(뉴스폼) 안산시가 안산시 청년몰 ‘소소플래닛 신안·다농’에서 창업할 신규 입점 청년 상인을 모집한다고 27일 밝혔다. 소소플래닛은 ‘소소한 일상이 가득한 복합문화공간’이라는 의미의 안산시 청년몰 명칭으로 ‘신안코아’(상록구 석호로 315)와 ‘다농마트’(상록구 예술광장로 1) 2개소에 40개 점포가 창업을 꿈꾸는 청년 상인들에게 공공임대로 제공하고 있다. 모집 대상은 공고일 기준 39세 이하의 청년으로 사업자등록일로부터 3년을 경과하지 않은 예비 창업자를 포함해 안산시에 거주하지 않더라도 새롭게 변화하는 전통시장에서 창업의 꿈을 키우고자 하는 상인 누구나 가능하다. 모집 종목으로 신안코아는 음식점 4점포·디저트 2점포 등 6개소, 다농마트는 음식점 1점포·디저트 3점포 등 4개소로 모두 10개소다. 단, 현재 청년몰 내에서 판매 중인 상품 및 중복 메뉴는 제외된다. 입점 희망자는 6월 19일까지 신청서 및 사업계획서 등을 작성해 이메일로 접수하면 된다. 시는 서류평가와 면접을 거쳐 입점자를 선발하며, 입점 시 입점 리모델링 일부 지원, 청년상인 교육, 월별 프로모션, 온·오프라인 홍보, 우수 점포 개별 지원, 청년몰 사용료 50% 감면 등의 혜택을 받을 수 있다. 이민근 안산시장은 “안산시 청년몰은 청년 초기 창업가들의 안정적인 정착을 돕기 위해 맞춤형 지원을 하고 있다”라며 “전통시장 상인들과 함께 상생하며 자립의 기반을 마련할 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 신상진 성남시장이 유럽의 선진적 자원순환 시설과 신재생에너지 이용 실태 등을 돌아보고 시가 상대원동에 추진하고 있는 최첨단 소각장 시설 건립에 벤치마킹하기 위해 26일 유럽 출장길에 올랐다. 신 시장은 26일부터 31일까지 4박 6일 일정으로 기피시설에서 관광명소로 변신한 오스트리아의 슈피텔라우 쓰레기 소각장과 덴마크의 아마게르 바케 소각장 등 최첨단 친환경 시설을 방문할 예정이다. 이번 유럽 출장은 전국대도시시장협의회에서 주관하며 전국대도시시장협의회장을 맡고 있는 이상일 용인시장을 비롯해 협의회 소속 신상진 성남시장, 이동환 고양시장, 주광덕 남양주시장, 김병수 김포시장, 이강덕 포항시장과 관계 공무원들이 동행한다. 슈피텔라우 쓰레기 소각장은 혐오시설이었던 소각장을 친환경적이면서도 창조적인 예술품으로 재건축해 오스트리아 빈의 대표적인 관광명소로 만든 사례이다. 아마게르 바케 소각장은 폐기물 소각 과정에서 발생하는 오염물질을 완전히 제거할 수 있는 친환경 정화시설을 갖추고, 소각시설 위에 사계절 스키장과 클라이밍 시설 등이 조성돼 연간 60만 명이 찾는 관광명소로 유명하다. 성남시는 중원구 둔촌대로(상대원동) 567 일원에 500톤 규모의 최첨단 소각장 건설을 추진 중이다. 노후화된 기존 600톤 소각을 대체할 상대원동 소각장은 민간 투자사업으로 하반기에 실시계획 승인 후 착공에 들어갈 계획이다. 신상진 시장은 “기피 및 혐오시설로 인식되는 쓰레기 소각장을 연간 60만 명이 찾는 관광명소로 탈바꿈한 유럽의 최첨단 친환경 소각장을 우리 실정에 맞게 벤치마킹하면 대기환경 개선과 사회갈등 해결 방안은 물론이고 지역발전에 크게 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 한편 전국대도시시장협의회는 한상(韓商) 무역기업인 영산그룹과 대도시 청년들의 해외 취업 지원을 위한 업무협약을 맺을 예정이다. 또한 세계한인무역협회와 상호협력 증진을 위한 포괄적 업무협약(MOU)도 체결할 계획이다. 영산그룹은 오스트리아에 본사를 두고 동유럽과 CIS, 아프리카 지역을 중심으로 승용차, 특장차, 군용차 등 다양한 차량과 관련 부품을 공급하는 기업이다. 세계한인무역협회는 전 세계 70개국 148개 지회에 7000여 명의 재외동포 CEO들과 차세대 경제인 2만1000여 명으로 구성된 재외동포 경제인 단체다.
(뉴스폼) 경기도가 지난 3월 출시한 ‘경기도 중소기업 기후위기 대응 특별보증’ 금융지원 대상을 자가용 태양광까지 확대한다고 27일 밝혔다. 자가용 태양광은 발전시설을 통해 생산된 전기를 생산자가 사용하는 형태를 말한다. 태양광 설치기업에 대한 금융지원은 그동안 태양광 발전사업 허가를 받은 기업만 가능해 생산된 전기를 판매하지 않고 공장 등에서 직접 소비하는 자가용 태양광 설치기업은 혜택에서 제외됐다. 경기도는 다양한 태양광 수요를 반영하기 위해 기존 사업용 태양광 설치기업뿐만 아니라 자가용 태양광 설치기업까지 지원대상을 확대했다고 설명했다. 이번 지원대상 확대로 소형 태양광을 설치할 수 있는 기업과 소상공인 등이 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다. 도는 올해 1천억 규모의 대출자금을 조성해 ‘경기도 중소기업 기후위기 대응 특별보증’ 상품을 출시하고 태양광 설치·제조·관리 기업을 대상으로 500억 원 규모의 대출 보증을 지원하고 있다. 차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “태양광 설치는 여러 사업방식이 있기 때문에 다양한 사업모델에 대응이 필요하다”며 “태양광 보급 확대에 기여할 수 있도록 계속해서 노력해 나가겠다”고 말했다. 한편, 경기도 기후위기 대응 특별 보증은 지난 3월 출시되어 중소기업은 최대 5억 원까지, 소상공인은 최대 1억 원까지 경기신용보증재단의 대출자금 100% 보증과 함께 연 2.0%p 추가 이자 감면을 받을 수 있다. 지원 대상은 중소기업은 태양광 기업, 에너지 효율화 참여기업, 일회용품 대체재 생산기업, 기후테크 기업이며, 소상공인과 협동조합 등은 기후위기 대응 사업자일 경우 가능하다. 2.0%p의 이자 감면 혜택이 있으므로 신청 기업이나 사업자에게는 평균 3.2% 대출금리가 적용될 예정이다. 보증기간은 5년이며 중도 상환에 따른 별도의 수수료도 없다. 경기도는 기후위기 대응을 위한 1천억 보증지원금을 ▲태양광 기업에 500억 원 ▲에너지효율화 참여기업에 300억 원 ▲1회용품 대체제 생산기업에 100억 원 ▲기후테크 기업에 100억 원을 각각 지원한다. 한편 '경기도 중소기업 기후위기 대응 특별보증' 보증지원은 경기신용보증재단 영업점 및 출장소에서 상담 및 신청할 수 있다.
(뉴스폼) 최근 3개월 동안 경기도 내 일부지역의 아파트와 연립·다세대의 전세가율(주택매매가격에 대비한 전세가격의 비율)이 80~90%를 넘자, 경기도가 ‘깡통전세’ 위험이 있다며 임차인들의 주의를 당부했다. 경기도는 한국부동산원의 매매·전세 실거래 자료를 바탕으로 지난 4월 기준 최근 3개월간 아파트, 연립·다세대 전세가율을 분석했다. 그 결과 경기도 전체 아파트 전세가율은 최근 1년 평균 65.2%에서 최근 3개월 67.2%로 소폭 상승했으며, 연립·다세대 전세가율은 최근 1년 72.3%에서 최근 3개월 68.9%로 소폭 하향했다. 그러나 일부 지역에서는 아파트의 경우 이천시 83.1%(최근 1년 79.9%), 여주시 82.1%(최근 1년 76.8%)로 80%를 넘었다. 연립주택과 다세대주택의 경우 안성시 93.9%(최근 1년 74.6%), 용인시 수지구는 92.2%(최근 1년 86.9%), 안양시 만안구 82.1%(최근 1년 80.6%), 용인시 처인구 80.7%(최근 1년 77.9%)로 높은 전세가율을 보였다. 전세가율이 높아질수록 임차인의 부담이 커지고 깡통전세의 위험도 증가한다. 깡통전세란 주택 매매가격이 하락하거나 전세가율이 지나치게 높아질 경우 집주인이 전세금을 반환하지 못하는 상황을 의미한다. 이는 임차인이 전세보증금을 회수하지 못하는 심각한 문제로 이어질 수 있다. 특히 전세금을 담보로 대출을 받으면 대출 상환 부담까지 더해져 임차인의 재정적 어려움이 가중될 수 있다. 이에 도는 깡통전세 발생에 따른 피해 예방을 위해 경기부동산포털 활용을 당부했다. 포털에서는 주택 거래와 관련된 정보를 투명하게 공개하고, 이를 통해 임차인들이 신중하게 결정할 수 있도록 돕고 있다. 전세 계약 또는 매수할 경우 관심 주택의 주변 시세 알아보기 또는 실거래가 통합조회를 통해 단지별, 면적별 정보를 미리 확인할 수 있다. 이를 통해 사전에 적정 거래 가격을 파악할 수 있으며, 중개보수 계산 기능을 통해 수수료도 사전에 알아볼 수 있다. 깡통전세 여부를 확인하고 싶은 임차인은 깡통전세 알아보기에서 지도로 선택하거나 주소지를 검색하면 검색 지역의 ‘최근 거래 정보(전세/매매 정보)’가 표시되며, 최근 마지막 거래 내역을 기반으로 매매가격 대비 전세 가격 비율을 확인할 수 있다. 한편 경기도는 전세피해 지원과 예방에 총력을 기울이고 있다. 이를 위해 경기도는 다양한 대책을 마련하고 적극 추진 중이다. 먼저 경기도는 지난해 3월부터 전세피해지원센터를 설치·운영하며 전세사기 피해 접수·조사, 금융·법률 상담, 긴급생계비 지원, 긴급주거이주비 지원 등을 했다. 또한 피해유형별 지원내용 안내서, 피해사례집, 집구하기 체크리스트, 외국인 전용 안내서 등을 발간해 피해 지원에 힘쓰고 있다. 전세피해를 예방하기 위해 법률 개정 건의, 피해자 구제 및 지원, 임차인의 권리 보호와 함께 사회적 노력의 일환으로 도-시·군-공인중개사협회 간 협력해 안전한 중개문화를 위한 사회적운동 추진을 담은 ‘전세피해 예방 프로젝트’도 추진할 예정이다. 더불어, 경기도는 ‘전세피해 예방 토론회’를 개최해 다양한 사회 구성원이 함께 논의할 수 있는 자리를 적극 마련하고 있다. 이를 통해 범사회적 노력과 공감대를 형성하고자 하며, 경기연구원(GRI)과 함께 단기 정책 연구도 병행할 계획이다. 이계삼 경기도 도시주택실장은 “경기도는 전세피해 지원과 예방을 위해 입법, 사법, 행정 등 범정부 차원의 다각적인 노력을 기울이고 있으며 더 나아가 경기 3만 공인중개사와 함께하는 사회적 대책도 모색하고 있다”며 “전세가율이 높아지면 임차인들은 더욱 신중하게 전세 계약을 체결해야 한다. 주택의 시세와 전세가율을 꼼꼼히 확인하고, 무엇보다도 전세 보증보험에 가입하는 것이 중요하다”고 강조했다.
(뉴스폼) 경기도가 수출중소기업을 위해 지원하는 ‘경기 안심 수출보험 지원사업’의 단체보험 가입 규모를 지난해 2천295개 사에서 올해 약 1만 개 사로 늘린다. 1만 개는 경기도 전체 수출기업 약 3만 5천 개 사의 28%에 해당하는 규모다. 특히 올해부터 ‘경기 안심 수출보험 지원사업’은 국제 시장 변동성에 취약한 수출초보기업들이 대금 미회수 같은 위험에 대비하도록 수출초보기업들의 가입을 집중 지원한다. 도는 올해 수출단체보험 지원 규모를 전년도 수출실적이 3천만 달러 이하에서 100만 달러 이하로, 신청 방식도 기업 직접 가입 신청에서 수출실적 10만~100만 달러 기업은 도가 직접 일괄 가입하고, 10만 달러 미만 기업만 직접 신청으로 제도를 변경했다. 도는 지난 22일 지원 대상 기업의 일괄 가입을 마쳤으며, 매달 대상 기업을 조회해 추가 가입할 예정이다. 해당 기업들은 연간 2만 달러 보장의 수출단체보험에 가입한다. 도가 일괄 가입으로 지원하는 수출단체보험료는 약 5억 5천만 원이다. 다만 일괄 가입 방식 대상 기업이 다른 기관의 단체보험이 가입된 경우 지원에서 제외될 수 있으며, 가입을 원치 않는 경우 한국무역보험공사로 문의해 처리할 수 있다. 전년도 실적이 10만 달러 미만인 수출기업이 가입을 희망하면 기업이 직접 한국무역보험공사에 신청하면 된다. 이민우 경기도 투자통상과장은 “글로벌 시장에 처음 발을 딛는 도내 수출 초보 기업들이 겪는 불안과 위험에 대해 최소한의 안전망을 제공하고자 하며, 기업들이 보다 자신감을 가지고 해외 시장에 도전할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 여주시가 신청한 ‘2035년 여주 도시기본계획(안)’을 24일 최종 승인했다. ‘2035년 여주 도시기본계획’은 여주시의 미래와 도시의 장기적 발전 방안을 제시하는 최상위 공간계획으로 지속 가능한 국토관리를 위한 정책·전략의 기본방향을 제시하는 도시발전 청사진이다. 주요 내용으로 2035년 목표 계획인구는 각종 개발사업 등으로 유입될 인구와 통계청 인구추계 및 저출생에 따른 인구감소 등을 고려해 13만 2천 명(현재 약 11만 8천 명)으로 설정했다. 여주시 전체 행정구역(608.33㎢) 가운데 장래 도시발전에 대비해 개발 가용지 13.10㎢를 시가화예정용지로 계획하고 시가화된 기존 개발지 13.45㎢는 시가화용지, 나머지 581.78㎢는 보전용지로 토지이용계획을 확정했다. 여주시 공간구조는 도시 성장에 대한 유연성, 도시발전축, 미래지향성 등을 고려해 1도심 4지역중심에서 1도심 1부도심 3지역중심으로 개편했다. 생활권 구분은 여주능서, 가남, 북내, 대신 총 4개 권역으로 계획하고 역세권 복합 개발, 역사·문화 연계 관광 활성화, 스마트시티 기반 구축, 지속가능한 친수공간 수생태계 조성 등의 발전전략을 제시했다. 주요 교통계획은 수도권제2순환고속도로 등 도로망 계획, 여주-원주 복선 전철 철도망 확충, 수요응답형 교통체계(DRT) 도입 등을 반영했다. 경기도 관계자는 “2035년 여주 도시기본계획 승인으로 여주시가 ‘사람이 행복한 친환경 문화도시’로 발돋움하고 도로·철도 등 사회기반시설(SOC) 확충을 통해 여주시의 발전과 더불어 경기 동부 사회기반시설(SOC) 대개발에도 한걸음 더 다가가는 계기가 될 것이다”라고 말했다. 이번에 승인된 2035년 여주 도시기본계획은 5월 중 여주시 누리집에서 공개한다.
(뉴스폼) 시흥시가 관내 외국인주민의 안정적인 지역사회 정착을 돕기 위하여 각종 정보와 지식을 3개 언어로 번역하여 담은 ‘외국인주민 생활안내 책자, 어서와 시흥은 처음이지?’를 처음 발간했다. 해당 책자는 총 70쪽 분량으로 휴대하기 편한 소책자 형태다. 시는 시화호 30주년 등 시흥시 상징성이 잘 드러날 수 있도록 디자인 기획 및 내용 구성에 힘썼다. 특히 책자 뒷면에 있는 QR코드를 통해 언제 어디서든 모바일로 볼 수 있도록 정보 접근성 또한 높였다. 책자에는 ▲시흥시 소개 및 즐길거리 ▲입국 및 체류 정보 ▲생활쓰레기 배출 안내 등을 포함한 생활정보 ▲의료, 교육, 취업 정보 ▲연령별 맞춤형 지원 서비스 ▲지역화폐 시루 등 시흥시민으로써 알고 있으면 도움이 되는 유용한 정보 등이 수록돼 있다. 시는 지역 외국인 구성 비율을 고려 중국어, 베트남어, 영어 3개 언어로 총 900부를 제작했다. 책자는 민원여권과 등 본청 외국인주민 관련 부서와 동 행정복지센터, 외국인주민을 지원·협력하는 유관기관에 배부됐다. 책자는 시흥시 공식 누리집에서도 만나볼 수 있다. 시정소식란의 ‘시정간행물’-‘기타책자’ 또는 ‘분야별정보’-‘복지’-글로벌 인포메이션(Global Information)‘에서도 내려 받아 열람할 수 있다. 임동현 외국인주민과장은 “시흥시 최초의 외국인주민 생활안내 책자가 외국인주민들의 지역사회 적응과 일상생활에 필요한 정보를 얻는 데 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 외국인주민들에게 꼭 필요한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”라고 전했다.
(뉴스폼) 용인특례시는 산업통상자원부가 주관하는 ‘2024년 미래 지역에너지 생태계 활성화 사업’ 공모에 선정돼 국비 6억원을 확보했다고 27일 밝혔다. 이 공모사업은 올해 6월 ‘분산에너지 활성화 특별법’ 시행을 앞두고 지역의 에너지 수급 여건을 개선하고, 분산에너지 활성화를 위한 기반을 조성하기 위해 지역 중심의 분산에너지 신산업 모델을 발굴하고 지원하기 위해 올해 처음 시행됐다. 국비 지원 사업에 선정된 시는 국내 최초로 지역 주도 미래에너지 통합관리 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 ㈜파란에너지와 함께 사업을 진행한다. 양 기관은 확보한 6억원의 국비에 각각 2억원을 더해 총 10억원의 예산을 투입한다. 시와 ㈜파란에너지가 제안한 사업은 에너지 소비 특성이 비슷한 시설들을 그룹으로 묶어 자원으로 활용하는 발상의 전환으로 전력의 효율적인 소비를 유도하고 전력공급 계통의 안정성에 기여하는 등 지역에너지 현안을 해소할 수 있는 사업모델로 높은 평가를 받았다. 시와 ㈜파란에너지는 공모사업을 통해 공공청사에 설치된 태양광 등 신재생에너지 발전량과 에너지 사용량을 실시간으로 확인하고, 수집된 데이터를 기반으로 하는 수요예측으로 효율적인 전력 관리가 이뤄진다. 이를 위해 상시 원격 제어가 가능한 스마트기기를 공공청사에 설치해 조명과 냉·난방기기 등에 사용되는 전력을 관리하고, 전력 계통 운영자와 수요관리사업자의 협업을 통해 최적의 에너지 사용 지원을 위한 플랫폼을 개발하고 전력 사용량을 절감할 수 있는 다양한 솔루션도 제공할 예정이다. 아울러, 공공청사 이외에도 비슷한 에너지 소비 특성을 가진 이용자 그룹을 대상으로 에너지를 절감한 비율에 맞춰 인센티브를 받는 전력 수요 반응형 시장에 참여할 수 있는 기반을 마련해 지역 에너지 자립도 향상을 위한 노력을 기울인다. 시 관계자는 “‘용인특례시형 미래 에너지 통합관리 플랫폼 구축사업’은 체계적인 관리 시스템을 통해 지속 가능한 에너지 절약 시스템을 마련할 수 있을 것으로 기대한다”며 “용인특례시의 효율적인 에너지 관리 방안이 미래 전력 환경 변화에 대응하고, 시민과 함께 할 수 있는 모범적인 모델로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시는 오는 5월 30일부터 6월 28일까지 ‘2024년 2분기 청년기본소득’ 지급 신청을 받는다. 청년기본소득은 24세 청년에게 분기별 25만원씩 4분기에 걸쳐 최대 100만원을 지역화폐로 지급하는 청년지원 정책이다. 2분기 신청대상자는 신청일 기준 시흥시에 주민등록을 둔 24세(1999년 4월 2일생 ~ 2000년 4월 1일생) 청년으로, 경기도에서 최근 3년 이상 연속 또는 합산 10년 이상 거주요건을 만족해야 한다. 신청대상 청년은 경기도 일자리 플랫폼 잡아바에서 온라인 회원가입 후 신청하면 된다. 신청 시 5월 30일 이후 발급받은 주민등록초본을 첨부해야 하는데, 신청 페이지 내 휴대폰 본인 인증 서비스인 ‘공공 마이데이터 서비스’를 이용하면 별도의 서류를 첨부할 필요가 없어 간편하다. 기초생활수급자는 수급자 증명원을 첨부하면 일시금으로 청년기본소득을 받을 수 있다. 연령 및 거주요건 심사를 거쳐 청년기본소득 지급대상자로 선정된 청년에게는 오는 7월 20일부터 시흥화폐 시루(모바일)가 순차 지급된다. 모바일 시루 수령을 위해서는 본인 명의 휴대폰에 '지역상품권 chak' 어플을 설치해야 한다. 해당 어플은 플레이스토어(안드로이드) 또는 앱스토어(아이폰)에서 다운로드 가능하다. 시루는 시흥 내 시루가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있으며, 시루 가맹점은 모바일 시루 어플리케이션(지역상품권 chak) 또는 시루 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.
(뉴스폼) 전국대도시시장협의회(회장 이상일 용인특례시장) 소속 시장들이 자원순환 분야 모범 국가로 꼽히는 오스트리아와 덴마크의 자원회수 순환 시설과 신재생에너지 실태 등을 파악하기 위해 26일 출국했다. 전국대도시시장협의회장인 이상일 용인특례시장과 협의회 소속 이동환 고양·신상진 성남·주광덕 남양주·김병수 김포·이강덕 포항시장은 오는 31일까지 4박 6일의 일정으로 오스트리아와 덴마크의 자원순환·친환경 시설 6곳을 방문해 시설을 둘러보고 기관장 등 관계자들로부터 시설 운영 등에 대한 설명을 들을 계획이다. 방문단은 연간 60만 명이 찾는 관광지로 변모한 오스트리아 빈의 슈피텔라우 쓰레기 소각장, 스키 슬로프가 설치되어 레크리에이션 센터 역할도 하는 덴마크 코펜하겐 아마게르 바케 소각장 등을 찾는다. 전국대도시시장협의회는 오스트리아에 본사를 두고 차량 관련 부품을 공급하는 한인 무역기업인 영산그룹을 방문해 대도시 청년들의 해외 취업 지원을 위한 업무협약을 맺는다. 전 세계 70개국 148개 지회에 7000여 명의 재외동포 CEO들과 차세대 경제인 2만1000여 명으로 구성된 재외동포 경제인 단체인 세계한인무역협회와는 상호협력 증진을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결할 예정이다. 이상일 시장 일행은 주오스트리아 대한민국 대사관의 함상욱 대사와도 만나 서유럽의 경제 현황과 서유럽 기업의 국내 투자와 진출 등에 대해 의견을 나눌 예정이다.