(뉴스폼) 화성시가 지난 3일부터 ‘화성 평택 하천 수질오염사고’의 조속한 수습을 위해 ‘어소교~한산교 일원’평택구간 오염수 처리를 시작했다. 시는 그간 사고현장에서 관리천 합류부까지의 오염수처리와 관리천 상류에서 내려오는 하천수 처리에 주력해 왔으나, 화성시 관할지역 오염수처리가 마무리 되어감에 따라 보다 빠른 사고복구를 위해 평택구간의 오염수처리에 나선 것이다. 시는 현재까지 약 45,000톤의 오염수를 오염도에 따라 나눠서 처리하고, 추가적인 수질오염을 방지하기 위해 사업장 내 ▲우수관로 세척 1,216m ▲유수분리조 오염수 수거 132톤 ▲저류지 오염수 수거 440톤을 통해 잔류 오염물질을 제거하는데 힘써왔다. 이 과정에서 용수로를 통한 하천수 처리 전 ▲ 관리천 인접 토지주들의 인근 농지 23,000㎡ 임시저류지 사용승낙 ▲ 인근 목장 토지주의 3,000㎡ 작업공간 제공 ▲ 지역자율방재단의 장비 및 인력 지원 등 시민들의 전폭적인 협조가 오염수 확산방지에 큰 도움을 줬다. 또한 시는 11개의 제방을 쌓아 오염확산을 막고 방제둑이 무너지지 않도록 24시간 상시 모니터링을 실시했으며 방제둑 균열 발생 시 즉시 보수해 유지관리에 만전을 기하고 있다. 정명근 화성시장은 “시민들의 협조가 없었다면 수질오염 확산 방지 대처가 불가능했을 것”이라며, “그 동안 임시저류지 및 작업공간 사용을 허락해주시고 오염확산방지에 협조해 주신 모든 시민들에게 감사드린다”고 말했다. 이어 “재난 앞에 관할지역을 나누는 것은 무의미하다고 생각한다”며 “시의 역량을 총동원해 평택의 어소교에서 한산교 일원의 오염수를 처리하고 시민들의 일상을 조속히 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 한편, 시는 사고원인자에 대해서 지난달 22일 관계법령에 따라 고발 조치했으며, 앞으로도 관계기관과 긴밀한 협력을 통해 사고 수습을 신속하게 마무리 하고 피해조사를 실시할 계획이다.
(뉴스폼) 지난해 전국 지자체 최초로 ‘이상 동기 범죄 대응 TF’팀을 꾸려 민·관·경이 함께 야간합동 순찰, 모의훈련 등을 진행해 범죄 예방에 혁혁한 공을 세우며 전국으로 전파된 ‘안산형 시민안전모델’이 설 명절을 앞두고 재가동됐다. 안산시(시장 이민근)는 지난 2일 오후 초지동 화랑유원지 일대에서 자율방범대 22개 지대 130여 명이 함께 참여하는 민·관·경·소방 특별 합동 순찰을 실시했다고 3일 밝혔다. 이번 합동 순찰은 같은 날 오후 시청 제1회의실에서 개최된 ‘2024년 설 연휴 대비 합동 대책 회의’ 후속 조치로 이루어졌다. 기관 간의 유기적인 협력 체계를 중심으로 시민과 함께 범죄 사전 예방 활동을 펼침으로써 안전하고 행복한 안심도시를 조성한다는 취지다. ◆ 연휴 합동 대책 첫 시행… “안전 문화 확산 기대” 안산시는 지난 2일 시청 제1회의실에서 이민근 시장, 위동섭 안산단원경찰서장, 이제철 안산소방서장이 참석한 가운데, ‘민・관・경・소방 설 연휴 대비 합동 대책 회의[일사천리(一瀉千里) 민생안전회의]’를 개최했다. 시는 예년마다 명절 전 시민과 방문객들의 안전을 위해 연휴 기간을 ‘특별 대책 기간’으로 정하고 ‘명절 연휴 종합대책’을 마련해 시행해 왔다. ‘명절 연휴 종합대책’은 안산시 자체 종합계획으로, 시민 생활과 직결되는 생활폐기물, 수돗물 비상급수, 비상진료 대책반을 비롯해 민원콜센터, 도로교통, 재난안전, 성묘객 편의, 외국인 밀집지역(다문화특구) 관리 등 총 27개 부서에서 대책반을 운영, 연휴 기간 중 시민의 불편을 최소화하고 있다. 이번에 시에서 처음으로 시도한 ‘민・관・경・소방 설 연휴 대비 합동 순찰’은 각 기관별로 시행하던 추진 대책을 기관 간 협의로 확장한 것으로, 전국 최초 협업 표준화 성공 모델인 ‘안산형 시민안전모델’을 진전시켰다는 데 의미가 있다. 이에 대해 이민근 안산시장은 “각 기관에서 별도로 실시하던 연휴 대책 회의와 추진 사항을 통합 발전시켜 시민들의 안전을 담보하기 위한 실질적인 공동 프로세스를 구축한 것”이라고 설명했다. 이 시장은 “시에서 처음으로 연휴 대비 민・관・경・소방 합동 대책을 마련한 만큼, 설 명절 전후로 사고 발생이 없도록 사전 선제 대응에 주력할 것”이라며 “앞으로도 촘촘한 사회 안전망을 만들기 위한 안산형 시민안전모델이 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 위동섭 안산단원경찰서장은 “시민안전모델은 이제 기관 간의 치안공조를 넘어 피해자 보호 구제, 방범인프라 구축 등 민・관・경 이 하나되어 움직이는 새로운 치안체계로 정착됐고 협력치안의 일환으로 진행된 합동순찰을 계속 이어나가 시민과 함께 안전한 안산 만들기에 더욱 매진하겠다”라고 말했다. 한편, 안산시는 일상에서의 안전, 직장과 일터에서의 안전, 학교에서의 안전, 몸과 마음의 안전까지 일상의 전 분야에 걸쳐 안전 문화가 확립될 수 있도록 행정력을 집중해 나갈 방침이다.
(뉴스폼) 오산시가 적극 추진한 친환경 2층 전기버스 도입이 현실화됐다. 2층 전기버스 도입에 따라 오산 원도심과 운암지구, 세교2지구에서 서울 강남지역을 출·퇴근하는 시민들의 편의가 향상될 것으로 기대된다. 5일 시에 따르면 지난해 12월 12일 광역버스 1311번에 2층 전기버스 2대를 도입한 데 이어 오는 6일부터 광역버스 5300번에도 2대를 추가로 도입한다. 2층 전기버스는 단층버스 대비 1.5배 정도 이상인 70명의 승객을 수용할 수 있다는 게 특징으로, 광역버스 입석 금지에 따른 불편을 다소 해결할 수 있다는 측면에서 시민들의 도입 요청이 있었다. 이와 관련 이권재 시장과 교통정책과 관계자들은 지난해 8월 대도시권 광역교통위원회(이하 대광위)를 방문한 자리에서 친환경 2층 전기버스의 필요성과 조기 도입을 피력한 바 있다. 교통정책과 관계자는 대광위 방문 당시 “2층버스는 단층버스 대비 1.5배 정도의 수송력을 갖춰 출퇴근 교통권이 확대된다”면서 “다만, 우리 시에 운행 중인 2층버스 전수가 내연기관 버스인 점을 비춰볼 때 그 어느 도시보다도 친환경 2층 버스 도입 순위가 전진 배치돼야 한다는 생각”이라고 강조했다. 이에 대해 대광위는 차고지 내 충전시설 마련이 선행되야 한다는 요청에 시는 적극 행정을 통해 문제 해결에 나섰고, 최근 오산의 2층 전기버스 시대를 열게 된 것이다. 이번에 도입된 2층 전기버스는 저상버스로서 1층에는 접이식 좌석 3석과 휠체어 고정장치가 설치돼 있어 교통약자들의 탑승이 용이하며, 친환경 광역교통수단으로서 소음·진동이 적다는 게 특징이다. 뿐만 아니라 종전에 오산에 투입된 2층 버스는 내연기관(경유)을 사용하는 버스였으나, 이번에 투입된 전기버스는 이산화탄소 배출 자체가 없기 때문에 순차적으로 변환할수록 미세먼지 감축 상당한 효과가 있을 것으로 기대된다. 이권재 시장은 “서울까지 원거리로 출퇴근 하는 시민들의 불편에 대한 어려움을 잘 알고 있으며 공감한다”며 “GTX-C 오산 연장사업과 수원발KTX 오산 정차는 주요한 철도노선 도입 과제를 적극 챙기면서 노선 도입만 되면 운행이 가능한 광역급행버스 신설도 제1과제로 생각하며 노선도입 현실화를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 성남시가 제 1,2,3 판교테크노밸리와 야탑밸리 일원의 시스템반도체 강소연구개발특구 지정을 위해 본격 나선다. 시는 5일 오후 4시 30분 시청 상황실에서 신상진 성남시장과 유지범 성균관대학교 총장, 신희동 한국전자기술연구원장 등이 참석한 가운데 반도체 및 바이오 관련 10개 산·학·연 기관과 ‘성남 시스템반도체 강소연구개발특구 지정’을 위한 업무협약을 체결했다. 과학기술정보통신부에서 지정·육성하는 강소연구개발특구(이하 강소특구)는 지역 소재 대학, 연구소 등 주요 거점 기술핵심기관을 기반으로 소규모·고밀도 집약 공간을 연구개발 특구로 육성하는 제도다. 강소특구로 지정되면 해당 기관과 지역이 기술사업화 자금, 인프라, 세제혜택, 규제특례 등 각종 행정적, 재정적 지원을 받게 된다. 신상진 성남시장은 “시스템반도체 강소특구 지정은 판교를 중심으로 지역 내 R&D 혁신 거점을 마련하고 산·학·연·관 협력을 촉진하는 성남시만의 차세대 시스템반도체 생태계 구축을 위해 반드시 필요한 사업”이라며 “기관 간 견고한 협력 시스템을 구축하여 신속하게 강소특구를 지정받아 성남시와 시스템반도체 관련 산업계·학계·연구계가 함께 발전해 나갈 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 말했다. 이날 체결한 업무협약서에 따르면 ▲성남시가 성남 시스템반도체 강소연구개발특구 지정을 총괄 추진하며 ▲가천대학교와 한국전자기술연구원은 특구 지정에 필요한 기술 핵심기관으로서의 역할 수행 ▲KAIST, 성균관대학교, 한국팹리스산업협회, 반도체공학회, 분당서울대학교병원, 한국파스퇴르연구소 등 6개 기관은 반도체 및 바이오 전문기관으로서 특구 지정에 대한 공감대 형성을 위한 대외적인 교류 및 협력 ▲성남산업진흥원과 성남시정연구원은 강소특구의 지정 및 육성지원을 각각 맡는다. 현재 전국에서 14개 지역이 ICT, 바이오, 헬스 분야 등의 특화분야에서 강소특구로 지정되어 있지만 성남시가 추진하고 있는 시스템반도체분야로는 아직 지정된 특구가 없다. 성남시는 강소특구 지정을 위해 가천대학교와 한국전자기술연구원 등 연구개발 역량을 보유한 2개 기관을 기술핵심기관으로 지정해 판교1·2·3테크노밸리 및 성남하이테크밸리, 야탑밸리 등을 시스템반도체 분야 기술사업화를 위한 배후공간으로 선정할 계획이다. 성남시 시스템반도체 분야가 강소특구로 지정되면 기술사업화 자금지원, 세제 혜택, 규제 특례 등의 지원 뿐만 아니라 기술 창업을 위한 초기 자금과 기술 개발에 필요한 인력과 장비 확보 등이 가능해진다. 또한 특정 규제와 예외적인 규제 특례를 받을 수 있어 기술 사업화를 촉진하고 신기술 및 서비스의 개발과 사업화를 더욱 원활하게 할 수 있게 된다. 이에 앞서 지난 1월에는 정부가 글로벌 반도체 주도권 확보를 위해 ‘반도체 메가 클러스터 조성방안’을 발표하고 판교를 인공지능 (AI) 반도체 연구개발 (R&D) 거점으로 한 ‘K-클라우드 프로젝트 추진’을 공식화했다. 신 시장은 “국내 팹리스 기업 중 40%가 소재한 성남시는 시스템반도체 핵심거점으로서는 최적지”라며 “강소특구 지정을 통해 R&D-사업화-성장의 선순환 생태계를 조성해 지역경제 활성화와 일자리 창출에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.
(뉴스폼) 경기도가 ‘안산 도시형생활주택 전세피해’에 대해 현장 상담소 등을 통해 피해자 결정 신청서 75건을 접수, 피해사실 조사 등 지원 절차를 적극 진행 중이라고 5일 밝혔다. 지난달 30일 안산시 단원구 A도시형생활주택 입주자들이 임대인 B씨 부부를 사기 혐의로 고소해 경찰이 수사를 진행하는 등 갑작스러운 전세피해 상황으로 피해 주민들은 대부분 피해 신청 등을 원활히 하지 못하고 있었다. 더구나 외국인도 다수 거주하는 곳이라 의사소통 문제도 컸다. 이에 경기도는 피해 주민들 접근성을 고려해 긴급히 현장 상담소를 마련해 운영했고, 관련 정보들을 자세히 안내했다. 그 결과 현장 상담소 접수를 포함해 총 75건의 피해자 결정 신청서를 접수, 피해 지원 절차를 진행 중이다. 전세사기 피해자로 인정받으려면 전세사기피해자법에 정해진 피해자 요건을 확인하고 여건에 따라 지원 내용이 달라지므로 빠른 시간 내 피해 결정 신청서를 접수하는 것이 중요하다. 이와 함께 도는 주로 경매 절차가 개시된 상황에서 경매 진행 절차, 배당 여부, 임대인의 고소·고발 등 전반적인 진행 과정 정보를 설명했다. 도는 상담받은 피해자들이 처한 상황별 적정한 지원이 이뤄지도록 추진하고, 상담 등을 통해 피해 주민들이 절차에 따라 피해자 결정 신청을 하게 되면 신속한 피해사실 조사를 거쳐 심의 의결될 수 있도록 행정 지원할 방침이다. 공공요금 미납 등 피해 주민들의 불편함이 없도록 안산시, 관계기관 등과 협조할 계획이다. 도는 피해접수 서류 확인 결과, 쪼개기 대출을 통해 등기부등본상에 대출금을 적게 보이려고 한 정황은 없는 것으로 보고 있으며 임대법인의 대출금 상환이 연체돼 경매 절차가 개시됐다고 우선 판단했다. 이계삼 경기도 도시주택실장은 “접수된 피해자 결정 신청서 75건 중 외국인이 18명으로 24%를 차지하고 직장인들이 많은 점을 고려해 안산시와 함께 빠르게 신청서를 낼 수 있도록 작성 사례 견본 등을 안내하고 있다”며 “경매 절차 완료 전에 피해자로 인정돼 피해 주민들에게 실질적 도움을 줄 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 아파트에서 발생한 화재를 피하려 옥상으로 나가려 헀지만 문을 찾지 못하고 연기 때문에 생명을 잃을 위험이 있다면? 지난 2020년 경기도 군포시 한 아파트에서 일어난 화재를 피하기 위해 옥상 쪽으로 올라간 이들이 옥상으로 연결되는 문을 지나쳐 엘리베이터 기계관리실인 권상기실 앞으로 갔다가 숨진 사건이 발생했다. 이 아파트 가장 높은 곳엔 권상기실이 있었고, 옥상으로 향하는 문은 그 아래층에 있었다. 당시 이 아파트엔 옥상으로 나가는 문을 안내하는 표식이 없었고, 아파트 옥상 구조를 잘 모른 주민이 대피하려다 사망한 것이다. 용인특례시는 이같은 사고를 예방하기 위해 전국에서 최초로 관내 모든 아파트와 초중고에 옥상으로 대피할 수 있는 문의 위치를 알리는 표지를 붙이겠다고 2일 밝혔다. 이는 1일 오후 용인소방서 소회의실에서 열린 ‘용인특례시 안전문화살롱’에서 나온 안기승 용인소방서장의 제안을 이상일 시장이 받아들인 데 따른 것이다. 이 시장은 "시민 안전을 위해 꼭 필요한 조치로 판단되는 만큼 올해 상반기 추경을 통해 필요한 예산 1억6백여만원을 확보해서 용인의 모든 아파트에 '화재대피문' 표지를 옥상으로 나가는 문에 붙이고, '화재대피문'을 안내하는 화살표 스티커도 붙이도록 하겠다"고 말했다. 군포 사고 후 경기도는 ‘공동주택의 옥상피난설비 관리 및 지원에 관한 조례’를 제정해 피난안내 테이프와 옥상출입문 안내표지, 피난경로 이탈방지 펜스 등을 설치하도록 권고하고 일부 금액을 지원했다. 용인에는 공동주택이 총 812단지 4840동 7623라인이 있으나 피난안내 테이프는 1762곳에 부착됐고, 5861곳(76.9%)은 아직 없는 상태다. 비상구임을 알려주는 옥상출입문 안내표지가 있는 곳은 5133곳이고, 2490곳(32.7%)엔 아직 표지가 없다. 권상기실 등 비상구가 아닌 곳으로 가지 않도록 하는 피난경로 이탈방지 펜스는 대상지인 5765곳 가운데 603곳만 설치됐고, 5162곳(89.5%)엔 펜스가 없다. 옥상 쪽에 화재대피 안내장치가 없는 아파트들에 필요한 모든 것들을 설치하고 부착하려면 1억 600여만원이 들 것으로 추정된다고 안기승 서장은 밝혔다. 이 시장은 회의에서 "경기도의 지원은 제한적이고 속도도 더디기 때문에 시가 필요한 예산을 올해 상반기 추경을 통해 조속히 확보해서 시의 모든 아파트에 옥상으로의 대피할 수 있는 문이 어디인지 안내하는 표지와 표식을 부착하고, 주민들이 엉뚱한 곳으로 가서 낭패를 보는 일이 없도록 피난경로 이탈방지 펜스도 설치하겠다"고 말했다. 그러면서 "시와 유관기관들이 시민의 안전을 위한 일에 힘과 지혜를 모은 결과인 오늘의 결정은 전국적으로 훌륭한 모범사례가 될 것”이라고 했다. 이 시장은 회의에 참석한 김희정 용인교육지원청교육장이 지역 내 185개 초‧중‧고등학교에도 옥상 피난안내가 필요한 것 같다고 하자 "아파트, 학교에 다 설치하도록 하겠다"고 답했다. 안 서장은 “경기도가 조례를 통해 설치를 권고하고 있지만 비용 부담이 크고 법적 근거가 없어 한계에 봉착했는데 이 시장님이 통큰 결단을 해줘 정말 감사하다”며 “그렇게 하면 화재 발생시 보다 쉽게 대피할 수 있을 것”이라고 말했다. 안 서장은 “아파트에서 화재가 발생했다면 무작정 밖으로 나오기보단 집에서 안전하게 대기하는 것이 낫고, 119에 즉각 신고해 공동현관 비밀번호 등을 알려주는 게 구조에 도움이 된다”고 했다. 용인특례시 안전문화살롱은 시장, 경찰서장, 소방서장, 교육지원청 교육장이 매달 정례적으로 모여 시민의 안전 문제를 논의하는 자리로 전국 최초로 운영되고 회의체다. 이날 회의엔 이 시장을 비롯해 안기승 용인소방서장, 김경진 용인동부경찰서장, 이종길 용인서부경찰서장, 김희정 용인교육지원청교육장과 해당 기관 관계자들이 참석했다. 회의에 앞서 이 시장의 제안으로 참가자들은 경북 문경에서 화재 진압 중 순직한 두 소방관을 추모하기 위해 묵념했다. 회의를 마친 후 이 시장은 소방서 3층에서 열린 의용소방대 월례회의에 참석해 대원들을 격려하고, 올해 2개 조직으로 나눠지는 의용소방대에 2대의 차량을 지원하겠다고 밝혔다. 이 시장은 “지난해 소방 관련 장비를 시가 지원하는데 3억9000만원을 쓰는 등 소방관과 의용소방대원들 활동에 특별한 관심을 갖고 응원하고 있다"며 올해 의용소방대에 차량 두 대를 지원하겠다고 했다. 이 시장은 “시는 올해초 5억원으로 시민안전보험을 들었다"며 "용인에 주소를 둔 시민이 전국 어디서든 교통사고나 자연재해 등으로 피해를 입을 경우 일정액의 보험금이 지원된다"면서 "시민의 안전을 위한 일에 시도 의용소방대처럼 열심히 일하고 있으니 올해도 힘을 모아서 시민 안전을 위한 활동을 함께 열심히 하자"고 말했다.
(뉴스폼) "시민들이 편안하고 즐거운 설 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다". 시흥시는 최근 소비자 물가 상승으로 서민가계에 가중된 부담을 줄이기 위해 설 명절을 앞두고 ‘물가안정 관리대책’을 마련했다. 시는 2월 8일까지 물가대책반(3개)을 편성, 운영해 명절 성수품 16개 품목의 가격 및 수급 동향을 관리하고 가격 및 원산지 표시 이행 여부를 점검할 계획이다. 불공정 상거래 행위 집중 단속도 병행한다. 시는 경기도와 2월 5일 전통시장을 방문해 합동점검에 나선다. 이날 물가대책반과 물가 모니터 요원이 소매점포, 골목슈퍼, 대규모점포 등을 대상으로 가격담합, 원산지 허위표시, 섞어 팔기, 불법유통 등의 행위를 단속할 계획이다. 이와 함께 명절 전통시장과 착한가격업소 이용을 홍보하기 위해 물가안정 캠페인을 진행한다. 시흥화폐 ‘시루’ 이용자에게는 시루 구매 시 6% 할인 혜택을 유지해 지역 내 소비활동을 촉진함으로써, 경기침체로 어려운 소상공인의 매출 확대를 도울 전망이다. 임병택 시흥시장은 “고금리, 고물가가 지속돼 민생경제가 어느 때보다 힘든 시기인 만큼, 물가안정 대책 추진으로 지역 상인들의 매출 증대와 골목상권 활성화를 도모하고, 지역 경제의 활력을 되찾겠다"라고 밝혔다.
(뉴스폼) 시흥시는 행정안전부가 주관한 ‘2023년 공공자원 개방·공유서비스 실적평가’ 우수사례 분야에서 지자체 1위로 선정돼 행안부 장관상 수상과 함께 특별교부세 4천5백만원을 확보했다고 지난 1일 밝혔다. 이번 평가는 공공 개방 자원 운영 실적이 우수한 지자체를 발굴하고, 국민에게 더욱 나은 개방·공유 서비스를 제공한 전국 243개 지자체를 대상으로 진행됐다. 시는 지난 2022년 11월부터 2023년 10월까지 지역 실정에 알맞은 공유공간의 개방을 목표로 센터와 학교에서 보유 중인 공유공간의 기반 등록을 위한 협업체계 구축과 홍보를 진행했다. 이를 통해 개인이나 단체 이용자가 공유공간을 활용할 수 있도록 서비스를 적극적으로 제공해 공유문화 확산과 홍보를 위한 노력을 인정받았다. 또한, 시흥시는 한울터, 배곧·소래 너나들이, 담쟁이, 숨쉬는 놀이터 및 문화복지센터 3곳의 공유공간 개방을 공공자원 활성화 우수사례로 제출해 공공개방자원 발굴·관리, 홍보실적, 이용자 만족도, 우수사례 평가에서 높은 점수를 얻었다. 현재 시흥시는 시민들이 공유 공간 등 물리적인 자원뿐만 아니라 강좌나 체험 같은 무형의 공유자원까지 다양하게 이용할 수 있도록 지속해서 발굴과 개방을 추진 중이다. 시 관계자는 “다양한 공공자원을 이용자의 수요에 알맞게 지속해서 발굴·개방해 시민의 공유의식 및 공유가치 확산에 이바지할 것이며, 누구나 손쉽게 공유서비스를 활용할 수 있도록 적극 노력할 계획이다”라고 밝혔다.
(뉴스폼) 예상치 못한 재난 사고로 피해를 입은 성남시민은 성남시가 가입한 시민안전보험으로 생활안정을 위한 보험금을 최대 2000만원까지 지급 받을 수 있게 됐다. 2일 시에 따르면 시는 모든 성남시민을 대상으로 하는 시민안전보험에 가입했다. 올해로 6년째인 시민안전보험은 예상치 못한 사고나 재해를 당했을 때 보장 항목에 따라 최대 2000만원의 보험금을 지급하는 제도다. 당연히 성남시가 보험료를 전액 부담하며 개인 실손보험과 관계없이 중복보상이 가능하다. 보험가입 기간은 2월 1일부터 내년 1월 31일까지이다. 보장 항목은 ▲사회재난 사망 ▲강력범죄 피해보상금 ▲자연재해 사망 및 후유 장해 ▲폭발·화재·붕괴 사망 및 후유 장해 등 총 12개 항목이다. 이중 사회재난 사망보험금(1000만원)과 강력범죄 피해보상금(100만원)은 올해 추가된 항목이다. 보험 항목별 보장 내용 및 보장금액 등 자세한 사항은 성남시청 홈페이지에서 조회 가능하다. 성남시에 주민등록을 둔 주민이라면 별도 가입절차가 필요 없으며, 보험 청구사유 발생 시 피보험자(시민) 또는 그 법정상속인이 시민안전보험 통합상담센터를 통해 상담 후 서류를 제출해 청구하면 된다. 사고발생일로부터 3년 내 신청이 가능하다.
(뉴스폼) 경기도가 '경기도형 스마트공장' 구축부터 인력양성에 해외진출까지 지원하는 ‘경기도형 스마트공장 종합지원’ 사업을 추진한다. 2일 도에 따르면 중소기업의 디지털전환과 제조경쟁력 강화를 위해 추진하는 ‘2024년 경기도형 스마트공장 종합지원’ 사업은 ▲스마트공장 구축지원 및 컨설팅 ▲인력양성 ▲공급기술 상용화지원 ▲해외진출지원 총 4개 분야로 진행된다. 먼저 ‘경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원’은 도내 중소·중견 제조기업 70개 사에 설비도입, 솔루션구축, 특수목적(안전, 에너지/탄소중립, 보안), 제조데이터 활용 인공지능(AI) 4가지 유형별로 최소 5천만 원에서 8,500만 원을 지원한다. 특히 199개 사에는 스마트공장 구축 단계별 컨설팅을 제공한다. 중앙정부에서 지원하는 ‘고도’ 단계 구축 사업에서 제외된 ‘기초’ 단계 구축의 도내 기업 수요를 이번 지원사업으로 감당할 수 있을 것으로 예상된다. 디지털전환 전문인력 양성을 위해서는 지난해 경기테크노파크 내에 준공한 디지털전환허브에 최첨단 디지털전환 교육 기반시설을 구축해 ‘경기 디지털전환 아카데미’를 운영한다. 도는 이를 거점으로 교육 대상과 수준에 따라 이론·실습·현장답사 등 맞춤형 교육을 통해 디지털 전환 전문인력 양성을 강화한다. 특히 올해부터 ‘디지털 전환 견학공장’을 공모해 중소기업 눈높이에서 견학과 벤치마킹이 가능한 모범사례를 제시할 계획이다. 도내 공급기업을 육성하기 위한 ‘스마트제조 공급기술 상용화 지원’도 실시한다. 스마트제조 공급기술과 관련한 ▲신규 제품 및 서비스 실증형 ▲기존 솔루션·설비·서비스의 연동개발 실증형 과제를 모집해 과제당 1억 원씩, 총 7개 과제를 지원한다. 김태근 디지털혁신과장은 “중소기업이 제조경쟁력을 강화하기 위해서는 디지털전환이 필수지만, 기업의 디지털전환 인식부족, 비용부담, 전문인력 부족 등 해결할 과제가 많다”며 “지난해 건립한 디지털전환허브를 통해 중소기업의 스마트공장 보급확산과 디지털전환을 가속화 할 수 있는 다양한 정책들을 마련하겠다”고 밝혔다.