(뉴스폼) DMZ(비무장지대) 일원을 걸으며 DMZ의 평화·생태적 가치를 공유하고 다양한 관광 및 문화 체험을 경험할 수 있는 ‘DMZ 소규모 평화 걷기’가 지난 6월 1일 연천 평화누리길 일원에서 열렸다. 경기도는 비무장지대의 생태·평화적 가치를 알리고 비무장지대 일원을 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 지난 2019년부터 ‘DMZ평화 걷기’를 개최해 왔다. 이번 걷기 행사는 연천 평화누리길 12코스 일원에서 진행됐으며 평화누리길 카페 회원 등 120여 명이 함께했다. 참가자들은 두루미테마파크로 유명한 군남댐 홍수조절지부터 평화누리길 어울림센터를 지나 신망리역까지 약 11km를 걸으며 군남댐 전망대 관람, 어울림센터 경기도 예술인 버스킹 공연, 기념촬영 등 DMZ 일원을 몸소 체험하며 다양한 부대행사를 즐길 수 있는 시간을 가졌다. ′24년 DMZ 소규모 평화걷기는 올해 총 2회 진행되며, 다음 회차는 오는 6월 15일, 고양 평화누리길 4~5코스 일원에서 개최된다. 2회차에서 참가자들은 고양종합운동장부터 선인장전시관과 청평지를 지나 행주산성까지 약 13km를 걸으며 한강전망대 관람, 행주산성 역사공원 체험, 버스킹 공연 관람 등을 즐길 수 있다. 소규모 DMZ 평화 걷기는 평화누리길 정기모임 행사와 연계되어, 평화누리길 카페를 통해 참여할 수 있으며, 참가비는 1만 원이다. 평화누리길 정기모임은 평화누리길 카페를통해 참여할 수 있다. 강지숙 경기도 DMZ정책과장은 “이번 소규모 DMZ 평화 걷기를 통해 도민들께서 DMZ 일원을 직접 걷고 체험하며 DMZ의 가치를 느낄 수 있을 것” 이라고 말하며 “소규모 걷기를 포함해 10월까지 약 8회에 걸쳐서 진행되는 평화누리길 정기모임에도 많은 관심을 가져달라”고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기주택도시공사(GH)는 기존주택 전세임대 관리세대 2만호 도래에 따라 입주 고객의 전화응대 편의를 위한 ARS 기능을 도입한다고 23일 밝혔다. 기존 지역별 담당자 전화 연결에서 대표번호 ARS를 통한 보증금 문의, 임대료 문의, 계약관련 문의 등 3가지 유형으로 세분화해 안내하게 된다. 또 입주희망자, 입주자, 임대인 등이 궁금해하는 내용을 중심으로 전화응대 매뉴얼을 제작하고, 동시통화 가능 콜 회선을 늘림에 따라 지연 응대, 전화돌리기 등 고객 불편이 최소화될 것으로 기대된다. 현재 경기주택도시공사 전세임대 계약유지세대는 2만호이며, 올해 말까지 신규계약 4,000호를 추가로 공급할 예정이다. 경기주택도시공사 관계자는 “연령층이 높은 전세임대 고객들이 ARS를 통해 정확하고 빠르게 원하는 정보를 얻을 수 있기를 기대하며, 7월부터 베이비부머 인턴을 활용해 즉시 응대 가능한 통화서비스를 적극적으로 확대해 나갈 계획이다.” 라고 말했다.
(뉴스폼) 수원시가 행정안전부 주관 2024년 1분기 적극행정을 통한 그림자행태 규제 해소 실적 평가에서 ‘전국 최초! 공립수목원 장애물 없는 생활(BF) 인증 획득, 누구나 이용할 수 있는 수목원 조성’으로 ‘적극행정 신규사례’에 선정됐다. 행정안전부는 2021년부터 2024년 1분기까지 적극행정 노력으로 규제혁신 결과를 도출한 실적(17개 시도 518건)을 평가했다. 1차 자체평가와 2차 합동평가를 거쳐 적극행정 신규사례 40건을 선정했는데, 수원시는 ‘주민 편익 증진’ 유형에서 신규사례로 선정됐다. 수원 일월수목원은 지난 2월 공립수목원 중 전국에서 처음으로 ‘장애물 없는 생활환경 인증’(이하 BF)을 받았다. BF 인증제도는 어린이·노인·장애인·임산부뿐 아니라 일시적 장애인 등 모든 사람이 수월하게 접근할 수 있고, 이용에 불편이 없도록 시설물을 계획하고 설치했는지 여부를 공인기관이 평가한 후 인증하는 것이다. 수원시는 수목원 조성 공사 초기인 2020년 3월 지정 인증기관인 한국장애인개발원의 예비 인증 절차를 시작했고, 2023년 본 인증을 거쳐 올해 1월 현장 심사 후 BF인증을 획득했다. 수목원 조성사업 초기부터 BF인증 관련 규정을 선제적으로 검토했고, 일월수목원 전 구역(공원, 건축물)에 대한 인증을 받았다. 수원시는 일월수목원 BF를 건축물만이 아닌 수목원 전체로 확대해 누구나 편리하게 즐길 수 있는 수목원으로 조성했다. 관람객의 시설 접근성과 이용 편의성을 높인 점을 인정받아 BF 인증 ‘우수’ 등급을 받았다. 수원시 관계자는 “시민 일상에 걸림돌이 되는 각종 규제를 지속해서 발굴하고 개선해 시민들에게 실질적인 도움이 되도록 하겠다”며 “시민이 체감하는 규제개혁 적극행정으로 각종 규제를 적극적으로 개선하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 고양특례시는 기업 성장기반을 강화해 기업생태계가 활성화될 수 있도록 중소·벤처기업 핀셋지원에 나선다. 벤처기업육성 촉진지구 지정을 추진하고 벤처·창업펀드를 조성해 투자유치와 기업경영을 지원한다. 또 중소기업 해외진출과 창업기업의 단계별 성장을 지원해 글로벌 경쟁력을 높이고 미래인재를 양성해나갈 계획이다. 이동환 고양특례시장은 “벤처기업육성 촉진지구 지정 추진과 투자펀드 조성으로 미래성장동력인 벤처기업의 성장기반을 강화하고 일산테크노밸리 등 첨단산업단지와 기업 활동을 연계할 계획”이라며 “중소기업의 경영안정과 해외진출, 창업기업 역량강화도 집중 지원해 고양시 기업생태계의 저변을 넓혀가겠다”고 말했다. 첨단기술 모인 벤처기업육성 촉진지구 추진, 300억 규모 투자펀드 조성 고양시는 벤처기업 성장거점 마련과 첨단기술 스타트업 생태계 조성을 위해 ‘벤처기업육성 촉진지구’ 지정을 추진한다. 벤처기업육성 촉진지구는 중소벤처기업부에서 벤처기업 밀집도가 높은 지역을 촉진지구로 지정해 기반시설 구축, 경영지원, 제도개선 등을 지원하는 제도다. 벤처기업육성 촉진지구로 지정되면 취득세, 재산세 경감 등 각종 세제혜택을 받을 수 있고 개발부담금, 교통유발부담금 등 5개 부담금이 면제된다. 촉진지구 활성화를 위한 자금 지원도 가능해진다. 시는 지난해 ‘벤처기업육성촉진지구 지정 및 육성계획 수립’용역을 통해 후보지역을 선정하고 육성계획을 수립했다. 후보지역은 바이오, 드론·모빌리티, 첨단제조업 등 시 특화사업 업종이 밀집한 거점에 따라 선정했다. 현재 중앙부처에서 실무협의를 진행 중으로 최종지정 결과는 중소벤처기업부의 심의를 거쳐 7월 경 발표될 예정이다. 벤처기업육성 촉진지구가 지정되면 인센티브로 벤처기업 유입이 늘어나고 기업 간 협업을 촉진해 융복합 산업기술 생태계를 활성화할 것으로 기대된다. 유망 중소·벤처기업의 혁신 성장을 지원할 투자펀드 ‘고양벤처펀드 3호’ 조성도 마무리 단계를 밟고 있다. 시는 2020년부터 격년제로 고양벤처펀드를 결성해 1,2호를 운영 중으로 올해는 20억 원을 출자해 300억 원 규모의 3호 펀드를 신규 조성한다. 또 지난해 결성된 100억 원 규모의 ‘고양청년 창업펀드’도 투자설명회와 맞춤형 컨설팅을 활발히 진행해 청년창업기업과 초기창업기업의 성장발판 역할을 해나간다는 계획이다. 지식산업센터 17개 업종 추가, 수출물류비 지원…중소기업 경쟁력 향상 시는 다양한 분야의 기업투자 촉진을 위해 지난달부터 지식산업센터 입주가능업종 17개를 추가했다. 추가된 업종은 서비스업(법무, 회계, 세무 등), 스마트팜 수직농장, 방송업 등이다. 지역특성을 고려한 입주업종을 단계적으로 확대해 입주기업 수요를 늘리고 지역경제를 활성화한다는 방침이다. 또 기업·경제인들과 소통의 장을 마련해 중소기업 애로사항을 청취하고 기업지원정책에 반영한다. 지난 4월에는 세계 최대 IT·전자박람회인 CES 2024에 참가한 고양시 소재 기업 대표들과 간담회를 개최해 중소기업 성장과 지역발전에 관한 현장의견을 수렴했다. 시는 기술경쟁력을 보유한 관내 기업이 해외진출 기반을 마련할 수 있도록 5천만 원을 투입해 내년 CES 2025에 단체관을 운영하고 5개 기업 참가를 지원할 예정이다. 아울러 수출경쟁력 향상을 위해 수출물류비도 새롭게 지원한다. 전년도 수출실적 2,000만 달러 이하인 고양시에 본사나 공장을 둔 수출기업이 대상으로 기업당 최대 300만원까지 중소기업 수출물류비 발생액의 70%를 지원할 계획이다. 아이알(IR)데이 개최·고양스타트업 팝업스토어 운영…창업인재 역량강화 시는 우수한 창업기업과 투자자 간 연결의 장을 마련해 투자유치를 연계하는 창업오디션 고양 아이알(IR)데이를 상·하반기 연2회 개최하고 있다. 지난달 개최한 상반기 고양 아이알(IR)데이에는 서류·발표평가를 거쳐 선정된 10개 기업이 참가했다. 참가기업은 행사에 앞서 전문가 투자유치교육과 심층 멘토링을 지원받고 창업기획자와 벤처투자사들을 대상으로 투자유치 발표를 진행했다. 고양 아이알(IR)데이는 고양벤처펀드와 고양청년창업펀드 운용사가 직접 투자심사와 상담을 진행해 기업유치 통로 역할을 톡톡히 하고 있다. 실제로 지난해 고양 아이알(IR)데이 참가기업인 이륜차 운전관리 솔루션 업체 ‘(주)별따러가자’는 고양벤처펀드 2호에서 5억 원의 투자를 받으며 올해 고양시로 연구소를 이전해 외부기업 유치로 이어지기도 했다. 한편 오는 7월 4일부터 7일까지는 혁신적인 제품을 보유한 우수창업기업들이 대형쇼핑몰에서 제품을 직접 판매하는 2024 고양 스타트업 팝업스토어가 스타필드고양에서 개최된다. 25개의 창업기업이 오프라인 매장에서 소비자들을 직접 만나고 제품에 대한 반응을 적극 반영해 아이템을 더 구체적으로 성장시키는 계기가 될 것으로 예상된다.
(뉴스폼) 경기도와 경기도주식회사가 공동운영하는 공공배달앱 배달특급이 경기도 지역축제 현장 곳곳에서 소비자들과의 접점을 늘리고 있다. 배달특급은 지난 2021년부터 경기도 곳곳의 지역축제 등에 참여해 현장 홍보활동을 하고 있다. 최근에는 지난 5월 31일부터 6월 2일까지 화성시 전곡항에서 열린 화성 뱃놀이 축제에서 현장 홍보 활동을 했다. 화성 뱃놀이 축제와 함께 1일부터 이틀간 김포 아라마리나에서 열린 김포아라마린페스티벌에서는 배달특급이 다회용기 8만여 개를 공급하며 폐기물 저감 활동을 했다. 배달특급은 지역 축제가 활발히 열리기 시작한 지난 5월 연천 구석기 축제를 시작으로 광주 도자기 축제, 안성 어린이날 행사, 구리 유채꽃 축제 등에서 현장 홍보를 진행해 신규 소비자를 확보하는 노력을 했다. 경기도주식회사 관계자는 “경기도민이 많이 모이는 곳이면 배달특급이 현장 홍보를 진행하며 많은 지지와 관심을 확인하고 있다”며 “앞으로도 더욱 효과적인 소비자 할인 이벤트 등을 기획해 소비자와 소상공인 상생을 위해 힘쓰겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 시흥시가 구직자들에게 실질적인 도움을 주고자 지원사격에 나섰다. 시흥시는 취업을 준비하면서 면접에 어려움을 겪고 있는 구직자들을 위해 6월부터 ‘취업 면접 두려움 극복! 프로그램(시흥 일자리 MTV-Matching·Training Victory)’을 운영한다. 이 프로그램은 취업 면접을 앞둔 구직자에게 시 일자리센터 취업상담사들이 일대일 맞춤형 면접 컨설팅을 제공해 ‘면접 자세 및 태도’, ‘면접 질문에 대한 적절한 대응 방법’, ‘모의 면접을 통한 자신감 회복’ 등 강점을 극대화하고 면접 대응 능력을 향상해 실제 면접에서 성공할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 또한, 프로그램은 구직자의 상황에 맞춰 직업 흥미 적성검사와 입사지원서 및 자기소개서 작성 방법을 컨설팅하고, 다양한 직업훈련과 취업박람회 연계를 통해 취업을 지원한다. 지원 대상은 취업을 앞둔 모든 구직자가 해당하며 서류를 준비할 필요 없이 월요일부터 금요일까지 근무 시간 중 전화로 프로그램에 참여할 수 있다. 엄계용 시흥시 일자리총괄과장은 “면접에 대한 두려움이 구직자들의 큰 고민 중 하나였다”라며 “구직자들이 실제적이고 직접적인 도움을 받아 면접에 대한 두려움을 극복하고 취업에 성공할 수 있도록 지원하고자 한다. 관심 있는 시민의 많은 참여를 기대한다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 수원시가 ‘2024년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회’에서 ‘우리가 함께 그린(GREEN) 평동 마을’로 우수상을 받았다. 5월 31일 경기도청 다산홀에서 열린 경연대회에서는 1차 서면심사를 통과한 15개 시군이 우수사례를 발표했다. 현장 심사를 거쳐 대상·최우수상 각 1개 시, 우수상 3개 시, 장려상 10개 시를 선정했다. 수원시는 우수사업 지원비로 400만 원을 받았다. 수원시 대표로 ‘우리가 함께 그린(GREEN) 평동 마을’을 발표한 신호정 평동 주민자치회장은 주민들이 함께 친환경마을을 만들어 가는 과정을 소개했다. 평동 주민자치회 위원들과 주민들은 ‘수원시 탄소중립 그린도시 주민기획단’에 참여하며 고색동 일원에서 추진되는 ‘수원시 탄소중립 그린도시 사업’에 힘을 보태고 있다. 또 ‘2024 주민자치 활성화 사업’으로 ‘황구지천 생태 정화 및 산책길 보전’, 탄소중립 실천 사업 등을 전개하고 있다.
(뉴스폼) 경기도는 오는 10월 25일부터 500세대 이상의 공동주택의 층간소음관리위원회 구성이 의무화됨에 따라 도내 공동주택을 대상으로 위원회 조기 구성과 역량 강화 등을 지원한다. 2일 경기도에 따르면 이런 내용을 담은 공동주택관리법 시행령 및 시행규칙 개정안이 오는 10월 25일이 시행된다. 층간소음관리위원회는 층간소음에 따른 분쟁을 예방하고 조정하기 위해 입주자대표회의 구성원, 공동체 활성화단체 추천인, 관리사무소장 등으로 구성된 주민자치조직으로 층간소음 민원의 청취․사실확인과 자율적인 중재와 조정 등을 통해 분쟁 예방 및 갈등 해소를 위한 역할을 수행한다. 도내 의무관리대상 공동주택은 4천402개 단지이며, 이중 층간소음관리위원회 의무화 대상인 500세대 이상 공동주택은 2천215개 단지다. 도는 의무관리대상 공동주택의 층간소음관리위원회를 조기 구성하고 원활히 운영할 수 있도록 시군별 순회 교육을 오는 7월 중순까지 실시한다. 이번 교육 대상은 사전수요 조사 시 참여를 희망한 21개 시 79개 단지다. 교육 내용은 ▲(조기구성 지원) 공동주택단지 내 층간소음관리위원회의 구성방법, 역할 ▲층간소음분쟁 조정절차, 조정요령 등 운영체계의 설명을 통한 자체 역량 향상 ▲(기타)지원방안 모색을 위한 애로사항 및 건의사항 청취 등이다. 한편 도는 층간소음관리위원회 의무화 이전인 2013년 경기도 공동주택관리규약준칙에 층간소음관리위원회를 구성할 수 있는 지원근거를 선제적으로 마련했다. 올해 4월에는 층간소음관리위원회 의무구성의 조기 정착을 위해 경기도 공동주택관리규약준칙을 개정해 500세대 이상 공동주택에 층간소음관리위원회를 의무구성하도록 했다. 층간소음관리위원회와 연대하며 이웃 간의 소통을 강화하기 위해 관련 부서와의 협업을 통한 공동체 활성화 지원사업을 추진하고 있다. 주요 사업내용은 공동체 이해교육, 공동체 활성화 자립기반 마련, 공동주택 자치활동 발굴 및 실행, 마을 네트워크 구축 등이다. 박종근 경기도 공동주택과장은 “층간소음 분쟁방지를 위해 공동주택 구성원 간의 이해 및 양보가 우선해야 한다”라며 “이번 교육을 통해 공동주택 내 층간소음관리위원회 조기 구성과 효율적인 역할을 수행하는데 도움이 되길 기대하며 앞으로도 층간소음 예방 및 갈등해소에 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 전동킥보드 등 개인형이동장치(퍼스널 모빌리티·PM)의 안전한 이용을 위해 불법 주차 신고 ‘오픈채팅방’ 운영, 안전모 보관함 설치 등 종합대책을 추진한다. 경기도는 이 같은 내용을 담은 ‘경기도 개인형 이동장치(PM) 안전 이용 환경 종합계획’을 시행한다고 2일 밝혔다. 종합계획은 ▲안전하고 편리한 PM 이용환경 조성 ▲PM 이용자 안전체계망 구축 ▲PM 이용자 보호 강화 등 3대 전략과 6개 사업으로 이뤄졌다. 도는 그동안 PM과 관련해 상위법 부재 속 무분별한 주차 및 무단방치로 도민의 ‘보행안전’이 심각하게 위협받는 상황을 엄중하게 인식하고 시군, PM공유업체 등과 실무회의를 통해 안전모 미착용 및 불법 주정차 문제 등 안전대책을 논의해 왔다. #안전하고 편리한 PM 이용환경 조성 우선 불법 주차 신고 ‘오픈채팅방’을 통해 도시미관 향상과 통행불편 해소에 나선다. 시군별로 올해 안에 순차적으로 PM 불법 주차 및 무단방치 신고 ‘오픈채팅방’을 개설한다. 이후 1단계로 도민이 오픈채팅방을 통해 불편사항을 신고하면 공유 PM업체에서 도 PM 주정차 가이드라인에 따라 자발적 수거(1시간 또는 3시간 내) 등 신속한 현장조치를 하게 된다. 도는 오픈채팅방 운영 효과 분석 후 저조한 경우 시군과 협의해 2단계로 견인 정책을 통해 대응을 강화할 방침이다. 도는 경기도교육청, 경기 남·북부경찰청, 공유PM업체 등과 PM 업무협약(2021년 3월)에 따른 기관별 이행사항 점검 등을 위해 민·관 안전협의회도 구성해 협력체계를 강화한다. 도는 협약기관과 협의회를 통해 상호 협력체계를 구축하고 법·제도 개선방안도 논의할 계획이다. #PM 이용자 안전체계망 구축 공유PM업체와 PM 운행자격 인증 의무화를 통해 이용자 안전사고 예방 조치를 강화한다. PM은 현행법(도로교통법)상 제2종 원동기장치자전거면허(16세 이상 취득가능)이상 소지자만 이용할 수 있지만 공유PM 플랫폼의 면허 인증은 법적의무사항이 아니어서 무면허 청소년 이용이 방치되고 있다. 이에 도는 공유PM업체와 협력해 올해 하반기부터 이용자 휴대폰 본인인증 절차를 통해 16세 이상만 PM을 이용할 수 있도록 하고, 면허인증도 추후 협의해 시행하기로 했다. PM 안전모 보관함 설치를 통해 이용자의 안전도 확보한다. PM 이용자는 현행법(도로교통법)상 교통사고에 따른 인명피해 줄이기 위해 안전모를 착용해야 하지만 위생·편의성 문제로 인해 다수가 미착용 상태로 운행하고 있다. 대부분 공유PM업체가 사업 초기(2021년) 안전모를 비치했으나 높은 분실과 파손율로 인해 중단됐다. 이에 도는 업체 측과 협업해 분실·파손율 데이터 분석 등 사업 효과를 분석하고, 예산 보조사업 등을 통해 의정부와 남양주 등 일부 지역에서 시행 중인 PM기기 내 안전모 보관함 설치 시범지역을 경기도 전역으로 확대할 방침이다. #PM 이용자 보호 강화 자율방범대, 녹색어머니회 등 시군 인적안전망을 활용해 PM 안전지킴이를 구성하고 이용자 및 보행자의 안전사고 예방과 올바른 이용문화 확립에 나선다. 시군별로 운영하는 PM 안전지킴이는 불법 주·정차 및 무단방치 PM 신고(오픈채팅방), 반납 권장구역 재배치, 안전이용 캠페인 활동 등의 역할을 통해 도민이 자발적으로 동참할 수 있도록 유도한다. 노인일자리 사업 등과도 연계할 계획이다. 이와 더불어 관계기관과 협력체계를 통해 안전한 PM이용 문화 확산을 위한 안전 교육․홍보를강화할 계획이다. 현재 도는 경기도교통연수원 내에 PM 체험교육장을 설치해 고교생 및 일반인을 대상으로 이용안전 체험교육 기회를 제공하고 있다. 앞으로도 이러한 교육프로그램과 함께 기관별 PM 이용안전 온오프라인 홍보를 통해 안전한 PM 이용문화가 자리잡도록 유도할 방침이다. 김상수 경기도 교통국장은 “도내 PM은 올해 1월 기준 9개 업체가 6만 9천132대를 운영하는 등 규모가 커지고 있어 사고 발생도 늘어나고 있지만 국회에서 PM법 제정이 무산되는 등 법, 제도상 정책수립에 어려움을 겪고 있다”며 “PM에 대한 올바르고 안전한 이용 문화 확산에 대한 필요성이 커지고 있는 만큼 공유PM업체의 자발적 협력을 바탕으로 안전관리 대책에 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) AI 전문가 양성 프로그램인 '경기도 AI 프론티어 캠프' 수료식이 5월 31일 경기도인재개발원에서 열렸다. 이번 캠프는 경기도정의 생성형 AI 활용 우수 사례를 발굴하고 확산하기 위한 목적으로 운영됐으며 경기도 공무원 39명(1기 20명, 2기 19명)이 참여했다. 수료식은 제2기 경기도 AI 프론티어 캠프 참가자와 AI에 관심 있는 직원 70여 명이 참석한 가운데 AI를 활용한 업무 혁신 사례 발표 등으로 진행됐다. 이번 캠프는 업무에 바로 활용할 수 있는 생성형 AI 실습 중심의 교육과 개인 및 팀 과제 수행에 기반한 맞춤형 문제해결 방식을 채택해 운영됐다. 교육 기간 5일 동안 정책기획, 업무 자동화, 홍보 등 다양한 업무 상황에서 활용할 수 있는 AI 기술을 집중적으로 학습하고, 2박 3일의 합숙 기간에는 야간에도 팀 과제를 수행하는 방식으로 이루어졌다. 캠프 참가자들은 과제 수행을 통해 ‘1 페이지 보고서 작성 도우미’, ‘보도자료 작성 챗봇’, ‘업무 관련 법령 지침 챗봇’, ‘온나라 문서 시스템을 활용한 인수인계서 작성 프롬프트’ 등 행정 실무에 AI를 활용할 수 있는 다양한 방법들을 제시했다. 김기은 경기도인재개발원장은 “이번 캠프를 통해 경기도 공무원들이 AI 기술을 실제 업무에 적용할 수 있는 능력을 배양했기를 바란다”며 “앞으로도 지속적으로 AI 교육 프로그램을 확대해 경기도민에게 보다 나은 행정서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 밝혔다.