(뉴스폼) 의정부문화재단은 법정 문화도시 사업으로 2024년도 '100만원 실험실'(이하 ‘백만원 실험실’) 참여자를 모집한다. 2021년도부터 연속사업으로 추진 중인 백만원 실험실은 지난해에 실험지기 98명의 실험에 총 4,300여 명의 시민들이 참여한 문화도시 의정부의 대표 시그니처 사업 중 하나다. 백만원 실험실은 만 15세 이상 의정부시민이라면 누구나 지원할 수 있으며, 서류심사를 통과한 시민 50명에게 프로젝트 비용 100만원과 함께 ‘생각확장 워크숍’ 참여, 참가자 네트워킹 등의 프로그램을 지원한다. 특히 프로젝트 비용(100만원)에 대한 ‘무정산 원칙’은 행정절차 간소화의 우수 사례로서 타 시군의 주요 벤치마킹 사례로도 평가받고 있다. 매년 환류 과정을 통해 꾸준히 사업을 개선하며 진행하고 있는 '백만원 실험실'은 올해는 5가지 주제(△지역자원 △문화예술 △시민주체성 △생활인프라 △환경·인권)로 나누어 주제별 10명씩을 선발하는 형태로 진행된다. 또한, 사업실행 전 상호학습토론을 통해 개인의 관심사와 필요에 대한 아이디어가 사업으로 실행되기까지를 함께 고민했던 ‘생각확장 워크숍’은 주제별로 멘토진을 구성하여 진행한다. 처음 참여하여 실제 사업을 구상하는 데 어려움을 겪는 실험지기들에게 실질적으로 필요한 멘토링 과정을 함께 운영하며, 개인의 프로젝트가 도시에 미칠 수 있는 파급효과에 대해 깊이 있게 고민하는 시간을 제공할 계획이다. 특히 기존 백만원 실험실이 단순히 다양한 실험을 응원하는 데 초점이 맞춰져 있었다면, 올해부터는 백만원 실험실 이후에 발전·확장을 희망하는 후속 지원 ‘문화도시 실험실’을 지원하는 형태로 운영된다. 후속 지원 ‘문화도시 실험실’을 통해 한층 성장한 실험지기의 프로젝트는 시민 주도형 문화를 통해 지역에 긍정적인 효과를 확산시킬 수 있을 것으로 기대된다. 박희성 의정부문화재단 대표이사는 “의정부시민의 다양한 도전을 응원하고 지원하는 '100만원 실험실'을 통해 시민분들이 도전에 대한 용기를 얻고, 문화도시 의정부의 다양한 사업에도 흥미를 느끼는 계기가 됐으면 한다. 이와 함께 올해 펼쳐질 다양한 문화도시 의정부 사업과 프로그램에도 많은 관심 가져 주시기를 바란다.”라며 백만원 실험실과 더불어 문화도시 의정부에 대한 많은 관심을 당부했다. 도시를 바꾸는 시민들의 재밌는 도전! '100만원 실험실'의 참가 접수는 5월 1일 18시까지이며, 모집 요강 및 참가신청서 양식은 의정부문화재단 누리집 공지사항 게시판을 통해 확인할 수 있다.
(뉴스폼) 수원시가 25~27일 제주 한라대학교 한라컨벤션센터에서 개최되는 ‘한국ITS학회 2024년도 춘계학술대회’에 참가해 수원시의 선진 ITS 기술과 ‘2025 수원 ITS 아태총회’를 홍보한다. ‘Inclusive ITS Technologies(포괄적 ITS 기술)’를 주제로 개최되는 한국ITS학회 2024년도 춘계학술대회는 국토교통부를 비롯해 한국ITS협회, 관련 기업, 학계 교수 등 관계자들이 참가한다. 기조연설, 학술발표, 토론, 부스 전시 등으로 진행된다. 수원시는 부스를 운영하며 수원의 ITS(지능형교통체계) 역사와 ‘긴급차량우선신호시스템’ 등 수원의 ITS 구축 현황을 홍보한다. ‘2025 수원 ITS 아태총회’ 성공적인 개최를 위한 홍보 퍼포먼스도 진행해 학계 관계자들에게 관심을 부탁했다. ITS는 교통수단과 교통시설에 첨단 정보통신기술을 적용해 교통 안정성·편의성을 높이는 시스템이다. 대표적으로 버스정보시스템, 교통정보시스템 등이 있다. 수원시는 한국ITS학회 2025년도 춘계학술대회와 2025 수원 ITS 아태총회의 연계 개최 방안을 논의하고 있다. 수원시 관계자는 “2025 수원 ITS 아태총회를 성공적으로 개최하기 위해서는 학술 분야를 주관할 학계와 협력이 중요하다”며 “이번 학술대회에서 수원시와 ITS 관련 산학 간 연대를 더 강화하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 안양시는 지난 24일 오후 시청 대강당에서 ‘지역 민방위대장 교육’을 실시했다고 25일 밝혔다. 지역 민방위대장 교육은 민방위 대장의 임무와 역할을 숙지하고 비상사태 시 임무 수행에 필요한 지식과 대처 능력을 향상하기 위해 매년 실시된다. 이날 교육에는 관내 31개동의 지역 민방위대장 500여명이 참석했다. 시는 민방위 전문강사를 초빙해 민방위 대장으로서 대원 지휘에 필요한 응급처리 및 화재·지진 대처요령, 리더십 등에 대해 실전 위주의 교육을 진행했다. 아울러 ▲여름철 풍수해 대비 추진사항 보고 ▲재난 재해 시 지역 민방위대장 역할 안내 ▲시민안전보험 홍보 및 변경사항 안내 ▲풍수해보험 운영 계획 등에 대해 소개했다. 최대호 안양시장은 “북한 도발, 중국 대만 갈등 등 한반도 주변 긴장감 고조로 최일선에 있는 민방위 대장의 역할이 더욱 중요해졌다”며 “이번 교육을 통해 비상사태와 일상생활에 발생할 수 있는 다양한 재난 대처요령을 습득해 시민의 안전과 재산을 보호하는 데 큰 힘이 돼주기 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 원하는 시간에, 원하는 장소에서 탑승해 원하는 목적지로 이동할 수 있는 신개념 교통수단 경기도 ‘똑버스’가 25일 부천시 고강본동·고강1동, 옥길동·범박동 일대에서 운행을 시작했다. 경기교통공사는 25일 부천시 고강본동 일대에서 조용익 부천시장, 민경선 경기교통공사 사장을 비롯해 서영석 국회의원(부천시 정), 시민 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘똑버스’ 시승 행사를 가졌다. 이날부터 고강본동·고강1동, 옥길동·범박동 일대에는 똑버스 총 5대가 운행된다. 운행 차량은 13인승 쏠라티 3대(고강본동·고강1동), 23인승(입석 포함) 뉴 카운티 2대(옥길동·범박동)다. 매일 오전 6시부터 23시까지 운행(호출마감 22:30)한다. 요금은 일반 시내버스 요금과 동일한 1,450원으로 교통카드 이용 시 수도권 통합 환승할인도 적용된다. 지난 23일부터 일주일간 시범 운행을 진행한 뒤, 30일부터 정식 운행을 시작할 예정이다. 민경선 경기교통공사 사장은 “원종역, 역곡역 등 지하철뿐만 아니라 각 구청까지 연계해 부천시민들의 이동성과 접근성이 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “똑버스를 더욱 확대해 도민분들께 더 편리하고 안전한 스마트 교통서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다. 한편, 경기교통공사는 부천 똑버스까지 포함해 경기도 12개 시·군에 똑버스 149대를 운행하고 있다. 똑버스를 처음 2021년 12월 파주 운정신도시에서 시범 운행을 시작한 이후 올해 3월까지 누적 탑승객 수 251만 명을 돌파했다.
(뉴스폼) 양평군이 올바른 쓰레기 배출문화 정착을 위해 두 팔을 걷어부쳤다. 군은 쓰레기 불법·무단투기 행위 근절을 위해 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 네 명을 채용하고 쓰레기 불법소각 및 투기에 대한 감시 활동을 시작했다고 25일 밝혔다. 군은 올해 1분기 동안 불법소각 및 무단투기 단속 338건을 통해 현장 계도 등 32건을 적발하고 과태료 620만원을 부과했다. 군에 따르면 올바른 쓰레기 배출문화가 정착될 때까지 마을 경로당을 방문해 홍보자료를 배포하고 상습 쓰레기 배출장소를 상시 점검해 특정 위반자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과할 계획이다. 구체적인 폐기물관리법 위반행위별 과태료는 △담배꽁초나 휴지 등 휴대하고 있는 생활폐기물을 버린 경우 5만 원 △비닐봉지, 천 보자기 등 간이 보관 구를 이용하여 생활폐기물을 버린 경우 20만 원 △휴식 또는 행락 중에 발생한 쓰레기를 버린 경우 20만 원 △차량, 손수레 등 운반장비를 이용하여 생활폐기물을 버린 경우 50만 원 △사업활동 과정에서 발생되는 생활폐기물을 버리거나 매립, 소각한 경우 100만 원 △그 밖의 생활폐기물을 매립한 경우 70만 원 △그 밖의 생활폐기물을 소각한 경우 50만 원 등이다. 전진선 양평군수는 “불법소각과 무단투기에 대한 단속 및 홍보를 강화해 불법행위를 예방하고 올바른 쓰레기 배출문화가 정착될 수 있도록 하겠다”며 “깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성을 위해 주민들의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.
(뉴스폼) 이재준 수원시장과 시민들이 책 '어린이라는 세계'를 읽고, 책 내용을 바탕으로 자유롭게 토론하는 ‘시장님과 북적북적’이 5월 20일 오후 3시 일월수목원 숲정원에서 열린다. ‘어린이가 행복한 도시를 꿈꾸며’를 주제로 열리는 ‘시장님과 북적북적’은 이재준 시장과 시민들이 한자리에 모여 책에서 인상깊었던 구절, 관련 경험 등을 이야기하는 토론회다. 아동친화도시 조성을 위한 시민의 의견도 듣는다. 수원시는 4월 25일부터 5월 2일까지 토론회에 참가할 시민 30~40명을 모집한다. 시민 누구나 참가할 수 있고, 새빛톡톡 신청접수 게시판에서 신청할 수 있다. 방문(수원시청 시민소통과), 전자우편으로 신청해도 된다. '어린이라는 세계'는 독서교실을 운영하는 저자(김소영)가 오랜 시간 어린이들을 만나며 어린이 특유의 생각과 행동을 유심히 관찰하고 기록한 수필이다. 2022년 아시아 북어워드 ‘올해를 빛낸 아시아의 책’에 선정됐다. 수원시 관계자는 “시민 곁으로 더 가까이 다가가 다양한 이야기를 듣기 위해 많은 이가 공감하는 내용이 담긴 책을 매개로 자유롭게 소통할 수 있는 자리를 만들었다”며 “가정의 달을 맞아 아동이 행복한 도시를 만들기 위해서는 어떻게 해야 할 지에 대한 시민의 이야기를 듣고 함께 고민해 보겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 재개발‧재건축 정비사업의 투명·신속한 회계처리 등을 돕는 정비사업 관리시스템의 이름을 공모한 결과 ‘정비ON(온)누리’ 등 최우수 1건, 우수 1건, 참여상 20건 등 총 23건을 수상작으로 선정했다고 25일 밝혔다. 앞서 도는 지난 2월 26일부터 3월 11일까지 ‘경기도 정비사업 관리시스템’에 대한 홍보와 도민 참여를 위해 명칭 공모를 진행했으며 총 254건이 접수됐다. 도는 브랜드 전문가 등이 참여한 두 차례의 평가를 거쳐 ‘정비ON누리’를 최우수상에 선정했다. 온라인의 ON(온)과 ‘세상’을 뜻하는 순수한 우리말인 누리를 합친 ‘정비ON누리’라는 이름이 ‘정비사업 관리시스템’이라는 원래 의미를 살리는 것은 물론, ‘경기도민이 디지털 온라인 공간을 통해 모든 정비사업에 대한 정보를 공유하고 축적해 투명한 정비사업이 이뤄질 수 있는 시스템’이라는 적합하고 상징적인 의미를 갖는다는 점에서 높은 점수를 받았다. 공모전 최우수 수상자에게는 40만 원, 우수상은 20만 원, 참여상은 1만 원의 상금을 각각 수여할 예정이며, 올 상반기 중 수상작 이름을 활용한 명칭을 확정해 2025년 하반기에 시스템을 운영할 예정이다. 공모전 선정 결과는 경기도의 소리에서 확인할 수 있다. 한편 도는 최근 건설 경기 위축 및 공사비 상승 문제 등 시공사, 조합 내부 분쟁으로 정비사업이 늦어지는 문제를 방지하기 위해 4월 17일 군포시를 시작으로 9월까지 12개 시 20개 재개발‧재건축 조합을 대상으로 조합설립부터 공사, 조합 해산과 청산까지 정비사업 전 과정에 대해 교육하는 ‘2024 찾아가는 정비학교’를 운영할 예정이다. 공사비 분쟁으로 정비사업 지연이 우려되는 경우 분야별 전문가 파견을 통해 신속하게 분쟁을 해소할 수 있도록 하는 분쟁조정지원단을 운영하는 등 조합을 지원하고 조합원의 피해 예방을 위해 적극적으로 노력하고 있다. 이계삼 경기도 도시주택실장은 “재개발‧재건축 사업의 속도를 높이기 위해 정책들이 급변하고 있다”며 “경기도도 이에 발맞춰 정비사업이 지연되는 것을 예방하기 위해 각종 행정지원을 강화하고 지속적인 정책 발굴 등 지원을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 도정 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 구성된 ‘경기도 특사단(특별한 임무를 띠고 파견하는 사절단)’ 8개팀 32명이 ‘2024년 글로벌 정책연구’ 최종 오디션에 합격해 선진 우수사례 연구 및 도정 활용방안 마련에 착수한다. 경기도는 24일 광교청사 4층 율곡홀에서 ‘2024년 글로벌 정책연구 훈련팀 선발 오디션’을 열고 참가자 15개팀 60명 가운데 8개팀 32명을 최종 선발했다. 글로벌 정책연구 훈련팀은 해외 선진지 견학과 사례 연구를 통해 얻은 최신 동향을 경기도정에 반영하기 위해 마련된 훈련프로그램이다. 팀별 연구과제는 민선8기 경기도 핵심정책 등 지정과제 3건, 실·국 현안사항 등 자율과제 5건 등 총 8건이 선정됐다. 주요 연구과제로는 ▲경기 RE100 추진을 위한 선진사례 연구 ▲이용자 중심의 모빌리티 체계 구축을 통한 출·퇴근시간 단축 연구 ▲경기도형 발달장애인 정책 로드맵 개발 선진사례 연구 등이 있다. 경기 RE100 정책 구체화를 위해 재생에너지 분야 선진국인 독일, 네덜란드 등 우수사례를 연구해 경기 RE100 제로에너지 건축물 확대 방안, 경기 RE100 정원 조성 방안 및 다양한 에너지전환 기술·정책 및 도정 접목 방안을 발굴할 예정이다. 출퇴근 시간 단축을 통한 경기도민 삶의 질 개선은 교통 선진국 호주의 대중교통시스템을 체험·연구해 여러 교통수단을 연계, 수요자에게 최적의 이동경로와 이용수단을 안내하는 경기도 플랫폼 ‘똑타’의 고도화 사업 추진에 박차를 가하고, 시내버스 등 대중교통의 운영, 노선, 요금체계 등을 분석하여 효율적인 대중교통체계 구축에 활용할 계획이다. 경기도 360° 돌봄정책의 일환으로 발달장애인 가족의 부담 완화 및 소득보장(일자리) 정책 수립을 위해 호주·뉴질랜드 등 선진사례를 연구할 예정이다. 이를 통해 최중증 발달장애인 가족돌봄 및 맞춤돌봄사업 개선 방향을 도출하고, 발달장애인의 일자리 마련 개선방안 등을 마련할 예정이다. 오병권 행정1부지사는 “글로벌 정책연구 추진을 통해 선진 우수사례를 심층 연구·분석해 도정에 접목·활용할 수 있는 방안을 마련하기 바란다”며 “도정 발전과 도민의 삶의 질 향상이라는 명확한 목표의식과 사명감을 가지고 해당 연구 활동에 적극 임해주길 바란다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도가 ‘2024년 골목상권 활성화 사업’ 대상으로 연천 열두개울 상가상인회 등 골목상권 공동체 228개소를 선정했다고 25일 밝혔다. 골목상권 활성화 사업은 지역 골목상권 기반으로 조직된 공동체를 체계적으로 육성해 소상공인 지원 한계를 극복하고 역량을 강화해 상권의 정체성을 확립, 지역경제를 활성화하기 위한 사업이다. 앞서 도는 올해 2월부터 3월까지 골목상권 활성화 사업 분야별 공모를 3주간 진행했다. 총지원 규모는 25억 원이며, 공모 분야는 크게 ▲신규 조직화(1년 차) ▲골목공동체 기본 성장(2~6년 차) ▲골목공동체 대학협업 ▲우수골목 조성 ▲특성화 지원 등 5개다. 지원 대상은 도내 골목상권 소상공인 30인 이상으로 구성된 골목상권 공동체다. 도는 올해부터 지역 주도의 골목상권 자생력 강화를 위해 신규 조직화, 우수골목 조성 특성화 지원 및 대학협업 사업비 재원 분담률을 기존 도비 100%에서 도비 50%, 시군비 50%로 변경했다. 사업 추진 주체도 상인회에서 시군, 시군 공공기관으로 변경했다. 세부 지원 내용을 보면 ‘신규 조직화’는 총 14개소 신청을 받아 최종 10개소를 선정했다. 개별 소상공인 30개 점포를 하나로 묶어 ▲공동마케팅 ▲공동시설환경개선 ▲선진지견학 ▲회의비를 지원해 공동체로 구성하는 분야로, 상권 1개소당 최대 2천만 원을 지원한다. ‘성장지원’은 골목상권 공동체로 조직화 2년차 이상된 상권들을 지역경제 발전 주체로 키우는 분야다. 올해 총 217개소 신청을 받아 최종 200개소를 선정해 1개소당 500만 원 내에서 사업화 비용을 지원한다. ‘우수골목 조성’은 성장지원을 거친 공동체 골목상권을 대상으로 상인 역랑강화교육부터 상권 홍보 및 판매촉진, 행사 지원 등 골목상권 활성화 기반 구축을 지원하는 분야다. 총 6개를 선정했으며, 개소당 1억 원을 지원한다. ‘특성화 사업’은 조성된 지 20년 이상 경과하고 대규모 점포로부터 500m 이상 떨어진 상가 밀집 지역을 대상으로 하는 ‘노후 상가거리 활성화 사업’과 대형유통기업 상권 유입 및 재개발 등으로 경영이 악화된 골목상권을 대상으로 한 ‘희망상권 프로젝트’ 등 2개 분야 각각 1개씩 선정했다. 시설 개선, 콘텐츠 개발, 상인 네트워크 조성 및 교육 등 종합적인 지원을 통해 1개소당 8억 원을 지원한다. 마지막 ‘대학협업’은 지역대학(미술·예술전공 등) 학생들이 골목상권과 협업해 진행하는 사업으로 대학생들의 창의적인 아이디어를 통해 골목상권 활성화 방안 모색을 목표로 한다. 총 10개를 선정해 1곳당 2천만 원을 지원한다. 도는 이 사업을 통해 지원 정책의 사각지대에 놓여있는 개별 소상공인을 지자체 차원에서 적극 지원함으로써 지역경제의 기반이 되는 골목상권이 활성화할 것으로 기대하고 있다. 김행석 경기도 소상공인과장은 “공동체의 조직, 육성 등 분야별 지원을 통해 골목상권의 활력을 찾는 마중물 역할이 될 것”이라며 “공동체를 단계별로 지원해 특색있고 차별화된 상권을 육성함으로써 골목상권이 경기도를 대표하는 지역경제의 주축이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
(뉴스폼) 경기도의회가 24일 전국 지방의회 최초의 대국회 의정활동 지원기관인 ‘경기도의회 서울사무소’를 개소했다. 서울사무소 설치는 도의회와 국회 간 긴밀한 협력관계 구축을 목표로 염종현 의장이 추진해 온 역점사업이다. 서울사무소가 지방과 중앙의 유기적 소통을 지원함에 따라 지방의회법 제정 등 자치분권 강화를 위한 제도 개선에 탄력이 붙을 것으로 전망된다. 도의회는 이날 오후 서울시 영등포구 여의도동 소재 도의회 서울사무소에서 개소식을 개최했다. 이 자리에는 염종현 의장과 남경순 부의장(국민의힘, 수원1), 남종섭 더불어민주당 대표의원(용인3), 김종석 의회사무처장 및 김달수 경기도 정무수석 등이 참석했다. 염 의장 등 참석 의원들은 서울사무소를 둘러보고 현판 제막식을 실시한 뒤, 사무소 개설 취지와 운영 방안을 논의하는 차담회를 실시했다. 염 의장은 “진정한 지방자치와 분권을 실현하려면 지방의회의 강화된 위상과 역할에 걸맞은 법률과 제도를 갖춰나가는 일에 능동적으로 나설 필요가 있다”라며 “전국 최대 지방의회이자 17개 광역의회의 맏형으로서 경기도의회가 지방의회 발전과 지방분권 가치 실현의 선두에 서고자 한다”라고 서울사무소 설치 배경을 설명했다. 그러면서 “의장 취임 이후 시작된 국회와의 인사교류 등 소통.교류의 물꼬가 이번 서울사무소 개소로 더욱 크게 트일 것으로 기대한다”라며 “경기도의회의 핵심 역할인 입법 현안과 관련해 의회와 국회의 ‘소통 전진기지’로 자리 잡기를 기대한다”라고 밝혔다. 이에 남경순 부의장은 “최대 광역의회의 위상에 걸맞게 상징성 있는 대국회 의정 지원기관을 의장께서 설치해준 데 감사하다”라며 “서울사무소 설치가 마중물이 되어 국회와의 활발한 교류가 이뤄지길 바란다”라고 말했다. 남종섭 대표의원은 “이번 개소가 지방자치 시대에 지방의회와 국회 간 입법 교류를 확대하는 시발점이 되길 희망한다”라고 덧붙였다. 아울러 김달수 정무수석은 “서울사무소가 경기도민의 목소리를 전국에 전달하고 지방자치 발전에 더 큰 역할을 하는 중요한 장소가 될 것이라고 확신한다”라며 “도의회의 새로운 시작을 축하드리며 서울사무소의 값진 성과를 기대하겠다”라는 김동연 지사의 축하 메시지를 전달했다. 국회 외곽 출입문에서 400여m(도보 5분여) 거리에 위치한 서울사무소는 전용면적 59㎡(약 18평) 규모에 회의실과 스마트워크 공간(사무실), 접견실을 각각 갖췄다. 의회사무처 직원이 상주하며 각종 지원 업무를 맡게 된다. 주요 기능은 ▲국회 입법 동향파악 및 자료제공 ▲국회 방문 도의원에 대한 의정활동 지원 ▲국회소통 및 의정정책 홍보 지원 등이다. 도의회 차원의 국회 대응업무와 국회행사 및 정담회 등을 체계적으로 지원함으로써 대외협력 업무역량이 한층 강화될 것으로 보인다. 도의회는 개소 첫해에는 서울사무소가 폭넓게 활용될 수 있도록 시설 홍보에 주력하며 도의회 현안에 대한 의정활동 지원에 중점을 둘 방침이다. 이어 내년부터는 ‘국회와 중장기 협력과제 발굴’, ‘국회 및 유관기관과 의정 네트워크 구축’ 등 기능을 점진적으로 확대해 나가기로 했다. 한편, 서울사무소 설치 계획은 염 의장이 취임 1주년 기자회견(2023. 8. 9)에서 ‘지방자치와 분권 강화’를 위한 구체적 방안을 발표하면서 처음 제시됐다. 이후 지난해 9월부터 현장조사 및 예산편성을 실시했으며 올 들어 사무환경 정비 등 본격적 개소 준비를 마쳤다. 현재 경기도를 비롯한 전국 16개 시·도가 서울본부 사무실을 운영 중이며 지방의회 차원의 서울사무소 설치는 경기도의회가 최초다. [뉴스출처 : 경기도의회]