(뉴스폼) 파주시가 교통사고, 감염병 분야에서 안전지수가 우수한 것으로 나타났다. 반면 화재 분야는 인구 1만 명당 화재 사망자 수 등 개선이 필요한 것으로 나타났다. 시는 지난 20일 행정안전부에서 발표한 ‘2023년 전국 지역 안전지수’에 따르면 교통사고, 감염병 분야에서 상위등급인 2등급을 받았다. 3등급을 받은 전년 대비 1등급 상승했다. 전국 지역 안전지수는 행정안전부가 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 매년 전국 지자체를 대상으로 분야별 안전 역량을 진단해 객관적 지수로 산출, 지역의 안전수준을 나타내는 대표적인 지표다. 파주시는 6개 분야 중 2개 분야에서 1개 등급이 상승하고, 4개 분야는 전년 등급을 유지했다. 세부적으로 교통사고‧감염병 분야는 전년도 3등급에서 2등급으로 상승했고, 범죄‧생활안전‧자살 분야는 3등급을, 화재 분야는 4등급을 유지했다. 개선 배경을 살펴보면, 교통사고 분야에서는 ▲인구 1만 명당 교통사고 사망자 수 ▲도로 면적당 교통단속 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 대수 ▲운전자 안전띠 착용률에서 우수한 실적을, 감염병 분야에서는 ▲인구 1만 명당 법정 감염병 사망자 수 ▲보건기관 인력 수 ▲개인 위생관리 실천율 등 지표에서 우수한 결과를 거뒀다. 반면 화재 분야는 ▲인구 1만 명당 화재 사망자 수 ▲소방안전교육 인원수 ▲화재 관련 안전신문고 신고 건수에서 개선이 필요한 것으로 나타났다. 이에 따라 파주시는 화재 취약 가구에 소화기, 경보기 등 소방시설 설치를 지원한다. 또한, 시민을 대상으로 안전 캠페인과 안전신문고 교육을 실시하고, 응급처치 교육장을 확대하는 등 화재 및 생활안전지수 향상을 위해 노력할 계획이다. 김경일 파주시장은 "파주시민들의 성숙한 교통문화 및 보건 의식과 시의 지속적인 노력이 더해져 개선을 이룰 수 있었다”라며 "앞으로 모든 분야에서 우수한 성적을 얻을 수 있도록 시민의 안전을 우선하는 다양한 정책을 발굴 및 개선해 나가겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) “반도체 공장의 안정적인 인프라 확보는 반도체 산업을 위한 핵심 경쟁력의 필수 요소입니다”. 경기도가 도내 대규모 반도체 공장 조성 계획이 차질 없이 진행될 수 있도록 안정적 인프라 구축을 위한 밀착 지원체계를 구축 중이라고 22일 밝혔다. 이에 따라 경기도는 오는 3월부터 현재 조성 중이거나 계획 중인 반도체 산업단지 관련 시군 담당 부서, 기업체 등과 상시 소통채널 마련해 긴밀한 협력체계를 구축할 방침이다. 특히 도는 많은 업체 관계자들이 난관에 부딪히는 인허가 기간 단축을 위한 사전검토와 컨설팅 등의 지원도 강화할 계획이다. 송은실 경기도 반도체산업과장은 “반도체 관련 인프라는 제조라인과 마찬가지로 대규모 투자 및 인허가 등 장시간이 소요되는 만큼 적극적인 정책적 의지와 제도적 지원이 무엇보다 중요하다”고 지원체계 구축 배경을 설명했다. 도는 올해 메모리뿐만 아니라 AI반도체 수요가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 반도체 경기회복에 대응해 선제적이고 지속적인 지원을 할 계획이다. 한편, 경기도는 지난달 31일 용인 반도체 클러스터와 평택 첨단복합 산단의 산업단지계획을 심의 의결했다. ‘용인 반도체 클러스터 일반산업단지’ 변전소 부지조정 및 가스공급설비 확충 등의 계획 등이 위원회를 통과됨에 따라 2027년 5월 공장 가동을 목표로 전력공급 등 기반시설 조성이 가능해졌다. ‘평택 첨단복합 일반산업단지’는 반도체 생산에 필수적인 특수공정 가스를 삼성전자 평택캠퍼스 4~6라인에 제공하기 위한 배후단지다. 조성계획이 위원회를 통과하면서 2026년 3월부터 삼성전자 평택공장에 안정적인 가스공급이 가능할 전망이다.
(뉴스폼) "저도 1인 크리에이터 제작 지원을 받을 수 있나요?" 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 1인 크리에이터(온라인 영상 창작자)의 성장을 돕는 ‘2024 경기도 1인 크리에이터 제작지원’ 사업 참여자를 3월 20일까지 모집한다. 경기도에 이 같은 지원사업이 운영되고 있다는 사실이 알려지면서 많은 크리에이터 분들의 관심을 끌고 있다. 2017년부터 시작된 경기도 1인 크리에이터 지원사업은 경기도를 기반으로 활동하는 구독자 1천 명 이상 10만 명 이하 채널을 보유한 크리에이터를 대상으로 한다. 직접 기획·제작해 게시 완료한 동영상 콘텐츠가 5개 이상이고 활동기간이 최근 3년 이내면 신청할 수 있다. 경기도는 그동안 1인 크리에이터 지원사업을 통해 현재 구독자 218만의 ‘잔나코리아’를 비롯해 ‘복원왕’, ‘딱지(DDAKG)’, ‘핏블리(FITVLEY)’, ‘겨울서점’ 등 다양한 분야의 1인 크리에이터 성장을 지원해 왔다. 올해는 편집한 영상을 업로드하는 ‘레디메이드(편집을 통해 만들어진 영상을 업로드하는 방식)’ 부문 40개 팀과 라이브 영상을 송출하는 ‘라이브(편집 없이 라이브 플랫폼을 통해 소통하며 영상을 송출하는 방식)’ 부문 20개 팀을 구분해 모집한다. 서류 및 면접 심사를 거쳐 총 60개 팀(레디메이드 40개 팀, 라이브 20개 팀)이 선정되며 60개 팀은 공개경쟁 방식으로 3단계에 거쳐 경쟁하게 된다. 단계별로 제작지원비와 역량강화 프로그램이 차등 제공되며 최종 3단계까지 진출할 경우 총 700만 원의 제작지원금을 받게 된다. 60개 팀에게는 제작지원금과 함께 전문가 컨설팅, 특강, 크리에이터 간 교류회 등 역량강화 프로그램도 제공된다. 또한 심사를 통해 선발된 최종 5개 우수크리에이터 팀에겐 수요에 따라 대외 홍보 기회 등과 같은 특전 프로그램이 부여될 예정이다. 김귀옥 경기도 콘텐츠산업과장은 “급속히 성장하는 크리에이터 생태계에서 도내 1인 크리에이터의 역량향상을 통해 1인 미디어 시장에 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 관련 내용은 경기콘텐츠진흥원 누리집 사업 공고란을 통해 확인할 수 있으며, 참가희망자는 제출서류를 갖춰 3월 20일까지 전자우편으로 접수하면 된다. 기타 자세한 사항은 경기콘텐츠진흥원 인재양성팀 문의를 통해 안내받을 수 있다.
(뉴스폼) 경기도 푸드뱅크의 지난해 기부식품·물품 제공실적이 역대 최고인 720억 원을 기록하며 4년 연속 전국 1위 실적을 올렸다. 720억 원은 2022년 684억 원보다 36억 원 증가한 것으로 전국 증가액 78억 원의 46%를 차지한다. 도는 기부받은 식품과 물품을 도내 긴급생계 위기자, 차상위 계층 등 5만 3천818명과 시설·단체 1천355개소에 제공했다. 경기도는 현재 도 전역에서 푸드뱅크·마켓 84곳을 운영 중이다. 도는 기부처 발굴은 물론 각 시설의 운영환경 개선, 종사자 사기진작을 위해 매년 우수 푸드뱅크마켓을 선정해 인센티브를 제공하고 유공자들을 표창하고 있다. 또한 수요자 중심의 맞춤형 제공을 위해서도 힘쓰고 있다. 2022년 하반기 이용자 353명을 대상으로 선호도 조사를 실시한 결과 이용자들이 가장 선호하는 물품이 신선 농·축산물(농산물 24.6%, 축산물 21.2%)인 것으로 나타났다. 이에 도는 친환경농산물 제공 확대를 위해 지난해 9월 8일 ‘경기도와 이마트가 함께하는 신선한 식탁 업무협약’을 체결하기도 했다. 신선 농·축산물은 유통기한 등의 이유로 모집과 제공이 어려운 식품인데도 지난해 제공 실적 61억 2천만 원을 달성했고 수혜자는 5천955명이다. 전년도 대비 7억 원(13%), 1천956명(49%)이 증가했다. 허승범 경기도 복지국장은 “어려운 시기에도 취약계층을 위해 아낌없는 나눔을 실천해 주신 기부자와 현장에서 묵묵히 애써주신 푸드뱅크·마켓 종사자, 봉사자 등의 지원과 노력이 어우러진 결과”라며 “올해에도 어려운 분들에게 따뜻한 손길이 전해질 수 있도록 지속적인 지원과 관심을 부탁드린다”고 말했다.
(뉴스폼) "국·도비 등 예산 확보를 위해 끊임없이 노력한 결실을 맺게 돼 기쁩니다”. 신계용 과천시장은 시가 지난해 특별조정교부금 등 4억6천5백만원을 확보해 올해 관악산 등산로와 양재천 산책로 등 총 32곳에 방범용 CCTV 94대를 확대 설치하게 돼 이 같은 소회를 밝혔다. 21일 시에 따르면 시는 지난해 예산 확보를 위해 지속적으로 노력해 특별조정교부금 2억2천만원, 특별교부세 2억원, 도비 4천5백만원을 확보했으며 이는 올해 방범용 CCTV 확대 설치 사업에 쓰이게 된다. 과천시는 최근 증가세를 보이고 있는 우발적 범죄를 예방하고 긴급상황 시 빠르게 대처하기 위해 과천경찰서와 함께 지난달 두차례에 걸쳐 등산로와 산책로를 현장 방문했고 방범용 CCTV 설치가 필요한 지역, 설치대수 등에 대해 논의한 바 있다. 신계용 과천시장은 “앞으로 과천시민의 안전과 범죄예방을 위해 과천시 전역에 방범용 CCTV를 확대해 나갈 예정이며 방범용 CCTV를 재난·재해에 이용하는 등 활용도를 높여 안전도시 과천을 만드는 데 이바지하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 경기북부지역에 적합한 쌀귀리와 장류콩을 이용한 이모작 재배법이 개발돼 향후 경기북부 농가들의 소득향상에 큰 도움이 될 전망이다. 22일 도에 따르면 경기도농업기술원 소득자원연구소는 북부지역에 적합한 쌀귀리와 장류콩을 이용한 이모작 재배법을 개발하고 적합한 품종과 파종 시기 등에 대한 농가 홍보에 나섰다. 쌀귀리는 단백질, 지질, 식이섬유, 불포화지방산 등이 풍부하며 기능성 성분인 베타카로틴과 치매 예방물질인 아베난쓰라마이드가 함유돼 있어 건강기능식품 원료곡으로 최근 재배면적과 소비량이 늘고 있다. 하지만 쌀귀리만 단일 경작할 경우에 경제성이 낮아 경기지역에서는 재배면적이 크게 확대되지는 않고 있다. 또한 쌀귀리는 추위에 약해 경기북부지역에서 가을에 파종하면 월동에 어려움을 겪게 된다. 이에 소득자원연구소는 쌀귀리를 3월 상순에 파종해 6월 25일경 수확한 후 그 밭에 콩을 6월 30일 파종하고 10월 하순 수확하는 이모작 작부체계를 개발했다. 이모작용 쌀귀리는 ‘조양’ 품종이 적합하며, 장류콩으로는 ‘만풍’과 ‘선유2호’가 적합했다. 쌀귀리 ‘조양’은 숙기(熟期, 성숙해 가는 기간)가 빠르고 수확이 많으며 단백질 함량이 많은 것이 특징이다. 장류콩으로 선발된 ‘만풍’콩은 경기도농업기술원에서 개발한 품종으로 숙기가 ‘대원’콩보다 10일 정도 빨라서 이모작에 적합하며 단백질 함량이 높아 두부 수율이 우수한 품종이며, ‘선유2호’는 농촌진흥청에서 개발한 품종으로 숙기가 10월 5일로 빠르며 수량성(단위 면적당 생산 가능한 곡식 양)이 높은 특성이 있다. 쌀귀리의 경우 겨울 동안 얼어붙은 땅이 녹는 3월 상순까지는 파종을 마쳐야 콩 파종기를 맞출 수 있으며, 경기남부지역은 북부지역에 비해 파종을 더 빨리해야 조기 수확할 수 있다. 쌀귀리 파종은 줄 간격 25cm, 넓이는 5cm로 줄뿌림하며, 파종 직후와 등 숙기(곡식이 익는 시기)에는 조류로 인한 피해를 조심해야 한다. 병해충 피해는 비교적 적은 편이나 수확기에는 쓰러짐에 약하므로 비가 오기 전에 수확해야 한다. 현재 연천군에서는 5개 농가에서 쌀귀리를 이용한 이모작 재배를 하고 있는데, 생산된 쌀귀리는 가공업체에서 전량 수매해 농가소득 증대가 기대된다. 또 연천군에서는 올해 고품질 쌀귀리 생산을 위한 단지를 40ha 조성해 산업체에서 요구하는 원료의 안정적인 수급체계를 구축할 계획이다. 김진영 경기도농업기술원 소득자원연구소장은 “경기북부지역 농가의 소득 증대를 위해 쌀귀리, 콩 이모작 재배 기술을 확립하겠다”면서 “올해는 연천군 등 북부지역의 겨울 온도가 높아 땅이 녹는 시기가 빨라질 것으로 예상되므로 쌀귀리 씨뿌리기를 서둘러 줄 것을 당부드린다”고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시가 ‘거북섬 해안 데크 및 공연 데크 설치공사'에 박차를 가하고 있다. 시는 지난 21일 시청 다슬방에서 ‘거북섬 해안 데크 및 공연 데크 설치공사의 실시설계 용역 중간보고회’를 개최했다. 이날 보고회에는 임병택 시흥시장을 비롯해 시흥시농업기술센터 소장, 해양수산과장, 문화예술과장, 관광과장, 녹지과장, 환경정책과장을 비롯한 관계자 14명이 참석했다. 거북섬 복합해양레저관광 단지 조성사업의 하나인 ‘거북섬 해안 데크 및 공연 데크 설치공사’는 시흥시의 역점 사업이다. 정왕동 2726번지 인근의 공유수면에 천연목재로 구성된 해안산책로와 공연장을 건립하는 것으로, 건립 비용은 총 19억 9천만 원이 투입된다. 이 자리에서 임병택 시흥시장은 “이번 사업은 오는 8월 준공을 목표로 속도감 있게 추진 중이다”라면서 “해안 데크와 공연 데크가 완성되면 관광객과 시민에게 즐길 거리와 볼거리를 선사하고 거북섬 활성화와 지역경제에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다”라고 말했다. 해안 데크는 길이 190m, 폭 6m의 규모로, 공연 데크는 지름 15m 규모의 반원 모양으로 구성된다. 거북섬 해안 데크 및 공연 데크는 시민들의 자유로운 휴식 공간과 시화호를 조망할 수 있는 전망대로도 활용할 수 있고 전기시설을 비롯한 막구조물이 설치돼 대규모 가수나 밴드의 콘서트를 비롯한 거리공연이 가능한 공연장 기능을 갖추고 있다. 공사가 완료되면 거북섬을 찾는 시민들이 편안한 분위기에서 자유롭게 즐길 수 있는 장소로 거듭날 것으로 보인다.
(뉴스폼) 지역 중심의 융합인재 양성을 위해 마을과 학교가 협력해 미래 교육을 실현하는 일에 시흥시와 시흥교육청이 손을 잡았다. 시흥시와 시흥교육지원청이 지난 21일 시흥 거북섬 르컬렉티브에서 ‘2024년 시흥미래교육협력지구’ 사업 추진을 위해 부속 합의를 체결했다. 시흥미래교육협력지구는 경기도교육청과 협약으로 지정한 지역이다. 시는 지난 2023년부터 경기도교육청과 3개년 업무협약을 체결했으며, 매년 지역의 교육생태계 여건과 특색을 반영해 사업 추진을 위해 교육지원청과 부속 합의를 체결해야 한다. 부속 합의 체결식에는 임병택 시흥시장을 비롯해 이상기 시흥교육지원청 교육장, 조혜옥 시흥시평생교육원장, 채열희 시흥교육지원청 교육국장 등 8명이 참석했다. 시흥시는 이번 부속 합의를 통해 ▲미래산업 기반 인공지능(AI) 신산업 진로 진학 특화 ▲시흥형 마을교육특구 조성을 통한 지역 균형 강화 ▲학교-마을교육협의회 활성화 등 27개의 교육사업을 시흥교육지원청과 상호협력해 지원할 예정이다. 특히 올해는 시흥의 아이들이 미래 융합인재로 거듭날 수 있도록 4차 산업 등 미래산업의 융복합 체험 기회를 확대 제공해 진로·진학·직업 중심의 교육사업을 강화하는 것을 목표로 삼았다. 아울러, ‘시흥시-시흥교육지원청-학교-마을’의 네트워크를 기반으로 디지털, 돌봄, 마을교육을 더욱 활성화할 예정이다. 올해 시흥미래교육협력지구의 사업에는 총 107억6천200만원(시흥시 78억6400만 원/ 도교육청 28억9800만 원)의 예산이 투입된다. 한편, 교육도시로 도약하고 있는 시흥시는 올해 ▲미래교육 ▲교육노선 ▲교육기본권 3대 추진전략을 중심으로 사업을 추진하고, ‘시화호 30주년’을 맞은 만큼 시흥의 지역환경 자원을 활용한 교육사업도 적극 연계해 추진할 예정이다.
(뉴스폼) 2021년부터 광역지자체 중 최초로 아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 사업을 4년째 추진하고 있는 경기도가 올해도 노동자 휴게권 보장과 근로조건 향상을 위해 도내 28개 시군과 함께 아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 392개를 개선할 계획이다. 공동주택 단지를 대상으로 휴게시설 개선 비용을 지원하는 해당 사업은 세부적으로 휴게시설 1개소당 최대 500만 원 내에서 ▲지상 휴게시설 신규 설치 ▲지하 휴게시설 지상 이전 ▲기존 휴게시설 개선 ▲비품 구입 등이 지원된다. 아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업에는 안양과 오산 등이 새롭게 참여해 올해 28개 시군이 참여한다. 총사업비 19억 6천만 원을 투입해 공동주택 단지 내 휴게시설 392개를 개선할 예정이다. 도는 지난 3년간 총 1,061개 아파트의 휴게시설을 개선했다. 도는 아파트 노동자의 노동권익 보호를 위해 ‘단기 근로계약 근절 아파트’나 ‘상생아파트 공동선언문’ 체결서를 제출한 아파트의 경우 휴게시설 개선비 지원 선정에 가점을 부여할 계획이다. 사업 참여를 희망하는 아파트는 소재 시군 공모일에 맞춰 지원하면 된다. 사업 관련 문의는 사업참여 시군 공동주택과 또는 사업담당 부서로 문의하거나 경기도 노동권익과(031-8030-4613)로 문의하면 된다. 현재 일부 시군은 지원 대상 아파트 선정을 위한 공모를 진행하고 있다. 조상기 경기도 노동권익과장은 “아파트 경비·청소 노동자들은 고령 노동자인데도 대부분 휴게시설이 없거나 지하에 있어 실질적인 휴식을 취하는 데 어려움이 있다”면서 “고령 취약계층인 아파트 경비·청소 노동자들의 휴게시설 개선을 통한 휴게권 보장을 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도와 경기FTA통상진흥센터는 산업통상자원부가 주관하는 ‘2023년도 지역FTA통상진흥센터 사업평가’에서 경기FTA센터가 11년 연속 최우수기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다. 매년 전국 18개 지역FTA센터를 대상으로 각 센터의 주요 사업실적과 추진 상황, 사업수행 충실도 등을 평가하는 이번 평가에서 최우수기관으로 선정됨에 따라 경기FTA센터는 명실상부한 ‘FTA·통상 지원 기관’으로 자리매김했다. 특히 평가결과 가운데 중소·중견기업의 FTA활용률이 2022년 54.7%에서 2023년 86.2%로 31.5%p 증가한 점이 눈에 띈다. 이 평가를 토대로 올해 중소기업의 자유무역협정과 통상 지원 국비사업 예산이 전국에서 가장 많이 배정돼 도내 수출 중소기업에 대한 지원을 강화할 수 있다는 점에서 의미가 크다는 것이 도의 설명이다. 도내 기업의 보다 높아진 FTA활용을 기반으로 올해 센터는 지난해 10월과 12월에 각각 타결된 한-아랍에미리트(UAE) 포괄적경제동반자협정(CEPA)과 한-걸프협력회의(GCC) 자유무역협정(FTA)의 연내 발효 예정에 발맞춰 중동 지역의 최신 수출 동향과 FTA 활용 방안, 중동 할랄 인증 등 신규 발효될 무역협정과 비관세장벽에 대응해 수출기업의 수출 판로 확대와 시장 진출전략 수립을 전폭 지원할 예정이다. 또한 올해 1월부터 탄소배출량 보고서 제출 의무가 시작된 유럽 탄소국경세 등 변화하는 글로벌 통상환경에 맞춰 연간 교육, 설명회와 함께 찾아가는 탄소중립 대응 사전진단 서비스, 탄소배출량 산정 지원 컨설팅을 지원할 계획이다. 경기도 투자통상과 관계자는 “그간의 FTA활용과 통상지원을 위한 노력이 좋은 성과로 이어지고 있는 것 같다”며 “점점 다양해지는 무역장벽과 어려운 통상환경 속에서도 도내 중소기업의 판로개척과 수출 지원을 위해 경기FTA센터와 함께 노력하겠다”고 말했다.