(뉴스폼) 경기도 내에 이민청을 설립하자는 제안이 최근에 열린 경기도시장군수협의회 차원에서 공식 안건으로 채택됐다. 안산시는 지난 28일 오산시 오색문화체육센터에서 열린 경기도시장군수협의회 제5차 정기회의에서 출입국·이민관리청의 경기도 내 유치를 위해 공동 대응할 것을 공식 건의했다. 경기도 시군에 이민청 설치 시 이민정책의 집적화·표준화를 통한 전국 전파는 물론, 외국인 정책의 표준 모델 수립이 가능하다는 점에서 공동 대응을 촉구한 것이다. 경기도 내 31개 시군에는 대한민국 외국인 전체의 33%에 달하는 75만 1천507명이 거주하고 있으며, 외국인 특화 전문기관 등 다양한 외국인 지원기관이 포진해 있다. 안산시는 법무부에서 이민정책의 컨트롤타워 격인 이민청 설치를 발표한 이후, 전국의 광역지자체를 중심으로 유치 의사 발표가 잇따르고 있다며 경기도 시장군수협의회 차원에서 이민청 설치 촉구 및 경기도 내 유치를 공동으로 건의하자고 제안했다. 이러한 안산시의 제안은 이날 회의에 참석한 30곳 시장·군수·부단체장의 동의를 얻어 경기도와 중앙정부에 건의할 안건으로 공식 지정됐다. 경기도시장군수협의회는 유능한 인재 유치를 위한 이민청 설치를 함께 촉구하고, 경기도 내 유치가 필요하다는 공동 건의문을 이날 정식으로 채택, 중앙정부와 국회 등에 제출할 계획이다. 한편, 안산시는 지난해부터 ‘안산의 길, 대한민국의 길’이라는 슬로건을 내걸고 이민청 유치를 본격화했다. 특히 법무부에 유치 제안서를 전달하고, 찾아가는 시민 설명회, 각국 주한대사관 방문 등을 통해 내·외국인 간의 공감대를 쌓으며 적극적인 행보를 이어가고 있다. 이민근 안산시장은 “경기도 내에 이민청을 설립하자는 제안이 경기도시장군수협의회 차원에서 공식 안건으로 채택되어 기쁘다”고 말했다. 이 시장은 그러면서“이민청 유치라는 큰 도전에, 안산시민, 각국의 대사와 함께 공감대를 형성하며 새로운 기회와 변화를 창출해 내겠다”고 덧붙였다.
(뉴스폼) 양주시는 국토교통부와 항공안전기술원에서 주관한 2024년 드론 실증도시 구축사업 공모에 최종 선정됐다고 29일 밝혔다. 시는 이번 선정으로 국비 3억 9천만원을 확보해 3월 중 국토교통부와 업무협약을 체결하고 드론배송 상용화 사업을 본격 착수할 예정이다. 이번 사업은 대표사업자인 양주시와 함께, 참여사업자로 경기도의 교통 전문 지방공기업인 경기교통공사와 양주시의 유망 드론 기업인 ㈜비씨디이엔씨가 주관하여 진행할 예정이며, ㈜포드림, ㈜카본메이크, ㈜이노스카이 등 여러 분야의 드론 전문기업이 컨소시엄으로 참여한다. 선정된 사업은 드론 배송으로 옥정중앙공원, 양주문화예술회관, 장흥관광지 일원에 배달점이 설치될 예정이다. 행락객·관광객을 대상으로 ㈜마트킹과 재단법인 송암스페이스의 치킨·족발·파스타·분유 등 피크닉 기획상품을 드론 배송할 예정으로 시에서는 시민들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다. 특히, 이번 사업에는 경기교통공사가 사업자로 참여해 눈길을 끌었다. 경기교통공사는 지난해 11월에 양주시와 지역밀착형 차세대 모빌리티 업무협약을 체결해 모빌리티 분야에서 상호 협력해 나가기로 한 바 있으며, 이번 공모사업 선정은 그 첫 번째 과실이라고 할 수 있다. 경기교통공사는 본사에 드론 종합상황실을 구축하고 드론 관제 전문인력을 채용하여 공사의 역점사업으로 추진할 예정이다. ㈜비씨디이엔씨는 양주시를 대표하는 토종 드론기업으로 지난 2019년‘경기도 유망중소기업’으로 선정된 바 있으며, ‘영상 촬영 위한 무진동 짐벌 장치’등 다수의 특허와 조달청 지정 혁신제품인 ‘BCD360 VR드론’을 보유하고 있는 유망 드론기업이다. 한편, 양주시는 지난해 1월 조직개편 시 전국 지자체 최초로 드론정책팀을 신설해, ▲ 드론 규제개혁 과제 발굴 ▲ 2023 양주! 드론봇 페스티벌 개최 ▲ 공용드론 관리 시스템 구축 ▲ 드론 생태계 조성 연구용역 등 드론 사업을 추진하고 있다. 시에서는 연내에 드론인재교육센터를 설립하여 지역 내 드론저변을 확대하기 위한 기초 인프라를 조성할 계획이다. 강수현 양주시장은 “드론산업은 가까운 미래에 엄청난 성장이 예상되는 대표적인 미래산업”이라며, “우리 시의 미래 먹거리로 집중 육성하여 동·서 균형발전은 물론 주거와 일자리가 어우러진 자족도시로 나아가고자 하는 계획”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 수원시가 행정안전부 주관 ‘지방자치단체 혁신평가’에서 6년 연속 우수기관으로 선정되는 성과를 거뒀다. 행정안전부는 전국 243개 광역·기초 지방자치단체를 대상으로 ‘2023 지방자치단체 혁신평가’를 해 지역혁신정책을 적극적으로 추진한 우수 지자체를 선정했다. 민간 전문가로 구성된 ‘지자체 혁신평가단’과 과제 주관부처 평가단이 ▲혁신역량 ▲소통·협력하는 선제적 정부 ▲모두가 편한 서비스 정부 ▲데이터 기반의 애자일(Agile) 정부 ▲국민 체감도 등 5개 항목 10개 세부 지표를 바탕으로 평가한 후 평가군별(광역, 시, 군, 구) 상위 25%를 우수기관으로 선정했다. 수원시는 ▲기관장의 혁신리더십 ▲자율혁신 추진성과 ▲주민소통 정책화 성과 ▲공공데이터 개방 ▲민관협력 활성화 ▲이용자 중심의 공공서비스 개선 ▲데이터 기반 업무 효율화 ▲우수 혁신 사례 확산 등 대부분 지표에서 우수 등급을 획득했다. 수원시 관계자는 “행정의 모든 분야에서 다양한 혁신 정책을 발굴해 시민이 체감할 수 있는 혁신 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 과천시가 시민의 공항버스 8842번, N8842번 이용 편의를 높이기 위해 KD운송그룹과의 협의를 통해 좌석 예약시스템 도입을 이끌어냈다고 밝혔다. 과천시는 앞서, 지식정보타운 입주민들의 공항버스 이용 편의를 높이기 위해 경기도 및 KD운송그룹과 원만한 협의를 통해 기존 원도심만을 통과하던 해당 버스 노선의 노선변경을 이끌어내 이달 20일부터 지식정보타운 경유하도록 한 바 있다. 과천시는 해당 노선변경 추진 이후, 시민들의 이용 편의를 더욱 높이고자 한차례 더 협의를 진행하여 예약시스템 도입을 이끌어냈다. 예약제 도입 전에는 과천에서 타는 공항버스를 이용하면 도착순으로 줄을 서서 기다리는 방식이어서 빈자리가 없으면 배차 간격이 다소 긴 다음 버스를 기다려야 하는 불편이 있었다. 이에, 과천시는 좌석 예약 시스템 도입으로 시민들의 불편을 해소해줄 것을 KD운송그룹과 적극적으로 협의했고, 지난 22일부터 예약시스템이 운영되고 있다. 해당 공항버스 예약은 ‘버스타고’ 홈페이지에 접속하여 신청하거나 ‘전국 시외버스 승차권 통합 예매(버스타고)’ 어플을 통해서 신청할 수 있다. 신계용 과천시장은 “공항버스의 지정타 정차와 예약시스템 도입으로 지역주민의 교통편의가 크게 증진될 것으로 기대한다. 앞으로도 시민들의 교통 편의 증진을 위해 계속 노력하겠다”라고 밝혔다. 한편, 8842번과 N8842번은 경기도 광주에서 출발해 과천을 거쳐 김포공항, 인천공항까지 운행한다.
(뉴스폼) 양주시는 서울시 여의도 면적(약 2.9㎢)의 5.4배에 달하는 15.7㎢의 방대한 면적의 군사시설보호구역이 해제 대상 지역에 포함됐다고 27일 밝혔다. 국방부는 전국적인 군사시설보호구역 339㎢를 해제한다. 이번 전국적으로 해제·완화된 군사시설 보호구역 면적 339㎢의 약 4.5%에 해당하는 면적으로 관내 백석읍, 은현면, 남면, 광적면 지역이 해제지역에 포함됐다. 시 관계자는 이번 조치로 군사시설보호구역이 시 전체 면적의 기존 46.8%에서 41.7%인 129.44㎢로 5.1%가 감소하게 됐으며 이번 성과는 군사시설 보호구역 관할 사단 및 국방부에 지속적인 해제 필요성을 건의하고 협의를 진행해 온 양주시의 규제개혁을 위한 노력이 뒷받침됐다고 설명했다. 강수현 양주시장은 “그동안 양주시는 50%에 가까운 토지가 군사 보호시설 구역으로 묶이는 등 각종 규제로 시민들이 재산권 행사에 어려움을 겪어 왔다”며 “이번 군사시설보호구역 해제로 시민들의 재산권을 보장하고 해제된 토지를 활용한 체계적 지역개발을 통해 지역 경제를 활성화 및 시민들의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 시정 정책을 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 경기도교육청이 직업계고 108개교를 미래형 직업교육 모델학교 70개교로 전환하고 취․창업센터를 설립해 학생을 지원하는 등 향후 7년간 직업계고의 미래교육 재구조화를 적극 추진한다. 임태희 경기도교육감은 27일 부천공업고등학교에서 ‘경기도 직업계고 미래교육 재구조화’ 추진 계획을 발표했다. 경기도 직업계고 미래교육 재구조화는 ▲학령인구 감소 및 산업변화에 따른 직업계고 적정규모화 및 통폐합 추진 ▲직업계고 졸업생의 다양한 진로설계 지원 ▲지역/학교 단위 재구조화로 미래형 직업교육 모델학교로의 전환을 위한 전국 최초 정책 사업이다. 이 정책은 2023년 경기도 특성화고 정책실행연구회의 연구 결과와 경기도 직업교육 정책포럼, 정책 요구조사 설문으로 사업의 타당성과 정책 추진 필요성을 적극 반영해 마련했다. 사업 기간은 2024년부터 2030년까지 7년이며 현재 108개교의 직업계고를 미래형 직업교육 모델학교 70개교로 전환 운영할 예정이다. 이번 사업은 ‘함께 만드는 기!특!한!(기대되고 특별한 한 명 한 명을 위한) 내일’을 비전으로 ▲학생의 진로설계역량 ▲인력양성 고도화 개편 ▲직업계고 교육환경 개선 ▲직업계고 적정규모 유지를 고려해 직업계고 미래교육 재구조화를 추진한다. 이를 통해 지역의 인재가 성장하는 학교, 국가의 자산을 키우는 학교, 세계 속의 리더를 키우는 학교로 자리매김할 수 있도록 정책적 노력을 기울일 계획이다. 미래형 직업계고 모델학교는 모두 다섯 가지 유형으로 진행한다. ▲하이테크 특성화고: 신(新) 산업분야 학교 단위 학과 재구조화로 전문인력 양성을 위한 계약학과 운영교 ▲융합형 특성화고: 유형 전환 및 학교 통폐합으로 인접 지역 직업교육 수요를 지원하는 전공계열 통합 운영교 ▲지역연계 상생형 특성화고: 전통적 학과를 중심으로 국가 기반 산업, 뿌리산업, 지역특화산업 인력 중점 육성교 ▲블렌디드 특성화고: 온라인 중심 이론 교육과 오프라인 중심 실습 병행 운영교 ▲글로벌 특성화고: 교육과정 내 국제교류 및 글로벌 역량 교육과정 운영과 세계 기업의 취업 지원 운영교이다. 모두 전국 최초로 선보이는 미래형 직업교육 모델이다. 도교육청은 원활한 추진을 위해 ▲재구조화 전담팀 신설 및 추진단 구성‧운영 ▲경기도 특성화고 정책실행연구회 운영 ▲권역별 직업계고 통폐합 및 미래형 직업교육 모델학교 적용 방안 연구 ▲미래형 직업교육 모델학교 전환 희망교 공모 선정 등을 연속 추진할 계획이다. 임 교육감은 이날 학교 시설 곳곳을 살펴보고 기능올림픽 대표로 출전을 앞둔 학생들을 만나 일일이 격려했다. 이어 교내에 위치한 학교기업을 방문해 운영 현황 등을 청취하고 실내 드론 장비 실습에 직접 참여하는 등 직업계고 교육활동에 깊은 관심을 두고 참관했다. 이후 진행한 직업계고 교장단과의 대화에서는 공업, 상업, 농업계열 직업계고의 새로운 변화와 발전 방향에 대해 함께 이야기를 나눴다. 임 교육감은 “학령인구 감소와 첨단산업의 발전에 따라 직업계 고등학교에 어려움이 나타나고 있다”면서 “이제 경기도의 직업계고를 전국 최초로 취업 창업형 특성화로 전면 개편해 직업계고 제2의 전성시대를 열겠다”고 말했다. 이어 “취․창업역량개발센터를 설립해 산업현장-학교-연구기관-정부(산․학․연․관)가 하나 되어 직업계고 학생들을 지원할 것”이라고 강조하며 “직업계고 졸업생들이 국가 산업 경쟁력의 중심에 설 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다. 끝으로 “경기도에서 직업계고를 다시 살리는 대장정이 시작된다. 여러분의 많은 성원을 바란다”고 당부했다.
(뉴스폼) 경기소방이 지난해 6월부터 연말까지 7개월간 외국인들의 화재로 인한 인명피해 저감을 위해 ‘외국인 화재안전 혁신 마스터플랜’을 추진, 약 10% 이상 화재안전의식도를 끌어올리는 성과를 기록했다. ‘외국인 화재안전 혁신 마스터플랜’은 지난해 3월 27일 안산시 다세대주택에서 화재가 발생해 외국인(나이지리아) 아동 4명이 사망한 건을 계기로 경기소방이 추진한 전국 최초 외국인 소방안전 종합대책이다. 우선 화재 예방을 위해 외국인 노동자 고용사업장 숙소 1만 6,947곳과 외국인 거주 가정 1,898가구에 소화기와 화재경보기 등 주택용 소방 시설을 설치하고, 고용노동부 외국인 고용사업장 점검대상 150곳에 소방‧피난시설 유지관리와 화재 취약 요인을 제거하는 화재안전조사를 실시했다. 외국인들이 밀집한 안산 다문화마을 특구를 ‘화재예방강화지구’로 지정해 화재안전조사와 소방 교육‧훈련을 한층 강화했고 공장 화재와 건축물 붕괴‧고립 등 외국인의 생활과 밀접한 재난유형 10종을 선정해 영어와 중국어, 베트남어 등 5개 국어 ‘재난유형별 행동요령 리플릿’을 5만부 제작해 외국인 이용시설 등에 배포했다. 신속한 대응체계 확립을 위해 외국인 노동자 숙소 화재 신고 시 정보를 소방출동대가 한 번에 알 수 있도록 119상황관리시스템을 개선했고 베트남과 파키스탄 등 10개국 17명으로 구성된 ‘다문화 전문의용소방대’를 창설해 지역별 외국인 대상 소방안전 교육을 꾸준히 펼쳐나갔다. 외국인과 함께하는 안전문화 조성에도 심혈을 기울였다. 외국인 청소년 170여 명으로 구성된 ‘외국인 119청소년단’을 발대해 화재안전문화 정착에 나섰고, 외국인 강사 20명을 선발해 ‘글로벌 안전119강사단’을 출범해 외국인 재난안전 교육을 지속적으로 실시했다. 지난해 12번째로 열린 경기도민 심폐소생술 경연대회에는 대회 최초로 외국인 9개 팀이 참여하기도 했다. 오산에 자리한 경기도국민안전체험관에서는 외국인 2천300여 명을 대상으로 안전체험교육을 실시했다. 이러한 노력에 힘입어 외국인 화재안전의식 또한 전반적으로 향상된 것으로 나타났다. 도내 거주 외국인 노동자 대상으로 화재안전의식도 조사를 실시, 마스터플랜 추진 전인 지난해 3월 조사 결과(1,318명 대상)와 추진 후인 12월 조사 결과(1,137명 대상)를 비교했다. 그 결과 긴급신고 방법, 대피방법, 소화기 사용법, 심폐소생술 숙지, 소화전 사용법 등 5개 분야에서 의식도가 평균 3.3점에서 3.6점으로 약 10% 향상된 것으로 나타났다. 참고로 ‘매우 그렇다’는 5점, ‘매우 그렇지 않다’는 1점으로 측정했다. 마스터플랜 추진 효과 등으로 경기도는 6년 연속 행정안전부가 평가하는 안전 지수 우수지역으로 선정됐다. 조선호 경기도소방재난본부장은 “외국인 주민 소방 안전 지원에 관한 조례를 제정하고 외국인 노동자 숙소로 많이 쓰이는 가설건축물을 특정 소방대상물로 지정할 것을 정부 건의하는 등 각종 제도개선에도 앞장섰다”며 “안전은 국경도 인종도 초월한다는 기본정신에 충실한 경기도를 만들겠다”고 말했다. 한편 경기도에는 지난해 말 기준 전국에서 가장 많은 655,062명의 외국인이 체류하고 있다.
(뉴스폼) 경기도와 경기주택도시공사(GH)의 제1호 공공참여형 가로주택정비사업인 부천시 역곡동 대림아파트 가로주택정비사업이 오는 3월 준공된다. 공공참여형 가로주택정비사업은 조합 단독이 아닌 경기주택도시공사가 책임 준공을 위한 공동 시행자로 참여해 사업을 신속하고 안정적으로 추진할 수 있다는 장점이 있다. 이번 사업은 1981년 2개동 48세대 규모로 준공된 노후주택인 부천역곡 대림아파트를 지상 14층, 지하 1층의 1개동 81세대 규모의 아파트로 신축하는 내용이다. 경기주택도시공사는 2019년 3월 19일 부천역곡 대림아파트 가로주택정비사업 조합과 공동시행약정을 체결하고 2021년 11월 착공 후 2년 4개월 만에 준공하게 됐다. 경기도에서 경기주택도시공사가 참여한 가로주택정비사업은 부천 대림아파트가 처음이다. 가로주택정비사업은 ‘빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법’에 따라 1만㎡ 미만의 소규모 노후․불량건축물의 밀집 지역에서 주택개량 및 주거환경 개선을 목적으로 시행하는 소규모주택정비사업이다. 일반 정비사업에 비해 정비구역지정, 추진위원회 등 절차가 생략되고, 소규모 사업임에도 시공자 참여 걱정을 덜 수 있고, 사업시행계획인가에 관리처분계획이 포함돼 사업 전반의 절차 이행 기간이 짧아 신속하게 추진할 수 있다. 특히 공공기관이 사업시행자로 참여하는 경우에는 사업 면적을 2만㎡까지 확대하는 특례도 적용될 수 있다. 이번 대림아파트 가로주택정비사업은 조합이 주도하는 기존 방식 대신 조합과 경기주택도시공사가 공동으로 시행하는 공공참여형 가로주택정비사업을 추진했다. 경기주택도시공사가 공동시행자로 참여하면서 사업에 필요한 자금을 주택도시보증공사(HUG) 기금에서 저리로 대여받아 사업비로 사용하고, 사업비가 부족한 경우 경기주택도시공사가 시중금리로 자금을 조달해 착공부터 준공까지 자금조달에 문제없이 안정적으로 진행할 수 있었다. 조합은 사업시행 제반업무를 총괄하고 경기주택도시공사가 인허가, 분양업무 등을 지원하는 상호 간의 업무 분담으로 사업절차 이행을 원활하게 수행해 통상 10년 이상 소요되는 재개발사업이 5년 만에 준공됐다. 경기도는 앞으로도 소규모정비사업이 신속하고 투명하게 추진될 수 있도록 공공참여형 가로주택정비사업을 지속 확대 추진해 나갈 계획이다. 김태수 경기도 도시재생과장은 “공공이 조합을 대신해 행정 제반업무를 수행함으로써 최대한 신속하고 투명한 정비사업을 실시할 수 있었다”며 “이로 인한 혜택은 결국 조합원에게 돌아간다”고 말했다.
(뉴스폼) 성남시는 2월 28일 지방재정법에 따라 ‘2024년 회계연도 예산 기준 지방재정 운용 상황’을 공시했다. 공시 내용을 보면 올해 성남시의 살림살이 규모는 4조5959억원이다. 이는 지난해 4조8067억원보다 2108억(4.39%) 감소한 규모로, 기금운용 등에서 불필요한 예산을 줄여서다. 올해 성남시 예산을 인구 50만명 이상의 17곳 유사 지방자치단체 예산 평균 3조507억원과 비교하면 1조5452억원 많다. 성남시 전체 예산 중에서 일반회계의 세입예산 규모는 2조8920억원이다. 이 중 지방세, 세외수입 등의 자체 수입은 1조6545억원(57.21%), 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등의 이전 재원은 1조554억원(36.5%), 기타 보전수입 등 내부거래는 1821억원(6.29%)이다. 지방자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표인 재정자립도는 57.21%다. 이는 유사 지방자치단체 평균 재정자립도 36.14%와 비교하면 21.07% 높은 수준이다. 재원 활용 능력을 나타내는 재정자주도는 64.28%로, 유사 지방자치단체 평균 재정자주도 54.33%보다 9.95% 높았다. 전반적으로 성남시는 유사 지방자치단체보다 재정 규모가 크고, 재정자립도와 재정자주도가 높아 안정적이고 건전한 재정 상태를 유지하고 있다는 분석이다. 성남시는 2024년 예산 기준 4개 분야, 23개 세부 항목의 재정 운용 상황을 시 홈페이지(정보공개→재정정보→재정공시)에 그래프 등과 함께 알기 쉽게 정리해 올려놨다.
(뉴스폼) 경기도 여주시가 스마트 교통도시를 향한 힘찬 발걸음을 내딛었다. 시는 지난 2월 23일 ‘2023년 여주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업’을 완료했다고 27일 밝혔다. 시는 총 사업비 6.15억을 투입, 지난해 2월 설계 착수, 유관기관 협의, 실시계획 승인·고시 후 본 사업 추진에 박차를 가해 ITS 구축사업을 마무리했다. 영릉로(하동교삼거리~버스터미널사거리) 1.7km, 여양로(신륵사사거리~버스터미널사거리) 2.0km, 선비로(여주고교차로~버스터미널사거리) 1.5km 총 5.2km로 주요 교차로에 스마트교차로 6개소를 확대 구축했고 센터시스템을 고도화했으며, 신호 운영체계를 개선하여 효율적인 교통 운영의 토대를 마련했다. 스마트교차로 현장카메라는 차량 진행 방향 맞은편에 설치돼 운전자 시야에 띄기 쉽고, 교통정보수집장치라는 안내판이 부착돼 운전자로 하여금 스스로 정지선을 지키게 하는 효과도 있는 것으로 시험운영 모니터링 결과 나타났다. 또한, 기존 주요 교차로에는 평균 1대의 카메라가 설치돼 카메라 영상 촬영이 되지 않는 사각지대에서 사고가 발생할 경우 교통사고 해결에 어려움이 있었으나 스마트교차로 현장카메라를 교차로 내 돌발상황 모니터링에 활용할 수 있게 되어 교통사고 해결에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다. AI기반의 영상분석 수집 시스템 확대를 통해 교차로의 영상 및 교통정보 등을 수집하고 수집된 정보를 바탕으로 신호 최적화 및 교차로 별로 지체도 산정을 통해 신호 운영에 따른 효과를 분석할 수 있어 활용도가 매우 높을 것으로 전망되며, 향후 실시간 신호제어시스템 연계 운영 기반을 확보했다. 여주시 관계자는 “첨단 교통정보시스템 구축을 통해 여주시 교통환경에 적합한 신호 운영체계를 마련하여 혼잡을 완화하고 교통 흐름을 원활하게 하겠다.”며, “데이터가 핵심 자원이 된 디지털 시대에 발맞춰 데이터 기반 행정을 교통 분야에 접목시키겠다.”고 전했다.