(뉴스폼) 용인특례시는 수원‧성남‧화성시와 공동 추진해 온 서울 지하철 3호선·경기 남부 광역철도 사업의 실현 가능성을 높이기 위한 최적 노선을 10일 4개 도시 시장들의 회의를 통해 결정할 계획이라고 8일 밝혔다. 용인을 비롯한 4개 시가 지난해 7월 공동 발주한 ‘서울 3호선 연장·경기 남부 광역철도 기본구상 및 사전 타당성 조사 용역’ 결과 사업의 경제성과 타당성을 높일 수 있는 노선안을 검토하고 정하겠다는 것이다. 이상일 용인특례시장과 이재준 수원특례시장, 신상진 성남시장, 정명근 화성시장은 오는 10일 오후 수원컨벤션센터에서 만나 최적의 노선안을 합의·선정하고, 철도사업의 원활한 추진을 위해 국토교통부 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 광역철도 사업에 반영해 달라고 요청하는 공동건의문을 채택할 방침이다. 서울 지하철 3호선을 경기 남부로 연장하기 위해 노력해 온 4개 시는 시민들의 염원인 광역철도 구축 사업의 실현 가능성을 높이기 위해 공동용역을 발주했고, 용역 결과를 바탕으로 최선의 노선안을 정해 국토교통부에 제출할 계획이다. 이상일 용인특례시장은 취임 후 5개월 만인 2022년 12월 신상진 성남시장, 이재준 수원특례시장, 정명근 화성시장과 만나 3호선 연장을 위해 공동 노력하기로 합의했다. 당시 시장들은 서울 지하철 3호선을 성남 판교, 용인 수지구 신봉동·성복동, 수원 광교, 화성으로 연장하기로 의견을 모았다. 민선7기 때인 2019년 용인과 수원, 성남 등 3개 시가 제4차 국가철도망 구축계획(2021년)에 포함시키는 것을 목표로 사전 타당성 조사 용역까지 하며 3호선 연장을 추진했지만 차량 기지 부지확보 문제를 해결하지 못해 무산된 사업의 추진 동력을 2022년 7월 출범한 민선8기의 시장들이 되살린 것이다. 이상일 시장은 취임 후 이 사업을 살리기 위해 2022년 10월 정명근 화성시장에게 화성의 동참을 요청했고, 화성이 함께 하겠다는 의사를 밝힘에 따라 같은 해 12월 4개 시 시장들이 만나 공동 추진을 결의했다. 이상일 시장을 비롯한 4개 시 시장들은 2023년 2월 ‘서울 3호선 연장·경기 남부 광역철도 공동사업 추진을 위한 상생협력 업무협약’을 김동연 경기도지사와 함께 체결했다. 이어 같은 해 5월 이 시장 주선으로 4개 시 시장들이 오세훈 서울시장과 만나 경기 남부 시민들의 교통 편의를 증진하기 위한 사업 추진의 당위성, 서울시와의 협력 필요성을 설명했다. 이 시장은 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 수립 시기를 당초 예정된 2026년 7월에서 2025년 7월쯤으로 앞당기자고 정부에 지속적으로 건의해 관철했다. 이 시장은 2022년 7월 1일 취임 후 10일 만에 가진 기자회견에서 “용인 등 각 지역의 교통 인프라를 보다 속히 확충하기 위해선 5차 국가철도망 구축계획 수립시기를 앞당겨야 한다”고 강조했고, 같은 해 10월 윤석열 대통령을 만난 자리에서도 같은 이야기를 했다. 국토교통부는 철도의 효율적 구축을 위해 5년 단위로 국가철도망 구축계획을 수립하는데, 5차 철도망 계획은 4차 계획 이후 4년 만인 내년에 정할 방침이다. 국토교통부는 지난 2월 고속‧일반철도 신규사업 반영을 위해 경강선 연장 노선 등에 대한 신청을 접수한 데 이어 5월 중 광역철도 신규사업 건의를 받는다. 국토부는 오는 6월 지자체 건의사업 설명회를 가진 후 2025년 4월 제5차 국가철도망 구축 계획(안) 공청회를 거쳐 내년 7월쯤 신규사업과 추가 검토사업을 발표할 것으로 알려졌다.
(뉴스폼) 경기도가 정부예산 삭감으로 줄어든 주택태양광 설치 지원사업에 도비 34억 원을 추가 투입하고 ‘경기도 주택태양광 지원 사업’을 본격 실시한다. 이는 ‘경기 RE100’ 일환으로 추진하는 사업이다. 경기도는 단독주택(다가구 포함) 총 1천267가구를 대상으로 이달 13일부터 주택태양광(3kW) 설치를 신청받는다고 3일 밝혔다. 이번 사업은 정부 보조금(40%), 시군 보조금(20%), 도 보조금(10%)을 지원하는 한국에너지공단 연계 주택태양광 지원 사업과는 별개로 도비 34억 원을 추가 투입해 국비 없이 추진하는 ‘경기도 주택태양광 지원 사업’이다. 신청 기간은 도비와 시군비가 지원되는 1차와 도비만 지원되는 2차로 나눠 진행된다. 1차 신청 기간은 13일부터 5월 31일까지로 1천88가구를 지원한다. 설치비의 50%를 경기도가, 20%를 시군이, 30%를 주택주가 부담한다. 경기도민이 약 160만 원을 부담하면 총설치비 533만 8천 원인 3kW 주택태양광을 설치할 수 있다. 2차 신청 기간은 6월 14일부터이며 179가구를 지원한다. 설치비의 50%를 경기도가, 50%를 주택주가 부담하면 된다. 예산 부족 등으로 시군비 지원을 따로 편성하지 않은 남양주·안산·김포·광주·광명시 소재 주택 소유주는 2차 신청 기간에 신청하면 된다. 이번 사업으로 도내 주택 1천267가구에 주택태양광을 설치할 경우 총 3.8MW 발전 용량을 확보하고 연간 온실가스 2천81톤을 줄일 수 있다. 주택태양광을 설치한 각 가정은 월 400kWh 전기를 사용할 경우 월 7만 원씩 연간 약 85만 원의 전기료도 절감할 수 있다. 김연지 경기도 에너지산업과장은 “경기도는 기후위기에 적극 대응하고 도민의 전기요금 부담을 줄이기 위해 3천여 가구에 주택태양광 설치를 지원할 예정이다”라며 “폭염에 대비해 더 많은 경기도민이 전기요금 부담을 줄일 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 3일 차세대융합기술연구원에서 첨단 디스플레이 산업 육성 방안 마련을 위해 10개 산학연 관련기관과 첫 회의를 개최했다. 이번 회의는 경기도, 파주시, 한국광기술원, 차세대융합기술연구원, 한국전자기술연구원, 한국나노기술원, 한국디스플레이산업협회, 한국반도체디스플레이기술학회, LG디스플레이, 성균관대학교가 참여하여 경기도의 첨단 디스플레이 산업을 체계적으로 육성하고 기관 간 협력 방안을 마련하기 위해 진행됐다. 이날 논의된 내용은 경기도 디스플레이 산업 육성을 위한 ▲협의체 운영 방향 제시 ▲공공 인프라 구축 방안 및 육성계획 수립 논의 ▲협력체계 구축 방안 논의 ▲참석 기관별 의견수렴 순으로 진행됐다. 특히 경기북부 지역에 반도체‧디스플레이 융합기술을 활용한 첨단 디스플레이 지원 거점센터 유치 필요성, 추진 방안 등에 대한 각 기관별 논의가 중점적으로 있었다. 송은실 경기도 반도체산업과장은 “경기도를 디스플레이 산업의 중심지로 만들기 위해 산업체, 연구기관, 학계 등 각 분야의 다양한 의견을 청취해 경기도 디스플레이 산업 육성 실행계획을 마련할 예정”이라며, “특히 도가 보유한 다양한 반도체 산업 인프라를 연계해 경기도를 첨단 디스플레이 산업의 최적지로 만들도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다. 한편, 경기도는 파주시에 이미 구축된 디스플레이 산업 생태계를 기반으로 차세대 디스플레이 산업 인프라를 구축하고 기술개발 및 전문인력을 양성하는 등 경기 북부지역을 첨단 디스플레이 산업 육성 거점으로 조성할 계획이다.
(뉴스폼) 김덕현 연천군수가 3일 세컨드 홈 정책을 적극 활용해 관내 생활인구를 늘려 지역경제를 활성화하겠다고 밝혔다. 김덕현 군수는 KBS수원센터에서 진행된 뉴스인 대담에서 “연천군은 지난 2년간 중앙부처와 국회에 수도권이지만, 접경지역이자 인구감소지역인 연천에 대한 지원을 지속적으로 요청했다. 세컨드 홈 특례지역에 연천이 포함된 것은 그동안 우리군이 끊임없이 목소리를 내면서 이뤄낸 결과물”이라며 “향후 세컨드 홈 정책을 비롯해 접경지역 인구감소 지자체를 위한 정부의 다양한 정책이 이어질 수 있도록 목소리를 높이겠다”고 강조했다. 연천군은 최근 기획재정부가 발표한 세컨드 홈 특례지역에 경기도 31개 시군 중 유일하게 포함됐다. 세컨드 홈 특례는 1주택자가 연천군에 있는 주택 1채를 추가로 취득해도 ‘1세대 1주택자’로 인정하는 정책이다. 수도권 1주택자가 세컨드 홈 특례지역인 연천군에 주택 1채를 구매해도 1주택자로 인정돼 양도세, 종부세, 재산세 등의 혜택을 받을 수 있다. 김 군수는 “연천군은 접경지역 특성상 발전이 더뎠지만, 그로 인해 반세기 넘도록 청정자연을 보전하고 있는 기회의 땅”이라며 “향후 자체 사업을 통해 임진강과 한탄강이 흐르는 최적의 장소에 대규모 주택단지를 조성할 계획”이라고 말했다. 수도권 전철 1호선이 지난해 12월 개통함에 따라 지역발전에 대한 기대감이 커지고 있다. 교통인프라 확충으로 연천을 찾는 방문객이 지속적으로 늘어나는 추세다. 지난해 기준 주요 관광지 입장객 수를 보면 재인폭포 54만8000명, 전곡리 구석기유적 30만6000명, 임진강 댑싸리 정원 14만8000명 등의 순으로 집계됐다. 김 군수는 서울과의 접근성이 획기적으로 개선된 만큼 교통·교육·생활인프라 구축에 주력하는 한편, 관광산업을 활성화해 인구를 늘리겠다는 구상이다. 특히 김 군수는 전국이 일일생활권이 되면서 리퀴드폴리탄(Liquidpolitan)이 새로운 도시 개념으로 떠오른 가운데 연천의 브랜드를 높이고 지역에서 소비하고 생활하는 생활인구를 늘리겠다는 계획을 내놨다. 김 군수는 “1호선과 국도3호선 대체우회도로가 개통되면서 연천군을 둘러싼 교통인프라가 획기적으로 좋아졌다. 연천만의 미래 성장 동력을 발굴해 경기북부 중심도시로 도약하겠다”며 “연천BIX 그린바이오 클러스터 조성, 국립현충원 조성, 반려동물 테마파크 등 주요 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 포천시는 지난 2일 포천시청 시정회의실에서 기회발전특구 지정을 위한 첨단 국방드론 산업 육성의 일환으로 진행하는 미래항공교통(AAM) 실증사업 지원방안 연구용역 착수보고회를 개최했다. 시가 추진하는 첨단국방드론방위산업 인프라 조성을 위한 연구용역의 일환으로 추진한 이번 착수보고회는 숨비, 볼트라인, SKT 등 관련 기업과 육군 교육사령부, 전력지원체계사업단 관계자들이 참석해 용역의 추진 방안과 민군 상생 발전 방안을 논의했다. 포천은 아시아 최대 훈련장인 승진과학화 훈련장을 비롯해 다락대 시험장, 한미동맹의 상징인 로드리게스 사격장이 위치한 우리나라의 핵심 국가안보 요충지로 꼽힌다. 드론특별자유화구역이 5개소로 전국에서 가장 많으며, 15항공단 등 군 항공 작전 기지는 4개소로 전국에서 가장 많아 도심항공교통(UAM)을 이용할 수 있는 수직 이착륙장(버티포트)으로 활용 가능성이 매우 높다. 도심항공교통(UAM)의 확장 개념인 미래항공교통(AAM)은 도심 내 미래의 항공 이동수단으로 주목받고 있다. 미래항공교통(AAM)은 기존 도심항공교통(UAM)의 배터리 효율과 운항 거리를 개선해 도시 내부를 넘어 도시와 도시를 이동하는 혁신적인 이동 수단이다. 이번 미래항공교통(AAM) 실증사업 지원방안 연구용역은 포천시 중심의 미래항공교통(AAM) 산업 환경을 조성하기 위한 기반 여건을 분석하는 한편, 군과 연계한 군 방위산업 전략화 중심지로의 발전 방안을 포함하고 있다. 이현호 포천시 부시장은 “이번 용역이 포천시가 미래 교통을 선도할 뿐만 아니라 민관군이 협력해 국가안보에 기여하고 더 나아가 지역의 발전을 이끄는 계기가 되길 바란다”며, “포천시는 앞으로도 ‘첨단 국방드론/UAM 산업지구 조성’을 충실히 추진해 나가겠다”고 말했다. 한편, 포천시는 올해 첨단 드론교육훈련센터, 시험평가지원센터 구축에 관한 연구용역도 동시에 진행하는 등 ‘첨단 국방드론/UAM 산업지구 조성’에 박차를 가하고 있다.
(뉴스폼) 광주시가 지난 30일 시청 재난상황실에서 ‘제3차 재정점검협력단 회의’를 열고 시민이 체감할 수 있는 지역경제 활성화를 목표로 공공사업의 적기 추진 여부에 대해 점검했다. 이날 회의는 광주시 이춘구 부시장 주재로, 기획예산과장을 비롯한 10억 원 이상 대규모 투자사업 담당 부서장들이 전원 참석한 가운데, 1회 추경 추가 사업을 포함한 광주시 재정집행 대상 사업에 대한 현황 총괄 보고·집행계획 보고 및 추진상 문제점 분석·집행률 제고 방안 등 적기 집행에 대한 심도 있는 논의를 했다. 이 부시장은“부진 사업에 대한 철저한 분석을 통해 집행률 제고에 힘쓰겠다”며 공기관의 선제적 역할을 강조했다. 한편, 시는 4월 말 1회 추경예산을 편성했으며, 그에 따라 추가된 사업을 반영하여 각 부서의 사업이 ‘계획 대비 적기 집행’될 수 있도록 지원·관리하고 있다.
(뉴스폼) 경기주택도시공사 전세피해지원센터는 경기도 내 거주 외국 국적 임차인의 피해접수 편의를 위해 신청서 작성 방법과 구비 서류 정보 확인 등을 번역한 ‘외국인 전용 안내서’를 발간했다고 3일 밝혔다. 외국 국적 임차인이 특별법에 따른 전세사기 피해자 결정을 위한 신청서 작성을 정확하게 할 수 있도록, 영어·중국어·러시아어 등 3개 외국어로 번역한 안내서를 각각 발간한 것. 특히 신청서(등기부등본, 지급명령문 등)와 구비 서류의 실제 사진을 삽입하고 ‘선순위 담보권’ 여부, ‘압류’, ‘강제경매개시 결정’ 등 정확한 내용을 확인할 수 있도록 제작했다. 경기도 전세피해지원센터는 한글로 작성된 안내서*를 발간해 피해자의 상담 및 신청서 작성 지원을 위해 활용해 왔으나, 외국 국적 임차인은 전문적인 법률·법무 용어 및 언어장벽으로 인해 어려움을 호소해 왔었다. 경기도 전세피해지원센터 관계자는 이번 외국어 안내서 발간이 도내 외국 국적 임차인의 피해 지원에 큰 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다. 안내서는 경기도 31개 시·군 등에 배포될 예정이며, 경기도주거복지포털에서도' 무료로 다운로드 받을 수 있다.
(뉴스폼) 경기도가 지난 4월 8일부터 25일까지 도내 7개 다중이용 및 특수구조 건축공사현장에 대한 ‘찾아가는 경기 품질맞춤 시범점검’을 실시한 결과 시스템 동바리 수직도 관리 미흡 등 총 211건을 지적하고 조치했다고 3일 밝혔다. ‘찾아가는 경기 품질맞춤 시범점검’ 대상은 다중이용건축물과 특수구조건축물이다. 다중이용건축물은 문화·집회·판매시설 등 5천㎡ 이상 건축물 또는 16층 이상 건축물로 병원, 종교시설 등 사람들이 많이 이용하는 건축물이다. 특수구조건축물은 3m 이상 돌출된 보나, 차양이 있거나 기둥 사이 거리가 20m 이상 등 특수 공법을 사용한 건축물을 말한다. 아파트나 오피스텔의 경우 공동주택품질 검수제도를 통해 품질 검수를 하고 있지만 일반 건축물은 관련 제도가 없어 품질점검 사각지대에 있다는 문제를 해결하기 위해 마련된 정책이다. 시범점검은 민간 전문가와 지역건축안전센터 협업으로 건축시공·안전·구조 분야 등 공사 전반에 대해 점검했다. 도는 지적 사항이 조치 완료될 때까지 추적관리 할 수 있도록 해당 시군을 통해 현장 관계자에게 알리는 한편, 주요 점검 사례를 31개 시군에 공유하여 건축공사장 안전관리 업무추진에 활용하도록 했다. 이은선 경기도 건축디자인과장은 “경기 품질맞춤 시범점검에 대해 시공자, 감리자 등을 대상으로 설문 조사한 결과 97%가 향후에도 지속적으로 추진할 필요성이 있다고 응답하는 등 만족도가 높은 것으로 조사됐다”면서 “앞으로도 도민 안전을 최우선으로 점검을 추진하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시는 지난달 30일 한국기술센터에서 열린 산업통상자원부 주관 국가첨단전략산업 바이오 특화단지 발표평가에 참여하여 바이오특화단지 지정 필요성을 설명했다고 3일 밝혔다. 고양 암-오가노이드 바이오 특화단지는 국내·외 선도기업과 국립암센터 등 5개 첨단 재생의료 실시기관을 중심으로 오가노이드 기술을 활용한 암치료제 산업을 육성 발전시킬 계획이다. 이를 바탕으로 암치료 원천기술을 보유하고 암 유병자 200만명 시대에 대한민국이 세계 장수(롱제비티)산업을 선도해 나갈 수 있도록 육성할 방침이다. 바이오 특화단지 신청대상지인 일산테크노밸리는 고양시 일산서구 킨텍스 일대 87만㎡(약26만평) 규모이며 산업단지 및 지식연구용지로 조성될 예정이다. 올해 말 토지분양을 시작하여 26년 말 준공할 계획이며 오가노이드 기술을 활용한 정밀의료 바이오 특화단지로 조성해 나갈 예정이다. 고양특례시는 경기도 정밀의료 클러스터 육성 바이오정책을 통한 집중지원, 국립암센터 등 6개 대형병원의 임상시험 인프라 시설, 서울과 연접한 지역으로 우수한 인재공급이 가능한 환경이라는 장점이 있다. 또한 특화단지 내 기업의 기술 교류, 전시·박람회를 위한 전국 최대 규모의 킨텍스 마이스 산업, MBC 등 대형 방송국의 미디어 컨텐츠 산업의 바이오 특화단지 지원 등도 강점으로 꼽힌다. 시는 바이오특화단지 내 창업·입주 기업을 세계적인 유니콘기업으로 성장시키기 위해 고양바이오콤플렉스 등 기업지원센터를 조성하고 적극적인 지원 정책을 펼칠 예정이다. 기업지원센터는 전임상·임상실험, 공동 R&D 협력, 시설․장비 지원 등으로 신기술개발을 지원할 계획이다. 또한 특화단지 내 원활한 기업입주가 가능하도록 토지매입비를 지원하고 1,088억원 규모의 고양벤처펀드를 조성하여 투자유치 및 기업경영지원 자금으로 활용할 예정이다. 장기적으로 미국 보스톤 바이오 클러스터, 싱가포르 바이오폴리스, 영국 케임브리지 사이언스파크 등과 같은 세계적인 바이오 클러스터로 성장할 수 있는 특화단지로 조성해 나갈 계획이다. 시 관계자는 “고양특례시는 수도권 북부 최대 도시로서 바이오 특화단지지정을 통해 한국판 보스턴 바이오 클러스터를 성공적으로 구축할 수 있기를 기대하며, 암 치료, 오가노이드 원천기술 분야에서 세계적인 중심도시로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기도가 5년 단위로 3천억 원 이상을 투입해 북·동부 저발전 6개 시군을 위한 ‘지역균형발전사업’을 추진하는 가운데 이를 총괄 지원할 경기도 지역균형발전지원센터가 2일 문을 열었다. 의정부시 소재 경기연구원 북부자치연구본부에 마련된 경기도 지역균형발전지원센터 개소식에는 오후석 경기도 행정2부지사와 지미연 경기도의회 기획재정위원회 위원장, 주형철 경기연구원 원장 등이 참석했다. 도는 2025년부터 2029년까지 경기 북·동부 6개 시군인 가평, 양평, 연천, 포천, 여주, 동두천을 대상으로 도비 3천600억 원을 투입하는 내용의 제3차 지역균형발전사업을 추진할 계획이다. 2015년 시작된 지역균형발전사업은 제2차 지역균형발전 기본계획(2020~2024)에 따라 도비 3천178억 원 규모로 6개 시군에서 기업지원센터 건립, 농업가공식품 개발·지원센터 건립 등 37개 사업을 추진 중이다. 경기도 지역균형발전지원센터는 지역균형발전사업을 이끌고 지원하는 역할을 맡았다. 2023년 8월 경기도의회 기획재정위원회의 지원을 통한 조례 개정을 거쳐 경기도 지역균형발전지원센터 설치 근거가 마련, 지역균형발전사업 지원체계가 구축돼 내년부터 추진되는 제3차 경기도 지역균형발전사업을 본격적으로 지원할 수 있게 됐다. 지난 4월 접수된 6개 시군의 제3차 사업계획서를 분석하고 현장점검 등을 통해 사업효과를 높일 수 있는 방안을 각 시군에 제안할 계획이다. 경기도 지역균형발전지원센터는 도정발전에 관한 중장기계획의 수립 및 주요 정책에 대한 조사·연구에 많은 경험을 가진 경기연구원에서 맡아 운영한다. 오후석 경기도 행정2부지사는 “경기도에서 지원하고 있는 6개 시군은 지방소멸 위험지역으로 지속 가능한 발전을 위해 센터의 역할이 중요하며, 적극적인 지원을 통해 좋은 실적을 창출하겠다”며 “경기도 북부·동부 대개발, 기회발전특구 지정 추진, 인구감소지역 지원 등의 사업과 연계 추진해 지역균형발전사업의 효율성을 높이겠다”고 말했다.