(뉴스폼) “청계산에 설치된 철탑 6기, 선로 770m 구간에 대해 우선적으로 지중화를 추진하며, 공무원 공용주택을 시민에게 환원하는 차원에서 신혼부부, 다자녀 무주택세대 등 6가구에 대해 주변 시세의 50%에 해당하는 임대료로 최장기간 10년까지 임대해주는 ‘과천다움주택’을 운영하겠습니다. 또, 올해 하반기, 과천과천 공공주택지구 지구계획이 승인되는 대로 공모 절차에 착수하여 종합의료시설 유치를 본격화할 것입니다” 신계용 시장은 27일, 시청 로비에서 열린 ‘민선8기 2주년 언론 브리핑’에서 이같이 밝히고, 그간의 시정운영 성과와 앞으로의 계획 등에 대해 설명하는 시간을 가졌다. 신계용 시장은 그간 하수처리장 입지 선정, 중앙동 주차장 개방, 장기방치건축물(우정병원) 시민 주택 탈바꿈 등 지역 안팎으로 오랜시간 갈등을 겪어온 문제를 속속 해결하며 지역의 화합을 다지는 한편, 적극행정 담당 조직 신설과 스마트 행정시스템 도입 등으로 행정에 신뢰도를 높여나가고 있다. 또한, 2년 연속 공약이행 ‘최고등급(SA)’에 선정되며 시민과의 약속도 착실히 지켜나가고 있다. 이날 신계용 시장은 “시민들의 생각이 소통과 화합을 통해 좋은 정책이 되고, 이러한 정책을 통해 다시 시민이 살기 좋아지는 것. 그것이 바로 ‘과천다움’이다”라면서 “대한민국에서 가장 살기 좋은 도시 1위, 정주만족도 1위인 과천의 위상에 걸맞게 시민의 자부심을 더욱 키워나갈 수 있도록 하는 정책을 발굴하고 실현해나가겠다”라고 강조했다. 그러면서 ‘신도심을 완성도 있게’, ‘원도심을 새롭게’, ‘시민의 일상은 다채롭게’라는 테마에 맞춰 분야별 주요 정책과 사업 추진 실적에 대해 상세히 소개했다. 먼저, 신도심 조성 사업 중 과천지식정보타운 지식기반산업용지에는 넷마블, 비상교육, 중외제약, 네이버 IPX 등 120개의 기업, 3만 명 이상의 임직원이 근무하게 되는 만큼, ‘기업 하기 좋은 환경’을 조성하여 우수한 기업들이 과천에 뿌리를 내릴 수 있도록 하겠다고 말했다. 기업유치로 인한 세수 확보, 일자리 창출 등의 혜택이 시민에게 돌아갈 수 있도록 하겠다고 강조했다. 또한 지식정보타운에 푸드테크 클러스터를 조성하여 과천의 미래 100년을 책임질 신성장 동력을 마련하는 한편, 각종 문화체육시설, 학교, 산책로 등의 편의시설과 기반시설이 신속히 완공될 수 있도록 힘쓰겠다고 밝혔다. 향후 5년간 총 567억여 원을 투자하는 ‘도로 건설 및 관리계획’ 중에서도 지식정보타운의 교통 문제 해소를 위한 도로를 최우선 과제로 추진하겠다고도 말했다. 과천과천 공공주택지구 및 과천주암 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구와 관련해서는 미래형 종합의료시설 유치와 공공하수처리시설 지하화 및 상부 공원화 사업 등 주요 현안 사업과 각종 교통인프라가 적기에 구축될 수 있도록 시행착오없이 추진해 나가겠다고 자신감을 내비쳤다. 신계용 과천시장은 신도심뿐만 아니라 원도심의 균형 있는 발전을 위해서도 최선을 다하겠다라고 밝히며, 주민 숙원사업인 청계산 송전탑 지중화를 위해 총 821억 원을 확보하여, 주거지역에 밀접한 6기를 우선 지중화하는 방안을 발표했다. 또한, GTX-C 노선, 과천위례선 주암역·문원역 신설로 광역철도망을 연결시키고, 관문제2실내체육관, 시립요양원, 행복드림센터 등 각종 복지시설 신설로 인구증가에 대비한 원도심 환경을 조성하겠다고 밝혔다. 시민의 만족도 높은 일상을 위해 새롭게 추진하는 정책으로는 어르신과 청소년의 대중교통 무상이용을 지원하는 ‘과천토리패스’와 신혼부부 및 다자녀가구의 주거비 부담을 완화하기 위해 주변 시세의 50%로 주택을 임대하여 주는 ‘과천다움주택’ 사업을 추진한다고 밝혔다. 특히, 과천다움주택 사업은 기존 공무원 관사를 시민에게 환원한다는 측면에서 더욱 큰 의미가 있으며, 이밖에도 평생학습도약금, 초‧중학교 졸업앨범비 지원 사업 등이 2025년부터 시행될 수 있도록 하기 위해 관련 절차 및 보건복지부 사회보장제도 신설 협의를 적극적으로 추진한다고 밝혔다. 다음세대를 위한 지속가능한 미래를 지켜내기 위해 시와 시민이 함께 만들어가는 탄소중립도시, 시민이 일상에서 수준 높은 문화예술을 향유하는 일류 문화예술도시, 아이낳고 키우기 좋은 도시 과천을 만들기 위해 추진하고 있는 사업들에 대해서도 자세한 설명이 이어졌다. 신계용 과천시장은 “앞으로 2년은 현재 추진되고 있는 사업들을 차질 없이 잘 마무리하면서 더욱 과천답게, 시민의 자부심이 되는 도시가 되겠다”라고 포부를 밝혔다.
(뉴스폼) 파주시는 25일 경기도가 시행하는 ‘2024년도 미니수소도시 조성사업’ 공모에 선정되어 도비 30억 원을 확보하고 민간투자금 60억 원을 유치하게 됐다고 밝혔다. 미니수소도시 조성사업은 경기도가 수소 관련 기반시설 설치를 지원하고 지자체는 지역 특성에 맞는 사업모델을 제시함으로써 수소산업 육성과 탄소중립에 기여하기 위해 추진하는 사업이다. 파주시는 현대자동차, 고등기술연구원과 연합체(컨소시엄)를 구성해 이번 공모에 참여했다. 시는 공모에서 환경순환센터 현대화사업과 연계하여 유기성폐자원을 처리하는 과정에서 발생하는 바이오가스를 활용해 청정수소를 생산하고, 이를 인근 충전소와 산업단지에 공급하는 방안을 제안했다. 제시한 방안에 따라 시는 2027년 3월까지 환경순환센터(파주읍 봉암리) 부지에 일 500kg 규모의 수소를 생산할 수 있는 시설을 건립할 예정이다. 총 사업비는 120억 원으로, 공모 선정으로 확보한 예산에 민간투자금 60억, 시비 30억 원이 투입된다. 파주시는 이번 미니수소도시를 시작으로 수소차 보급과 수소충전소 확보 등 수소 생태계를 확장해 탄소중립 달성과 환경기초시설의 가치 증대에 기여하겠다는 구상이다. 김경일 파주시장은 “이번 사업을 통해 파주시가 경기 북부지역에 안정적으로 수소를 공급할 수 있는 거점이 될 것”이라며, “민간 기업과의 협업을 통해 청정수소를 생산하고 활용할 수 있는 자원의 선순환 모델을 구현하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 수원시가 중소벤처기업부 주관 ‘2024년 글로컬 상권 창출팀’ 공모에 선정돼 행궁동 일원에서 사업을 추진한다. ‘글로컬 상권 창출’은 로컬 크리에이터가 중심이 돼 지역의 인적·물적 자원을 활용해 국내외 다양한 관계 인구를 끌어들이는 상권을 만드는 것이다. 로컬 크리에이터는 지역의 특성과 아이디어를 결합해 사업 가치를 창출하는 기업을 말한다. 로컬 크리에이터 등 3개 사 이상으로 구성된 팀과 지자체가 컨소시엄을 구성해 지원할 수 있는데, 수원시는 ㈜공존공간을 대표기업으로 하는 컨소시엄을 구성해 공모에 선정됐다. 중소벤처기업부는 선정된 팀에 글로컬 상권 창출을 위한 자금을 최대 49억 5000만 원 지원한다. 수원시 컨소시엄은 ‘지속가능한 행궁동 상권을 위한 글로컬(관광) 골목산업 생태계 조성’을 비전으로 하는 사업계획안을 응모했다. 세부 사업은 ▲로컬브랜드 창출 ▲동네상권컨설팅 ▲신사업창업사관학교 ▲스마트상점 ▲동네 단위 크라우드펀딩 등이다. 수원시 관계자는 “글로컬 상권 창출팀 사업 선정으로 행궁동이 세계가 주목하는 수원시 대표 상권으로 도약하길 바란다”며 “행궁동 상권 내 로컬 크리에이터와 유망 소상공인을 발굴하고 지원하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 안산시가 고품질의 자원 재활용에 기여 중인 인공지능(AI) 무인회수기 확대 보급을 추진한다. 안산시는 재활용이 가능한 투명 페트병, 캔을 현금으로 보상해 주는 재활용품 무인회수기를 7월부터 확대 설치 운영한다고 27일 밝혔다. 재활용품 무인회수기는 인공지능 센서를 통해 내용물을 비우고 라벨을 제거한 투명 페트병과 캔을 투입하면 자동으로 인식해 개당 10원씩 적립된다. 적립된 금액은 관련 애플리케이션을 통해 교통비 또는 편의점 등에서 사용할 수 있다. 시는 현재 재활용품 AI 무인회수기 총 5대(사동·고잔동·원곡동 행정복지센터, 한양대 ERICA캠퍼스 정문, 일동 자원순환마을 거점지역)를 가동하고 있으며, 오는 7월부터 호수공원과 서울예술대학교 인근 2곳을 더해 총 3대를 추가로 설치 운영한다. 특히, 호수공원의 무인회수기는 슬기초등학교 4학년 학생 및 학부모, 교직원들이 ‘공원 쓰레기 제로 프로젝트’ 제안에 따라 설치된 것으로, 공원에서 운동도 하고 자원순환에 동참할 수 있어 시민들의 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다. 박수미 자원순환과장은 “회수한 투명 페트병과 캔은 재활용 원료로 재생되는 등 쓰레기 감량과 자원순환에 기여하고 있다”라며 “올바른 분리배출 문화가 정착될 수 있도록 시민들께서도 자원순환에 동참해 주시길 바란다”라고 말했다.
(뉴스폼) 경기경제자유구역청이 평택 포승(BIX: Business Industry Complex)지구에 890억원 규모의 기업투자 유치에 성공했다. 경기경제청은 26일 평택 경기경제자유구역 8층 회의실에서 ㈜진성에스앤피, 고려항업(주), ㈜진용엔지니어링, ㈜세아에스에이, 평택시와 투자협약을 체결했다. 투자 규모는 산업시설용지 12,132평, 총 890억 원 규모로, 협약을 통한 기대효과는 ▲235명 고용 효과 ▲지역경제 활성화 ▲소재·부품·장비 기업 유치를 통한 강소기업 육성 ▲미래모빌리티 클러스터 가속화 등이다. 투자 기업인 ㈜진성에스앤피는 표면처리분야 뿌리기술 전문기업이자 소재부품 전문기업으로 이번에 포승(BIX)지구에 첨단자동화 생산시설을 조성하여 물류비와 생산원가 절감을 통한 경쟁력을 확보하게 될 전망이다. 고려항업(주)은 미국, 독일 등 해외 수입에 의존하고 있는 디스플레이 특수유리를 자체 연구․개발하여 국산화한 기술기업으로 관련 제조시설을 건립할 예정이다. ㈜진용엔지니어링과 ㈜세아에스에이는 각각 2차전지 핵심소재, 바이오의약필름 등의 장비 제조와 자동화시스템 솔루션 제조시설을 평택 포승지구(BIX)에 설립하게 된다. 이번 투자로 평택 포승지구에는 235명의 새로운 일자리와 함께 자동차-디스플레이 부품 제조기업의 입주로 미래모빌리티 클러스터 구축이 한층 강화될 것으로 전망된다. 경기경제청과 평택시는 기업들의 공장 건축에 필요한 각종 인허가는 물론 준공 시까지 발생하는 고충 해결을 위한 지원을 약속했다. 또 평택 포승(BIX)지구 내 조속한 제조시설 조성으로 지역경제 활성화에 기여하고 친환경적 시설 운영과 관리를 위해 함께 노력하기로 했다. 최원용 경기경제청장은 “대내외 경제 여건이 어려운 상황에서도 포승(BIX)지구에 투자를 결정해 주신 4개 기업에 감사하다”며, “입주기업들이 경자구역에서 사업을 하는 데 어려움이 없도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 한편 평택 포승(BIX)지구는 총 204만㎡(62만 평) 면적에 산업시설용지 78만㎡, 물류시설용지 55만㎡를 비롯해 주거시설 및 근린생활시설과 기타 지원시설을 갖췄다. 사업지구 5㎞ 이내에 아산국가산업단지, 포승2일반산업단지, 경기경제자유구역 평택 현덕지구 등이 인접해 있으며, 2024년 연내 서부내륙고속도로 포승IC와 서해선 복선전철(안중역)이 개통 예정됨에 따라 교통여건 개선 등 지속적인 인프라 구축이 이뤄지고 있다. 경제자유구역청은 포승(BIX)지구 내 외투기업 전용 임대부지 2만 4천 평을 국내외 기업이 모두 분양받을 수 있도록 행정절차를 추진하고 있어, 연내 국내 기업에도 입주 기회가 열릴 계획이다.
(뉴스폼) 경기도의회 경제노동위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)은 지난 18일 '2023회계연도 결산심사'에서 경기신용보증재단의 ’23년 순세계잉여금이 246억원으로 ’22년 2,032억원 대비 10% 수준으로 급감한 것과 관련하여 주요 원인과 대책 마련을 촉구했다. 이와 관련하여 경기신용보증재단은 “코로나19 시기에 급증한 소상공인과 중소기업 채권의 이자상환과 원리금상환유예가 종료되어, 급격하게 늘어난 부실로 인한 대위변제보전금 급증이 주요 원인이다”라고 설명했다. 경기신용보증재단의 부실발생 현황자료에 따르면, 대위변제보전금 등 부실 금액은 ’22년 2,528억원에서 ’23년 6,300억원으로 약2.5배 가량 증가했다. 지난 2년간 부실규모는 총 8,828억원에 달한다. 김태희 의원은 “경기신용보증재단의 최근 2년간 대위변제보전금 등 부실규모와 발생 속도를 보면, 심각한 상황이다. 이 추세대로라면 재단의 2024년 순세계잉여금은 마이너스로 자본잠식 발생이 유력하며, 앞으로 경기도의 어려운 재정에 부담을 더 가중시킬 것이다”라고 우려했다. 또한, “앞으로 소상공인과 중소기업의 금융부담과 상환부담 완화 등 부실관리를 넘어서 경영정상화와 재도전을 지원하는 방안 마련에도 적극 노력해 달라”고 주문했다. 한편, 경기신용보증재단은 “적정한 수준의 대위변제보전금 등 부실규모를 진단·점검하여, 대출 연착륙이 가능할 수 있도록 관리하겠다. 이를 위해 ▲리스크관리와 보증심사기능 강화, ▲경영컨설팅 지원, ▲채권관리의 효율성과 전문성 확보 등 道와 협의하여 부실관리와 서민경제의 안전판 역할을 다해 나갈 것이다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 성남시가 차세대 시스템반도체 생태계 조성을 위한 강소연구개발특구 지정을 본격 추진한다. 성남시는 26일 오후 2시 시청 제1회의실에서 시스템반도체 기업 지원을 위한 제도적 기반 마련과 기술사업화를 통한 R&D 활성화를 위한 ‘성남 강소연구개발특구 지정 종합계획 수립 용역 착수보고회’를 개최했다. 이번 용역은 지난 2월 성남 시스템반도체 강소연구개발특구 지정 추진을 위해 성남시가 한국전자기술원과 가천대, KAIST, 성균관대 등 산·학·연·관 10개 기관과 체결한 업무협약에 대한 후속 조치로 추진됐다. 이날 착수보고회에서는 신상진 성남시장을 비롯해 송은실 경기도 반도체산업과장, 신희동 한국전자기술연구원 원장, 윤원중 가천대학교 부총장 등이 참석해 용역의 배경 및 필요성, 구체적 수행 계획 등에 대한 발표와 강소특구 기본방향 제시에 대한 논의가 이뤄졌다. 이번 용역에서는 국내·외 시스템반도체 산업 현황 조사 분석 등 기초조사를 시작으로 정책 방향 설정, 배후 공간 설정, 특구 조성 개발 전략, 특구 관리·육성계획 등을 종합적으로 연구한다. 시는 용역을 통해 강소특구 신청을 위한 추진전략 및 실행계획 등 지정계획을 수립한 후 강소특구 지정요청서를 오는 9월 말 경기도와 과학기술정보통신부에 제출할 계획이다. 신상진 시장은 “강소연구개발특구 지정을 통해 R&D활성화 및 기업 지원을 위한 제도적 기반을 마련해 시스템반도체 산업 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대한다”라며 “경기도 및 과학기술정보통신부와 긴밀히 협조하여 신속하게 강소특구를 지정받을 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 평택시는 지난 24일 화성시 일차전지 제조업체에서 발생한 대형화재로 불거진 안전 우려와 관련 긴급 안전 점검에 나선다고 밝혔다. 시는 26일 긴급 안전 점검 회의를 통해 화재·폭발 위험이 있는 관내 업체를 정하고, 위험물로 인한 대형화재 사고를 예방할 수 있는 활동을 평택소방서와 합동으로 펼칠 예정이다. 이번 긴급 안전 점검 대상지에는 일차전지 취급 업체와 유해화학물질 관련 업체, 폐기물처리 업체 등 대형화재 발생 위험성이 높은 사업장이 포함됐다. 평택시는 점검을 통해 재난에 취약한 시설물을 발견하면 즉시 시정하고, 즉각 개선이 어려운 경우 임시 조치 후 재점검한다는 방침이다. 또한 위험물 취급 요령과 재난 대응 요령 등 안전교육도 병행하고, 업체별 별도의 추가 점검을 지도할 예정이다. 정장선 시장은 “희생자와 유가족들에게 깊은 애도의 뜻을 전한다”면서 “평택시는 화재 발생 위험성이 높은 유해화학물질업체, 폐기물처리업체 등을 철저히 점검해 또 다른 불의의 사고가 발생하지 않도록 노력하겠다”고 전했다. 한편, 시는 이번 화성시 화재로 시민의 안전 우려가 커진 만큼 이달 말까지 점검을 마무리할 계획이다.
(뉴스폼) 김진표 전 국회의장이 제20ㆍ21대 국회에서 발의했던 수원군공항 이전 관련 특별법이 결국 국회의 문턱을 넘지못하고 모두 자동폐기된 바 있는데, 지난 6월 5일 백혜련의원(수원을)이 제22대 국회에서 1호 법안으로 ‘수원 군공항 이전 및 경기남부통합국제공항 건설을 위한 특별법안’을 또다시 발의했다. 이에 화성시는 시민단체와 연계하여 민ㆍ정ㆍ관 긴급회의를 실시하고, 지역 국회의원과 구체적인 협력대응방안을 논의하는 간담회를 지속 추진 중에 있다. 범대위 이상환 상임위원장은 김진표 전 국회의장의 특별법안 중 수원군공항 이전부지를 ‘화성시 일원’으로 명시한 부분을 삭제했을 뿐, 백혜련 의원의 특별법안 또한 수원시만의 개발이익과 경제효과를 목적에 둔 지역이기주의 법안임을 강조하며, 화성시와 시민단체의 손발을 묶어 대응자체를 무력화시키기 위한 편법이고 ‘지역갈등 촉진법’이라고 강하게 비판했다. 또한, 송옥주의원(화성갑)은 현행 특별법 상 국방부 및 관계 자치단체 간 합의나 동의 없이 일방ㆍ편향적 사업추진의 여지가 큰 만큼 ‘협의’를 의견일치를 의미하는 ‘합의’로 명시하여, 중앙행정기관장이 일방적으로 군공항 이전을 하지 못하게 하는 등의 내용을 담은 ‘군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법 일부개정 법률안’을 20일에 대표발의(10인)하여 백혜련 의원 특별법에 강력 대응했다. 아울러, 화성시장은 입장문을 통해 ‘수원군공항 이전 및 경기남부통합국제공항 건설을 위한 특별법안’은 특별법 만능주의에 편승하여 화성시, 화성시민과의 충분한 협의ㆍ동의과정 없이 사업을 강행하려는 것으로 지자체의 자치권과 시민의 참여권을 침해하는 위 특별법안의 철회를 요구했다. 한편, 범대위는 위법부당한 특별법의 철회 및 입법저지를 위해 국회 앞 상경집회 예정이며, 법안심사 상임위 국토교통위원회 관계위원 방문ㆍ면담 등을 통해 수원군공항 화성이전 반대 범시민 5만서명부와 탄원서 등을 제출할 계획이라고 전했다.
(뉴스폼) 경기도의회 건설교통위원회 이홍근 의원(더불어민주당, 화성1)은 25일 제375회 정례회 제4차 예산결산특별위원회 2023회계연도 경기도 결산 심사에서 경기도시주택공사의 매출 상태는 좋지 않은데 반해 여비, 광고비가 눈에 띄게 늘어난 점에 대해 ‘방만 경영이 아니냐’고 질타했다. 먼저 이홍근 의원은 “재무여건 개선을 위해 경기도는 전년 대비 117억을 경기도시주택공사에 추가 출자했는데, 그럼에도 당기순이익이 500억 가량 감소했다”라며 재무건전성 개선이 되지 않은 점을 지적했다. 이어 “재무건전성을 개선하기 위한 노력을 찾아보기 어려워보이는 일례로, 전년 대비 판매비·관리비가 44억 원, 영업외비용이 108억 원가량 증가했다”라며 “제출받은 재무제표에 의한 감사보고서를 살펴보니, 판관비 중 광고선전비가 25억 증가했으며 연구개발비는 15억이 감소했다”라고 말했다. 그러면서, “미래 가치를 창출하기 위한 발판의 기회비용인 연구개발비는 감소시키고 기관홍보를 위한 비용을 증가시켰다”라고 꼬집었다. 그러면서, “또 2022년 2억 6천만 원이었던 여비교통비가 작년 8억 2천만 원으로 증가했다”면서 “특히 2023년부터 2024년 현재까지 GH사장의 해외연수만 8회 진행됐는데 연수내용을 보면 대부분 실무자가 가야할 것으로 보여지거나 GH 업무와는 크게 연관이 없는 외유성 연수도 있는 것으로 보인다”라며 “1년 반에 8회 외유 연수라는 횟수도 횟수지만 어려운 경제 여건과 GH 경영실적 악화라는 상황에서 모범을 보여도 부족한 공공기관의 수장으로서 부적절한 처사가 아닌가 생각한다”라고 꼬집었다. 마지막으로 이 의원은 “민생이 어려워질수록 GH는 서민을 위한 보금자리를 공급해야 하는 설립취지에 맞게 운영해야 함에도 해외를 여러 번 방문한 것은 공사 사장으로서 무책임하고 해이하다는 비판을 피하기 어려울 것”이라며, “경영실적이 해마다 좋지 않은 상태에서 광고비, 여비를 늘린 것은 재무건전성을 개선하기 위한 노력을 뒤로한 채 방만한 경영을 한 것이라고밖에 볼 수 없다”고 질타했다.