(뉴스폼) 하남시는 여름방학 기간 제과제빵사, 아나운서 등 10개 직업을 경험하는 ‘생생 직업 체험’ 프로그램에 참여할 초등학생·중학생 참여자 총 50명을 오는 8일부터 선착순 모집한다. ‘생생 직업 체험’은 각 분야의 전문 직업인이 직업 이해를 돕기 위한 이론 강의와 실습 체험을 진행하는 교육 프로그램으로, 진로를 고민하는 초등학생과 중학생이 자기주도적 진로설정을 할 수 있도록 도움을 주고자 기획됐다. 먼저 초등학교 저학년인 1~3학년은 20명을 대상으로 7월 30일부터 8월 2일까지 총 4차에 걸쳐 오후 1시부터 2시 30분까지 ▲7월 30일 공예 전문가 ▲7월 31일 마술사 ▲8월 1일 제과제빵사 ▲8월 2일 반려동물 전문가 순으로 프로그램을 체험하게 된다. 초등학교 고학년인 4~6학년은 20명을 대상으로 7월 30일부터 8월 2일까지 4차 동안 오전 10시부터 11시 30분까지 ▲7월 30일 특수분장사 ▲7월 31일 로봇 전문가 ▲8월 1일 아나운서 ▲8월 2일 조향사 순으로 직업을 경험할 수 있다. 마지막으로 중학생은 10명을 대상으로 8월 3·10일 2차에 걸쳐 오전 10시 30분부터 낮 12시까지 ▲8월 3일 이미지 컨설턴트 ▲8월 10일 헤어 디자이너 순으로 프로그램을 수강하게 된다. ‘생생 직업 체험’ 프로그램 참여 희망자는 오는 8일 오전 10시부터 나룰도서관 홈페이지를 통해 온라인으로 선착순 신청하면 된다. 이현재 시장은 “학생들이 ‘생생 직업 체험’ 프로그램을 통해 경험한 다양한 직업세계에 대한 이해를 바탕으로 자신에 맞는 진로를 주도적으로 설계해 나가길 바라는 마음에서 이번 프로그램을 진행하게 됐다”라며 “우리시는 다가오는 11월에 초등학생 2~4학년을 대상으로 한 주말 프로그램도 추가 개설할 예정인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”라고 강조했다.
(뉴스폼) 민선 8기 의정부시는 시정 방침을 ‘시민과 함께, 시민을 위해!’로 정하고 늘 시민들의 목소리에 귀 기울이고 있다. 특히, 김동근 시장은 시민들의 불편에 대한 해결책을 찾는 것이 행정의 출발점이라고 강조하며, 현장으로 찾아가는 행정을 펼쳐왔다. 김동근 시장 취임 2주년을 맞아 의정부시의 대표적인 현장 소통 정책을 소개한다. 소통의 본질은 대화와 경청…‘현장시장실’ 시민과의 소통을 최우선 가치로 여기는 김동근 시장은 취임 후 2년간 다양한 현장에서 시민들을 만나왔다. 김동근 시장의 시정철학이 반영된 대표적인 현장 정책은 접근이 어려운 청내 시장실이 아닌 민생 곳곳에서 운영 중인 ‘현장시장실’이다. 시민들은 별도의 절차 없이 매주 일정 시간에 현장시장실에서 시장을 직접 만날 수 있다. 편안한 분위기에서 자유롭게 생활 속 불편과 고충을 이야기할 수 있어 큰 호응을 얻고 있다. 시민과의 소통 방식에도 다양한 시도가 있었다. 2022년 7월부터 주민센터, 복지관, 도서관 등 공공기관을 순회하며 일대일로 시민들을 만났고, 주제별로 현안이 있는 장소를 방문해 관계자들의 의견을 청취하기도 했다. 새롭게 구축된 ‘META-의정부’ 가상공간에서도 온라인 현장시장실을 열고 아바타를 통해 비대면으로 시민들과 대화를 나눴다. 현장시장실에 접수된 사항은 관련 부서에서 검토하고 그 결과를 상담자에게 우편으로 회신하며, 상담민원은 반기별로 현행화해 꼼꼼히 관리하고 있다. 현장시장실은 올해 5월 기준 총 70회 운영했으며, 750여 명의 시민들을 만나 1천100여 건의 상담을 진행했다. 접수된 사항 중 60%를 조치 완료했고, 연내에 추진 가능하거나 1년 이상 걸리는 민원은 30%, 추진불가는 10%로 파악됐다. 주요 내용은 시민의 일상생활과 밀접한 주차, 버스 노선 등 교통 분야와 하천, 공원 개선 등 환경에 관련된 분야가 많았다. 시에서 추진하는 사업의 진행 사항이나 정책 방향 등에 대한 문의는 시장이 현장에서 직접 상세히 설명해 시민들의 궁금증을 해소하고 있다. 현장 중심, 행정의 시작점…‘지역현장 로드체킹’ 시는 또 하나의 현장 정책으로 각 동에서 관내를 직접 살피며 시민들의 관점에서 불편‧개선 사항을 찾아내는 ‘지역현장 로드체킹’을 운영 중이다. 각 동에서 접수된 로드체킹 사항은 매주 취합해 담당 부서에서 조치할 수 있도록 하고 반기별로 현행화한다. 2022년 7월부터 시작한 로드체킹은 올해 5월 기준 총 2천100여 건이 접수돼 조치완료 62%, 검토 중 32%, 추진불가 6%로 파악됐다. 주요 내용은 ▲불필요한 가로 시설물 정비 ▲도로‧교통‧하천시설물 보수 ▲쓰레기 무단투기 단속 등 시민의 안전 및 생활 불편과 밀접한 사항들이 다수 접수됐다. 시는 현장을 직접, 먼저 확인하고 빠르게 조치해 현장이 바뀌고 있음을 시민들이 체감할 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 방침이다. 현장에서 얻는 아이디어…의정부시의 성장 동력 김동근 시장은 늘 시민의 눈높이에서 정책 아이디어를 얻고, 문제를 해결하며 일상을 쾌적하게 만들어가는 것이 행정의 본질이라고 강조한다. 특히 현장시장실, 로드체킹은 현장을 이해하고 시민과 소통할 수 있는 중요한 창구이자 정책으로서 그 역할을 하고 있다. 각계각층의 시민들을 만나 함께 이야기하고 고민하는 과정을 통해 현재 부족한 점과 추구해야 할 방향을 다시금 확인하는 계기를 마련하고 있다. 시민들도 이러한 현장 소통 정책에 호응을 보내고 있다. 공원에서 산책을 하거나 개인적인 용무를 보다가도 현장시장실을 접하고 자연스럽게 참여하는 등 늘 시민들 곁에 있는 일상 속 정책으로 자리잡은 모습이다. 현장시장실에 참여한 한 시민은 “어느 부서를 찾아가 이야기를 할지 고민이었는데 시장을 직접 만나 대화할 수 있어 무척 반갑다”며, “시장이 현장에 나와 시민들의 이야기를 들어주니 한층 더 신뢰가 생긴다”고 전했다. 김동근 시장은 “시민과의 소통은 현장에 대한 깊은 이해와 우리 시의 성장 동력이 될 수 있는 소중한 경험”이라며, “앞으로도 시민들에게 더 나은 일상을 제공하며 시민들의 삶을 바꿔나갈 수 있도록 새로운 관점을 갖고 능동적으로 대응해 나갈 것”이라고 말했다.
(뉴스폼) 파주시 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 통합관제센터가 시민의 눈 역할을 톡톡히 하고 있다. 파주시는 시민의 안전과 재산을 보호하기 위해 통합관제센터를 운영하고 있으며, 관제요원은 관내 1,675곳에 설치된 4,476대의 방범용 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV)을 24시간 실시간 모니터링한다. 지난 6월 9일 오후 1시경, 파주시 검산동에서 치매 노인 실종 사건이 발생했다. 파주경찰서 상황실로부터 실종자 추적 공조 요청을 받은 통합관제센터는 즉각 실종사건 발생지역 집중 관제를 통해 버스 정류장으로 이동하는 실종자의 모습을 포착했다. 관제요원들은 실종자가 버스를 타고 이동했을 것으로 예상, 버스 노선 주변 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV)을 집중적으로 관제한 끝에 금촌역 멀티 환승소에서 실종자를 발견했다. 이후 신속히 경찰에 실종자 위치를 전달했고, 금촌역 주변을 수색 중이던 경찰이 실종자를 찾아내어 추적 두 시간여 만인 오후 4시 16분 상황 종료됐다. 이 외에도 경찰과 공조해 사건 해결에 기여했다. 2월 2일에는 파주시 교하동 인근의 사기 전화 수거책 용의자를 찾기 위해, 4월 3일에는 파주시 야당동에서 발생한 절도사건의 용의자 검거를 위해 집중 관제를 실시했다. 또한, 1월 17일 새벽 1시 55분경 금촌 후곡 어린이 공원에서 길을 잃고 헤매던 지적장애 청소년을 무사히 가족의 품으로 돌려보내기도 했다. 파주시 통합관제센터는 지난 한 해 동안 경찰 공조 및 신고 133건, 수사 관련 영상 제공 2,149건 등을 통해 경찰 수사에 적극 협조하며 파주시 치안유지에 힘썼다. 올해 사업비 37억 원을 투입해 168곳에 방범용 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 630여 대를 추가로 설치할 예정이다. 김경일 파주시장은 “시민 여러분의 안전을 지키기 위해 365일 24시간 쉼 없이 모니터링을 해온 관제요원들의 노고에 감사드린다”라며, “시민이 체감하는 안전한 생활환경을 조성하기 위해 지속적으로 방범망을 확충하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 전국 최초로 전 가구 대상 난방비 지원에 이어 올해는 전국 최대 규모의 지역화폐 발행 확대 등 중앙정부의 재정지원이 대폭 축소된 상황에서 과감하고 발 빠른 대응으로 돋보였다. 전국 최초로 민간인 고엽제 피해자 지원으로 57년 넘게 방치됐던 국가책임을 수면 위로 밀어 올렸다. 기초단체 최초로 RE100지원팀을 신설하고, 신재생에너지 공급 기반을 갖춰 기업지원을 도모하는 정책을 수립해 정부보다 앞장서서 기후 위기 대응을 선도하고 나섰다. 익숙한 선례를 따르기보다 앞서가며 선례를 만들어 가는 길을 선택했다. ‘시민중심 적극행정’을 시정의 핵심 철학으로 강조해 온 민선 8기 파주시다. 아무도 가지 않은 길을 향해 거침없이 나아가며 일구어낸 파주시의 혁신의 성과와 비결을 되돌아본다. 긴급에너지안정지원금 ··· 1달 만에 최종지급률 92% 기록, 발 빠른 위기대응 빛났다 코로나 시대의 긴 터널 끝에 출범한 민선 8기 파주시의 지난 2년은 장기적인 경기침체로 인해 위기에 빠진 민생을 일으키는 데 진력해 온 시간이었다. 20년 만의 최강 한파가 몰아닥친 지난해 1월, 파주시는 ‘긴급에너지생활안정지원금’ 20만 원을 모든 가구에 지급하는 통 큰 결정을 내려 이목을 집중시켰다. 공공요금이 폭등하는 와중에 엎친 데 덮친 격으로 ‘난방비 폭탄’까지 감당해야 하는 상황을 사회적 재난으로 규정한 시는 발 빠른 정책 결정으로 의회를 설득해 조례를 만들고, 신속한 지급 실행으로 난방비로 인한 가계의 시름을 덜어주었다. 전광석화처럼 발빠른 정책결정에 이어 행정처리 과정 하나하나에도 시민편의를 극대화했다. 신청이 몰릴 것으로 예상된 첫 주 차에 요일별 5부제를 도입해 시간 낭비를 줄였고, 전담 콜센터를 운영하며 총 1만 건 이상 상담을 진행해 누구라도 쉽게 지원금을 받을 수 있도록 안내했다. 거동이 불편하거나 디지털 기기 활용에 어려움을 느끼는 이들을 위해서는 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영했다. 1개월 만에 20만 세대가 지원금을 신청, 최종 지급률 92.5%를 달성했다. 시민중심 적극행정의 놀라운 성과다. 총 403억 원에 이르는 지원금을 파주페이로 지급해 지역경제 활성화를 위한 마중물 역할도 톡톡히 해냈다는 평가도 뒤따랐다. 최대 규모, 최고 수준 파주페이 ··· 과감한 재정 투입으로 지역경제 활력 불 지폈다 올해 들어 경기는 더 악화하고 민생은 더 어려워졌다. 고금리, 고물가에 서민들의 지갑이 닫히면서 소비 부진의 여파가 지역 상권의 위기로 이어졌다. 이에 파주시는 지역화폐 파주페이를 선제적인 대응책으로 응수했다. 국비 삭감으로 대다수 지자체가 혜택을 축소하거나 사업 중단을 선언하고 있는데 파주시는 10% 인센티브 혜택을 3년 연속 유지하고, 충전 금액 한도도 전국 최고 수준인 70만 원으로, 설, 추석, 가정의 달인 5월은 100만 원으로 상향해 연간 파주페이 발행 목표를 지난해 대비 3배 수준인 4,600억 원으로 늘려 잡았다. 1인당 최대 연간 89만 원의 인센티브 혜택이 제공되는 파격적 결정으로 가계의 생계지출 부담을 덜어주고, 온전히 지역 내에서만 소비가 가능한 지역화폐를 통해 골목상권에 온기를 불어넣어 지역경제 활성화의 마중물로 삼는다는 전략이다. 실적이 쏠쏠하다. 올해 1분기 결산만으로도 파주페이 실제 발행액은 지난해 같은 시기와 비교해 57%나 증가한 662억 원을 기록했다. 가계에서 소비한 662억 원의 파주페이가 고스란히 골목상권으로 흘러들어 소상공인 자영업자의 매출을 높이는 선순환 효과를 일으키고 있는 셈이다. 파주페이 발행 확대를 통해 재정집행을 늘려 지역 내 소비를 끌어올리는 파주시의 전략은 지난해 행정안전부 지방물가 안정관리 평가 우수기관 선정으로 그 실효성이 입증된 바 있다. 국가가 외면해 온 민간인 고엽제피해자 지원에 첫발 파주시의 적극행정은 국가가 그 책임의 주체임에도 오랜 세월 외면해 왔던 사회문제 해결에도 빛을 발했다. 민간인 고엽제 피해자 지원이 대표적이다. 시는 전국 지자체 중 최초로 민간인 고엽제 피해의 실태를 밝히고, 이를 근거로 조례를 제정해 피해자에 대한 지원에 나섰다. 60년대 말, 주한미군이 북한의 대남 침투를 견제하기 위해 비무장지대 남방한계선을 따라 광범위한 지역에 고엽제를 살포한 사실이 밝혀지면서 당시 이 지역에 근무하던 군인과 군무원들과 그 자녀들의 피해에 대해서 치료와 보상이 이루어졌다. 정전협정 이후 비무장지대 안에 대한민국 정부가 직접 조성한 파주 대성동 마을 주민들 역시 실질적 피해를 입었지만 법적 구제 대상에서 제외된 채 57년을 방치되어 왔다. 지난해 파주시가 실시한 대성동마을 피해실태조사에 따르면, 고엽제 살포 당시 거주한 주민 60명 중 85%가 당뇨병, 폐암 등 고엽제 후유 질환을 앓고 있다는 사실이 밝혀진 바 있다. 파주시는 가장 먼저 이들을 끌어안으며 정부가 외면해 온 비무장지대 인접 지역의 수많은 민간인 고엽제 피해자에 대한 사회적 관심을 환기하고 다시 한번 이들에 대한 국가책임을 촉구하는 단초를 열었다. 정부보다 한발 앞서, ‘파주RE100’ 추진 ··· 기업의 막힘없는 수출 지원 나서 파주시는 국제적 환경 이슈로 떠오른 기후위기 대응에도 남다른 열의를 보이고 있다. 지난 4월 말 파주시 주최로 열린 경기종합체육대회 현장에서는 화려한 스포츠 행사 이면에 파주시의 혁신적인 친환경 정책의 면모를 엿볼 수 있었다. 시는 경기장에서 소모되는 모든 전력을 100% 재생에너지로 충당하며 지난 대회부터 경기도가 야심 차게 이끌어 온 친환경체육대회의 수준을 한층 더 끌어올렸다. 국내 모든 체전을 통틀어 전례 없는, 이른바 ‘RE100체육대회’를 탄생시킨 것이다. RE100은 기업이 사용하는 전력량의 100%를 태양광이나 풍력 등 친환경 재생에너지원을 통해 발전된 전력으로 충당할 것을 선언하는 국제 캠페인이다. 구글, 이케아, 애플 등 세계적인 기업들이 잇따라 이에 동참하면서, RE100은 거스를 수 없는 대세로 자리 잡았다. 이제 RE100 기준을 충족하지 못해 수출길이 막히는 사태에 직면한 기업들도 생겨나고 있다. 정부의 대응이 시급한 상황이지만, 원전 회귀 정책에 밀려 재생에너지 공급 비율은 오히려 더 쪼그라드는 형국이다. 파주시는 지방정부 차원에서라도 먼저 할 수 있는 일은 하겠다는 입장이다. 올 초 파주시는 2024년을 ‘파주RE100’ 추진 원년으로 삼는다는 목표 아래 기초단체 중 최초로 RE100 지원팀을 신설하고 종합계획을 발표했다. 파주시는 앞으로 2030년까지 중소기업 100개 회사가 쓸 수 있는 100메가와트 전력규모의 태양광발전시설을 설립하고, 이를 통해 확보한 신재생에너지 공급인증서(REC)를 시세보다 저렴한 가격으로 공급해 관내 기업들의 RE100 실현을 적극 지원한다는 계획이다. 시는 RE100을 통해 공공기관으로서 탄소중립 실천을 선도하는 동시에 수출기업들을 적극 유치해 양질의 일자리를 확보하는 데에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 최근 경기도가 주관하는 ‘경기RE100 선도사업’은 지속 가능한 도민참여형 발전소 등 다양한 에너지신산업 사업모델을 발굴하고 지원하는 공모사업에 파주형 삼방 태양광발전소 구축 등 3건의 사업이 선정돼 기대감은 더욱 높아지고 있다. 친환경현수막 상용화로 탄소중립 실천 앞장 지난해 12월에는 전국 최초로 친환경 현수막의 상용화와 폐현수막 재활용을 촉진하는 조례를 제정, 시행에 들어가며 환경보호, 탈플라스틱 사회로의 전환 등 세계적 흐름에 발맞춘 탄소중립 실천에 박차를 가하고 나섰다. 플라스틱 합성섬유와 유성잉크로 제작된 현수막은 자연분해가 불가능해 95% 이상 소각 처리되는데, 이 과정에서 각종 환경오염을 유발하고 탄소배출에 따른 사회적 비용이 발생하고 있는 데 따른 조치다. 시는 친환경 현수막 사용 촉진을 위해 전국 최초이자 유일한 친환경현수막 디자인 지침을 개발하고 ‘상냥한’ 친환경 현수막 인증마크도 도입했다. 관내 지정게시대에 게첨되는 현수막에 친환경 소재를 사용할 경우 장당 최대 1만 2천 원을 지원하는 차액지원제도도 시행 중이다. 내년부터는 민간에서도 친환경 현수막 사용이 확산될 수 있도록 적극적인 홍보와 계도를 이어 나갈 계획이다. 행정안전부는 지난 연말 친환경 현수막 사용과 현수막 재활용을 촉진하기 위한 파주시의 적극적인 조치를 우수사례로 선정해 이를 시도 광역자치단체에 전달해 관할 시군구에 적극 전파할 수 있도록 하라는 협조 요청을 보낸 바 있다. 새로운 시각과 창의성을 발휘해 적극행정 펼쳐야 변화와 혁신 이끌 수 있어 행정도 적극성과 창의성이 생명이다. 파주시는 공직자들의 참신한 아이디어를 적극 수용해 정책에 반영하는 유연한 분위기를 조성하기 위해 매 반기마다 적극행정 우수공무원을 선출해 특전을 제공하는 등 공직자의 적극행정 문화를 제도화하는 노력을 이어가고 있다. 김경일 시장은 “관료주의, 보신주의에 기대 익숙한 선례만을 따라가려 한다면 새로운 혁신과 변화를 이끌어 낼 수 없다”라며 “공직자는 단순한 법 집행을 넘어 국민의 관점에 서서 새로운 시각과 창의성을 발휘해 적극행정을 펼치며 새로운 시대를 이끌어가야 한다”라고 말했다.
(뉴스폼) 경기도는 집중호우가 잦은 여름철을 맞아 고양시, 용인시, 파주시, 양평군 등 도내 16개 시군 하천변에 설치된 38개 둔치주차장에 대한 수해대책을 추진한다고 1일 밝혔다. 수해대책은 집중호우, 태풍, 폭우 등 풍수해 상황 시 발생할 수 있는 하천변 둔치주차장의 인명, 차량피해를 예방하기 위한 것으로 6월 26일부터 9월 30일까지 시행된다. 이를 위해 도는 각 대상 시․군별로 수해예방대책을 수립하도록 하고 준비 사항에 대한 도 차원의 사전 점검을 완료했다. 이에 따라 각 시군은 호우주의보 등 기상특보 발효 시 둔치주차장 내 차량 진입 통제, 주차 차량 이동, 차주와의 연락불통이나 불응시 강제 견인 등을 시행할 방침이다. 또, 도와 시군 비상연락체계를 구축하고 기상특보별도 단계별 대응책을 추진한다. 침수 피해 차량 발생 시 영조물배상보험이 적용되는 경우 각 시․군에서 배상조치할 예정이다. 영조물은 국가 또는 공공단체가 공공 목적을 위해 설치한 시설을 말한다. 예를 들면 도로, 하천, 항만, 관공서청사 등이다. 김성환 경기도 택시교통과장은 “이번 대책은 풍수해로부터 도민의 소중한 재산과 인명을 보호하기 위한 것”이라며 “둔치주차장 수해 대책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 1963년 1월 최초 설치됐던 독임제 행정기구 감사관실이 61년 만에 독립적인 합의제 행정기구인 감사위원회와 도민권익위원회로 개편된다. 경기도는 이런 내용을 담은 경기도 감사위원회와 도민권익위원회 설치 및 운영을 위한 조례가 경기도의회 제375회 본회의를 통과했다고 30일 밝혔다. 감사위원회와 도민권익위원회는 준비과정을 거쳐 9월 2일 공식 출범할 계획이다. 감사관실이 감사위원회와 도민권익위원회로 개편됨에 따라 각종 결정권한이 기존 감사관 1인에서 각 위원회로 변경된다. 각 위원회는 위원장 1명을 포함해 총 7명의 위원으로 구성된다. 감사관실이 감사위원회로 개편되면서 기존 조직 역시 감사총괄과(←감사총괄담당관), 감사1과(←조사담당관), 감사2과(←감사담당관), 계약심사과(←계약심사담당관) 등으로 명칭이 변경됐다. 또한 종전 팀단위 사무국 형태로 운영된 옴부즈만이 도민권익 보호를 전담하기 위한 4급 상당 합의제 행정기구인 도민권익위원회로 격상했다. 경기도는 지난해 1월 도민의 관점에서 감사시스템을 혁신하기 위해 감사위원회 설치 추진 등의 내용을 담은 감사 4.0 추진계획을 발표하고 관련 조례안을 지난 2월 의회에 제출했다. 경기도는 조직개편의 배경으로 내․외부 감사 개입의 가능성, 감사의 독립성, 감사 결과의 민주성이 취약하다는 도민들의 문제 제기가 있었기 때문이라고 설명했다. 도는 이번 조직개편으로 외부 전문가들로 구성된 독립적인 감사위원회가 구성돼 독립성과 민주성이 확보돼 감사의 공정성·신뢰성이 회복될 것이라고 강조했다. 도민권익위원회 역시 사무국 형태의 옴부즈만 고충민원 처리기구의 한계를 극복하기 위해 도정감시, 도민참여 등 경기도형 도민 권익구제기구로 독립했다. 조례에 따라 도민권익위원회는 공공사업 감시‧평가제도를 운영하면서 도민의 세금으로 운영되는 각종 사업의 계약 과정에 불법이 발생하지 않도록 도민이 직접 참관하여 감시하는 업무를 담당하게 된다. 경기도는 도민권익위원회내에 갑질·직장내 괴롭힘 근절을 위한 전담 조직을 만들어 갑질 근절 옴부즈만 및 갑질 피해신고·지원센터를 운영하고 다양한 도민의 고충 민원을 처리하는 권익보호 전담 기구로 운영할 계획이다. 최은순 감사관은 “조례안 통과로 민선8기 경기도의 감사가 도민 곁으로 한 걸음 더 다가갈 수 있게 됐다”면서 “감사위원회와 도민권익위원회가 도민과 최접점에서 도민의 작은 소리도 더 크게 듣고 도민으로부터 신뢰를 한층 더 높이는 유쾌한 감사 혁신을 만들어 갈 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”라고 말했다.
(뉴스폼) 안산시의 공공예금 재정 운용에 따른 이자 수입액을 분석한 결과, 지난 2022년 회계연도 대비 2023년 회계연도에 2배 이상 증가한 것으로 분석됐다. 안산시는 2년간의 세입 결산자료를 분석한 결과, 지난 2022년 회계연도 이자 수입 총액은 67억 5,745만 2,605원이었으며, 2023년 회계연도에는 151억 1,538만 8,379원에 달하는 이자 수입액을 계상했다고 1일 밝혔다. 시 이자수입 총계는 일반회계, 특별회계, 기금 운용에 대한 합산 금액으로 반영된다. 이에 따라 지난 2022년 이자 수입은 ▲일반회계분 35억 1,917만 3,710원 ▲특별회계분 10억 8,641만 1,345원 ▲기금분 21억 5,186만 7,550원을 각각 더한 67억 5,745만 2,605원으로 집계됐다. 지난 2023년 회계연도의 이자 수입은 ▲일반회계분 68억 7,087만3,029원 ▲특별회계분 20억 5,734만 2,680원 ▲기금분 61억 8,717만 2,670원을 합한 151억 1,538만 8,379원이었다. 시는 이자 수입 금액이 증가한 것에 대해 “지난해 하반기 한국은행 기준금리 인상 기조에 발맞춰 일반회계 등 공공예금의 가용자금을 고금리의 정기예금에 전략적으로 예치한 결과”라고 설명했다. 지난해 중앙정부 보통교부세 감소, 경기침체에 따른 세입 감소 등이 예상됨에 따라 안정적인 자주재원 확보의 필요성을 인식하고 선제적으로 대응에 나선 데 따른 것이다. 아울러, 시 금고와의 협력을 기반으로 수익성을 높이기 위해 장·단기 정기예금을 적시에 예치하고 유휴자금 거치를 최소화하는 데도 주력했다. 이와 함께 지출액의 규모가 큰 사업이 예정된 경우, 소관 부서와의 사전 협의를 거쳐 지출 시기에 따라 자금을 적기에 배정하는 등 운용의 안정성을 높여나가는 데 주력했다. 이민근 안산시장은 “앞으로도 금리변동 상황을 철저히 분석하고 가용자금을 효율적으로 관리함으로써 재정자금 운용의 수익성을 지속 높이기 위해 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기도형 준공영제인 ‘시내버스 공공관리제’가 지난 1월부터 시행된 가운데 노선입찰 방식으로 추진되는 157대가 7월부터 순차적으로 운행을 시작한다. 경기도는 9개 노선이 우선 선정돼 운행을 시작한다고 30일 밝혔다. 9개 노선은 ▲수원시 64번, 32-4번 ▲고양시 67번 ▲화성시 1004번, 1004-1번 ▲안양시 31-7번 ▲이천시 111번, 114번 ▲포천시 138-1번 등이다. ‘경기도 시내버스 공공관리제’는 시내버스에 대한 공적관리 강화가 핵심으로 노선단위 서비스 평가를 통해 3년 단위로 재정지원 협약을 갱신하는 ‘공공지원형’과 공공이 노선을 소유하고 공개경쟁을 통해 운송사업자를 선정한 후 일정기간 운영하는 ‘노선입찰형’으로 나뉜다. 이런 시내버스 준공영제 운영 방식은 경기도가 전국 최초다. 경기도는 2024년 시내버스 1천200대를 시작으로 2027년까지 경기도 전체 시내버스 6천200여 대를 ‘경기도 시내버스 공공관리제’로 전환할 계획이다. 2024년 시내버스 공공관리제 대상 노선은 경기도가 관리하는 2개 이상 시군 운행 ‘시군 간 노선’ 700대와 각 시군이 관리하는 단일 시군 운행 ‘시군 내 노선’ 500대 등 1,200대다. 경기도가 관리하는 ‘시군 간 노선’은 지난 1월 543대가 공공지원형으로 운행을 시작했으며 나머지 157대는 노선입찰형으로 하반기 동안 도입된다. 이에 따라 1일부터 1차 9개 노선 56대가 운행을 시작했으며 올해 안으로 나머지 사업량도 운송사업자를 선정해 운행을 진행할 예정이다. 나머지 노선들에 대한 입찰은 7월 중에 진행될 예정이다. ‘경기도 시내버스 공공관리제 노선입찰형’은 영구면허로 운영하는 민영제 버스와 달리 버스 노선을 공공이 소유하고 경쟁입찰을 통해 선정된 민간 운송사업자에게 한정면허를 부여해 버스를 운영하는 제도이다. 특히 ‘노선입찰형’은 영구면허가 아닌 공개경쟁에 따른 한정면허의 적용으로 비수익 노선 운행, 도민 위주 노선 개편 등 버스 운영의 공공성을 강화함과 동시에, 버스업체의 자발적인 경영 효율화 노력을 유도할 수 있다는 장점이 있다. 한편, 1일부터 노선입찰형으로 운행을 시작하는 9개 노선 가운데 화성시 1004번, 1004-1번, 포천시 138-1번은 기본요금이 2,450원인 좌석형 시내버스에서 기본요금이 1,450원인 일반형 시내버스로 전환됐다. 이에 따라 이 노선버스를 이용하는 도민은 요금 부담이 회당 1,000원이 낮아진다. 윤태완 경기도 버스정책과장은 “공공이 노선권을 갖고, 공개경쟁을 통해 운송사업자를 선정하는 노선입찰 추진으로 최적화된 시내버스 노선 개편과 함께 서비스의 향상이 기대된다.”며, “앞으로도 공공관리제 노선입찰형을 확대 하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도와 경기도주식회사가 운영하는 ‘착착착’ 온라인 쇼핑몰(chack3.com)에서 7월 1일부터 31일까지 한 달간 7월 한정 이벤트 ‘물 만난 특가’ 기획전을 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 기획전은 온라인 쇼핑몰 내 538개 제품 대상 20% 할인(최대 5만 원)을 제공하는 구매 혜택과 더불어 다양한 이벤트가 마련됐다. 초복과 중복, 말복 로그인 시 선착순으로 3천 원 할인 쿠폰을 지급하는 ‘더위타파 복날 이벤트’와 우수 리뷰 회원 대상 1만 원 쿠폰을 지급하는 ‘리뷰를 부탁해’ 이벤트가 함께 진행될 예정이다. 이번 기획전의 주요 품목으로는 햅쌀, 한돈 등 식품류와 함께 다양한 생활용품이 준비됐다. 사회적가치생산품 ‘착착착’은 착한 사람들이 만든 착한상품이 착한 소비로 이어진다는 의미로, 취약계층인 장애인기업, 중증장애인생산품, 노인일자리 수행기관 등이 만든 도내 생산품을 아우르는 경기도 공동 브랜드이다. 온라인 쇼핑몰과 오프라인 기획전, 명절 선물세트 등으로 판로 증진에 큰 영향을 미치고 있다. 이승록 경기도주식회사 대표이사 권한대행(상임이사)은 “착착착 쇼핑몰을 애용해 주신 소비자를 위해 다양한 이벤트를 준비했다”며, “관심이 있으셨던 상품을 할인된 가격으로 구입하면서 동시에 착한 소비를 실현하며, 사회적가치생산품 생산자와 소비자 모두 상생하는 기회를 잡으시길 바란다”고 전했다.
(뉴스폼) “시민과 함께 도약하는 양주에 매진하기 위해 시민의 뜻에 부응한 시정 발전 방향을 제시하는 것은 물론 위기를 기회로 만드는 강력한 추진력으로 양주시에 산적한 현안을 해결하는 압도적 능력을 보여드리겠다” 강수현 양주시장이 지난 2022년 7월 취임사를 통해 남긴 말이다. 양주시가 28일 오후 관내 옥정호수공원 야외공연장에서 ‘시민문(聞)답(答) 토크콘서트 STEP3’를 개최하고 성황리 끝마쳤다고 밝혔다. 강 시장의 민선 8기 취임 2주년을 맞아 ‘시민, 소통, 공정, 변화. 도약’이라는 시정 철학 복기와 적극 실천을 위해 열린 이번 콘서트는 강수현 시장을 비롯한 양주시 실·국·소장 및 관련 부서장과 현장 참여로 구성된 시민 등 300여 명이 함께했다. 특히, 이날 행사는 물을 문(問)과 대답할 답(答)이 아닌 들을 문(聞)과 대답할 답(答)의 의미를 전하듯 강 시장이 시민의 이야기에 귀 기울이고 직접 답하는 자연스러운 토크콘서트 형식으로 진행됐다. 또한, 사회자를 맡은 양주시 홍보대사이자 전문 MC 이수지가 현장을 더욱 자유롭고 즐거운 분위기 속으로 이끌었으며 행사 진행 중 깜짝 퀴즈 및 댓글 이벤트 등 다양한 부대 행사가 마련되어 참석자들의 큰 호응을 얻었다는 후문이다. 행사는 성악 앙상블 ‘라루체’의 아름다운 공연을 시작으로 ▲인트로 영상 및 토크쇼 취지 소개, ▲인사말, ▲토크콘서트 1부, ▲토크콘서트 2부, ▲폐회 및 기념 촬영 순으로 진행됐으며 소통의 극대화를 위한 유튜브 라이브를 병행하는 등 양방향 현장 소통의 행보를 보여줬다. 이날 강 시장은 인사말로 “우리 시민분들과 만나는 시간을 자주 갖게 되길 늘 바라고 있다”며 “소중한 목소리를 듣는 뜻깊은 시간인 만큼 시민분들께서 바라는 양주시 발전 방향과 평소 갖고 계셨던 불편 사항 등 많은 목소리를 들려달라”고 말했다. 이어, 본격적인 간담회가 시작되며 관내 자동차 전용도로 및 자전거 도로 등 전반적 시설 보수부터 옥정물류센터 건립 및 시민 안전 관련 대책, 양주시 장애인종합복지관 주차시설 부족, 회천중앙역 개통 시기, 맨발 걷기 세족장 설치, 동·서부권 균형발전 등 참여자들의 다양한 질의 및 건의 사항이 이어졌다. 이에, 강 시장은 시민들의 질의·건의 사항에 대해 사업 진행 경과 및 향후 계획 등의 내용을 토대로 답변하며 시민들의 궁금증을 해결했다. 강수현 양주시장은 “저를 비롯한 1천여 명의 양주시 공직자는 오로지 시민만을 바라보고 있다”며 “소통과 화합으로 하나 된 양주시, 경기북부 중심도시 양주시로의 대도약만을 생각하고 정도를 지키며 앞으로 나아갈 것을 28만 양주시민분들께 약속한다”고 포부를 밝혔다.