(뉴스폼) 경기도가 The 경기패스(K패스-경기) 출시에 따라 사업 대상이 아닌 어린이와 청소년의 교통비 절감을 위해 연간 24만 원을 지원하는 ‘경기도 어린이·청소년 교통비 지원사업’ 신청 접수를 2일부터 시작했다. 지원 대상은 경기도에 거주하는 6~18세 어린이와 청소년이며, 사용한 교통비의 분기별 6만 원, 연간 24만 원 한도 내에서 100% 지원된다. 수도권(서울, 경기, 인천)에서 이용한 대중교통 이용액을 환급하며, 시내버스와 광역버스, 지하철, GTX 등 교통카드를 접촉(태그)해 이용하는 교통 수단에 한해 지원한다. 다만 고속버스, 공항버스, KTX 등 별도 발권받아 탑승하는 교통수단은 환급받을 수 없다. 5월 2일부터 경기도 어린이청소년 교통비 지원 포털에서 지원금을 신청할 수 있다. 별도의 카드를 발급받을 필요 없이 본인이 사용하던 교통카드를 활용해 신청할 수 있으며, 한 번 신청하면 당해 연도 내에는 4분기까지 자동 신청된다. 2024년 1월부터 4월까지 사용한 교통비는 기존 청소년 교통비 지원사업과 같은 기준(13~23세)으로 기존 청소년 교통비 지원 포털에서 7월에 접수해 지급할 예정이다. 김상수 경기도 교통국장은 “K-패스 및 The 경기패스 등 성인에 집중된 교통비 지원 혜택 속 교통복지 사각지대에 놓인 어린이와 청소년이 혜택을 받을 수 있기를 기대한다”며 “경기도민에 더 많은 교통복지 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 한편 지난 1일부터 국토교통부의 K-패스 사업과 연계된 ‘The 경기패스(더 경기패스)’ 사업이 시행됐다. The 경기패스는 K-패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대하고, 매달 대중교통 비용의 20%(20·30대 청년 30%, 40대 이상 일반 20%, 저소득층 53%)를 환급해 준다. 30% 환급 대상인 청년의 기준도 19~34세에서 19~39세까지 확대했다.
(뉴스폼) 이동환 고양특례시장이 지난 1일 고양시청 열린시장실에서 제1군단장(주성운 중장)과 차담회를 가졌다. 두 기관장은 서로 처음 만나는 자리에서 인사를 나누는 시간을 갖고 이어 일산서구 대화동에 위치한 일산 예비군 훈련장 과학화 사업 처리 방안 및 향후 부대 이전 계획에 대한 상호 협력방안을 논의했다. 현재 국방부(육군본부)는 국방개혁의 일환으로 영상 모의 사격훈련장 및 실내사격장 등의 시설을 갖춘 과학화 예비군 훈련장 사업과 관리부대의 통합 추진을 위해 공용건축물 건축 협의를 접수해 놓은 상태이다. 이동환 시장은 대화동 예비군 훈련장이 향후 도시 중심에 위치하게 되어 외곽으로 이전이 요구되는 실정임을 강조했고, 1군단에서는 부대이전에 대해 공감하면서도 과학화 사업은 국방 계획에 따라 수행되어야 하는 사항이므로 향후 부대이전 조건으로 건축협의를 요청했다. 시 관계자는 “경제자유구역 지정 등 향후 도시의 확장 시 부대이전에 대한 군의 협조가 필요한 사항”이라며 “이제는 시와 군이 조금씩 양보해 모두 상생할 수 있는 방안을 찾아야할 때”라고 말했다.
(뉴스폼) 안성시는 지난 2003년부터 21년 동안 동결된 수도 요금을 올해 하반기부터 3년간 매년 15%씩 인상하기로 하고 관련 절차를 진행 중이라고 밝혔다. 이번 결정은 시 재정 건전성 확보 및 수도요금 현실화율 향상을 위한 조치로 지난해 안성시 상수도요금 현실화율은 68.9%를 차지해 생산원가 대비 낮은 판매단가로 118억 원의 적자가 발생했으며, 최근 3년간 누적 적자액은 314억 원으로 나타났다. 일반적으로 수도 요금은 지자체별 취수 여건, 상수원 오염도, 시설 노후화 등에 따라 비용 차이가 발생하며, 같은 비용의 수돗물을 생산하더라도 인구 밀집도가 높은 지역일수록 보다 효율적인 물 공급이 가능하다. 하지만, 인구밀도가 낮은 안성시의 경우, 여타 지자체(양평, 가평군, 이천, 포천시)와 같이 수돗물 공급에 큰 비용이 소모돼 수도 요금 역시 비교적 높게 책정되는 요인이 발생한다. 그동안 시는 지속적인 물가 상승 및 서민 경제 등을 고려해 상수도 요금 인상에 대해 신중하게 접근했으나, 20년이 넘도록 수도 요금이 고정됨에 따라 노후 상수관망 정비 및 상수도시설물 운영, 주요 시설 개보수 등에 필요한 예산이 부족해 불가피한 요금 인상을 결정했다. 구체적인 수도요금 인상계획을 보면 가정용, 대중탕용, 공업용은 수도요금 사용량에 따라 다르게 부과되던 누진제가 폐지되고 일반용은 누진 구간 4단계에서 2단계로 체계 조정이 시행된다. 또한, 현재 적용 중인 가정용 수도 요금의 경우, 월 20톤 이하 사용 시 1톤당 670원, 21톤에서 30톤 사용은 820원, 31톤 이상은 1,000원의 요금이 부과됐지만, 올해 하반기부터는 1톤당 800원, 2025년에는 920원, 2026년에는 1,050원으로 일괄 인상된 요금이 적용될 계획이다. 일반용 수도 요금(상가, 공장, 물류센터 등)은 누진구간 4단계(1,240원 ~2,130원)에서 2단계로 조정돼 100톤 이하 사용시 1톤당 1,460원, 100톤 초과 사용시 2,070원을 적용한 요금이 인상되며, 대중탕용과 전용 공업용수는 누진제가 폐지돼 연도별로 인상된다. 시 관계자는 “시민들에게 안전한 수돗물을 공급하고자 노후상수도관 교체 등 시설물에 대한 개선이 필요하고 투자비용 확보를 위해서는 요금 인상이 불가피하다”며, “요금 인상으로 인한 시민 부담을 조금이나마 줄이기 위해 3년에 걸쳐 점진적으로 인상할 계획”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 민선8기 김포시가 대곶 거물대리에 6조원 규모 사업을 성공시키면서 김포시 경제 지형을 바꾸는데 성공했다. 교통과 함께 또 다른 난제로 손꼽히던 김포환경문제를 근본적으로 치유하는 한편, 미래선도의 신산업 혁신도시를 조성하는 두 마리 토끼를 잡는데 성공한 것이다. 이와 같이 대규모 단지 조성 사업 도입이 물꼬를 튼 것은 김포시 개청 이래 최초다. 오랜기간 김포를 어둡게 조명했던 거물대리 환경문제를 거두고, 첨단미래산업도시로 조성할 수 있게 된 것은 김병수 김포시장이 직접 호소에 나서 긍정적 결과를 얻은 것이다. 시는 ‘김포 환경재생 혁신복합단지 조성사업’이 지난 30일 기획재정부(KDI)예비타당성조사 결과 최종 통과돼 올해부터 본격 추진된다고 밝혔다. 김포시는 환경부, 한국수자원공사와 함께 난개발과 환경오염으로 주민 건강피해가 발생하고 있던 거물대리 지역을 친환경 도시로 조성하기 위해 지난해 5월 기획재정부에 ‘공공기관 사업 예비타당성조사’를 신청했고, 기획재정부((조사수행기관: KDI))의 예비타당성조사를 통과했다. 이번 예타 통과로 약 5조 7,520억 원을 투입, 난개발 환경오염 피해지역인 거물대리(브라운필드, Brownfield) 일원 4.9㎢(여의도 면적의 1.7배)가 친환경 도시(그린필드, Greenfield)로 재탄생 될 예정이다. 이로써 지역 난개발지역의 고질적인 문제인 환경오염 피해 및 지역주민의 건강피해 문제, 오염지역 낙인으로 인한 지역경제가 위축되는 문제들까지 근본적으로 해결될 전망이다. 민선7기 당시 예타통과 실패를 겪었던 김포시는 민선8기 출범 이후 이번 예비타당성조사 통과를 위해 구역계 재검토, 환경편익 발굴(약 9천억원), 관계 기관 업무협약 체결(8월), 개발행위허가 제한구역 지정(9월), 환경부장관 현장 방문(11월) 등 지난 1년동안 예비타당성조사를 철저히 준비해 왔다. 특히 김병수 김포시장은 예비타당성조사 최종 보고회에 참석해 사업 필요성 및 당위성을 직접 설득하는데 나섰다. 김병수 김포시장은 “김포 환경재생 혁신복합단지 조성사업의 예비타당성조사 최종 통과는 그동안 환경피해로 고통받던 주민분들의 염원과 김포시의 모든 역량을 모아 이뤄낸 쾌거”라며, “이제 본격적인 사업을 위한 첫 단추를 끼운 것이다. 새로운 성장동력의 거점인 만큼 미래를 선도할 신산업이 이끄는 혁신도시를 만들어 한강2콤팩트시티와 시너지 극대화를 통하여 김포의 위상을 한층 더 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 한편 시는 원활한 사업 추진을 위하여 올해 전담 T/F(비상설)를 설치하고 하반기 중 개발계획 및 기본설계 용역을 착수, ’25년에는 기본설계 수립, ’26년~’27년에는 지구지정 고시 및 실시계획을 추진한 후 ’28년 1월에 부지조성공사를 착공하여 ’33년 공사완료 계획이다.
(뉴스폼) 포천시는 1일 한탄강 미디어 아트파크 조성을 위한 콘텐츠 개발 및 기본계획 수립 용역보고회를 개최했다. 이번 용역보고회에서는 관련 전문가, 포천문화관광재단 문화관광본부장, 주민대표 등이 참석한 가운데 주제 선정 및 이야기 구성, 콘텐츠 개발 계획, 권역별 연출 계획, 사업 운영 계획 등에 대한 보고와 자문회의를 진행했다. '한탄강 미디어 아트파크'는 포천시 영북면 대회산리와 관인면 중리 소재 한탄강 핵심 관광 권역인 비둘기낭 폭포와 중리 생태경관단지 일원에 조성된다. 올해 행정안전부 접경권 지역 개발사업에 사업이 선정되면서 본격화됐다. 시는 ▲실감형 입체 영상 공원(‘홀로그램 얼라이브 미디어 파크’) ▲주상절리길 숲속을 활용한 경관 조명 공원(‘포레스트 루미나’) 등 다양한 체험 시설을 갖춘 수도권 최대 규모의 야간 영상 테마파크 조성을 추진하고 있다. 유네스코 세계지질공원인 한탄강의 지질과 생태자원을 이야기로 엮어 구성한 '한탄강 미디어 아트파크'에는 홀로그램, 움직이는 조형물(키네틱 오토마타), 투사법(프로젝션 맵핑) 등 다양한 기술을 접목한 미디어 콘텐츠가 도입될 예정이다. 백영현 포천시장은 “한탄강 미디어 아트파크 조성 사업은 한탄강 유네스코 세계지질공원에 체류형 야간 관광을 접목해 관광객들에게 새로운 즐길거리를 제공하는 사업이다. 포천 한탄강 권역의 지역 경제가 활성화되고 신규 관광객이 유입될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해달라”고 말했다. 한편, 포천시는 올해 6월 실시설계 및 본공사 제안 공모를 마치고 2025년 하반기 개장을 목표로 '한탄강 미디어 아트파크' 조성 사업을 추진하고 있다.
(뉴스폼) 수원시가 19~39세 미취업 청년을 대상으로 어학‧자격시험 응시료를 지원한다. ‘2024년 청년 역량강화 기회 지원사업’은 구직 청년의 응시료 부담을 덜고 취업 역량강화 기회를 지원하는 사업이다. 1인당 연간 최대 30만 원까지 지급한다. 지원 대상은 신청일 기준 수원시에 거주하고 있는 19~39세(1984년 1월 1일 ~ 2005년 12월 31일) 취업 준비 청년이다. 지원되는 시험 종류는 어학 19종, 한국사, 국가기술자격 545종, 국가전문자격 248종, 국가공인 민간자격 96종 등으로 지난해보다 늘어났다. 경기도일자리재단 통합접수시스템 ‘잡아바 어플라이’(apply.jobaba.net)에서 11월 30일까지 신청할 수 있다. 수원시 관계자는 “지난해보다 지원 횟수·분야는 늘어나고, 거주·연령요건 등 자격은 완화됐다”며 “청년들의 취업 준비에 도움이 되길 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 수원시가 민원인의 폭언·폭행 등 ‘특이민원’에 대한 민원 담당 공무원의 현장 대응능력을 높이기 위해 5월 31일까지 시청, 사업소, 구청, 동행정복지센터 민원실 56개소에서 경찰과 합동으로 ‘특이민원 대응 모의훈련’을 한다. 1일 시청 통합민원실에서 첫 훈련을 했다. 위험 상황에서 민원 담당 공무원과 다른 민원인을 보호해 2차 피해를 예방하는 데 중점을 뒀다. 통합민원실에서 직원과 상담하던 민원인이 고함을 치며 폭언을 퍼붓는 상황을 가정해 대응 훈련을 했다. 담당 직원과 통합민원팀장이 위협을 중단할 것을 요청했지만 폭언이 계속되자 다른 직원이 민원인에게 “정확한 상담을 위해 녹화하겠다”고 공지하고 소형 카메라로 녹음·촬영을 했다. 민원인이 격분해 난동을 멈추지 않자 다른 직원이 경찰서와 연계된 비상벨을 눌러 청원경찰을 호출했고, 경찰이 도착하자 민원인을 인계했다. 수원시는 매년 두 차례 특이민원 대응 모의훈련을 한다. 기존에는 시·구·동 민원실에서 했는데, 올해 상반기부터 각 구 보건소, 도로교통사업소·상수도사업소 민원실에서도 훈련을 한다. 수원시 관계자는 “특이민원에 신속하고 단호하게 대응해 직원과 다른 민원인들을 보호하겠다”며 “안전한 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 오는 4일부터 6일까지 3일간 수원 스타필드에서 도정캐릭터 봉공이를 활용한 체험형 브랜드 홍보관 ‘봉공 원더랜드(Bonggong Wonderland)’를 운영한다. 경기도 브랜드 홍보관은 현장 대면 홍보의 장점을 극대화한 반짝매장(팝업스토어) 형태의 공간에서 경기도를 보다 친근하게 알리는 장소다. 이번 홍보관은 봉공이와 함께 환상의 나라로 떠나는 ‘봉공 원더랜드’ 콘셉트로, 경기도의 인기명소인 수원 스타필드를 찾은 어린이와 가족들이 모두 함께 즐길 수 있는 사진명소(포토스팟) 위주의 소통형 공간으로 구성됐다. 봉공 원더랜드는 ▲자신의 모습을 자유롭게 담을 수 있는 ‘어디로든 지하철 거울존’ ▲뒤집힌 형태의 독특한 방에서 사진을 찍고 봉공이를 그릴 수 있는 ‘봉공이 거꾸로방’ ▲대형 블록을 가지고 놀며 창의력과 상상력을 자극하는 ‘환상의 정원’ 등으로 조성돼 방문객의 흥미를 유발할 계획이다. 또한, 방문객들은 모두 자신의 이름이 새겨진 맞춤형 봉공이 포토카드를 받을 수 있다. 포토카드 뒷면은 ‘더 경기패스’ 카드 형태로 디자인된다. 봉공 원더랜드 입장 시 지하철 모양의 개찰구를 통과할 수 있도록 해 누구나 어디로든 환상의 나라로 갈 수 있도록 안내한다. 특히 이번 홍보관에서 캐릭터 인스타그램을 팔로우하는 방문객에게는 어린이날 한정판 봉공이 키링을 증정할 예정이다. 도는 앞으로도 봉공이를 누리소통망(SNS) 콘텐츠 및 도민 접점 행사 등 온오프라인 소통 창구에 다각적으로 활용하는 캐릭터 브랜딩을 통해 도 브랜드 이미지와 도민친밀도를 지속적으로 높여나갈 방침이다. 봉공이 전용 캐릭터 인스타그램도 활발하게 운영하며 도시브랜딩을 제고하고 친근한 소통을 이어 나갈 계획이다. 이원일 경기도 홍보기획관은 “다채로운 체험 공간으로 마련된 이번 홍보관을 통해 도민께서 경기도를 더욱 친근하게 느끼길 바란다”며 “도민 접점에서 경기도 브랜드 이미지를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력해나가겠다”라고 말했다. 봉공이는 경기도의 도정 캐릭터로 민선 8기 핵심 가치인 ‘변화’와 ‘기회’의 자음인 ‘비읍(ㅂ)+히읗(ㅎ)’과 ‘기역(ㄱ)+히읗(ㅎ)’을 세로로 배열해 이름을 지었다. 공직에 종사하며 나라와 사회를 위해 힘써 일한다는 봉공(奉公)의 사전적 뜻도 담고 있다.
(뉴스폼) 반지하주택은 주거 취약계층의 일시적 피난처이지만 재해 사고와 반복되는 상습 침수 우려로 건축허가 제한 등 점차 반지하주택이 감소하는 추세이다. 그러나 침수에 안전한 반지하주택까지 강제로 폐지하는 것은 거주민을 더 안 좋은 주거환경으로 밀어낼 수 있는 만큼 침수에 노출된 침수 반지하 주택을 대상으로 우선적 주거 상향 지원이 필요하다는 의견이 나왔다. 경기연구원은 이러한 내용을 담은 ‘침수 반지하주택 ZERO’ 보고서를 발간했다고 2일 밝혔다. 보고서에 따르면, 반지하는 1970년대 중반~1900년까지 인구급증 시기에 대량의 주택공급을 효율적으로 추진하기 위해 일시적 건축기준 완화로 양산된 비정상적인 시설이다. 실제 반지하는 최초 방공호 설치를 위해 주택 지하에 비상 대피용 공간을 목적으로 건축법이 개정됐지만, 이는 거주 공간이 아니다. 반지하는 재해 사고와 반복되는 상습 침수 우려 구역으로서 건축허가 제한 및 주차장법이 강화되면서 점차 반지하 신축이 감소하는 추세이다. 반면, 반지하 ‘그곳’에 살아야 할 이유를 가진 저소득계층, 1인 가구, 청소년 가구 등의 경제적 여건상 반지하주택을 선택할 수밖에 없는 주거 취약계층에 대한 현실적 대안이 필요하다. 경기도 침수 우려 지하 주택(우선 조사대상)은 현장 조사 집계표(2022년 12월까지 재난지원금 및 풍수해보험금 지급 가구 기반 침수 재해가 있었던 가구)에 따르면, 반지하주택 중 침수 반지하주택 개수는 8,861건(6.5%)에 해당하는 것으로 나타났다. 이를 경기도 공공데이터포털 행정안전부 침수 흔적(2020년)과 경기도 침수 반지하 분포 현황(건축물대장 층별개요 추출)을 비교해 보면 반지하 밀집 지역 분포와 침수 재해 반지하의 분포도가 일치하지 않는 것으로 나타났다. 이에 반지하주택의 전체적 대응보다는 우선적으로 인명사고가 발생하는 침수반지하 전수에 대한 대안 마련이 시급하다는 점을 꼽았다. 이에 연구원은 경기도의 반복되는 침수위험지구 반지하 재해사고 예방을 위해 재해위험도 판정기준 마련 및 실태조사 관리체계 시스템 구축이 필요하다며, 경기도 반지하주택 관련 데이터베이스 구축, 방재지구 지정 및 침수우려지역 지정을 통한 우선 지원 대상 선별 기준 마련 등을 제시했다. 경기도의 침수 반지하주택 제로를 위한 지원 정책으로 ▲침수 반지하 밀집 지역은 용적률 인센티브에 기반한 민간의 자율적 정비 유도 ▲침수에 안전한 주거유도구역 설정과 통합공공임대주택 연계 이주대책 ▲침수반지하 밀집 지역의 적극적인 공공매입 추진과 거주상향 지원 ▲침수반지하 거주자의 취약계층(다자녀, 저소득, 취약계층 등)의 우선순위 적용한 공공주택 우선지원 ▲구도심 도시재생사업과 연계해 반지하 비주거용 용도 변경 ▲침수 반지하의 점적매입 및 임대인 관리책임 강화 ▲등록 민간임대주택사업과 연계한 이주지원 및 주택바우처 지급 등을 제안했다. 경기연구원 남지현 연구위원은 “반지하는 그 태생이 주거용이 아닌 방공용이었으며, 인구급증 시대에 어쩔 수 없이 지속된 인간의 기본적인 주거권이 침해되는 멸실 대상의 비정상적인 주거형태”라며 “경기도부터 반지하를 퇴출시키는 정책 실현을 통해 경기도민의 채광, 환기, 위생, 방음 등의 기본적인 주거권을 확보할 수 있는 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.
(뉴스폼) 용인특례시는 기흥구 상갈동 ‘농골어린이공원’ 일원에 방치된 철도 부지를 시민 누구나 이용할 수 있는 정원 공간으로 조성했다고 2일 밝혔다. 해당 부지는 상갈역 주변에 유휴지로 남아 지역 주민들은 재정비가 필요하다는 의견을 시에 요청해 왔다. 시는 주민의 요구를 수용해 국가철도공단에 유휴부지 활용심의를 거쳐 부지 활용협약과 재정비 진행을 결정했다. 이를 위해 도비 2억 5000만원을 확보해 화초류 22종과 관목, 교목을 식재해 도심형 쉼터와 마을정원을 조성했다. ‘모두의 정원’은 출퇴근 시간 지하철역 주변에서 잠시 쉴 수 있는 공간이자 아파트 주민들을 위한 녹지공간으로 인기를 얻고 있다. 시 관계자는 “유휴부지를 활용해 시민에게 여가와 휴식 공간을 제공할 것”이라며 “주택 밀집 지역에서 느껴지는 폐쇄성을 완화하고 주민들에게 개방된 공간 조성에 노력하겠다”고 말했다.