간을 가졌다. 현재 경기도에 거주하는 북한이탈주민(5월말 기준)은 1만1,079명으로 전국 3만1,370명의 35.3%를 차지한다. 경기도는 북한이탈주민의 안정적인 정착을 위해 올해 총 27억 3,660만 원의 예산을 편성해 ▲경제적 자립 기반 조성 ▲‘건강한 가정’ 형성 지원 ▲‘따뜻한 이웃’ 만들기를 위한 남북한주민 소통·화합 사업 ▲북한이탈주민 정착위기 해소를 위한 통합안전관리강화 등 4개 분야 14개 사업을 운영하고 있다. 전철 경기도 평화기반조성과장은 “대학생 여러분이 이 자리에 오기까지 사회정착 한 걸음 한 걸음이 얼마나 힘들었을지 조금이나마 이해한다”라며 “여러분이 주신 의견을 충분히 검토하고 정책에 반영될 수 있도록 경기도가 늘 함께하겠다”고 말했다.