(뉴스폼) 경기도는 11일 수원컨벤션센터에서 제13회 인구의 날을 기념해 ‘더 많은 우리, 인구구조 변화에 대응하는 이민정책 토론회’를 개최했다. 토론회는 외국인 주민을 사회구성원으로서 동등한 권리를 누리는 주체이자 공동체 번영에 기여할 수 있는 주체로 정립하기 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 토론에 앞서 이희준 기획조정실장은 개회사를 통해 “경기도는 현재 외국인 주민 수가 75만여 명을 넘어서 전국에서 가장 많은 수치를 기록하고 있으며, 2022년 말 기준 총인구 대비 외국인 주민 비율은 5.5%로 지속적으로 증가하는 추세”라며 “외국인 주민을 우리 사회의 진정한 파트너로 인식하고 함께 성장해 나가야 한다”고 말했다. 주제 발표를 맡은 정기선 서울대학교 사회발전연구소 객원연구원은 ‘인구변화에 대응하는 이민정책의 방향과 과제, 광역지자체인 경기도의 역할’을 제언했다. 첫 번째 토론을 맡은 김남국 고려대학교 교수는 ‘이민자 사회통합에서 반차별 정책의 중요성, 정책 대상을 세분화하기 위한 고민의 필요성’을 강조했다. 두 번째 토론을 맡은 강희중 경기도 외국인정책과장은 ‘경기도에서 추진 중인 외국인정책과 향후 외국인 정책 추진 방향’을 설명했다. 세 번째 토론을 맡은 유정균 경기연구원 인구영향평가센터장은 ‘외국인 거주자의 다양성과 정책방안’이란 주제로 인구집단 또는 외국인 거주자 유형에 대해 선제적 대응을 통한 지역 차원의 유의미한 정책 발굴의 필요성을 밝혔다. 네 번째 토론을 맡은 오경석 경기도외국인인권지원센터 소장은 ‘이민사회 경기도: 더 많은 우리를 향한 비전과 도전’이란 주제로 이민사회를 위한 인권, 다양성, 통합의 가치의 중요성을 발표했다. 다섯 번째 토론을 맡은 이재호 국제이주기구(IOM) 한국대표부 정책담당관은 ‘인구 변화와 이주 그리고 통합’이라는 주제로 이주자에 관한 편견과 오해 등 부정적인 인식개선의 필요성을 언급했다. 여섯 번째 토론을 맡은 보키예프 아흐로르존 경기도 외국인주민 명예대사는 ‘경기도 이주민의 사회적 통합: 정책, 도전 그리고 향후 방향’을 주제로 하여 종합적 이민 행정조직의 필요성, 외국인 사회서비스를 연계한 제도와 거버넌스 구축을 제안했다. 좌장을 맡은 이자스민 한국문화다양성기구 이사장은 “토론에서 나온 여러 의견을 수렴해 향후 이민 사회로 나아가기 위한 경기도의 노력과 경기도민의 관심이 필요하다”고 말했다. 한편 도는 6일부터 12일까지를 경기도 인구 주간으로 지정, 100인의 아빠단 도민특강, 도 직원 인구교육, 저출생 인식개선 뮤지컬, 청소년 인구교육 등 도민과 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 진행하고 있다.
(뉴스폼) 수원시민 4명 중 3명은 수원시의 시정(市政)에 만족하는 것으로 나타났다. 수원시정연구원이 2023년 12월 13일부터 올해 1월 19일까지 수원에 거주하는 18세 이상 시민 2041명을 대상으로 한 ‘2023 수원서베이’ 결과에 따르면 응답자의 77.1%가 “수원시정에 만족한다”고 답했다. ‘보통’은 20.7%, ‘불만족’ 2.2%였다. 2023 수원서베이는 가구방문면접조사 방식으로 진행했다. 연령대별 시정 만족도는 40대가 82.8%로 가장 높았고, 50대 79.6%, 20대 75.6%, 30대 75.4%, 60대 73.1%, 70세 이상 71.5%였다. 모든 연령대의 만족도가 70% 이상이었다. 시정 만족도는 꾸준히 상승하는 추세다. 2023년 6월 한 여론조사업체가 18세 이상 수원시민 600명을 대상으로 한 설문조사에서 시정만족도가 43.9%였는데, 2023년 9월 수원시정연구원 시민 패널 890명을 대상으로 한 온라인 설문조사에서는 62.3%로 상승했다. 이재준 수원시장은 “‘새로운 수원’을 만들기 위해 지난 2년간 공직자들과 함께 정말 열심히 노력했는데, 시민들께서 긍정적으로 평가해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “더 많은 시민이 수원시정에 만족할 수 있도록, 더 나은 수원을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 안산시는 최근 과학기술정보통신부가 주관한 2023년 강소연구개발특구 연차평가에서 안산 강소특구가 2년 연속 ‘우수등급’ 특구로 선정되는 영예를 안았다고 11일 밝혔다. 2019년 8월 지정된 안산 강소특구는 한양대학교 ERICA캠퍼스 및 시화 MTV 일원에 ▲R·D거점지구 ▲사업화촉진지구 ▲사업화거점지구를 구축, 지역 혁신 주체인 산·학·연·관의 협력을 기반으로 기술창업 확산과 기업 성장 지원 강화를 통해 안산시 산업 발전을 위한 중추적인 역할을 수행하고 있다. ‘강소특구 연차평가’는 연구개발특구의 육성에 관한 특별법에 따라 지정된 전국 14개 강소특구를 대상으로 매년 실시되고 있다. 평가 항목은 ▲특구 사업 성과 ▲특구 구성원의 만족도 ▲특구 발전 지자체 기여도로 정량지표와 정성지표로 나눠 전문가의 사전 검토와 발표 평가 등을 통해 이뤄졌다. 평가 결과는 향후 성과분석 보고와 사업의 적정성 재검토 등 후속 사업의 근거 자료로 활용할 계획이다. 안산 강소특구는 지난해 ▲연구소기업 설립 6개 ▲기술이전 및 출자 29건 ▲신규창업 13건 ▲투자 연계 170억 원 ▲일자리 창출 65명 ▲매출액 192억 원으로 모든 부분에 걸쳐 우수한 성과를 달성, 연차평가 2년 연속 ‘우수등급’의 결과를 가져오게 됐다. 특히, 이번 평가에서는 특구 내 기업 중 차세대 에너지 부품소재 개발로 150억 원 투자유치를 달성한 ㈜비이아이랩과 수요 맞춤형 AI 기술 공급으로 동남아시아 시장 진출에 성공한 닥터케이헬스케어(주)가 우수 성과 사례로 선정되기도 했다. 이민근 안산시장은 “안산시에 소재한 국내 유수의 산·학·연 기관과 유기적으로 협력, 기업 경쟁력 강화를 위한 첨단기술 개발 등 분야에 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다. 한편, 안산시는 기업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위해 한양대학교 에리카 캠퍼스 및 안산사이언스밸리(ASV) 일대에 대한 ▲경제자유구역 지정 추진 ▲도시첨단산업단지 조성 ▲안산 강소연구개발 특구 및 경기테크노파크 운영 ▲중소기업 육성자금 지원 ▲창업 및 혁신성장 사업화 지원 등 다양한 사업을 추진하고 있다.
(뉴스폼) 경기도가 파주 민간인출입통제구역(이하 민통선) 내 DMZ 관광지를 하루 안에 알차게 돌아보는 관광 프로그램인 ‘DMZ 기적소리’를 10월까지 운영한다. 이 프로그램은 민통선 내 DMZ 관광지를 돌아보며 분단 현장과 역사를 느낄 수 있는 당일 투어다. 과거 미군기지를 활용해 역사공원으로 조성 중인 캠프그리브스를 중심으로 경의선 최북단 역인 도라산역, 통일촌 마을 등 다양한 DMZ 관광지를 돌아보는 코스다. 특히, 캠프그리브스에서는 옛 미군 볼링장을 개조한 전시관인 갤러리그리브스부터 탄약고 등 10개 전시관 가이드 투어가 운영되며, 군번줄 만들기와 군복 입기 체험 이벤트가 함께 진행된다. 경기도는 올해 10월 캠프그리브스 확대 개방을 계획하고 있다. 기존에는 파주임진각평화곤돌라 탑승객을 대상으로 갤러리그리브스만을 개방해 왔으나, 앞으로는 캠프그리브스 내 전시관 10개 동 및 휴게공간 등 전시 관람 가능 범위를 확대할 예정이다. ‘DMZ 기적소리’ 프로그램은 10월까지 매주 화요일 주 1회, 총 15회 운영된다. 회당 30명까지 참가할 수 있으며, 참가비는 3만원이다. 참여 희망자는 홈페이지를 통해 예약이 가능하다. 올해 5월부터 7월 중순까지 4회차에 걸쳐 총 127명이 참여했으며 만족도는 98.5%로 성황리 운영 중이다. 조창범 경기도 평화협력국장은 “캠프그리브스 확대개방에 맞추어 신규 관광상품을 계속 개발해 캠프그리브스가 평화관광의 명소로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 2025년 우리나라가 초고령사회에 진입할 것으로 전망된 가운데 관광시장에서도 시니어 세대가 차지하는 비중이 높아질 것으로 보인다. 하지만 시니어 세대가 불편함 없이 여행할 수 있는 관광환경은 아직 미흡한 실정으로 정부 및 지자체 차원에서 실질적인 대책 마련이 시급하다는 의견이다. 특히 시니어 세대를 획일화된 정책 대상으로 바라보는 관점에서 벗어나 세분화를 통해 다양한 유형으로 지원해야 한다는 것이다. 경기연구원은 2024년 3월 4일~4월 10일 수도권 거주 고령자 238명을 대상으로 관광약자 관광 활동 실태 및 인식조사 결과를 담은 ‘시니어 관광 1천만 시대를 열자’ 보고서를 발간했다고 11일 밝혔다. 보고서에서는 65세 이상 고령층의 국내관광 여행 경험률이 84.5%(2023년 국민여행조사, 2024)로 나타난 결과를 토대로 국내 시니어 관광객을 약 822만 명으로 추정했다. 따라서 여행 경험률이 이러한 수준을 유지한다고 가정할 때, 2030년 시니어 관광객 1천만 명은 무리 없이 넘을 것으로 예상된다(장래인구추계 적용 시). 하지만 시니어를 위한 관광환경이 충분히 마련되지 않는다면 오히려 관광수요가 정체기를 맞을 가능성이 있다는 의견이다. 따라서 여행 경험률이 상대적으로 낮은 올드 시니어(75세 이상)나 독거노인 등 관광복지 사각지대에 놓여있는 시니어들의 관광활동 참여 기회를 확대하는 맞춤형 지원 방안을 마련하는 것이 필요하다는 지적이다. 설문조사에 따르면 시니어 세대 10명 중 7명(70.6%)이 ‘가족이나 친구 등 가까운 사람들과 함께 시간을 보내고 싶을 때’ 여행을 가고 싶어 하는 것으로 나타났다. 또한, 노인들은 여행 정보를 주로 가족이나 친구 등 가까운 사람들(71.4%)에게 얻는 것으로 나타났으며, 여행 시 동반자로 가족이나 친구 등 주변인(71.4%)을 가장 많이 선택했다. 이러한 결과는 시니어 세대가 여행에 있어서 동반자에 대한 고려를 많이 하고 있으며, 여행을 통해 사회적 관계를 강화하려는 경향이 강하다는 것으로 볼 수 있는 부분이다. 시니어들에게 여행을 망설이게 하는 요인으로 교통편 불편(2.95점), 프로그램 부재(2.86점), 정보 부족(2.78점), 여행경비 지원 부족(2.78점) 등이 높게 나타났다. 방문했던 관광지에서 힘들었던 이유로는 경사나 계단 등 이동 환경에 대한 불만족(23.1%)이 가장 높게 나타났으며, 서비스 부족(7.6%), 프로그램 부재(7.1%) 등은 상대적으로 낮게 나타났다. 또한, 시니어들은 관광활동 촉진을 위해 지자체가 추진해야 할 사업에 대해 교통수단 확충을 응답한 비율이 64.7%로 가장 높았으며, 그다음으로 편의시설 확충(58.0%), 관광코스 개발(53.4%) 등의 순으로 나타났다. 즉 시니어 세대는 여행 전 단계에서 관광지까지 이동하는 교통수단의 부족을 크게 느끼고 있으며, 여행 중에는 관광지 내에서 이동 환경(보행)이 불편하다고 인식하는 것으로 볼 수 있다. 이에 연구원은 시니어 세대 누구나 편하게 관광활동에 참여할 수 있도록 무장애 관광환경 조성과 시니어 관광상품 개발 전략을 제시했다. 먼저 시니어를 위한 ‘무장애 관광환경’ 조성 추진 전략으로 ▲(관광코스) 고령층의 신체활동 수준을 고려한 시니어 관광코스 개발 ▲(이동 환경) 거동이 불편한 시니어 방문객의 이동 편의성 제고를 위해 관광지 내 모노레일, 관광열차 등 도입 ▲(정보) 관광지 정보를 누구나 보기 쉽고, 이해하기 쉬운 정보로 개선 ▲(교통) 거주지 또는 교통거점(전철역 등)과 관광목적지를 연결하는 교통수단 확충 등을 제안했다.
(뉴스폼) 경기도의회 염종현 의장이 경기도 공공기관을 연이어 방문, 경기도 발전과 경기도민 삶의 질 향상을 목표로 경기도의회와 공공기관 간 협력 강화에 뜻을 모았다고 10일 밝혔다. 이번 공공기관 방문은 제11대 경기도의회의 후반기 체제 전환에 앞서 경기도 핵심 정책을 최일선에서 실현하는 공공기관과의 강화된 소통 환경 구축을 위해 마련됐다. 염 의장은 이날 수원시 소재 경기복지재단을 찾아 원미정 대표이사, 문형구 소통협력관 등을 접견한 뒤 재단 직원들과 소통의 시간을 가졌다. 염 의장은 이 자리에서 ‘취약계층 복지 지원’, ‘복지 사각지대 해소’ 등 도민복지를 담당하는 경기도 대표기관으로서의 역할을 강조하며, 도민 목소리를 대변하는 경기도의회와의 유기적 소통 속에 주요 정책들을 추진해 줄 것을 당부했다. 염 의장은 또한 지난 9일 여주시 소재 경기도사회서비스원을 방문, 안혜영 원장을 비롯한 관계자들과 만나 ‘돌봄서비스 고도화’, ‘돌봄 공공성 강화’ 등 사회서비스원 핵심 목표 달성을 위해 경기도의회와 상시적인 논의에 나서줄 것을 주문하기도 했다. 염 의장은 오는 11일과 12일에도 경기테크노파크, 경기도청소년수련원, 경기도어린이박물관 등 찾아 경기도 공공기관 방문 행보를 이어갈 예정이다. 염 의장은 “최일선 정책 집행기관인 경기도 공공기관과 경기도의회 간의 협력 관계가 단단하게 이어질수록 정책은 더욱 올곧은 방향으로 실현될 수 있고, 도민 삶에도 긍정적 영향이 될 수 있을 것”이라며 “11대 의회 전반기 의장 임기를 마무리하기에 앞서 거듭 조여놓은 이번 협력의 고삐가 후반기 의회에서 훌륭하게 작동할 수 있기를 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 용인특례시는 행정안전부가 주관하는 ‘2024년 재난관리평가’에서 최우수기관으로 선정돼 전국 최초로 3년 연속 대통령 표창을 수상하게 됐다고 10일 밝혔다. 시는 부상으로 특별교부세 2억 4,500만 원을 지원받는다. 행정안전부는 ‘재난 및 안전관리기본법’에 따라 2005년 부터 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관 등 332개 재난관리책임기관의 재난관리 역량을 진단하는 종합평가를 해오고 있다. 시는 각종 재난 상황에 대한 전문적인 대응 체계 구축에 집중해 역량을 인정받았다. 특히 재난 상황 발생 시 실시간 대응이 가능한 ‘스마트시티통합플랫폼’ 구축과 함께 전국 유일의 안전 협업 모델인 ‘안전문화살롱’을 기획·운영해 높은 평가를 받았다. 또, 재난을 예방하기 위해 다방면으로 노력했을 뿐아니라 재난 발생 시 피해자들에 대한 지원체계와 응급 구호 역량을 강화한 점도 높게 평가 됐다. 시는 스마트시티통합플랫폼의 경우 타 기관에서 운영 시스템을 참고해 갈 만큼 성공적으로 운영되고 있는 것으로 자평하고 있다. 이상일 용인특례시장은 “시정의 모든 분야에서 시민의 안전을 최우선으로 해야 한다는 방침을 세우고 안전 부분만큼은 투자를 아끼지 않았다”며, “안전 도시를 만드는데 시 단독으로 하는 것보다 유관기관과 힘을 모으면 더 큰 성과를 낼 것으로 판단해 용인 동·서부 경찰서 등과 ‘안전문화살롱’을 열어 좋은 성과를 냈다”고 설명했다. 이 시장은 또 “안전한 통학 환경을 조성하고 안전한 공동주택을 만드는 등 안전을 위한 투자는 앞으로도 계속될 것”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기주택도시공사(GH)는 10일 GH 광교 사옥에서 시흥시와 시흥대야역 도심 공공주택 복합사업 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 GH 김세용 사장, 임병택 시흥시장, 정동선 시흥도시공사 사장 등이 참석했다. 세 기관장들은 시흥대야역 도심공공주택 복합사업의 성공적인 추진을 위해 타당성검토 및 현안 이슈 공동대응, 지구 지정을 위한 동의율 확보, 지역 주민 의견 반영 및 지역발전을 위한 상호협력을 하기로 했다. 시흥대야역 일대는 국토교통부 도심복합사업 10차 후보지로 지정됐으며 △ 생활 SOC 확충 △ 교통환경 개선 △ 품질 높은 주택 공급 등 도심 개선을 위하여 지구지정 제안을 추진 중이다. GH 김세용 사장은 “이번 협약을 계기로 세 기관이 상호 긴밀하게 협력하여 시흥시의 균형적인 도시 발전에 기여할 수 있기를 바란다”며 GH는 현재 추진중인 공공재개발사업, 가로주택정비사업과 더불어 도심공공주택 복합사업에도 적극 참여하여 도내 원도심 주거환경의 개선을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 파주시는 행정안전부 주관으로 실시된 2024년 재난관리평가에서 우수기관으로 선정되어 행정안전부 기관 표창과 함께 특별교부세 8,800만 원을 확보했다. 재난관리평가는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 행정안전부가 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 총 338개 재난관리책임기관을 대상으로 기관별 재난관리 역량을 평가하는 제도다. 그간 파주시는 재난 및 안전사고 대처 능력 향상을 위해 국민안전체험관을 유치하고 어린이와 청소년의 안전의식을 높이기 위해 안전교육을 실시하는 등 재난·안전에 심혈을 기울여 왔다. 시는 이번 평가에서 재난 예방, 대비, 대응 등에서 높은 평가를 받았으며, 특히 기관장 인터뷰와 재난 상황관리를 위한 대응체계 유지 등의 항목에서 우수한 성적을 받았다. 김경일 파주시장은 “파주시가 재난관리평가에서 우수기관으로 선정된 것은 재난관리 역량 강화를 위해 끊임없이 노력해 온 결과”라며, “더욱 안전한 파주시를 조성하기 위해 평가 결과에 만족하지 않고 재난관리체계를 정비해 재난관리의 사각지대를 해소하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 과천시는 건설·정보통신기술을 활용해 도시서비스를 제공하는 ‘스마트도시 조성’에 나선다. 시는 10일, 시청 상황실에서 신계용 과천시장과 관계 공무원 등이 참석한 가운데 ‘과천시 스마트도시계획 수립 용역’의 착수보고회를 열고, 과천시 스마트도시계획 수립 방향과 단계별 추진계획 등에 대해 논의했다. 스마트도시계획은 교통·방범·기후·에너지 등 다양한 분야에 건설·정보통신 기술을 접목하여 도시문제를 해결하고, 시민체감형의 도시서비스를 제공하기 위해 수립하는 법정 계획이다. 과천시는 2026년부터 2030년까지 스마트도시 조성을 위한 체계적인 중장기 계획을 수립한다. 시는 이번 용역을 통해 지역 현황과 여건을 분석하고, 가장 최적화된 정책사업과 서비스를 발굴하며, 직원 교육과 관련 부서 면담, 시민 리빙랩 등으로 민·관 협력체계를 구축할 방침이다. 또, 계획 수립 과정에서 시민의 의견을 최대한 반영하여, 과천시만의 특화 서비스를 발굴하는데 집중한다. 신계용 과천시장은 “과천시만의 특색을 갖춘 스마트도시가 조성될 수 있도록 스마트도시계획을 체계적으로 수립하고, 이를 통해 시민의 삶의 질과 도시의 경쟁력을 높이겠다”라고 말했다.