(뉴스폼) 평택시는 8일에 고덕신도시에서 강남역을 운행하는 5401번 광역버스 2층 전기버스 시승식을 진행했다고 밝혔다. 이는, 고덕국제신도시 광역교통특별대책 지구지정 및 총 6개의 사업 중 마지막으로 추진된 사업으로 9일부터 운행을 개시할 계획이다. 시 관계자는 “이번에 도입되는 전기 2층 버스는 70인승(1층 11, 2층 59인승)으로 45인승인 일반 광역버스에 비해 수송력이 약 1.6배 높아 광역버스 이용 시민의 편의도모에 크게 기여하게 될 것으로 기대한다”고 말했다. 정장선 평택시장은 “앞으로도 광역버스를 확충해 평택~서울간 출·퇴근 및 이동시민의 편의를 높이기 위해 다양한 노력을 기울이겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 국토교통부에서 관리하는 위험물질 운송차량의 위치정보와 위험물질 운송차량 사고 발생 시 사고 정보를 전국 최초로 경기도 교통정보센터에 실시간 전송한다. 경기도는 한국교통안전공단(국토교통부 위탁운영 기관)과 8일 도청 북부청사에서 교통안전을 위한 돌발정보와 위험물질 운송정보를 상호 실시간 연계하는 내용의 업무협약식을 개최했으며, 협약에 따라 5월부터 대형사고로 이어질 수 있는 위험물질 운송차량 사고 정보를 도민들에게 실시간 전파한다. 위험물질 운송차량 사고 정보는 경기도 교통정보센터 누리집, 해당 도로의 지자체 담당자 및 도로전광표지(Variable Message Sign, VMS), 누리소통망(SNS), 대형 포털(네이버, 티맵) 등으로 알리고, 이를 본 시민들은 차량을 우회하는 등 피해를 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 위험물질 운송차량이란 석유 등 위험물(1만 리터 이상), 유해화학물질(5톤 이상), 고압가스(가연성 6톤 이상, 독성 2톤 이상), 지정폐기물(10톤 이상) 차량을 말한다. 국토교통부 위험물질운송안전관리센터(한국교통안전공단 운영)는 위험물질 운송차량의 교통사고 예방을 위해 운행 중인 차량의 위치 및 적재물 정보를 실시간으로 확인하고 있다. 지난 2월 한달간 위험물질 운송차량 위치 데이터를 분석한 결과, 일 평균 1,025대가 경기도로 진입했으며 한 달 동안 총 2건의 사고가 발생했다. 경기도는 경기도 교통정보센터 내 ‘돌발정보시스템’을 통해 위험물질 운송차량 사고 정보 외에도 교통사고, 낙화물 사고, 도로 차량통제 등 돌발상황을 알리고 있다. 돌발정보시스템은 경기도소방재난본부와 119 신고로 접수된 사고 내용 가운데 개인정보를 제외한 정보를 제공하고 있다. 김상수 경기도 교통국장은 “예기치 않은 사고는 언제 어디서든 발생할 수 있는 만큼 국토부가 보유한 데이터를 활용해 경기도 안전관리 체계를 한층 더 향상시키겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 과천시 맑은물사업소는 지난 7일 한강유역환경청, K-water 한강유역수도지원센터와 함께 과천정수장 위생관리 합동점검을 실시한 결과, 유충 발생이 없는 것으로 확인됐다고 밝혔다. 이번 합동점검은 일부 타 지자체에서 지난 몇 해 동안 수돗물 유충 사고가 발생함에 따라, 정수장 위생 관리에 대한 사전 점검으로 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위한 것이었다. 점검에서는 샘플링 배관에 유충 거름망을 수돗물 생산 단계별로 사전 설치하고, 여과지 모래층을 직접 검사했다. 과천시에서는 그동안 유충 발생 예방을 위해 응집지와 침전지에 산란 방지를 위한 스프링클러를 설치해 가동하고, 각 건물에는 벌레 등의 유입을 방지하지 위한 미세 방충망, 에어커튼, 포충기를 설치했다. 또, 각 배수지 유입부에는 유충 차단 시설을 설치했으며, 공정별 유충 발생 모니터링을 매일 실시하고 있다. 유충 발생이 우려되는 시기에는 전염소 주입 증가, 여과지 역세척 주기 단축 등으로 선제적으로 대응하고 있다. 과천시 맑은물사업소 관계자는 “과천시는 앞으로도 주기적인 유충 모니터링과 시설물 관리를 통해 시민에게 안전한 수돗물을 공급할 수 있도록 지속해서 노력하겠다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 지난해 3월 정부가 용인 남사에 시스템반도체 국가산업단지를 조성하겠다고 발표했을 때 용인시와 평택시 간의 갈등이 다시 재현될 것으로 점쳐졌다. 사업대상지 일부가 송탄상수원보호구역에 포함돼 있어 보호구역 조정 문제가 또 불거졌기 때문이다. #송탄상수원보호구역 갈등의 역사 송탄상수원보호구역은 평택 진위면과 용인 남사읍 일대 3.8㎢ 규모로 1979년 지정됐다. 이후 해당 보호구역 해제 여부를 두고 용인시와 평택시의 입장은 조금도 좁혀지지 않았었다. 용인시의 경우 재산권 침해를 주장하며 해제를 요구했고, 해제 권한이 있는 평택시는 수질 보호와 취수원 확보를 근거로 보호구역을 유지해 왔다. 2015년에는 두 지자체 간의 갈등이 극에 달했다. 용인시는 당시 시장을 포함한 대규모 인원이 평택시청 앞에서 농성 시위를 펼쳤고, 이에 평택시의회에서는 삭발식을 강행하며 맞불을 놓았다. 2016년 용인시‧평택시‧안성시는 공동 연구용역을 수행해 용역 결과를 수용하겠다는 합의를 하며 갈등이 봉합되는 듯했지만, 이듬해 도출된 연구 결과에 3개 시 모두 수용 불가 입장을 밝혔다. 2018년에는 상수원보호구역 문제 해결을 위한 ‘상생협력 추진단’도 발족했으나 별다른 활동은 이루어지지 않았다. #‘해제’ 결정 … 용인시는 축제 분위기, 평택시는 의외로 침착 이러한 상황에 지난해 3월 발표된 국가산업단지 조성계획에 따라 두 지자체의 갈등은 분명해 보였다. 하지만 정부 발표 1년 만인 지난 4월, 평택시와 용인시, 그리고 국토교통부, 환경부, 산업통상부, 경기도, 한국토지주택공사, 삼성전자 등이 송탄상수원보호구역 해제를 골자로 하는 ‘상생 협약’을 체결했다. 평택시가 최종 결정을 내린 것이다. 이에 용인시는 즉각 환영의 뜻을 나타냈다. 지역 전역에서 현수막을 붙이며 이번 협약을 축하했다. 오랜 지역 숙원이 해결된 기쁨과 향후 삼성전자가 360조 원을 투자해 조성되는 반도체 클러스터에 대한 기대감이 용인 곳곳에서 묻어났다. 반면 평택시는 차분한 분위기다. 오랜 갈등 끝에 상수원보호구역이 해제돼 큰 반발이 예상됐던 것과는 전혀 다른 모습이다. 평택시 차원에서도 이번 협약이 이른바 ‘밑지는 장사’가 아니었다고 받아들이고 있기 때문으로 분석된다. 또한 7차례의 주민설명회를 통해 평택시의 상황을 투명하게 공개하며 여론을 수렴했던 활동도 큰 파장 없이 상수원보호구역 해제를 이끌어낼 수 있었다는 평가를 받고 있다. #평택시는 무엇을 얻었나? 실제 협약에는 지금까지 평택시가 요구했던 사항들이 모두 포함돼 있다. 우선 상수원보호구역 해제로 송탄 취수장에서 취수하던 물 이상을 얻어냈다. 협약에 따르면 평택시는 하루 15만 톤의 용수를 팔당 상수원에서 추가로 공급받기로 했다. 해당 물량은 애초 평택의 삼성전자 사업장이 확대될 때 공급하기로 예정된 수량이지만, 이를 평택의 일반 상수도로 돌리겠다는 계획이다. 대신 삼성 측에게는 향후 바닷물을 담수한 물을 공급할 예정이다. 또한 평택의 수질 개선을 위한 정부의 역할도 협약서에 명시됐다. 평택호의 중점관리저수지 지정, 수질 자동 측정소 2개소 설치, 수질정화습지 조성 등 수질 보전 방안을 정부가 적극 추진한다는 것이 그 내용이다. 평택호가 중점관리저수지로 지정될 경우 현재 4등급을 겨우 유지하고 있는 평택호 수질을 끌어올리기 위해 평택호로 흐르는 하천을 정부 차원에서 관리할 것으로 예상된다. 이 경우 송탄상수원보호구역이 포함된 진위천은 물론, 평택의 주요 하천인 안성천도 수질이 개선될 수 있다고 평택시는 내다보고 있다. 또한 송탄상수원보호구역으로 평택 진위면 일대가 활기를 띨 것으로 예상된다. 해당 지역은 지금까지 보호구역 지정에 따라 개발이 제한됐으나 보호구역 해제에 따라 개발이 이루어질 것으로 보인다. 실제 평택시는 이 지역에 주거‧문화‧산업이 어우러지는 친환경 복합개발사업 계획을 수립하고 도로망을 개선한다는 방침이다. #시민설명회 통한 여론 수렴으로 지역 내 큰 반발 방지 지난 1년 동안 평택시가 시민들을 대상으로 현 상황을 투명하게 공개하고, 전문가‧환경단체‧시민 등 각계각층의 여론을 수렴했던 것도 상수원보호구역 해제 이후 연착륙에 성공한 원인으로 풀이된다. 실제 평택시는 올해 총 7차례의 송탄상수원보호구역 관련 주민설명회를 개최한 바 있다. 설명회는 평택시가 상수원보호구역의 △존치 △축소 △해제 등 3가지 대안을 제시하고, 대안별 예상되는 결과를 시민들에게 설명한 후 참석자들의 의견을 수렴하는 방식으로 진행됐다. 이 과정에서 정부나 용인시와의 갈등을 일으키는 존치 및 축소보다 정부의 지원 등을 얻을 수 있는 해제 쪽으로 시민 다수의 여론이 형성됐다고 평택시는 설명했다. 정장선 평택시장은 “주민 다수도 상수원보호구역의 조정이 불가피하다는 점을 이해하고 수질 개선에 대해 정부가 책임을 진다면 해제로 가는 것이 좋겠다는 의견이었다”면서 “이를 바탕으로 평택시는 대승적 차원에서 어려운 결정을 내렸다”고 밝혔다. 정장선 평택시장 인터뷰 “참 어려웠던 결정… 오히려 환경 살리는 계기로 삼을 것!” Q. 40년 넘게 유지돼 온 송탄상수원보호구역을 해제한다는 결정에 이르기까지 큰 고민이 있었을 것 같다. 개인적으로 참 어려운 결정이었다. 상수원보호구역 해제 이후 평택의 자연환경이 악화되기라도 하면 두고두고 비난을 면치 못할 것이 분명하다. 반면 정부 입장은 분명했다. 반도체 산업을 국가적으로 육성하기 위해 용인 남사 일대에 국가산업단지를 조성할 뜻을 밝혔고, 여러 차례에 걸쳐 우리 시의 결단을 요청했다. 이에 평택시는 정부와 정말 많은 협상을 이어갔다. 이번 국책사업으로 평택의 환경이 훼손되지 않고, 오히려 환경이 살아날 수 있는 방안을 요청했다. 정부 측, 특히 환경부 측에서 이러한 요청을 적극적으로 수용하기로 해 이번 상생 협의가 이루어질 수 있었다. Q. 이번 협약에서 평택시의 가장 큰 성과는 무엇인가? 평택호의 중점관리저수지 지정을 정부가 적극 추진한다는 내용이다. 평택호의 수질 문제는 평택이 안고 있는 큰 숙제 중 하나였다. 평택호의 수질은 4등급을 겨우 유지하고 있는 수준이다. 이를 위해 오랫동안 정부 지원을 요청했지만, 비용 등의 이유로 받아들여지지 않은 상황이었다. 평택호가 중점관리저수지로 지정되면 정부 차원에서 평택호 수질을 3등급까지 끌어올리는 작업을 하게 된다. 이 과정에서 평택호로 흐르는 진위천과 안성천도 관리되기 때문에 평택 전역의 하천 수질도 자연스레 개선된다. 평택의 하천 수질이 나아지면 평택의 농업경쟁력이 강화되고, 수자원을 활용한 관광자원도 개발되는 등 새로운 기회가 창출될 것으로 기대한다. Q. 지난해 3월 정부의 용인국가산업단지 조성계획 발표 이후 평택시와 용인시의 갈등이 또다시 수면 위로 떠 오를 것으로 예상됐다. 하지만 예상과 다르게 원만히 협의에 이른 모양새다. 두 지자체 간의 어떤 협의가 있었나? 용인시와 협의한 건 없다. 우리 시가 용인시로부터 얻어낼 지원책이 딱히 없었기 때문이다. 대신 정부 발표 이후 평택시는 환경부, 산업통상부, 국토교통부 등 정부 부처와 여러 차례 만나 협상을 진행했다. 어렵게 결정에 이른 만큼 향후 용인시도 산업단지 조성 과정에서 책임감 있게 환경 오염 요인을 적극적으로 관리해 혹시 모를 사고에 철저히 대비해 주길 기대한다. Q. 끝으로 시민들에게 하고 싶은 말은? 주한미군이 평택시로 대규모 이전한다고 했을 때 지역 위기론이 퍼졌지만, 주한미군 이전에 따른 ‘평택지원특별법’ 제정으로 현재 평택시는 성장 가도를 달리고 있다. 브레인시티 복합산업단지에 들어오기로 했던 성균관대 캠퍼스가 결국 무산됐을 때도 산업단지 조성이 실패할 것이라는 의견도 있었지만, 성균관대가 들어오기로 한 자리에 지금 카이스트 조성이 이루어지고 있다. 이렇게 평택 현대사에는 위기가 기회로 바뀐 순간들이 여럿 있다. 이번 상수원보호구역 해제가 나중에는 오히려 지역의 큰 이득이 된 순간으로 기억되기 위해 평택시는 앞으로도 최선을 다할 것이다. 지난 ‘상생협약’에 명시된 내용들이 이행될 수 있도록 관계기관과의 만남을 지속해 나가며 상수원보호구역 해제로 오히려 우리 자연이 살아날 수 있도록 노력하겠다.
(뉴스폼) 시흥시는 지난 2015년부터 매년 사회조사를 진행하고 있다. 이는 시민 삶의 질 수준과 관련한 사회적인 관심사와 주관적인 사항을 파악하기 위해 추진되고 있다. 조사 결과는 사회 동향과 변화를 이해하는 데 중요한 자료가 되어 관련 정책 수립과 연구 기초자료로 활용된다. 시는 2023년 9월 1일부터 15일까지 관내 표본 1,005가구의 15세 이상 가구원을 대상으로 사회조사를 실시했다. 분야별 격년으로 시행되는 사회조사는 8개 분야 57개 설문 문항으로 이뤄져 있다. 경기도 공통 항목(기본항목 복지 주거와 교통 문화와 여가 교육 소득과 소비 일자리와 노동)과 시흥시 특성 항목으로 구성돼 사회의 다양한 측면을 다루고 있다. 이번 조사 결과, 시민들이 느끼는 삶의 만족도는 2년 전에 비해 전반적으로 향상된 것으로 나타났다. 그럼 조사 결과 면면을 살펴보자. 출산, 보육지원 정책 수요 증가 조사 결과에 따르면, ‘출산, 보육지원’이 50.7%로 가장 높게 나왔으며, 다음으로 ‘노인복지사업 확대’가 29.7%, ‘요구호 보호사업(생활보장대상자, 소년소녀가장 등)’이12.6%, ‘장애인 복지 확대’ 4.9%, ‘외국인 지원사업’ 1.9% 순으로 나타났다. 특히 출산, 보육 지원 정책에 관한 관심은 2021년에 비해 약 10% 증가했다. 이러한 인식을 반영해 시흥시는 민선 8기 공약사항인 ‘산후조리 공공서비스 지원’ 강화 방안으로 2024년부터는 산후 조리비 및 출생 축하금을 신규 지원하는 등 출산 지원 정책을 확대 추진하고 있다. 다양한 정책 추진으로 시민들 주거 만족도 크게 향상 현재 주거환경에 대한 만족도를 살펴보면, ‘주택(시설, 면적, 구조 등)’은 61.7%, ‘상하수도, 도시가스, 도로 등 기반 시설’은 63.2%, ‘주거지역 내 주차장 이용(공간, 시설, 접근성 등)’은 33.1%로 나타났다. 특히 ‘주택’ 만족도는 2021년 31.2%에서 61.7%로 30.5% 크게 상승했다. ‘주거환경 만족도’란 현재 거주하는 주택 주변의 물리적, 사회적, 문화적 그리고 자연환경 같은 주거환경에 대한 만족감을 거주자의 주관적 평가로 측정하는 주거의 질 지표다. 이러한 주거환경 만족도가 대폭 상승한 것은 생활 기반, 방범 상태, 위생 환경, 교육 환경 등 복합적인 요소로 이뤄진 주거의 질을 높이는 시흥시의 다양한 정책과 노력의 결과로 해석된다. 주요 교통수단은 승용차, 버스 이용률 감소 통근ㆍ통학을 하는 응답자는 전체의 74.3%를 차지하며, 이들의 평균 소요 시간은 38.9분이다. 통근하는 지역은 시흥시 내에서가 56.8%로 가장 많으며, 그다음으로는 경기도 내 다른 시군으로 통근하는 사람들이 22.1%이다. 통근ㆍ통학에 사용되는 교통수단은 ‘승용차’가 55.3%로 가장 많다. 그다음으로는 ‘버스’가 16.5%, ‘걷는 것’이 12.2%이고, 2021년 대비 승용차 이용률은 11.8% 증가했으나, 버스 이용률은 9.9% 감소했다. 시민들, “보건의료시설 더 필요해” 필요 공공시설을 조사한 결과 복수 응답 기준 ‘보건의료시설(공공병원, 보건소 등)’이 37.7%로 가장 높았고, 그다음으로는 ‘공영주차시설’이 27.1%, ‘공원, 녹지, 산책로’가 22.2%로 나타났다. 시흥배곧서울대병원(가칭)이 들어서면 보건의료시설에 대한 시민의 요구가 해소될 것으로 예상된다. 또한, 2021년은 ‘공영주차시설’이 34.9%, ‘공원, 녹지, 산책로’가 33.6%로 1, 2위를 차지했다. 원도심 내 주차난 해소를 위해 노후 공동주택에 대한 부설주차장 설치 지원사업(사용하지 않는 부대 시설을 주차장으로 조성하는 사업)에 꾸준히 총력을 기울이고 거북섬 해안 산책로 조성, 옥구천 산책로 포장 및 쉼터 조성 등의 노력으로 시흥시는 살기 좋은 도시로 거듭나고 있다. 생활경제 중 가장 부담스러운 지출 부문은 ‘주거비’ 생활비 중에서 가장 부담스러운 지출 부문을 조사한 결과, ‘주거비’가 32.7%로 가장 높은 비중을 차지했고, 그다음으로는 ‘식료품비’ 22.5%로 나타났다. 이를 증명하듯 현재 가구에 부채가 있다는 응답 58.6% 중 부채의 원인으로는 ‘주택 임차 및 구입’이 79.2%로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 대중교통수단 이용 만족도 지속 증가 평소 이용하는 교통수단별 이용 비율은 ‘시내ㆍ마을버스’가 78.7%(만족도 23.5%), ‘지하철ㆍ경전철’이 72.0%(만족도 51.9%), ‘택시’가 66.5%(만족도 28.0%), ‘시외ㆍ고속버스’가 54.3%(만족도 11.4%), ‘기차’가 46.2%(만족도 28.4%)이다. 이는 2021년에 비해 교통수단 이용률이 낮아졌지만, 모든 이용 수단의 만족도가 상승했을 뿐만 아니라 지하철과 경전철 만족도는 20% 이상 크게 증가한 수치임을 나타낸다. 버스 이용 시 가장 큰 만족 이유는 시내ㆍ마을버스의 경우 ‘정류소 버스 도착 정보’ 70.5%로 가장 높고 시외ㆍ고속버스의 경우 ‘버스 이용 환경(차량, 정류소)’이 45.2%로 가장 높았다. 개선 사항으로는 버스노선 부족과 배차간격이 공통적으로 뽑혔다. 학교생활 만족도 증가하지만, 사교육비도 꾸준히 늘어 2022년 코로나19 시기에 비해 학교생활 만족도는 교육 내용(교육 수준), 교육 방법(수업지도, 평가), 교우관계, 교사(교수)와의 관계, 학교시설 및 설비, 학교 주변 환경, 소질과 적성개발, 전반적인 학교생활 8개 지표 만족도가 모두 상승했다. 특히 ‘교우관계와 교사(교수)와의 관계’는 각각 14.5%, 20.3% 크게 증가했다. 공교육의 긍정적인 만족도가 올라갔음에도 사교육을 받은 경험은 89.2%로 이전과 비슷하게 높았으며, 가구당 월평균 사교육비는 82.6만 원, 학생 1인당으로는 54.4만 원으로 꾸준히 증가하고 있다. 사교육을 하는 이유는 “남들보다 앞서나가기 위해서”라는 대답이 매해 1위(50.2%)를 차지하고 있다. 전국 최초 ‘고용서비스 통합네트워크’ 구축, 경제활동 촉진 일자리 창출을 위한 우선순위를 파악한 결과, ‘일자리 발굴 사업’이 38.7%로 가장 중요하게 여겨지며 그다음으로 ‘취업 알선(취업박람회 개최 등)’이 20.8%로 나타났다. 경제활동을 하지 않은 이유로는 ‘육아 또는 가사’가 매년 높은 비중을 차지했다. 특히 19~54세 미취업 여성의 경우 ‘가사ㆍ육아 부담’이 재취업을 막는 주요 요인 중 하나로 작용한 것으로 보인다. 시는 2023년에 지역 일자리 창출을 위해 노력한 결과, ‘전국 지방자치단체 일자리 대상 최우수상’을 수상하고 전국 최초로 구축된 ‘고용서비스 통합네트워크’를 주축으로 맞춤 일자리 정보부터 채용, 금융, 교육 지원으로 서비스 편의를 높였다. 이러한 성과와 노력으로 한 차원 높은 고용서비스로 시민 체감도가 향상될 것으로 기대된다. 사회 계층별 필요 정책 요구 다양 사회 계층별 필요 정책을 살펴보면 영유아는 ‘안심하고 맡길 수 있는 보육 환경 조성 (56.3%)’, 여성은 ‘경력 단절 여성의 취업 및 창업 지원(34.4%)’, 청년은 ‘일자리(일자리 확대 및 창업 지원 등)(57.1%)’, 외국인 주민(다문화 가정 포함)은 ‘언어ㆍ문화 교육(55.8%)’, 장애인은 ‘장애인 복지시설 확대(직업훈련장, 문화/체육시설 등)(28.0%)’을 가장 중요한 정책으로 뽑았다. 시는 이러한 다양한 요구를 충족시키기 위해 각 계층의 특성과 필요에 맞는 정책 및 서비스를 개발하는 데 주력하고 있다. ‘지역화폐 시루’ 3년 연속 시민 만족 이끌어 시흥시가 추진하는 특색사업 인지도는 ‘지역화폐 시루’가 85.9%(만족도 66.6%)로 가장 높았고, 다음으로는 ‘시흥 갯골축제’가 84.7%(만족도 45.1%), ‘오이도 박물관과 선사유적공원’이 61.8%(만족도 41.5%), ‘주정차 단속 알림서비스’가 48.5%(만족도 52.9%), ‘호조벌’이 37.5%(만족도 38.4%), ‘마을공동체 활성화 사업’이 15.3%(만족도 26.2%) 순으로 나타났다. 2018년 9월 도입한 ‘시흥 화폐’ 시루는 2023년 누적 발행액이 1조 원을 돌파하며 효과적인 지역 경제 활성화 정책으로 자리매김한 만큼, 앞으로도 1위 자리를 지켜낼지 귀추가 주목된다. ‘교통 인프라 확충’, 시 발전에 가장 중요 시흥시의 발전을 위해 가장 우선으로 추진해야 할 분야를 조사한 결과, ‘교통 인프라 확충’이 30.1%로 가장 높게 나타났고 그다음으로는 ‘지역경제 활성화(19.2%)로, 이를 위해 가장 필요한 것은 ‘대기업 유치’(21.6%)라고 답했다. 한편, 경강선 개통 시 이용할 의향이 있는 시흥시민이 2021년 35.7%에서 2023년 39.3%로 관심이 높아지는 상황에서 서해선을 1년간 이용한 경험이 있는 시흥시민의 수도 2021년부터 꾸준히 증가하고 있다. 특히 서해선은 지난해 7월 대곡에서 소사까지의 구간이 개통되면서 주요 역사에서 3, 5, 9호선 및 공항철도, 김포골드라인, 경의ㆍ중앙선까지 다양한 노선으로 환승이 가능해져 전철 이용 시 편의성이 대폭 확대됐다. 이처럼 장기적이고 계획적인 시행을 통해 시흥시가 미래에 대비해 발전 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 신제승 시흥시 미래전략담당관은 “매년 시흥시 1,005가구를 대상으로 실시되는 중요한 조사인 만큼, 귀한 시간을 내어 조사에 응답해 준 시민들의 의견을 적극적으로 수렴해 앞으로 정책 수립 시 조사 자료가 적극 활용될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 수원시가 관내 중·고등학생을 대상으로 청소년 마약류 사용 관련 실태조사와 마약류 중독 예방교육을 한다. 청소년 마약류 사범은 2017년 119명에서 2022년 481명으로 4배 이상 증가했다. 청소년 마약류 사용 원인은 ‘호기심’과 ‘주변인의 권유’가 높은 비중을 차지하고 있다. 수원시는 3월~7월 10개 학교, 3000여 명의 학생을 찾아가 청소년 마약류 실태조사와 마약류 중독 예방교육을 한다. 정신건강의학과 전문의 2인이 자문한 실태조사 설문지는 전체 16문항으로 구성됐다. ▲청소년의 마약 사용 경험 확인 ▲마약류에 대한 구입 경로·인식 ▲마약에 의한 자해·자살 관련성 조사 등 내용을 담고 있다. 3월부터 지금까지 남수원중학교 등 3개 학교를 찾아가 1100여 명을 조사했고, 7월까지 총 3000여 명을 대상으로 조사할 예정이다. 급증하는 마약류 관련 문제에 대해 정책 과제를 추진하고, 미래 정책 아젠다 수립을 위해 수원시는 지난 4월 ‘수원시 마약류 관련 대책 협의체’를 발족했다. 협의체는 민관전문가 위원 13명으로 구성됐다. 수원시 관계자는 “그동안 청소년 마약류 중독에 대한 통계 자료가 부족해 구체적인 대책 마련에 어려움이 있었다”며 “이번 실태조사가 청소년 마약류 중독 예방과 치료에 정책적 기반이 될 것”이라고 기대했다.
(뉴스폼) 고양특례시는 의료서비스 접근성이 낮은 장애인들을 위해 다양한 재활의료서비스를 제공한다. 지난해 고양시 등록 장애인 수는 42,414명으로 경기도에서 수원시 다음으로 많다. 인구 107만 중 약 4%를 차지하는 장애인 수는 매년 지속적으로 증가하고 있다. 고양시 일산동구보건소는 장애인 의료·복지 사각지대 해소를 위해 지역사회 내 의료기관과 연계한 장애인 맞춤형 의료·복지 서비스를 강화해 경기도 멘토 보건소로서 중추적인 역할을 해나간다는 방침이다. 이동환 고양특례시장은 “지역 의료기관과 연계해 지역사회 중심 건강보건관리체계를 강화하고 통합적인 맞춤형 재활의료서비스를 제공해 장애인들의 의료접근성을 높이고 차별 없는 장애인 건강권을 실현해나가겠다”고 말했다. 지역병원·유관기관 연계 ‘기능형 재활팀’…재가 장애인 전문 건강관리 고양시 일산동구보건소는 의료사각지대에 놓인 재가 장애인의 의료접근성 향상을 위해 11개 의료기관과 협력해 맞춤형 의료연계서비스를 제공하는 ‘기능형 재활팀’을 운영한다. 시설이나 의료기관이 아닌 집에서 생활하는 재가 장애인들은 이동 제약, 경제적 어려움 등으로 적절한 의료서비스를 받지 못해 2차 질환으로 이어질 가능성이 있다. 특히 재활의료기관 퇴원환자의 경우 연계서비스 체계가 미흡해 일상생활이 어려운 경우가 많다. 일산동구보건소는 관내 등록 장애인과 예비 장애인들을 대상으로 재활의료기관과 연계한 방문재활서비스를 운영하고 있다. 국민건강보험공단 일산병원, 동국대학교 일산병원 등 지역의료기관 재활의학과 전문의와 간호사, 물리치료사, 작업치료사로 구성된 기능형 재활팀이 정기적으로 가정을 찾아 진료와 재활 자문을 진행한다. 대상자들은 일상생활·신체·인지기능 등을 세부적으로 진단받고 문제점 파악이 가능하다. 작업치료, 물리치료, 인지재활치료 등 전문적인 의료서비스를 제공받고 상황에 따라 집단진료나 의료기관 동행서비스도 이용할 수 있다. 주거환경 진단과 복지용구 지원, 사용훈련·교육도 제공한다. 지난해 51명의 장애인들이 ‘기능형 재활팀’서비스를 이용했고 100%의 만족도를 보였다. 평가 결과, 삶의 질은 0.592에서 0.763으로 향상됐고 우울척도 점수는 140에서 109로 22% 감소했다. 이중 17명은 의료기관 퇴원 후 재활사업으로 연계된 사례로 재활서비스 종료 후에도 유선모니터링으로 지속적인 관리를 받고 있다. 최근에는 차의과학대학교 일산차병원, 대한물리치료사협회 경기도회와 업무협약 체결로 참여기관이 늘어나면서 장애인들의 의료접근성이 한층 더 높아질 것으로 기대된다. 바퀴달린 일산동구보건소, 장애인 몸짱만들기 등 건강증진 프로그램 다양 일산동구보건소는 기능형 재활팀 외에도 지역자원과 연계해 건강증진, 재활치료, 심리상담 프로그램 등 장애인 건강권을 향상하는 다양한 지역사회 중심 재활사업을 진행한다. 거동이 어려운 장애인시설 장애인들을 위해서는 찾아가는 건강검진 ‘바퀴달린 일산동구보건소’를 시행하고 있다. 간호사, 작업치료사, 치과의사 등 보건소 의료인력이 장애인복지시설을 찾아 기초검진과 건강상담, 구강보건교육, 간단한 운동프로그램 등을 실시한다. 검진결과 정밀검사나 전문 의료서비스가 필요한 경우 관내 의료기관과 연계하고 있다. 고양시 장애인체육회와 연계해 장애인 재활·운동 프로그램 ‘장애인 몸짱만들기 프로젝트’도 운영하고 있다. 고양시민건강센터에서 재가장애인 15명을 대상으로 생활체육지도사가 매주 보치아, 라켓룬 등 다양한 장애인 운동프로그램을 진행한다. 이밖에도 재가 장애인들의 재활을 촉진하고 사회참여를 높이기 위해 고양시자살예방센터와 연계해 원예치료, 웃음치료 등 그룹 심리지원프로그램을 진행하고 있으며 하반기에는 공예·건강교육 그룹수업도 진행할 계획이다. 지역사회중심재활사업 우수성 인정받아…경기도 보건소 멘토로 거듭 일산동구보건소는 지난해 보건복지부 주관‘장애인 건강보건관리사업 우수사례 성과 대회’에서 2년 연속 국립재활원장상, 보건복지부장관상을 수상했다. 올해는 경기도에서 유일하게 ‘지역사회중심재활사업’ 멘토보건소로 선정되며 지역사회중심재활사업 수행능력과 지역사회재활협의체·유관기관 협력체계 우수성을 인정받고 있다. 멘토보건소는 지역사회중심재활사업 우수기관을 선정, 사업운영과 우수사례 정보를 멘티 보건소와 공유해 장애인 건강보건관리 서비스의 질적 수준을 높이기 위해 운영된다. 지난해 경기 광주시 보건소와 충청남도 서산의료원이 일산동구보건소를 방문해 재활사업 노하우를 공유 받았고 지난 4월에도 하남시 보건의료센터가 방문하는 등 벤치마킹을 위해 타 지자체 기관의 방문이 이어지고 있다. 앞으로 일산동구보건소는 ▲지역사회중심재활사업 운영정보 공유 ▲신규 보건소 및 담당자 상담·자문 ▲견학프로그램 기획 ▲지역의견 수렴· 건의 ▲지역장애인보건의료센터, 권역재활병원 등 유관기관과 협력을 통해 경기도 지역사회중심재활사업의 중추적인 역할을 해나갈 예정이다.
(뉴스폼) 경기도가 마케팅이나 역량 강화 교육 등 기업이 원하는 서비스를 지원받을 수 있는 ‘경기 수출 기회 바우처 사업’ 참여기업을 모집한 결과, 150개 사 모집에 673개 사가 참여해 4.5대 1의 경쟁률을 기록했다고 8일 밝혔다. 수출 기회 바우처 사업은 지난해까지 실시하던 ‘글로벌 히트상품 창출기업 수출지원사업’을 확대·개편한 것이다. 지원 대상을 50개 사에서 150개 사로 늘렸고, 바우처 서비스를 13개 분야에서 ‘무역보험·보증’을 신설한 14개 분야로 확대했다. 도는 이 같은 사업 확대·개편이 많은 기업들의 관심을 모았다고 설명했다. 지난해까지는 지원사업별로 심사를 통해 기업을 선발하다 보니 기업들이 적기에 다양한 프로그램을 이용하는데 제약이 있었다. 신청 기업 대상 평가는 총 3단계로 4월 12일 완료된 1단계 서류평가에서 수출 성장률, 경기도 인증 보유 여부 등을 평가해 약 300개 업체를 선정했으며 2단계 현장 평가, 3단계 선정평가위원회 평가를 거쳐 최종 150개 사를 선정한다. 최종 선정 기업당 1천만 원(자부담 20% 포함) 범위에서 ▲해외 마케팅 ▲국제 운송 ▲해외 규격 인증 등 14개 분야 7천500여 서비스를 기업이 직접 서비스를 선택할 수 있다. 이민우 경기도 투자통상과장은 “경기 수출 기회 바우처 사업에 선정된 기업들은 다양한 지원을 받아 글로벌 경쟁력 강화에 크게 기여할 것”이며 “경기도는 수출 지원 정책을 강화해 도내 수출기업들이 세계 시장에서 더욱 활약할 수 있도록 돕겠다”고 말했다. 한편 이번 사업 지원 대상은 경기도에 본사 또는 공장을 둔 중소기업으로 2023년 수출 실적이 2천만 달러 이하인 업체다. 모집은 3월 21일부터 4월 1일까지 진행됐다. 경기 수출 기회 바우처 사업에 대한 자세한 내용과 향후 일정은 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 경기지원단에 문의하면 된다.
(뉴스폼) 경기도는 도내 출렁다리 및 스카이워크 시설물에 대해 민관합동점검을 실시하고 시정 및 개선이 필요한 100건에 대해 조치하도록 해당 시군에 통보했다. 이번 점검은 지난 4월 15일부터 4월 26일까지 경기도 안전특별점검단, 북부안전특별점검단, 안전관리자문위원, 시군 등과 함께 용문산 출렁다리 등 도내 설치된 출렁다리 25개소와 스카이워크 3개소 등 총 28개소를 중점 점검했다. 가장 많이 지적됐던 것은 시설물 강재 부분의 부식 발생으로 전체 시정 요구 사항의 23%(14건)이었으며 다음으로 CCTV 및 확성기 미설치, 안내표지판 미설치 등이다. 도는 사안에 따라 60건에 대해 시정 요구, 40건에 대해선 개선 권고 조치했으며, 후속조치 이행 여부를 지속적으로 확인해 신속한 보강이 이뤄질 수 있도록 조치할 계획이다. 김병태 경기도 안전특별점검단장은 “도민들이 편안하고 안전하게 출렁다리 및 스카이워크를 이용할 수 있도록 지속적으로 점검을 실시하여 도민의 생명과 안전을 지키는 안전사고 예방에 앞장설 계획”이라고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 전국 최초로 하이브리드, 전기차 같은 환경친화적 자동차 정비·검사장비 개선 비용을 지원하는 ‘경기도 자동차정비업 지원사업’을 추진한다고 8일 밝혔다. 환경친화적 자동차란 전기자동차·태양광자동차·하이브리드자동차 또는 연료전지자동차를 말한다. 경기도 집계에 따르면 경기도 내 환경친화적 자동차는 2020년 21만 대에서 2023년 52만 대로 증가했다. 그러나 환경친화적 자동차 정비가 가능한 곳은 경기도 포함 전국 1천517개소(자동차 제작자 직영정비소)로 부족한 실정이다. 이에 따라 도는 환경친화적 자동차 이용자들의 정비 개선을 위해 2억 5천만 원의 예산을 투입해 1개 사업장당 최대 250만 원씩 100개 이상 자동차 정비업체에 정비·검사장비 개선 비용을 지원할 계획이다. 지원 대상 장비는 환경친화적 자동차를 검사할 수 있는 자동차 고장 진단기와 전기차 또는 하이브리드 자동차 등에 부착된 배터리를 안전하게 탈부착하도록 도와주는 이동형 테이블 리프트다. 경기도 내 자동차 정비업체 가운데 ‘환경친화적 자동차 정비·안전 관련 교육 이수자’ 또는 ‘환경친화적 자동차 정비 관련 자격취득자’가 근무하는 사업장이면 지원 가능하다. 희망자는 경기도청 누리집 2024년 경기도 자동차정비업 지원계획 공고문을 참고해 5월 8일부터 29일까지 신청서를 담당자 전자우편 또는 등기우편으로 신청하면 된다. 김성환 경기도 택시교통과장은 “이번 지원사업을 통해 환경친화적 자동차 정비 대기기간 단축, 접근성 향상 등 환경친화적 자동차 이용자의 편의성이 향상될 것으로 기대된다”고 말했다.