(뉴스폼) 경기도는 도민의 온라인 독서환경을 개선하고 전자책 이용 접근성과 편의성을 도모하기 위해 경기도사이버도서관 누리집과 모바일 앱을 개편했다고 12일 밝혔다. 이번에 개편된 누리집은 기존 하나의 홈페이지를 메인 홈페이지와, 전자책 홈페이지, 취약 계층에게 책을 배달 해주는 도서택배 홈페이지로 분리해 안정성을 높이고, 검색과 서비스 속도 지연 등 불편 사항을 개선했다. 이와 함께 누리집 전체 메뉴를 이용자 관점에서 재구성하고, 혼재된 콘텐츠를 기능별로 재정렬하고 직관적으로 개선해 이용자가 보다 쉽게 접근할 수 있도록 했다. 구체적으로 전자책 대출 시 책을 한 권씩 눌러서 다운로드를 통해 대출해야 열람할 수 있었지만, 이제는 원하는 전자책을 웹뷰어를 통해 미리 보고, 대출할 수 있으며, 모바일 앱은 기존 경기도 도서관 찾기, 사이버도서관 사업 안내 등 사이버도서관 누리집의 모든 기능을 갖추고 있었지만, 전자책 구독에 초점을 맞춘 앱으로 새롭게 개편했다. 또한 소장형 및 구독형 전자책의 통합 검색 기능을 제공하고, 전자책 통합 뷰어를 새롭게 도입해 제작사별 뷰어 설치 없이 바로 열람할 수 있게 했다. 이용자들이 양질의 전자책을 선택하고, 소장된 전자책의 독서를 독려하기 위해 ‘주제별 테마 도서 서비스’를 통해 맞춤형 추천(큐레이션)을 제공하기도 한다. 김동주 경기도 도서관정책과장은 “경기도사이버도서관 전자책을 주로 이용하는 도민들이 좀 더 쉽게 전자책에 접근할 수 있도록 서비스를 개선했다”며 “경기도민이라면 누구나, 어디서나, 일상 속 편리하고 가까운 전자도서관으로 인식될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”라고 말했다. 경기도사이버도서관은 2024년 4월 말 기준 전자자료(소장형, 구독형, 영어전자책)는 8만 3천여 종을 서비스하고 있으며, 가입 회원은 22만여 명, 일 평균 대출 권수 2천995여 권에 이르는 국내 최대 규모의 전자도서관이다. 현재 경기도사이버도서관은 회원으로 가입하면 1인당 최대 17권의 전자책을 이용할 수 있다. 소장형은 1인당 10권 7일, 구독형은 1인당 5권(전자책 3, 오디오북 2)을 14일, 국외 전자책은 1인당 2권을 14일 동안 볼 수 있다.
(뉴스폼) 경기도는 5월 10일 오후석 경기도 행정2부지사 주재로 경기북부 대개발 관련 관광 분야의 구체화를 위한 한강·임진강 권역 관광콘텐츠 개발회의를 개최했다. 한강 권역은 김포·고양·파주시가, 임진강 권역은 파주시·연천군이 속해 있으며, 천혜의 환경을 품고 있는 지리적 이점 때문에 관광자원 연계 개발의 가능성이 높은 지역이다. 이날 회의에서는 4개 시군의 관광 잠재력이 무엇이며, 어떤 식으로 발전시켜 나갈 것인지에 대해 깊이 있는 논의가 이루어졌다. 4개 시군에서는 관광개발 관련 총 17건의 안건을 발표했고, 도의 균형발전기획실장, 문화체육관광국장 등 관련 실·국장 및 경기연구원, GH, 경기관광공사에서도 참석해, 안건에 대해 개발 가능성을 높이고 구체적인 실현 방안을 찾아보는 토론이 진행됐다. 경기도는 경기북부 시군을 한탄강, 한강·임진강, 북한강, 평화로 등 4개 권역으로 나누어 관광콘텐츠와 관광인프라 개발계획을 도-시군뿐 아니라 시군 간에도 공유해 시너지 효과를 낼 수 있도록 광역적으로 추진하고 있으며, 지난 3월 7일에는 한탄강 권역 관광콘텐츠 개발회의를 개최한 바 있다. 차기 회의는 북한강 권역을 대상으로 오는 5월 22일 개최할 예정이다. 오후석 경기도 행정2부지사는 “경기도와 시군의 계획이 서로 연계되고 잘 맞물려서 시너지 효과를 낼 수 있고 성과도 같이 공유되어야 한다”면서 “경기북부 관광콘텐츠 종합계획을 별도 수립하겠다.”, 향후 경기북부 대개발 추진과 관련해서는 “북부 대개발이 북부 10개 시군만의 스토리가 아닌, 31개 시군이 모두 참여하여 고민해야 하는 스토리가 되어야 한다.”고 강조했다.
(뉴스폼) 시흥시는 에너지 비용 절감을 통한 서민경제 활성화와 ‘RE100(재생에너지 100% 사용)’ 달성을 위해 경기도 지원 사업과 연계해 일반주택을 대상으로 ‘주택용 태양광 지원’ 사업을 추진한다. 일반태양광(3kW 이하) 설치비용을 추가 지원하는 이번 사업은 지역주민의 에너지 비용 부담 완화를 위해 시흥시와 경기도가 협력해 마련했다. 앞서, 지난 4월 정부 보조금 지원으로 한국에너지공단이 추진하는 ‘2024년 신재생에너지보급(주택지원) 사업’을 통해 시흥시는 관내 총 16가구에 태양광 설치를 진행하기로 했다. 이번 사업은 한국에너지공단 사업과는 별개로 도비와 시비가 투입되는 사업으로, 이를 통해 시흥시에 38가구를 추가 지원하게 되면서 기존 16가구에 합쳐 올해 총 54가구가 태양광 설치 지원을 받게 됐다. 이에 따라 태양광 설치비의 50%를 경기도가, 20%를 시흥시가, 30%를 주택주가 부담한다. 일반주택의 태양광 3kW의 총 설치비용은 533만 원인데, 선정된 가구는 약 160만 원의 자부담으로 주택 태양광 패널을 설치할 수 있다. 이번 38가구를 모집하는 태양광 설치 신청은 경기도에너지전환 누리집에서 5월 13일부터 31일까지 선착순으로 진행된다. 자세한 사항은 시흥시와 경기테크노파크 누리집의 해당 공고를 참고하면 상세한 정보를 확인할 수 있다. 임병택 시장은 “지속적인 친환경 신재생에너지 민간 보급을 통해 시민이 체감할 수 있는 에너지복지를 실현하고, 미래 세대를 위한 RE100 달성에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 안산시는 지난 10일 ‘청년창업펀드 1호’ 조성 이후 첫 번째 투자기업으로 원자층 박막 증착 기술(Atomic Layer Deposition, ALD) 분야의 선두 주자인 ‘알페스’를 선정, 현판 전달식을 진행했다고 11일 밝혔다. ‘안산시 청년창업펀드 1호’는 2023년 11월 안산시가 출자한 20억 원을 포함해 총 300억 원 규모로 조성됐으며, ㈜에스벤처스가 펀드 운용을 맡아 기술성, 사업성, 글로벌 진출 잠재력을 보유한 안산시 소재 유망 청년 기업을 발굴하고 있다. 알페스㈜는 2022년 1월 설립된 초격차 기업으로 2023년 경기창조경제혁신센터로부터 첫 투자를 유치하고 중소벤처기업부의 ‘딥테크-팁스 패스트트랙 기업’으로 선정된 바 있다. 이번에는 안산시 청년창업펀드 1호의 중점 투자 분야인 ‘10대 초격차 분야’에 해당해 심사를 통해 최종 20억 원의 투자를 유치하게 됐다. 알페스㈜는 회전식 반응기를 기반으로 나노 입자 상 극박막 코팅을 구현할 수 있는 세계 최고 수준의 ALD 기술 역량을 보유하고 있다. 이 기술은 이차전지와 반도체 산업을 중심으로 ▲고안정성 양극 활물질 ▲코어-쉘 구조 CMP 슬러리 ▲보호막 코팅 솔더볼(Solder Ball) 등 다양한 분야에 적용될 수 있어 성장 잠재력이 큰 것으로 평가되고 있다. 아울러, ALD 코팅 서비스 외에도 코팅 소재 판매, 장비 판매 등 사업모델을 다양화하는 한편, 연내에 이차전지 양극재 소재 및 CMP 슬러리용 분말 소재 시제품 공급을 시작할 예정으로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 큰 성과를 낼 수 있을 것으로 기대되고 있다. 도승환 ㈜에스벤처스 공동대표이사는 “마이크로미터 또는 나노미터 레벨의 미세한 입자에 원자층 두께를 가진 균일한 박막을 코팅할 수 있는 기술은 세계적으로도 유래를 찾기 힘든 뛰어난 원천기술로 판단했다”고 말했다. 박태주 알페스㈜ 대표이사는 “알페스의 원천기술을 높이 평가해 주고 투자 지원을 결정해 준 안산시와 에스벤처스에 감사드린다”라며 “이번 투자를 발판으로 삼아 코어쉘 분말 소재 제조 분야의 선도적인 기업으로 발돋움할 것”이라고 포부를 밝혔다. 이민근 안산시장은 “안산시 청년창업펀드 1호의 투자처의 주인공으로 ‘알페스’가 선정되어 매우 기쁘게 생각한다”라며 “알페스는 안산 사동(ASV)지구 내에 위치해 기업하기 좋은 최적의 환경 속에서 성장 잠재력을 지닌 기업”이라고 평가했다. 이 시장은 이어 “안산시가 역점을 두고 추진하고 있는 경제자유구역 추진에 있어 알페스와 같은 창업기업이 큰 힘이 될 것”이라며 “앞으로도 안산 경제를 발전시켜 나가는 데 많은 기여를 해 달라”고 덧붙였다. 한편, 안산시는 오는 2026년까지 1천억 원 규모의 ‘안산시 청년창업펀드’를 조성할 계획이다. 올해 하반기 2호 펀드 결성을 목표로 행정절차를 진행 중이다.
(뉴스폼) 양주시는 지난 9일 국토교통부에서 주관한 ‘2024 대한민국 드론박람회’에 참가하여 ‘VR하늘길 드론 배송’ 부스를 운영한다고 밝혔다. 이번 부스에서 소개할 드론 배송은 양주시 옥정호수공원 등 관내 3개소에서 행락객 및 관광객을 대상으로 공원에서 치킨, 족발, 파스타, 분유 등 소풍 기획 상품을 드론으로 배송하는 것이 주요 골자이며 오는 11월까지 사업을 추진할 예정이다. 시 관계자에 따르면 이번 박람회에 양주시가 참가한 것은 처음으로 박상우 국토교통부 장관과 함께한 개막식에는 양주시 대표로 박성남 부시장이 참석했다. 박성남 부시장은 “미래 유망 산업인 드론 산업 육성을 지속해서 추진하여 서부권 균형발전을 위한 시 차원의 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 한편, 양주시는 지난 3월 11일 국토교통부 및 양주시를 포함한 17개 지자체와 2024년 드론 실증도시 구축 사업 추진을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.
(뉴스폼) 10일 경기도 화성시는 박기관 대통령 직속 지방시대위원회 위원을 초청해 화성특례시 출범을 앞두고 102만 화성시민의 행정서비스 개선과 복리증진을 위한 맞춤형 특례사무 발굴을 주제로 특강을 진행했다. 화성시는 지난해 12월 인구 100만을 달성하며 시 승격 23년 만에 100만 대도시 승격, 2025년 1월 다섯 번째 특례시로 출범을 앞두고 있으나 특례시가 되더라도 현재 시민이 체감할 수 있는 혜택은 많지 않은 실정이다. 이날 특강에서 박기관 지방시대위원은 향후 특례시로서 맞춤형 특례사무를 적극 발굴하고 행정적 대응 방안을 모색해 나가야 함을 강조했다. 함께 참석한 정명근 화성시장은 “2022년 특례시 제도 도입 후 법령에 따른 권한이 일부 이양됐으나 사무 이양에 따른 재정 권한 등이 뒷받침되지 않아 추가적인 권한 확보가 필요하다”면서 특례시 권한 확대 및 특례시의 법적 지위에 대해 정부 차원의 적극적인 지원의 필요성을 언급했다. 이어, “특례시 다운 특례시를 위해 가장 필요한 부분은 조세개혁을 비롯한 재정특례”라면서 “시의 규모가 커지는 만큼 부여받은 특례사무를 처리함에 있어 안정적인 재정 여건을 확보해야만 시민이 실질적으로 혜택을 받을 수 있는 지방자치제도로 발전할 수 있다”고 덧붙였다. 박기관 지방시대위원은 “지역특성에 부합하는 특례를 발굴할 필요성이 있다”며 “지방시대위원회 위원으로서도 적극 협력해 나가겠다”고 답했다. 한편, 시는 지난 4월 특례시 출범 준비와 일반구 설치를 전담하는 ‘특례시추진단’을 신설하며 특례시 출범과 함께 일반구 설치 추진에도 박차를 가하고 있다. 시는 구청 설치를 위한 시민들의 목소리가 높아지고 있고 외적으로 이미 광역시급 성장을 이룬 화성시에는 100만 대도시에 걸맞은 행정체제 조직과 권한이 필요한 만큼, 일반구 설치를 위해 지역 여론과 학계 전문가, 중앙부처와도 지속적인 소통을 추진할 계획이다.
(뉴스폼) 부천시가 민선8기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가에서 최우수등급인 SA를 받으며 공약 실천 의지와 실행력을 높이 인정받았다. 2022년 ‘매니페스토 약속대상’ 지방선거 분야에서 최우수상 수상, 지난해‘공약실천계획서 평가’ SA등급 선정에 이어 3년 연속 공약 관련 최우수 평가를 받았다. 특히 44.5%의 공약이행 완료율과 주민소통 등의 항목에서 좋은 평가를 얻었다. 경기도 내 SA등급을 받은 지자체는 부천시 포함 13곳이다. ‘기초단체장 공약실천 계획서 및 공약이행 정보공개 평가’는 한국매니페스토실천본부가 매년 전국 226개 시·군·구의 선거공약 실효성과 실천 가능성을 살펴보기 위해 시행하는 평가다. 올해는 ▲공약이행완료 분야(100점) ▲2023년 목표달성 분야(100점) ▲주민소통 분야((100점) ▲웹소통(Pass/Fail), ▲일치도(Pass/Fail) 등 평가항목에 따른 세부지표별로 평가하고 이를 총 100점 만점으로 환산해 평가를 진행했다. 부천시는 5개 항목 모두에서 높은 점수를 받아 SA(최우수) 등급을 획득했다. 앞서 시는 민선8기 출범과 함께 경제·교통·보육 및 교육 등 10대 분야에서 98개, 원미·소사·오정권역 3개 생활권별 57개 등 모두 155개 공약을 추진해왔다. 이 중 ▲서해선(대곡-소사) 완공 및 부천 구간 우선 개통 ▲광역동 폐지·일반동 전환 ▲웹툰융합센터 건립 등 17개의 굵직한 사업들을 발 빠르게 종료하며 시의 발전과 변화의 기반을 다졌다. 공약 중 52개는 이미 완료했지만, 추가 목표를 세우고 계속 추진하고 있다. ▲민생경제 회복을 위한 부천페이 활성화 ▲어르신 주치의 등 스마트경로당 활성화 ▲학교 운동장 및 체육관·공공기관 개방 ▲임산부 병원 이용 시 콜택시 지원 ▲365일 시간제 보육 ▲시장 환경정비 및 공영주차장 확충 등 시민 삶의 질을 높이는 생활 밀착형 사업이 대다수다. 나머지 86개 공약도 현재 순조롭게 정상 추진 중이다. 민선8기의 핵심 가치인 시민 소통을 꾸준히 이어가는 점도 눈에 띈다. 공약 이행 후 계속사업 중 시민들이 시정을 직접 평가하는 시민평가제와 시민소통 열린 시장실 운영 등이 그 예다. 공약 추진상황과 사업 방향 조정을 위한 시민평가단 구성 및 운영도 활발히 이뤄지고 있다. 30명으로 구성된 시민평가단은 공약이 제대로 지켜지고 있는지 판단하고, 외적·정책적 환경의 변화로 인해 조정이 필요할 경우 결정권을 행사한다. 지난해 10월부터 12월까지 3회에 걸친 토론에서는 20개의 조정안이 선정됐고, 시는 시민의 목소리를 반영해 공약 이행에 더욱 추진력을 얻었다. 시는 공약 이행사항을 다양한 방식으로 홈페이지에 게시해 정보 접근성 강화에도 힘을 쏟고 있다. 공약실천계획·연차별목표·재정투자계획 및 공약가계부 등을 투명하게 공개하고, 세부 추진현황과 평가, 조정내용 등도 함께 노출해 시민이 언제든지 이를 살펴보고 참여할 수 있도록 하고 있다. 앞으로도 시는 정기적으로 공약사업 점검과 공약사항 보고회를 개최하고 공약이행 시민평가단도 지속 운영할 계획이다. 조용익 부천시장은 “재작년에 이어 3년 연속 공약평가에서 최우수 등급을 받게 돼 기쁘다”면서 “시민들과 약속한 민선8기 공약을 차질 없이 추진해 부천의 변화를 시민들이 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 수원시는 9일 수원시평생학습관에서 수원시평생교육실무협의회 위촉식·회의를 열었다. 평생교육실무협의회는 수원시 평생교육과장을 비롯해 평생교육 실무 경험이 풍부한 평생학습 기관·시설·단체 관계자 등 위촉직 등으로 구성된다. 수원시 평생교육에 대한 자문·심의, 기관 간 실무적인 협조 사항을 논의하는 협의체다. 평생교육실무협의회는 이날 회의에 앞서 신규위원 19명에게 위촉장 수여했다. 회의는 수원시 평생교육사업 소개·공유, 평생교육 관련 안건 논의, 기관 간 네트워킹·사업 공유 등으로 진행됐다. 위원들은 평생학습 네트워크 구축을 통한 운영 방안, 동아리 나눔주간 활성화 방안 등을 논의했다. 수원시 관계자는 “올해부터 실무협의회를 민관협력, 동아리 두 개 분과로 구성해 기능을 강화하겠다”며 “수원시에서 진행하는 평생학습축제, 학습동아리, 네트워크 구축 등 활성화 방안을 함께 토의할 계획”이라고 밝혔다. 수원시는 올해부터 수원시평생학습관을 직영으로 전환해 운영하고 있다. 평생학습의 구심점 역할을 하는 평생교육실무협의회와 함께 수원시 평생학습 네트워크를 구축하고, 활성화 사업들을 추진할 계획이다.
(뉴스폼) 이상일 용인특례시장은 9일 오후 용인을 찾은 고기동 행정안전부 차관에게 인구 100만명 이상의 특례시가 규모에 걸맞는 다양한 행정서비스를 시민들에게 제공하려면 특례시 지원 특별법이 속히 제정돼야 한다며 적극 지원을 요청했다. 이 시장은 또 용인특례시 공무원 1인이 맡는 주민 숫자가 332명으로 특례시 가운데 가장 많고, 인구 대비 공무원 기준인력이 낮게 책정되어 충실한 행정서비스를 시행하는 데 애로가 많다며 시 공무원 기준인력과 기준인건비를 상향조정해 달라고 부탁했다. 고기동 차관의 용인 방문은 지난 3월 윤석열 대통령 주재로 용인특례시청에서 열린 제23차 민생토론회에서 윤 대통령이 '특례시 지원 특별법'을 제정해 특례시가 특례시다운 행정을 펼치도록 권한을 확대하겠다고 밝힌 것과 관련해 법 제정을 위한 현장확인 차원에서 이뤄진 것이다. 이상일 시장을 비롯한 용인특례시 관계자들은 기흥구와 수지구를 한눈에 조망할 수 있는 수지레스피아 내 용인 청년LAB에서 고 차관과 만났다. 시 관계자는 브리핑을 통해 용인시 공동주택 595단지 가운데 70%에 달하는 414단지가 지은 지 15년이 지나 리모델링 사업 대상에 포함된다고 설명했다. 시 관계자는 "주택법 제71~73조에 따라 시의 리모델링 기본계획이 고시되려면 시 도시계획심의회를 거친 이후 경기도지사 승인을 받아야 하는데 도의 절차가 신속하게 진행되지 않아 애로가 크다"며 "이같은 문제를 해결하기 위해서도 특례시 특별법 제정이 필요하다"고 말했다. 경기도의 도시계획위원회 심의, 리모델링전문위원회 자문, 공동(건축‧경관)위원회 심의 등 현행 심의 절차는 시의 심의와 겹치는데다 시간도 오래 끄는 만큼 도의 권한은 이제 특례시로 넘겨야 한다고 강조한 것이다. 용인시에서는 지난 2019년부터 13단지가 리모델링 주택조합을 설립해 사업을 진행 중이지만 아직까지 경기도에서 사업을 승인한 곳은 단 한 군데도 없다. 이상일 시장은 “고기동 행정안전부 차관이 특례시 지원 특별법 제정을 위해 용인특례시를 방문해 준데 대해 감사인사를 드린다”며 “대통령의 용인 방문이후 행정안전부가 특례시 지원 특별법 제정을 위한 TF를 곧바로 만들어 용인 등 4개 특례시와 협의를 하고 있는데, TF를 이끄시는 고 차관이 특별법안을 잘 성안해 주시기 바란다"고 말했다. 이 시장은 "특례시 특별법 제정안이 오는 6월경 만들어지면 22대 국회에 제출될텐데 행정안전부와 특례시가 힘을 모아 법이 속히 제정되도록 공동노력을 기울이면 좋겠다”고 말했다. 고기동 차관은 “빠른 속도로 성장하고 있는 용인특례시의 당면 과제인 특례권한 확보 필요성을 직접 확인하기 위해 방문했는데 환영해 주셔서 감사하다”며 “현장에서 설명을 들으니 리모델링 사업 시급성도 와닿는다. 리모델링 기본계획 수립 절차 간소화 등 특례권한 확보 문제를 해결하기 위해 적극적으로 돕겠다”고 말했다. 이 시장은 고 차관에게 자치조직권 강화를 위한 시의 기준인력, 기준인건비 상향 조정을 요청한 데 이어 시의 4,5,6급 공무원 장기교육훈련 대상 확대(4,5급 교육인원 현행 1명에서 2명으로, 6급 여성리더 교육 현행 0명에서 1명으로, 6급 자체 장기교육 인원 현행 27명에서 30명으로 증원)를 요청했다. 이 시장은 "반려동물과 함께 하는 시민들이 대폭 증가하면서 유기동물도 늘어나고 있어서 시의 동물보호 관련 업무량도 많아지고 있고, 해당 업무에 종사하는 공무원들의 노고도 크다"며 "행정안전부가 지방공무원 수당 등에 관한 규정을 개정해서 동물보호 관련 업무를 하는 공무원들에게도 특수업무수당을 줄 수 있도록 검토해 주면 좋겠다"고 말했다. 이 시장은 전국단위 선거 때 지방자치단체 공무원 상당수가 선거사무에 투입되는 데 부담 가중으로 기피현상이 나타나고 있는 문제도 해결하는 방안이 검토돼야 한다며 관련 자료를 고 차관에게 전달했다. 이 시장은 중앙선거관리위원회 주관의 교육인증센터 운영을 통해 선거사무 전문인력을 양성하는 것을 검토해 보라고 했다. 또 선거사무를 맡게 되는 지방자치단체 공무원에 대해 현재 선거유공 표창은 하지만 징계 감경은 해주지 않고 있는데 징계 감경이 가능하도록 지방공무원 징계규칙을 개정할 필요가 있다고 했다. 이 시장은 지난 4월 16일 이상민 행정안전부 장관에게 용인특례시 기준인력과 기준인건비 상향 조정을 요청하는 내용의 서한문을 보낸 바 있다. 고 차관은 이 시장과의 만남 이후 용인특례시청으로 이동해 지방세무공무원들과 만나 개인지방소득세 신고 업무로 많은 민원을 처리하고 있는 담당 공무원들을 격려하고 차세대세입정보시스템에 대한 애로사항을 청취했다. 이 자리에서 시 관계자들은 시스템 연계 오류 발생시 민원 처리에 어려움이 있다며 오는 6월 자동차세와 7월 재산세 납부 기간에 대비해 과부하 현상을 막을 수 있도록 대책을 세워 달라고 요청했다. 고 차관은 “지방세입 업무로 일선 현장에서 고생하는 세무공무원들을 격려하기 위해 이 자리를 마련했다”며 “시스템 안정화가 속히 이뤄질 수 있도록 최선을 다해서 세무공무원들의 업무를 돕고 시민들이 지방세를 편리하게 납부할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 바이오 분야 (예비)창업자를 위해 입주공간 등을 지원하는 내용의 ‘경기 바이오 스타트업 랩 운영 프로그램’을 올해부터 추진한다. 경기도와 경기도경제과학진흥원은 5월 10일부터 6월 10일까지 ‘경기 바이오 스타트업 랩 운영 프로그램’ 참여 기업을 모집한다. 이번 사업은 지난해 10월 김동연 경기도지사가 ‘벤처스타트업 비전 선포 및 상생협약식’에서 경기도 스타트업 천국을 표명함에 따라 바이오 분야의 (예비)창업자를 위해 신설했다. 수원 광교에 있는 경기바이오센터 내 연면적 933㎡(약 282평) 규모의 바이오 스타트업 랩을 조성해 기업당 전용공간 26.4㎡(약 8평)의 사무공간과 연구 공간, 공용 회의실 및 휴게공간, 네트워킹 시설 등을 제공할 계획이다. 올해는 총 14개 사의 입주기업을 모집한다. 바이오산업 분야에서 우수기술을 보유한 전국 예비창업자 및 창업 7년 미만 기업에 창업 입주공간, 연구실 초기 세팅지원과 경과원의 맞춤형 코칭, 컨설팅, 연구장비 활용, 시험 분석 등 다양한 스타트업 지원 프로그램을 제공할 예정이다. 특히 광교의 우수한 교통 편의성, 주변 시세 대비 저렴한 연구실 사용료와 경기바이오센터 내 보유 기반 시설을 손쉽게 사용할 수 있어 초기 창업자나 창업을 앞둔 기업에 많은 이점이 있을 전망이다. 내년에는 입주기업의 수요를 반영해 시제품 제작 지원, 특허 및 인허가 지원 등을 추가한 선택형 프로그램 구성으로 조금 더 면밀하게 지원할 예정이다. 지원 기업은 선정평가를 거쳐 오는 8월부터 경기바이오센터 개방형 창업공간에 입주하며, 입주 기간은 최초 2년이다. 연장을 원할 경우 평가에 따라 1회 연장(2년) 계약이 가능하다. 올해는 입주 공간 조성의 사유로 최대 4년 5개월 입주할 수 있다. 지원을 희망하는 기업은 경기도 누리집 혹은 이지비즈에서 공고문 및 신청서 등 관련 양식을 내려받아 작성 후 G-PMS에 6월 10일까지 관련 서류를 제출하면 된다. 지원사업에 대한 자세한 사항은 공고문을 참조하거나, 경기도 바이오산업과 또는 경과원 바이오산업본부 바이오스타트업팀(031-888-6107, 6111)으로 문의하면 된다. 한태성 경기도 바이오산업과장은 “이번 지원사업이 바이오스타트업 생태계를 활성화하고 바이오 클러스터를 육성하는 데 기여할 것으로 기대한다”며 “예비·초기 바이오 스타트업 기업의 성장을 촉진하고 기술사업화 성공률을 제고할 수 있도록 앞으로도 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.