(뉴스폼) 경기도가 행정안전부가 공표한 ‘지역안전지수’에서 9년 연속 최다분야 1등급 지역에 선정되며 대한민국에서 가장 안전한 지자체에 다시 한번 이름을 올렸다. 19일 행정안전부에 따르면 경기도는 전체 6개 평가지표 가운데 교통사고, 화재, 생활안전, 자살, 감염병 등 5개 분야에서 모두 1등급으로 선정돼 안전한 생활환경을 구축하고 있는 것으로 나타났다. 이번 평가로 도는 2015년부터 매년 공표된 ‘지역안전지수’에서 9년 연속 최다분야 1등급을 받아, 높은 안전수준과 안전 기반을 확보하고 있는 것으로 확인됐다. 특히, 감염병 분야는 전년대비 4등급에서 1등급으로 3개 등급 상승했다. 경기도는 감염병 분야 상승의 경우 코로나19 종식에 따른 법정감염병 사망자 수 감소, 도민 안전의식 향상에 따른 개인위생관리 실천 및 건강검진 수검 증가 등을 주요 원인으로 분석했다. 안치권 경기도 안전기획과장은 “경기도가 최다분야 1등급 평가를 받은 것은 안전관리 정책 강화와 안전의식 향상을 위해 관계자 모두가 함께 적극적으로 참여한 결과”라며 “범죄예방 관련 사업 확대 등 안전분야 관계기관의 많은 관심과 협조를 부탁한다”고 말했다. 행정안전부에서 매년 공표하는 ‘지역안전지수’는 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 등 6개 분야 통계를 활용해 자치단체별 안전수준을 계량화한 후 1∼5등급으로 나눈다. 1등급일수록 동일 단위 행정구역 내에서 상대적으로 안전하다는 뜻을 의미한다.
(뉴스폼) 안양시는 ‘한 도시 한 책 읽기’ 독서운동의 일환으로 2024년 한 해 동안 시민들이 함께 읽을 ‘올해의 책’ 후보도서를 추천받는다고 20일 밝혔다. 국내 작가의 5년 이내 작품 중 장르와 형식에 상관없이 누구나 함께 읽을 수 있는 책을 추천하면 된다. 구글폼을 이용해 온라인으로 접속하거나 안양시 공공도서관 로비 또는 자료실에 비치된 게시판을 통해서도 참여할 수 있다. 올해의 책은 시민들의 추천과 전문가로 구성된 심의위원회, 그리고 최종 시민투표를 거쳐 선정된다. 어린이, 청소년, 일반 등 3개 분야에 각각 최종 도서가 정해지면, 다함께 읽기, 북튜브‧서평 공모전, 작가와의 대화 등 연계 사업을 연중 추진할 예정이다. 올해 3회째를 맞은 이 사업은 안양시민의 독서 진흥에 긍정적인 효과를 보이고 있다. 지난해 안양시도서관 대출이용실적은 총 1,871,807권을 기록한 가운데 2022년 올해의 책으로 선정된 ‘불편한 편의점’과 ‘체리새우, 비밀글입니다’가 도서 대출 순위 1위와 2위를 차지했다. 이어 2023년 올해의 책인 ‘클로버’는 4위, ‘너무 잘하려고 애쓰지마라’는 7위를 기록하는 등 올해의 책에 대한 호응이 높게 나타났다. 도서관 관계자는 “지역주민에게 공통의 독서 경험을 바탕으로 공동체 의식 함양과 세대 간 소통의 기회를 제공하고, 관내 학교와 연계하여 학생들의 독서문화 저변 확대에도 기여할 것”이라고 전했다.
(뉴스폼) 인구 100만을 돌파한 화성시가 행정안전부와 국민권익위원회가 주관한 ‘2023년 민원서비스 종합평가’에서 가등급을 받아 3년 연속 최우수기관으로 선정됐다. 중앙부처 및 광역·기초 지자체 등 전국 306개 행정기관을 대상으로 매년 실시하는 민원서비스 종합평가는 대상 기관을 민원행정 관리기반, 민원행정 활동, 민원처리 성과의 3개 분야 5개 항목 20개 지표로 평가해 가등급부터 마등급까지 5개 등급을 부여하고 있다. 특히 시는 이번 평가에서 ▲‘시민과 함께 쓰는 희망화성 이야기’ 등 시민과 소통하는 기관장의 민원행정 활동 ▲안전한 민원환경 조성을 위한 휴대용 영상음성기록장비 도입 ▲특이민원 대응전담부서 운영 ▲‘달리는 국민신문고’ 운영 등 시민의 민원사항 청취와 해결을 위한 다각적인 접근으로 우수한 평가를 받았다. 정명근 화성시장은 “민원서비스 종합평가 3년 연속 최우수기관이라는 자부심과 책임감을 갖고 앞으로도 시민의 민원행정 만족도 제고를 위해 화성시 공직자들과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다. 한편, 화성시는 2021년과 2022년도에도 최우수기관으로 선정돼 행정안전부 기관 표창을 받았으며 여권민원 대기현황 확인시스템 구축과 24시간 언제든 상담이 가능한 인공지능기반(AI) 민원상담 챗봇서비스 도입 등으로 선진 민원서비스 모델로 주목받고 있다.
(뉴스폼) 의왕 바라산자연휴양림이 유·무선 불법 촬영 장비를 실시간 감지·차단하는 사생활 침해 범죄 예방 시스템을 갖추게 됐다. 의왕도시공사는 바라산자연휴양림 숙박시설, 화장실 및 샤워장 등에 불법 촬영 장비 탐지 시스템을 도입한다고 19일 밝혔다. 이번 도입은 의왕도시공사가 중소벤처기업부의 중소기업 기술 개발 제품 공공구매 촉진을 위한 ‘기술 개발 제품 공공기관 실증 지원 사업’에 선정돼 추진하게 됐다. 이에 따라 중소기업 기술 개발제품인 유·무선 불법 촬영 탐지 장비에 대한 주기적 기능 점검을 위해 금년 12월 말까지 시범 운영된다. 의왕도시공사 성광식 사장은 “새로운 불법 촬영 방지 장비 시스템 도입으로 사생활 침해 사고를 예방할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 고객의 사생활을 보호하고, 시민이 보다 쾌적하고 안전하게 휴양 시설을 이용할 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 포천시는 오는 3월 5일까지 지역의 문제를 주민 스스로 해결하고 더 살기 좋은 삶터를 만들기 위한 ‘2024년 지역공동체 주민제안 공모사업’ 참여 공동체를 모집한다. 지원대상은 포천시에 주소를 두거나 생활권을 영위하고 있는 10명 이상으로 구성된 공동체다. 단, 신규로 사업에 참여하는 공동체는 ‘누구나 공동체 학교’ 교육을 이수받은 이수자가 공동체 인원의 50% 이상 포함돼야 한다. 공동체 활동 분야는 공동체 활동에 필요한 강사비, 홍보비, 소모품비 등을 단계별 2백만 원에서 1천만 원까지 지원한다. 공간조성 분야는 밑그림 인증 공동체 중 공동체활동 공간이 기존에 확보된 모임에 대해 필요한 시설개선을 위한 금액을 최대 2천만 원까지 지원한다. 또한, 시는 공고기간동안 사업 신청을 희망하는 공동체를 대상으로 제안서 작성법, 사업 추진 절차, 구비서류 안내 등 사전 컨설팅도 지원한다. 포천시 관계자는 “살기 좋은 지역사회를 만들기 위해서는 건전한 지역공동체 문화 조성이 필수적이다. 이번 주민제안 공모사업을 통해 주민 스스로 지역의 문제를 해결해 나가며, 지역공동체가 활성화되길 기대한다”며, “사업에 대해 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다. 한편, 지난 2023년에는 단계별 총 51개소가 사업에 선정돼 지역문제 해결과 공동체 활성화를 위한 활발한 사업을 진행했다.
(뉴스폼) 여주시에서는 지난 2월 16일 농업기술센터 대회의실에서 여주시 품목별농업인연구회 36개회 회장단과 연구회 담당공무원 등 80여명이 참석한 가운데 여주시 품목별연구회 회장단 협의회를 창립했다. 협의회는 2022년 12월 21일 제정된 '여주시 품목별농업인연구회 운영 및 지원에 관한 조례'를 근거로 2023년 1월 1차 회의와 2024년 1월 2차 회의를 거쳐 2월 16일 최종 구성을 마무리하게 됐다. 협의회 구성의 주 목적은 협의회를 통한 품목별농업인 연구회의 체계적이고 효율적인 운영 및 지원을 협의하고, 타 연구회와의 소통으로 기술 및 정보교류 등을 강화하며, 조례에서 정한 연구회 육성위원회의 참여로 다양한 발전방안을 모색하기 위해 창립됐다. 이충우 여주시장은 인사말에서 “여주는 다른지역과 다르게 자연재해가 드물어 다양한 품목의 농축산물을 안정적으로 생산하고 있으며 이런 여건들은 36개 품목별연구회가 더 발전할 수 있는 기반으로 생각한다”며 "품목별 농업인연구회가 고품질 첨단 농업! 친절로 더 행복한 도시 여주를 만들기 위해 다함께 노력해달라”고 당부했다. 이날 협의회 초대회장으로 최예숙 농촌관광연구회 회장이 선출됐으며 부회장으로 이은규 고구마연구회 회장, 감사로 김동섭 친환경농업연구회 회장과 유동구 한우연구회 회장이 각각 선출됐다. 또한 사무국장으로는 이응제 사이버농업인연구회 회장이 임명됐다. 여주시 품목별농업인 연구회는 농촌진흥청 품목별농업인연구회 운영 및 지원에 관한 훈령, 여주시 조례와 운영지침에 의해 육성되고 있는 학습단체로서 36개 품목별 연구회에 2,109명의 회원이 활동하고 있다.
(뉴스폼) 수원시가 ‘2024 수원 벤처기업육성촉진지구 지원사업’에 참여할 기업을 모집한다. 수원 벤처기업육성촉진지구 지원사업은 촉진지구 내 기업의 인증·제품 개발 등을 지원해 강소·벤처기업의 경쟁력을 강화하고, 기업 투자·유치 환경을 조성하는 사업이다. 벤처기업육성촉진지구 내 기업이 대상이다. 수원델타플렉스 1~3단지는 공장 등록 기업이 신청할 수 있고 서울대학교 농생명과학 창업지원센터와 성균관대학교 자연과학캠퍼스 창업보육센터·연구소는 공장 미등록 기업도 신청할 수 있다. ‘인증 지원’, ‘제품 개발 지원’ 등 2개 분야가 있다. 벤처기업 확인 인증, 시스템 인증, ESG(환경·사회·지배구조) 평가 인증, 시제품 제작, 디자인 개발 등을 지원한다. 또 찾아가는 경영·지식 세미나를 연 2회 열어 기업에 필요한 정보를 제공한다. 인증 지원과 제품개발 지원 분야를 동시에 신청할 수 없다. 벤처 인증은 기술확인 평가료·심사료(최대 30만 원), 벤처 현판 제작 실비(20만 원 상당)를 지원하고, 시스템 인증은 ISO9001(품질)·ISO42001(인공지능)과 같은 국제표준 인증 신규·갱신·사후심사 비용을 최대 100만 원(소요 비용 80% 한도) 지원한다. ESG평가 인증 비용도 최대 100만 원 지원한다. 제품 개발 지원은 ‘시제품 제작’, ‘디자인 개발’ 중 한 가지를 신청할 수 있다. 2023년도 제품개발 지원 수혜 기업은 지원 대상에서 제외된다. 시제품 제작은 제품 디자인·3D모델링·기구 설계 등 관련 비용을, 디자인 개발은 기본·응용 디자인시스템 개발·매뉴얼 제작 비용 등을 지원한다. 두 분야 모두 최대 400만 원(소요 비용 80% 한도)을 지원한다. 찾아가는 경영·지식 세미나는 수원시 기업지원센터, 성균관대 자연과학캠퍼스 창업보육센터, 서울대학교 농생명과학 창업지원센터 등에서 연다. 경영에 필요한 제도·지식 등을 안내하고, 전문 강사를 초청해 ▲벤처기업 확인제도 ▲중대재해 처벌 등에 관한 법률 대비 ▲ESG경영 지도 등 기업 경영 트렌드에 맞는 주제로 세미나를 진행할 예정이다. 기업 성장단계에 맞춘 ESG 도입 컨설팅도 제공한다. 수원시 관계자는 “기술력과 성장 잠재력을 갖춘 강소·벤처기업이 투자를 유치할 수 있는 환경을 만들고, 기업 간 네트워크를 형성해 더 발전하도록 지원하는 벤처기업육성촉진지구 활성화 사업에 많은 기업이 참여하길 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 파주시는 심정지 환자의 골든타임 사수 등 위급상황에 놓인 시민들이 신속하고 적절한 대처를 할 수 있도록 3월부터 심폐소생술 등 응급처치교육을 위한 상설교육장을 운영한다. 시는 운정보건소 2층에 공간을 마련해 심폐소생술 상설교육장을 조성했으며 위급 시 적절한 대처를 위해 교육을 실시할 예정이다. 상설교육장에서는 3~11월 셋째 주 월요일마다 심폐소생술 이론교육과 현장실습 교육이 진행된다. 교육은 파주시민 누구나 신청할 수 있으며 법정교육대상자(보육교사 등) 및 자동심장충격기(AED) 관리자 대상 교육은 추후에 진행할 계획이다. 이성원 보건행정과장은 “급성심정지 환자에게 골든타임인 4분 이내에 심폐소생술을 시행하면 생존율이 약 2배 이상 높아진다”며 “가족·지인 등 우리 주변에서 발생할 수 있는 응급 상황에 대비할 수 있도록 교육 기회를 지속적으로 마련하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 안산시는 지난 15일 재외동포청에서 안산시 고려인문화센터를 방문해 국내동포 지원을 위한 간담회를 가졌다고 19일 밝혔다. 이날 간담회에는 안산시에 거주 중인 고려인 주민 동포, 청소년봉사단, 재외 동포 시니어봉사단 등 관련 단체 관계자가 참석했다. 간담회에서는 안산 고려인 거주 현황과 단체 활동 사항을 공유하고 ▲청년세대 고려인 정착 실태 ▲우크라이나 전쟁으로 피난 온 고려인 현황 분석 등을 진행한 데 이어 지난해 신설된 재외동포청에 대한 건의 사항 접수도 이루어졌다. 아울러 이번 간담회에서는 외국인지원 전담 행정기구 운영, 전국 최초 외국인 인권조례 제정 등 안산시가 추진해 온 외국인 주요 정책을 설명하고 이민청유치 당위성을 피력해 재외동포청 차원의 응원과 협력을 당부했다. 김영숙 안산시 고려인문화센터 센터장은 “외국인 지원 전담부서인 외국인지원본부를 주축으로 고려인을 포함한 이민자들이 한국 사회에 잘 적응할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 안산시 단원구 선부동 땟골마을에는 국내 최대 3천여 명의 고려인 동포가 거주하고 있으며 고려인문화센터는 이들 주민 등을 대상으로 다양한 교육·문화 프로그램을 진행하고 있다.
[뉴스폼] 경기도가 3기 레드팀의 제안으로 19일부터 구내식당 ‘잔반 줄이기 실천’ 캠페인을 추진한다. 3기 레드팀은 지난 14일 도정열린회의에서 식자재 절약을 통한 경제적 효과와 함께 음식물쓰레기 처리 온실가스 감축을 위해 ‘잔반 줄이기 실천’ 캠페인을 제안했다. 경기도는 이를 전격적으로 수용하고 성공적인 ‘잔반 줄이기 실천’과 직원들의 인식개선을 위해 캠페인을 추진하기로 결정했다. 도는 먼저 2월을 ‘잔반! 퇴출!’ 실천 기간으로 정해 19일부터 ‘깨끗한 식판’ 인증샷 챌린지를 시작했다. 김동연 경기도지사는 이날 구내식당에서 직원들과 점심을 함께하고 1호 도전자로 ‘깨끗한 식판’ 인증샷 챌린지에 참가했다. 김 지사는 “경기도 구내식당은 하루에도 수백 명 이상, 약 1천 명 이상이 식사를 하는 곳”이라며 “오늘부터 ‘잔반 없애기’ 캠페인을 벌이는데 제가 1호 도전자로 시도를 했고 잔반 없이 식판을 비웠다”고 말했다. 이어 “직급별로 도청 직원 5명을 다음 챌린지 후보로 지명하겠다”면서 “우리 구내식당부터 잔반을 없애 경비와 쓰레기를 줄이고, 기후위기에 적극 대응하는 조치를 경기도청에서부터 시작했으면 좋겠다”고 덧붙였다. 김 지사가 다음 도전자로 지명한 5명은 오후석 경기도 행정2부지사, 차성수 기후환경에너지국장, 엄기진 후생복지팀장, 강민찬 주무관, 최동호 주무관 이다. 이들은 자신들의 사회관계망서비스에 ‘깨끗한 식판’ 인증과 함께 각자 5명을 다음 도전자로 지명하여 인증샷 챌린지를 이어가게 된다. 인증샷 이벤트와 함께 도는 2월 한 달 동안 ‘잔반! 퇴출!’ 실천 우수 직원을 선정해 간식 제공 등 다양한 이벤트도 제공해 직원들의 자발적인 참여를 이끌어낼 계획이다. 이 밖에도 ▲구내식당 내 패널 전시와 일일 잔반 발생 현황판을 게시해 정보를 제공하고 ▲잔반 유무에 따른 퇴식구 분리 운영 ▲‘잔반 줄이기 실천’ 영상 제작 등의 홍보 활동도 추진할 예정이다. 도는 매월 첫째 주, 셋째 주 금요일을 ‘잔반! 퇴출!의 날’을 운영하여 ‘잔반 줄이기 실천’ 캠페인을 상시 운영할 계획이다. 한편, 경기도는 ‘잔반 줄이기 실천’ 외에도 3기 레드팀이 지적한 ‘관행적인 주간업무보고서 작성’, ‘도지사 참석 행사·일정의 잦은 변경’ 등을 도정에 반영해 개선하기로 했다. 주간업무보고서와 관련해 김동연 지사는 “부득이한 경우를 빼고는 보고서를 작성하지 말자. 꼭 필요하면 제목과 핵심만 나오게끔 해서 짧게 작성해달라. 기후변화 대응 차원에서도 종이 없이 하도록 하자”고 말했다. 이 밖에도 도는 잦은 일정 변경 건에 대해서는 2월 안으로 시스템을 마련해 보완할 계획이다.