(뉴스폼) 경기도가 패자부활을 꿈꾸는 새싹 기업 육성에 나선다. 도와 경기도경제과학진흥원이 재창업 새싹기업을 위해 역량 강화부터 사업화 자금까지 원스톱 맞춤형 지원하는 ‘2024년 경기도 기술창업 재도전 지원사업’ 사업에 참여할 예비·초기 재창업자를 26일까지 모집한다. ‘경기도 기술창업 재도전 지원사업’은 잠재력 높은 우수 아이디어를 보유한 예비·초기 기술창업 재창업자들을 대상으로 사업화와 재창업 교육, 기업교류 등 다양한 지원책을 펼쳐 성공적인 재창업을 도와주는 사업이다. 대상은 재창업을 희망하는 도내 예비 재창업자 또는 3년 미만(2021년 3월 6일 이후 재창업) 초기 재창업자다. 올해는 신청 자격 확인, 성실 경영평가, 서류 및 발표 평가 등을 거쳐 최종 15개 사를 선정해 지원할 계획이며, 경기도 청년창업 활성화를 위해 만 39세 이하의 청년재창업자를 5명 이상 우선 선정해 지원할 예정이다. 선정된 15개 사에는 아이템 개발, 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인 등) 출원·등록, 홍보·마케팅(국내·외 전시회 참가비, 홍보물 제작비 등) 등 사업화에 필요한 자금을 업체 1곳당 2천 4백만 원에서 최대 3천만 원까지 지원한다. 또한, 선정된 재창업기업의 역량 강화를 위한 재창업 교육과 기업교류, 투자설명회(IR) 교육 등 다양한 프로그램도 지원할 계획이다. 신청은 3월 26일까지 경기스타트업플랫폼 회원가입 후 신청서, 사업계획서 및 기타 필요 서류를 온라인 제출하면 된다. 아울러, 예비 또는 재창업 기업의 경영애로 극복 지원을 위해 경기도에서 2019년 3월에 개소한 ‘재도전 성공센터’를 기술창업기업도 지원받을 수 있도록 올해 4월부터 ‘스타트업 지원센터’로 확대 운영한다. 스타트업 지원센터는 ‘기업애로 원스톱 종합지원센터’(경기도경제과학진흥원 1층) 내에 위치하며, 기술창업지원 관련 정보를 제공하고 전문가 상담, 심층 컨설팅 지원까지 지원함으로써 도내 스타트업의 지속 성장과 조기 안정화를 지원한다. 배영상 경기도 벤처스타트업과장은 “재기 가능성이 큰 예비·초기 창업자들을 발굴, 체계적 지원으로 성공적인 재도약을 돕는 데 주력할 것”이라며 “패자부활을 꿈꾸는 창업자들의 적극적인 관심과 참여를 당부 드린다”고 말했다.
(뉴스폼) 과천시가 민선8기 공약사항의 일환으로 임신축하금을 신설해 운영하는 등 임신 출산과 관련한 각종 지원 정책을 확대해 추진하는 가운데, 2023년 경기도 내 31개 지자체 가운데 가장 높은 합계출산율을 기록했다고 밝혔다. 지난 2월 28일 발표된 통계청 ‘2023년 인구동향조사’ 자료에 따르면, 과천시의 합계출산율은 1.02명으로 전국 0.72명, 경기도 0.77명, 서울시 0.55명보다 월등히 높다. 도내 31개 지자체 가운데에서는 합계출산율 1명대를 유지한 것은 과천시가 유일하다. 합계출산율은 한 여자가 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말한다. 과천시는 지난해부터 임신축하금 20만원을 지급하고, 출산축하용품 지원금액도 10만원에서 20만원으로 확대했다. 고위험 임산부 의료비 지원, 미숙아·선천성 이상아 의료비 지원, 선청성 대사이상 및 난청검사비 지원, 영유아 발달 정밀검사비 지원에 있어서도 소득제한 기준을 폐지하고 모든 가구로 확대 지원하고 있다. 또, 올해부터 산모·신생아 건강관리지원사업의 정부 지원 외에 별도로 부담하는 본인부담금 비용을 최대 100만원까지 지원하는 사업을 시작하여 큰 호응을 얻고 있다. 지난 2월부터는 난임부부 지원의 시술 지원 횟수를 21회에서 25회로 확대하고 체외시술 간 칸막이를 폐지한 데 이어, 나이 제한 없이 최대금액으로 지원하는 방안도 검토 중이다. 아이 낳기 좋은 환경 조성을 위한 신규사업도 속속 추진한다. 과천시는 4월 중 시작을 목표로 임신을 준비중인 부부에게 난소기능검사, 정액검사 등을 지원하는 ‘임신 사전 건강관리지원사업’, 난임부부 시술 도중 의학적 사유로 중단되어 난임부부 시술비 지원 불가자에게 지원하는 ‘난임시술 중단 의료비 지원사업’, 난임 진단 전에라도 가임력 보존을 위해 난자를 냉동하는 비용을 지원하는 ‘냉동난자 사용 보조생식술 지원사업’을 추진한다. 지난해 보건복지부 시범사업 공모에 선정된 ‘생애초기 건강관리사업’도 5월 시작을 위해 사업 준비에 박차를 가하고 있다. 생애초기 건강관리사업은 보건소 등록 임산부 및 만2세 미만 영아 출산가정에 영유아 전문간호사 및 사회복지사가 방문하여 건강상담, 영아발달상담, 정서적지지 등 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하는 것이다. 신계용 과천시장은 “민선8기 공약사항으로 출산 지원을 약속했고 성실히 이행하고 있다”라며, “이에 그치치 않고 임신·출산을 위한 실효성 있는 사업을 꾸준히 발굴하여, 아이 낳기 좋은 과천을 위해 아낌없이 지원하겠다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 지속적으로 출생아수가 감소하고 있는 저출생 사회적 위기 속에 지난해보다도 출생아수 증가는 물론 2023년 가장 많은 출생아수를 기록한 지방자치단체로 화성시가 이름을 올렸다. 화성시의 2023년 합계출산율은 0.98명으로 경기도 평균 0.77명, 전국평균 0.72명보다 높다. 2023년 100만 인구를 달성한 화성시는 100만 인구를 넘는 지자체중 합계출산율 1위, 출생아수가 가장 많은 지방자치단체가 됐다. 구체적으로 살펴보면 화성시의 출생아수는 6,700명으로 도내 100만 인구의 지자체인 수원시 6,000명, 고양시 5,000명, 용인시 4,900명과 큰 격차를 보여주고 있다. (출처: kosis 국가통계포털 잠정발표) 화성시는 2022년 정명근 화성시장 취임 이후 ‘화성시 출산 지원에 관한 조례’를 개정해 기존 셋째아동부터 지원되는 출산지원금을 2023년 1월부터 첫째아동부터 100만원을 지원하는 등 지원대상과 지원금을 확대했다. 뿐만 아니라, 지난해 5월에는 다자녀기준을 3자녀에서 2자녀로 완화 개정해 다자녀 가정 양육자들의 부담을 줄이는 정책을 시행해, 기존 1만1천476가구였던 수혜 가구가 7만441가구로 증가했고 대상자도 23만6천여명으로 확대됐다. 정명근 화성시장은 “아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 시민들의 출생과 양육을 지원하겠다”며, “앞으로 더욱 다양하고 실효성 있는 출생장려정책을 추진해나가겠다”고 말했다. 한편, 화성시는 지난 2월 전문가들과의 '출산장려 정책제안 간담회'를 개최하며 지속적인 저출생 극복에 힘쓰고 있으며, ‘출생 장려 문화 조성’을 위해 ▲혼인신고자 수저세트 지원, ▲예비 신혼부부 건강검진 지원, ▲병원 의료비 및 상담 등을 시행하고 있다. 이외에도 시는 ▲영유아발달심리 전문가 어린이집 파견 ▲장애통합어린이집 치료사 배치 ▲화성형 휴일어린이집 등을 통한 촘촘한 보육서비스망을 구축한 상태다.
(뉴스폼) 임태희 경기도교육감은 5일 늘봄학교 현장을 방문해 운영 현황을 점검했다. 그는 이 자리에서 “아이들을 위해서는 뭐든지 할 수 있다”면서 현장의 의견을 적극 반영해 문제점을 보완하겠다고 약속했다. 임 교육감은 이날 오후 경기도 파주시에 위치한 동패초등학교를 방문해 학교 교직원들과 간담회를 가졌다. 해당 학교는 초1 맞춤형 프로그램 5개, 방과후학교 프로그램 29개 강좌, 늘봄교실(구 돌봄교실) 8개 반을 운영하고 있다. 임 교육감은 간담회에서 "늘봄학교를 본격 운영하는데 현장에서 잘 실행되면 아이들에게도 좋고 부모님에게도 좋다”라며 "늘봄학교가 좋은 프로그램으로 평가 받을 만한 시대의 흐름”이라고 말했다. 이어 "학교에서 선생님들께 수업 부담을 주지 않고, 학교 교육력을 떨어뜨리지 않고 운영되는지 현장 상황을 보기 위해 왔다”라며 "있는 그대로 설명해 주시고 문제점은 보완해 나가겠다. 처음부터 완벽하기는 어렵다”고 말했다. 이에 교직원들은 공간 부족, 프로그램 운영, 인력풀 확보 등 현장의 애로사항을 털어놨다. 임 교육감은 "늘봄정책이 성공하려면 학원가는 아이들이 안심하고 와야 하고 프로그램의 질이 좋아야한다”면서 "학원에서 하는 것 보다 더 좋은 교육이 이뤄지면 부모님들이 안심하신다”고 말했다. 특히 공간 부족 문제와 관련해서는 "학교 공간이 부족하면 교육청과 지역사회가 협력해 지역자원을 공유하고, 학교 교육 프로그램으로 학교 밖 공간도 활용할 수 있다”고 강조했다. 이어 "기존 강사비가 부족하면 강사비를 인상하도록 준비하고 있다”고 말했다. 임 교육감은 "아이들이 최우선이다. 아이들에게 필요한 것을 다 하겠다. 학교가 확보하지 못하는 공간과 강사도 교육청에서 다 해주고 필요하면 예산도 지원 하겠다”면서 “하다가 그만 두면 교육정책이 실패한 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) "정부가 못한다면 경기도가 한다". 경기도가 정부의 R&D(연구개발) 예산 감축으로 기술개발 사업 중단 위기에 처한 도내 기업들을 위해 정책자금과 G-펀드 투자 등을 지원한다. 경기도는 이 같은 내용의 정부 중소기업 R&D 과제 중단기업 긴급지원대책을 시행한다고 5일 밝혔다. 정부의 R&D 예산 15% 감액에도 불구하고 경기도 R&D 예산을 46% 증액하며 미래에 대한 투자에 방점을 두었던 경기도가 그 정책 기조를 계속 이어가겠다는 의지를 드러낸 것이다. 김동연 경기도지사는 지난 2월 반월산단 기업인 간담회에서 “R&D 예산 지원은 미래를 대비하는 자산으로, 아무리 어려운 시기에도 재정이 반드시 해야 할 역할”이라며, “정부가 못한다면 경기도가 한다, 우리 기술기업들이 어려움을 덜고 미래를 대비할 수 있도록 전폭 지원하겠다”고 밝힌 바 있다. 중소벤처기업부는 지난 1월 말 ‘R&D 사업비 삭감 기업’에 대해 저리 자금융자를 지원하는 대책을 발표했으나, 이 대책에는 사업비 축소 때문에 불가피하게 ‘연구과제를 중단하는 기업’에 대한 지원이 빠져 있었다. 이에, R&D 과제 선정으로 인해 연구 인력을 신규 채용하고 고가 연구 장비를 구입했지만 이번에 불가피하게 연구과제를 중단하면서 비용 부담을 고스란히 떠안게 되는 중소기업에 대해 경기도가 긴급지원대책을 마련한 것이다. 우선, 도는 정부 저리 자금융자 대상이 되지 못하는 R&D 과제 중단기업에 300억 원 규모로 자체 특별융자+특례보증 결합 상품을 공급한다. 통상 이차보전 2%, 보증료 1%로 운영되는 정책 자금융자와 달리, 이번 특별융자+특례보증은 이차보전 3%, 보증료 0%로서 시중 금리보다 저렴하게 최저 2%대 이자로 최대 8년간 융자를 받을 수 있다. 또한 도는 도내 R&D 기술기업을 위한 펀드투자 상품을 만들어 지원한다. 우선 정부 R&D 과제 중단기업에는 올해 조성하는 미래성장펀드 200억 원 범위 안에서 우선 펀드투자를 받을 수 있도록 지원 프로그램을 마련한다. 그리고 작년까지 조성한 펀드의 도내 기업 의무투자 잔액 572억 원을 도내 R&D 기업이 유치할 수 있도록 투자설명회를 열고 투자컨설팅 서비스를 제공한다. ‘정부 R&D 과제 중단 기업애로 접수센터’를 경기도경제과학진흥원에 설치해 R&D 과제 중단기업들의 구체적 현황과 규모를 파악할 예정이다. R&D 과제 중단기업의 어려움을 접수·분석해 R&D 기업의 연구원 인건비와 상품 출시를 위한 시험분석비 지원사업 계획을 수립할 예정이다. 경기도는 이번 대책을 시행해, 경기도 기업들이 정부 R&D 과제를 중단했음에도 불구하고 자체 연구개발은 계속 이어갈 수 있게 해, ‘기술이 매출로 이어지도록’ 지원할 방침이다. 또 R&D 연구원의 과반수(53%)가 20~30대 청년인 만큼 경기도에서는 청년고용 불안이 없도록 R&D 일자리를 지키겠다고 밝혔다. 이번 대책은 각 사업계획이 확정되는대로 4월부터 순차적으로 공고되며, 관련 안내와 상담은 경기도경제과학진흥원의 ‘정부 R&D 과제 중단 기업애로 접수센터’로 일원화해 기업들의 불편을 최소화할 예정이다.
(뉴스폼) 경기도가 3월부터 6월까지 도 전역을 대상으로 부동산 거래 거짓신고 의심자와 불법 중개행위에 대한 도-시·군 합동 특별조사를 한다. 조사 대상은 지난해 7월부터 12월까지 부동산 거래 신고된 내역 가운데 세금 탈루와 주택담보 대출 한도 상향을 위한 ‘업·다운계약’ 신고, 부동산 시세조작을 위해 금전거래 없이 고가 신고 후 해제하는 허위거래 신고, 민원이나 언론보도를 통해 제기된 거짓 신고 의심 건 등 총 1천703건이다. 주택 거래 자금조달계획서에 기재된 자금출처 내역도 조사한다. 특히 ▲3억 원 이상 주택 취득 미성년자 ▲9억 원 초과 고가주택을 매입한 30세 미만자 ▲대출 없이 기타 차입금으로 거래한 건을 집중 조사할 예정이다. 중개인 없이 직접거래로 신고된 거래 가운데 무자격자나 공인중개사 불법행위가 포착되면 수사기관에 고발 조치할 계획이다. 조사는 거래 당사자로부터 관련 소명자료를 제출받은 후 소명자료가 불충분하거나 제출되지 않으면 출석 조사를 한다. 소명자료가 제출됐다 하더라도 시세 등과 현저히 차이 나는 경우나 양도세·증여세 등의 세금 탈루 혐의가 짙은 경우는 국세청과 관할 세무서에 통보한다. 소명자료 거짓 제출자 또는 허위계약 신고자는 최고 3천만 원 이내의 과태료, 거래가격이나 그 외의 사항을 거짓으로 신고한 자는 부동산 실제 거래가액의 100분의 10 이하에 상당하는 과태료 처분과 함께 양도세 또는 증여세 탈루 혐의로 세무조사를 받게 된다. 도는 시군과 함께 지난 3년간 특별조사를 통해 1천105명의 부동산 거래신고 위반행위자를 적발해 60억 5천여만 원의 과태료를 부과하고, 의심 사례 1천781건에 대해 국세청에 탈세 등 세무조사 실시를 요청한 바 있다. 부동산 불법 거래를 신고한 사람에게는 신고 포상금 최대 1천만 원을 지급한다. 신고 대상은 부동산 거래가격이나 금전거래 없는 허위계약 신고 등이며, 위반행위 물건 소재지 시·군·구 부동산관리부서에 신고하면 된다. 실제로 지난해 5월에는 파주시 소재 부동산 거래가 다운계약이라며 구체적인 증거자료를 수반한 제보가 접수됐고, 조사를 실시한 결과 실제 다운계약 사실이 확인돼 위반자에게 2천여만 원의 과태료를 부과하고 신고자에게 370여만 원의 포상금을 지급한 바 있다. 고중국 경기도 토지정보과장은 “공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립과 조세정의 실현을 위해 부동산 거래 불법행위 조사에 행정력을 집중할 예정”이라며 “자진 신고자에게는 과태료를 경감해 줄 방침이다”고 말했다.
(뉴스폼) 광주광역시에 살던 김광원(31, 당수동)씨는 대학에 입학하면서 수원에 쭉 살았다. 기숙사 생활을 하다가 취업 후 7년째 ‘1인 가구’로 생활하고 있다. 성인이 돼 수원으로 온 김씨는 동네에 ‘친구’라고 할만한 사람이 딱히 없다. 동네에서 편하게 만나거나 이사를 할 때 원하는 기반 시설을 갖춘 지역에 대한 조언을 구할 사람도 없어 아쉽다고 했다. 김씨는 “1인 가구는 나처럼 다른 지역에서 이사 온 사람이 대부분이라 수원에 아는 사람도 적고, 정보를 얻기도 어렵다”며 “수원시가 동네별로 1인 가구 청년들이 교류하고, 정보를 교환할 수 있는 커뮤니티를 구축했으면 한다”고 제안했다. 1인 가구가 된 지 3년 됐다는 고정희(69, 영통2동)씨는 “장·노년층 1인 가구가 가장 힘든 것은 외로움”이라며 “장·노년층 1인 가구에 전화로 ‘잘 지내느냐?’고 안부를 물어주고, 1인 가구 지원사업 정보를 제공한다면 큰 힘이 될 것”이라고 말했다. 고씨는 “수원시가 안부 전화를 할 수 있는 자원봉사자와 1인 가구를 연결해 줬으면 한다”며 “안부 전화 자원봉사 사업을 추진한다면 나부터 기쁘게 자원봉사를 하겠다”고 약속했다. 다세대주택에 거주하는 김OO(39, 여)씨는 “주차가 편리하고, 상대적으로 안전한 아파트에 살고 싶지만, 소형 아파트가 많이 없어 1인 가구는 어쩔 수 없이 원룸이나 다세대주택에 거주하는 경우가 많다”며 “20평(66㎡) 이하 소형 아파트 공급을 늘리는 정책을 추진했으면 한다”고 말했다. 통계청이 지난해 7월 발표한 인구주택총조사(2022년 기준)에 따르면 수원시 1인 가구 비율은 34.4%로 세 가구 중 한 가구는 1인 가구였다. 1인 가구 비율은 꾸준히 증가하는 추세다. 2010년 24.8%에서 10여 년 만에 10%P 증가했다. 수원시는 1인 가구 증가 추세에 발맞춰 체계적으로 1인 가구 지원 사업을 추진하고 있다. 지난해 3월 ‘1인가구지원팀’을 신설했고, 1인 가구 관계기관 간담회, 1인 가구 정책 설문조사·간담회 등을 꾸준히 열며 1인 가구의 의견을 반영한 지원 사업·정책을 수립해 추진하고 있다. 지난해 10월에는 1인 가구가 많이 사는 지역을 찾아가 지원사업을 홍보하고 맞춤형 상담을 하는 ‘찾아가는 1인 가구 새빛 솔로라이프(SoloLife) 스테이션’ 운영을 시작했고, 11월에는 1인 가구를 초청해 1인 가구 정책 쇼케이스를 열었다. 올해 초에는 1인 가구 사업 정보를 한눈에 볼 수 있는 1인 가구 맞춤형 온라인포털 ‘쏘옥(SsOcC)’을 개설했다. 쏘옥은 ‘Suwon Safe(안심) One Convenience(편의) Connect(연결)’의 첫 글자를 따서 만든, 수원시 1인 가구 지원사업 브랜드다. 수원시는 올해 1인 가구 지원사업 목표를 ‘1인 가구를 이해하고 존중하는 사회적 공감대 형성’·‘다양한 의견 수렴을 통한 내실 있는 1인 가구 정책 추진’으로 설정하고, 복지여성국장을 총괄로 하는 ‘1인 가구 종합 컨트롤타워’를 운영하고 있다. ‘연결’, ‘안심’, ‘편의’ 등 3개 추진 과제를 중심으로 40여 개 사업을 추진한다. ‘연결’은 1인 가구들이 교류하며 소통할 수 있도록 네트워크를 구축하는 것이다. 구별로 ‘요리와 나눔’·‘에이징 솔로’·‘배움과 문화’·‘One 크루(청년 관계망 확대사업)’ 등 다채로운 프로그램을 진행하는 ‘4구(區) 4색(色) 1인 가구 거점 지원사업’을 비롯해 ‘온라인 플랫폼 쏘옥 활성화’, 1인 가구 시민참여단 ‘쏘옥 패밀리’ 활성화 등 사업이 있다. ‘안심’은 1인 가구가 안심하고 살아갈 수 있도록 생활안심망을 구축하고, 주거안심지원을 하는 것이다. ‘여성1인가구 안심패키지 보급’, ‘청년 월세 지원’, ‘새빛 청년존(ZONE)’ 등 17개 사업이 있다. 여성1인가구 여성안심 패키지 지원사업은 범죄에 취약한 여성1인가구에 창문 잠금장치·휴대용 비상벨 등 ‘안심물품’을 지급하는 것이고, 새빛 청년존은 LH의 역세권 비주택리모델링 청년임대주택에 입주할 청년을 수원시가 자체 선정 기준으로 모집해 저렴한 임대료로 임대하는 사업이다. ‘편의’는 1인 가구 돌봄 체계를 확대하고, 맞춤형 프로그램을 운영하는 것이다. 수원새빛돌봄사업, 초거대 AI(인공지능) 활용 위기 가구 발굴·지원사업 등 12개 사업이 있다. 수원시여성자문위원회와 함께 추진한 1인 가구 청년 대상 역량강화지원사업 ‘새빛 솔로(Solo) 자문’도 있다. 다양한 직종에 종사하는 여성자문위원회 위원들이 재능기부 형식으로 청년들에게 창업·경영 노하우 등을 알려주는 강의를 하는 것이다. 지난해 10~11월 두 차례에 걸쳐 1인 가구 청년 30여 명을 대상으로 진행했는데, 반응이 무척 좋았다. 새빛 솔로자문에 참여한 한 청년은 “여러 사람을 만나며 많은 것을 배울 수 있었던 시간”이라고 호평했다. 수원시의 모든 1인 가구 사업 정보는 지난 1월 개설한 온라인플랫폼 ‘쏘옥(SsOcC)’에서 볼 수 있다. 수원시 부서와 관계 기관에서 추진하는 모든 1인 가구 사업의 정보를 제공한다. 1인 가구가 자유롭게 이야기를 나눌 수 있는 ‘소통공간’, 1인 가구 관계기관을 안내하는 ‘기관안내’ 게시판도 있다. 소통공간 게시판에서는 ‘인계동에서 혼밥하기 좋은 집 추천’, ‘커피캡슐 나눔’, ‘뮤지컬·연극 함께 보러 다니실 분’ 등 1인 가구가 올린 글을 볼 수 있다. 수원시는 지난 2월 ‘수원시 1인 가구 실태조사·정책연구’를 시작했다. 수원시정연구원이 수행하는 이번 연구에서는 수원시 1인 가구 현황과 특성, 생활실태, 정책수요 등을 파악해 1인 가구 정책이 나아갈 방향을 세밀하게 설정할 예정이다. 이재준 수원시장은 “1인 가구의 목소리를 계속해서 듣고, 정책에 적극적으로 반영하겠다”며 “1인 가구가 안전하고, 편리하게 살 수 있는 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 평생 배움이 보편화 된 시대를 맞아 경기도가 도민의 학습 기본권 실현을 위한 2024년 경기도 평생교육진흥 시행계획을 수립했다. 올해는 ‘더 많은 기회, 더 고른 참여, 더 튼튼한 학습기본권으로 도민의 학습 기본권 실현’을 비전으로 삼아 4개 영역 62개 사업에 도비 3,064억을 포함해, 총예산 4,788억을 투입한다. 각 영역 별로는 ▲모든 도민의 전 생애 평생학습권 보장을 위한 38개 사업 ▲전국 최고 수준의 교육지원사업 선도 9개 사업 ▲미래인재로서의 청소년 성장 지원 7개 사업 ▲도민 문화복지 향상을 위한 도서관 정책추진을 위해 8개 사업 등으로 편성했다. 도는 이번 시행계획에서 생애 전환기 맞춤형 평생교육 및 취약계층 교육 기회 확대를 중점 추진 방향으로 삼았다. 이를 위해 청장년기부터 노년기를 아우르는 생애주기별 평생교육 프로그램인 경기도 평생배움대학, 교육 소외 청소년에 대한 교육복지를 위해 찾아가는 배움교실 사업을 지속 추진한다. 또 생애주기 과업으로 진로 탐색이 필요한 청소년 및 대학생을 위한 진로체험을 위해 37억 원, 위기 청소년·학교 밖 청소년을 위한 맞춤형 지원에 395억 원을 투입, 취약 청소년의 교육 기회를 보장한다. 이 밖에도 공공도서관 건립 지원, 정보취약계층 독서활동 지원 사업 등을 운영해 도민의 문화복지 향상을 도모한다. 조태훈 도 평생교육과장은 “2024년 평생교육진흥 시행계획을 통해 평생교육의 기회가 넘치는 경기도로 발돋움 하겠다”며 앞으로도 도민의 요구에 부응하는 평생학습 사업을 적극 발굴, 제공할 예정이라고 말했다.
(뉴스폼) 경기도와 경기도경제과학진흥원이 기술력은 뛰어나지만 해외 진출 준비가 부족한 판교테크노밸리 내 입주 스타트업을 위해 실질적인 사업화 자금을 지원한다. 이에 따라 도는 판교 제1·2테크노밸리에 입주한 스타트업 기업의 해외시장 진출을 위해 4월 4일까지 ‘글로벌 스타트업 사업화 지원사업’ 참가기업을 모집한다고 5일 밝혔다. 글로벌 스타트업 사업화 지원사업은 올해 20개 사에 총 9억 5천만 원의 사업화 자금을 지원한다. 도는 최근 3년간 유망 스타트업 40개 사에 약 19억 원의 사업화 자금을 지원한 결과 284억 원의 국내외 투자유치, 233억 원의 국내외 매출액 등 예산 투입 대비 약 27배의 경제적 파급 효과를 달성했다고 설명했다. 지원 대상에 선정되는 20개 업체는 해외진출 사업화에 필요한 인건비, 제품개발비, 시제품 제작비, 지적재산권 출원비, 동영상 제작비, 판로개척비 등에 활용 가능한 자금을 기업당 최대 5천만 원까지 지원받게 된다. 신청은 창업 7년 이내 스타트업으로 판교 제1·2테크노밸리에 본사가 소재하는 기업이거나, 본사가 경기도에 있고 연구소(연구개발전담부서)나 지사(해외진출 관련 부서)가 판교 제1·2테크노밸리에 소재하는 기업이라면 할 수 있다. 모집 기간은 3월 5일부터 4월 4일까지이며 서면 및 발표평가를 거쳐 4월 말 최종 선정될 예정이다. 정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장은 “불확실한 경제상황과 세계적인 경기침체로 해외 진출이 어려운 판교테크노밸리 입주 스타트업에게 도움을 주기 위한 사업”이라며 “판교 제1·2테크노밸리 내 우수한 스타트업의 글로벌 진출을 위해 기업 수요 맞춤형 지원사업을 펼쳐 나갈 계획”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 성남시는 아파트 경비·청소 노동자들의 휴게시설 개선을 위해 관내 아파트 단지 23개소에 1억1500만원을 지원할 예정이라고 5일 밝혔다. 시는 아파트 경비·청소 노동자들의 휴게권을 보장하고 쾌적한 근로 환경을 제공하기 위해 아파트 휴게시설 개선 사업을 펼치고 있다. 이번 개선 사업은 휴게시설 1곳당 최대 500만원까지 지원하며 총사업비의 10%는 아파트 단지에서 자체 부담해야 한다. 지원 분야는 ▲휴게시설 신설 ▲기존 휴게시설 구조물, 환기·환풍, 샤워 시설, 도배, 장판 등 개보수 ▲에어컨, 소파, 침대, 정수기 등 비품 교체나 신규 구입이다. 지원 사업 희망 단지는 오는 3월 15일까지 공동주택 입주자대표 또는 대리인이 신청서(시 홈페이지→정보공개→부서별 공개자료실) 등의 서류를 성남시청 7층 공동주택과 사무실에 직접 제출하면 된다. 시는 신청서를 제출한 아파트 단지를 대상으로 서류 검토, 현장 조사, 심사위원회 심의를 거쳐 지원 대상 단지를 선정할 방침이다. 지하에 위치한 휴게실을 지상으로 이전하거나 휴게실이 없는 아파트가 휴게실을 지상으로 신축하는 경우, 상생 아파트 공동선언문을 체결한 단지, 단기 근로계약 근절을 추진한 단지에는 가산점이 부여된다. 작년에는 시 지원사업을 통해 총 18개 단지가 23개소 휴게시설 개선에 약 1억원을 지원 받았다. 삼평동 봇들마을 4단지 아파트 등 10개소는 휴게시설을 신설했고 정자동 상록마을 우성아파트 등 13개소는 기존 휴게시설을 개보수하고 비품을 구입했다. 성남시 관계자는 “열악한 근무 환경에 처해있는 아파트 경비·청소 노동자들의 휴게시설 개선을 지원함으로써 근로 환경이 향상되길 기대한다”라고 밝혔다.