(뉴스폼) 경기도의회 교육기획위원회 김호겸 위원(국민의힘, 수원5)이 18일 경기도의회 제375회 정례회 중 교육기획위원회 회의실에서 열린 ‘2023회계연도 경기도교육청 결산 및 예비비’ 심의에서 교육정책홍보와 단말기 활용에 따른 교육 콘텐츠 부족에 대해 각각 강하게 질타했다. 김호겸 의원은 먼저 홍보기획관에 지난 2023년 여론조사를 통해 나타난 경기도민의 경기교육정책 기본방향 인지도는 58.8%이며, 초등돌봄교육을 제외하고 주요 정책의 인지도는 40% 이하, 특히 경기교육의 대표 교육프로그램인 IB의 경우는 4.7%에 그쳐 교육정책 홍보 방향에 대해 의문을 갖게 하는 결과를 보여줬다며 부족한 홍보성과를 꼬집었다. 김 의원은 “그간 경기도교육청은 교육정책 홍보 광고비로 21년 54억 원, 22년 55억 원 23년에는 57억 원이라는 큰 비용을 사용했지만 정작 경기도민이 아는 경기교육의 정책과 방향이 제대로 홍보되지 않았다”며 “수치상 나타난 이러한 결과를 볼 때 도민들이 이해할 수 없는 세금 낭비 우려가 크고 목적에 맞게 사용하고 있는지 의문”이라며 목소리를 높였다. 또, 김호겸 의원은 “ 지난 행정사무감사 때에도 언급한 바와 같이 적극적인 홍보와 소통을 당부했지만 나아진 바가 없어보인다”며 “교육정책 홍보를 위한 다양한 방안을 마련하고 경기도 교육정책을 더 많이 알릴 수 있는 실질적인 홍보를 바란다”고 당부했다. 이어 김호겸 의원은 두 번째 질문으로 기획조정실 미래교육담당관에 얼마 전 교육현장을 둘러보면서 교사들과 의견을 나눌 수 있는 계기가 있었는데, 단말기 보급은 완료됐지만 콘텐츠가 없어서 단말기를 제대로 활용하지 못한다는 얘기를 들은 바 있다고 설명했다. 그러면서 김 의원은 “당초에 단말기를 보급하면서 지속적인 콘텐츠 탑재 등을 협상했다면 추가적인 비용이 낭비되는 상황은 발생되지 않았을 것”이라며 “실제 교육적 효과가 나타나려면 학생들에게 다양한 콘텐츠를 제공하고 관심도 및 흥미 유발을 통해 교육적 가치를 높일 수 있도록 체계적인 계획을 세우고 예산을 집행해야 한다”고 주문했다. 아울러 김호겸 의원은 “교사들의 역량 강화를 위해 교육 목적의 연수 달성률이 173%나 되는 상황은 교사들이 디지털 전환에 필요한 의욕적 대처이지만, 제한적 콘텐츠 등의 교육 환경의 문제점에 대한 현장의 목소리가 높은 상황에서 순서가 맞지 않는 것 같다”며 “교육환경이 제대로 갖춰지지 않은 채 보급된 단말기가 아이들의 놀이기구로 전락하거나 무용지물이 되지 않도록 실질적 교육에 앞장서 달라” 의견도 함께 제안했다. 끝으로 김호겸 의원은 “이번 정례회 결산심사는 지난해 집행 사항에 대해 질의를 하고 목적에 맞는 집행이 이루어졌는지 확인하여 더 잘하자는 의미의 반면교사로써 되짚을 수 있는 취지다”라며 “앞으로 경기도 교육정책의 실질적 개선과 도민들의 세금이 효과적으로 사용될 수 있도록 노력해 주시기 바란다”는 의견을 남겼다.
(뉴스폼) 고양특례시가 7개 공공기관의 직원 45명을 신규 선발한다. 2024년 고양시 공공기관 통합채용 원서접수 결과 1,231명이 지원하여 공개채용 경쟁률이 평균 27.4대 1로 최종 마감됐다. 기관별 응시자 접수현황을 살펴보면 고양도시관리공사의 경우 13명 모집에 469명이 지원, 평균 36.1대1의 경쟁률을 기록했다. 이어 △킨텍스 39.5대1(10명 모집, 395명 지원), 고양국제꽃박람회 16.3대1(3명 모집, 49명 지원), △고양문화재단 30.4대1(5명 모집, 152명 지원), △고양산업진흥원 27대1(1명 모집, 27명 지원), △고양시청소년재단 8.6대1(12명 모집, 103명 지원), △고양시정연구원 36대1(1명 모집, 36명 지원)로 집계됐다. 고양시 공공기관 통합채용은 1차 서류심사를 거쳐 7월 6일에 필기시험이 치러질 예정이다. 서류전형 합격자 발표 및 시험장소 등 필기시험 세부사항은 7월 2일 고양시 통합채용 누리집에 공지된다. 한편 올해부터 필기시험 공통과목인 일반상식을 폐지하고 전 공공기관이 필기시험에서 인성검사를 실시한다.
(뉴스폼) 민선8기 고양시는 노후계획도시를 체계적으로 정비해 도시 기능을 강화하고 쾌적한 주거 환경을 확보하는 데 집중한다. 또한 공동주택, 수도 시설 등 노후 인프라 개선과 함께 첨단기술 기반의 스마트도시를 조성해 시민들의 삶을 더욱 편리하고 안전하게 바꾸고 있다. 이동환 고양특례시장은 “노후계획도시 재정비를 속도감 있게 추진하고, 더불어 원도심 지역의 주거환경 개선을 적극 지원하겠다”며 “고양시는 도시의 공간과 기능을 재편해 경쟁력을 겸비한 지속 가능한 도시로서 발전해 나갈 것”이라고 말했다. 주민 맞춤형 노후계획도시 재정비 속도… 소규모 주택정비로‘미래타운’ 추진 고양시는 지난해 7월 ‘신도시정비과’를 신설하고 노후계획도시 재정비를 본격적으로 추진해 왔다. 일산신도시 재건축 사전 컨설팅 지원 사업을 1기 신도시 중 최초로 시작했고, 지난 4월 ‘노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법’이 본격 시행됨에 따라 그 외 택지지구(화정·능곡·행신·성사·중산·탄현1, 2)까지 확대 추진하기 위해 대상 단지를 선정 중이다. 시는 그동안 국토부 기본 방침 마련에 발맞춰 노후계획도시 정비기본계획 수립을 진행했고, 지역 특성에 맞는 법적 여건 마련을 위해 노력해 왔다. 또한 고양형 재건축학교 운영과 각종 설명회, 토론회 개최 등 주민들과의 소통에 힘써온 만큼 앞으로도 선도지구 선정 등 주민 맞춤형 재건축이 원활하게 진행될 수 있도록 행정력을 집중한다는 방침이다. 아울러 지난 11일 구도심 재정비 사업의 일환으로 덕양구 행신동에 ‘소규모주택정비 관리지역(미래타운) 관리계획’을 수립해 지정·고시했다. 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지의 새로운 정비 모델로 중규모 단지 미래타운을 조성하고, 첫 사업 대상지인 행신동을 필두로 향후 일산동을 비롯한 9개 지역의 주거환경 개선을 적극 지원할 계획이다. 한편 시는 무량판 구조 공동주택 건축물 11개소와 30년 이상 경과된 노후 공동주택 지하주차장 36개소에 대한 민관 합동 안전점검을 선제적으로 추진하는 등 안전한 주거환경 조성에 힘쓰고 있다. 스마트 관망 관리 인프라 구축, 상하수도 시설 확충… 깨끗한 수돗물 공급 최선 고양시는 쾌적한 정주환경을 위해 상하수도 관리 체계를 개선하고, 단계별로 노후 시설을 정비해 왔다. 지난해 7월 상수도 스마트 관망 관리 인프라가 구축되면서 정보통신기술(ICT)을 활용해 유량, 수압, 수질 등을 파악하고 수돗물 공급의 전 과정을 감시, 제어할 수 있게 됐다. 급수 취약 지역의 상수도 보급을 위해 대화동 2316-3번지 일원, 행주내동 50번지 일원 등에 배수관을 신설했다. 대자동 메주골 마을에도 상수도 급수시설이 마련돼 지난 40년 동안 지하수를 식수로 사용해 왔던 8가구 20여 명 마을 주민들이 깨끗하고 안전한 수돗물을 사용할 수 있게 됐다. 약 10.3Km에 달하는 노후 상수관 정비가 마무리됐고, 8년 연속으로 ‘먹는물수질검사기관 국제공인 숙련도 평가’에서 우수기관으로 선정됐다. 또한 수도계량기 동파 취약 지역을 사전 점검 후 보온재를 설치, 배부한 결과 지난해 동절기 수도계량기 동파 사고가 이전 3개년도 대비 99% 이상 급감한 것으로 나타났다. 한편 총 46.43Km에 달하는 분류식 하수도 보급을 확대해 지난 2022년도에는 덕이동, 행주동, 토당동, 성사동, 백석동 일원 1,646개소의 배수설비 정비를 완료, 2023년도에는 관산동, 고양동 일원 421개소의 배수설비 정비를 마쳤다. 도로 침하 방지를 위해 약 39.8㎞의 노후 하수관을 교체·정비했고, 고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽을 설치해 하루 약 978톤, 연간 356,970톤의 하수 처리량 감소 효과를 거두고 있다. 시민들의 안전과 편의를 위한 하수도 긴급출동 24시는 2022년과 2023년에 걸쳐 2,548건을 처리했고 앞으로도 지속 추진할 예정이다. 거점형 스마트시티 조성, 고정밀 전자지도 구축… CCTV 지능형 관제 시스템으로 안전 확보 고양시는 첨단 기술을 활용한 데이터를 기반으로 시민들의 삶의 질을 개선하는 스마트도시로 거듭나고 있다. 시는 지난해 5월 ‘2023 거점형 스마트시티 조성 사업’에 선정돼 총 사업비 402억 원(국비·시비 각 200억 원, 민간투자 2억 원)을 투입한다. 데이터 거점(허브) 구축, 스마트 행정서비스, 가상현실(디지털트윈), 교통 최적화, 수요응답형 교통, 드론 지구(밸리), 지능형 기둥(스마트폴), 벽면 전광판(미디어월) 등 8개 사업 구축을 위한 실시계획 수립을 지난 2월에 완료했다. 또한 ‘2023년 고정밀 전자지도 구축 공모사업’에 선정돼 총 사업비 68억 원(국비·시비 각 34억 원)을 들여 고양시 전역 268㎢에 대한 3차원 공간 정보를 구조화, 전산화한다. 1:1000 대축적 수치지형도 등 최신 데이터가 도시 계획, 재난 예방, 첨단 산업 등 다양한 분야에 활용되면 시민들의 생활이 더욱 편리해질 것으로 기대된다. 시는 방범 CCTV 구축을 지속적으로 확대해 사회 안전망 확보에 힘쓰고 있다. 방범 CCTV를 1,444개소(6,277대)에서 1,656개소(7,161대)로 늘렸고, 특수한 상황에 대한 선별 표출이 가능한 인공지능(AI) 기반 지능형 관제 시스템을 2,000대 도입해 보다 효율적인 CCTV 운영이 가능해졌다. 한편 지난 2022년 11월 일산동구 장항동에 경기북부·고양 데이터 분석 센터가 개소했고, 지역 내 50여 개 중소기업을 대상으로 빅데이터 분석·활용 컨설팅을 지원하는 등 데이터 이용 활성화를 위해 노력하고 있다. 스마트시티지원센터 운영과 더불어 시민 참여로 이뤄지는 ‘고양 스마트시티 리빙랩’을 통해 지역 맞춤형 스마트시티를 조성한다는 방침이다.
(뉴스폼) 경기도가 본격적인 우기를 앞두고 침수가 예상되는 지하차도에 자동 진입차단시스템을 설치하는 등 피해예방 대책을 추진한다. 19일 경기도에 따르면 도가 작년 9월부터 올해 초까지 지하차도를 전수조사 결과 도내 303개 지하차도 가운데 221개에 자동 진입차단장치 설치 등 침수 상황을 고려한 추가 대책이 필요한 것으로 조사됐다. 이에 따라 경기도는 도로 바닥면으로부터 15cm 이상 침수가 됐거나 침수가 예상되는 경우 차량 진입을 즉시 통제하도록 하는 등 행동매뉴얼을 정비해 지난 4월 15일 시군에 전파했다. 또한 도는 최신 사물인터넷(IoT) 기술을 적용해 지하차도 침수 시 자동으로 진입이 차단되는 진입차단시스템을 2025년까지 221개 침수 피해가 우려되는 지하차도 전체에 설치할 계획이다. 자동차단시스템은 집중 호우 등으로 지하차도가 침수되는 경우, CCTV, 수위계 등 각종 센서를 통해 침수 여부가 자동 감지되고, 즉시 도, 시군 재난안전상황실과 도로관리청 담당자에게 침수 정보가 통보돼 원격 또는 자동으로 진입차단시설 가동을 통해 인명 사고를 예방하는 시스템이다. 도는 올해 1차로 도비 175억 원을 투입해 지하차도 77곳에 자동 진입차단시스템을 설치할 방침이다. 이 밖에도 도는 지하차도마다 공무원, 경찰, 자율방재단 등으로 구성된 담당을 지정해 기상 특보 시 현장 배치와 순찰을 강화해 통제 기준에 달하는 침수가 발생했을 때 즉시 차량 진입을 통제하도록 대책을 수립했다. 추대운 경기도 자연재난과장은 “여름철 풍수해로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 강화된 지하차도 침수 피해 예방 대책을 마련했다”면서 “지하차도 침수 시 즉각적인 대응 체계를 통하여 인명 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
[뉴스폼] 올 여름 휴가철을 앞두고 안전한 숙박환경을 조성하기 위해 경기도 특사경이 단속에 나서 숙박업 신고 없이 오피스텔, 주택, 아파트 등에서 영업을 한 불법 숙박업체 32곳이 적발했다. 경기도 특별사법경찰단은 5월 13일부터 31일까지 수원, 부천, 성남, 고양 등 12개 지역에서 불법영업으로 의심되는 숙박업소에 대한 단속을 진행해 미신고 영업 32곳 89개 객실을 적발했다. 유형별로는 ▲오피스텔 24개소 ▲주택 6개소 ▲아파트 1개소 ▲기숙사 1개소다. 수원, 부천, 성남, 고양 등 12개 지역의 오피스텔, 단독주택, 아파트 등 미신고 영업행위 적발 이번에 진행한 단속은 정확한 위치가 노출되지 않는 공유숙박 플랫폼의 특징을 이용해 오피스텔, 아파트, 다가구주택 등을 임차한 후 숙박시설로 운영한 업소를 집중적으로 단속했다. 주요 사례를 보면 A업소는 화성시 오피스텔 2객실, 수원시 오피스텔 4객실 등 총 6개의 객실을 빌려 불법으로 숙박업을 운영하며 1년 6개월 동안 약 8천3백만 원의 불법 매출을 올리다가 적발됐다. 안양시 B업소는 단독주택에 4개 객실을 5년간 운영하며 약 1억 5천만 원의 매출을 올리다가 덜미가 잡혔다. 파주시 C업소는 오피스텔 2개 객실을 3년간 운영하며 약 1억 원의 매출을 올리다가 적발됐다. 이들 업소는 관할 관청에 숙박업 신고를 하지 않고 숙박업을 운영해 부당수익을 얻은 업체들로, 도 특사경은 적발된 업소에 대해 관할 지자체에 행정처분을 요청하고 검찰에 송치하는 등 관련법에 따라 엄정 조치할 방침이다. 적발된 업소는 공중위생관리법에 따라 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에 처하게 된다. 홍은기 경기도 특별사법경찰단장은 “공유숙박 플랫폼을 통해 운영되는 불법 숙박업소의 경우 누구든지 쉽게 예약·이용할 수 있지만 안전과 위생의 사각지대에 있어 투숙객이 안전사고 발생 시 큰 위험에 처할 수 있다”며 “불법 숙박업체에 대한 지속적인 단속을 통해 도민에게 안전한 숙박 환경을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도의회 교육행정위원회 장한별 의원(더불어민주당, 수원4)은 18일 교육행정위원회 소관 부서를 대상으로 실시된 2024년도 제1회 경기도교육비특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 심사에서 불명확한 예산(안) 자료에 대한 질타와 면밀한 예산 편성 등을 촉구했다. 이날 장한별 의원은 “경기도교육청 추가경정예산(안)을 살펴보는데 교육복지과 무상교복지원 예산을 비롯해 대다수 부서의 자료가 도저히 심사를 할 수 없을 정도로 결산서 상의 내역과 상이한 부분이 많다”라며, “심사하는 경기도의회 교육위원회 위원을 기만하는 매우 불성실한 자료 제출”이라고 질타했다. 이어 장한별 의원은 “업무 이관에 따른 부서별 예산 전입·전출을 내용을 명확히 예산서 자료에서 확인되도록 작성하는 제도적 개선이 필요하다”며, “도민들의 혈세로 활용되는 예산인만큼 꼼꼼히 예산서를 살필 수 밖에 없는데 경기도교육청의 이러한 안일한 업무처리는 반드시 개선되어야 한다”고 강조했다. 이 밖에도 장한별 의원은 “과밀학급이나 용지 부족으로 모듈러설치 등이 불가한 학교에 28명이 넘는 학생들이 대책없이 피해를 입고 있는데 수요조사 등 대책을 마련할 것을 촉구”했고, “시민감리단분들은 공사 현장에서 일하는 경우가 많은데 안전 보험 등 대책이 전혀 마련되어 있지 않다”라며 안전대책 마련을 촉구했다. 또 장 의원은 “학교 급식실 환기설비 개선사업으로 42교에 환기설비 예산을 편성했는데 42교 이외에 개선이 필요한 학교들도 하루 빨리 조치될 수 있도록 방안을 마련해줄 것”을 주문했다.
(뉴스폼) 안산시는 18일 인천지방조달청(청장 강신면)과 반월·시화 국가산업단지에 입주해 있는 관내 중소기업의 공공조달시장 진출 지원을 위한 맞춤형 서비스를 제공하기로 협의했다고 밝혔다. 공공조달이란 국가‧지자체‧공공기관 등이 필요로 하는 물품 시설, 용역 등의 수요를 충족시키기 위해 조달청이 운영하는 제도로, 기업의 성장과 일자리 창출 지원 및 사회적 가치 실현을 목적으로 한다. 이날 시청에서 진행된 간담회에는 이민근 시장과 강신면 청장을 비롯한 조달 행정 관계자 등 10명이 참석한 가운데 공공조달시장 진출을 돕기 위해 관내 중소기업에 대한 지원 사항에 대해 논의했다. 주요 내용으로는 공공조달시장 진출 희망 기업을 대상으로 조달시장 진입 및 혁신·벤처나라를 통한 성장지원 제도 설명회 개최와 함께 기업별 생산제품 특성에 맞는 1:1 맞춤형 컨설팅 등을 지원하기로 했다. 아울러, 조기 계약추진, 신속 납품 요구 등 예산집행을 앞당겨 관내 중소기업 자금난 해소에도 상호 협력하기로 했다. 강신면 인천지방조달청장은 “기술혁신의 중심축인 중소기업이 성장해야 국가 경쟁력이 높아지고 경제가 활성화될 수 있다”라며 “조달청과 안산시가 하나가 되어 중소기업이 겪는 어려움을 해결하고, 현장에서 필요로 하는 부분은 기업의 입장에서 실질적인 도움이 되도록 지원해 나가겠다”라고 말했다. 이민근 안산시장은 “한국 제조업의 중추, 반월·시화 산업단지가 활발해야 지역사회가 웃을 수 있다”라며 “앞으로도 조달청과 함께 관내 중소기업의 경쟁력을 높이고 지역 경제를 활성화하는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 이천시는 관내 중소기업의 효율적인 마케팅 등을 돕기 위해 이천시 홈페이지에 중소기업홍보란을 확대 개편하면서 중소기업의 제품과 서비스를 소개하고 고객들에게 더 많은 정보를 제공할 수 있도록 중소기업 전용 홍보란을 구축했다고 밝혔다. 이번 홍보란은 지난 5월부터 기업경제과와 정보통신담당관실이 협력해 기업체의 로고·제품의 사진·규격·설명 등을 입력할 수 있도록 프로그램을 구축하여 중소기업과 고객 간의 소통을 촉진 시키고, 브랜드 이미지를 강화하여 경쟁력을 높이면서 더 많은 고객에게 다가갈 수 있도록 했다. 또한 커뮤니티 활성화에 이바지하여 관내 업체 간 정보공유에도 많은 도움이 될 것으로 보인다. 김경희 이천시장은 지난 2월 기업이 체감할 수 있는 기업활동 여건 개선을 위해 어려움을 겪고 있는 중소기업의 애로사항을 파악해 본 결과 지역경제 활성화를 위한 관내 지역업체 물품 등 우선구매와 관련한 사항이 많은 부분을 차지했다면서 이번 중소기업홍보란은 각 기업체가 자사 제품을 직접 입력하여 제품 홍보를 할 수 있다면서 관내 모든 사업체가 참여해 커뮤니티를 활성화한다면 판로개척에도 많은 도움이 될 것이라고 말했다. 기업경제과 관계자는 중소기업홍보란을 통해 관내 중소기업은 ▲ 자신들의 제품과 서비스를 소개하고 ▲ 고객을 유치하게 되고 ▲ 브랜드 인지도와 신뢰도를 향상시킬 수 있다고 전했다. 한편, 중소기업홍보란은 6월 24일부터 입력이 가능하다. 입력 절차는 ① 이천시 홈페이지에 접속하여 → ② 상단 기업지원 일자리(클릭) → ③ 중소기업홍보란 구인 정보(클릭) → ④ 기업체 홍보사항(입력) → ⑤ 저장 → ⑥ 기업경제과 승인 절차를 거치면 된다.
(뉴스폼) 성남시가 17일(현지시간) 미국 조지아주 최대 풀턴 카운티와 경제, 문화, 교육 등 다방면의 우호협력 교류를 위한 협약을 체결했다. 신상진 성남시장은 이날 오후 풀턴 카운티 청사를 방문해 풀턴카운티(Fulton County) 최고위직인 롭 피츠(Robb Pitts) 의장과 이에 관한 협약서에 서명을 하고 양 지역 간 교류와 협력을 다짐했다. 신 시장은 협약식에서 “오늘 역사적인 협약이 체결될 수 있었던 것은 성남시를 두 번이나 방문해준 롭 피츠 의장의 헌신적인 노력 덕분”이라며 “아시아의 실리콘밸리로 불리는 성남시와 미국 조지아주의 핵심 지역인 풀턴 카운티와의 우호협력은 양 지역 발전에 큰 시너지 효과를 가져오고 한미동맹 강화에 기여할 것”이라고 기대했다. 피츠 의장은 “문화, 교육, 스포츠 등의 분야에서 두 지역간 교류와 협력이 활발해지기를 바란다”며 “때마침 브라이언 캠프 조지아 주지사가 한국을 방문 중이어서 오늘 협약식이 조지아주 전체 차원에서도 뜻깊게 느껴진다”고 말했다. 이런 협력방안을 구체화하기 위해 양 지역의 경제개발을 담당하는 성남산업진흥원(원장 이의준)과 풀턴카운티개발청은 산업·경제 분야 협력을 위한 양해각서를 잇달아 체결했다. 두 기관의 협약을 통해 ▲기업교류 및 투자 활동 지원 ▲산업·경제 교류 활성화를 위한 정보 교환 및 네트워킹 ▲산업·경제 분야 도시 간 네트워크 확대를 위한 상호협력 등을 위해 협력하기로 했다. 해당 협약으로 양 기관은 산업·경제 분야에서 투자유치와 기술교류 등을 추진해 양 지역의 고용 창출과 지역 소득 증대로 이어질 수 있도록 노력할 계획이다. 이날 협약식에는 풀턴카운티에 속한 칼리지파크와 이스트포인트, 페어번시 시의원들과 풀턴카운티 직원, 시민들이 참석해 양 지역의 새로운 출발을 축하했다. 풀턴은 주도인 애틀랜타 등 15개 행정구역으로 구성된 조지아주 최대 카운티다. CNN, 델타항공, 코카콜라 등 포춘 500대 기업 20여 곳이 애틀랜타에 본사를 두고 있다. 인구 1100만여명의 조지아주는 이민자 유입 등으로 미국 내에서 인구가 빠르게 늘어나고 경제가 급성장하는 주에 속한다. 이번 미국 방문은 롭 피츠 풀턴 카운티 의장이 작년 8월과 올 4월 두 번에 걸쳐 성남시를 방문, 우호 교류 의향을 밝힌 데 이어 경제‧문화‧교육 등 전 분야 우호 협력 교류 강화를 위한 풀턴카운티의 초청에 따라 추진됐다. 앞서 15일 대표단의 미국 방문 첫날에는 성남시 대표단을 환영하기 위해 피츠 의장과 칼리지파크 시장, 페어번 시장 등 풀턴카운티의 주요 정·관계 인사가 대거 참여해 성남시 대표단 환영만찬을 베풀었다. 미국 대표 공과대학 조지아텍 방문 한편 풀턴카운티 청사 방문에 앞서 신 시장과 성남시 대표단은 17일 오전 미국 명문 공과대학인 조지아텍을 방문해 로봇, AI 등 조지아텍의 중점 R&D 분야 협력방안을 모색했다. 신 시장은 버트 리베스 조지아텍 연구소 대외담당 부총장과 개리 맥머리 로봇 및 지능형 기계 연구소 부서장, 첨단기술개발센터 관계자들과 만나 조지아텍의 R&D 현황과 성남시 기업과의 협력방안에 대해 논의했다. 이와 관련 성남 소재 스타트업인 힐스로보틱스는 이 학교 교수들에게 자사 로봇기술에 관해 브리핑했다. 조자아텍은 2명의 노벨상 수상자를 포함해 산업공학, 의공학, 항공우주공학 등 여러 분야에서 글로벌 과학기술자를 다수 배출했다. 애틀랜타 교민사회와 우의 다져 한편 성남시 대표단은 조지아주와 애틀랜타 교민사회로부터도 따뜻한 환영을 받고 성남시 홍보에 나서는 한편 한미 간 우의의 뜻을 되새기는 시간을 가졌다. 16일에는 애틀랜타 한인회관을 방문해 현지 한인단체와 오찬 간담회를 가진 데 이어 저녁에는 지역 한미 친선 단체인 한미우호협회(회장 박선근)가 주관한 만찬에 초대받아 한미동맹에 힘쓴 교민사회에 감사를 표했다.
(뉴스폼) 경기도의회 박재용 의원(보건복지위원회, 더불어민주당, 비례)이 17일 경기도의회 제375회 정례회 보건복지위원회 제1차 상임위원회 ‘2023회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출’ 심사에서 경기도의료원이 재정 적자 개선을 위해 병원경영을 혁신하고 적극적인 환자 유치에 나서 달라고 당부했다. 박재용 의원은 2023년 경기도의료원 결산보고서를 보면 지난해 경기도의료원과 산하 6개 병원의 적자가 463억 원에 달하고 외래 환자 수가 2022년에 비해 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다고 했다. 그러면서 이러한 문제를 극복하기 위해 경기도의료원이 지역사회에서 신뢰 받는 의료기관으로 혁신하고 적극적인 환자 유치에 나서야 한다고 강조했다. 특히 일부 병원은 1년간 재정 적자가 110억 원에 달하고 있어 강도 높은 혁신이 필요하다고 했다. 이러한 지적에 대해 경기도의료원 정일용 원장은 경기도의료원과 산하 6개 병원이 코로나19 전담병원으로 지정된 이후 아직 여파에서 벗어나지 못하고 있다고 했다. 특히 당뇨나 만성질환자 비율이 높았었던 병원의 경우 코로나19 전담병원으로 지정된 이후 많은 환자가 의료원 방문을 줄였고, 현재까지도 외래 환자 수가 회복되지 않고 있다고 했다. 경기도의료원은 이러한 문제를 인식하고 질 높은 외래진료를 위해 의료진이 협력하고, 병원 시설과 시스템을 개선하는 등 자구 노력을 펴고 있는데, 앞으로도 이러한 노력을 더욱 강화하겠다고 했다. 박재용 의원은 이러한 답변에 대해 “경기도의료원과 산하 6개 병원이 고유의 목적인 환자 진료에 적극적인 자세로 최선을 다해야 하며, 지역사회에서 신뢰받는 의료기관으로 거듭나야 한다”라고 했다. 그러면서 “경기도의료원의 재정 적자가 누적돼 심각한 재정위기 상황이 발생하고 있는데, 이러한 문제의 원인을 코로나19 여파 등 외부적인 원인으로 치부하지 말고 경기도의료원 내부에 심각한 문제가 없는지 다시 한번 돌아보고 강력한 경영혁신이 이루어져야 한다”라고 촉구했다.