(뉴스폼) 경기도의회 기획재정위원회 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 6월 13일 개최된 제375회 2차 본회의에서 도정질문을 실시했다. 이채영은 경기도의 불친절한 재난문자 안내, 공공배달 앱인 배달특급의 적자 운영 문제, 무분별한 공공앱 개발로 인한 예산 낭비 문제를 제기하며 대안을 제시했다. 또한 비오톱 조사 사업으로 인한 도민 재산권 침해 우려 문제를 지적하며 경기도의 적극행정을 요구했다. 이채영 의원은 첫 주제로 불친절한 재난문자 내용 개선을 촉구했다. 경기도는 5월 28일 밤 11시 3분 수도군단으로부터 미상 물체 식별에 의한 재난문자 발송 요청을 받아 30분간 내부 회의를 걸쳐 밤 11시 34분, 도내 13개 시군에 북한발 오물 풍선에 대한 재난문자를 발송했다. 재난문자 발송은 행정안전부 예규인 ‘재난문자방송 기준 및 운영규정’에 따라 정부부처나 군 등의 요청에 따라 지자체가 문안을 수정하여 발송한다. 이에 대해 이채영 의원은 “28일 재난문자에 미상 물체에 대한 구체적 설명, 야외활동 자제의 세부 안내, 위기 상황 발생 시의 행동 요령 등 정보가 불충분해 오히려 도민의 불안감을 부추겼다”고 지적하며 이러한 혼란을 계기로 재난 안내 체계 정비를 제안했다. 이 의원은 재난 예보와 경보 시스템 구축·운영에 관한 조례 제정과 재난 관련 집행부의 재난 대응 가이드라인 정비를 요청했다. 또한 도민 대상 재난대응 교육과 홍보를 강조했다. 이채영 의원은 경기도의 공공배달 앱 ‘배달특급’의 적자 운영의 실태를 지적하고 운영 재검토를 촉구했다. 이의원에 따르면 경기도는 배달특급을 운영하기 위해 2021년 137억 원, 2022년 80억 원, 2023년 71억 원의 예산을 편성하고 있으나, 매년 이용자수는 줄어들어 월간활성이용자수는 2021년 12월 60만명대에서 2024년 2월 26만명대로 급감했다. 동기간 배달특급 월별 거래액은 105억 원이 감소했다. 이 의원은 “배달특급은 민간 배달 앱과 비교해 낮은 서비스 품질, 적은 입점 업체, 상대적으로 더 높아진 배달료 등 운영 지속을 위한 경쟁력이 상실된 상태”라고 문제를 진단했다. 이어 “그 결과 배달특급의 투입 예산 대비 중개 수수료 이익은 2021년 –127억 원, 2022년 –67억 원, 2023년 –62억 원으로 이는 혈세를 밑빠진 독에 들이붓는 것”이라고 꼬집었다. 세 번째 주제로 이채영 의원은 경기도의 무분별한 공공앱 개발 및 관리 방치의 문제를 주장했다. 이채영 의원이 도로부터 제출받은 자료에 따르면 경기도가 개발·운영하는 공공앱은 22개다. 이 앱들에 소요된 개발 및 운영 누적 비용은 약 568억 4천만 원에 소요됐다. 이 중 경기도민 중 2%도 사용하지 않는 앱은 13개나 달하고 있다. 이채영 의원은 “막대한 비용을 들여온 공공앱이 도민에게 서비스를 제공하는 흉내만 내며 방치되어 예산을 낭비되고 있다”고 말하며 사례 제시를 통해 문제를 설명했다. [참고 3] 이의원에 따르면 ‘경기옛길’ 앱은 역사문화탐방로를 안내하는 앱으로 약9천만 원의 예산이 사용됐지만, 다운로드 수가 1만 4천회에 그치고 있다. 이채영 의원은 “이 앱은 단순 지도 안내의 기능만 수행하는데, 이용하기 위해서는 회원가입까지 요구해 접근성이 낮고, 잦은 에러 발생하고 있어 ‘세금이 살살 녹는다’고 지적한 도민도 있다”고 말했다. 이밖에 약 81억 3천만 원의 예산을 들인 경기도 일자리 앱 ‘잡아바’ 또한 오류가 많아 작동이 되지 않는다는 도민의 실제 목소리를 전달하며 공공앱 사용 실태를 조사하고 활용성을 기준으로 운영을 정비할 것을 제안했다. 마지막으로 이채영 의원은 경기도에서 추진하고 있는 RE100 플랫폼 사업의 일환인 도시생태현황지도 작성 사업의 사업 절차에 대해 지적했다. 이 의원에 따르면 RE100 플랫폼은 경기도 31개 시군 전역의 도시생태현황지도를 작성하는 사업으로, 비오톱 조사를 통해 구성된다. 비오톱은 특정 식물이나 동물이 서식하는 생태공간이다. 이채영 의원에 따르면 경기도는 2018년부터 약 31억 6천만 원의 도비를 지원해 경기도 내 26개 시·군이 도시생태현황지도를 작성하는 것을 지원했다. 그러나 사업 진행이 2년이 채 지나지 않은 2020년, 경기도는 시·군의 도시생태현황지도 작성 사업이 공정성·정확성이 확보되지 않은 채 진행됐고, 조사 중 학문적 검증이 사용되지 않은 작성방법을 사용했다는 문제를 제기했다. 이에 따라 경기도 차원의 도시생태현황지도 조사 필요성을 들어 RE100 플랫폼 구축 사업으로 175억 원의 사업비를 편성했다. 이 의원은 “31억 6천억 원을 들여 공정성과 정확성도 확보하지 않고 사업에 대한 사후 분석도 하지 않은 채 같지만 다른 사업에 막대한 예상을 유야무야 다시 편성한 것”이라고 꼬집었다. 이어 도시생태현황지도 조사로 비오톱 1등급으로 평가되는 땅에 대한 재산권 침해 우려를 제기했다. 이의원에 따르면 경기도는 이번 RE100 플랫폼 조사 결과를 적용하여 경기도 땅에 대한 비오톱 등급을 평가할 계획이다. 이 의원은 “서울시는 조례를 통해 비오톱 1등급으로 지정되면 보호구역으로 지정한다. 비오톱 1등급이 되면 재산권 행사가 불가능해져 시민의 재산권 침해 문제가 지속적으로 제기되고 있다”며 “도민의 권익이 침해될 우려가 있는 사업인 만큼 환경과 도민 재산을 동시에 보호할 수 있도록 지도의 제작 방법과 활용, 비오톱 1등급에 대한 구체적인 대응 방안을 먼저 마련 한 후 사업을 진행해야 할 것”을 요구했다. 이채영 의원의 도정질문에 대해 김동연 지사는 “(재난문자 관련) 미진한 부분들을 보완하도록 하겠다”고 말하며 “특히 공공앱에 관해서는 원론적으로 실효성과 사용률에 따라 개선하겠다는 원론적인 답변이 아니고, 전면적으로 재검토해서 대책을 만들도록 지시하겠다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 여주시는 지난 12일(수)에 최근 급증하는 말벌 피해를 효과적으로 방제하기 위해 드론을 활용한 말벌 퇴치기술 시연회를 개최했다. 이번 시연회는 경기도농업기술원과 국립한국농수산대학교가 공동 주최했으며, 농촌진흥청과 한국농업기술진흥원, 여주시농업기술센터가 주관하여 경기도 양봉연구회 및 여주시 양봉 농가 70여명을 대상으로 진행됐다. 드론은 접근이 어려운 말벌집까지 안전하고 효율적으로 접근할 수 있어, 기존의 퇴치 방법보다 빠르고 정확하게 말벌집을 제거할 수 있다. 또한, 드론에 장착된 특수 장비를 통해 말벌집을 타공하여 살충제를 분사하여 즉각적으로 제거할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이날 현장 시연을 위해 여주시농업기술센터 내 나무 상단부에 가상의 말벌집을 매달아 놓고 드론을 날려 공중에서 레이저로 타공 한 후 살충제를 분사 했고, 드론을 이용하여 과수에 농약을 특정 범위만 기술적으로 살포하는 시연을 성공적으로 마쳤다. 이충우 여주시장은 “이번 현장 시연회는 농업 기술 혁신과 양봉 산업 발전을 위한 중요한 계기가 될 것이고, 아울러 여주시는 양봉농가의 어려움을 해결하여 지속 가능한 농업 환경을 조성하기 위해 노력할 것이다”고 밝혔다.
(뉴스폼) 수원시가 골목형상점가 지정을 희망하는 골목상권을 대상으로 현장 컨설팅을 제공한다. 골목형상점가로 지정되면 전통시장에 준하는 중앙·경기도 공모사업 지원 자격을 부여하고, 온누리상품권 가맹점 등록, 지역화폐 가맹점 등록 매출 기준 상향(연 매출 10억→30억) 등 혜택을 준다. 컨설팅은 수원시, 소상공인시장진흥공단수원센터, 중소벤처기업부에서 선정한 골목형상점가 지원기관이 함께 진행한다. 골목형상점가 지정 관련 현장 설명회, 상인조직 결성, 신청서류 작성, 골목형상점가 지정 이후 상권 마케팅까지 원스톱으로 지원한다. 현재 화서1동 상인회와 매탄4지구 상인회를 대상으로 컨설팅을 추진하고 있다. 앞으로 골목형상점가 지정을 희망하는 골목상권들을 대상으로 컨설팅을 진행할 예정이다. 수원시 관계자는 “조례 개정으로 골목형상점가 지정 요건을 완화해 지난 4월 골목형상점가 4개소를 수원에 처음 지정했다”며 “지속해서 대상지를 발굴해 골목상권을 활성화하겠다”고 말했다. 수원시는 지난 5월 ‘지역상권 보호도시’ 비전을 선포하고 성장·상장·지원 3대 전략을 중심으로 5대 중점과제를 추진하고 있다. ‘골목형상점가 육성’은 골목상권 활성화·자생력 확보를 위한 ‘성장’ 전략에 해당한다.
(뉴스폼) 민선8기 2주년에 접어드는 고양시가 핵심공약인 경제자유구역 지정을 향한 마지막 관문만 남겨두며 자족도시 완성이 가시권에 들어왔다. 구체적인 청사진 마련이 마무리되고 국내외 기업들의 투자수요도 빠르게 늘어나고 있다. 일산테크노밸리 등 기반시설이 조성과 토지공급을 앞두며 바이오·스마트모빌리티·마이스·K-컬처 4대 핵심전략산업 성장거점도 골격을 갖춰가고 있다. 이동환 고양특례시장은 “중첩규제에서 벗어나 글로벌 자족도시로 거듭나기 위해 추진해온 경제자유구역 지정이 하반기 신청을 앞두며 투자수요 확보와 자족기반 조성에 속도를 내고 있다”며 “변화의 초석을 쌓아 마련한 성장기반에 핵심전략산업 기업들을 내실 있게 채워 새로운 경제축을 세워나가겠다”고 말했다. 경자구역 내년 상반기 최종지정 여부 발표…투자유치 제도·기금 마련 고양시는 2022년 경기경제자유구역 추가지정 후보지로 지정 이후 준비과정을 거쳐 하반기 산업통상자원부에 추가지정 신청을 앞두고 있다. 경기도와 함께 수립해온 개발계획은 마지막 조율 단계로 최종안 확정을 위한 주민의견 청취 절차에서 구체적인 윤곽이 드러날 전망이다. 중앙부처 협의를 위한 제영향평가 용역도 3월 착수했다. 하반기 경기경제자유구역청이 산업부에 지정을 신청하면 최종결과 발표는 내년 상반기가 될 것으로 예상된다. 투트랙으로 함께 추진해온 기업·투자유치 확보도 막판 스퍼트를 내고 있다. 시는 지난해 투자유치단을 발족해 약 130여 개 기업 및 협회·기관에 투자유치활동을 진행했다. 현재까지 확보한 투자수요는 115건, 약 6조4천억 원 규모에 이른다. 최근에는 현장중심으로 투자유치단 활동을 강화하며 바이오, 스마트모빌리티, K-컬처, 마이스 산업의 국내외 선도기업 및 전후방 연관기업 투자수요를 골고루 확보해나가고 있다. 투자유치 생태계 조성을 위한 제도적 기반도 탄탄하게 쌓아가고 있다. 지난달‘고양시 투자유치 촉진조례’를 개정해 입주기업 입지보조금 외에 고용·교육훈련 보조금 지원을 추가로 신설했다. 보조금은 총 775억 원 조성을 목표로 현재 470억 원을 적립한 ‘고양시 투자유치기금’을 활용해 지급할 계획이다. 또 지난 3월에는 글로벌 투자 허브 역할을 할 고양투자청을 신설하며 경제자유구역 지정에 한층 더 박차를 가하고 있다. 첨단산업 거점 일산테크노밸리 하반기 토지공급, UAM 버티포트 7월 착공 고양경제자유구역 후보지의 핵심 자족기반시설은 일산테크노밸리다. 일산서구 대화동, 법곳동 일원에 87만2000㎡ 규모로 조성되며 내부에는 첨단제조시설, 지식기반시설, 연구시설 등이 들어설 예정이다. 지난해 착공해 하반기 토지공급을 목표로 개발공사가 진행 중이다. 특히 국립암센터 등 6개 대형병원 의료인프라를 바탕으로 일산테크노밸리에 바이오콤플렉스를 조성할 계획이다. 조성원가 수준의 용지 공급을 위해 지난 2월 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지 지정을 신청했고 이달 중 결과 발표가 예정돼 있다. 룩셈부르크 국립보건원을 비롯한 장기재생·신약·헬스케어·푸드테크 등 국내외 바이오 기관과 업무협약을 체결해 바이오산업 저변을 확장하고 있다. 스마트모빌리티산업 활성화를 위한 고양드론밸리와 도심항공교통(UAM)클러스터 조성 기반도 마련하고 있다. 덕양구 화전동에는 지난해 국내 최대 규모 드론산업 플랫폼 고양드론앵커센터가 개관했다. 한국산업기술시험원 및 드론기업 9개사가 입주했고 한국항공대가 연구·교육을 지원한다. 지난해 K-디지털플랫폼사업에 선정돼 국비30억 원을 지원받아 항공드론분야 인재양성도 진행 중이다. 도심항공교통(UAM) 분야에서는 지난해 국토교통부가 진행하는 K-UAM의 수도권 실증노선으로 확정돼 킨텍스 인근에 버티포트(이착륙장)가 오는 7월 착공 예정이다. 스마트+빌딩사업 버티포트 분야에도 선정돼 공동연구에 협력하고 있다. 킨텍스 일대 마이스·K-컬쳐 기반시설 집적…경제적 파급력 극대화 고양시는 국내 최대 규모 전시장 킨텍스와 마이스 전담조직 고양컨벤션뷰로를 기반으로 지속가능한 마이스 도시로서 경쟁력을 높여나가고 있다. 시는 지난해 ESG경영 실천, 지속가능성 관련 인증 노력 등을 인정받아 글로벌 마이스목적지 지속가능성 지수(GDS-I) 평가에서 세계 14위, 아·태 지역 1위를 차지했다. 킨텍스는 제1·2전시장 합계 전시면적 10만 8천㎡을 보유하고 있다. 현재 제3전시장 건립을 추진 중으로 건립이 완료되면 총 17만 8천㎡로 세계 25위권 규모의 전시면적을 확보하게 된다. 경제적 파급 효과는 연간 총 6조 4,565억 원, 고용 창출은 연간 30,227명으로 예상된다. 늘어나는 방문객을 수용할 앵커호텔도 킨텍스 부지에 21층, 310개 객실 규모로 건립을 준비하고 있다. 킨텍스 일대에는 방송영상·콘텐츠산업 기반시설도 동시에 들어서고 있다. 제2전시장 인근에 2022년 조성을 시작한 고양방송영상밸리는 하반기 토지공급이 시작 예정이다. 킨텍스 2단계 지원부지에는 지식재산권(IP) 기업·창작자·기관을 연결하는 IP융복합콘텐츠클러스터가 2026년 개관을 목표로 올해 착공할 계획이다. 이미 방송사·빛마루방송지원센터 등 방송영상 인프라가 집적된 킨텍스 일대에 방송영상 문화콘텐츠 제작·유통·체험 기반을 강화해 마이스와 K컬쳐산업 시너지효과로 고용유발·경제적 파급효과를 높인다는 방침이다. 한편 덕양구 오금동에도 고양아쿠아특수촬영스튜디오를 중심으로 한 고양영상문화단지가 내년 본격적인 조성 준비를 시작할 계획이다.
(뉴스폼) 용인문화재단은 공생 문화를 경험할 수 있는 문화콘텐츠 체험 공간인 ‘OO의 상상마켓’을 용인문화도시플랫폼 공생광장에 오는 7월 5일 새롭게 오픈한다. ‘OO의 상상마켓’은 용인시민의 상상을 문화 프로젝트로 실현해 보는 ‘OO의 상상은 현실이 된다’ 사업의 일환으로 조성되어 금년 12월 1일까지 다양한 세대가 무료로 즐길 수 있는 다채로운 전시, 체험 콘텐츠를 운영할 예정이다. 앞서 진행한 시민 의견수렴 사업 ‘만만한 테이블’에서 세대 공생을 위해 제작하고 싶은 문화상품 아이디어를 수집했고, 워크숍을 통해 시민이 기획자가 되어 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 문화상품을 완성했다. ▲즐거운 가족 모임을 위한 어린이 파티 플래너 키트 ‘홈파티 플래너’ ▲어린이가 예술작가가 되어 조부모님의 얼굴을 담은 작품을 만드는 ‘할, 마음 키트’ ▲다양한 세대의 공감을 위한 보드게임인 ’공생공감 보드게임‘ 등 총 30종의 문화상품이 ’OO의 상상마켓‘에서 순차적으로 소개된다. 문화상품을 활용한 놀이 활동 또한 진행되어 사전 예약 후 용인문화도시플랫폼 공생광장에 방문하면 상품의 기획자가 진행하는 놀이 프로그램을 무료로 즐길 수 있다. 그 외에도 다양한 세대가 예약 없이 참여할 수 있는 무료 전시와 체험이 준비되어 방학을 맞은 어린이와 가족 방문객에게 특별한 경험과 추억을 선사할 예정이다. ’OO의 상상마켓‘의 모든 프로그램은 무료로 진행되며, 놀이 활동 사전 예약은 6월 20일부터 가능하
(뉴스폼) 2024년 6월 19일, '제3차 부천문화원 역사문화 학술대회'가 부천문화원 4층 대강당에서 오후 1시부터 개최된다. 부천시와 부천문화원은 부천군 탄생 110주년을 맞아 2022년부터 진행한 부천의 고대 역사인 우휴모탁국을 고증하기 위한 학술대회를 3년째 개최할 예정이다. 2022년부터 부천의 고대 국가로 알려진 마한소국 중 하나인 우휴모탁국의 위치를 찾기 위해 처음으로 역사문화 학술대회를 개최한 부천문화원은 2023년에도 제2차 학술대회를 개최하여 부천의 고대국가인 우휴모탁국의 실체와 지형 연구까지 진행했다. 이번 학술대회에서는 우휴모탁국 부천의 사회문화적 특징과 뿌리를 찾는 것을 주제로 하여 연구가 진행됐다. 그래서 이번 학술대회에서는 부천의 고대 문화와 고대 지형과 지명까지 아우르는 연구주제를 중심으로 부천의 고대국가에 대한 풍부한 콘텐츠를 발굴하는 초석으로 삼을 예정이다. 특히, 이번 학술대회에 참여하는 연구자들은 부천의 고강동 선사유적지부터 최근의 대장동 발굴조사에 이르는 부천 각지의 유적지와 발굴에 몸담은 바 있는 전문가로 구성되어 있다. 더불어 부천의 고대 지명과 관련된 연구도 고대사와 함께 이뤄질 예정이다. 과거 부천은 우휴모탁국부터 주부토, 장제군에 이르는 다양한 역사적 지명을 지니면서 고구려, 백제, 신라의 영역으로 편입되면서 변화를 겪었다. 이에 3번째 학술대회를 통해 부천문화원은 부천의 고대사에 대한 전반적인 재검토를 진행하고 우휴모탁국의 역사를 부천의 고대사에 편입시키는 계기를 삼고자 다양한 학문적 시도를 진행할 예정이다. 때마침 2024년은 ‘부천’이란 지명이 생겨난 지 110년이 되는 해이다. 하지만 이번 학술대회를 통해 부천의 역사는 110년에 그치지 않고 2천년의 역사를 가지게 될 것으로 기대된다. 한편, 이번 학술대회에서는 부천의 고강동 선사유적지 등을 다수 발굴 조사한 고고학 연구자들이 부천의 문화재 활용에 대한 다양한 견해도 제시할 것으로 기대되고 있다. 특히, 고강동 선사유적지는 발굴 당시 고고학계의 거두였던 최몽룡 교수가 국가지정문화재로 지정해야 한다고 할 정도로 의미있는 문화재였다고 한다. 만약 그때 고강동 선사유적지가 국가지정문화재가 됐다면 서울의 암사동이나 연천의 전곡리처럼 대규모 문화재가 되어 부천의 대표 관광지로 자리잡았을지 모른다. 이처럼 다양한 의견과 발전 방안을 모색하기 위해 경희대학교 박물관장인 김희찬 관장이 좌장이 되어 종합토론을 진행하여 시민들과 함께 하는 시민참여형 학술대회로 진행할 것이다. 이번 학술대회 역시 부천의 역사에 남다른 애정과 관심이 있는 권순호 부천문화원장의 전폭적인 지원 하에 진행될 예정이다. 학술대회 참여 시민에게는 다양한 경품행사도 진행될 예정이다.
(뉴스폼) 광명시는 소하동 104-9번지 일원 구름산지구 도시개발사업 구역 내 A5블록 집단체비지(공동주택용지)에 대해 일반경쟁 입찰을 통해 공개 매각한다. 광명 구름산지구 도시개발사업은 소하동 가리대, 설월리, 40동 마을의 열악한 주거환경 개선을 위해 면적 772,855㎡ 부지에 환지방식으로 진행하는 사업이다. 매각 대상인 A5블록은 부지면적 29,145㎡(8,816평)로 건폐율 30%, 용적률 180%의 528세대 공동주택용지이다. A5블록은 서울에 가깝게 인접한 교통요충지로 입지적 장점을 보유하고 있으며 대중교통 접근성이 우수하고 소하 IC를 통한 광역 이동도 편리하다. 또한 주변에 있는 학교, 편익 시설 등과 더불어 탄탄한 생활 인프라 확충을 통해 향후 주거 선호 지역으로 기대되는 곳이다. 이번 매각은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 ‘온비드’를 이용한 일반경쟁 입찰에 따라 공개적으로 진행될 예정으로 7월 10일까지 입찰 참가가 가능하다. 자세한 사항은 광명시 누리집 입찰공고 게시판 또는 온비드에 접속하면 확인할 수 있다. 별도의 현장설명이 없으니, 입찰희망자는 사전에 공부를 열람하고, 대상 필지와 규제 사항 등을 꼼꼼히 확인해야 한다. 이번 A5블록 집단체비지 매각공고는 작년 11월 매각 유찰로 시행하는 재매각공고이다. 매수자 요청 시 채권양도승낙서 발급, 1차 중도금 납부 이후 인허가용 토지사용승낙, 중도금 분할납부 등이 가능해 지난번 매각조건보다 대폭 완화됐다. 이길주 도시개발과장은 “이번 A5블록 체비지 매각으로 조속한 공동주택건설과 충분한 사업 재원 확보가 예상되어 더욱 원활한 사업추진이 가능할 것”이라고 밝혔다. 한편 광명 구름산지구 도시개발사업은 지장물 등 보상과 문화재 시굴 조사가 100% 완료됐으며, 이주(86.5%), 석면 철거(47.5%), 지장물 철거(25%), 부지조성 및 기반 시설 공사 등이 연도별·공종별 추진계획에 따라 차질 없이 진행되고 있다.
(뉴스폼) 수원시상수도사업소가 수돗물의 수질 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 ‘스마트 수돗물 음수기’를 민원실에 설치했다. 스마트 수돗물 음수기는 수질측정기로 잔류염소, 탁도, 수소이온, 진기전도도, 온도 등 항목을 실시간으로 측정해 모니터로 측정 결과를 안내한다. 수질 측정 결과, 마시기에 부적합한 물로 판단되면 자동으로 물 공급을 중단한다. 음수기 모니터에는 수돗물 관련 소식과 홍보영상을 띄워 시민들에게 정보를 제공한다. 수원시 관계자는 “팔당호와 광교·파장저수지를 수원(水源)으로 하는 수원시 수돗물 정수된 안전하고 깨끗한 물”이라며 “스마트 수돗물 음수기 도입이 수돗물에 대한 인식을 개선하고, 음용률을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 수원시는 설문조사 등으로 시민의 반응을 종합적으로 검토해 향후 ‘스마트 수돗물 음수기’를 설치를 확대할 계획이다.
(뉴스폼) 안산시가 오는 9월 열리는 ‘2024 안산 e스포츠 서머 페스티벌’의 성공 개최를 위해 두 팔을 걷어붙이고 나섰다. 안산시는 지난 12일 단원청소년수련관에서 e-비즈니스 활성화 실무지원단 신규 위원 위촉식과 함께 ‘2024 안산 e스포츠 서머 페스티벌’의 성공 개최를 위한 2차 회의를 개최했다고 13일 밝혔다. ‘e-비즈니스 활성화 실무지원단’은 안산시가 지난해 시의 e-비즈니스 사업 방향을 자문하고 각 기관의 효율적인 협업 체계를 구축하기 위해 구성된 조직이다. 지난 3월 이후 두 번째로 열린 이번 회의에는 ▲안산시 ▲경기테크노파크 ▲단원·상록청소년수련관 ▲안산시청 e스포츠 동호회 등 e스포츠 관련 기관의 실무진과 ▲상록고등학교 ▲한국디지털미디어고등학교 ▲이호중학교의 교사들도 함께 참석했다. 회의는 e스포츠 서머 페스티벌의 성공적인 개최를 위한 세부 사항에 대해 공유하고 추진 사항을 논의하는 시간으로 진행됐다. 회의에 앞서 e스포츠 서머 페스티벌 추진을 위해 선정된 용역사가 페스티벌의 목표, 추진 전략, 수행 계획 등 세부 추진계획을 발표하고 실무지원단의 의견 및 건의 사항을 청취·수렴하는 등 페스티벌의 성공적인 개최를 위해 본격적으로 머리를 맞댔다. 올해로 2회째를 맞는 ‘안산 e스포츠 서머 페스티벌’은 오는 9월 14일 상록수체육관에서 개최된다. 시는 e스포츠를 매개로 모두가 즐길 수 있도록 지역 내 새로운 문화 콘텐츠를 창출하고 청년·청소년의 건강한 성장을 목표로 다양한 프로그램을 준비한다는 방침이다. 이민근 안산시장은 “청소년수련관과 학교 등 실무지원단과의 협력을 통해 더욱 풍성한 제2회 e스포츠 페스티벌이 개최될 것으로 기대된다”라며 “앞으로도 실무지원단과 함께 e스포츠를 매개로 시민이 즐길 수 있는 지역의 새로운 문화 콘텐츠를 창출해 낼 것”이라고 말했다. 한편, 안산시는 지난 4일 e스포츠 업계에서 필요한 인재를 양성하기 위해 국내 e스포츠를 대표하는 4개 구단, 게임 제작사, 컴퓨터 하드웨어 제조사와 협업해 인재 육성 및 안산의 e스포츠 사업을 확장하기 위한 업무 협약을 진행한 바 있다. 시는 전국 지자체 최초로 e스포츠 구단, 게임사, 하드웨어 제조사와 다자간 협약을 맺음으로써 e스포츠 사업을 공동으로 추진, 청년 도시 안산을 홍보하고 브랜딩하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
(뉴스폼) 안산시는 무더운 여름철 시민들에게 시원한 휴식 공간을 제공하고자 고잔신도시 문화광장 내 물의 광장(NC백화점 앞)에서 ‘첨벙! 첨벙! 물놀이터’를 운영한다고 13일 밝혔다. ‘첨벙! 첨벙! 물놀이터’는 6월 첫 휴일인 지난 1일 오후 1시부터 8시까지 운영에 들어갔다. 오는 9월 14일까지 매주 토·일 운영 예정으로, 법정공휴일인 광복절에도 운영된다. 물놀이터는 물의 광장의 기존 연못형 수경시설을 활용해 운영되며, 광장을 찾는 가족 단위 방문객들이 사용할 간단한 물놀이용품을 비치했다. 깨끗한 수질관리를 위해 상수도는 매주 교체되며, 2주 1회 수질검사 및 저수조 청소를 통해 쾌적한 환경을 유지한다는 계획이다. 또한, 물놀이간 위험 상황을 대비해 안전요원을 상시 배치할 예정이다. 시는 ‘첨벙! 첨벙! 물놀이터’가 운영되는 건너편 썬큰광장 내에도 바닥분수를 가동하는 등 안산문화광장 내 총 5개소의 수경시설을 운영, 시민들이 여름철 더위를 피해 쾌적하고 시원한 휴식 공간으로 조성한다는 방침이다. 이민근 안산시장은 “안산문화광장 내 새롭게 운영하는 물놀이터가 광장을 방문하는 가족과 어린이들의 웃음이 넘치는 장소가 되길 바란다”라며 “쾌적한 환경 제공을 위해 수질관리는 물론, 안전사고가 발생하지 않도록 관리에 만전을 기하겠다”라고 말했다.