(뉴스폼) 경기도가 31일 경기테크노파크에서 경기도형 스마트공장 확대를 위한 시군 간담회를 개최했다. 이날 간담회에서는 4차 산업혁명 시대에 최신 정보통신 기술을 활용해 더 정확한 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 경기도형 스마트 공장의 확대 방안에 대해 논의하고, 이를 위해 경기도와 경기테크노파크 및 시군의 협력이 중요하다는 것에 뜻을 모았다. 경기도형 스마트공장 지원사업은 정부주도형 사업대비 자부담 비율을 낮춰(50%→30%), 스마트공장 구축이 어려운 영세기업을 타겟으로 추진하고 있으며, 스마트공장이 생소한 업체를 위해 견학공장 운영 및 컨설팅 등의 사업도 병행하고 있다. 이날 간담회에는 31개 시군 담담부서장 및 경기테크노파크 담당팀장 등 50여명이 참석했다. 김태근 경기도 디지털혁신과장은 “경기도형 스마트공장은 생산성 향상과 더불어 안전한 현장을 만드는데 필수적으로, 경기도가 책임감을 갖고 시군과 같이 협업할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기주택도시공사(GH)는 가로주택정비사업 활성화 와 원도심 주택 공급 확대를 위해 경기도 공공참여 가로주택정비사업 후보지 발굴 공모를 실시한다고 31일 밝혔다. 가로주택정비사업은 노후 건축물이 밀집한 종전의 가로구역을 유지하면서 소규모로 주거환경을 개선하는 사업이다. 이번 공모에선 조합-GH 공동시행과 공공단독시행 중 주민이 사업방식을 선택할 수 있으며, 반지하 등 재해취약주택이 밀집한 사업지에 대하여 가점을 부여하는 등 낙후된 주거지 정비 개선에 중점을 두었다. 또, 공공이 참여하는 가로주택정비사업은 공공임대주택 10% 이상 공급하는 조건을 갖출 경우, 사업면적 확대(1만㎡→2만㎡), 용적률 완화, 분양가 상한제 적용 제외 등 인센티브가 적용된다. 신청을 원하는 주민은 주민동의서(공동시행 50%, 공공단독시행 66.7%)와 공모신청서 등을 작성해 우편이나 전자우편으로 GH에 접수하면 된다. 신청기간은 5월31 ~ 7월26일다. GH는 접수된 지구에 대해 주민의 참여 의지와 사업성 분석 등 사업 여건을 종합적으로 검토해 후보지를 선정할 예정이다. 경기주택도시공사 김세용 사장은 “이번 공모를 통해 노후 주거지에 주택을 공급하고, 기존 대규모 정비사업의 단점을 보완하여 신속한 노후·저층 주거지의 주거환경 개선이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다.
(뉴스폼) 주광덕 남양주시장 등 전국대도시시장협의회 방문단은 4박 6일간의 친환경 시설 우수사례 벤치마킹을 위한 공무국외출장을 성공적으로 마무리했다고 31일 밝혔다. 주 시장은 27일 오스트리아 빈에서 박종범 세계한인무역협회 및 영산그룹 회장과 청년 해외 취업 지원 및 상호협력 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 특히 남양주시 중소기업의 오스트리아 진출 등 국제교류 협력방안에 대해 개별 논의했다. 이어 슈피텔라우 쓰레기 소각장을 방문, 남양주시에 조성 예정인 자원순환종합단지와 관련하여 도시 필수 시설이지만 시민들의 기피대상으로 인식되는 소각장 건립 시 주민들과의 공감대 형성을 이뤄 오히려 시민들이 사랑하는 도시의 랜드마크로 만들어 낸 사례를 청취했다. 이튿날(28일) 방문단은 빈에너지발전소의 탄소중립 연구시설(Waste2Value 프로젝트)을 방문해 소각장에서 발생하는 잔류 폐기물을 친환경적인 Co2 중립 연료로 업사이클링하는 기술 연구에 관한 설명을 들었다. 이어 29일 방문단은 덴마크 정부가 탄소중립을 위해 설립한 비영리단체인 스테이트 오브 그린(State Of Green)과 덴마크 수도 코펜하겐의 아마게르 바케(Amager Bakke) 소각장을 방문했다. 지난 2017년 3월 운영을 시작한 아마게르 바케는 폐기물 처리뿐 아니라 잔류 폐기물을 지역난방 및 전기에너지로 변환시키는 세계에서 가장 깨끗하고 효율적인 폐기물 발전소다. 발전소 옥상을 스키, 피크닉 등을 즐길 수 있는 생활 문화 공간으로 만들어 세계적으로 주목받고 있다. 주 시장은 “혐오시설로 인식되는 쓰레기 소각장을 오히려 시민들이 자랑스러워하고 사랑하는 도시의 명소로 탈바꿈한 빈의 슈피텔라우나 코펜하겐의 아마게르 바케 소각장은 단순한 폐기물 시설이 아닌 예술과 환경의 조화를 이룬 모습”이라며 “남양주시가 추진하고 있는 자원순환종합단지 및 수소도시 조성사업도 시민의 일상과 지역의 발전에 기여할 수 있는 모범사례로 만들겠다”고 말했다. 방문단은 마지막 일정으로 아마게르 바케를 건축한 비야케 잉겔스 그룹을 방문해 주민친화형 디자인 접목사례를 살펴보고, 다양한 건축 프로젝트에 대한 설명을 들었다. 주 시장은 “이번 벤치마킹을 통해 해외 기업·기관과 우호관계를 구축하고 환경기초시설 건립 및 탄소중립을 위해 남양주시가 나가야 할 방향을 검토할 수 있었다”며 “습득한 우수사례를 시정에 접목해 역점사업을 차질없이 추진하겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 하남시는 생후 24~48개월 미만 아동을 돌보는 4촌 이내 친인척 또는 이웃주민을 대상으로 아동 수에 따라 최대 60만원을 지급하는 ‘경기형 가족돌봄수당’을 오는 6월 3일부터 시행한다고 밝혔다. 경기형 가족돌봄수당은 경기도의 대표 복지정책 시리즈인 ‘360° 언제나 돌봄’ 중 하나이자 지난해 12월 인구톡톡위원회에서 논의된 안건이 실행된 사례로, 조부모를 포함한 친인척에 더해 사회적가족인 이웃주민까지 돌봄비를 지원한다. 민선8기 하남시는 조부모 손주돌봄 활동의 사회적 가치를 인정하고 영유아의 정서적 안정에 기여하고자 공약사업으로 추진한 ‘조부모 손주 돌봄 수당’을 신속히 시행하기 위해 도비를 지원받는 ‘경기형 가족돌봄수당’ 사업에 참여하게 됐다. 사업 대상은 하남시 거주 24~48개월 미만 영아가 있는 맞벌이 가정 등 양육공백이 발생한 가정으로, 신청일 기준 양육자와 아동이 주민등록상 하남시 거주자여야 한다. 돌봄비를 받는 돌봄 조력자인 4촌 이내 친인척은 타 지자체 거주자도 가능하지만, 사회적가족인 이웃 주민은 대상 아동과 같은 하남시 행정동에 1년 이상 거주한 시민만 가능하다. 돌봄 조력자로 선정되면 돌봄 활동 전 ‘경기도 평생학습포털(GEEK)’에 회원가입 후 ▲아동안전 ▲아동학대예방 ▲부정수급 등 의무 교육(3과목 260분)을 이수해야 한다. 월 40시간 이상 돌봄을 수행하면 돌봄 지원 금액은 아동 1명당 월 30만원, 2명 월 45만원, 3명 월 60만원을 받는다. 가구 소득 기준은 없으며 아동 4명 이상은 돌봄 조력자 2명까지 지원할 수 있다. 이현재 시장은 “조부모 등 돌봄 조력자를 대상으로 돌봄비를 지원하는 가족돌봄수당 시행으로 돌봄 노동의 사회적 가치가 인정받고 돌봄의 안정성도 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다”라며 “앞으로도 하남시는 안정적인 돌봄 환경 조성을 시정 운영의 핵심 가치로 삼아 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 만드는 데 총력을 다하겠다”라고 강조했다. 한편 민선8기 하남시는 저출산 문제 해결을 위해 ▲출산장려금 확대(다섯째 이상 최대 2천만원)▲산후조리비 지원금 확대(지역화폐 50만원→지역화폐 50만원+현금 50만원) ▲아빠 육아휴직 장려금 신설(최대 180만원) 등 다양한 지원사업을 펼치고 있다. 특히 지난해 4월 시행한 ‘아빠 육아휴직 장려금’ 지원사업은 올해 5월 기준 총 303명이 지원했는데, 기존에 지원대상 사각지대에 있던 휴직 중인 아빠들에게 일·가정 양립에 도움을 주는 실효성 높은 정책으로 불리며 큰 호응을 얻고 있다.
(뉴스폼) 광명시(시장 박승원)는 지난 30일 광명시창업지원센터 2층 세미나실에서 ‘2024년 광명시 공유스쿨 공유활동가 양성과정 기초반’ 수료식을 개최했다. 이번 과정은 공유경제의 가치를 알리고 청소년 대상 교육 활동을 지원하는 활동가를 육성하기 위한 프로그램이다. 지난 5월 7일부터 30일까지 총 8차시로 진행됐으며, 23명이 참여해 최종 18명이 수료했다. 이번 과정을 통해 공유활동가로서의 기초적인 소양을 갖추게 된 수료자들은 하반기 심화반에서 교안을 마련하여 청소년과 시민 대상 교육과 캠페인 활동가로 나설 계획이다. 김미정 사회적경제과장은 “이번 과정을 수료하신 여러분께서 공유경제 활동가로 발돋움하여 주민 간의 소통과 화합의 매개자로 성장해 주시길 바란다”며 “앞으로 공유경제 가치와 광명시 정책을 널리 알리길 기대한다”고 말했다. 한편 광명시는 2021년부터 광명시 공유스쿨을 통해 공유경제 인식확산을 위해 노력하고 있으며, 공유경제 확산을 위해 공유기업 발굴‧육성, 공공자원 SNS 홍보 서포터즈 운영 등 다양한 사업을 추진하고 있다.
(뉴스폼) 화성시가 국도 43호선 봉영로 (봉담~영통간 구간) 연결로를 완전 개통했다고 31일 밝혔다. 시는 상습적인 교통체증을 해소하기 위해 지난해 9월 국도43호선에서 병점노을로(병점아이파크캐슬 방향)로 내려가는 상행선인 램프B 구간을 우선 개통했으며 이달 31일에는 효행로(진안동 832-207)에서 국도43호선으로 올라가는 하행선인 램프A 구간을 개통해 연결로 전 구간을 개통하게 됐다. 램프A 구간은 당초 올해 8월 이후 개통 예정이었으나 화성시와 서울지방국토관리청, 화성동탄경찰서 등 관계기관의 적극적인 협조로 조기 개통하게 됐다. 시는 봉영로 연결로 전 구간 개통으로 화성시 동부권역의 광역교통기능이 강화돼 인근 주민들의 이동편의 향상 및 교통 정체 완화 등 긍정적 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 정명근 화성시장은 “지역주민들의 교통 불편 해소를 위해 개통을 앞당기게 됐다”며 “조기 개통을 위해 힘써주신 화성시와 유관기관 관계자들의 노고에 감사드린다”고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시는 ‘2023년 경기도 공공버스’ 선정노선 중 신설노선인 3800번을 6월 1일부터 운행을 개시한다고 밝혔다. 공공버스는 공공이 소유한 노선을 경쟁 입찰로 선정된 운송사업자에게 한정면허를 부여해 운영하는 제도로, 재정지원을 통한 안정적인 교통서비스를 제공한다. 도내 시·군 간을 연결하는 직행버스 노선이 그 대상이다. 특히 3800번은 고양시 대화동(기점)~의정부 경기도청 북부청사(종점) 노선으로 고양시에서 의정부시를 직접 연결하는 유일한 신설 노선인 만큼 고양시민뿐 아니라 의정부 시민들의 관심과 기대감이 크다. 주요 경로는 대화동 기점에서 출발해 중앙로(대화역, 일산동구청, 백석역) 및 덕양구청을 거쳐 제1순환고속도로를 통해 신속하게 의정부시로 진입해 경기도청 북부청사로 향한다. 그간 경기북부 최대 도시인 고양시와 행정중심도시인 의정부 간 연결 노선미비로 지속적인 수요와 민원이 있어왔지만, 운송원가 상승에 따른 운송수지 적자 발생 예상으로 민영제로는 운영이 어려워 공공버스로 신설하게 됐다. 이동환 고양특례시장은 “3800번 노선이 고양시~의정부 두 도시 간 인적교류 활성화와 도민의 교통편의 증대에 기여하게 될 것”이라며, "앞으로도 안정적인 교통편의 제공을 위해 고양시 버스 준공영제 확대에 지속적으로 힘쓰겠다”라고 밝혔다. 한편 고양시는 면허전환, 신설, 경유노선 등 2023년도 공공버스에 5개 노선에 선정된 바 있다. 이 중 고양시 운수업체 노선은 2개로서 1001번(대화~부천)은 지난해 9월부터 면허가 전환돼 운행 중이며 신설노선 3800번은 차량출고 등 준비기간을 거쳐 내달 1일 운행한다.
(뉴스폼) 고양특례시는 재생에너지 100% 사용(RE100), 분산에너지 활성화 등 국내외 탄소중립 제도변화에 발맞춰 신재생에너지 사용을 확대하고 에너지 전환 촉진에 나선다. 시는 이달 고양탄소중립지원센터를 개소하여 탄소중립정책을 능동적으로 추진하는 한편, 오는 6월 분산에너지 특별법 시행에 발맞춰 고양경제자유구역 내 소규모 분산발전시설 설치를 준비해 나갈 방침이다. 또한 공공과 민간부문의 신재생에너지 시설을 지속적으로 구축하고 수소·전기차 보급을 위한 구매보조금 지원, 수소·전기차 충전소 구축에도 속도를 낼 계획이다. 이동환 고양특례시장은 “기후위기로 인한 탄소중립과 친환경기술이 이제 도시와 기업의 경쟁력으로 연결되고 있다”라며 “국제적인 제도변화에 발맞춰 신재생에너지, 분산에너지 발전시설 등 친환경 인프라를 확대하고 탄소중립 선도도시를 만들겠다”고 밝혔다. 탄소중립지원센터 운영·분산에너지 활성화 추진 지난 16일 고양특례시 탄소중립지원센터가 문을 열었다. 탄소중립 지원센터는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행에 따라 지역주도의 상향식 탄소중립정책 수립과 실행을 전문적으로 지원하는 기관이다. 기후위기 대응, 온실가스 감축방안 연구, 시민대상 교육프로그램, 탄소중립 네트워크구축 등을 담당한다. 시는 2022년 환경부 탄소중립 지원센터 공모사업에 선정되어 지난해 9월 고양시정연구원을 탄소중립지원센터 위탁기관으로 지정했다. 시는 오는 6월 14일 분산에너지활성화 특별법이 시행됨에 따라 고양경제자유구역 지정을 준비하며 수소·엘엔지(LNG) 열병합발전소, 태양광, 연료전지, 수소엔진 등 친환경 에너지 설비 설치를 논의 중이다. 분산에너지란 기존의 중앙집중식 발전과 에너지 공급을 탈피하여 수요지역 부근에서 생산·공급하는 에너지를 말한다. 에너지 수요가 많은 산업시설 가까운 곳에 발전시설을 설치하여 송전비용 등을 절감하고 효율성을 높일 수 있다. 분산에너지법에는 면적 100만㎡ 이상 개발 사업을 실시할 경우 분산에너지 설비를 의무적으로 설치하여야 한다. 시는 경제자유구역 지정을 추진하면서 소규모 분산 발전설비를 구축하고 연료전지 및 열병합발전소에서 발생하는 친환경 전기와 생산열을 공급하기 위한 방안을 논의 중이다. 수소 및 재생에너지 보급으로 재생에너지 100% 사용(RE100)을 달성하고 원가절감과 기업 경쟁력 확보를 지원할 방침이다. 전기차 5,475대 구매지원, 급속충전기 224기 설치…수소 충전소 확대 고양시는 올해 환경부 ‘지역별 무공해차 전환 브랜드 사업' 공모 선정으로 국비와 민간투자를 활용하여 총 112대 224기의 전기차 급속충전시설을 11월까지 구축할 계획으로 100억 예산을 절감할 수 있게 됐다. 설치장소는 킨텍스 23대(동시충전 46대 가능), 대화동 농수산물종합유통센터에는 9대(동시충전 18대 가능), 고양어울림누리․고양아람누리․호수공원 제2주차장에는 각각 5대(동시충전 10대 가능) 등 52곳이다. 도심 곳곳에 100kW 급속충전기 62대뿐만 아니라 20분만에 충전가능한 200kW 초고속 급속충전기 50대를 설치한다. 24시간 동안 4천대 충전가능하여 오랜 충전시간으로 전기차 구입을 꺼리는 충전문제도 해결할 것으로 보인다. 올해 전기차 구매지원 규모는 총 5,475대이며 차종별로 승용 4,245대, 화물 1,200대, 버스 30대다. 전기승용차는 최대 1,000만원, 전기화물차 최대 1,959만원, 전기버스 최대 1억1200만원을 지원한다. 향후에도 2030년까지 지속적으로 지원하여 전기자동차 6만대를 보급할 계획이다. 수소자동차 구매지원도 승용차 125대, 버스 32대 지원한다. 수소차 충전소는 현재 2개소(덕은동, 원당동) 있으며 올해 대화버스공영차고지, 민간기업 2개소 등 3개소를 설치한다. 2026년에는 원당버스공영차고지에도 수소충전소를 설치하여 총 6곳으로 확대할 계획이다. 에너지자립마을·미니태양광 등 공공·민간 신재생에너지 사용 확대 시는 지난해 공공시설물에 1,302kW 규모 태양광 신재생에너지 시설을 조성했다. 장항동 제2자유로 법면 발전사업용 태양광설비 781kW, 동서대로 시민햇빛발전소 318kW, 공공건물에 139kW 규모로 건립했다. 민간 신재생에너지 시설은 태양광 2,407kW, 지열 210kW, 태양열 188㎡ 설치를 지원했으며 주택 125개소, 건물 28개소, 에너지자립마을 조성사업 3개소, 베란다형 미니태양광 120개소 설치를 지원했다. 올해는 민간 신재생에너지설비 사업에서 융복합, 주택, 미니태양광 지원사업 등으로 태양광 설비 총 276개소 623kW, 지열설비 10개소 175kW, 태양열 1개소 32㎡ 조성을 지원한다. 시는 2020년부터 지난해까지 총 2,640kW 규모의 공공시설 신재생에너지 설비를 설치해왔다. 설치장소는 2020년 농수산물 유통센터 주차장, 탄현 제3공영주차장, 2021년 장항 야구장 주차장, 장항습지 탐조대, 2022년 현천동 제2자유로 법면, 2023년 장항동 제2자유로 법면 등 이다. 이로 인해 발생한 전력판매 수익금은 지금까지 누적 13억2206만원이며 한국에너지공단 신재생에너지 공급인증서로 발전사업자에게 주는 인센티브인 REC 판매수익금 1억8154만원까지 포함하면 누적 총수익은 15억360만원에 달한다.
(뉴스폼) 경기도가 푸드뱅크·마켓 사업 활성화를 위해 6월 14일까지 시군을 통해 ‘올해의 우수 푸드뱅크·마켓’ 후보를 모집한다. 푸드뱅크·마켓은 취약계층에 기부물품을 무상 제공하는 사업으로 경기도에는 81개 기초 푸드뱅크·마켓이 운영 중이다. 지난해 역대 최고인 720억 원 상당의 기부 물품을 제공해 2020년부터 4년 연속 전국 최고실적을 거둔 바 있다. 경기도는 푸드뱅크·마켓 종사자들의 근무환경과 운영시설 개선 및 기부물품 제공 활성화를 위해 매년 1~2곳을 우수 푸드뱅크·마켓으로 선정해 포상하고 있다. 올해부터는 최대 2천만 원 범위에서 선정 사업장이 자유롭게 시설환경 개선, 필요 장비를 구입토록 하고 담당자에게는 연말 도지사 표창에 가점을 부여할 계획이다. 작년에는 광명시푸드뱅크마켓센터가 기부물품 제공실적 34억 원 달성과 수요자 맞춤형 ‘이브닝 마켓’ 및 신선식품 확대를 위한 ‘신선란 제공’ 등 창의적인 자체 시책사업으로 최우수 사업장으로 선정된 바 있다. 허승범 복지국장은 “푸드뱅크·마켓 이용자 분들과 종사자분들이 쾌적한 환경을 누릴 수 있도록 더 고민하고 노력하겠다”고 말했다. 공고 시작일 기준 경기도에 등록된 푸드뱅크·마켓은 누구나 소관 시군에 신청서를 제출할 수 있고 시군 1차 심사와 도 2차 심사를 통해 기부물품 제공 실적 등이 우수한 사업장 1~2개소를 올해의 우수 푸드뱅크·마켓으로 7월 중 최종 선정할 계획이다.
(뉴스폼) 경기도는 경기평화광장 북카페에 '인공지능(AI) 도서추전 시스템'을 도입했다고 31일 밝혔다. '인공지능(AI) 도서추전 시스템'은 이용자들의 ▲성별 ▲연령 ▲기분 ▲관심사 ▲선호 장르 ▲대출 이력을 기반으로 도민들이 선호하는 맞춤형 도서를 쉽게 찾을 수 있게 돕는다. 금번 도입되는 '인공지능(AI) 도서 추천시스템'은 '플라이북'이라는 프로그램의 전국 25만 명 회원들의 독서 데이터 및 대출 이력을 기반으로 개인맞춤형 도서를 추천한다. 북카페 이용자들은 북카페 내 키오스크뿐만 아니라 홈페이지를 통해서도 남녀노소 누구나 편하게 책을 추천 받을 수 있으며 ▲유아/어린이 도서추천 ▲도서 위치 안내 ▲문자메시지 발송 ▲공지사항 안내 ▲독서 캠페인도 함께 제공한다. 변상기 행정관리담당관은 “인공지능(AI) 도서 추천 시스템 도입을 통해 평화광장 북카페 이용자의 만족도와 이용률이 크게 증가될 것으로 생각한다”며, “더욱 많은 도민들이 즐거운 독서 습관을 형성하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.