(뉴스폼) 광명시는 6월 21일부터 9월 30일까지 ‘반바지로 바꾸는 지구’를 주제로 전 직원의 반바지 착용을 허용하는 ‘반바지 시즌2’를 개시한다. 작년에 이어 올해 두 번째로 시행하는 ‘반바지 시즌’은 체감온도를 낮춰 에너지를 절약하고 유연한 업무환경을 조성하여 업무 효율성을 제고하는 것을 목적으로 한다. 이 기간 광명시 전 직원은 자율적으로 개인 취향에 따라 반바지, 치마 등 편안한 복장으로 근무한다. 박승원 시장도 격식이 필요한 공식적인 행사 이외에는 편안한 반바지 차림으로 업무를 수행한다. 박 시장과 직원들은 21일 아침 시청 본관 로비에 마련된 포토존에서 함께 사진을 촬영하며 자율복장 착용을 독려했다. 박승원 시장은 “날씨에 맞게 자율복장을 착용하는 것은 에너지 절감을 통한 탄소중립 실현뿐만 아니라 직원들의 업무 만족도를 높이고 시민들에게 더욱 친근하게 다가갈 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 광명시 공직사회의 혁신을 위해 항상 노력하겠다고 밝혔다. 직원들도 ‘시장님과 부서장들이 솔선해 반바지를 입으니 편안한 마음으로 반바지 차림으로 근무할 수 있어 능률도 오르고 무엇보다 시원하다’, ‘옷차림 하나 바뀌었는데 유연한 마음가짐으로 업무에 임해 훨씬 능률이 오르는 것 같다’며 반겼다. 광명시는 지난해 8월 10일 말복에는 ‘반바지로 바꾸는 지구데이’를 주제로 반바지 입기 캠페인을 벌이는 등 일상에서의 탄소중립 실천에 적극 나서고 있다. 박 시장도 지난해 여름 반바지 차림으로 이동노동자, 아파트 경기소 등 무더위에 고생하는 시민들을 만나며 현장 소통을 이어간 바 있다. 한편 시는 기후위기에 대응하기 위해 ‘탄소중립’을 시정 주요 목표로 삼고, 1.5℃기후의병, 탄소중립포인트 등 전국 지자체가 벤치마킹하고 있는 탄소중립 정책을 선도적으로 추진하고 있다.
(뉴스폼) 지난 6월 18일 오후 9시께 북수원시장 내 한 음식점 건물 뒤쪽에서 불길이 일었다. 화재를 발견한 파정종합장식 김용중 대표가 곧바로 근처에 있던 소화기로 불길을 잡고, 119에 신고했다. 소방차 2대가 출동해 완전히 진압한 후 철수했다. 자칫하면 큰 불로 번질뻔했는데, 김용중 대표의 빠른 대처 덕분에 피해를 최소화했다. 건물 외벽 일부가 그을고, 파손됐지만 인명 피해는 없었다. 김 대표가 사용한 소화기는 ‘우리동네 미니소방서’ 마을리빙랩 사업으로 설치한 것이었다. 마을리빙랩(생활실험실)은 그 지역을 잘 아는 주민이 마을에서 일어나는 문제의 해결 방안을 찾고 공공과 함께 사업을 발굴하는 등 사업 과정 전반에 주민이 참여하는 시스템이다. 수원시는 지난해부터 주민자치회가 주관하는 마을리빙랩을 운영하며 각 동의 특색을 반영해 사업을 추진하고 있다. 파장동 주민자치회는 지난해 6~11월 마을리빙랩 사업으로 주택밀집지역이나 소방차가 진입하기 어려운 곳에 화재에 대응할 수 있는 공용 소화기를 설치하는 ‘우리동네 미니소방서’ 사업을 추진했다. 미니소방서 추진단을 구성해 화재취약지구, 주택밀집지역 등을 조사했고, 설문조사와 소방 전문가 자문을 바탕으로 설치대상지 15곳을 선정했다. 미니소방서 디자인·제품을 선정하고, 안전 지도를 제작하고, 주민 대상으로 화재안전 교육도 진행했다. 수원시 관계자는 “주민들이 직접 발굴하고, 고민해 추진한 마을리빙랩 사업으로 큰 사고를 예방했다”며 “수원시는 지속해서 주민자치 활성화를 지원하고, 주민 참여를 확대하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 수원시는 올해 수원도시재단과 함께 44개 동에서 주민자치회 주관 마을리빙랩 사업을 추진하고 있다. 7월에 우수 추진동 10개를 선정해 추가 사업비를 교부할 예정이다.
(뉴스폼) 안산시는 지난 20일 오후 시청에서 중국 장쑤성 염성시 경제개발구 관계자 및 기업인을 초청해 ‘ASV 경제자유구역 투자설명회’를 개최했다고 21일 밝혔다. 이번 설명회는 그동안 투자유치 협의를 이어오던 염성시 경제개발구 관계자들이 산업통상자원부와 중국 장쑤성의 ‘제6회 한국-중국 경제무역협력 교류회’ 참석차 입국을 계기로 시가 초청하면서 이뤄졌다, 염성시는 중국 장쑤성에 위치한 인구 810만의 대표적 산업도시이다. 특히, 한국의 기아자동차가 대규모 공장을 운영하는 등 그간 한국과의 경제교류도 활발하게 이루어진 도시이다. 이민근 안산시장은 설명회에서 “앞으로 안산시-염성시 양 도시 간 상호발전을 위한 경제협력관계를 구축해 나가자”라며 ASV 경제자유구역의 비전과 투자 여건을 설명하고, 지속적인 네트워크 구축을 제안했다. 이에 쉬페이 염성경제개발구 투자유치 담당 부주임은 “염성시와 안산시의 공통점에 기반한 공동 발전 관계를 구축하자”라며 화답을 표했다. 한편, 안산시는 오는 2025년 3월 경기경제자유구역 안산(ASV) 지구 지정을 추진하고 있으며, 이미 해당지구에 충분한 투자수요를 확보한 만큼 외국인 투자와 핵심전략산업(첨단로봇·제조) 분야 앵커기업 유치에 집중하고 있다.
(뉴스폼) 경기도와 경기관광공사는 ‘무장애 관광지 컨설팅’ 사업에 참여할 관광지를 7월 5일까지 모집한다. ‘무장애 관광지 컨설팅’은 장애인, 고령자, 임산부 등 이동에 제약이 많은 관광배려계층의 접근성을 높이기 위해 관광시설을 정비하는 사업으로 모두가 함께 누릴 수 있는 지속 가능한 관광환경 조성을 목적으로 한다. 지원 대상지에 선정이 되면 관광지 인프라 개선 방향, 관광객 대상 특화프로그램 제안, 무장애 관광안내지도 제작 및 배포 등을 지원받는다. 신청 대상은 무장애 관광지에 관심이 있는 경기도 소재 관광지나 관광시설이다. 도는 20개 내외 관광지를 선정할 예정이다. 신청 방법은 경기관광공사 누리집 공지사항 첨부파일 서식을 작성해 이메일 접수하면 된다. 박양덕 경기도 관광산업과장은 “경기도 관광배려계층은 약 24%로 해마다 증가하는 추세”라며 “관광배려계층을 포함한 모든 도민이 동등하게 관광향유 기회를 보장받을 수 있도록 지속적으로 노력을 기울일 것”이라고 말했다. 한편 경기도는 지난해 도내 무장애 관광지 163개소 현황조사를 실시했다.
(뉴스폼) 성남시는 오는 7월 1일부터 ‘전국민 마음투자 지원사업’을 시행한다. 이 사업은 우울, 불안 등 정서적 어려움을 겪는 이들에게 전문적인 심리상담을 지원하기 위해 추진된다. 이를 위해 시는 연말까지 사업비 4억8000만원(국비 70% 포함)을 투입한다. 지원 대상은 정신건강복지센터, 대학교상담센터, 정신의료기관 등에서 심리상담이 필요하다고 인정한 사람이다. 대상자는 성남시 지정기관(현재 모집 중)에서 정신건강전문요원, 임상심리전문가 등과 총 8회에 걸쳐 1대 1 심리상담을 받을 수 있다. 1회당 심리상담 비용은 7만~8만원이며, 시는 대상자에게 기준 중위소득에 따라 4만9000원~8만원의 심리상담 바우처를 제공한다. 바우처 지원금을 제외한 나머지 비용은 자부담이다. 자립 준비 청년, 보호 연장 아동, 법정 한부모가족은 기준 중위소득과 상관없이 본인부담금을 면제한다. 심리상담 희망자는 사업 시행일(7.1) 이후에 정신의료기관이 발급한 심리상담 소견서 등 증빙자료를 갖춰 거주지 동 행정복지센터에서 신청하면 된다. 수정·중원·분당보건소가 신청 서류, 기준 중위소득 등을 심사해 대상자를 선정한다. 시는 이번 사업 추진을 위해 오는 12월 31일까지 심리상담 서비스 제공 기관의 참여 신청을 받는다. 제공 기관 자격요건은 33㎡ 이상의 공간이 있고, 기관장과 인력 각각 1명 이상인 곳이다. 참여 희망 기관은 사회서비스 제공자 등록신청서 등 구비서류를 소재지 보건소에 내면 된다. 성남시 관계자는 “우울과 불안을 겪는 시민이 적시에 전문 심리상담을 받을 수 있도록 사업 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 행정안전부 주관 ‘2024년 1분기 적극 행정을 통한 그림자(행태) 규제개선 우수사례 4개 분야’ 평가에서 경기도의 ‘적극적인 공유재산 용도폐지 지침 마련으로 행정처리 혼란 해소’가 지역 행정효율 증진 평가 분야에서 우수사례로 선정됐다고 21일 밝혔다. 적극 행정을 통한 그림자(행태) 규제개선 우수사례 평가는 행안부가 분기별 전국 지자체를 대상으로 적극 행정을 통해 규제 개선한 사례를 평가·선정하는 제도다. 적극 행정으로 불합리한 규제를 개선해 기업과 시민의 애로를 해소하고 시민 삶의 질을 높인 사례를 확산하기 위해 추진한다. 이번 1분기 평가에서는 전국에서 제출한 518건의 사례 중 경기도 1건을 포함한 40건이 신규사례로 선정됐다. 이 중 경기도는 노력도·개선효과·파급성이 높은 사례 4개 분야의 심사를 통과한 7건 중 ‘지역 행정효율 증진 분야’ 평가에서 높은 평가를 받은 2건에 최종 선정됐다. 행안부 우수사례로 선정된 경기도의 ‘공유재산 용도폐지 지침 마련’은 상위법에서 부재한 행정재산 용도폐지 대상 및 기준 등에 대한 명확한 지침을 자치법규 개정을 통해 반영했다. 이를 통해 행정재산 용도폐지와 관련한 심의부서와 재산관리부서 간 의견충돌을 예방하고, 개별법에 따라 관리 처분에 제한이 있는 시설, 지역, 구역으로 지정된 행정재산임에도 무분별하게 용도폐지 후 유휴화되는 일반재산의 증가를 예방하는 데 기여한 대표적 적극행정 사례로 평가받았다. 이에 앞서 경기도는 지난해 5월 도내 시군 설문조사를 통해 공유재산 행정재산 용도폐지 지침제정 필요성에 대한 동의 의견을 수렴했고 중장기 개선 방안으로 중앙차원의 지침제정 마련을 7월 행정안전부에 건의했다. 중앙차원의 지침제정 전까지 행정 공백과 업무처리 혼란을 방지코자 자체적으로 지난해 11월 '경기도 공유재산 관리조례 시행규칙' 개정공포 시행했으며 이를 통해 과거 단순 사업부서가 지침의 부재로 무분별하게 신청되던 행정재산 용도폐지 심의 신청 건수를 줄임으로써 심의에 소진되던 집행부 행정 낭비를 줄임과 동시에 행정재산 용도폐지와 관련한 부서 간 의견충돌을 해소했다. 김해련 도 자산관리과 과장은 “공유재산 행정재산 용도폐지 지침 마련으로 공유재산의 무조건적인 매각을 지양하고 장래 활용 수요에 대비할 명확한 근거를 수립할 수 있었다”며 “도는 이 외 다양한 공유재산 관련 분야에서 적극 행정을 통해 체감도 높은 규제혁신을 추진하겠다”라고 말했다. 한편, 경기도의 ‘공유재산 용도폐지 지침 마련’은 고양시와 안성시 및 전남 무안군이 공식적으로 벤치마킹해 도와 유사하게 공유재산 용도폐지 지침 마련을 추진하는 데 영향을 미쳤다.
(뉴스폼) 경기도 내 지역(Local) 관광 활성화를 위해 일상 속 주변을 새롭게 바라보고, 이를 콘텐츠로 발굴할 수 있도록 로컬 콘텐츠 생태계 구축에 나서야 한다는 주장이 나왔다. 경기도와 경기도의회는 20일 도의회 중회의실에서 ‘지역(Local) 관광 활성화 방안 모색’이라는 주제로 ‘2024 정책토론 대축제’를 개최했다. 문화체육관광위원회 이혜원 의원(국민의힘·양평2)이 좌장을 맡은 이번 토론회는 김진성 플랜이슈 대표의 주제 발표와 함께 이화영 한국관광개발연구원 팀장, 강병호 맛조이코리아 대표, 구달용 경기관광공사 팀장이 토론자로 나섰다. 관광 컨설팅전문가로 활동 중인 김진성 플랜이슈 대표는 “지역의 정체성을 파악하고 이를 연구해 관광 상품화에 앞장서야 한다”라고 주장했다. 특히 특정 지역의 관광 상품을 무작정 베끼거나 따라 하는 식의 로컬관광은 지양한다는 점을 강조하며 “지역주민과의 ‘교류’, 지역 콘텐츠 ‘소비’, 지역 특색을 ‘이해’하는 로컬관광을 위해 각고의 노력이 필요하다”라고 전했다. 토론자로 나선 이화영 한국관광개발연구원 팀장은 “요리는 제아무리 좋은 재료가 있어도 어떻게 표현하고 구현하느냐에 따라 맛은 천차만별로 나뉜다”라며 “지역을 새롭게 바라보기 위해서는 그 지역과 연관성이 없는 새로운 시각도 필요하다”라고 조언했고, 강병호 대표는 “관광객이 지역에 머무는 체류형 관광에 앞서 각 시·군의 매력을 느낄 수 있는 단위 프로그램 개발이 우선되어야 한다”라며 지역 관광 활성화 필요성을 강조했다. 이혜원 의원은 “유명 관광지가 아니더라도 일상 속 경험이 여행 콘텐츠가 되는 로컬여행 전성시대를 살고 있다”라며 “매력적인 로컬 문화는 단순히 인위적인 인프라 구축을 통해서 만들어지지 않는다. 익숙한 일상을 새로운 시각으로 바라보고 지역 커뮤니티를 이해하기 위해 끊임없이 노력해야 한다”라고 전했다. 한편 이 의원은 지난 2월 ‘로컬 크리에이터’를 육성하고 지원하는 조례를 제정하는 한편 지난 4월엔 ‘음식관광’ 지원 조례를 발의하며 도내 로컬관광 발굴 및 활성화에 앞장서고 있다.
(뉴스폼) 이현재 하남시장은 20일 경기도 주최로 국회도서관 강당에서 진행된 ‘수도권광역급행철도(GTX) 플러스 상생협력 협약식 및 국회토론회’에 참석해 GTX 플러스 노선의 성공적인 추진을 위한 상생협력 협약서에 서명했다. GTX 플러스는 민선 8기 경기도의 주요 교통정책으로, GTX-G와 GTX-H 등 2개 노선을 신설하고 GTX-C 노선을 시흥 오이도까지 연장해 수혜지역을 넓히는 것이 핵심이다. 하남시의 경우 파주에서 위례신도시를 연결하는 GTX-H 노선이 해당된다. H노선의 주요 경유지는 위례~잠실~건대입구~고양 삼송~금촌~파주 문산으로 총길이는 60.4㎞이다. 사업비는 4조4천954억원으로 추산된다. H노선이 건설되면 위례에서 광화문까지 16분, 문산까지 40분이면 이동할 수 있을 것으로 기대된다. 하남시는 현재 서울시민 입주 비율이 70%에 달하는 4개 신도시(미사·감일·위례·교산)에 주택 약 9만 5000호가 유입됐으나, 과밀억제권역 규제에 따른 신규 공업지역 지정이 제한되어 있어 일자리 부족으로 인한 서울로의 출퇴근 교통난이 심화된 상태인 만큼 이번 GTX 플러스 노선 신설에 총력을 다한다는 계획이다. 이현재 시장은 “이달 11일 서울시의 ‘위례신사선 우선협상대상자 협상 종결’ 발표로 인해 10년 이상 위례신사선을 간절히 기다려온 위례신도시 주민들의 실망감이 매우 큰 상황”이라면서 “하남시는 수도권 전역을 평균 30분대로 연결할 수 있는 GTX 플러스 노선이 조속히 실현될 수 있도록 적극 협력할 것”이라고 강조했다. 한편 이날 1부 GTX 플러스 성공적 추진을 위한 상생협약식, 2부 GTX 플러스 노선 설명 및 공간 개발 관련 토론회로 진행된 행사에는 이현재 시장을 비롯한 GTX 플러스 관련 지역 시장 8명과 추미애 국회의원·김용만 국회의원을 비롯한 지역 국회의원 19명, 전문가와 경기도민이 참석한 가운데 진행됐다.
(뉴스폼) 김경일 파주시장이 20일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열어 북한의 오물풍선 도발에 맞선 민간단체들의 대북전단 살포로 인해 군사적 긴장이 높아지면서 접경지역 주민들의 생업과 안전이 위협받고 있다고 호소하며, 국회와 정부를 향해 신속한 대책 마련을 촉구했다. 5월 내내 전국을 뒤흔든 북한의 오물풍선 도발에, 우리 민간단체들의 대북전단 살포로 맞불을 놓고 있다. 우리 정부도 대북 확성기 방송 재개로 맞서면서 남북간 대결은 끝이 보이지 않는 강대강 대결로 치닫고 있다. 이에 김경일 파주시장은 오물풍선을 비롯해 각종 위협을 가하고 있는 북한 당국과 대북전단을 살포하고 있는 일부 민간단체, 그리고 우리 정부와 국회, 국민들을 향해 다시 평화와 협력의 길로 돌아가자고 호소했다. 북한을 향해서는 “지금은 작은 충돌이 큰 전쟁으로 확전될 수 있는 위험한 상황”이라며 “전쟁은 누구에게도 이득이 되지 않는 치킨게임‘이니 이 점 유념해 줄 것을 호소하고, 대북전단을 살포하는 민간단체를 향해서는 ”국민의 안전은 표현의 자유에 우선하는 국가의 핵심 가치“라는 점을 강조하며 전단살포 중지를 요청하는 한편, 파주시도 시민의 안전을 위해 경찰과 군, 경기도 특사경과 예방활동을 강화하고, 파주시 권한으로 ’위험구역‘ 설정도 검토하겠다는 뜻도 밝혔다. 한편 정부와 국회에 대해서는 대화와 협력의 길을 모색해 줄 것을 호소하고, 민간단체의 무분별한 대북전단 살포를 금지하는 내용을 담은 남북관계발전법 개정안의 조속한 처리를 촉구했다.
(뉴스폼) 포천시는 지난 20일 국회도서관 강당에서 'GTX 플러스 상생협력 협약'을 체결했다. ‘GTX 플러스’ 사업은 기존 GTX 노선의 혜택을 받지 못하는 지역에 새로운 노선을 신설하는 사업이다. 이날 'GTX 플러스 상생협력 협약' 협약식에는 김동연 경기도지사, 백영현 포천시장, 김용태 국회의원을 비롯해 고양, 광명, 구리, 남양주, 시흥, 안산, 의정부, 파주, 하남 등 GTX 플러스 노선이 경유하는 지역의 자치단체장과 국회의원이 참석했다. 협약식은 노선별로 진행됐다. 포천시는 GTX-G 노선과 관련해 경기도, 광명시, 구리시, 남양주시, 시흥시, 의정부시 등의 자치단체장 및 국회의원과 협력을 약속하는 협약을 체결했다. 시는 ▲국회 차원의 법률 제·개정 및 예산 지원 노력 ▲지자체 공동 과제 발굴 및 공동 해결 ▲GTX-G 노선의 ‘제5차 국가철도망구축계획’ 반영을 위한 공동 협력 등을 약속했다. 백영현 포천시장은 “GTX-G 노선은 포천시민의 출퇴근 불편을 해소하고 열악한 정주 환경을 개선하는 데 큰 도움이 될 것”이라며, “이번 협약을 통해 제5차 국가철도망 구축계획에 GTX-G 노선이 반영될 수 있도록 국회, 경기도 등 관계기관과 협력하겠다”고 말했다. 한편, GTX-G 노선은 포천에서 출발해 동의정부, 별내동, 구리, 건대 입구, 논현, 사당, 광명, 시흥을 거쳐 인천 숭의까지 연결되는 84.7km의 광역급행철도 노선으로, 총사업비는 7조 6,790억 원이다. 포천시는 지난 5월 국토교통부에서 수립 중인 '제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35)'에 GTX-G 노선 사업을 반영해 줄 것을 건의한 바 있다.